डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

आज बालेवाडी हे देशात नावाजलेलं क्रीडा केंद्र आहे. खेळाडूंना लागणाऱ्या सर्व पायाभूत सुविधा तिथं आहेत. अखेर स्पर्धा नीटपणे पार पडल्या. त्या व्यवस्थित आंतरराष्ट्रीय मानकाप्रमाणं पार पाडल्या जाव्यात, म्हणून मी व माझे क्रीडा अधिकारी अक्षरशः रात्रीचा दिवस एक करून काम करत होतो. एक प्रकारची कामाची नशा चढली होती. मला आजवर अपरिचित असणारं अनोखं असं क्रीडाविश्व साकार होत होतं. (त्याचा लेखक म्हणूनही फायदा झाला. याच काळात माझा क्रीडाकथासंग्रह ‘नंबर वन’ प्रकाशित केला. पुढे त्याचा इंग्रजी अनुवादही आला. मराठीतच काय भारतीय साहित्यातही क्रीडा कथा हा प्रकार यापूर्वी कोणी हाताळला नव्हता.) एकेक स्टेडियम पूर्ण होताना पाहताना समाधान वाटायचं. मी माझ्या सहकाऱ्यांना म्हणायचो की, आपण एक नवा ताजमहाल निर्माण करीत आहोत, क्रीडा विश्वातला. त्याचे तुम्ही-मी शिल्पकार आहोत. आजही त्या रस्त्यावरून मुंबईला जाताना प्रत्येकवेळी बालेवाडी स्टेडिअम दिसलं की मन समाधानी होतं!

प्रश्न - त्यानंतर तुम्ही सांगलीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून होता, तो अनुभव कसा होता?

 - मी तत्कालीन मुख्य सचिव प्रेमकुमार यांना भेटलो, तेव्हा त्यांनी मी बेंगलोरचा कोर्स केल्याबद्दल अभिनंदन केलं व कौतुकही! कारण उपजिल्हाधिकारी संवर्गातून पदोन्नत झालेला व कोर्स केलेला मी पहिलाच होतो. त्यामुळं त्यांनी मला जिल्हाधिकारी पद देऊ केलं; पण मला त्यापूर्वी जिल्हा परिषदेवर काम करायचं होतं. कारण ग्रामविकास कामात मला प्रचंड रस होता व बेंगलोरला शिक्षण-आरोग्याच्या प्रश्नाचा अभ्यास झाला होता. ती इथं जि.प.कडे असतात. प्रशासकाला काही वेगळं नवं इथं करून दाखवता येतं; पण तिथंलं राजकारण व हस्तक्षेपामुळं अनेकजण या पदावर काम करायला नाखूश असतात, टाळतातही. पण मी अकोल्यात असताना मुख्य सचिव अजित निंबाळकर दौऱ्यावर आले होते. तेव्हा ‘महानगरपालिका व जिल्हा परिषद म्हणजेच नागरी व ग्रामीण प्रशासन हेच प्रशासनासाठी सर्वात महत्त्वाचं व मूलभूत असं काम करण्याचं व काही एक बदल घडवून आणण्याचं क्षेत्र आहे’, असं ते म्हणाल्याचं माझ्या आजही स्मरणात आहे.

मात्र तिथलं राजकारण हा लिमिटिंग फॅक्टर आहे, मी अकोल्याच्या मनस्ताप देणाऱ्या राजकारणाचा अनुभव घेतला होता, तरीही मनात कामाचं नवं आव्हान स्वीकारण्याची जिद्द कायम होती. म्हणून मी आग्रहानं प्रेमकुमारांना मला जिल्हा परिषद द्या आधी, असं विनवलं. त्यांनी विचार करून माझी सांगलीचा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारीपदी नियुक्ती केली. पण ‘प्रथम ग्रासे मक्षिका पात्रे’ या उक्तीप्रमाणं सांगलीला निघतानाच मंत्रालयातून निरोप आला- ‘पदभार स्वीकारू नका. पुन्हा मंत्रालयात या.’ मी साताऱ्याहून माघारी फिरून मुंबईला गेलो. प्रवासात माहिती घेतली तेव्हा लक्षात आलं की, माझ्या नियुक्तीबाबत मुख्य सचिवांनी एका मंत्र्याचा हिरवा कंदिल मिळवला होता; पण दुसऱ्याचा नाही. त्यामुळं तो दुखावला गेला होता. मग त्या मंत्र्याचा उपसचिव माझा मित्र होता, त्यानं व पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांनी त्यांना माझ्याबद्दल सांगितलं व माझ्या बदलीचा स्टे उठवला व दोन दिवसांनी सांगलीला रुजू झालो.

इथं आघाडी सरकारचे तीन बडे मंत्री होते. पुन्हा काही माजी मंत्री असलेले आमदारपण होते. सांगलीला मला अवघं दीड वर्षच काम करता आलं. पण ते समाधान देणारं होतं. इथं मूलभूत स्वरूपाचं व ग्रामविकासाला नवं आयाम देणारं काम करता आलं. अर्थातच जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा, राजकारणाचा व हस्तक्षेपाचा सामना करणं व त्यांना विश्वासात घेऊन काम करणं भाग होतं. ती तारेवरची कसरत यशस्वीपणे करता आली.

इथं गमतीचं घडलं होतं. मी कार्यालयीन कामासोबत गावोगावी दौरे करत होतो, तर आमचे पदाधिकारी दिवसभर कार्यालयात बसून राहायचे. आपल्या तालुक्याबाहेर जायचे नाहीत. असो. इथं मला निर्मल ग्राम अभियानात म्हणजे हागणदारी मुक्त गाव मोहिमेत समाधानकारक काम करता आलं. माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटलांनी ‘संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान’ सुरू केलं होतं. त्यात मला झोकून देऊन काम करता आलं. या कामाला राज्यात नुकतीच सुरुवात झाली होती. मी, तिला गती देऊन जवळपास दोनशे गावं निर्मल केली. पलुस तालुका पूर्णपणे माझ्या काळात निर्मल झाला. या तालुक्यातील सर्वच गावं मोठी होती व मोठी गावं निर्मल होणं अवघड असतं. पण ते मला करता आलं.

मी दररोज सकाळी सहा-सात वाजता गावात जाऊन सरपंच व इतरांना घेऊन पदयात्रा करायचो व त्या गावी किमान दहा-वीस संडास बांधकामांना प्रारंभ करायचो. दर आठवड्याला गटविकास अधिकाऱ्यांची बैठक घ्यायचो - त्याचा अजेंडा ठरलेला असायचा. त्यात निर्मलग्राम अभियान, शाळांचं संगणकीकरण, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचं कामकाज, जलस्वराज अभियान इ.इ. त्यामुळं जिल्ह्यात निर्मलग्राम अभियानाचं एक सकारात्मक वातावरण निर्माण झालं होतं. पण राजकीय नेते उदासीन होते. एका नेत्यानं एका तालुक्यात सरपंच मेळावा भरवला होता. तिथं मी त्यांना निर्मलग्रामबद्दल बोला, असं सांगितलं, तेव्हा ते अत्यंत निरुत्साहानं सरपंचांना उद्देशून म्हणाले, ‘खरंतर तुमच्या तालुक्यात पाणीटंचाई पाचवीला पूजलेली असते, तरीही सी.ई.ओ. म्हणतात, संडास बांधा. तर मग बांधा ना!’ त्यांचा उपरोधिक टोन माझ्या आजही लक्षात आहे. या मोहिमेत आर.आर.पाटलांचं गाव मला निर्मल करता आलं, याचं समाधान आहे.

शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता वाढावी म्हणून मी विशेष प्रयत्न केले. ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना पटवून देऊन ग्रामनिधीतून सुमारे पाचशे शाळांना प्रत्येकी तीन संगणक, इयत्ता पहिली ते सातवीच्या सर्व विषयाच्या शैक्षणिक सी.डी.ज. दिल्या. एका अर्थानं डिजिटल शाळेचा हा सर्वात आधी साकारलेला प्रयोग होता. पुन्हा केंद्र प्रमुखांच्या कार्यशाळा घेऊन नवे प्रयोग करायला शिक्षकांना प्रोत्साहन दिलं. या साऱ्याचा दृश्य परिणाम म्हणजे ‘प्रथम’संस्थेच्या अहवालात त्या वर्षी सांगली पहिल्या तीन क्रमांकात होतं व ते पुढंही बरीच वर्षं राहिलं. याचं श्रेय माझ्या डिजिटल शाळेच्या उपक्रमांना दिलं पाहिजे.

ग्रामीण आरोग्याच्या संदर्भात वैद्यकीय अधिकारी दवाखान्याच्या गावी रहात नाहीत, ही सार्वत्रिक तक्रार आहे. सांगली त्याला अपवाद नव्हतं. मी त्यांना तिथं राहणं सक्तीचं केलं, त्यात बरंच यश आलं. त्या काळात सांगलीत एड्‌सचं प्रमाण बरंच जास्त होतं. त्यामुळं त्याही क्षेत्रात लक्ष घातलं. संग्राम या मीना शेषूंच्या स्वयंसेवी संस्थेच्या सहकार्यानं प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आठवड्यातून एक-दोन दिवस एक समुपदेशक प्रबोधनासाठी दिला. त्यामुळं एड्‌सची चाचणी करून , असेल तर उपचार घ्यावा, ही या मागची कल्पना होती.

त्यासाठी मी व जिल्हाधिकारी मनीषा म्हैसकरांनी ‘दिशा’ नामक एक दहा कलमी कार्यक्रम आखून तो राबवला. शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांना पोषण आहार, लसीकरण व शालेय पूर्वशिक्षण देणं अंगणवाड्यांचं काम आहे. त्यामुळं मी अंगणवाडी शिक्षिकाचे मेळावे व कार्यशाळा घेत बालकांच्या निकोप वाढीकडे विशेष लक्ष पुरवलं. माझ्या काळात कुपोषित मुलांचं प्रमाण सर्वात कमी होतं. अशा मुलांवर विशेष उपचार व आहाराद्वारे त्यांना सशक्त बनवण्यासाठी मिशन मोडमध्ये काम केलं.

इथं मी ‘आऊट ऑफ बॉक्स’ काम जर कोणतं केलं असेल तर इस्लामपूरचा राजारामबापू फाउंडेशनच्या मदतीनं जिल्ह्यातील शून्य ते सहा वयोगटातील पावणेदोन लाख बालकांना एक प्रकारे आरोग्य कवच दिलं. अशा बालकांच्या पालकांकडून आणि जर ते देत नसतील तर गावाकडून प्रत्येक बालकामागे पंधरा रुपये गोळा करून फाउंडेशनला तीस लाख रुपये प्रीमियम म्हणून दिले. ज्या बालकांचा आजार जि. प.च्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारित होऊ शकत नाही, त्यांच्यावर उपचार करायचा, असं त्या उपक्रमाचं स्वरूप होतं. फाउंडेशननं मनापासून काम करत जवळपास दोन हजाराहून जास्त बालकांवर उपचार केले. त्यात हृदयातील छिद्र, नाक, ओठ आदी शारीरिक व्यंग दूर करणं, मूत्रपिंड, लिव्हर आदीचे रोग यांचा समावेश होता. त्यांनी जवळपास साठ लाख रुपये  त्यावर खर्च केले. आम्ही दिलेल्या प्रीमियमच्या दुप्पट. पण गंमत पहा, या योजनेचा शुभारंभ झाला व माझी बदली झाली. पण त्यांना मी जाताना भावनिक आवाहन केलं - वर्षभर मुलांना आरोग्य सेवा द्या. त्यांनी ठरल्याप्रमाणे वर्षभर मनापासून काम केलं.

पण नंतरच्या ‘सी.ई.ओ.’नं ते पुढं चालू ठेवलं नाही. तसंच मंत्र्यांनाही या अभिनव कल्पनेचं काही सोयरसुतक वाटलं नाही, याचं नवलच नाही तर खेद वाटतो. खरंतर मला या प्रयोगावर आधारित परिपत्रक काढता आलं असतं - प्रत्येक जिल्ह्यात अशी सेवाभावी रुग्णालये असतात, त्यात कुणी एक यासाठी नक्कीच पुढं आलं असतं. पण किमान मी दोन हजार बालकांना दुर्धर आजारातून बाहेर काढलं - त्यासाठी त्यांच्या पालकांना फक्त पंधरा रुपये खर्च आला, याचं मानसिक समाधान आहे.

पण सांगली जसा जागृत जिल्हा आहे, तसाच राजकारणग्रस्तही. पुन्हा तीन मंत्र्यांची रस्सीखेच. त्यात माझा न झुकणारा स्वभाव. बेकायदेशीर कामाला स्पष्ट नकार देणं- हे लोकप्रतिनिधींना फारसं रुचत नव्हतं. पुन्हा त्या वर्षी जि. प. मध्ये मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती झाली. मी त्याचा प्रमुख म्हणून अत्यंत काटेकोरपणे ती पारदर्शी व भ्रष्टाचार विरहित केली. त्या काळात कुणाचंही ऐकलं नाही. मी सर्व पदाच्या परीक्षेचे पेपर्स स्वतः काढायचो. त्यासाठी पुस्तकं-मासिके अभ्यासून बहुपर्यायी प्रश्न बनवायचो. त्याची छपाई जि. प. च्या प्रेसमध्ये आदल्या रात्री करून घ्यायचो. त्यांचे सर्व मोबाईल काढून घ्यायचो. सकाळी नऊ वाजता प्रेस उघडून पेपर्स परीक्षा केंद्रांना पाठवायचो. परीक्षा चालू असताना पत्रकारांना पहाणी करायला पाठवायचो. आणि परीक्षा संपताच त्याच दुपारी कर्मचारी बसवून अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली तपासून मुलाखतीसाठी निवडलेल्या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी रात्री जाहीर करायचो व दुसऱ्या दिवशी सकाळी दहा वाजता स्वतः मुलाखत घ्यायचो व मुलाखत संपताच आदेश द्यायचो. आणि निवड झालेल्यांची एकत्रित बैठक घेऊन सांगायचो की, तुमची गुणवत्तेच्या आधारे निवड झाली आहे. व तुम्हाला त्यासाठी कुणाला पैसा द्यावा लागला नाहीय, तेव्हा भ्रष्टाचार करणार नाही, अशी शपथ घ्या. आणि तशी सामुदायिक शपथ घ्यायला लावायचो. यामुळं एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भरती होऊनही कोणताही आरोप झाला नाही.

मात्र नेते व जि. प. पदाधिकारी माझ्यावर नाराज झाले होते. कारण त्यांचे उमेदवार एक तर परीक्षेत मुदलातच पास व्हायचे नाहीत. कारण मी थोडा अवघड पेपर सेट करायचो, त्यामुळं शिफारसीचे उमेदवार  लेखी परीक्षा पास न झाल्यामुळं गळून जायचे. पुन्हा दुसऱ्याच दिवशी मुलाखत व ताबडतोब नेमणूक, त्यामुळं उमेदवारांना माझ्यावर राजकीय दबाव आणायला वाव मिळायचा नाही.

एक किस्सा नव्हे खरा प्रसंग आज इतक्या वर्षांनी जाहीरपणे सांगतो. अशाच एका- बहुतेक ग्रामसेवक निवडीच्या प्रसंगी लेखी परीक्षेच्या आदल्या दिवशी काही जि. प. पदाधिकारी माझ्याकडे आले व त्यांनी मला वीसेक जणांची यादी दिली व अफलातून प्रस्ताव माझ्यापुढे ठेवला. ‘सर, हे आमचे उमेदवार तुमच्या कठीण परीक्षेतून काही पास होणार नाहीत. ते पेपर कोरा देतील. तुम्ही कर्मचाऱ्यांना सांगून भरून घ्या. केवळ योग्य पर्यायी उत्तरावर टीक मार्क-राईट मार्क तर करायचा असतो. एवढं आमचं काम झालंच पाहिजे. नाहीतर इथं सत्तेत आम्ही राहून काय उपयोग?’ मी अवाक्‌ होऊन त्यांच्याकडे काही क्षण पहात राहिलो. मग उठत ‘हे होणं शक्य नाही. सॉरी’. एवढं एकच वाक्य बोलून निघून गेलो.

अर्थातच त्यांची, त्यांच्या उमेदवारांची यादी असणारी चिठ्ठी मी फाडून टाकली. कारण मला ते तसं मुळीच करायचं नव्हतं. हा प्रसंग म्हणजे उंटावर शेवटची काडी पडावी तसं झालं. राजकीय लोकांची नियमबाह्य कामं न करण्याच्यामुळं माझ्या विरुद्धच्या साचलेल्या रागाचा स्फोट झाला आणि माझी बदली झाली. आदेश येताच त्याच रात्री पुण्याला सामानासह परतलो. खरंतर मला जिल्हा निर्मल करण्यासाठी आणखी एक वर्ष मिळालं तर हवं होतं. उर्वरित शाळा डिजिटल करायच्या होत्या. पण बदलीच्या ब्रह्मास्त्रामुळं माझ्यासारख्या अधिकाऱ्याचा नाईलाज असतो. त्यावेळी एक कार्यकर्ता, त्याचे नेते असणाऱ्या वरिष्ठाकडे ‘माझी बदली का केली?’ हे विचारायला गेला होता. हा कार्यकर्ता माझ्या प्रामाणिक कामाचा चाहता होता. त्याला तो नेता म्हणाला, ‘मला माहीत आहे, देशमुख चांगला प्रामाणिक अधिकारी आहे. पण तो एवढा चांगला व सरळ आहे की तो आपल्या काहीच कामाचा नाही...’ त्या कार्यकर्त्यानं मला भेटून ही हळहळ व्यक्त करत सांगितलं. तेव्हा मी म्हणालो, ‘त्यांचं हे मत मी कॉम्प्लिमेंट म्हणून घेतो.’

पण खरी ‘ऑयरनी’ म्हणा वा काव्यात्म न्याय म्हणा ती पुढंच आहे. त्या नेत्यांनी नंतर सहा महिन्यांनी मला भेटायला बोलावून घेऊन एकांतात माझी बदली केल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली... पण त्याचा काय उपयोग होता? मला जिल्हा निर्मल करायचा होता, त्यासाठी पुरेशी संधी मिळाली नाही. माझं काही नुकसान झालं नाही, पण सातारा-कोल्हापूर बरोबर हाही जिल्हा निर्मल झाला असता, त्याला नंतर बरीच वर्षे लागली. असो. ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन!’ प्रमाणे आपण आपलं अंगीकृत काम निष्ठेनं करायचं असतं- फळाची आशा न ठेवता, हेच खरं. पुन्हा हे फळ माझ्या वैयक्तिक लाभाचं होतं का? निर्मल जिल्हा किंवा डिजिटल शाळा, यामुळं जिल्ह्याचा विकास होणार होता. याचं समाधान मिळणार होतं; पण ते मला त्यांना मिळू द्यायचं नव्हतं, तर मी तरी काय करू शकत होतो?

प्रश्न - सर, नंतर तुम्ही क्रीडा संचालक म्हणून पुण्यात जे काम केले ते जरा सांगा.

- सांगलीत असताना माझी ‘इन्कलाब विरुद्ध जिहाद’ ही कादंबरी गाजत होती. त्यामुळं साहित्यिक म्हणून प्रसिद्धी मिळत होती. लेखक म्हणून मान्यता मिळत गेली. सांगलीनंतर माझी नांदेडला ‘सीईओ’ म्हणून बदली झाली. पण मला जायचं नव्हतं. त्याचं कारण म्हणजे अकोल्याला असताना मी मंत्री अशोकराव चव्हाण, तसंच स्थानिक आमदारांना भेटलो होतो. मला नांदेडला जि.प.ला घ्या, चांगलं काम करेन असं म्हणालो होतो. पण मला ती पोस्ट न देता दुसऱ्यांना दिली होती. त्यामुळं मी मनस्वी नाराज झालो होतो. म्हणून आता नांदेडला जायचं नाही, असं ठरवून टाकलं होतं. त्यामुळं तिथं रुजू न होता महिनाभर सुट्टी काढली. पुण्यात कुटुंबासोबत राहिलो. खरं तर तेव्हा पुण्यात दोन पोस्ट खाली होत्या. पी.एम.पी. आणि जी.एस.डी.ए.मध्ये संचालक पदाच्या.

त्यासाठी मुंबईला जाऊन मुख्यमंत्र्यांचे त्यावेळचे सचिव उमेशचंद्र सरंगीसाहेबांना भेटलो. मला नांदेड नको म्हणून सांगितलं. त्यांनी कारण विचारलं, तेव्हा मी सांगितलं नांदेड हा माझा जिल्हा आहे. तिथं आत्ता वरिष्ठ स्तरावर काम करता येणार नाही. शिवाय, आपला जिल्हा न देण्याचा संकेतच आहे. त्यामुळं पुण्यात पी.एम.पी. किंवा जी.एस.डी.ए.मध्ये नियुक्ती द्या. त्यांनी ‘मी मुख्यमंत्री साहेबांशी बोलून घेतो. तेव्हा तुम्ही पाच वाजता भेटायला या’, असं सांगितलं. तिथून बाहेर पडलो आणि मित्रासोबत दुपारचं जेवण आमदार निवासाच्या कँटिनमध्ये करत होतो, तेव्हा सरंगीसाहेबांचा फोन आला. त्यांनी ताबडतोब बोलावले होते. मुख्यमंत्र्यांना तुम्हाला भेटायचं आहे, असं सांगितलं.

मग आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या चेंबरमध्ये गेलो. मुख्यमंत्र्यांनी  मला क्रीडा संचालकपद घेता का, असं विचारलं. त्यावेळी त्या पदावर एक बिहारचे अधिकारी होते, त्यांची बदली मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत जाहीर केली होती. त्याचा नवीन पदभार स्वीकारण्यासाठी दोघा-तिघांनी नकार दिला होता. मुख्यमंत्र्यांनी पुण्याचे विभागीय आयुक्त प्रभाकर करंदीकर साहेबांकडून माझी माहिती घेतली होती. त्यामुळं हे पद तुम्ही घ्या, असा मुख्यमंत्र्यांचा आग्रह होता. ते असंही म्हणाले की, आता पुढील राष्ट्रकूल क्रीडास्पर्धा (यूथ गेम) पुणे इथं 2008 मध्ये होत आहेत. त्यासाठी तुमच्यासारखा कार्यक्षम अधिकारी हवाय. मी विचार करून सांगतो, असं म्हणालो.

ऑक्टोबर 2008 सालच्या राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धेसाठी तीनशे कोटी रुपयांचं स्टेडियमचं बांधकाम व स्पर्धा भरवणं यासाठी केवळ वीस महिनेच मला वेळ मिळणार होता. क्रीडाखात्याशी संबंधित एक दोघांशी बोलून होकार दिला आणि पुण्याला डिसेंबर 2006 मध्ये क्रीडा संचालक म्हणून रुजू झालो. तोवर करंदीकरसाहेबांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटीकडून बांधकामाचे काही काम मंजूर करणं सुरू झालं होतं. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी माझ्यावर होती. मग आमच्या बैठका होऊ लागल्या. आराखडा तयार झाला, त्याला मंजुरी मिळाली.

बालेवाडी इथं आयोजित यूथ गेम्सला साधारण 20 महिन्यांचा कालावधी होता. टेंडर प्रक्रिया वाढत होती. क्रीडा साहित्याचा खर्च धरला नव्हता. तो धरल्यानंतर टेंडरची रक्कम जवळपास 385 कोटींवर पोचली होती. त्यावेळी त्यासाठी तेवढे पैसेही मंजूर झाले नव्हते. वसंत पुरकेसाहेब क्रीडामंत्री होते, तर खासदार सुरेश कलमाडी हे ‘इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशन’चे अध्यक्ष म्हणून पुण्याच्या कॉमनवेल्थ यूथ गेम-राष्ट्रकूल युवा क्रीडा स्पर्धेचे पदसिद्ध अध्यक्ष होते. या स्पर्धेसाठी नऊ खेळांचं, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्टेडिअम, तीनशे खोल्यांची पाच हॉस्टेल्स, परिसराचं सुशोभिकरण व बी.ओ.टी. तत्त्वावर पंचतारांकित हॉटेल असं बांधकाम 20 महिन्यात ऑगस्ट 2008 पर्यंत पूर्ण करून सप्टेंबरला चाचणी स्पर्धा घेऊन दर्जा तपासण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावयाचे होते.

दिल्ली इथं 2010 मध्ये राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धेच्या आयोजनाबाबत जे प्रकार घडले व अनेकांना जेलमध्ये जावं लागलं, त्या पार्श्वभूमीवर पुण्याचं काम नियमानुसार योग्य दरात झालं. कारण राज्य शासनाने विभागीय आयुक्त पुण्याच्या अध्यक्षतेखाली बांधकाम समिती नेमली होती, ज्याचा मी क्रीडा संचालक म्हणून सचिव होतो. आम्ही अत्यंत काटेकोरपणे कामाचं अंदाजपत्रक बनवणं, खुली निविदा प्रक्रिया व पुन्हा कमी निविदाधारकाकडूनही जास्तीची सूट घेणं-डिस्काउंट घेणं असं मी करत होतो. अर्थातच आयुक्त करंदीकर व त्यानंतर नितीन करीरांची मला पूर्ण साथ व मार्गदर्शन मिळालं. त्यामुळं कामात राजकीय हस्तक्षेप टाळता आला व काम दर्जेदार नव्हे, तर सर्वोत्कृष्ट करता आलं. त्यात माझ्याकडून एक पैचापण भ्रष्टाचार झाला नाही, हे मी छातीठोकपणे आजही सांगू शकतो.

काम खूप मोठं होतं व वेळ कमी म्हणून मी नऊ खेळांच्या स्टेडिअमसाठी संबंधित खेळांच्या नॅशनल स्पोर्ट्‌स ॲथॉरिटीचा डिप्लोमा केलेले नऊ क्रीडाधिकारी बालेवाडीला डेप्युटेशनवर घेतले. तसंच त्या खेळाच्या पुण्याच्या क्रीडासंघटनांचे तज्ज्ञ पदाधिकारीपण सामावून घेतले. त्यांच्याकडून विविध प्रकारच्या खेळासाठी सोयी कशा हव्यात, हे विचारून घेतलं. कोणत्याही तांत्रिक त्रुटी रहायला नकोत, याची काळजी घेत होतो. इंटरनेटवरून अनेक तांत्रिक गोष्टींचा अभ्यास करीत होतो. तेव्हा बिजिंग ऑलिंपिक ऑगस्ट 2008 मध्ये चीनमध्ये होणार होतं. तेथील प्लॅनचा अभ्यास केला आणि त्यानुसार स्वीमिंग पूल, इतर क्रीडा स्पर्धांसाठीच्या तांत्रिक बाबी समजून घेतल्या. क्रीडा साहित्य उदाः शूटिंग साहित्य, सिंथेटिक ट्रॅक इत्यादींचा पुरवठा करणाऱ्या भारतीय ऑलिम्पिकनं निवडलेल्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीच्या भारतीय पुरवठाधारकांना सांगितलं की, यापूर्वी तुम्ही कुठं कुठं काम  केलं असेल, त्याचे रेट्‌स हवे आहेत. त्यात आम्ही काही टक्के वाढ देऊ. पण त्यापेक्षा अधिक दरानं आम्ही कुठल्याही देशात कुठलंही साहित्य दिले नाही, अशी त्यांच्याकडून हमी घेत गेलो. त्यातून पैसे वाचत होते आणि कामही व्यवस्थित होत होतं; पण काही संघटना अस्वस्थ झाल्या होत्या. आयोजन प्रक्रियेत आम्हाला स्थान नाही, असा त्यांचा आरोप होता. काही ठिकाणी विरोध होत होता. पण मी ही स्पर्धा आव्हान म्हणून स्वीकारली होती.

18 महिन्यांत पैसे मिळवून वेळेत दर्जेदार काम पूर्ण केलं. आज बालेवाडी हे देशात नावाजलेलं क्रीडा केंद्र आहे. खेळाडूंना लागणाऱ्या सर्व पायाभूत सुविधा तिथं आहेत. अखेर स्पर्धा नीटपणे पार पडल्या. त्या व्यवस्थित आंतरराष्ट्रीय मानकाप्रमाणं पार पाडल्या जाव्यात, म्हणून मी व माझे क्रीडा अधिकारी अक्षरशः रात्रीचा दिवस एक करून काम करत होतो. एक प्रकारची कामाची नशा चढली होती. मला आजवर अपरिचित असणारं अनोखं असं क्रीडाविश्व साकार होत होतं. (त्याचा लेखक म्हणूनही फायदा झाला. याच काळात माझा क्रीडाकथासंग्रह ‘नंबर वन’ प्रकाशित केला. पुढे त्याचा इंग्रजी अनुवादही आला. मराठीतच काय भारतीय साहित्यातही क्रीडा कथा हा प्रकार यापूर्वी कोणी हाताळला नव्हता.) एकेक स्टेडियम पूर्ण होताना पाहताना समाधान वाटायचं. मी माझ्या सहकाऱ्यांना म्हणायचो की, आपण एक नवा ताजमहाल निर्माण करीत आहोत, क्रीडा विश्वातला. त्याचे तुम्ही-मी शिल्पकार आहोत. आजही त्या रस्त्यावरून मुंबईला जाताना प्रत्येकवेळी बालेवाडी स्टेडिअम दिसलं की मन समाधानी होतं! असो.

अशा तऱ्हेनं आम्ही हे खडतर आव्हान यशस्वी पेलून ऑगस्ट 2008 ला स्टेडिअम पूर्ण केलं व सप्टेंबरला चाचणी क्रीडा स्पर्धा कोणत्याही समस्येविना नीट पार पडल्या. कोणतीही तांत्रिक अडचण आली नाही. शूटिंगरेंज, बॅडमिंटन हॉल व एकूण सर्वच स्टेडिअम तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण झाले होते. प्रकाश पदुकोण, नानावटी आदींनी तोंड भरभरून कौतुक केलं होतं. स्टेडिअमचं नाव होतं, श्री. शिवछत्रपती क्रीडा संकुल. तिथं याच काळात आम्ही शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळाही बसवला. काही क्रीडा निगडित कला वस्तू - आर्ट्‌स क्राफ्ट्‌स तिथं बसवल्या. एक कृत्रिम तळे बनवले. जे जे करता येते ते करत एक परिपूर्ण व तांत्रिकदृष्ट्या निर्दोष असं क्रीडासंकुल वीस महिन्यात पूर्ण करण्याचं आव्हान पेलता आलं. याचं मला समाधान होतं! या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडास्पर्धा शानदारपणे पार पडल्या, त्याचं सारं श्रेय सुरेश कलमाडी व राज्यशासनाला गेलं. त्याचं मला वैषम्य मुळीच नव्हतं व नाही. कारण मी नोकरशहा होतो व आमचा रोल अंमलबजावणीचा होता, याचं भान मी कधीच विसरत नव्हतो. इथंही नाही. पण संबंधित लोकांना माहीत आहे की, मी तिथं नसतो तर कदाचित एवढ्या अल्पकालावधीत हे काम झालं नसतं! मला त्याचा अहंकार नाही, पण रास्त अभिमान आहे.

सुमारे चारशे कोटींचं हे काम होतं. म्हणून केवळ विभागाच्या लेखाधिपालांवर न विसंबता, मी बाहेरचे एक तज्ज्ञ सी. ए. 2007 मध्येच नेमून त्यांच्याकडूनही कंत्राटदारांचं बिल तपासून घेत होतो. त्यामुळं कोणताही आर्थिक घोटाळा झाला नाही, हे मी अभिमानानं सांगू शकतो. मात्र तरीही 2010 ला दिल्लीच्या स्पर्धेसंदर्भात जो भ्रष्टाचार झाला, त्यामुळं इथंही लोकलेखा समिती (जिचे अध्यक्ष विरोधी पक्षाचे असताना) संभ्रमानं पहात होती. त्यांच्या चौकशीला मला सामोरे जावे लागले. पण त्यातून काही प्रशासकीय चुका सोडल्या तर काही निष्पन्न झालं नाही. तरीही या चौकशीला फेस करणं एक प्रकारे मला टॉर्चरच होतं. प्रामाणिक असताना, प्रामाणिक काम करून शासनाचे सुमारे वीस कोटी रुपये वाचवूनही मला माझा प्रमाणिकपणा सिद्ध करावा लागत होता. याला काय म्हणायचं? असो.

पण यातून मी तावून सुलाखून बाहेर पडलो, याचं समाधान आहे. या निमित्तानं मला शासन व समाजापुढं एक प्रश्न ठेवायचा आहे की, जे अधिकारी प्रामाणिक व चाकोरीबाहेरचं विधायक काम करतात, त्यांना ही व्यवस्था अभय का देऊ शकत नाही?

हा दोन वर्षाचा कालखंड एका अर्थानं मंतरलेला तर दुसऱ्या बाजूनं आव्हानांचा व मनःस्तापाचाही होता. आज मागं वळून बघताना कामाचा ताण व मनःस्ताप आठवत नाही, तर महाराष्ट्राच्या क्रीडा संस्कृतीला उभारी देणारं अद्ययावत क्रीडा संकुल उभारता आलं, याचं समाधान वाटतं. (क्रमश:)

Tags: बालेवाडी स्टेडीयम साहित्य संमेलन अध्यक्ष साहित्य संमेलन balewadi stadium sahitya sammelan adhyaksh sahitya sammelan mulakhat interview weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

लक्ष्मीकांत देशमुख
laxmikant05@yahoo.co.in

 भारतीय प्रशासकीय सेवेतील माजी अधिकारी, लेखक व बडोदा येथे २०१७ सालच्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या ९१ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात