डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

ब्रिटिश इंडियातील आय.सी.एस. अधिकारी :- काही देशी- काही विदेशी...

अवघ्या हजारभर आय.सी.एस. अधिकाऱ्यांनी तेव्हाच्या तीस कोटी लोकसंख्या असलेल्या अफाट भूमीच्या भारत देशावर कसे राज्य केले? याचे उत्तर आय.सी.एस. अधिकाऱ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण निवड व सक्षम प्रशासनात आहे. जरी त्यांची सेवा ही मूलत: ब्रिटिशांच्या हितरक्षणासाठी असली तरी उपउत्पादन (बायप्रॉडक्ट) म्हणून का होईना भारतात अनेक सामाजिक,आर्थिक व सांस्कृतिक बदल त्यांच्यामुळे घडून आले.

1852 साली नेमण्यात आलेल्या ‘कमिशन ऑन इंडियन एज्युकेशन’चे अध्यक्ष विल्यम्‌ विल्सन हंटर हे होते. ते कमिशन ‘हंटर कमिशन’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. कारण त्या कमिशनपुढे भारतातील प्राथमिक शिक्षणाचा (विशेषत: दलित-वंचितांच्या शिक्षणाचा) आग्रह धरीत महात्मा फुल्यांनी साक्ष दिली होती. हंटर हे ब्रिटिश इंडियातील एक बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाचे आय.सी.एस. अधिकारी होते. त्यांनीच 1869 साली लॉर्ड मायोच्या आदेशावरून सर्वंकष ब्रिटिश भारताचा ‘स्टॅटिस्टिकल सर्व्हे’चा प्लान बनवला होता. 1881 साली ‘The Inperial Gazatteer of India’ नऊ भागात प्रसिद्ध झाला, त्यामागे हंटर यांची असामान्य बुद्धिमत्ता व प्रचंड परिश्रम कारणीभूत होते. त्यांनी बंगाल प्रेसिडेन्सीमध्ये काम करताना स्थानिक परंपरा माहीत करून घेऊन आणि लोकजीवनाचा अभ्यास करून  ‘The Annnals of Rural Bengal’ हे पुस्तक लिहिले.  ‘A Comparative Dictionary of the Non- Aryan Languages of India’ चे पण संपादन केले. 1872 मध्ये दोन भागात ओरिसावरील पुस्तक- ज्यात जगप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिराचा विस्तृत व प्रथमच जगाला होणारा सर्वांगसुंदर परिचय आहे- प्रसिद्ध केले. ब्रिटिश कालखंडात विविध जिल्ह्यांत जिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना त्यांनी हे अभ्यासपूर्ण लेखन केले. ते संस्कृत भाषेचेही चांगले जाणकार होते, ते काही काळ कलकत्ता विद्यापीठाचे कुलगुरुही होते!

दुसरे एक श्रेष्ठ ब्रिटिश आय.सी.एस. अधिकारी म्हणजे वॉल्टर जॉन ख्रिस्ती. भारतात 1943 साली ‘India Food Department’ स्थापन झाले (आजचा अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, ज्याचे विद्यमान केंद्रीय मंत्री शरद पवार आहेत) तिथे ख्रिस्तीची नियुक्ती झाली आणि त्याच साली ‘दि ग्रेट बेंगाल फेमिन’ पडला. (त्याच्यावर लिहिलेला नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांचा प्रबंध सुप्रसिद्ध आहे.) त्याचा ख्रिस्तीला सामना करावा लागला. त्याच्यापुढे आव्हान होते ते अन्नधान्य उत्पादनवाढीचे. त्यांनी जी धोरणे आखली, ती दूरगामी होती. 1946 साली जागतिक अन्न परिषदेच्या दुसऱ्या अधिवेशनासाठी गेलेल्या भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे ते सचिव होते. सत्तांतर करण्याच्या उद्देशाने लॉर्ड माऊंटबॅटन भारताचे गव्हर्नर जनरल म्हणून आले तेव्हा भारताची फाळणी होणार हे जवळपास निश्चित झाले होते. फाळणीच्या संदर्भात ख्रिस्ती यांनी भारतीय आय.सी.एस. अधिकारी व्ही. पी. मेनन यांच्या मदतीने फाळणी होताना संपत्तीचे व इतर मालमत्तेचे विभाजन कसे करावे याची एक विस्तृत 33 पानांची टिपणी  'The Administrative Consequences of Partition' बनवली होती आणि त्याप्रमाणेच विभाजन झाले हे विशेष. एकूण रोख रकमेपैकी 55 कोटी रुपये पाकिस्तानला त्याने आक्रमण केल्यामुळे द्यायचे की नाही हा प्रश्न निर्माण झाला. महात्मा गांधींच्या उपोषणामुळे ते दिले गेले, असा हिंदुत्ववाद्यांचा समज होता, त्यातूनच हिंदुत्ववाद्यांच्या रोषाला बळी पडून त्यांची हत्या झाली, हाही इतिहास येथे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. ही टिपणी बनवताना ख्रिस्तीचे सहाय्यक कोण होते? एक म्हणजे पुढे पाकिस्तानचे पंतप्रधान झालेले चौधरी मोहंमद अली व नंतर भारताचे अर्थ व गृहमंत्रीपद भूषविलेले एच.एम.पटेल. ही टिपणी चर्चेच्या वेळी सादर केली गेली, तेव्हा नेहरू व जीना दोघेही फाळणीमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य प्रश्नांच्या आवाक्याने आवाक्‌ व स्तब्ध झाले होते. असे हे ख्रिस्ती- एक आऊटस्टँडींग अधिकारी. ते त्यांच्या तांबूस कांतीमुळे ‘रेड ख्रिस्ती’ म्हणून ओळखले जायचे.

आता हे दोन भारतीय आय.सी.एस. अधिकारी पाहा.

पहिले भारतीय आय.सी.एस. अधिकारी (रवींद्रनाथ टागोरांचे मोठे बंधू) सत्येंद्रनाथ टागोर, यांची 1863 साली निवड झाली. ‘The I.C.S. Act of 1861’ द्वारे भारतीय नागरी सेवा- I.C.S. ची स्थापना झाली, त्याचे पहिले काही लाभार्थी प्रामुख्याने बंगाली होते. कारण तोवर ब्रिटिशांची राजधानी कलकत्ताच होती. सत्येंद्रनाथ टागोर हे साताऱ्याचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश होते व त्याच पदावरून ते 1897 साली सेवानिवृत्त झाले. (त्या काळामध्ये काही आय.सी.एस. अधिकारी हे जिल्हाधिकारी, भारतीय राजांच्या राज्यात पोलिटिकल एजंट व जज्‌ अशी सर्वच कामे करीत असायचे.) त्यांनी लोकमान्य टिळकांच्या ‘गीतारहस्या’चे व संत तुकारामांच्या अभंगांचे बंगालीत भाषांतर केले. ते कर्ते समाजसुधारक होते. त्यांनी प्रार्थना समाजाचे काम प्रत्येक पोस्टींगच्या ठिकाणी केले. त्यांनी आपल्या पत्नीला त्याकाळी (ज्याकाळी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या भाषेत सप्त बेड्या हिंदू धर्मात होत्या, त्यात समुद्रबंदी म्हणजेच परदेशी समुद्रमार्गे जाण्यास बंदी होती व त्यासाठी प्रायश्चित्तही घ्यावे लागायचे अशा काळी) इंग्लंडला पाठवले होते. दुसरा हिंदू मेळा 1868 साली कलकत्त्याला संपन्न झाला, त्यावेळी त्यांनी देशभक्तीपर गीत लिहिले होते- ‘मिले सब भारत संतान. एक तान गावो गान’ (भारतीय पुत्रांनो एक व्हा व एकमुखाने गीत गा) ते त्यावेळी अनेकांनी राष्ट्रगीत मानले होते. पुढे त्यांच्या धाकट्या भावाचे- गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांचे ‘जन गण मन’ हे गीत राष्ट्रगीत म्हणून भारताने स्वीकारले. काय योगायोग आहे पाहा!

गुरुदास दत्ता हे 1904 साली आय.सी.एस. परीक्षेत गुणानुक्रमे परीक्षेच्या पहिल्या भागात सहावे तर दुसऱ्या भागात पहिले आले आणि एक नवा इतिहास रचला गेला. ते 1918 साली बिरभूमचे कलेक्टर होते. त्यांनी पहिली ‘ Rural Reconstruction Movement’ सुरू केली. श्रमाचे त्यांना फार महत्त्व वाटायचे. या बाबतीत ते महात्मा गांधींचे शिष्य शोभतात. ते स्वत: बाह्या सरसावून व आपले पद विसरून लोकांत मिसळून श्रमदान करायचे. पत्नीच्या निधनानंतर 1925 साली त्यांनी 'Central Trainning Institute for crafts & Basic Education' (स्त्रियांना रोजगार मिळावा म्हणून) स्थापन केली. 1932 साली आपल्या अभ्यास, अनुभव व चिंतनातून ‘Bratachari Movement’ सुरू केली. या चळवळीचे प्रधान उद्दिष्ट म्हणजे पाच व्रताद्वारे- ज्ञान, श्रम, सत्य, एकता आणि आनंद- मानवी जीवन संतुलित बनवून समाजोपयोगी जीवन जगणे होय. त्यांच्याच शब्दात सांगायचे झाले तर ‘व्रताचारी’ चळवळीचे तीन भाग होते ते असे...

1. 'Shaping of life in accordance with a fully balanced ideal comprising the five bratas or ultimate ideals which are of universal application and adopting a course for their persuit for the integration of the culture of the body and the soul and of the thought, speech and behaviour.'

2. 'The persuit of rhythmatic discipline for bringing about unification, harmony and joy as well as inner transformation.'

3. 'Bringing men and women of every country in touch with the regional culture of their own soul and with the arts and crafts, dances & songs, and customs and manners of their own region, thus providing a natural cultural medium for their healthy all-round growth.'

दत्तांची प्रज्ञा व आवाका पाहिला की थक्क व्हायला होते!

आणि आपल्या चिंतामण द्वारकानाथ देशमुखांना- सी. डी. देशमुखांना कसं विसरता येईल?  गाढे अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून त्यांचा लौकिक हा आय.सी.एस. म्हणून नोकरी करताना सर्वज्ञात होता. त्यांना ब्रिटिशांनी रिझर्व्ह बँकेचे 1941-43 काळात डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नियुक्त केले होते व पुढे बढती देत 1943 साली गव्हर्नर केले. द्वितीय महायुद्धानंतर जागतिक आर्थिक पुनर्रचना करण्यासाठी ब्रेटन वुडस्‌ कॉन्फरन्स 1 जुलै ते 22 जुलै 1944 दरम्यान झाली, तेव्हा सी. डी. देशमुख भारतीय प्रतिनिधी मंडळात होते. या कॉन्फरन्समध्ये त्यांचे योगदान उल्लेखनीय होते. त्याची परिणती International Monetary Funds (IMF) आणि International Bank for Reconstruction & Development (IBRD)  स्थापन होण्यात झाली. या दोन्ही संस्थांचे सी. डी. हे पुढील दहा वर्षे सदस्य होते व त्यांच्या उभारणीस व कामास त्यांनी दिशा दिली. भारताच्या फाळणीनंतर रिझर्व्ह बँकेची संपत्ती व मालमत्ता यांचे भारत-पाकमध्ये जे विभाजन झाले, ते कामही त्यांनीच सक्षमतेने सांभाळले. त्यांच्या कामाची पावती म्हणून ब्रिटिशांनी त्यांना 1944 साली नाईटहुड हा किताब दिला तर 1959 साली त्यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला.

वाचकहो, आजच्या अध्यायात मी काही महत्त्वाच्या व ज्यांनी भारतीय समाजजीवनात उल्लेखनीय मोगदान दिले, त्यापैकी काही आय.सी.एस. अधिकाऱ्यांविषयी सांगणार आहे. कारण ब्रिटिश सत्तेच्या काळात या अत्यंत खडतर समजल्या जाणाऱ्या परीक्षेत पास झालेल्या आय.सी.एस. अधिकाऱ्यांनी केवळ ‘स्टील फ्रेम’च उभारली नाही तर कला, संस्कृती, भाषा, लिपी, दुष्काळ, महापूर आणि समाजकारण, शिक्षण, अर्थकारणातही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यामुळे आजच्या भारतातील अनेक संस्थांची उभारणी झाली. या अधिकाऱ्यांत बहुसंख्य अधिकारी ब्रिटिश होते, परंतु सत्येंद्रनाथ टागोरांपासून सी. डी. देशमुखांपर्यंत आऊटस्टॅडींग म्हणता येईल अशा भारतीय प्रशासकांची पण एक प्रदीर्घ परंपरा आहे. या दोन्हींचा मी आज आढावा घेणार आहे.

पण त्यापूर्वी थोडं या परीक्षेविषयी व तिच्या इतिहासाविषयी.

प्रथम भारतात ब्रिटिशांनी ईस्ट इंडिया कंपनीमार्फत पाय पसरले व साम्राज्य स्थापन केले. त्यांच्या कारभारासाठी ‘Honourable East India Company Civil Servants’ होते. परंतु 1857 मध्ये ब्रिटनच्या राणीकडे सत्ता हस्तांतरित झाली. सुरुवातीला सारे अधिकारी हे इंग्रजच होते. प्रथमत: 1832 साली मुन्सफ व सदर अमीन म्हणजे आजची तहसीलदार समकक्ष पदे भारतीयांसाठी खुली करण्यात आली. 1833 साली डेप्युटी कलेक्टर व मॅजिस्टेट पदांवर (आजचे प्रांत अधिकारी- उपजिल्हाधिकारी) भारतीय माणसे परीक्षेद्वारे नेमण्यास सुरुवात झाली. ‘वंदे मातरम्‌’चे जनक व प्रसिद्ध बंगाली कादंबरीकार बंकिमचंद्र चटोपाध्याय हे उपजिल्हाधिकारी म्हणून ब्रिटिश अमदानीत नियुक्त झाले होते. 1861 च्या ICS Act ने भारतीय नागरी सेवेचा प्रारंभ झाला. त्यानंतर Provincial Civil Services (आजच्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासारखे राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या भरतीसाठीचे विविध प्रांतांचे आयोग) व Subordinate Civil Servises’ ची स्थापना झाली. म्हणजे ब्रिटिशांनी गरजेप्रमाणे आस्तेकदम भारतीयप्रशासन यंत्रणा विकसित केली.

या पार्श्वभूमीवर मागील अध्यायात नमूद केल्याप्रमाणे ‘द रूलींग क्लास’चे लेखक डेव्हिड गिलमोर यांना जो प्रश्न पडला होता, तो पुन्हा नमूद करतो. अवघ्या हजारभर आय.सी.एस. अधिकाऱ्यांनी तेव्हाच्या तीस कोटी लोकसंख्या असलेल्या अफाट भूमीच्या भारत देशावर कसे राज्य केले? याचे उत्तर आय.सी.एस. अधिकाऱ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण निवड व सक्षम प्रशासनात आहे. जरी त्यांची सेवा ही मूलत: ब्रिटिशांच्या हितरक्षणासाठी असली तरी उपउत्पादन (बायप्रॉडक्ट) म्हणून का होईना भारतात अनेक सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक बदल त्यांच्यामुळे घडून आले. आजच्या एकसंध भारताची पहिली ओळख Identity ही खऱ्या अर्थाने ब्रिटिश काळातच प्रस्थापित झाली. तोवर भारत हा केवळ सांस्कृतिकदृष्ट्या एकसंध होता, पण भूभाग, प्रशासन, कायदा या सर्व बाबींनी भारताला एकसंधता ब्रिटिश काळात प्राप्त झाली. त्यामध्ये राज्यकर्ते ब्रिटिश-व्हाईसरॉय यांच्याप्रमाणे आय.सी.एस.अधिकाऱ्यांचाही मोठा सहभाग आहे.

प्रथम काही महत्त्वाच्या ब्रिटिश आय.सी.एस. अधिकाऱ्यांचा परिचय करून घेऊ व त्यांचे योगदान पाहू.

ज्यांनी 1851 साली आधुनिक भारतीय पोस्ट सेवा सुरू केली, ते हेन्री बर्टल फ्रेरे माझ्या मते सर्वाधिक महत्त्वाचे योगदान देणारे ब्रिटिश आय.सी.एस. अधिकारी होते. ते 1835 साली पुण्याचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी होते. ते नंतर मुंबईचे गव्हर्नरही झाले व नगरपालिका प्रशासनात त्यांनी भरीव सुधारणा घडवून आणल्या. त्यांच्या गौरवार्थ मुंबईच्या फ्लोरा फाऊंटनची निर्मिती झाली हे उल्लेखनीय आहे.

इंडियन इव्हिडन्स ॲट- हा एक महत्त्वाचा कायदा आहे. इतर अनेक कायद्यात स्वतंत्र भारतात अनेक लक्षणीय बदल करण्यात आले आहेत. पण ज्यात काही बदल झाला नाही असा हा कायदा, पूर्णत: तयार करणारे ज्युडिशियल ऑफिसर म्हणजे जेम्स स्टिफन. त्यांनी Contract Act चीपण रचना केली होती. 1870 ते 90 या दोन दशकांत भारतातील बरेच कायदे अस्तित्वात आले, त्यामागे जेम्स स्टिफन यांचा धारदार ‘लीगल’मेंदू होता. The Native Marriages Act 1872 हा स्टिफन व मायने या दोघांच्या संयुक्त परिश्रमाचे फळ होते! त्मांनी बरेच कायदेविषयक लेखन केले होते, त्याचे  'Liberty, Equality, Fraternity'  नावाच्या पुस्तकात 1874 रूपांतर मध्ये झाले. प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ जॉन स्टुअर्ट मीलवर टीका करताना त्यांनी म्हटले होते, ‘स्वातंत्र्य हे सर्वंकष असू शकत नाही. नैतिकता व धर्मविषयक संकल्पनांच्या हितासाठी कायदेशीर बंधने (Compulsion, Coercion & Restraints) आवश्यक आहेत.’ त्यांच्या या कायदेविषयक योगदानाला तोड नाही.

फ्रॅन्सिस यंगहजबंड हे मिलिटरी ऑफिसर, त्यांचे ‘काश्मीर’वरील पुस्तक उल्लेखनीय आहे. ते रॉयल जिओग्राफिक सोसायटीचे अध्यक्ष होते व माऊंट एव्हरेस्ट कमिटीचेही. त्यांनीच गिर्यारोहकांना माऊंट एव्हरेस्ट सर करण्यासाठी प्रोत्साहन व मदत केली होती.

चार्लस्‌ लेडहंटर हे मीठ, अबकारी व कस्टम खात्याचे डेप्युटी कमिशनर होते, त्यांनी भारतातील आजच्या कस्टम व एक्साईज खात्याची उभारणी केली. आधुनिक कररचनेमध्ये त्यांची प्रज्ञा विलक्षण होती.

जॉन अर्नेस्ट बटरी होस्टन हेही असेच एक उद्यमशील आय. सी. एस. अधिकारी. त्याचे नाव वासुदेव बळवंत गोगटेशी जोडले गेले आहे. गोगटेनी त्यांना गोळी झाडली होती, पण त्यातून ते बचावले. त्यांनी ‘Philatelic Society of India’ चे अध्यक्ष म्हणून केलेले काम अत्यंत मोलाचे आहे. ते

'Philatelic Society of India'  या पत्रिकेचे 1923 ते 28 दरम्यान संपादकही होते.

जॉर्ज ॲबेल हे केवळ कर्तबगार आय. सी. एस. अधिकारीच नव्हते, तर प्रथम दर्जाचे क्रिकेट खेळणारे अष्टपैलू खेळाडूपण होते. ते स्वातंत्र्यपूर्व काळात फाळणीदरम्यान लॉर्ड वेव्हेल व लॉर्ड माऊंटबॅटन यांचे प्रायव्हेट सेक्रेटरी होते. ते 1928 साली भारतात प्रशासकीय अधिकारी म्हणून आले, त्यापूर्वी पाच वर्षे आधी 1923 साली त्यांनी क्रिकेट खेळायला प्रारंभ केला. भारतात उच्च पदावर काम करीत असताना 1928 ते 1935 दरम्यान भारतात प्रथम श्रेणीचे बरेच सामने ते खेळला. तेव्हा चौरंगी सामने भरायचे. त्यांनी युरोपियन संघातून खेळताना मुस्लिम संघाविरुद्ध 1929 साली शतक झळकावले होते. 1934-35 च्या पहिल्या रणजी करंडक स्पर्धेत त्यांनी उत्तर भारतातर्फे सैन्यदलाच्या संघाविरुद्ध खेळताना 210 धावा काढल्या होत्या. त्यांनी एकूण चार शतके व आठ अर्धशतकांसह 75 सामन्यात 24.75 च्या सरासरीने 2674 धावा काढल्या होत्या. ते यष्टीरक्षणही करायचे.

असे हे ब्रिटिश आय.सी.एस. अधिकारी. त्यांनी ब्रिटिश साम्राज्याची प्रामाणिकपणे सेवा केली व त्याचवेळी भारत हा नवा देश, येथील लोकजीवन, भाषा, संस्कृती समजून घेताना आपल्या आवडी व आवाक्यानुसार विविध क्षेत्रांत योगदान दिले. त्यातूनच आधुनिक भारत घडण्यास मदत झाली,  हे निर्विवाद ऐतिहासिक सत्य आहे. या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना भारतात येऊन काम करणे हे एक आव्हान वाटायचे. कर्नल सी. ए. के. इनिस विल्सन यांनी या संदर्भात जे म्हटले होते, ते बऱ्याच प्रमाणात प्रातिनिधिक स्वरूपाचे आहे. ते म्हणाले होते.

'It was exciting going to India a new life. There was not much doing in England then. We were going from a rather dull career to something exciting in India.'

फर्गस इनस्‌ या आय.सी.एस. अधिकाऱ्यांनी अधिक नेमकेपणाने त्यांच्या कामाबद्दल लिहिले आहे, त्यातला हा संपादित भाग पाहा.

'I went out in an entirely different spirit and I think most of us did. We did not go out to India for money. In fact, there was not any wealth in it at all. But it was a splendid life, and we went out with a certain sort of sense of dedication, we really belived in the British Empire. We thought we had a missoin to perform. We genuinely belived that we could render a service.'

मला वाटते, या दोन प्रतिक्रिया ब्रिटिश आय.सी.एस. ऑफिसर्स भारतातील कामाकडे कसे पाहत होते हे सांगणाऱ्या म्हणजे प्रातिनिधिक स्वरूपाच्या आहेत. त्यामुळे एवढा मोठा भूभाग ते सक्षमतेने दीडशे वर्षे सांभाळू शकले.

जेव्हा भारतीयांचा सत्येंद्रनाथ टागोरांपासून आय.सी.एस. सेवेत प्रवेश झाला, तेव्हापासून एक देदिप्यमान साखळी भारतीय प्रशासकांची दिसून येते. त्यांनी प्रथम खडतर अशी परीक्षा पास होणे व ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या तोडीस तोड आहोत हे दाखवून देणे या प्रेरणेतून काम करीत प्रशासनाचे व सामाजिक कामाचे प्रचंड डोंगर उभे केले. त्यामुळेच स्वातंत्र्योत्तर काळात सरदार पटेलांनी अनेक काँग्रेस नेत्यांचा विरोध पत्करूनही ती सेवा IAS मध्ये रूपांतरित करून कायम ठेवली. अशा काही निवडक कर्तबगार भारतीय आय.सी.एस. अधिकाऱ्यांचा आपण परिचय करून घेऊ.

निर्मलकुमार मुखर्जी हे 1943 साली आय.सी.एस. झाले. त्यांनी पंजाबमध्ये गव्हर्नरचे कॉन्फिडेन्शियल सेक्रेटरी म्हणून 1947 पर्यंत काम केले. त्यामुळे पंजाबची जी फाळणी झाली, त्या प्रक्रियेत ते सामील होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात फिरोजपूर जिल्ह्याचे कलेक्टर म्हणून त्यांनी फाळणी निर्वासितांच्या पुनर्वसनाचे काम संवेदनशीलतेने हाताळले. त्यांचे सर्वात मोठे योगदान म्हणजे नेहरूंचा अग्रक्रमाचा उपक्रम (ज्याला ते आधुनिक काळाचे मंदिर संबोधायचे. ते भाक्रानांगल धरणाचे काम) पाटबंधारे विभागात असताना तडीस नेले. ते 1971 च्या युद्धाच्या वेळी जम्मू-काश्मीरचे मुख्य सचिव होते. आणीबाणी उठल्यावर 1977 साली (यापुढे मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होणार नाही अशा आशयाची) जी घटनादुरुस्ती झाली, त्यामागे कॅबिनेट सचिव म्हणून त्यांचा मोलाचा वाटा होता. नि:संशय मुखर्जी हे एक कर्तबगार अधिकारी होते.

तर्लोक सिंग हे 1937 सालचे आय.सी.एस., पण सी. डी. देशमुखांप्रमाणे अर्थशास्त्रज्ञ होते. ते पंडित नेहरूंचे पहिले खासगी सचिव होते, यावरून त्यांची कार्मक्षमता दिसून येते. फाळणीमुळे निर्वासित होऊन भारतातील पंजाब प्रांतात परतलेल्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी त्यांनी 'Director General of Rehabilitation' म्हणून पार पाडली. त्यांनी 'Poverty and Social change', 'Land Resettlement Mannual for Displaced persons', 'Toward an Integrated society,' 'The planning process', 'India's Development experience' अशी महत्त्वाची पुस्तके लिहून भारतातील नियोजन व विकासाची चिकित्सा केली. त्यांचे हे योगदान अत्यंत मोलाचे म्हटले पाहिजे.

1952 ते 1954 या काळात महाराष्ट्राचे राज्यपाल राहिलेले गिरिजाशंकर बाजपेयी हे 1915 साली आय.सी.एस. सेवेत आले. ते ब्रिटिश काळात भारताचे परराष्ट्र विभागात पहिले सेक्रेटरी जनरल म्हणून नियुक्त झाले. 1943 साली त्यांना ब्रिटनने भारताचे राजदूत (तेव्हा एजंट जनरल म्हटले जायचे) म्हणून अमेरिकेत पाठवले. पंडित नेहरू त्यांच्याशी परराष्ट्र धोरणाबद्दल सल्ला-मसलत करायचे, इतका त्यांचा याविषयीचा गाढा अभ्यास व त्यावर प्रभुत्व होते!

हरिसिंग हे ब्रिटिश काळातले वनाधिकारी, त्यांनी मुंबई प्रेसिडेन्सीमध्ये काम करताना वन-व्यवस्थापनाला नवी दिशा व आयाम दिला. केंद्रात काम करताना त्यांनी भारतीय वनसेवेच्या स्थापनेत महत्त्वाची कामगिरी बजावली. त्यांचे मोलाचे योगदान म्हणजे सामाजिक वनीकरण वनाबाहेरील भूभाग हरित करणे, जळण व इमारतीसाठी लाकूड उपलब्ध करणे, जमिनीची धूप थांबवणे यासाठी सामाजिक वनीकरण विभागाची स्थापना त्यांच्या काळात झाली.

हरिभाई एम. पटेल हेही एक असामान्य आय.सी.एस. अधिकारी. पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या अंतरिम सरकारमधील गृहमंत्री सरदार पटेलांचे ते 1946 ते 1950 दरम्यान कॅबिनेट सेक्रेटरी होते. फाळणीनंतर उसळलेल्या जातीय दंगली शमवणे, 1948 सालच्या काश्मीरवरील पाकिस्तानच्या आक्रमणाचा सामना करणे व साडेपाचशेहून अधिक संस्थानांचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण करताना सरदार पटेलांचे सचिव म्हणून हरिभाई पटेलांनी अत्युच्च दर्जाची प्रशासनिक क्षमता दाखवली. जनता सरकार 1977 साली स्थापन झाले, तेव्हा मोरारजी देसार्इंच्या मंत्रिमंडळात ते अर्थमंत्री होते. आज आपण मनमोहन सिंग यांना भारताच्या मुक्त अर्थव्यवस्थेचे जनक मानतो, पण पन्नासच्या दशकात हरिभाई पटेलांनी त्याचा पुरस्कार केला होता, हे विशेष होय. त्यांची दोन पुस्तके अतिशय गाजली, ती म्हणजे rites of passage : A Civil Servant Remembers'   आणि  'The First Flush of Freedom : Recollections and Reflections.'

सारांश रूपाने शेवटी असे म्हणता येईल की, आय.सी.एस. ही सेवा खऱ्या अर्थाने ब्रिटिश भारताचा कणा होती. तिच्या बळावर ब्रिटिशांनी 150 वर्षे भारतात कायद्याचे राज्य दिले आणि शिक्षण, विज्ञान व कायदे याद्वारे आधुनिक भारताची उभारणी केली. त्यात सर्वात मोठा वाटा या

व अशाच अनेक देशी व विदेशी (पक्षी : ब्रिटिश) आय.सी.एस.अधिकाऱ्यांचा होता. सरदार पटेलांनी त्यांच्या सेवा व कामाचे मोल जाणले होते. विशेष करून हरिभाई पटेल व तर्लोकसिंग यांनी फाळणीनंतर पंजाब व दिल्लीमध्ये लाखो हिंदू व शीख निर्वासितांचे पुनर्वसन व मुस्लिम समाजाचे रक्षण अशी दुहेरी कामगिरी ज्या कर्तबगारीने पार पाडली होती, त्याचाच परिणाम त्यांच्या आय. सी. एस. सेवा, आय. ए. एस. या नावाने पुनर्रचित करून ठेवण्याच्या निर्णयात झाला.

आय.सी.एस. अधिकाऱ्यांनी ऐतिहासिक स्वरूपाचे काम केले असले तरी उच्चभ्रूपणा, सामान्य जनांपासून फटकून वागणे, अधिकारीपदाचा तोरा मिरवणे आणि उच्च चंगळवादी जीवनशैली यामुळे सामान्य भारतीय जनांसाठी ही सेवा व अधिकारी परकेच राहिले. काही अपवाद वगळता सामान्य जनतेला ते आपले वाटले नाहीत हेही वास्तव आहे. आज साठ वर्षानंतर आय. सी. एस. चे चांगल्या व वाईट दोन्ही अर्थाने पूर्णपणे भारतीयीकरण झाले आहे. आज जनतेच्या अनेक तक्रारी आय. ए. एस. बद्दल असल्या तरी ते आय. सी. एस. प्रमाणे नागरिकांना परके व दूरचे वाटत नाहीत हे नि:संशय. आणि हा बदल काही कमी महत्त्वाचा नाही.

(लेखक, गेली 25 वर्षे प्रशासकीय सेवेत असून सध्या कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी आहेत.)

Tags: हरिभाई पटेल हरिसिंग गिरिजाशंकर बाजपेयी तर्लोक सिंग निर्मलकुमार मुखर्जी सी.डी. देशमुख गुरुदास दत्ता रवींद्रनाथ टागोर सत्येंद्रनाथ टागोर 1952 हंटर कमिशन आय.सी.एस. अधिकारी ब्रिटिश इंडिया भारतीय प्रशासनाची बखर प्रशासकीय अधिकारी लेखक लक्ष्मीकांत देशमुख Haribhai Patel Harisingh Girijashankar Bajpeyee Tarlok Singh Nirmalkumar Mukharji C.D. Deshmukh Gurudas Datta Ravindranath Tagore Satyendranath Tagore 1952 Hunter commission I.C.S. officers (Article in Sadhana) British India Bakhar- of Indian administration Administrative officer Laxmikant Deshmukh- Writer weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

लक्ष्मीकांत देशमुख
laxmikant05@yahoo.co.in

 भारतीय प्रशासकीय सेवेतील माजी अधिकारी, लेखक व बडोदा येथे २०१७ सालच्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या ९१ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात