डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

‘सर्वसाधारण प्रशासन सेवा’ विरुद्ध ‘विषय तज्ज्ञ असलेली प्रशासन सेवा’ हा वाद नवा नाही. यावर प्रत्येक प्रशासकीय सुधारणा अहवालात चर्चा झाली आहे व त्यांचा कौल आजवर तरी सर्वसाधारण स्वरूपाच्या सेवेकडेच राहिला आहे. याचे कारण विषयतज्ज्ञ अधिकारी त्यांच्या विषयापलीकडे पाहू शकत नाहीत, संबंधित प्रश्न-विषयाचे तांत्रिक ज्ञान परिपूर्ण असले तरी ते त्याकडे विविध अंगानी व समग्रतेने पाहू शकत नाहीत. आज पर्यावरण मंत्रालयाने ‘पर्यावरणाचा नाश करून विकास नको’ अशी जी कठोर भूमिका घेतली आहे, ती त्या संदर्भात रास्त आहे; पण मागील हजारो वर्षे जंगल साफ करून शेती विकसित केली गेली, तेव्हाही पर्यावरणाचा ऱ्हास झाला होताच की! बरे, विकास ही मानवी समाजाची निकड आहे व आकांक्षा आहे. ‘पर्यावरणाचा विचार करूनच निर्णय घ्यायचा, त्यामुळे विकास थांबतो का याचा विचार आम्ही करणार नाही,’ ही स्पेशालिस्ट (नारायण मूर्तींच्या भाषेत प्रोफेशनल सेवेच्या) अधिकाऱ्यांची भूमिका नागरिकांना व लोकप्रतिनिधींना मान्य होईल का? पर्यावरण व विकासाची सांगड घालून ‘लीस्ट डॅमेजिंग’ काय, हे ठरवणं हे पब्लिक पॉलिसीचं महत्त्वाचं सूत्र आहे; ते जनरॅलिस्ट सेवेचे अधिकारी अधिक समर्थपणे हाताळू शकतात.

इन्फोसिसचे संस्थापक अध्यक्ष नारायण मूर्ती हे हजारो भारतीयांप्रमाणे माझेही आयकॉन आहेत. त्यांच्या भाषणांचं व स्फुट लेखांच्या संग्रहाचं अलीकडेच प्रकाशित झालेलं पुस्तक ‘A Better India, A Better World’ केवळ वाचनीय नाही, तर चिंतनीय आहे. त्याने मी चांगलाच प्रभावित झालो आहे.

नारायण मूर्ती हे कधीही खळबळजनक हेडलाइन्स देणारी विधानं करण्याबाबत प्रसिद्ध नाहीत. पण अलीकडेच ते भारताच्या आर्थिक वाढीच्या संदर्भात भाष्य करताना एक वादग्रस्त विधान करून गेले. ‘Abolish IAS together & replace it with a professional service.’

यापूर्वीही भारतीय नोकरशाहीच्या लाल फितीचा कारभार, स्थितिवादी व ‘रेंट सीकिंग’ वृत्तीबद्दल अनेकांनी परखडपणे लिहिलंय, बोललंय. पण मूर्तींचा भारतीय समाजजीवनातला दबदबा पाहता त्यांची ही टिप्पणी सर्वदूरच्या स्तरावर चर्चेसाठी महत्त्वाची ठरली.

आम्हा प्रशासकांसाठी पण आत्मपरीक्षण करण्यासाठी ती उपयुक्त ठरणार आहे. मी आज आत्मपरीक्षणाच्या अंगाने या संदर्भात काही भाष्य करणार आहे आणि त्याला आधार आहेत दोन महत्त्वाची सर्वेक्षणे...

1. ए.सी.नेल्सन ओ.आर.जी. मार्गचा सिव्हिल सर्व्हिस सर्व्हे, ज्यामध्ये एक तपशीलवार प्रश्नावली करून ती 18432 केंद्रीय सेवा आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आली व प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे सर्वेक्षण अहवाल तयार करण्यात आला. (या प्रश्नावलीचे मीही यथास्थित उत्तर पाठविले होते.)

2. बहारीन विद्यापीठ व आय.एम.टी., दुबई (इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट टेक्नॉलॉजी, दुबई) यांनी 340 जणांचा शीघ्र ‘ऑन लाईन सर्व्हे’ करून तयार केलेला अहवाल.

या दोन्हींच्या आधारे नारायण मूर्तींच्या मूलगामी मागणीचा म्हणजे ‘आय.ए.एस. सेवा पूर्णपणे रद्द करून नवी प्रोफेशनल सेवा निर्माण करा,’ या सूचनेचा वेध घेणार आहे.

खरेच आय.ए.एस. सेवा व इतर केंद्रीय सेवा (एकूणच सध्याची यु.पी.एस.सी. व एस.सी.एस.ची प्रशासकीय सेवा) एवढी कुचकामी व भारतीय विकासाला अवरोध निर्माण करणारी झाली आहे की, ती रद्द करून नवी व्यावसायिक सेवा आणल्याखेरीज तरणोपाय नाही?

विषयाला प्रारंभ करण्यापूर्वी एक किस्सा सांगायचा मोह मला आवरत नाही. ‘जी- फाइल्स’नामक ‘इनसाइड द गव्हर्न्मेंट’ उपशीर्षकाखाली प्रसिद्ध होणाऱ्या मासिकाच्या सप्टेंबर 2010च्या अंकात मेजर जनरल मृणाल सुमन यांनी ‘Expropriate the

corporators!' शीर्षकाच्या लेखाची सुरुवात त्यांच्या 88 वर्षांच्या आईच्या एका मार्मिक टिप्पणीने केली आहे.

ती स्वातंत्र्यपूर्व काळात लाहोरला जन्मलेली व वाढलेली. तिला आजच्या अनेक वृद्ध भारतीयांप्रमाणे ब्रिटिश कालखंड सुखाचा म्हणजे शिस्त व व्यवस्थेचा, थोडक्यात उत्तम प्रशासनाचा वाटायचा. ती आजही वृत्तपत्रे वाचते, टीव्ही.वर बातम्या पाहते.

अलीकडच्या काळातील संसद, विधिमंडळे व प्रशासनातील घोटाळ्यांच्या बातम्या ऐकूनवाचून तिने खालीलप्रमाणे एक धाडसी सूचना केली. ‘Our leaders have failed miserably. We should outsource governance to competent foreign or Indian entities on contractual basis. I am not suggesting foreign rule. We should simple outsource governance.’

थोडक्यात, भारतीय प्रशासकीय व्यवस्था सुप्रशासन ‘Good Governance’ देण्यामध्ये कमी पडते असा त्या माऊलीच्या विधानाचा अर्थ होता.

तो चुकीचा आहे असे म्हणणारे केवळ अल्पसंख्य ठरतील! या माऊलीच्या विधानाला पुष्टी देणारं एक उदाहरण मेजर जनरल मृणाल सुमन यांनी दिलंय, ते म्हणजे झारखंड राज्यातील जमशेदपूर या टाऊनशिपचं.

1997 पासून या शहराचं व्यवस्थापन टाटा स्टीलच्या टाऊन सर्व्हिस डिव्हिजनकडे आहे. आज हे भारतातलं सर्वांत स्वच्छ व हरित शहर आहे. घनकचरा व्यवस्थापन, चोवीस तास पाणी व वीज पुरवठा या बाबतीत ते आदर्श व कार्यक्षम शहर मानलं जातं!

जेव्हा झारखंड सरकारनं जनतेचा कौल घेतला, तेव्हा जमशेदपूरचं स्थानिक प्रशासन टाटा स्टीलकडेच राहू द्यावं असा कौल मिळाला!

थोडक्यात सुशिक्षित, बुद्धिजीवी व शहरी माणसाला नगरपालिका, राज्य व केंद्र प्रशासन हे सुप्रशासन वाटत नाही हे उघड आहे. त्याला तशी कारणेही आहेत. पण त्यांतलं सर्वांत महत्त्वाचं कारण म्हणजे नागरी सेवेचं (सिव्हिल) पब्लिक सर्व्हिसेस व नोकरशाहीचं मोठ्या प्रमाणात झालेलं राजकीयीकरण.

बहारीन विद्यापीठाने ‘ऑन लाईन’ सर्वेक्षणाचे जे निष्कर्ष नोंदवले आहेत, त्यांतला सर्वांत महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे 90 टक्क्यांहून जास्त लोकांना वाटतं की राजकीय दबाव हा प्रशासन सेवेचा सर्वांत मोठा अडसर आहे. सुमारे 93.5 टक्के लोकांच्या मते ‘The tendency is to serve their political masters more than the public.’ याचाच सरळ सोपा अर्थ म्हणजे उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकारी आता जनसेवक उरलेले नसून, राजकीय प्रतिनिधींचे सेवक बनले आहेत.

हा आकडा महत्त्वाचा नाही, तर महत्त्वाचे आहे जनतेचे मत (परसेप्शन) आणि ही चिंतनीय बाब आहे. कारण एका इंग्रजी म्हणीप्रमाणे ‘Truth is not truth, perception is truth !’ या सर्वेक्षणाचा दुसरा विदारक व चिंतनीय निष्कर्ष म्हणजे केवळ 13 टक्के लोकांना प्रशासक जी नागरी सेवा देतात ती समाधानकारक वाटते. म्हणजेच बहुसंख्य नागरिकांच्या अपेक्षांच्या कसोटीवर भारतीय प्रशासन सेवा उतरत नाही, हे ‘कटु’ असले तरी नागरिकांची मानसिक धारणा अशीच आहे.

आय.ए.एस. सेवेच्या संदर्भात हे सर्वेक्षण आणखी एक विदारक निष्कर्ष नोंदवते. ‘Over-insured job security has made majority of IAS officers indolent and supremely arrogant. Despite modern upbringing and liberal education, several IAS officials do suffer attitudinal and functional deficiencies. This is mainly because of the colonial system they have inherited which was marked by superciliousness, rigid hierarchy and servility to distant master.’

आता दुसऱ्या विस्तृत सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष पाहू या. हा दुसरा सर्व्हे ए.सी.नेल्सन ओ.आर.जी. मार्ग या संस्थेने भारत सरकारच्या डी.ए.आर.पी.जी. (डिपार्टंमेंट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रीफॉर्मस् अँड पब्लिक ग्रीव्हेन्सेस) यांच्यासाठी केला, त्याला ‘सिव्हिल सर्व्हिसेस सर्व्हे- सी.एस.एस.’ म्हटलं आहे. प्रथम या सी.एस.एस. सर्वेक्षणाची कार्यपद्धती, मेथडॉलॉजी पाहू.

ए.सी.नेल्सन व ओ.आर.जी. मार्गनं एक विस्तृत प्रश्नावली केली व ती भारतातील 18,432 वरिष्ठ व मध्यमस्तरीय अधिकाऱ्यांना- ज्यांमध्ये आय.ए.एस., आय.पी.एस., इंडियन फॉरेन सर्व्हिसेस, इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिस, इंडियन रेल्वे, पोस्टल, अकौंटस्‌ अँड ऑडिट अशा सर्व महत्त्वाच्या सेवेतील सर्व राज्यांत व केंद्रात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पोस्टाने वा ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आली. त्यात भारतातील सर्व जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकही होते. पण अनेक वेळा स्मरणपत्रे देऊनही यांपैकी केवळ 4,808 म्हणजेच 26 टक्के अधिकाऱ्यांनी ती प्रश्नावली भरून पाठवली.

खरं तर ही विविध स्तरावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी एक सुवर्णसंधी होती. कारण त्यात अनेक मार्मिक प्रश्न (राजकीय हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, पुरेसे अधिकार व कामकाजाचे पोषक वातावरण नसणे इत्यादी) होते. तसेच ‘कॉमेंट बॉक्स’नामक स्तंभ होता, जेथे त्यांना निर्भयपणे आपली परखड मते व अनुभवसिद्ध निरीक्षणे नोंदविण्याची मुभा होती.

पण ज्या 4,808 लोकांनी प्रश्नावली भरून पाठवली, त्यांपैकी केवळ 2300 अधिकाऱ्यांनीच (गोपनीयता बाळगण्याची हमी दिली असतानाही) ‘कॉमेंट बॉक्स’मध्ये माहिती नोंदवली. आता बोला!

सी.एस.एस.चे विश्लेषण करणारा ए.सी.नेल्सन व ओ.आर.जी. मार्गनं असं म्हटलं की, हा अत्यंत कमी म्हणजे अवघा 26 टक्के प्रतिसाद, स्टॅटिकली पुरेसा विस्तृत असला तरी तसा कमी होता. त्याचे कारण बेपर्वा वृत्ती, माझं याच्याशी काही देणंघेणं नाही असा इनडिफरंट दृष्टिकोन व मुख्य म्हणजे कशाला धोका पत्करायचा या भावनेतून टाळण्याची वृत्ती अधोरेखित होते.

या सर्वेक्षणाच्या आधारे परखड विश्लेषण करणारे तीन लेख ‘जी फाइल्स-इनसाइड द गव्हर्न्मेंट’ मासिकाच्या सप्टेंबर 2010 च्या अंकात सर्वश्री नरेश मिनोचा, एम.जी.देवासहायम्‌ आणि ख्यातनाम पत्रकार राहुल सिंग यांनी लिहिले आहेत. त्या आधारे सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष व टीकाटिप्पणी पुढीलप्रमाणे सादर करीत आहे.

प्रथम तीन महत्त्वाचे निष्कर्ष.

1. 85 टक्के अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सेवेचा (आय.ए.एस. वा आय.पी.एस.) अभिमान वाटतो. मी पंचविसाव्या अध्यायात ‘चेंजिंग फेस ऑफ ब्यूरॉक्रसी’मध्ये नवे (बहुजन व दलित समाजातले) अधिकारी मेहनत करून भारतीय सेवेत येत आहेत, त्याबद्दल लिहिलं होतं. कारण ही राष्ट्रउभारणीत मदत करणारी सर्वांत  महत्त्वाची सेवा आहे, असंच आजही- स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्षांनीही- भारतीय तरुणांना वाटतं. त्यामुळे बहुसंख्य अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सेवेचा अभिमान वाटत नसेल तर नवल नाही.

2. 81 टक्के अधिकाऱ्यांना असं वाटतं (आणि तो त्यांचा अनुभव आहे की) राजकीय भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात होतो, कारण अनेक अधिकारी त्यांना तसे करण्यासाठी मदत करायला, त्यांचे भागीदार व्हायला सदैव तयार असतात.

त्यांनी असंही निरीक्षण नोंदवलं आहे की, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना कधीच शिक्षा होत नाही; उलट त्यांना लोकप्रतिनिधींचं संरक्षण मिळतं आणि त्यांना हवं ते पद हव्या त्या ठिकाणी मिळतं. तसेच प्रामाणिक अधिकाऱ्यांमागे बिनबुडाच्या व क्षुल्लक बाबींच्या आधारे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावले जाते; त्यामुळे त्यांचे नीतिधैर्य खचते. नंतर चौकशीत काही निष्पन्न होत नाही, तरीही ‘बूंदसे गयी वो हौदसे नही आती’ या उक्तीनुसार व्हायचं ते नुकसान होतंच; ते केवळ त्या अधिकाऱ्यांचं नसतं, तर या व्यवस्थेचं असतं!

3. या सर्वेक्षणात काही अधिकाऱ्यांनी एक मोठं गंमतीदार पण विचार करायला लावणारं निरीक्षण नोंदवलं आहे. अलीकडे आय.ए.एस. व आय.पी.एस. केडर मिळत असूनही अनेकजण रेव्हेन्यू- कस्टमसारख्या सेवा स्वीकारत आहेत. या निरीक्षणाचा गर्भित अर्थ भ्रष्टाचाराला तेथे जादा वाव आहे व तेथे सामान्य नागरिकांचा फारसा संबंध येत नाही.

आता ज्यांच्या खांद्यावर लोकप्रशासनाचा भार आहे, त्या नोकरशहांच्या कामकाजाच्या महत्त्वाच्या पैलूंवर प्रकाशझोत टाकू या.

प्रशासनातला बाह्य हस्तक्षेप (पक्षी : लोकप्रतिनिधींचा) किती असतो व त्याचे किती ओझे बाळगावे लागते? बाह्य हस्तक्षेपाचे ओझे बाळगले जाते असे 29 टक्के अधिकारी नमूद करतात. हे प्रमाण आय.ए.एस. व आय.पी.एस.मध्ये जवळपास पन्नास टक्क्यांपर्यंत आहे. नेमून दिलेले काम सर्वोत्तम क्षमता वापरून करायचे असेल तर बाह्य हस्तक्षेप वा दडपण नसावे.

खाजगी क्षेत्रात टॉपची मॅनेजमेंट वगळता इतरांकडून कामकाजात हस्तक्षेप सहसा होत नाही; त्यामुळे ते अपेक्षित काम करू शकतात. प्रशासकांना हे जमत नाही, त्याचं हे एक महत्त्वाचं कारण नाही का? ते त्यांना देण्याची जबाबदारी कोणाची? प्रत्येकाला कामाचे समाधान, जॉब सॅटिसफॅक्शन हवे असते.

सी.एस.एस.नं प्रशासकांबाबत ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी प्रश्नावलीमध्ये तीन प्रश्न होते. त्यांत सहा घटक नमूद करून त्याबाबत प्रशासक-नोकरशहा समाधानी आहेत का हे नमूद करायचे होते.

हे सहा घटक म्हणजे केलेल्या कामाचं महत्त्व ओळखणं (Recognition of efforts), उपयुक्त योगदान देण्याची संधी (Chance for useful contribution), क्षमतांचा वापर व विकासाच्या संधी (Opportunities to use and develop skills), कामकाजाच्या ठिकाणी अनुकूल वातावरण (Congenial work

environment), आव्हानात्मक कामाची संधी मिळणे (Challenging opportuites at work) आणि कामासाठी योग्य अधिकार (Right level of authority in job).

या सहा मुद्यांवर अधिकारी किती समाधानी वा असमाधानी आहेत, याचं विश्लेषण करताना खालीलप्रमाणे आकडेवारी पुढे येते.

1. 60 टक्के अधिकाऱ्यांना सर्व सहा घटक एकसाथ महत्त्वाचे वाटतात. उपयुक्त योगदान देण्याची संधी 73 टक्के जणांना सर्वाधिक महत्त्वाची वाटते, तर कामकाजाचे स्वातंत्र्य-स्वायत्तता हा 71 टक्के अधिकाऱ्यांना कामकाजाच्या संदर्भातला सर्वांत महत्त्वाचा घटक वाटतो.

2. 73 टक्के अधिकारी आपल्या कामाबाबत समाधानी आहेत, 22 टक्के असमाधानी आहेत तर 6 टक्के निश्चितपणे काही सांगू शकत नाहीत. हे दोन घटक एकत्र केले तर जवळपास 30 टक्के अधिकाऱ्यांना कामातून समाधान मिळत नाही. हा अत्यंत महत्त्वाचा निष्कर्ष आहे.

3. 52 टक्के अधिकाऱ्यांच्या मते, बदल्या व नियुक्त्यांबाबत मेरिट पाहिले जात नाही. 58 टक्के प्रशासकांना वाटतं की, बदल्या करताना कामाची गरज व अधिकाऱ्यांची तेथे असणारी उपयुक्तता यांची योग्य सांगड घातली जात नाही. 4. आपले काम कशामुळे कमी होते वा प्रभावी होत नाही याची कारणे नमूद करताना अधिकाऱ्यांनी कर्मचारी, साधनसामग्री व कार्य- प्रणालींबाबत खालीलप्रमाणे उत्तरे दिली आहेत. 43 टक्के अधिकाऱ्यांना कमी क्षमतेचे, आळशी कर्मचारी हाताखाली असणे हे त्यांच्या कमी कार्यक्षमतेचं कारण आहे असं वाटतं.

तसेच 32 टक्के अधिकाऱ्यांना ब्रिटिश काळापासून चालत आलेल्या कालबाह्य कार्यालयीन प्रणाली त्यांचे काम व कार्यक्षमता यांना प्रभावित करतात असं वाटतं. हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेचा विचार करताना त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या क्षमतांचा विचार न करता केवळ अधिकाऱ्यांना दोष देणे कितपत योग्य आहे, याचाही गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे असं मला वाटतं!

5. या सर्वेक्षणाचा माझ्या मते सर्वांत महत्त्वाचा निष्कर्ष जर कोणता असेल तर तो आहे नीतिमत्तेचा-एथिक्सचा. 42 टक्के अधिकाऱ्यांना वाटतं की, बहुसंख्य अधिकारी एथिक्सचं पालन करतात. (म्हणजेच 58 टक्के ना तसं वाटत नाही, हे उघड आहे) 23 टक्के अधिकाऱ्यांच्या मते सचोटीनं वागणारे अधिकारी ‘दुर्मिळ’ आहेत!

या दोन सर्वेक्षणांच्या आधारे काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात. त्याबाबत एम.जी.देवासहायम व राहुलसिंग यांनी जे परखड विश्लेषण त्यांच्या लेखात (जी-फाइलच्या सप्टेंबर 2010 च्या अंकात) केलं आहे, त्याआधारे माझ्या चिंतन-मननाची भर टाकत खालीलप्रमाणे भारतीय प्रशासन सेवेच्या सद्य:स्थितीचं विश्लेषण निष्कर्ष स्वरूपात संक्षेपानं नोंदवत आहे.

ब्रिटिश काळात व स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही वर्षांत भारतीय प्रशासन सेवा हे भारताचं एक बलस्थान होतं. कारण कायदा व सुव्यवस्था राखणे, महसूल व जमीन प्रशासन आणि प्रशासन यंत्रणा चालवणे हे काम या सेवेने समर्थपणे पार पाडले व आजही मोठ्या   प्रमाणात ते पार पाडत आहेत.

पण भारताने 1950 च्या दशकात विकास प्रशासनाची कास पकडली तेव्हा महसूल प्रशासन हे प्रमुख काम दुय्यम ठरलं व विकास प्रशासन महत्त्वाचं मानलं जाऊ लागलं. त्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण न करता ब्रिटनचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवत आपण याच अधिकाऱ्यांवर विकास प्रशासनाची जबाबदारी दिली.

भारतीय प्रशासन सेवेची ‘जनरॅलिस्टिक’ स्वरूपाची सेवा पुरेशा प्रशिक्षणानंतर व एका टप्प्यानंतर तिचं ‘स्पेशालिस्ट’ सेवेमध्ये रूपांतर न झाल्यामुळे कमी पडू लागली. नव्या औद्योगिक, वाणिज्य-व्यापारी सेवांसाठी प्रशासकांचं सर्वसाधारण स्वरूपाचं ज्ञान कमी पडू लागलं. आणि 1991 पासून परकीय गुंतवणूक व विकास दराभोवती केंद्रित प्रशासन (F.D.I. GDP Model of development) यामुळे या क्षेत्रातील उद्योजक व विकासकांनी प्रशासकांच्या कार्यक्षमतेवर मोठ्या प्रमाणावर प्रश्नचिन्ह लावायला सुरुवात केली.

तामिळनाडूच्या एका माजी मुख्य सचिवाची प्रतिक्रिया अत्यंत बोलकी आहे.

‘Investor’s are coming to the state (and Nation) with lot of money. Our main job is to receive and facilitate them.

In the event, ‘facilitating’ the ‘amir admi’ arriving with millions and billions has become a higher priority for IAS

officials in the reform era, than basic governance and serving the ‘aam admi’ living hand to mouth. These conflicting agenda have led to the IAS acquiring a split face. As a result, an administrative instrument conceived,

designed and structured as a permanent civil service has virtually descended into being a ‘spoil system’ absorbing the negative aspects of both.’

ही मार्मिक टिप्पणी हे भारतीय प्रशासन सेवेच्या आजच्या स्थितीचं मोठ्या प्रमाणात सार्थ वर्णन आहे, पण त्यावरचा इलाज नारायण मूर्ती म्हणतात तसा ’ 'Abolish IAS and replace it with professional

services.’ हा आहे का? असावा का?

माझ्या मते हा उपाय म्हणजे रोगापेक्षा इलाज जालीम ठरेल. याचं सर्वांत महत्त्वाचं कारण म्हणजे लोकप्रशासन व देशप्रशासन हे लोकांच्या आशा, अपेक्षा व आकांक्षाशी निगडित असतं. माणसाच्या मूलभूत समस्या- अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण व आरोग्य यांचं प्रशासन हे प्रामुख्यानं सर्वसाधारण सेवास्वरूपात मोडतं. त्यासाठी एकाच विषयात पारंगत असणाऱ्या प्रोफेशनल सेवांची किती उपयुक्तता आहे, याबाबत मी स्वत: साशंक आहे.

आजही महाराष्ट्रात सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, जलसंपदा विभागाचे सचिव त्या त्या विभागाचे प्रमुख अभियंता आहेत, पण खाजगीकरणातून विकास व त्यासाठी टोलआकारणी हे धोरणात्मक प्रश्न समाधानकारकपणे सोडविण्यात ते यशस्वी झाले आहेत, असे ठामपणे म्हणता येईल का?

‘सर्वसाधारण प्रशासन सेवा’ विरुद्ध ‘विषय तज्ज्ञ असलेली प्रशासन सेवा’ हा वाद नवा नाही. यावर प्रत्येक प्रशासकीय सुधारणा अहवालात चर्चा झाली आहे व त्यांचा कौल आजवर तरी सर्वसाधारण स्वरूपाच्या सेवेकडेच राहिला आहे.

याचे कारण विषयतज्ज्ञ अधिकारी त्यांच्या विषयापलीकडे पाहू शकत नाहीत, संबंधित प्रश्न- विषयाचे तांत्रिक ज्ञान परिपूर्ण असले तरी ते त्याकडे विविध अंगानी व समग्रतेने पाहू शकत नाहीत. आज पर्यावरण मंत्रालयाने ‘पर्यावरणाचा नाश करून विकास नको’ अशी जी कठोर भूमिका घेतली आहे, ती त्या संदर्भात रास्त आहे; पण मागील हजारो वर्षे जंगल साफ करून शेती विकसित केली गेली, तेव्हाही पर्यावरणाचा ऱ्हास झाला होताच की! बरे, विकास ही मानवी समाजाची निकड आहे व आकांक्षा आहे. ‘पर्यावरणाचा विचार करूनच निर्णय घ्यायचा, त्यामुळे विकास थांबतो का याचा विचार आम्ही करणार नाही,’ ही स्पेशालिस्ट (नारायण मूर्तींच्या भाषेत प्रोफेशनल सेवेच्या) अधिकाऱ्यांची भूमिका नागरिकांना व लोकप्रतिनिधींना मान्य होईल का?

पर्यावरण व विकासाची सांगड घालून ‘लीस्ट डॅमेजिंग’ काय, हे ठरवणं हे पब्लिक पॉलिसीचं महत्त्वाचं सूत्र आहे; ते जनरॅलिस्ट सेवेचे अधिकारी अधिक समर्थपणे हाताळू शकतात. केवळ अर्थकारण पाहिलं व तसे अधिकारी असतील तर गॅस केरोसिनचे अनुदान कमी करण्याचे ठरवतील, पण गरिबांवर त्यांचा कसा परिणाम होईल याचा विचार व पर्याय हे सर्वसाधारण सेवेचे अधिकारी अधिक चांगल्या पद्धतीने सुचवू शकतील.

आणि मुख्य म्हणजे भारतीय लोकप्रतिनिधींना कार्यक्षम राज्यकर्त्यापेक्षा धोरण व घटनेला बांधील राहणारी निष्पक्ष प्रशासन सेवा हवी आहे का, असा प्रश्न नारायण मूर्तींनी विचारायला हरकत नाही. प्रशासकांना त्यांच्या क्षमतेप्रमाणे व पोस्टिंगच्या गरजेप्रमाणे ठराविक कालावधीत तीन वर्षे पदाची हमी द्या, त्यांच्या कामात बाह्य हस्तक्षेप होणार नाही हे पहा आणि त्यांची कार्यक्षमता कशी मोजली जाणार आहे हे निश्चित करून त्यांना तसे कळवा, त्यांना त्याप्रमाणे वर्षाला लेखी कळवा आणि चांगल्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण, उत्तेजन देताना भ्रष्ट व अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना वेसण घाला.

तसे झाले तर मला खात्री आहे, गेल्या साठ वर्षांत बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात देशाचा कारभार करताना देश एकसंध ठेवण्यात महत्त्वाचं योगदान दिलेली भारतीय नोकरशाही लोकाभिमुख, जलद व कार्यक्षम प्रशासन देऊ शकेल आणि नारायण मूर्तींना पडलेला प्रश्न निकाली निघेल. त्यासाठी राज्यकर्ते व लोकप्रतिनिधींनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत, तसेच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीही! तरच या प्रश्नाचं उत्तर सापडेल व भारतीय प्रशासन सेवा पुन्हा अधिक प्रभावी होऊ शकेल आणि मग या अध्यायाच्या शीर्षकात विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर आपोआपच मिळेल.

 (लेखक, गेली 25 वर्षे प्रशासकीय सेवेत असून, सध्या कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी आहेत.)

Tags: लक्ष्मीकांत देशमुख नारायण मूर्ती लोकप्रतिनिधी राज्यकर्ते भारतीय प्रशासन सेवा Laxmikant Deshmukh Narayan Murthy People's Representatives Rulers Indian Administrative Service weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

लक्ष्मीकांत देशमुख
laxmikant05@yahoo.co.in

 भारतीय प्रशासकीय सेवेतील माजी अधिकारी, लेखक व बडोदा येथे २०१७ सालच्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या ९१ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात