डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

सर्जनशील मराठी लेखक आणि उत्तम प्रशासक अशी दुहेरी ओळख असलेले लक्ष्मीकांत देशमुख (सध्या महाराष्ट्राचे क्रीडा संचालक), ‘बखर :भारतीय प्रशासनाची’ ही लेखमाला साधनासाठी लिहिणार आहेत, ती पुढील वर्षभर महिन्यातून दोन वेळा प्रसिद्ध होईल.

ही बखर आहे भारतीय प्रशासनाची, ज्याला स्वातंत्र्योत्तरकाळात सर्वाधिक दूषणे दिली गेली आहेत. इंग्रजी भाषेतील ‘ए टू झेड’ शब्दांनी प्रशासनाची बदनामी वर्णिता येईल. Arrogant (उद्धट), Cold (थंड), Doscourtius (सौजन्याचा अभाव), Inefficient (अक्षम), छशसरींर्ळींश (नकारार्थी), Negative (दडपशाही करणारे), Oppressive (असंस्कृत) इ.

भारतीय प्रशासनात, काम करणाऱ्याची संख्या आज एक कोटीवर आहे. बहुभाषी, बहुधर्मी व जातीव्यवस्थेची उतरंड असलेल्या देशाला एकात्मता प्रदान करण्यात मोलाची कामगिरी बजावणाऱ्या या यंत्रणेची कहाणी, इतिहास आणि वाटचाल रोचक आहे.

भारतीय प्रशासन ऊर्फ इंडियन ब्युरोक्रसीचे जनक मानलेजातात सरदार वभभाई पटेल. त्यांनी कॉस्टिट्यूअंट असेंब्लीत 1949 मध्ये जे भाषण केलं, त्याचंच फलित म्हणजे ब्रिटिशकालीन ICS प्रशासकीय सेवेची पुनर्रचना करून ICS ही भारतीय प्रशासन यंत्रणा निर्माण झाली. रवींद्रनाथ टागोर आणि जवाहरलाल नेहरू यांना ब्रिटिश ढाच्यात मुरलेली परकीय नागरी यंत्रणा ICS नको होती. पण याच यंत्रणेच्या सहाय्याने भारतातील साडेपाचशेपेक्षा जास्त संस्थाने खालसा करून, भारत एकसंधकरण्याची श्रेष्ठ कामगिरी सरदार पटेल व नेहरूंनी केली.

ही बखर आहे भारतीय प्रशासनाची ज्याने प्रथम ब्रिटिश संस्कारातून बरंचसं मुक्त होत, घटनात्मक संसदीय लोकशाही प्रणालीशी आपली नाळ जुळवून घेतली. पुढे मिश्र अर्थव्यवस्थेत सामाजिक व आर्थिक पुनर्रचनेत सहभाग घेतला आणि ‘परमीट लायसेन्स’ काळात हाती आलेले अमर्यादित अधिकार 1991 नंतर सोडून विकासाला चालना देणारी फॅसिलेटरची भूमिका स्वीकारली.

ही भारतीय प्रशासनाची बखर आहे, जी लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या वर्चस्वासाठी ‘अपरिहार्य’ अशी गरज बनली आहे. राजकीय नेते व प्रशासकांचं ‘चोली दामनचं’ नातं जडल्यामुळे धोरण व अंमलबजावणीची आदर्श विभागणी संपुष्टात येऊ न नोकरशाहीच्या सुरू झालेल्या घसरणीची ही गाथा आहे. एकेकाळची अभेद्य अशी ‘स्टीलफ्रेम’ आता किती गंजली आहे व तकलादू झाली आहे, त्याचं विदारक चित्र रेखाटणारी ही बखर आहे.

जेथे अनेक प्रशासकांनी कार्मक्षमतेचे व जनताभिमुख कायाचे मानदंड निर्माण केले आहेत, अशा काही निवडक केस स्टडीज सहसिद्ध होणारी व नोकरशाहीचं सामर्थ्य व सक्षमता सिद्ध करणारी ही बखर आहे.

आणि मुख्य म्हणजे ही भारतीय प्रशासनाची बखर माझ्या पंचवीस वर्षांच्या करिअरच्या वाटचालीत आलेल्या अनुभवांच्या, यशापशाच्या, चिंतनाच्या, निरीक्षणाच्या आधारे व प्रत्यक्ष सहभागाच्या पायावर रचलेली कहाणी आहे.

टीकाकारंनी काहीही भाष्य केलं तरी प्रशासनाचा पेला ‘पुरता रिकामा नाही’ आणि जनतेच्या व लोकप्रतिनिधींच्या अपेक्षेप्रमाणे तो ‘भरलेला पण नाही’ हे अधोरेखित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. जसा ‘हिंदू रेट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ’ नंतर म्हणजे 1991 नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रशासकांनी तीन टक्क्यांवरून आठ-नऊ टक्क्यांपर्यंत वाढवला, तसेच भारतीय प्रशासनाची गतिमानताही अलीकडे वाढली आहे. हे निखळ सत्य पुरावे व निष्कर्षासह सांगणारी ही बखर आहे.

इथे मी जाणीवपूर्वक ‘बखर’, ‘कहाणी’, ‘गाथा’ असे शब्द प्रयोग केले आहेत. भारतीय प्रशासन गतिमान व डामनॅमिक आहे. पण त्यात काम करणारे प्रशासक व कारकून मंडळी ही तुमच्या-आमच्या सारखीच माणसे आहेत. त्यामुळे प्रशासन हा मूलत: मानवी व्यापार आहे. तो मला ललित अंगाने मांडायचा आहे. म्हणून मी ‘बखर’ हा शब्द वापरत आहे.

बखर वाङ्‌मय हा रसाळ, पाल्हाळीक, काहीसा अतिरंजित व कथानायकांचे विभूतीकरण करणारा प्राचीन वाङ्‌मयप्रकार आहे. मला बखरीची रसाळ प्रासादिकता कायम ठेवून भारतीय प्रशासनाचा आधुनिक इतिहास, वर्तमान व भविष्यकाळ मांडायचा आहे. त्याला चिंतन व आत्मपरीक्षणाची जोड असणार आहे, पण

मला हा प्रबंधाचा विषय करायचा नाही. मला भारतीय प्रशासनातील गतिमानता, वैविध्य आणि त्याचं सामाजिक जीवनातलं स्थान मांडत प्रशासनामधील माणूस, कार्यकर्ता आणि राज्यकर्ता या महत्त्वाच्या समाजघटकांचे शक्य तितके पैलू कथन करायचे आहेत. म्हणून मी या लेखमालेला ‘बखर : भारतीय प्रशासनाची’ असं शीर्षक दिलं आहे.

सारनामा- भारतीय घटनेचा

भारतीय राज्य घटना ही जगातील सर्वोत्तम घटनांपैकी एक मानली जाते, तिचे फार मोठे श्रेय डॉ.आंबेडकरांकडे जाते. त्यांनी घटनेच्या केंद्रस्थानी सामान्य भारतीय माणूस आणला आणि हे राष्ट्र घटनात्मक संसदीय राज्य प्रणालीचं बनवलं.

घटनेची तीन प्राणतत्त्वे म्हणजे: तिचा सारनामा किंवा उद्देशिका(Preamble), मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles) आणि मूलभूत अधिकार ((Fundamental Rights). त्यापैकी पहिल्या दोन बाबी कोर्टामध्ये अंमलबजावणीसाठी ग्राह्य मानल्या जात नसल्या तरी, या दोन्हीच्या आशय व प्राणतत्त्वाशी विसंगत घटनादुरुस्ती वा कायदे कानून सर्वोच्च न्यायालय रद्दबादल करू शकते. अनेक उदाहरणांनी हे त्यांनी सिद्ध केलं आहे.

भारतीय घटनेचा सारनामा- प्रिॲम्बल- मोठा विलक्षण व सर्वस्पर्शी आहे. तो जसा फ्रेंच व रशियन क्रांतीच्या तत्त्वावर आधारलेला आहे, तसाच महात्मा गांधींच्या ‘स्वप्नातला भारत’ साकार करण्यासाठी कटिबद्धता दर्शविणारा आहे. गांधीजी म्हणाले होते ‘जेथे गरिबातल्या गरिबाला हा देश आपला वाटेल, जेथे विविध धर्म, पंथ, जाती, जमाती एकदिलाने राहतील, जेथे अस्पृश्यता नसेल आणि मद्य व व्यसनाचा शाप नसेल, स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणे समान अधिकार असतील, तो माझ्या स्वप्नातला भारत देश आहे.’ त्यांच्या या आदर्शाचे प्रतिबिंब सारनाम्यात पडलेले दिसून येते. तो सारनामा असा आहे.

‘‘आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम

समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा

व त्याच्या सर्व नागरिकांस :

सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय;

विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा

व उपासना यांचे स्वातंत्र्य ;

दर्जाची व संधीची समानता;

निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा

आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा

व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता

यांचे आश्वासन देणारी बंधुता

प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून;

आमच्या संविधानसभेत

आज दिनांक सव्वीस नोव्हेंबर, 1949 रोजी

याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित

करून स्वत:प्रत अर्पण करीत आहोत.

या सारनाम्यातील प्रत्येक शब्दाला विशेष अर्थ व महत्त्व आहे. विविध न्यायनिवाड्यांतून ते ठसठशीतपणे सर्वोच्च न्यायालयाने विशद केले आहे, ते कसे हे आपण प्रथम लक्षात घेऊ.

भारतात अंतिम सत्ता व महत्त्व नागरिकांचे आहे ते ‘We, the people' या शब्दप्रयोगाने व्यक्त होते. भारत हा ‘सार्वभौम’ देश आहे (Sovereign), म्हणजे आपल्याला निर्णय प्रक्रियेचे संपूर्ण स्वातंत्र्य आहे. सार्वभौम सत्ता म्हणून हे राज्य असे कोणतेही कायदे करू शकते, ज्यामुळे आरोग्य , शिक्षण, नैतिकता आणि सुविहित व्यवस्था यांची जनतेला अपेक्षित असलेली पूर्तता होऊ शकेल.

सारनाम्यातील ‘समाजवाद’ हे राजकीय तत्त्वज्ञान नाही, तर असमानता कमी करण्याची कटिबद्धता दर्शविणारा तो शब्द आहे. सर्वसामान्य व कष्टकरी नागरिकांना चांगले जीवनमान देणे, ही राज्य कर्त्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. तसेच समाजवाद म्हणजे सामाजिक न्याय, सामाजिक व आर्थिकक्रांती करून दारिद्रय संपवणे आणि दर्जा व संधीची समानता प्रस्थापित करणे होय.

सेमुलॅरिझमचा सर्वात जास्त मान्य होणारा आशय म्हणजे ही राजसत्ता ‘धर्मनिरपेक्ष’ आहे. प्रत्येक नागरिकास आपापला धर्म व उपासनापद्धती आचरण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. सेमुलॅरिझमचे सर्वमान्य तत्त्व म्हणजे ‘सर्वधर्मसमभाव’ आणि ‘धर्म- पंथनिरपेक्षता’.

भारत हा ‘लोकशाही’ देश आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समानता,बंधुता प्रदान करण्यासाठी भारतीय नागरिकांनी ही घटना तयार केली असून, ती त्यांनाच अर्पण (Rededicate) केली आहे. ही घटनेची उद्देशिका किंवा प्रस्तावना आहे, ती घटनेचा अविभाज्य भाग आहे. ती भारतीय प्रशासनाची बखर सांगताना संदर्भासाठी आवश्यक आहे.

भारतीय प्रशासन व नोकरशाही ही तटस्थ यंत्रणा असून, ती कोणत्या ही पक्ष वा पक्षाच्या विचारसरणीला बांधील नाही. घटनेचे प्राणतत्त्व असलेल्या सारनाम्यातील शब्दप्रयोगामागील तत्त्वज्ञान, सामाजिक व तात्त्विक आशय लक्षात घेऊन नोकरशाहीने राजकारभार करायचा असतो. म्हणजे इंडियन ब्युरोक्रसीची पहिली व अंतिम बांधिलकी आणि कटिबद्धता ही केवळ घटनेशी व खास करून सारनाम्याशी असली पाहिजे. पण मागील साठ वर्षांचा इतिहास पाहता, सारनाम्यातील उदात्त आशय भारतभूमीत रूजलेला नाही असेच म्हटले पाहिजे. त्याची काम कारणे आहेत? त्यात भारतीय नोकरशाहीचा किती वाटा आहे? हे सारे आपणास तपशीलात जाऊन पहायचे आहे.

Tags: लक्ष्मीकांत देशमुख बखर : भारतीय प्रशासनाची indian administration bakhar bakhar bhartiy prashasanachi sadar laxmikant deshmukh weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

लक्ष्मीकांत देशमुख
laxmikant05@yahoo.co.in

 भारतीय प्रशासकीय सेवेतील माजी अधिकारी, लेखक व बडोदा येथे २०१७ सालच्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या ९१ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात