डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

नानी पालखीवाला : संविधानाची पालखी वाहणारा निष्ठावान भोई

स्पष्ट रणनीती आणि ठाशीव युक्तिवाद- त्यांची वकिली युक्तिवादाची वैशिष्ट्यपूर्ण अशी ठामपणे मुद्दा प्रतिपादनाची पद्धत होती. ते काळजीपूर्वक प्रकरणातील घटनांचे पृथ्थ:करण करायचे, त्यावर आधारित कायदेशीर मुद्दे बनवायचे व दोन्हींचा सुयोग्य मेळ घालत युक्तिवाद करायचे. तो युक्तिवाद करताना जर त्यांना मुद्दा न्यायालयाने स्वीकारला नाही तर ते काय होईल हे पण सांगायचे. प्रतिस्पर्ध्याच्या युक्तिवादातील फोलपणा दाखवायचे. त्यामुळे काय अनर्थ घडू शकतो, हे पण ते प्रतिपादन करायचे. ते कोर्टात बोलताना कधीही आवाज चढवायचे नाहीत वा आपला तोल जाऊ द्यायचे नाहीत. न्यायमूर्ती छगलांच्या मते नानींपेक्षाही अनेक विद्वान वकील होते, तरीही त्यांचा युक्तिवाद हा बिनतोड व न्यायसंगत असायचा. त्यांच्या भाषा प्रभुत्वामुळे नानी पालखीवालांचे युक्तिवाद हे जिवंत असायचे व इतर वकील ती आवर्जून ऐकायचे.

प्रास्ताविक

स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वोच्च न्यायालयापुढे संविधानाच्या कलमांचे व उद्देशिकांमधून व्यक्त होणाऱ्या तत्त्वज्ञानाचा युक्तिवाद करताना मूलभूत मांडणी करणारे आणि त्याद्वारे भारतीय संविधानाच्या सैद्धान्तिक कक्षा वाढविणाऱ्या मोजक्याच वकिलात नानी पालखीवालांना अग्रणाचा मान द्यावा लागेल. कारण केशवानंद भारती या आजवरच्या सर्वांत मोठ्या तेरा न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सुमारे महिनाभर त्यांनी जो युक्तिवाद केला तो ग्राह्य मानून सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना ‘संविधानाचा मूलभूत गाभा सिद्धांत’ म्हणजेच बेसिक स्ट्रक्चर थिअरी ऑफ कॉन्स्टिट्युशन मांडून संसदेला त्याविरुद्ध कोणतेही कायदे करता येणार नाहीत, असे प्रतिपादन केले. या सिद्धांताच्या आधारे 2016 मध्ये ‘नॅशनल ज्युडिशियल अपॉर्इंटमेंट कमिशन’ हा संसदेने संमत कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादल केला.

हे नानी पालखीवालांच्या जन्मशताब्दीचे वर्ष आहे आणि आज त्यांना आठवावं लागत आहे, ते नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 ला सर्वोच्च न्यायालयात सदर कायद्याने सेक्युलॅरिझम या संविधानाच्या मूलभूत गाभ्याचा भंग होतो, म्हणून आव्हानित करण्यात आले आहे. जेव्हा हे प्रकरण अंतिम सुनावणीस येईल तेव्हा याचिकाकर्त्यांचे विधिज्ञ निश्चितपणे नानी पालखीवाला यांच्या केशवानंद भारती प्रकरणात केलेल्या युक्तिवादाचा व मांडलेल्या गाभा सिद्धांताचा अभ्यास करून उचित संदर्भ देतील. अनेक ज्येष्ठ विधिज्ञ अणि माजी न्यायमूर्तींचे असे मत आहे (ज्याच्याशी मी पण एक छोटा अभ्यासक म्हणून सहमत आहे) की, सेक्युलॅरिझम हा भारतीय संविधानाचा एक मूलभूत गाभा आहे. आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 हा धर्माच्या आधारे करीत मुस्लिमांना वगळणारा आहे, म्हणून तो रद्द होऊ शकतो. तसे झाले तर पालखीवालांच्या धारदार व विचक्षण सांविधानिक तर्कशुद्ध प्रतिपादनाचा व मांडलेल्या सांविधानिक तत्त्वज्ञानाच्या मूलभूततेचा विजय असेल. म्हणूनच जन्मशताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने पालखीवालांचा जीवनपरिचय आणि त्यांनी लढलेल्या सांविधानिक प्रकरणांचा इतिहास आणि विषद केलेल्या सांविधानिक नैतिकतेचा संक्षेपाने आढावा घेणे आवश्यक आहे. तो घेण्याचा हा एक प्रयास आहे.

एक -

द कोर्टरूम जिनिअस

पारशी लोकांची आडनावे ते करीत असलेल्या व्यवसायावरून पडलेली आहेत. पालखीवालांचे पूर्वज हे घोडागाडी पूर्व काळात पालखी तयार करणारे व्यापारी होते, म्हणून हे पालखीवाला. नानींची घटनात्मक प्रकरणातली वकिली पाहिली, तर त्यांनी आपलं आडनाव सार्थक केलं असं म्हणता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक स्वरूपाच्या निकालपत्रांचा इतिहास नानी पालखीवालांविना पूर्ण होऊ शकत नाही. केशवानंद भारती केस असो वा सेंट झेवियर, मिनर्व्हा प्रकरण असो वा मंडल प्रकरण... या सर्व सांविधानिक प्रकरणात नानी पालखीवालांचा घटनात्मक अभ्यास व युक्तिवाद न्यायाधीशांनी स्वीकारून घटनेची स्वतंत्रता राखणारे अनेक निकालपत्र दिले  आहेत. म्हणून ‘संविधानाची पालखी निष्ठेनं वाहणारा भोई’ असं नानी पालखीवालांचं एका वाक्यात कार्यकर्तृत्व अधोरेखित करता येईल.

प्रख्यात न्यायमूर्ती एम.सी. छगलांच्या पीठापुढे पालखीवालांनी अनेक केससमध्ये युक्तिवाद केला होता. त्यांनी पालखीवालांबद्दल खालीलप्रमाणे प्रशंसोद्‌‌गार काढले आहेत, ते त्यांच्या वकिली व्यवसाय व बुद्धिमत्तेचा सार्थ मूल्यांकन करणारे आहेत.

‘नानी पालखीवाला हे भारताचे नि:संशय सर्वाधिक बुद्धिमान वकील आहेत. इंग्रजी भाषेवर असणाऱ्या अद्वितीय प्रभुत्वाचा ते कौशल्याने वापर करीत युक्तिवाद करायचे. कायद्याचे असीम ज्ञान आणि तर्कशुद्ध अफाट शक्ती त्यांच्या प्रतिपादनात आहे.’

न्यायमूर्ती एच.आर. खन्नांनी तर छगलांच्या पुढे जात नानी पालखीवालांचा गौरव करताना, ‘जर जगातील सर्वोत्कृष्ट दहा विधिज्ञांची यादी केली, तर त्यात नानी पालखीवालांचे नाव असणार, याबाबत माझ्या मनात तिळमात्रही शंका नाही. त्यांचा वकिली युक्तिवाद हा अत्युच्च पातळीवर गेल्याचे अनेक प्रसंगी आम्ही अनुवभले आहे. त्यांचे शब्द दीर्घकाळ स्मरणात सुखद अनुभूती देत निनादत राहिले आहेत’ असे म्हटले आहे. 

भारताचे माजी ॲटर्नी जनरल सोली जे. सोराबजी आणि मद्रास हायकोर्टाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद पी. दातार यांनी पालखीवालांच्या कोर्ट केसवर आधारित ‘नानी पालखीवाला - दी कोर्टरूम जिनिअस’ हे पुस्तक लिहिले आहे. भारताने 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान स्वीकारले, तेव्हापासून 1990 च्या पूर्वार्धापर्यंत सुमारे चार दशकांहून अधिक काळ पालखीवालांनी अनेक सांविधानिक प्रकरणे हाताळली आणि अनेक महत्त्वाचे घटनात्मक न्यायनिवाडे झाले. आज सर्वोच्च न्यायालयावर भारतीय नागरिकांच्या जो अभंग असा विश्वास आहे, त्याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने या काळात निर्भयपणे त्यांच्यावर सोपवलेली संविधानाच्या रक्षणाची जबाबदारी केवळ निभावलीच नाही, तर सत्ताधीशांवर जो न्यायिक अंकुश ठेवला आहे, त्यामुळे आहे. कुशाग्र बुद्धीचे व घटनेचे पूर्ण ज्ञान असलेल्या अनेक न्यायाधीशांनी दिलेल्या अनेकविध ऐतिहासिक व लँडमार्क ठरलेल्या निकालामुळे न्यायालये हा भारतीयांसाठी आशेचा व विश्वासाचा दीपस्तंभ बनला आहे. न्यायमूर्तींचे घटनात्मक निकाल देताना जे स्वतंत्र भारतातले सर्वाधिक महत्त्वाचे दहा सांविधानिक स्वरूपांचे निकालपत्र काढले तर त्यात पालखीवालांच्या व प्रभावी युक्तिवादाचा मोठा सहभाग आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते. म्हणून ते जसे ‘कोर्टरूम जिनिअस’ होते, तसेच ते सांविधानिक प्रभुता प्राप्त भारतातले सर्वाधिक प्रभावी विधिज्ञ होते. प्रस्तुतचे पुस्तक त्यांच्या ‘सांविधानिक कायदा प्रकरणां’वर सविस्तरपणे प्रकाशझोत टाकते. म्हणून केवळ न्यायमूर्ती व वकिलांसाठीच नाही तर राज्यकर्ते, विचारवंत व सर्व संविधान अभ्यासक व प्रेमीसाठी हे पुस्तक ‘ए मस्ट रिड’ बनले आहे.

दोन -

‘नानी कॉस्टींग स्पेल वुईथ पॉवर ऑफ हिज वर्ड्‌स!’

नानाभाई अर्देशर पालखीवाला ऊर्फ नानी यांचा जन्म 16 जानेवारी 1920 चा. त्यांच्या वडिलांचा लाँड्रीचा व्यवसाय होता. पण अर्देशर व शेरू या दांपत्याने नानी व इतर दोन भावंडांना केवळ उत्तम शिक्षण दिलं नाही, तर संस्कारही दिले. उच्च कोटीची नैतिकता हा नानी पालखीवालांचा गुण घरातून आलेला आहे. म्हणून ‘दि लॉ ॲण्ड प्रॅक्टिस ऑफ इन्कमटॅक्स’ हा ग्रंथ नानींनी आई-वडिलांना अर्पण करताना त्यांच्या हातून जे काही चांगलं काम घडून आलं, त्याचं श्रेय त्यांनाच आहे, अशा आशयाची हृद्य अर्पणपत्रिका लिहिली आहे. आपल्या साऱ्या यशाचं श्रेय नानींनी किती हृद्य शब्दांत आई-वडिलांना दिलं आहे!

नानी हे बालपणापासून अभ्यासू व वाचनवेडे होते. ते नेहमीच शाळेच्या परीक्षेत प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण व्हायचे. अभ्यास व वाचनाखेरीज त्यांना व्हायोलिन व पियानो वादन, ज्योतिष, फोटोग्राफी, चित्रकला व सुतारकामाचा छंद होता. खेळात मात्र त्यांची गती शून्य होती, पण क्रिकेटचा खेळ पाहण्याची आवड होती. पहा काय गंमत आहे, ज्या ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर क्रिकेटपटू मैदान गाजवायचे, त्याच स्टेडियमवर पालखीवाला वर्षानुवर्षे अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर त्याचे विश्लेषण करण्यासाठी व्याख्यान द्यायचे व त्यावेळी स्टेडियम पूर्ण भरले जायचे! त्याचे कारण त्यांचं अर्थसंकल्पावरचं चिकित्सक व मार्मिक विवेचन जसं होतं, तसंच त्यांची प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणारी वक्तृत्वशैलीही कारणीभूत असायची. आणखी एक आश्चर्याची बाब म्हणजे बालपणी ते बोलताना अडखळायचे, पण त्या व्यंगावर त्यांनी परिश्रमपूर्वक मात केली. त्यांच्या वक्तृत्वशैलीबाबत जस्टीत खन्नांची ही पावती पहा, 
‘पीठासीन न्यायाधीशांना नानी पालखीवाला युक्तिवाद करताना आपल्या शब्दप्रभुत्वानं जे संमोहन निर्माण करायचे, त्यातून बाहेर यायला किमान आठवडा तरी लागायचा.’

किंवा भारताचे माजी ॲडव्होकेट जनरल गुलाम इ.वहानवटी यांचं खालील विधान पहा, त्यातून नानी आपल्या शब्दप्रभुत्वाने साऱ्यांनाच कसे मंत्रमुग्ध करीत हे प्रत्ययास येतं.

‘जेव्हा ते न्यासपीठास संबोधित करायचे, तो त्यांचा संवाद करीत लक्ष वेधून घेणं असायचं. न्यायमूर्तींच्या मेंदूवर ते पूर्ण प्रभुत्व मिळवायचे, असे होते नानी पालखीवाला.’

नानी मास्टर्स ट्युटोरियल हायस्कूलमध्ये शिकले, त्या वेळी ते अकौंटन्सीच्या वर्गातही बसायचे. त्याचा पुढे त्यांना फायदा आयकर प्रकरणात वकिली करताना झाला. त्यांचं तोतरेपणावर (स्पॅमरिंग) मात करीत मिळवलेलं वाक्‌पटुत्व व त्यांची तर्कशुद्ध विचारपद्धत पाहून वडील म्हणायचे, ‘बेटा, तू कायद्यासाठीच जन्मला आहेस, तर वकील हो.’ पण नानींना प्रारंभी इंग्रजीचे प्राध्यापक व्हायचे होते. म्हणून सेंट झेविअर कॉलेजमधून बी.ए. ऑनर्स ही पदवी इंग्रजी भाषेत त्यांनी मिळवली. पुढे त्यांनी इंग्रजीतच एम.ए. केलं. त्यांची मैत्रीण-सहाध्यायी व पुढे पत्नी झालेली नर्गेस त्यांना आय.सी.एस. होण्याचा आग्रह करीत होती. पण दिल्लीत त्या वर्षी रोगराई पसरल्यामुळे त्यांना परीक्षा देता आली नाही. त्यामुळे त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली. त्या वेळी ‘ओरिजिनल साईड’ला प्रॅक्टिस करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी कठीण अशी ‘ॲडव्होकेट (ओ.एस.) परीक्षा’ पास होणं आवश्यक असायचं. ती परीक्षा पालखीवाला यांनी प्रथम क्रमांकानं केवळ उत्तीर्णच केली नाही, तर प्रत्येक पेपरला त्यांनी सर्वाधिक गुण मिळवले.

नानींनी 1944 मध्ये सर जमशेटजी कांगा यांच्याकडे वकिली सुरू केली. कांगा हे मुंबई प्रांताचे ॲडव्होकेट जनरल तसेेच मुंबई हायकोर्टाचे काही काळ न्यायमूर्तीही होते. कांगांनी दिलेल्या पहिल्याच प्रकरणात नानींनी अवघ्या दोन दिवसांत ब्रीफ तयार केलं आणि त्यानंतर त्यांनी कधीच मागे वळून पाहिलं नाही. प्रथम त्यांनी आयकराच्या (इन्कमटॅक्स) केसेस प्रामुख्याने हाताळल्या व हायकोर्टात कांगाचे ज्युनिअर म्हणून अनेक प्रकरणात युक्तिवादही केला आणि वयाच्या अवघ्या 33 व्या वर्षी 1953 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रथम त्यांनी युक्तिवाद केला आणि ती केस ते जिंकलेही.

न्यायमूर्ती यशवंत चंद्रचूड हे नानीच्या पुढे एक वर्ष विधी महाविद्यालयात होते. त्यांच्या सूचनेमुळे त्यांच्यासोबत त्यांनी लॉ कॉलेजला अर्धवेळ व्याख्यात्याची नोकरीही 1949 ते 1952 या काळात केली. दोघेही विद्यार्थीप्रिय प्राध्यापक होते. स्वतंत्रपणे वकिली सुरू केल्यानंतर अवघ्या तीन वर्षांतच त्यांची वार्षिक कमाई साठ हजार रुपयांपर्यंत पोचली, जी आजच्या मानाने पन्नास लाख रुपये होईल. याच काळात त्यांनी मरीनड्राईव्हला पाच हजार स्वेअर फुटाचा अलिशान असा फ्लॅट कॉमनवेल्थ इमारतीत खरेदी केला व तिथेच शेवटपर्यंत राहिले. 1970 पर्यंत ते भारताचे प्रमुख ‘मोस्ट वाँटेड’ वकील होते. 1970 नंतर त्यांनी काम कमी केलं आणि 1995 पर्यंत ते केवळ महत्त्वाची प्रकरणे हाताळायचे. पण शेवटपर्यंत ते टाटा ग्रूप ऑफ कंपनीच्या विधी सल्लागाराच्या कामात मग्न होते. अखेरीस त्यांचे 11 डिसेंबर 2002 रोजी वृद्धापकाळाने निधन झाले.

तीन -

नानी पालखीवाला म्हणजे वकिली क्षेत्रातले डॉन ब्रॅडमन!

‘प्रतिभा अधिक पूर्वतयारी म्हणजे यश.’ 

‘एकदा केलेल्या सरावाने तुम्ही चांगले बनत नाही. सातत्याने सराव केलाच तर तुम्ही सर्वोत्तम बनू शकता.’

माल्कम ग्लॅडवेल यांच्या ‘आऊट लायर्स - द स्टोरी ऑफ सक्सेस’ या 2008 साली प्रसिद्ध झालेल्या व बेस्ट सेलर ठरलेल्या पुस्तकातील वरची दोन अवतरणे महत्त्वाची आहेत. या पुस्तकात ग्लॅडवेल यांनी यशाचं रहस्य सांगताना काही प्रश्न उपस्थित केले होते. ते म्हणजे - 1. सफलतेसाठी केवळ जन्मजात प्रतिभा व बुद्धिमत्ता पुरेशी आहे का? 2. तयारी व कठोर परिश्रमाचा यशस्वी होण्यात किती वाटा असतो? 3. विशिष्ट प्रकारचे वातावरण यशासाठी किती आवश्यक आहे? खरं तर या तीनही गोष्टींचा माणसाच्या यशस्वीतेमागे वाटा असतोच, फक्त त्याचे प्रमाण व्यक्तिगणिक बदलत राहते एवढेच. नानी पालखीवालांच्या असाधारण वकिली यशामध्ये हे सर्व घटक होते!

‘नानी पालखीवाला - द कोर्टरूम जिनिअस’ या पुस्तकात नानींच्या यशाची कारणमीमांसा करताना त्यांचे खालील गुणवैशिष्ट्ये आणि कौशल्ये लेखकद्वयींनी अधोरेखित केली आहेत. ती वास्तविक कोणत्याही क्षेत्रात हिमालयाची उंची गाठणाऱ्या सर्वच यशस्वी माणसांना लागू पडतात. येथे त्यांचा आढावा पालखीवालांच्या संदर्भात पाहू या.

1. यश प्राप्तीची दुर्दम्य आकांक्षा- यशस्वी होण्यासाठी अर्जुनाला लक्ष्यभेद करताना केवळ माशाचा डोळा दिसायचा. तशी नानींची दुर्दम्य आकांक्षा सदैव राहिली होती. ते वक्तृत्वस्पर्धेत नेहमी प्रथम यायचे. त्यांना दुसरे स्थान रुचायचे नाही. ते एल.एल.बी. परीक्षेतही सर्वप्रथम आले होते.

2. कठोर परिश्रम घेण्याची अफाट क्षमता- नानींकडे कठीण परिश्रम करण्याची अमर्याद क्षमता होती. दिवसभर कोर्टात काम, मग रात्री साडेनऊपर्यंत नवीन प्रकरणांचा अभ्यास, त्यानंतर इन्कमटॅक्स ट्रिब्युनलच्या प्रकरणांची पहाटे दोनपर्यंत तयारी, असा त्यांचा दिनक्रम असायचा. त्यांना वेळोवेळी दिल्लीला सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागायचे. ते पहाटे चार वाजता विमानतळावर जायचे, त्यामुळे तातडीच्या प्रकरणात अशीलांना रात्री तीन किंवा साडेतीनची अपॉर्इंटमेंट ते द्यायचे. असे अखंड परिश्रम नानींनी सुमारे चार दशके केले, त्यामुळे तर ते भारताचे सर्वश्रेष्ठ वकील म्हणून नावाजले गेले.

3. निरंतर स्व-विकास- या मंत्रावर पालखीवालांचा दृढ विश्वास होता. ते व्यवस्थापन गुरू पीटर ड्रकरची पुस्तके नेहमी वाचायचे व स्वत:च्या कामात वेळोवेळी सुधारणा करत बदल घडवून आणायचे. या अर्थाने तो अखंड विद्यार्थी होते असेच म्हणले पाहिजे.

4. स्पष्ट रणनीती आणि ठाशीव युक्तिवाद- त्यांची वकिली युक्तिवादाची वैशिष्ट्यपूर्ण अशी ठामपणे मुद्दा प्रतिपादनाची पद्धत होती. ते काळजीपूर्वक प्रकरणातील घटनांचे पृथ्थ:करण करायचे, त्यावर आधारित कायदेशीर मुद्दे बनवायचे व दोन्हींचा सुयोग्य मेळ घालत युक्तिवाद करायचे. तो युक्तिवाद करताना जर त्यांना मुद्दा न्यायालयाने स्वीकारला नाही तर ते काय होईल हे पण सांगायचे. प्रतिस्पर्ध्याच्या युक्तिवादातील फोलपणा दाखवायचे. त्यामुळे काय अनर्थ घडू शकतो, हे पण ते प्रतिपादन करायचे. ते कोर्टात बोलताना कधीही आवाज चढवायचे नाहीत वा आपला तोल जाऊ द्यायचे नाहीत. न्यायमूर्ती छगलांच्या मते नानींपेक्षाही अनेक विद्वान वकील होते, तरीही त्यांचा युक्तिवाद हा बिनतोड व न्यायसंगत असायचा. त्यांच्या भाषा प्रभुत्वामुळे नानी पालखीवालांचे युक्तिवाद हे जिवंत असायचे व इतर वकील ती आवर्जून ऐकायचे.

फली नरिमन यांनी क्रिकेटची परिभाषा वापरत पालखीवालांना ‘ब्रॅडमन क्लास’मध्ये (आजच्या तेंडुलकर क्लासमध्ये) बसवले होते. जगात दोन प्रकारचे फलंदाज असतात. एक- ‘हॉब्‌स क्लास’चे, तर दुसरे- ‘ब्रॅडमन’ क्लासचे. अनेक वकिलांना नानींप्रमाणे कठोर परिश्रम करून ‘हॉब्‌स’ क्लास गाठता आला असेल, तर केवळ मोजक्यांनाच नानींप्रमाणे अभिजात अशा ‘ब्रॅडमन क्लास’मध्ये सामील होता आलं आहे. त्यात जसे आज फली नरिमन आहेत, तसेच सोली सोराबजी आहेत.

वरील गुण-वैशिष्ट्यांमुळे नानी पालखीवाला अव्वल वकील बनले. पण ही गुण-वैशिष्ट्ये सर्वच क्षेत्रातील यशस्वी माणसांना लागू पडतात. ती नव्या पिढीसाठी उद्‌बोधक व मार्गदर्शक नक्कीच ठरू शकतात.

चार -

सांविधानिक अवकाश बदलणारे ऐतिहासिक प्रकरण

नानी पालखीवाला हे आयकर प्रकरणे चालवणारे अत्यंत निष्णात असे वकील होते. त्यांच्या करिअरची सुरुवातच मुळी आयकर प्रकरणांनी झाली. त्यात त्यांनी एवढी पारंगतता मिळवली, की त्यांनी ‘द लॉ अँड प्रॅक्टिस ऑफ इन्कमटॅक्स’ हे पुस्तक सर जमशेटजी कांगा यांच्यासह लिहिले. त्याच्या असंख्य आवृत्त्या, त्याही ताज्या कायद्यातील सुधारणा व केसलॉसह निघाल्या. त्यासाठी पालखीवालांनी अपार परिश्रम घेतले व प्रचंड अभ्यास केला. सर्व उपलब्ध निकालपत्रे त्यांनी अभ्यासलीच, पण इतर देशातील कायदे व केस लॉज मिळवून त्यांचाही अभ्यास या पुस्तकासाठी केला होता.

पालखीवालांची राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय ख्याती आहे ती सांविधानिक तज्ज्ञ वकील म्हणून. 1960 ते 1990 या काळातील सर्व महत्त्वाच्या सांविधानिक प्रकरणातील निकालपत्रामध्ये पालखीवालांचे योगदान मोलाचे राहिले आहे. चांगला अभ्यासू व संविधानाचा समतोल व परिपूर्ण अभ्यास असणारा वकील सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना निकालपत्र देताना मदत करीत असतो. पालखीवाला हे अशा सांविधानिक तज्ज्ञ वकिलांचे पितामह शोभतात.

गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार ही 1967 ची केस. त्यामध्ये अकरा न्यायमूर्ती असलेल्या मोठ्या खंडपीठाने घटनेतील नवव्या परिशिष्टाचा होणाऱ्या गैरवापराची समीक्षा केली. संसदेला घटना कशीही बदलण्याचा कलम 368 प्रमाणे आहे का? घटनेने प्रत्येक नागरिकांना जे अधिकार बहाल केले आहेत, त्या मूलभूत अधिकारांचा संकोच घटना दुरुस्तीच्या नावाखाली संसदेला करता येतो का? या प्रश्नांची चर्चा या निकालपत्रात खंडपीठाने केली.

प्रस्तुत प्रकरणाच्या तपशीलात न जाता पालखीवालांनी जो युक्तिवाद खंडपीठापुढे केला तो पाहणे अधिक उचित राहील. त्यांनी युक्तिवाद करताना प्रथम खंडपीठाने न्यायालयाचा पूर्वीचा दृष्टिकोन हा संसदेला घटनादुरुस्तीचे अमर्याद अधिकार आहेत, ही जी भूमिका घेतली होती. तिचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली. जर संसदेवर त्यासाठी वाजवी निर्बंध घातले नाही, तर त्याचे किती गंभीर परिणाम होऊ शकतात, हे सांगताना संसद घटनादुरुस्तीने सर्व मूलभूत कायदे रद्द करू शकतो का? किंवा देशाचा संघीय (फेडरल) ढाचा बदलू शकतो का? किंवा असा काही घटनेचा मूळ गाभा (core area) आहे, ज्याला संसदेला घटनादुरुस्तीने धक्का लावता येणार नाही? असे प्रश्न उपस्थित केले. त्यामागे संविधाननिर्मात्यांनी अत्यंत काळजीपूर्वक बनवलेल्या घटनेमध्ये संसदेने चुकीचे बदल करू नयेत, अशी पालखीवालांची उच्च नैतिक कळकळ होती. याच अनुषंगाने एम.के. नांबियार या वकिलांनी नानींच्या युक्तिवादाला पुष्टी देताना एक जर्मन विधिज्ञ डायटर कोनार्ड यांच्या ‘द इंप्लाईड लिमिटेशन ऑफ अमेंडिंग पॉवर’ (अधिकार बदलाची अनुस्यूत मर्यादा) या लेखाचा संदर्भ दिला होता. पण न्यायमूर्ती वांछू यांनी या दोघांची युक्तिवाद हा ‘अर्ग्युमेंट ऑफ फिअर’ आहे असे निकालपत्रात नमूद केले. ‘संसद त्यांना दिलेल्या अधिकाराच्या गैरवापर करेल, अशी भीती बाळगायचे काही कारण नाही.’ असेही त्यांनी म्हणले होते. (दुर्दैवाने आणीबाणीतील घटनादुरुस्त्यांनी व 2020 मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानं नानींनी 1965 मध्ये व्यक्त केलेली भीती किती खरी होती, हे सिद्ध झाले आहे.)

परंतु या खंडपीठाने निकाल देताना घटनेने बहाल केलेले मूलभूत अधिकार हे एवढे महत्त्वाचे आहेत की- ते संसद बदलू शकत नाही, असा दृष्टिकोन स्वीकारला. पूर्वीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पण मूलभूत अधिकारांना पवित्र (सॅक्रोसॅट) मानले होते. म्हणून प्रस्तुत खंडपीठाने बहुमताने असा निर्वाळा दिला की, संसदेला जरी सर्व व्यक्त (एक्स्प्रेस) किंवा अंतर्निहित (इंप्लाईड) अधिकार असले तरी घटनेचा भाग तीन (मूलभूत अधिकार) बदलता येणार नाही.

या निकालानं सर्वोच्च न्यायालयाचा त्यांचा पूर्वीच्या शंकरी प्रसाद केस मधला निकाल, जो मूलभूत अधिकाराचा संकोच करण्यासाठी संसदेला पूर्ण वाव किंवा मुभा देणारा होता, तो मर्यादित अर्थाने बदलला आणि पूर्वलक्षी प्रभाव (रिट्रॉस्पेक्टिव) ऐवजी भविष्यलक्षी (प्रॉसपेक्टिव) पद्धतीने लागू राहील असा निर्वाळा दिला. पण घटना दुरुस्ती क्रमांक एक, चार व सतरा अन्वये जे भू-सुधार कायदे संसदेने पास करून नवव्या परिशिष्टात टाकले, त्याबाबत न्यायालयात अपील करता येणार नाही हा भाग कायम ठेवला. पण तरीही या प्रकरणातले मूलभूत अधिकाराबाबतचे निरीक्षण पुढील सांविधानिक न्यायिक इतिहासाच्या वाटचालीसाठी दिशादर्शक ठरले असं निश्चित म्हणता येईल.

मूलभूत अधिकाराचा कलम 13(2) किंवा 368 चा वापर करून कोणत्याही प्रकार संकोच करता येणार नाही, असा अकरा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचा बहुमताचा गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब सरकारचा निकाल हा पहिला महत्त्वाचा सांविधानिक निकाल आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय हे संसदेच्या घटनादुरुस्तीचे ‘न्यायिक पुर्ननिरीक्षण’ अर्थात ‘ज्युडिशियल रिव्ह्यू’ करू शकते हा पुढील प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा ऐतिहासिक स्वरूपाचा केस लॉ ठरला गेला. त्यात पालखीवालांचा वाटा छोटा असला तरी महत्त्वाचा होता. ही त्यांच्या सांविधानिक वकालतीची उत्तम म्हणता येईल अशी सुरुवात झाली होती, असंच म्हटलं पाहिजे.

पाच -

द सेविंग ऑफ इंडियाज्‌ कॉन्स्टिट्यूशन

24 एप्रिल 1973 रोजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सिक्री व इतर बारा न्यायाधीशांच्या सर्वांत मोठ्या खंडपीठानं केशवानंद भारती प्रकरणात 7 विरुद्ध 6 असा निसटत्या बहुमतानं निकाल दिला, त्यानं भारतीय गणराज्याचं भविष्य कायमसाठी सुरक्षित केलं गेलं असं आता सर्वमान्य झालं आहे. ही एक प्रकारे फोटोफिनीश केस होती. सहा न्यायाधीशांनी संसदेच्या घटनादुरुस्तीचा अमर्यादित अधिकार मान्य केला, तर सहा न्यायाधीशांनी तो मर्यादित असून संसदेला संविधानाचा मूलभूत ढाचा किंवा अत्यावश्यक वैशिष्ट्ये बदलता येणार नाही असा निर्वाळा दिला. न्यायमूर्ती खन्ना यांनी पहिल्या गटाच्या न्यायमूर्तींच्या विचारांशी सहमती दर्शवत स्वतंत्र निकालपत्र लिहिताना शेवटी विचार बदलून दुसऱ्या गटांच्या न्यायमूर्तींशी सहमती दर्शवली आणि 7 विरुद्ध 6 असा निसटत्या बहुमतानं निकाल दिला गेला. त्यानं भारताची लोकशाही वाचवली आणि पुढे भविष्यात कधीही एका पक्षाची एकाधिकारशाही येणार नाही याची दक्षता घेत आपली घटनेप्रतीची कटिबद्धता दर्शवली. आज सर्वोच्च न्यायालयात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला याच दृढ झालेल्या ‘संविधानाचे मूलभूत स्वरूप’ सिद्धांताच्या आधारे आव्हानीत केले असून अनेक ज्येष्ठ विधिज्ञ व माजी न्यायमूर्तींच्या मते या कायद्याने या सिद्धांताच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन झाले आहे. मला स्वत:ला पण जो माझा थोडा अभ्यास आहे, त्या आधारे वाटते.

पालखीवालांना केवळ एका प्रकरणासाठी कायमचं आठवायचं म्हणलं तर ते हे प्रकरण- जे मूलभूत अधिकाराची केस या नावानंही ओळखलं जातं आहे असं म्हटलं पाहिजे. हा नानींच्या सांविधानिक वकिलीचा युक्तिवादाचा अत्युच्च सुवर्णक्षण होता. संसदेला घटना दुरुस्तीचा अमर्यादित अधिकार नाही व तिला 368 कलमाचा अधिकार वापरून संविधान वा घटनेच्या मूलभूत वैशिष्ट्यात, ढाच्यात बदल करता येणार नाही, हे या निकालानं अधोरेखित केले.

खरं तर दुसरे प्रसिद्ध विधिज्ञ एच.एम. सिरवाई हे संसदेला घटना दुरुस्तीचे अमर्यादित अधिकार आहेत, या मताचे पुरस्कर्ते होते. पण नंतर त्यांनी आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण प्रमाणिकतेनं हे कबूल केलं की, जर (या निकालानं) घटनेचा मूलभर्धीं गाभा सिद्धांत म्हणजेच ‘बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरीन’ घालून दिलं नसतं, तर त्याचे परिणाम गंभीर झाले असते आणि भारत देश हा एकाधिकारशाही व पोलीस राज्यात बदलला जाण्याचा धोका टांगत्या तलवारीप्रमाणे नेहमीच राहिला असता. पुढे 1975 साली लागू झालेल्या आणीबाणीनं ते दाखवून दिलं. जर हा निकाल नसता तर निश्चितपणे संसदेनं संविधानाला भविष्यकाळात विद्रूप (डिफेस) व संकीर्ण (डिफाईल) केलं असतं.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

लक्ष्मीकांत देशमुख
laxmikant05@yahoo.co.in

 भारतीय प्रशासकीय सेवेतील माजी अधिकारी, लेखक व बडोदा येथे २०१७ सालच्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या ९१ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके