परकीय राज्यकर्त्यांशी संघर्ष करून देश स्वतंत्र करणे आणि अशा स्वतंत्र झालेल्या देशाचे एका समृद्ध, सुरक्षित आणि न्यायी राष्ट्रात रूपांतर करणे या दोन वेगळ्या प्रक्रिया आहेत; दोन्हीला लागणारे नेतृत्वगुण, गुणसंपदा आणि कौशल्ये यांच्यातही खूप फरक आहे, काही वेळा विरोधही आहे. हे लक्षात न घेता मागच्या पिढीला कोणते परिवर्तन हवे होते आणि ते झाले की नाही, याचा ऊहापोह करण्यात भावनिक समाधान वाटू शकेल; मागील पिढीशी नाळ अतूट ठेवून भविष्यकाळाचा वेध घेण्याची किमयाही केल्याची धन्यता वाटेल पण उत्तरे शोधण्यासाठी त्याचा उपयोग नाही. स्वातंत्र्यलढ्याचे नेतृत्व करणाऱ्या मंडळींचीच स्वप्ने नंतरच्या स्वतंत्र पिढ्यांनी पाहावीत ही सक्ती/अपेक्षा अव्यवहार्य आहे. भारताचा विचार केला तर 1942 ते 1947 या काळात लढ्याचे नेतृत्व करणारी मंडळी स्वप्ने पाहताना/रंगवतानाही दिसत नाहीत; ती देशांतर्गत आणि देशाबाहेरच्या घटनांच्या वेगामुळे भांबावलेली दिसतात. 

दुसऱ्या महायुद्धामध्ये दोस्त राष्ट्रांचा विजय होऊनही इंग्लंड एक बलाढ्य सत्ता म्हणून राहणार नाही, त्यामुळे भारतासारख्या प्रचंड वसाहतीवर हजारो मैलांवरुन राज्य करणे त्यांना जमणार नाही, जाताना ते भारताची फाळणी करूनच जातील आणि काही महिन्यांच्या अवधीत भारताला राष्ट्र चालविण्याची कार्यक्षम यंत्रणा उभारावी लागेल. यापैकी फाळणीची शक्यता सोडता इतर कशाचीही खोल जाण तेव्हाच्या नेतृत्वाकडे होती असे दिसत नाही. महायुद्ध संपल्यावर इतक्या लगेच आपण खंडित रूपात का होईना स्वतंत्र होऊ, याचीही जाण नसावी, त्यामुळे एकीकडे फाळणीची वेदना आणि त्यामधून उद्भवलेल्या धार्मिक वणव्याचा उपशम तर दुसरीकडे तीन-चतुर्थांश भूमी स्वतंत्र झाल्याचा स्वाभाविक हर्षोल्हास (euphoria) यातच सगळे नेते आणि विचारवंत हरवलेले दिसतात. सुरक्षित, समृद्ध आणि न्यायी राष्ट्र हे शब्द त्यांना माहीत होतेच; पण त्यांतली आंतरिक सुसंगती समजलेली नसावी. समृद्ध राष्ट्र सुरक्षित असतेच पण तशा राष्ट्रातच सामाजिक न्यायही बऱ्याच अंशी सुरक्षित असतो, हेही कळलेले दिसत नाही. त्यामुळे समृद्धी यायच्या आधीच तिचे न्याय्य वाटप करण्याची व्यवस्था आणायचा अव्यवहार्य हव्यास धरला गेला आणि सुरक्षिततेच्या खरे तर योग्य ध्यासापोटी आर्थिकदृष्ट्या चुकीची धोरणे आखली गेली. 

समृद्धीची हमी असण्यासाठी राष्ट्राची राज्य-अर्थव्यवस्था (political economy) गतिमान, उत्पादक आणि व्यक्तीमधल्या स्वार्थ प्रेरणेला मान्यता देणारी असावी लागते. या अर्थशास्त्राच्या प्राथमिक धड्याकडे सरळसरळ पाठ फिरवण्याइतका हा सामाजिक न्यायवाद्यांचा नैतिक अहंकार निगरगट्ट होता. शेतकरी परंपरेनुसार शेती करीतच राहतील; आपण त्यांचे उत्पादन कामगारांना स्वस्तात मिळेल एवढीच खात्री करून घ्यायची आहे. जीवनावश्यक वस्तू अशा स्वस्त मिळाल्यामुळे उपलब्ध होणारे कामगार आपल्याच बगलबच्च्यांनी काढलेल्या आणि आपण ठरवून दिलेल्या वस्तूंचे बांधून दिलेल्या संख्येत उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यात काम करण्यासाठी कमी मजुरीवर वापरता येतील; आणि सुरक्षेचे प्राथम्य लक्षात घेऊन उत्पादनाची काही क्षेत्रे तर सरकारच्या हातांतच ठेवता येतील, हा व्यूह रचला गेला. त्यामागे कोणतेही भव्य स्वप्न नसून political economy च्या क्षेत्रातली वैचारिक दिवाळखोरीच होती.

भांडवलनिर्मिती, गुंतवणूक, अग्रक्रम, कुशल श्रमांची निकड, सरकारी हस्तक्षेप कमीतकमी असणारा बाजार, दळणवळण व संपर्काची उत्तम व्यवस्था, ऊर्जेची निरंतर उपलब्धता यांतल्या कशातही पायाभूत यश न मिळवता असा व्यूह रचणाऱ्यांना आपण द्रष्टे मानत राहिलो ही आपली चूक, त्यांची नव्हे. त्यामुळे द्रष्टे म्हणाविणाऱ्यांचा बराचसा जथ्था राज्यघटना लिहिण्याच्या कामाला लागला आणि जिला 'सुभाषितरत्नमाला' हेच नाव शोभून दिसेल अशी प्रचंड, अगडबंब, अव्यवहार्य आणि किचकट घटना आमच्या आईवडिलांच्या (हा शब्द संपादकांनी वापरलेला आहे म्हणून त्याचा उल्लेख केला) पिढीच्या नकळत तिच्यावर आणि नंतर आमच्यावरही लादण्यात आली. पन्नास-पंचावन्न वर्षांत इतक्या वेळा 'दुरुस्त' झालेली ही एकमेव लिखित घटना असावी; आणि सर्वच दुरुस्त्या राजकीय स्वार्थासाठी केल्या होत्या असेही नाही. पण जे आर्थिक क्षेत्रात झाले तेच सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात झाले. समाजाचे गुंतागुंतीचे स्वरूप लक्षात न घेताच सामाजिक न्यायाची व्याख्या करणे; आणि राज्यघटनेत प्रावधान केले की तो सुरक्षित राहील अशी आशा बाळगणे, यातला धोका डॉ. आंबेडकरांनी ओळखला होता, बोलून दाखवला होता, पण ते घटनासमितीचे 'निमंत्रक' होते. सगळ्यांची सगळी सुभाषिते स्वीकारणे त्यांना भागच पडले असावे. 

कार्यक्षम यंत्रणेऐवजी भ्रष्ट नोकरशाही, देशाभिमानी कामगारांऐवजी संघटितपणे अनुत्पादक मागण्या करणारी श्रमशक्ती, कणाहीन सुशिक्षित पगारी-वर्ग (यांनाच बुद्धिजीवी म्हणायची भयानक प्रथा आहे), सत्ता हेच व्यसन लागलेले राजकारणी, यांनी उत्पादक, उद्योजक वर्गाची धूळदाण केली. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी होऊनही शेतकरी कर्जबाजारी झाले आणि मोजकी चमचेमंडळी सोडता उद्योजकांच्या नांग्या ठेचल्या गेल्या, यातच आजच्या 'a million mutinies now' या भारतीय वास्तवाचे मर्म सामावलेले आहे. आमचे आईवडील बिचारे साधे होते. जरा बरी घरे; चांगले, स्वस्त खाणे-पिणे; रोग बरा करणारी माफक दरातली औषधे; बऱ्या शाळा, कॉलेजे, विद्यापीठे यांतून मिळणाऱ्या पदव्यांच्या भरवशावर नोकऱ्या आणि त्यातूनच आकाराला येणारे स्थिर जीवनमान एवढेच त्यांना हवे होते. त्यांना देश महान करायचा नव्हता, सामाजिक समता फारशी कळतही नव्हती (तिच्यावाचून त्यांचे अडतही नव्हते), गरिबी हटवायची नव्हती आणि देशाने काही वैश्विक स्तरावर पराक्रम केला तर त्यांची हरकत नव्हती. पण तशी व्यक्ती आपल्या घरातून जन्माला येणार नाही (येऊ नयेही) इतपतच त्यांची स्वप्ने होती. त्यामुळे हे इतर सर्व महान राष्ट्र उभे करण्याच्या नावाखाली जो अनन्वित, अव्यवहार्य अनर्थशास्त्रीय, अनुत्पादक भस्मासुर उभा राहिला तोपर्यंत त्यांनी डोळे मिटले तरी होते किंवा उतारवयामुळे त्यांची जाणीव म्हणण्यासारखी सजग उरली नव्हती; त्यांचे भले झाले. 

India is not a nation; only population हे उपहासगर्भ उद्गार मागे पडावेत एवढा बदल झाला आहे, हे मलाही कळते; पण लोक, भूमी आणि राज्य (state) असे राष्ट्राचे तीन घटक असतात. त्यातले लोक आणि भूमी हे घटक होतेच- लोकसंख्या वाढली, भूमी जवळपास मिळाली तेवढीच आहे. State आपण निर्माण करू शकलो नाही ही शोकांतिका आहे. स्वातंत्र्य चळवळीच्या नेत्यांनाच आपण state चे निर्माते समजलो, त्यांच्या तथाकथित स्वप्नांच्या भ्रमात लोककल्याणकारी शासनाच्या नावाने त्यांनी विकासाच्या सर्व नाड्या स्वतःच्या हातांत दाबून ठेवणारी अडाणी पण अहंमन्य राज्यव्यवस्था उभी केली- ते state नव्हते. स्वतःला न येणारी कामे करायला जाणारी ही व्यवस्था उत्तरोत्तर विकल होत गेली, यात नवल नाही. आज तर हे state धर्म, जात, वर्ग, भाषा, शहरी-ग्रामीण भेद, घराणे, नातेवाईक अशा हितसंबंधांनी पुरते वेठीला धरले आहे. गुन्हेगारांना हाताशी धरून सत्ता मिळवण्याइतके हे हितसंबंध बेशरम आहेत. अशाच हितसंबंधांनी 50 सालानंतर राजकीय सत्तेचा ऑक्टोपस जन्माला घातला होता. स्वतः त्याचे पाय बनून उत्पादक उद्योजकांना त्याच्या पोटात निष्ठापूर्वक ढकलले होते. 

प्रत्येक वर्षी 15 ऑगस्टला माझ्या मनात येतो तोच विचार आताही येतो. हे असेच व्हायला हवे होते का? राजकीय नेतृत्व हे खरोखरच द्रष्टे असते का? राजकीय नेत्यांनीच समृद्ध राष्ट्राची व्याख्या करावी का? हे अटळ असेल तर सर्व क्षेत्रांतल्या द्रष्ट्या नेत्यांनी राजकीय क्षेत्रात शिरायला नको का? अभ्यास आणि राजकीय व्यवहार यांचा पाट पुन्हा केव्हा लागणार? अभ्यास करणारे खराच अभ्यास करतात, की खूप माहितीचे अवडंबर उभे करून आपले पूर्वग्रहच पुन्हा पुन्हा गिरवत बसतात? समृद्धीसाठी अत्यावश्यक असा उदारमतवाद या समाजात उरला आहे का? स्वतःच्या जीवनाशी प्रयोग करून येणारी प्रचीती प्रामाणिकपणे स्वीकारण्याचे नैतिक बळ किती जणांत आहे? तसे बळ नसले तर किती जण ते यावे म्हणून व्यथित होतात? त्यांतले कितीजण ते बळ मिळविण्याची धडपड करतात? सामाजिक परिवर्तनाची आर्थिक किंमत स्वतःपासून मोजणारे 'कमिटेड' परिवर्तनवादी आपल्याकडे इतके कमी का? आज जागतिकीकरण/उदारीकरण (म्हणजेच सरकार या संस्थेचे महत्व/कार्य कमी होणे) यांच्या विरोधात हेच परिवर्तनवादी जास्त संख्येने का आढळतात? दोन वर्षांपूर्वीच्या महाराष्ट्रातल्या मोफत पाठ्यपुस्तक योजनेचा बोजवारा यांना दिसत नाही की तसे पुरावे टाळूनच त्यांची तत्त्वज्ञाने उभी राहतात?

स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताकदिन, काही विशिष्ट काळी समाजाचे यशस्वी नेतृत्व केलेल्या (आणि म्हणूनच सदासर्वकाळ 'वंदनीय' ठरलेल्या) नेत्यांचे स्मृतीदिवस या आणि अशा सर्वच प्रसंगी त्यातल्या त्यात ज्यांचे बरे चालले आहे अशा मध्यमवर्गीयांना झोडपणे, त्यांना अपराधी वाटायला लावणे, 'जागे व्हा; नाहीतर. शोषितांच्या झुंडी येऊन तुम्हाला मिळालेले सर्व लाभ हिसकावून घेतील', अशा पोकळ धमक्या देणे, ही सध्याची नैतिक फॅशन आहे. मला ती हास्यास्पद वाटते. एकतर हा मध्यमवर्ग आता आता जरा बरे जीवन जगायला लागला आहे. तो चंगळवादी (ही एक पाप्युलर शिवी) नाही आणि तसे होण्यासाठी मुक्त अर्थव्यवस्था लागेल; आजच्या धेडगुजरी व्यवस्थेत ते शक्य नाही. शिवाय तो फार चतुर आहे. तुमच्यापेक्षा कमी मजबूर आहे. ही नैतिक अहंकारांनी बरबटलेली परिवर्तनवादी भाषणे, लिखाण आपल्याशिवाय कोणी ऐकूनदेखील घेणार नाही, ही तुमची मजबुरी ओळखून तो शांतपणे हे सगळे स्वीकारतो; घरी जाऊन सुरक्षिततेची हमी मिळवणाऱ्या नव्या मार्गांच्या शोधाला लागतो.

भारतात तरी अशा 'शोषितांच्या झुंडी' चालून वगैरे येत नाहीत, एवढा इतिहास माहीत असण्याइतका तो शिक्षितही आहे. दुसरे असे की अशा नैतिक अपराधीपणाच्या भावनेतून (अभ्यास न करता) या मध्यमवर्गातील काही मंडळींनी इतक्या तथाकथित सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रकल्पांची गर्दी उडवून दिलेली आहे की रोगापेक्षा इलाज भयंकर असेच वाटावे. आजचा स्वयंसेवी क्षेत्रातला सावळा गोंधळ या अशा आवाहनांमधूनच निर्माण झाला. त्याचीच सुधारित आवृत्ती म्हणजे NGO - गैरसरकारी संस्थाही फारशा वेगळ्या नाहीत. त्यांनी तर 'एनजीऑलॉजी' या नव्या तत्त्वज्ञानाचीच स्थापना केली आहे. त्यामुळे हे 15 ऑगस्टच्या दिवशी मागच्या पिढीच्या स्मरणातून तेच तेच अपयश पुन्हा पुन्हा उगाळणे लवकरात लवकर बंद होणे आवश्यक आहे. जे काम करण्याची पात्रता त्या पिढीकडे नव्हती ते त्यांना जमले नाही म्हणून आपण किती व्यथित व्हायचे, या प्रश्नाचे उत्तर सूज्ञास सांगणे न लगे. याचा अर्थ निष्क्रिय होऊन 'अभ्यास' सुरू करणे असा नाही. मी स्वतःपुरता यातून मार्ग काढला आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यावरची माझी पहिली पिढी, पंचविशीत या पिढीला आणीबाणीमुळे पुन्हा एकदा दीड-दोन वर्षाच्या पारतंत्र्याचा (देशी नमुना) अनुभव मिळाला.

ती आणीबाणी उठली तो 21 मार्च 1977 हा दिवस मी स्वतःपुरता cut off point मानतो. त्यानंतर गेली 28 वर्षे या देशाचा, समाजाचा आणि घडत असलेल्या राष्ट्राचा विचार करताना मला मागच्या पिढ्यांचे ओझे घेऊनच पुढे चालण्याची गरज वाटत नाही. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या जास्तीत जास्त घटनांशी सहभागामधून स्वतःला जोडून घेऊन, हे समाजमन समजून घेऊन, स्वतःच्या अनुभवांचा वेध घेऊन, अर्थ लावून पुढे जाणे महत्त्वाचे आहे. ते मी समाजापुढे मांडतो व पुढे जातो. काही अव्यवहार्य स्वप्ने पाहून लोकांना नादी लावण्यातली मोहक व्यर्थता मला समजली आहे. पुन्हा जर योग्य कामासाठी योग्य नेते पुढे न येण्याचे नष्टचर्य टळले तर भारताची पुढची वर्षे निराशाजनक नाहीत याची मला खात्री आहे. साधारण 2050 सालानंतर या देशाचा turn around होण्याचा कुस वळविण्याचा (पुनरुत्थान हा बुरशी आलेला शब्द वापरत नाही) political economy मध्ये उत्कर्ष व समृद्धीची शक्यता निर्माण होण्याचा क्षण येणार आहे, असे मला माझ्या अभ्यासावरून वाटते पण त्याविषयी पुन्हा केव्हातरी.

Tags: आणीबाणी उदारीकरण जागतिकीकरण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नोकरशाही भ्रष्टाचार विनय हार्डीकर राजकीय अर्थव्यवस्था Emergency Liberalization Globalization Dr. B. R. Ambedkar Bureaucracy Corruption Vinay Hardikar #Political Economy weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक