डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

देशाला आत्ता तत्काळ कृतीची गरज आहे!

116 निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना उद्देशून लिहिलेले अनावृत्त पत्र 

चार राज्यांमधील व एका केंद्रशासित प्रदेशातील विधिमंडळांच्या निवडणुका घेणे कदाचित अपरिहार्य असेलही, परंतु तुम्ही व तुमच्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी विविध राज्यांमध्ये प्रचंड मोठ्या जाहीर सभा घेऊन सर्व सावधगिरीच्या सूचना धुडकावून लावल्यात. तुमच्या पक्षाने संयमाने प्रचार केला असता, तर इतर राजकीय पक्षांसमोर अनुकरणीय उदाहरण उभे राहिले असते. दुसरीकडे, कोविडविषयक सुरक्षिततेचे कोणतेही निर्बंध न पाळता हरिद्वारला कुंभमेळ्याचे आयोजन करण्यात आले. कोरोना विषाणूची दुसरी लाट अधिक भयंकर रूप घेऊ लागली असतानाच विषाणूच्या दृष्टीने ‘महाप्रसारक’ ठरणारे हे दोन कार्यक्रम पार पडले. त्यामुळे आता कोरोनाचा विषाणू देशाच्या ग्रामीण भागांमध्येही वेगाने पसरू लागल्याचं भयकारक दृश्य पाहायला मिळते आहे.  

20 मे 2021

प्रिय पंतप्रधान, 

अखिल भारतीय सेवा आणि केंद्रीय सेवा यांमधील माजी सनदी अधिकाऱ्यांचा गट म्हणून आम्ही एकत्र आलो आहोत. आम्ही भारतीय संविधानाशी बांधिलकी मानतो आणि आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संलग्न नाही. कार्यकारी मंडळाच्या कृत्यांमुळे संविधानातील तरतुदींचा भंग होतोय, असे आम्हांला यापूर्वी जेव्हा जेव्हा वाटले, तेव्हा आम्ही आपल्याला व इतर सांविधानिक पदस्थांना पत्रे लिहिलेली आहेत. सध्या कोविडची सार्वत्रिक साथ सर्वत्र पसरलेली असताना आपल्या देशातील लोक दुःखद परिस्थितीला सामोरे जात आहेत, अशा वेळी आम्ही क्लेशाने व संतापाने आपल्याला सदर पत्र लिहीत आहोत. हा साथीचा रोग संपूर्ण जगासमोर ‘आ’ वासून उभा आहे आणि भारतातील नागरिकही त्याच्या कचाट्यातून सुटणार नाहीत, हे आम्ही जाणतो. परंतु, वैद्यकीय मदतीसाठी नागरिक टाहो फोडत असताना आणि हजारोंच्या संख्येने मृतांची आकडेवारी रोज प्रसिद्ध होत असतानाही तुमचे सरकार निष्काळजी वृत्तीने वागते आहे; संकटाच्या व्याप्तीविषयी आणि या साथीचे भारतीयांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर कोणते परिणाम होत आहेत, याविषयी आपल्या सरकारची अनास्था मती कुंठित करणारी आहे. 

मंत्रिमंडळीय शासनपद्धतीचा स्थिर गतीने होत असलेला ऱ्हास, केंद्र व राज्यं- विशेषतः केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधी असणाऱ्या पक्षांची सत्ता असलेली राज्ये- यांच्यातील बिघडलेले संबंध, तज्ज्ञ व संसदीय समित्या यांच्यासोबतच्या सजग चर्चेचा अभाव, तज्ज्ञ समित्यांचा वेळेवर सल्ला घेण्यात आलेले अपयश आणि राज्य सरकारांसोबत परिणामकारक संयोजन न राखणे- या सगळ्यांचे गरीब व वंचित घटकांवर, आणि आता तर समाजातील सुस्थितीमधील घटकांवरही विध्वंसक परिणाम झालेले आहेत. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने व आपल्या देशातील वैज्ञानिकांनीही धोक्याची जाणीव करून दिलेली असूनही, पहिल्या व दुसऱ्या लाटेमधील कालावधी अत्यावश्यक संसाधनं वाढवण्यासाठी वापरण्यात आला नाही. वैद्यकीय कर्मचारी, रुग्णालयांमधील पलंग, प्राणवायूचा पुरवठा, व्हेन्टिलेटर, औषधं व इतर वैद्यकीय पुरवठा यांची पुरेशी तजवीज केली गेली नाही. जगातील सर्वांत मोठ्या लसपुरवठादार देशांमध्ये भारताचा समावेश होत असूनही, देशात लशींचा पुरेसा साठा करण्याबाबत कोणतेही आगाऊ नियोजन करण्यात आले नाही, ही तर अक्षम्य बाब आहे. तुम्ही व तुमच्या सहकारी मंत्र्यांनी विविध मंचांवर दाखवलेली आत्मसंतुष्टता समोर उभ्या ठाकलेल्या धोक्यापासून लक्ष विचलित करणारी होती. इतकेच नव्हे तर बहुधा याच कारणामुळे कळीच्या वेळी राज्य सरकारांनी व नागरिकांनीही कोरोनाच्या संकटाबाबत शिथिलता दाखवली. परिणामी, आज तुमच्या ‘आत्मनिर्भर भारता’ला तुमच्याच सरकारने स्वतःच्या लोकांवर लादलेल्या यातना कमी करण्यासाठी बाहेरची मदत घेणे भाग पडते आहे. 

मार्च 2020मध्ये ही सार्वत्रिक साथ उद्‌भवल्यापासून तिला सामोरे जाण्यासाठी राज्य सरकारांना किती निधी लागेल, याचे पद्धतशीर मूल्यमापन तुमच्या सरकारने एकदाही केलेले नाही. आधीपासून ‘पंतप्रधान राष्ट्रीय साहाय्यता निधी’ अस्तित्वात असतानाही ‘पीएम-केअर्स’ या निधीचा घाट घालण्यात आला. या नवीन निधीअंतर्गत किती रक्कम गोळा झाली आणि कोणकोणता खर्च झाला, याबाबत कोणताही खुलासा करण्यात आलेला नाही. या निधीमध्ये जमा झालेली रक्कम मुळात विविध कंपन्यांनी व जनतेने त्या त्या राज्यांमधील मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीला किंवा बिगरसरकारी संघटनांना दिली असती. तुमच्या सरकारने वस्तू व सेवा करासंदर्भातील थकीत परतावा राज्यांना तत्परतेने दिलेला नाही. ही रक्कम वेळेत राज्यांकडे पोचली असती तर कोविडमुळे आरोग्यसेवेवर होणारा खर्च सोसायला त्यांना मदत झाली असती. त्याच वेळी तुमच्या सरकारने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रकल्पाचा अनावश्यक खर्च अंगावर घेतला आहे. हा पैसादेखील कोविडच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी उपयोगात आणता आला असता. त्याचप्रमाणे परकीय देणग्या स्वीकारण्यासंदर्भात बिगरसरकारी संघटनांवर लादण्यात आलेल्या कठोर निर्बंधांमुळे, या संघटनांना साथीच्या काळात पूर्ण ताकदीनिशी मदतकार्य करता आलेले नाही. 

चार राज्यांमधील व एका केंद्रशासित प्रदेशातील विधिमंडळांच्या निवडणुका घेणे कदाचित अपरिहार्य असेलही, परंतु तुम्ही व तुमच्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी विविध राज्यांमध्ये प्रचंड मोठ्या जाहीर सभा घेऊन, सर्व सावधगिरीच्या सूचना धुडकावून लावल्यात. तुमच्या पक्षाने संयमाने प्रचार केला असता, तर इतर राजकीय पक्षांसमोर अनुकरणीय उदाहरण उभे राहिले असते. दुसरीकडे, कोविडविषयक सुरक्षिततेचे कोणतेही निर्बंध न पाळता हरिद्वारला कुंभमेळ्याचे आयोजन करण्यात आले. कोरोना विषाणूची दुसरी लाट अधिक भयंकर रूप घेऊ लागली असतानाच विषाणूच्या दृष्टीने ‘महाप्रसारक’ ठरणारे हे दोन कार्यक्रम पार पडले. त्यामुळे आता कोरोनाचा विषाणू देशाच्या ग्रामीण भागांमध्येही वेगाने पसरू लागल्याचे भयकारक दृश्य पाहायला मिळते आहे. 

तुमचे सरकार आत्ता निकडीचे असणारे प्रश्न हाताळण्यापेक्षा आपण कोविड-संकटाला ‘सक्षम’पणे सामोरे जात आहोत असे कथन उभारण्याची जास्त फिकीर करताना दिसते. विविध राज्यांमध्ये केल्या जाणाऱ्या चाचण्या, संसर्ग झालेल्यांची संख्या, रुग्णालयात दाखल झालेल्या व्यक्तींची संख्या व मृत्युदर यासंबंधीची विश्वासार्ह आकडेवारीदेखील सार्वजनिकरीत्या प्रसारित करण्यात आलेली नाही. राज्यांमध्ये आवश्यक वैद्यकीय सुविधांची पुरेशी तजवीज करणं आणि ही सार्वत्रिक साथ आटोक्यात आणण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये योग्य उपाययोजना करणे, यासाठी अशी आकडेवारी निकडीची असते. 

या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने तत्काळ पुढील कृती कराव्यात, अशी आमची कळकळीची विनंती आहे : सर्व भारतीय नागरिकांचे मोफत व सार्वत्रिक लसीकरण करावे. भारत सरकारने सर्व उपलब्ध स्रोतांकडून लशींची केंद्रीय खरेदी करावी आणि या लशी राज्य सरकारांना व इतर सर्व अंमलबजावणीकर्त्या संस्थांना पुरवाव्यात. 

0 देशातील सर्व राज्यांमध्ये प्राणवायूची सुविधा, आवश्यक जीवनदायी औषधे व उपकरणे आणि रुग्णालयांमधील पलंग यांची पुरेशी तजवीज व्हावी, यासाठी राज्य सरकारांसोबत परिणामकारक संयोजन करावे. 

0 ग्रामीण व नागरी भागांमध्ये आरटीपीसीआर चाचणी अधिक वेगाने करावी. 

0 वैद्यकीय सुविधांसाठी राज्यांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रकल्पासारख्या अनावश्यक बाबींवरील खर्च थांबवावा. 

0 या सार्वत्रिक साथीचा दाह कमी होत नाही आणि उपासमार व उपजीविका याबाबतचे संकट ओसरत नाही, तोवर अन्नधान्यांचा सध्याचा अतिरिक्त साठा वापरून समाजातील परिघावरील व वंचित घटकांना, त्याचप्रमाणे रोजगाराची संधी गमावलेल्या असंघटित मजुरांना मोफत शिधा पुरवावा. 

0 राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून शालेय मुलामुलींसाठीच्या पोषक आहार योजनांसाठीची पूर्ण तजवीज करावी, आणि शाळापूर्व वयातील मुलं व त्यांच्या माता यांच्या पूरक पोषणासाठीची तजवीजही केली जावी. 

0 समाजातील गरजू घटकांना आकस्मिक व अनपेक्षित खर्च भागवता यावा, यासाठी त्यांना विद्यमान आर्थिक वर्षासाठी मासिक उत्पन्नाचा आधार पुरवावा. किमान वेतनाप्रमाणे प्रत्येक कुटुंबाला मासिक सात हजार रुपये दिले जावेत, अशी शिफारस अर्थशास्त्रज्ञांनी केलेली आहे. 

0 बिगरसरकारी संघटनांवर ‘परकीय अभिदान नियमन अधिनियमा’द्वारे लादण्यात आलेले निर्बंध तत्काळ दूर करावेत, जेणेकरून या संघटनांना कोविडसंदर्भातील मदतकार्यासाठी व इतर कामांसाठी परकीय सरकारांकडून व इतर स्त्रोतांकडून देणग्या घेता येतील. 

0 या संदर्भातील सर्व माहिती सार्वजनिक अवकाशात उपलब्ध करून द्यावी आणि पुराव्यावर आधारित धोरणात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी होईल याची खातरजमा करावी. 

0 सर्व सरकारी निर्णयांचे परिशीलन करण्यासाठी, त्या बाबत सल्ला देण्यासाठी आणि देशाच्या विविध भागांमध्ये साथीला आळा घालू पाहणाऱ्या उपाययोजनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर सर्वपक्षीय समितीची स्थापना करावी. वरील कृती राजकीय व प्रशासकीय पातळींवर कराव्या लागतील, पण आपल्या निकटवर्तीयांच्या व जिवलगांच्या मृत्यूमुळे प्रचंड धक्का बसलेल्या लोकांचा आत्मविश्वास व मनोबल उंचावण्यासाठी कृती करणे सर्वांत महत्त्वाचे ठरणार आहे. सहानुभूती व सेवाभाव, हे सरकारी धोरणांचे आधारस्तंभ असायला हवेत. हे संकट आपण किती परिणामकारकतेने हाताळतो, यावरून इतिहास आपल्या समाजाचे, तुमच्या सरकारचे आणि मुख्यत्वे व्यक्तिशः तुमचे मूल्यमापन करेल. सत्यमेव जयते! 

आपले, 
कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप 

सही करणारे 116 जण :

- अनिता अग्निहोत्री, आएएस (निवृत्त), माजी सचिव, सामाजिक न्याय व सबलीकरण विभाग, भारत सरकार 

- सलाहुद्दीन अहमद, आएएस (निवृत्त), माजी मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार 

- एस. पी. ॲम्ब्रोझ, आयएएस (निवृत्त), माजी अतिरिक्त सचिव, जहाज वाहतूक व परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार 

- आनंद अर्नी, रॉ (निवृत्त), माजी विशेष सचिव, कॅबिनेट सचिवालय, भारत सरकार 

- जी. बालचंद्रन, आयएएस (निवृत्त), माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार 

- वप्पला बालचंद्रन, आयपीएस (निवृत्त), माजी विशेष सचिव, कॅबिनेट सचिवालय, भारत सरकार 

- गोपालन बालगोपाल, आयएएस (निवृत्त), माजी विशेष सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार 

- चंद्रशेखर बालकृष्णन, आयएएस (निवृत्त), माजी सचिव, कोळसा मंत्रालय, भारत सरकार 

- राणा बॅनर्जी, रॉ (निवृत्त), माजी सचिव, केंद्रीय लोकसेवा आयोग 

- टी.के.बॅनर्जी, आयएसएस (निवृत्त), माजी सदस्य, केंद्रिय लोकसेवा आयोग 

- शरद बेहड, आयएएस (निवृत्त), माजी मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार 

- अरविंदो बेहेडा, आयएएस (निवृत्त), महसूल मंडळ, ओडिशा सरकार 

- मधू भादुरी, आयएफएस (निवृत्त), पोर्तुगालमधील माजी राजदूत 

- के. व्ही. भगीरथ, आयएफएस (निवृत्त), माजी महासचिव, भारतीय महासागर किनारपट्टी संस्था, मॉरिशस 

- मीरा सी. बोरवणकर, आयपीएस (निवृत्त), माजी पोलीस महासंचालक, पोलीस संशोधन व विकास विभाग, भारत सरकार 

- रवी बुधिराजा, आयएएस (निवृत्त), माजी अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, भारत सरकार 

- सुंदर बुरा, आयएएस (निवृत्त), माजी सचिव, महाराष्ट्र सरकार 

- मंगेश्वर सिंग चहल, आयएएस (निवृत्त), माजी मुख्य सचिव, गृह, पंजाब सरकार 

- आर. चंद्रमोहन, आयएएस (निवृत्त), माजी प्रमुख सचिव, परिवहन व नागरी विकास, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकार 

- के. एम. चंद्रशेखर, आयएएस (निवृत्त), माजी कॅबिनेट सचिव, भारत सरकार 

- राशेल चॅटर्जी, आयएएस (निवृत्त), माजी प्रमुख मुख्य सचिव, कृषी, आंध्र प्रदेश सरकार 

- कल्याणी चौधुरी, आयएएस (निवृत्त), माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार 

- गुरजीत सिंग चिमा, आयएएस (निवृत्त), माजी वित्तीय आयुक्त (महसूल), पंजाब सरकार 

- अण्णा दानी, आयएएस (निवृत्त), माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार 

- विभा पुरी दास, आयएएस (निवृत्त), माजी सचिव, आदिवासी कामकाज मंत्रालय, भारत सरकार 

- पी. आर. दासगुप्ता, आयएएस (निवृत्त), माजी अध्यक्ष, भारतीय अन्न महामंडळ, भारत सरकार 

- नितीन देसाई, आयईएस (निवृत्त), माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार, अर्थ मंत्रालय, भारत सरकार 

- केशव देसिराजू, आयएएस (निवृत्त), माजी आरोग्य सचिव, भारत सरकार 

- एम. जी. देवसहायम, आयएएस (निवृत्त), माजी सचिव, हरयाणा सरकार 

- सुशील दुबे, आयएफएस (निवृत्त), स्वीडनमधील माजी राजदूत 

- ए. एस. दुलत, आयपीएस (निवृत्त), काश्मीरविषयक माजी विशेष कार्य अधिकारी, पंतप्रधान कार्यालय, भारत सरकार 

- के. पी. फेबियन, आयएफएस (निवृत्त), इटलीमधील माजी राजदूत 

- प्रभू घाटे, आयएएस (निवृत्त), माजी अतिरिक्त महासंचालक, पर्यटन विभाग, भारत सरकार 

- अरिफ घौरी, आयआरएस (निवृत्त), माजी शासन सल्लागार, डीएफआयडी, युनायटेड किंगडम सरकार (प्रतिनिधी म्हणून) 

- गौरीशंकर घोष, आयएएस (निवृत्त), माजी मोहीम संचालक, राष्ट्रीय पेयजल मोहीम, भारत सरकार 

- सुरेश के. गोयल, आयएफएस (निवृत्त), माजी महासंचालक, भारतीय सांस्कृतिक संबंध मंडळ, भारत सरकार 

- एस. गोपाल, आयपीएस (निवृत्त), माजी विशेष सचिव, भारत सरकार 

- एच. एस. गुजराल, आयएफओएस (निवृत्त), माजी प्रमुख वनसंवर्धक, पंजाब सरकार 

- मीना गुप्ता, आयएएस (निवृत्त), माजी सचिव, पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार 

- रवी विरा गुप्ता, आयएएस (निवृत्त), माजी उपगव्हर्नर, भारतीय रिझर्व्ह बँक 

- वजाहत हबिबुल्लाह, आयएएस (निवृत्त), माजी सचिव, भारत सरकार, आणि मुख्य माहिती आयुक्त 

- दीपा हरी, आयआरएस (राजीनामा) 

- सज्जाद हसन, आयएएस (निवृत्त), माजी आयुक्त (नियोजन), मणिपूर सरकार 

- सिराज हुसैन, आयएएस (निवृत्त), माजी सचिव, कृषी विभाग, भारत सरकार 

- कमल जस्वाल, आयएएस (निवृत्त), माजी सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, भारत सरकार 

- नजीब जंग, आयएएस (निवृत्त), माजी लेफ्टनंट गव्हर्नर, दिल्ली 

- विनोद सी. खन्ना, आयएफएस (निवृत्त), माजी अतिरिक्त सचिव, परराष्ट्र कामकाज मंत्रालय 

- अजय कुमार, आयएफओएस (निवृत्त), माजी संचालक, कृषी मंत्रालय, भारत सरकार 

- ब्रिजेश कुमार, आयएएस (निवृत्त), माजी सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, भारत सरकार 

- ईश कुमार, महासंचालक (दक्षता व अंमलबजावणी), तेलंगण सरकार, आणि माजी विशेष संवादक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 

- सुधीर कुमार, आयएएस (निवृत्त), माजी सचिव, केंद्रीय प्रशासकीय लवाद 

- पी. के. लाहिरी, आयएएस (निवृत्त), माजी कार्यकारी संचालक, आशियाई विकास बँक, आणि माजी महसूल सचिव, भारत सरकार  

- सुबोध लाल, आयपीओएस (राजीनामा), माजी उप- महासंचालक, संदेशन मंत्रालय, भारत सरकार 

- एस. के. लांबा, आयएफएस (निवृत्त), भारतीय पंतप्रधानांचे माजी विशेष दूत 

- बी. बी. महाजन, आयएएस (निवृत्त), माजी सचिव, अन्न विभाग, भारत सरकार 

- हर्ष मंदेर, आयएएस (निवृत्त), मध्य प्रदेश सरकार 

- अमिताभ माथूर, आयपीएस (निवृत्त), माजी संचालक, उड्डयण, संशोधन केंद, आणि माजी विशेष सचिव, कॅबिनेट सचिवालय, भारत सरकार 

- ललित माथूर, आयएएस (निवृत्त), माजी महासंचालक, राष्ट्रीय ग्रामविकास संस्था, भारत सरकार 

- आदिती मेहता, आयएएस (निवृत्त), माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार 

- शिवशंकर मेनन, आयएफएस (निवृत्त), माजी परराष्ट्र सचिव, भारत सरकार आणि माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार 

- सोनालिनी मिरचंदानी, आयएफएस (राजीनामा), भारत सरकार 

- मलय मिश्रा, आयएफएस (निवृत्त), हंगेरीतील माजी राजदूत 

- सुनील मित्र, आयएएस (निवृत्त), माजी सचिव, अर्थ मंत्रालय, भारत सरकार 

- नूर मोहम्मद, आयएएस (निवृत्त), माजी सचिव, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, भारत सरकार 

- अविनाश मोहनाने, आयपीएस (निवृत्त), माजी पोलीस महासंचालक, सिक्कीम सरकार 

- देव मुखर्जी, आयएफएस (निवृत्त), बांगलादेशमधील माजी उच्चायुक्त, आणि नेपाळमधील माजी राजदूत 

- शिवशंकर मुखर्जी, आयएफएस (निवृत्त), युनायटेड किंगडममधील माजी उच्चायुक्त 

- गौतम मुखोपाध्याय, आयएफएस (निवृत्त), म्यानमारमधील माजी राजदूत 

- नागलस्वामी, आयए-एएस (निवृत्त), माजी प्रमुख महालेखापाल, तामिळनाडू व केरळ, भारत सरकार 

- टी.के.ए. नायर, आयएस (निवृत्त), भारतीय पंतप्रधानांचे माजी सल्लागार 

- सुरेंद्र नाथ, आयएएस (निवृत्त), माजी सदस्य, वित्त आयोग, मध्य प्रदेश सरकार 

- पी. जॉय ऊमन, आयएएस (निवृत्त), माजी मुख्य सचिव, छत्तीसगढ सरकार 

- अमिताभ पांडे, आयएएस (निवृत्त), माजी सचिव, आंतरराज्यीय मंडळ, भारत सरकार 

- निरंजन पंत, आयए-एएस (निवृत्त), भारताचे माजी उप नियंत्रक व महालेखापरीक्षक 

- पी. आर. पार्थसारथी, आयपीएस (निवृत्त), माजी संचालक, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र सरकार 

- आलोक पेर्ती, आयएएस (निवृत्त), माजी सचिव, कोळसा मंत्रालय, भारत सरकार 

- आर. पूर्णलिंगम, आयएएस (निवृत्त), माजी सचिव, कापडोद्योग मंत्रालय, भारत सरकार 

- राजेश प्रसाद, आयएफएस (निवृत्त), नेदरलँड्‌समधील माजी राजदूत 

- शारदा प्रसाद, आयएएस (निवृत्त), माजी महासंचालक (रोजगार व प्रशिक्षण), कामगार व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार 

- आर. एम. प्रेमकुमार, आयएएस (निवृत्त), माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार 

- टी. आर. रघुनंदन, आयएएस (निवृत्त), माजी संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार 

- एन. के. रघुपती, आयएएस (निवृत्त), माजी अध्यक्ष, कर्मचारी निवड आयोग, भारत सरकार 

- व्ही. पी. राजा, आयएएस (निवृत्त), माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग 

- सी. बाबू राजीव, आयएएस (निवृत्त), माजी सचिव, भारत सरकार 

- के. सुजाता राव, आयएएस (निवृत्त), माजी आरोग्य सचिव, भारत सरकार 

- एम. वाय. राव, आयएएस (निवृत्त) 

- सतवंत रेड्डी, आयएएस (निवृत्त), माजी सचिव, रसायने व पेट्रोरसायने, भारत सरकार 

- विजया लता रेड्डी, आयएफएस (निवृत्त), माजी राष्ट्रीय सुरक्षा उपसल्लागार, भारत सरकार 

- जुलिओ रिबेरो, आयपीएस (निवृत्त), पंजाबच्या राज्यपालांचे माजी सल्लागार, आणि रोमानियातील माजी राजदूत 

- अरुणा रॉय, आयएएस (राजीनामा) 

- मानवेंद्र एन. रॉय, आयएएस (निवृत्त), माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार

- के. सलीम अली, आयपीएस (निवृत्त), माजी विशेष संचालक, केंद्रीय अन्वेषण विभाग, भारत सरकार 

- दीपक सनन, आयएएस (निवृत्त), मुख्यमंत्र्यांचे माजी प्रमुख सल्लागार, हिमाचल प्रदेश सरकार 

- जी. शंकरन, आयसी-सीईएस (निवृत्त), माजी अध्यक्ष, जकात, उत्पादन शुल्क व सोने (नियंत्रण) न्यायासन लवाद 

- एस. सत्यभामा, आयएएस (निवृत्त), माजी अध्यक्ष, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ, भारत सरकार 

- एन. सी. सक्सेना, आयएएस (निवृत्त), माजी सचिव, नियोजन आयोग, भारत सरकार 

- ए. सेल्वराज, आयआरएस (निवृत्त), माजी मुख्य आयुक्त, आयकर, चेन्नई, भारत सरकार 

- अर्धेंदू सेन, आयएएस (निवृत्त), माजी मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार 

- अभिजीत सेनगुप्ता, आयएएस (निवृत्त), माजी सचिव, संस्कृती मंत्रालय, भारत सरकार 

- अफ्ताब सेठ, आयएफएस (निवृत्त), जपानमधील माजी राजदूत 

- अशोककुमार शर्मा, आयएफओएस (निवृत्त), माजी व्यवस्थापकीय संचालक, राज्य वनविकास महामंडळ, गुजरात सरकार 

- अशोककुमार शर्मा, आयएफएस (निवृत्त), फिनलँड व इस्टोनियातील माजी राजदूत 

- नवरेखा शर्मा, आयएफएस (निवृत्त), इंडोनेशियातील माजी राजदूत 

- प्रवेश शर्मा, आयएएस (निवृत्त), माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार 

- राजू शर्मा, आयएएस (निवृत्त), माजी सदस्य, महसूल मंडळ, उत्तर प्रदेश सरकार 

- रश्मी शुक्ला शर्मा, आयएएस (निवृत्त), माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार 

- पदमवीर सिंग, आयएएस (निवृत्त), माजी संचालक, एलबीएसएनएए, मसुरी, भारत सरकार 

- सुजाता सिंग, आयएफएस (निवृत्त), माजी परराष्ट्र सचिव, भारत सरकार 

- त्रिलोचन सिंग, आयएएस (निवृत्त), माजी सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग, भारत सरकार 

- जव्हार सरकार, आयएएस (निवृत्त), माजी सचिव, संस्कृती मंत्रालय, भारत सरकार, आणि माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती 

- परवीन तल्हा, आयआरएस (निवृत्त), माजी सदस्य, केंद्रीय लोकसेवा आयोग

- थँक्सी थेक्केकेरा, आयएएस (निवृत्त), माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास, महाराष्ट्र सरकार 

- पी. एस. एस. थॉमस, आयएएस (निवृत्त), माजी महासचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग - हिंदाल तय्यबजी, आयएएस (निवृत्त), माजी मुख्य सचिव (दर्जा), जम्मू-काश्मीर सरकार 

- जावेद उस्मानी, आयएएस (निवृत्त), माजी मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, आणि माजी मुख्य माहिती आयुक्त, उत्तर प्रदेश 

- अशोक वाजपेयी, आयएएस (निवृत्त), माजी अध्यक्ष, ललित कला अकादमी 

- रमणी वेंकटेशन, आयएएस (निवृत्त), माजी महासंचालक, यशदा, महाराष्ट्र सरकार 

(मराठी भाषांतर : अवधूत डोंगरे) 

2017 पासून आतापर्यंत म्हणजे मागील चार वर्षांत निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या Constitutional Conduct Group ने वेगवेगळ्या निमित्ताने 40 अनावृत पत्रे लिहिली आहेत. ही पत्रे सांविधानिक पदावर असलेल्या वरिष्ठांना (राष्ट्रपती, पंतप्रधान, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, मुख्य निवडणूक आयुक्त, लोकसभेचे अध्यक्ष, विविध राज्यांचे राज्यपाल व मुख्यमंत्री इत्यादींना) लिहिली गेली आहेत. यातील विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना एप्रिल 2020 मध्ये लिहिलेल्या पत्राचा अनुवाद साधना साप्ताहिकातून मुखपृष्ठ- कथा म्हणून प्रसिद्ध केला होता. त्याचवेळी त्या अंकात असेही निवेदन केले होते की, तोपर्यंतच्या सर्व 26 पत्रांचा अनुवाद पुस्तकरूपाने साधना प्रकाशनाकडून येईल. वस्तुतः त्या सर्व पत्रांच्या अनुवादाचे काम पूर्ण झाले आहे, मात्र त्या सर्व पत्रांची पार्श्वभूमी त्या-त्या पत्रांना जोडणे आवश्यक आहे असे वाटते. शिवाय, कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती सुधारणे बाकी आहे, म्हणून ते पुस्तक प्रकाशित करणे स्थगित ठेवले आहे. मात्र पुढील काही महिन्यांनी ते पुस्तक (नंतरच्या सर्व पत्रांचा समावेश करून) प्रकाशित करण्याचे नियोजन आहे. - संपादक

Tags: कोविड राजकारण अनावृत्त पत्र पंतप्रधान निवृत्त सनदी अधिकारी weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


Comments

  1. Dattsram Vikram Jadhav- 04 Jun 2021

    सदर पुस्तक प्रकाशित व्हावे.

    save

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके