डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

ईशान्य भारतातील नागा प्रमेय (20 फेब्रुवारी 1986)

नागा भूमीतील ग्रामसमाज केवळ वस्तीपुरते मर्यादित नसतात भोवतालची जमीन व डोंगरही त्याच्या चतुःसीमेत येतात. नागांच्या नांदत्या व्यवस्थेवर आधी ब्रिटिश अमदानीत व नंतर स्वतंत्र भारतात कसे संकट ओढवले, याचे या लेखांकात विवेचन केलेले आहे.आपल्या गणराज्याची संकल्पना साकार होत असताना ईशान्य भारताच्या विशिष्ट परिस्थितीकडे कसे दुर्लक्ष झाले आणि नंतर त्या भागातील कल्पनाशून्य अधिकाऱ्यांनी परिस्थिती कशी बिघडविली, याचेही भान आपल्याला प्रस्तुत लेखांकावरून होऊ शकेल.

ईशान्येकडील प्रत्येक ग्रामसमाज आपल्या परीने मित्र असला, तरी तेथील पर्यावरणामुळे सर्व ग्रामसमाजांच्या जीवनपद्धतीत व दृष्टीत एक विलक्षण साम्यही आहे. मित्रता याणि साम्य या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्याच आहेत. यातील सारखेपणातून एक धूसर, अस्पष्ट प्रादेशिक व्यक्तिमत्व साकारलेले आहे हे व्यक्तिमत्व पटदिशी लक्षात घेण्याजोगे मात्र नाही. त्याची ओळख गोपीनाथ बादलोय यांच्या अहम दृष्टीला पटली होती. या ओळखीच्या आधारेच त्यांना अनेक ग्रामसमाजांच्या बुद्धांची व अन्य प्रमुखांशी संवाद साधता आला होता. 1945-46 मध्ये ब्रिटिश कॅबिनेट मिशनच्या सिमला प्रस्तावाच्या निमित्ताने त्यांनी या संवादाच्या आधारे गांधीजींच्यासमोर ईशान्य भारतासाठी एक विधायक पर्यायी प्रस्ताव मांडलेला होता. त्यामधील राजकीय सुबुद्धपणा आणि सामाजिक न्याय यांचे स्वरूप गांधीजींनी काँग्रेस कार्यकारिणीला समजावूनही सांगितले होते. आक्रमक बांगला संस्कृतीच्या वर्चस्वाखाली विशिष्ट प्रांतात या गटात ईशान्येकडील हा प्रदेश समाविष्ट करू नये; उलट त्या भागातील सर्व जनजातींचा अथवा ग्रामसमाजांचा एक वेगळा गट अथवा संघ प्रति संघटित करावा, असा बादलोय यांचा प्रस्ताव होता. सिमला प्रस्तावच पुढे बारगळला. आणि साहजिकच बादलोय प्रस्ताव कागदावरच रेंगाळला पण त्याची स्मृती ईशान्य भारताच्या वातावरणात दरवळत राहील.

ग्रामसमाजांची आंतरिक शक्ती 

या ग्रामसमाजातील साम्यामुळे त्या सर्वांना मिळून जे अमूर्त व्यक्तिमत्व आले आहे. त्याचे स्वरूप थोडक्यात पाहूया.

हे सर्व समाज पाझरी' (पोरस्) आहेत. त्यांत वैयक्तिक, पर्यायाने कौटुंबिक कौशल्ये, अंती सामाजिक कौशल्ये सुद्धा समृद्ध करतात. म्हणजे व्यक्तिगत कौशल्यांना मान्यता असते, त्यांची बूज राखली जाते, त्यांना प्रोत्साहन दिले जाते; पण शेवटी ती सर्व कौशल्ये समष्टीच्या कौशल्यांत सामावली जातात. समष्टीचे समाधान होण्यासाठी सर्व व्यक्तींचेही समाधान होणे अर्थातच जरुरीचे असते. ईशान्य भारतातील सर्व ग्रामसमाजातील जीवन हे एक लक्षण आहे.

ग्रामसमाज म्हणजे घरांची वस्ती वा वसाहत नाही. ग्रामसमाजांची जमीन व जंगले आहेत. त्यांच्या पर्यावरणी चतुःसीमा निर्धारित आहेत. प्रत्येक ग्रामसमाजाला स्वतःच्या आणि इतरांच्या सीमांची ओळख असते. अधूनमधून आक्रमणे, अतिक्रमणे, तंटे, बखंडे होतच नाहीत असे नाही. पूर्वी लढायाही झाल्या परंतु एकजमाती ग्रामसमाजांनी या परिस्थितीवर संवादाच्या मार्गाने मात केली. ह्या मातुल ग्रामसमाज आहेत; ह्या मातुल ग्रामांतील वृद्धांचा निर्णय सर्व ग्रामसमाज मानतात.

प्रत्येक कुटुंबाला स्वतःची साधनसामग्री, शेजाऱ्याची साधनसामग्री आणि समाजाची साधनसामग्री कोणती याची जाणीव ठेवून, तसेच आपल्या सीमांचे भान ठेवून व्यवहार करावे लागतात. नवनिर्मिती, नवरचना, शोध व नवीन कल्पनांचा स्वीकार होतच नाही असे नाही. परंतु त्यासाठी पर्यावरणात आव्हान व आवाहन निर्माण व्हावे लागते. सीमेपलीकडून होणारी आव्हाने क्षितिजावर मूर्त व्हावी लागतात.

अर्थातच ग्राम समाजांच्या या मूलभूत प्रेरक स्पंदनांमुळे त्यांच्या जीवनदृष्टीत एक आंतरिक शक्ती जागृत असते. ही शक्ती मूळतः बचावात्मक असली, तरी तिच्यात एक विलक्षण चतुराई, एक विलक्षण क्षमता सामावलेली असते. परिणामी उद्ध्वस्त जीवन-आधारांची पुनर्निर्मिती असे समाज लीलया करतात. ही क्षमता विलक्षण एवढ्या साठी की जीवनाला आधार देणारी, जीवनाच्याच सोपानावरील अर्थव्यवस्था ज्यावेळी कोलमडून पडते त्यावेळी व्यवस्थेच्या त्याच सोपानावर तिची पुननिर्मिती पर्यावरणी नात्यांच्या मदतीने चटकन करण्याचे कौशल्य वकूब त्या क्षमतेत आहे.

ह्या आंतरिक शक्तीचा एक महत्वाचा संदर्भ लक्षात घेण्यासारखा आहे. भूमी कोणाची, याला आपले उत्तर नेहमीच या समाजांच्यापेक्षा वेगळे राहिलेले आहे. आधी सर्व भूमी' सार्वभौम राजाची,' असे आपण म्हणत असू मग राजे गेले, पण सारी भूमी शासनाची असे आपण म्हणू लागलो. आणि नंतर मालकी हक्काच्या फलाटावरून उड्डाण करून आपण आध्यात्मिक सुळक्यावर बसलो आणि ‘सबै भूमि गोपालको’ अशी घोषणा केली असा प्रकार ईशान्येत नाही. सर्व भूमी ग्राम समाजाची असते आणि त्याने लावलेल्या व्यवस्थेमार्फत ती कुटुंबांना दिलेली असते. जमिनीप्रमाणेच पाणी, वन कृषी, आणि पर्यावरणाच्या अन्यही देणग्यांचे व्यवस्थापन सर्वत्र ग्रामसभा अथवा त्यांनी मान्य केलेल्या ग्रामसंस्था करीत असतात. परंपरेने आलेले व्यवहार आणि झालेले कायदे यांच्या आधारे ग्राम-नागरिकत्व, ग्रामवासित्व ठरत असते. आणि या ग्रामवासींना असणारे हक्क जबाबदाऱ्या यांच्या नियमनाची जबाबदारी ग्राम संस्थांची असते. 

या सर्व नांदत्या व्यवस्थेला ब्रिटिश अमदानीत तडा जाऊ लागला. दुसऱ्या महायुद्धाच्या आरंभानंतर आणि पुढे स्वराज्यातही या व्यवस्थेवर एक प्रकारे संकटच ओढवले. भारतात राज्य आणि संघप्रदेश यांची निर्मिती झाली आणि नेमक्या याच घटनेमुळे ग्रामसमाज आणि ग्रामसंस्था एका विचित्र चक्रात अडकले. त्यांनी अहोम आक्रमणावर मात केली; मइताय आणि मणिपुरी राज्यांशी समझोता केला, ब्रिटिश राजवटीत त्यांना फारसा त्रास झाला नाही पण दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात आणि मग उपखंडाला स्वातंत्र्याचा लाभ झाल्यानंतर मग मात्र प्रश्नावर प्रश्न उभे राहू लागले. आता साऱ्याच गोष्टी अपरिचित, अनोळखी आणि त्यांच्या जीवनदृष्टीच्या अगदी विरोधी. स्वातंत्र्याच्या नव्या ऊर्मीना उधाण आले होते. आणि नेमक्या याच वेळी अनिश्चितता, असुरक्षितता, यांच्यामुळे एक धूसर संभ्रम पसरला. या संभ्रमाचे सर्वात प्रत्ययकारी स्वरूप दिसते ते नागभूमीत.

ईशान्येतील ताण-तणाव 

गेल्या तीन तपांत ईशान्य भारताचा राजकीय नकाशा बदलत गेला. नागालँड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अशी 4 राज्ये अस्तित्वात आली. आणि ईशान्य भूमी ऊर्फ अरुणाचल आणि शाईनो मायभूमी मिझोराम हे दोन संघप्रदेश बनविण्यात आले. या प्रदेशाची ही प्रचलित प्रशासकीय रचना आहे स्वतंत्र भारतात संघराज्य निर्मितीच्या सांविधानिक, शासकीय आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू झाल्या. त्यांच्यामागील प्रेरणा पाहिल्या पाहिजेत. संस्थानांचे विलीनीकरण ही प्रेरणा आता बाजूला ठेवता येईल. पण आणखीही दोन प्रेरणा या संदर्भात महत्वाच्या आहेत. कविवर्य रवीन्द्रनाथांची या जनगण्यांचा गौरवाने राष्ट्रगीतात उल्लेख केला आहे, त्यांची राज्ये ईशान्य भारत वगळून इतरत्र आहेत. म्हणजे आसामसकट ईशान्येतील सर्व जनगणांचे अस्तित्व गुरुदेवांनी मान्य केले. ईशान्य भारतामधील संघराज्य निर्मितीच्या खटाटोपामागे मुख्यतः भारतीयीकरणाचा हव्यास आहे.

स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात उपखंडातील राजकारणाने ईशान्येशी नाते जोडले,ते केवळ आसामपुरते, अर्थात हा आसाम ब्रिटिशांच्या प्रशासकीय व्यवस्थेने बनविलेला होता. भू-राजकीय सीमा निश्चित करण्यासाठी त्यांचेकरी आणि मुलकी फौजफाटे ईशान्येत पोचले. त्यांनी त्या बाजूची व्यवस्था आपल्या पद्धतीने लावून टाकली. जी राज्ये संघटित झाली आणि केन्द्रशासित प्रदेशही आकाराला आले, ते आरंभी तरी आसामला न दुखावता आणि गुरुदेवांच्या वंग जीवनदृष्टीला बाधा न आणता पं. नेहरूंच्या ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ मध्ये त्यांना न सापडलेले हे प्रमेय!

इतरत्र मात्र गणराज्यांची संकल्पना न्यायावर आधारलेली होती आणि कृती मात्र तुगलकी होती. आपल्या राजकीय हितसंबंधांचे रक्षण होईल, यावर नजर ठेवूनच राज्यांच्या प्रशासकीय सीमा ठरल्या. जनजीवनांच्या हितसंबंधांचे यथायोग्य रक्षण झालेच नाही. हिंदी भाषिकांच्या मान्यतेशिवाय राज्यरचना होणेच अशक्य होते. हो कदाचित कालसापेक्ष राजकीय सोयही असेल. यात सर्वात कहर झाला आहे,तो ईशान्य भारतात तेथील राज्यांच्या सीमा ठरविताना भू-मानवी नातीही ध्यानात घेतली नाहीत; मग भू-मानवी पर्यावरणांची दखल कोण घेणार? त्यांच्या सीमा ठरविण्यासाठी न लवादांची गरज, न कमिशनांची ज्यांची गणराज्ये निर्माण झाली, त्यांना न विचारता केवळ आसामचे हितसंबंध लक्षात घेऊन प्रशासकीय सीमांचे मनमानी निर्धारण झाले म्हणजे काही खेडी नागभूमीत पण त्यांची पर्यावरणी चतुःसीमा मणिपुर व आसामात काही खेडी अरुणाचल किंवा मेघालयात, पण तेथील ग्रामसमाजांनी आपलोड केलेली भूमी मात्र आसामात असे अनंत ताण आणि तणाव; ते दूर न करता उलट दिल्लीच्या तुघलकांनी नव्या राज्यांच्या सीमा ठरवून टाकल्या एरवी आपण पाहतो, तसला हा सीमावाद नाही. भू-मानवी पर्यावरणी नाती कशी असतात, याची कल्पना या सीमावादांच्या आधारे करता येणार नाही. दुर्दैवाने वसाहतवादी दृष्टीस आपल्या हितसंबंधापलीकडे काही दिसत नाही. सारांश, ईशान्य भारतातील संघराज्यनिर्मितीच्या प्रक्रियामागे एकीकडे फौजेने निर्धारित केलेल्या राजकीय सीमा होत्या, तर दुसरीकडे असमंजस, भारतीयीकरणाचा आग्रह होता.

येथे पहिले प्रशासकीय पाऊल म्हणजे नेफाची निर्मिती. त्यात प्रशासकीय सेवांमध्ये नेमली गेलेली माणसे कोण होती? ईशान्येतील आव्हान समजण्याची त्यांच्यांत कुवत नव्हती. फाळणीमुळे उद्ध्वस्त झालेले, मनाने खचलेले बंगाली विशाल, आसामात सुस्तावलेले आसामी आणि युद्धकाळात दिल्ली-मुंबई येथूनच युद्ध खेळलेले फौजी अधिकारी यांचा भरणा नेफाच्या मुलकी अधिकाऱ्यांमध्ये झाला. नेतृत्वस्तर पाहून दिल्लीवादी अथवा वसाहतवादी पुढे यातलीच शेळकी मंडळी नागालँड-मणिपूर-त्रिपुरा है नवनिर्मित सुभे सांभाळू लागली.

ईशान्येतील भारतीय व्यवहार व पूर्वकालातील ब्रिटिश व्यवहार यांची तुलना अन्याय्य आणि असंबद्ध आहे पण ब्रिटिश हिंदवी साम्राज्याच्या प्राथमिक कालखंडातील विशिष्ट प्रशासकीय कृती आणि स्वातंत्र्याच्या प्राथमिक कालखंडातील भारतीय प्रशासकांची कृती, यांची सीमित तुलना करणे उद्बोधक ठरेल. 1880 ते 1933 या काळात जे इंग्रज मुलकी अधिकारी नियुक्त झाले ते जास्त गुणवंत होते, व्यासंगी होते. मानववंशशास्त्र, समाजशास्त्र, किंवा शिक्षणशास्त्र यांचा सूक्ष्म अभ्यास करणारे होते काही कवी होते, काही चित्रकार होते. त्यांच्या कुतूहलाचे व जिज्ञासेचे दर्शन तसेच त्यांच्या शासनपद्धतीचे दर्शन आजही ग्रंथस्वरूपात घडते. अर्थात या साहित्यात ईशान्य भारताच्या जनजीवनाची ओळख होते, पण ब्रिटिश शासनाची गुणवत्ता सिद्ध होत नाही; व्यक्तिशः त्या अधिकाऱ्यांच्या तरलतेची साक्ष पटते.

ग्रामसमाजांचे वास्तव्य झुगारून कृत्रिम राजकीय ईशान्य भारत माज निर्माण केलेला आहे. तो नाना प्रकारच्या द्वंद्वांचा प्रत्यय देतो. राजकीय ईशान्य भारत विरुद्ध ग्रासमाजी ईशान्य भारत वसाहतवादी जीवनदृष्टी, विरुद्ध भू-मानवी पर्यावरणी नाती राष्ट्रीय पक्ष, विरुद्ध प्रादेशिक आदी विरोधांची जोपासना करून त्या प्रदेशाचे मुख्य (?) भारताशी स्थिरसंबंध जुळवता येतील, हा केवळ भ्रम आहे आणि या परिस्थितीचे उत्कट आणि प्रातिनिधिक निदर्शन मिळते, ते नागभूमीत म्हणून वळसे न घेता नागभूमीकडे वळले पाहिजे.

Tags: कृत्रिम राजकीय ईशान्य भारत ग्रामसमाजांची आंतरिक शक्ती आक्रमक बांगला संस्कृती गणराज्याची संकल्पना मा. श्री. गोखले नागा भूमी ईशान्य भारतातील नागा प्रमेय Artificial Political Northeast India Internal Power of Village Societies Aggressive Bengali Culture The Concept of a Republic Hon. Mr. Gokhale Naga Land #Naga Theorem of Northeast India weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके