डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

विकसनशील राष्ट्रांचा कोंडमारा

गॅट वाटाघाटींच्या निष्पत्तीवरून एक गोष्ट डोळ्यांत भरण्यासारखी आहे आणि ती म्हणजे 'बलाढ्यांच्या' हल्ल्यापासून आपल्या समान हितांचे रक्षण करण्यासाठी विकसनशील राष्ट्रांच्या एकजुटीच्या प्रयत्नांत सातत्याने पुढाकार घेण्याबाबत भारताला आलेले घवघवीत अपयश.

गॅट वाटाघाटींच्या सात वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या युरुग्वे फेर्‍यांचा निर्णायक टप्पा 117 राष्ट्रांनी गॅट व्यापारी करारास संमती दिल्यानंतर जवळपास गाठण्यात आला आहे. 

गॅट वाटाघाटींसाठी तयार करण्यात आलेल्या डंकेल मसुद्यामुळे काही चिंताजनक प्रश्न निर्माण झाले होते. ह्या प्रश्नांचा शेती, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पेटंट कायदे, बौद्धिक संपदा अधिकार, कापडधंद्याशी संबंधित व्यापार आणि वाट्याबाबतची बंधने, परदेशी गुंतवणूक, नव्या गॅट करारातील संस्थात्मक तरतुदी- विशेषतः माल सेवाक्षेत्र, बौद्धिक संपदा अधिकार आणि गुंतवणुकीसंबंधित उपाययोजना यांबाबतचे वाद मिटविण्याबाबतची प्रक्रिया इत्यादी विषयांशी संबंध होता.

दडपणांना बळी 

गॅट वाटाघाटीतून दोन गोष्टी निष्पन्न झाल्या आहेत- पहिली बाब म्हणजे विकसित राष्ट्रांची आणि विशेषतः अमेरिकेची इतर राष्ट्रांवर दडपण आणण्याची क्षमता. दुसरी बाब म्हणजे विकसनशील राष्ट्रांची, जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये आपण एकाकी पडू ह्या भीतीपोटी विकसित राष्ट्रांच्या दडपणास असहायपणे बळी पडण्याची दुर्बल वृत्ती. गॅट वाटाघाटींच्या निष्पत्तीवरून एक गोष्ट डोळ्यांत भरण्यासारखी आहे आणि ती म्हणजे 'बलाढ्यांच्या' हल्ल्यापासून आपल्या समान हितांचे रक्षण करण्यासाठी विकसनशील राष्ट्रांच्या एकजुटीच्या प्रयत्नांत सातत्याने पुढाकार घेण्याबाबत भारताला आलेले घवघवीत अपयश.

शेती 

गॅटचा शेतीबाबतचा दृष्टिकोन हा फारच पक्षपाती आहे. ह्या दृष्टिकोनानुसार सबसिडी ही विकसनशील राष्ट्रांतील शेतीच्या उत्पादनातील वरच्या 10 टक्के मूल्याच्या थरापुरतीच मर्यादित राहणार. यामुळे तुटपुंजी साधनसामग्री असलेल्या शेतकऱ्यांना सबसिडीस मुकावे लागणार, कारण महागडी ऊर्जा आणि शेतीस लागणारी अन्य आधारभूत साधने यांमुळे विभागवार सबसिडी ही ठरलेली सीमा पार करणार.

डंकेल मसुद्यानुसार भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांना गॅट कराराच्या पहिल्या वर्षात देशातील धान्य वापराच्या 2 टक्के धान्य विकसित राष्ट्रांकडून आयात करावे लागणार आणि ही आयात 3.33 टक्क्यांपर्यंत सहा वर्षांत वाढवावी लागणार. साहजिकच ह्या आयातीमुळे भारतातील शेतमालाचे भाव कोसळणार. 

ज्या विकसनशील देशांमध्ये आर्थिक असमतोल आहे त्यांच्यावर आयातीचे हे बंधन राहणार नाही, ह्या आश्वासनाचा भारताला काही फायदा नाही. कारण भारताचे केंद्रीय अर्थमंत्री सतत घोषणा करीत आहेत की भारत आर्थिक असमतोलाच्या संकटातून सहीसलामत बाहेर पडला आहे.

आणखी एक तापदायक बाब म्हणजे सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणालीसाठी लागणाऱ्या धान्याची खरेदी आणि ह्या प्रणालीद्वारे करावयाची धान्याची विक्री ही खुल्या बाजारभावानेच करावी हे बंधन डंकेल शिफारशीनुसार गॅट करारात मान्य करण्यात आलेले असल्याने केंद्रीय व्यापारमंत्र्यांनी काहीही हमी दिली असली तरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली धोक्यातच येणार.

शेतकऱ्यांना बी-बियाण्याची उत्पादनवाढ, विनिमय आणि विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य किती आहे याबद्दलही बराच गोंधळ आहे. केंद्रीय व्यापार मंत्र्यांनी जाहीरपणे केलेल्या घोषणेनुसार गॅटकडून जी हमी मिळाली आहे ती फक्त बी-बियाण्याची उत्पादनवाढ आणि विनिमया विषयीच्या शेतकऱ्याच्या स्वातंत्र्याबद्दलच होय. शेतकऱ्यांना बी-बियाण्याची विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य आहे की नाही याबद्दल गॅट मूग गिळून स्वस्थच बसले आहे. शेतकऱ्यांच्या बौद्धिक संपदा अधिकारांची निकड आहे की शेतकऱ्यांना बी-बियाण्यांचा साठा करणे, अनिर्बंधपणे विनिमय करणे आणि बी-बियाणांची विक्री करणे यांबाबत परंपरेने मिळालेले अधिकार अबाधित राहिले पाहिजेत.

पेटंट कायदे 

डंकेल मसुद्यात समाविष्ट केलेली, प्रक्रिया-आधारित पेटंट कायदे (उदा.- 1970 चा भारतातील पेटंट कायदा) उत्पादित वस्तू आधारित कायद्यात रूपांतरित करण्याची सूचना फारच अनिष्ट ठरणार आहे. उदाहरणार्थ औषधी उद्योगात उत्पादित वस्तूंच्या आधारावरील पेटंट कायदा लागू करण्यात आला तर असे पेटंट धारण करणारे, आपला एकाधिकार औषधांच्या किमतीमध्ये भरमसाठ वाढ करण्यासाठी वापरतील.

केंद्रीय व्यापारमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे की 80 टक्के औषधे ही मुळी पेटंट कायद्याच्या कक्षेत येतच नाहीत. परंतु त्यामुळे कायद्याच्या कक्षेत न येणाऱ्या बाकीच्या औषधांच्या किमतीमधील वाढ ही काही कमी जाचक ठरणार नाही. केवळ निवडक परवाने आणि नियंत्रणे घालून भाववाढ रोखता येणार नाही. कारण ह्या प्रक्रिया बहुतांशी साचेबंदच असणार. प्रत्यक्षात बहुराष्ट्रीय औषधी कंपन्यांच्या टोळधाडीमुळे देशी औषधी कंपन्यांचे मात्र मोठे नुकसान होणार आहे. गॅट कराराद्वारे सुचविण्यात आलेल्या पेटंट कायद्यामुळे सार्वजनिक हितापेक्षा उत्पादित वस्तूंचे पेटंट धारण करणाऱ्यांच्या हितासच प्राधान्य मिळणार. 

प्रक्रिया आधारित 1970 चा भारतातील पेटंट कायदाच अबाधित राहिला पाहिजे. ह्या कायद्याचे रूपांतर उत्पादन-वस्तुआधारित कायद्यात होता कामा नये. पेटंट कायद्याची मुदत ही 20 वर्षांची ठेवल्यामुळे संशोधन आणि विकास ह्या क्षेत्रांतील मौलिक कार्यावर विपरीत परिणाम होणार आहे.

संशोधन कार्याच्या दृष्टीने सूक्ष्म-जीवशास्त्र आणि प्राणिशास्त्र- विषयक प्रक्रिया ह्या पेटंट कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवल्या पाहिजेत.

कापडधंदा 

अमेरिकेच्या आग्रहास्तव कापडधंद्यातील निर्यातीचे नियंत्रण करणाऱ्या अनेकविध धाग्यांच्या बाबतच्या योजना 10 वर्षांच्या मुदतीत पूर्ण करण्याची तरतूद गॅट करारामध्ये अंतर्भूत करण्यात आली आहे. ही मुदत 15 वर्षे ठेवण्याचा पूर्वीचा आग्रह अमेरिकेने सोडला असला तरी ह्याच्या बदल्यात अमेरिकेने भारताकडून कृत्रिम धाग्याच्या कापडाच्या आयातीवरील कर कमी करण्याचे आणि कृत्रिम धाग्याच्या कापडासाठी भारताची बाजारपेठ खुली करून देण्याचे आश्वासन मिळविले आहे. त्यामुळे भारतातील देशी कापड धंद्यात तयार होणाऱ्या मालास उपलब्ध असणाऱ्या बाजारपेठेवरही प्रतिकूल परिणाम होणार आहे.

कापडधंद्याबाबतच्या कराराचा भारतावर अनुचित परिणाम होणार आहे कारण कापडधंद्याचा व्यापार शेवटी खुला करण्याचा 10 वर्षांचा संक्रमण काळ हा प्रदीर्घ आहे आणि हा धंदा खुला करण्याची प्रक्रिया ही टोकाची (बॅक लोडेड) आहे, म्हणजेच ही प्रक्रिया 10 वर्षांच्या संक्रमणकाळाच्या शेवटासच पूर्ण करण्यात येणार आहे.

आणखी एका वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही- हे वास्तव म्हणजे नाफा (नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट) सारख्या प्रादेशिक गटांच्या स्थापनेमुळे सदस्य असलेल्या देशांवरील करविषयक बंधने दूर होतील तर गॅटमधील अन्य देशांसाठी मात्र वाटा (कोटा) आणि करपद्धती कायम राहील. भारतातील कापडधंद्याच्या व्यापाराच्या दृष्टीने ही परिस्थिती अत्यंत घातक आहे.

ट्रिम्स 

डंकेल मसुद्यातील व्यापारसंबंधित गुंतवणूक उपाययोजना (ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स- ट्रिम्स) परदेशी गुंतवणकीचे नियमन आणि नियंत्रण करण्याच्या सरकारच्या अधिकारावर मर्यादा घालतात. गॅट करारात स्वीकारण्यात आलेल्या डंकेल मसुद्यातील शिफारशींमुळे भारतातील गुंतवणूक करणाऱ्यांपेक्षा विदेशी गुंतवणूकदारांना अग्रक्रम देण्यात आलेला आहे. ह्या विदेशी गुंतवणूकदारांच्या कामात त्यांना आपापल्या सरकारांचा पाठिंबा राहील आणि कमी व्याजाच्या दरांचा त्यांना फायदा मिळेल. त्याचबरोबर देशी उत्पादनाचा किती भाग असावा ह्याबाबतच्या नियमांचे बंधन, त्याचप्रमाणे सक्तीच्या निर्यातीची अटही त्यांच्यावर राहणार नाही.

अनेकविध व्यापार संघटन 

डंकेल मसुद्यानुसार नियुक्त करण्यात येणाऱ्या अनेकविध व्यापार संघटनेमध्ये (मल्टिलॅटरल ट्रेड ऑर्गनायझेशन) वाद मिटविण्याच्या प्रक्रियेबरोबरच बौद्धिक संपदा अधिकार, वस्तू आणि विविध सेवा यांना नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल परस्परांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी वाव ठेवण्यात आला आहे.

वाद मिटविण्याबाबतची तरतूद ही भारतासारख्या विकसनशील देशांच्या विरुद्ध झुकलेली आहे. या विकसनशील देशांनी नियमांची आणि करारांची पायमल्ली केली आहे, या कारणास्तव त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद असली तरी विकसित देशांविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद मात्र नाही. यामुळेच आजपर्यंत अमेरिकेच्या शस्त्रागारात स्पेशल आणि सुपर-301 ही आयुधे एकतर्फी कारवाई करण्यासाठी होती. त्याच्या जागी आता अनेकविध संघटनेचे (एम.टी.ओ.) कवच धारण करून हीच कारवाई केली गेली तर आश्चर्य वाटावयास नको.

गॅटचा जवळपास पूर्ण झालेला कराराचा मसुदा 'बळी तो कान पिळी' ह्या वचनाची आठवण करून देणाराच आहे. न्याय आणि समता यांच्या आधारे तणावपूर्ण जगामध्ये सुसंवाद आणि मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या जागतिक संघटनांचे हे ब्रीदवाक्य असूच शकत नाही. गॅट मसुद्यामध्ये ब्रँड्ट आयोगातर्फे 'आंतरराष्ट्रीय विकासाच्या समस्या' हा ब्रँड्ट आयोग अहवाल तयार करणाऱ्या विली ब्रँड्ट यांचा उदारमतवादी भाव किंवा त्यांची दूरदृष्टी यांचा मागमूसही नाही हे मोठेच दुर्दैव!

Tags: कर कापड उद्योग भारत अमेरिका डंकेल मसुदा पेटंट कायदा गॅट करार Tax Textile Industry India America Dunkel Draft Patent Law GATT Agreement weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

मधु दंडवते

भारतीय समाजवादी व अर्थतज्ज्ञ

जन्म : 21 जानेवारी, 1924; मृत्यू : 12नोव्हेंबर, 2005

 




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके