डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

सरदार सरोवर : पुनर्वसनाबरोबरच पुनर्मूल्यांकनाचे आव्हान

थोडक्यात, हजारो कोटी रुपये खर्च झाले, 122 मीटर उंचीपर्यंत धरण झाले, या कारणास्तव हा प्रकल्प पुढे रेटून आणखी हजारो कोटी खर्च करणे, प्रकल्पाची मोजलेली किंत 45000 कोटींवरून 70000 कोटींवर नेणे, विस्थापित न झालेल्या हजारो कुटुंबांना बुडितात ढकलून सर्वांचे पुनर्वसन करू न शकणे... लाखो वृक्ष संपविणे... मंदिरे, मशिदी, शाळा पाडून टाकणे... निसर्गाचे देणे नष्ट करणे, हे विकासाचे आयाम आहेत का? हे सारे खरेच समर्थनीय आहे का?

नर्मदा आंदोलनाबद्दल कुठेही चर्चेत हल्ली विषय निघाला की, सर्वसाधारणपणे काहीशा भाबडेपणाने विचारले जाते, ‘‘अहो, ते सरदार सरोवर धरण झालं ना पूर्ण बांधून, की थांबलंय अजून? झाली का हो त्याची उंची कमी? की थांबवलंत तुमचं आंदोलन?’’ कळतच नाही, यावर हसावे की रडावे! आणि दोन-तीन मिनिटांत उत्तर देणेही कठीण, तरीही एवढे तर सांगावेच लागते- धरणाची उंची कमी करण्याचा शासननिर्णय अजून झालेला नाही, मात्र गेल्या 25-27 वर्षांत रखडत-रखडत ते 122 मीटरपर्यंत पोचले आहे आणि गेली 5-6 वर्षे धरणाचे काम थांबलेलं आहे. शेवटचा उरलेला 17 मीटरचा टप्पा बाकी आहे, कारण तेवढ्या उंचीचे दरवाजे लावण्यास केंद्राने परवानगी दिलेली नाही. आंदोलनाने गेली 28 वर्षे सातत्याने उठविलेल्या अनेक प्रश्नांना अद्यापही उत्तरे मिळालेली नाहीत. हजारोंचे पुनर्वसन झाले आहे, जमीन मिळाली आहे ती केवळ आदिवासी व शेतकऱ्यांच्या संघर्षांमुळे, आंदोलनांच्या रेट्यामुळे. त्याचमुळे किमान काही पर्यावरणीय अटींचेही पालन करावे लागले आहे. परंतु वस्तुस्थिती हेच दर्शविते की, अनेक महत्त्वाच्या बाबतीत अटींचे अद्यापही उल्लंघन, हजारो कुटुंबाचे पुनर्वसन बाकी, आणि नर्मदा न्यायाधिकरणाचा निवाडा तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या एक-दोन नव्हे तर चार निर्णयांचे उल्लंघन आणि या सर्व बाबतींत नर्मदा आंदोलनाच्या न्यायालयीन व रस्त्यावर चालू असलेल्या शस्त्रहीन लढाया. त्यामुळे धरण आजही थोपवून धरले आहे. अपेक्षित लाभांचेही पूर्णपणे धिंडवडे निघालेले आहेत, निघत आहेत आणि लाभ-हानीच्या गणिताची पूर्ण उलथापालथ झालेली आहे.

वाईट याचे वाटते की, प्रश्न विचारणाऱ्या व्यक्तीला अनेकदा पूर्ण उत्तर ऐकण्याइतका वेळ नसतो. म्हणून मग तपशीलवार उत्तर देण्यासाठी, या देशातच नव्हे तर जगात गाजलेल्या धरणांची ताजी स्थिती सविस्तर मांडावी लागते; फारसे वैचारिक मंथन शक्य नसले तरीही, तेही आंदोलनाचे कामच आहे.

सरदार सरोवराचा मुद्दा प्रथम गाजला तो गुजरातमध्ये चिमणभाई पटेल सत्तेवर असताना. जे.पीं.च्या नवनिर्माण आंदोलनामुळे त्यांचा भ्रष्टाचार शाबीत झाला आणि ते सत्तेवरून पायउतार झाले. तरीही ते जनता पक्षातर्फे सत्तेवर आले आणि काँग्रेसचे किंगमेकर राहून स्वत:च्या पत्नीलाही पुढे करून लढत राहिले. नर्मदा ही गुजरातची ‘जीवाडोरी’ म्हणजे जीवनरेखा हा शब्दप्रयोग त्याच काळात लोकप्रिय झाला. जणू ते संबंध गुजरातचे आंदोलन  असे स्वरूप देण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता; तरी गुजरातअंतर्गत केशुभाई पटेल आणि अशा अनेक नेत्यांना- विशेषत: हे धरण खरोखर कच्छ व सौराष्ट्र यांसारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला लाभदायी ठरेल का, या प्रश्नामुळे कच्छ-सौराष्ट्र भागातीलच अनेक नेते आणि धुरीण अस्वस्थ-आशंकित होते, त्यांच्या मनात या धरणाच्या सफलतेविषयी अनेक शंका होत्या. हे सारे नोंदलेलेही आहे. नर्मदेच्या पाणीतंट्यावर 10 वर्षे कार्यरत न्यायाधिकरणापुढे महाराष्ट्र आणि म.प्रदेशने तर धरणाला पूर्ण विरोधच केला होता, याचे कारण त्यांना नगण्य लाभ व अधिक नुकसान सोसावे लागत होते, हे अनेकांना माहितीही नसेल.

ठीक 28 वर्षांपूर्वी धुळे-नंदुरबार परिसरातील सातपुड्याच्या अंगाखांद्यांवर जगणारी आदिवासी कुटुंबे- विशेषत: मुले यांच्यावर या धरणाचे काय परिणाम होतील, हे पाहण्याच्या प्रयत्नांना आम्ही सुरुवात केली आणि सामोरे येत गेले ते एक भयावह, अक्राळविक्राळ सत्य. अज्ञानाचा फायदा घेऊन सर्वस्व डुबविण्याचा एक कट. (आमच्या?) देशाच्या विकासासाठी कोणाला तरी त्याग करायलाच हवा, या पोकळ विचाराची चलती आणि त्याच्या आड फोफावलेले स्वार्थाचे जंगल. त्यातूनच जन्माला आले या विचाराला आव्हान देणारे नर्मदा बचाव आंदोलन.

या प्रकल्पाच्या सफलतेविषयी गुजरातअंतर्गत अनेकांनी प्रश्न उभे केलेच होते. आंदोलनाने विस्थापितांची ताकद संघटित केली आणि त्याचबरोबर देशभरातील समर्थक, अनेक विशेषज्ञ, संवेदनशील वैज्ञानिक, तंत्रज्ञ, बुद्धिजीवी व विविध क्षेत्रांतील जनसंघटनांना सोबत घेऊन हा एका नदी- खोऱ्याचा वाटणारा प्रश्न आधी राष्ट्रीय आणि पुढे जागतिक पातळीवर नेला अन्‌ विकासाच्या संकल्पनांसमोर प्रश्नचिन्ह उभे केले. लाभ कोणाचा आणि हानी कोणाची, विकास म्हणजे नेमके काय, पर्यावरणहानीचा हिशेब कसा मांडायचा, या विकासात नेहमीच कोणाचा बळी दिला जातो- असे अनेक मूलभूत प्रश्न लोकांसमोर मांडले. विश्र्व बँकेची मदत त्या वेळच्या एकूण प्रकल्प किमतीच्या भले फक्त 5 टक्के, परंतु प्रभाव आणि दबाव टाकणारी. त्यामुळे भारतीय कायद्यांना डावलून प्रकल्प पुढे ढकलला जात होता. तरीही विश्र्व बँकेच्या प्रतिनिधींना खोऱ्यातील भेटीच्या वेळी अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागले. जेव्हा त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले, तेव्हा प्रकल्पविरोधी साथी-सहयोगींनी बँकेच्या संचालकांच्या विविध देशांत प्रश्न विचारायला सुरूवात केली. कारणे दाखवा, निर्णयाला आधार द्या, असे म्हणत आव्हान दिले. परिणामी, विश्र्व बँकेने उच्च दर्जाच्या विशेषज्ञांची समिती स्वत:च नेमली (मोर्स समिती) प्रकल्पाच्या लाभ-हानीच्या गणिताबद्दल, पर्यावरणीय (न केलेल्या) अभ्यासांबद्दल या समितीचा संपूर्ण अहवाल प्राप्त झाल्यावर अर्थसाह्य थांबविण्याचा निर्णय बँकेने घेतला. पुढे जपान आदी देशांनीही तेच पाऊल उचलले.

त्यानंतरचा आंदोलनाचा दीर्घ प्रवास हा सरदार सरोवरात एकेका कायदेशीर बाबीचे झालेले उल्लंघन उघडून दाखविणारा झाला. सर्वांत मोठा मुद्दा होता तो विस्थापितांचा, त्यांच्या पुनर्वसनाचा. पुनर्वसनाची सुधारित धोरणे आंदोलनांमुळे अस्तित्वात आली. विश्र्व बँकेला आव्हान दिले व आंतराष्ट्रीय मोर्स कमिटी स्थापन होऊन पुनर्विचार सुरू झाला, तेव्हा व 2005चा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला; तेव्हा विस्थापित कुटुंबातील 18 वर्षे वयाच्या प्रत्येक पुरुषाला 5 एकर उपजाऊ जमीन, एकेका कुटुंबाचे पुनर्वसन नव्हे तर पूर्ण गावठाणाचे, तेथे शाळा- रस्ते- आरोग्य केंद्र इत्यादी नागरी सुविधांची सोय अशा तरतुदी कागदोपत्री का होईना, पण अस्तित्वात आल्या.

‘पुनर्वसनाची भीक नको, हक्क हवा- हक्क हवा’ म्हणत तिन्ही राज्यांतील प्रकल्पग्रस्त जेव्हा आंदोलनात उतरले, त्यामुळे जगभरातील हे एकच असे धरण ठरले ज्यामध्ये सुमारे 10500 हून अधिक कुटुंबांना जमीन व गावठाण मिळाले. त्या वेळी मध्य प्रदेशने वेगळाच बेकायदा हट्ट धरला की, त्या राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी गुजरात राज्यातच जमीन घ्यावी. परंतु आंदोलनाने शासनाशी संवाद आणि संघर्ष चालूच ठेवला. त्यासाठी 1991 ते 2000 पर्यंत आपला आग्रह सोडला नाही. जलसमर्पणाची वेळ आली तरी आणि नंतरही कोर्टात व मैदानात लढाई सुरूच राहिली आहे.

धोरणे व न्यायालयीन निर्णयांच्या अंलबजावणीसाठी जंग जंग पछाडले. परिणामी, विस्थापितांच्या न्यायासाठी एकेक पाऊल पुढे पडत गेले. आजही ती प्रक्रिया चालू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे प्रत्येक राज्यात तक्रार निवारण प्राधिकरण नेमले आहे, राज्य सरकारांनी त्यावर न्यायाधीशांची नेमणूक केलेली आहे, अनेक केसेसमध्ये एकेका मुद्द्यावर मंथन चालू आहे, विस्थापितांना न्याय देणारे शेकडो आदेश दिले गेले आहेत आणि तरीही राज्य सरकारांची अंलबजावणीची चालढकल चालूच आहे- ज्यासाठी आंदोलन सातत्याने झगडत आहे.

प्रश्न गुजरातमधील 19 गावे, महाराष्ट्रातील 33 गावे आणि मध्य प्रदेशातील 193 गावे-शहरे आणि त्यांत वसलेल्या सुमारे अडीच लाख लोकांचा आहे. आजही अंदाजे 48000  पेक्षा अधिक कुटुंबे मूळ गावातच आहेत. म्हणजेच त्यांचे पुनर्वसन बाकी आहे.

दरम्यान, मध्य प्रदेशने जमिनींऐवजी पैसा देण्याची खेळी खेळून पाहिली. आमच्याकडे जमीनच नाही म्हणत नगद पैसे देण्याची योजना आणली आणि तेही 1-2 एकर जमीन घेता येईल एवढेच. भ्रष्टाचाराचा महापूर तर प्रत्येकच ठिकाणी आहे. दलाल आणि भ्रष्ट अधिकारी यांनी मध्य प्रदेशातील विस्थापितांच्या नावे 3000च्या वर खोटी खरेदीखते बनवली. आंदोलनाचे कार्यकर्ते नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांर्फतच भ्रष्टाचार शोधण्याच्या कामात बुडाले, 3- 4 वर्षे! या अभूतपूर्व कामाबद्दल उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते पुरस्कारही मिळाला. त्यानंतर केस लढून 2008 मध्ये न्यायालयीन आयोगाची नेमणूक करायला लावली. आज 2008 पासून प्रत्येक पैलूची व प्रत्येक खरेदीखताच्या केसची चौकशी होत आहे, हजारोंना जमीन देण्याची प्रक्रिया कायद्यानुसार पूर्ण न होणे हे उघडकीस आले आहे.

केंद्र आणि राज्य स्तरावरचे अनेक मंत्री, अन्य राजकीय पुढारी, विविध अधिकारी, पत्रकार, विचारवंत क्षेत्रभेटी करतात; संपूर्ण अनावस्था मान्य करतात; मात्र कृती घडत नाही. परिणामी एव्हाना अनेक कुटुंबे देशोधडीला लागली आहेत.

आधी पुनर्वसन आणि नंतर बुडीत अशी स्पष्ट तरतूद निवाड्यात आहे. मध्य प्रदेश शासन 193 गावांतील 40000 पेक्षा अधिक कुटुंबांना पुनर्वसित करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. इच्छाशक्तीचाही पूर्ण अभाव आहे, तरीही पक्षप्रेमाने तेथील मुख्यमंत्री उंची वाढविण्यास संमती देत आहेत. पश्चिम निमाड क्षेत्रातील गावांध्ये प्रत्येकी 500 ते 3000 कुटुंबे राहत आहेत. त्यांचे सारे जनजीवन सुरळीत चालू आहे. उद्या धरणाची उंची वाढली, तर या सर्व गावांध्ये पाणी भरणार आणि मानवनिर्मित त्सुनामीत हा भाग नष्ट होणार. मोदींचे तेच प्रयत्न आहेत. महाराष्ट्रातील 1200 ते 1500 कुटुंबे अद्यापही वाऱ्यावर आहेत. त्यांची पात्रता- तपासणी अद्याप झालेली नाही. ज्यांची झालेली आहे, असेही शेकडो लोक जमीन मिळण्याची वाट पाहत आहेत. गुजरातमधील 19 गावांधीलदेखील सर्वांचे पुनर्वसन झालेले नाही. लोक पुन्हा आपापल्या गावांकडे परतले आहेत.

पर्यावरणाच्या संदर्भातही विचार केला तर लक्षात येते की, तेथेही अतोनात नुकसानच आहे. आंदोलनाचा लम्बेलाट इतिहास आणि गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांना लागणारी जागा- तेव्हा ते सोडून एवढेच म्हटले तरी पुरेल की, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने त्यांच्या समीक्षेच्या आधारे प्रथमदर्शनी उल्लंघन  आढळून आल्यावर खास ‘देवेंद्र पांडे समिती’ नेमली. काय सांगतो या समितीचा अहवाल? तिन्ही राज्यांनी बहुसंख्य अटी धुडकावल्या आहेत, त्याबद्दल एकाही राज्यावर कसलीही कारवाई झालेली नाही.

दुर्दैवाची गोष्ट आहे की, अनेक संवेदनशील लोकांनाही मोठी धरणे ही मोठ्या लाभांसाठी आवश्यक वाटतात. त्यामुळे अशा प्रकल्पांच्या लाभ-हानीचा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा होतो. सरोवराची मूळ किंमत गृहीत धरली होती, ती होती 4200 कोटी रुपये. तो मूलभूत पाया मानून प्रत्येक मंजुरी मिळवत प्रकल्प पुढे ढकलला गेला खरा, पण लाभ- हानीचे गणित कायमच अपूर्णांकात.

सरकारी कागदपत्रे चढत गेलेल्या खर्चाचे आकडे जाहीर करीत आहेत. आधी 13000 कोटी, पुढे 25000, नंतर 2007 पर्यंत 45000 कोटी आणि नियोजन मंडळाच्या 11व्या पंचवार्षिक योजनेसाठी नेमलेल्या कार्यगटाने 2012 मध्ये ही किंत 70000 कोटींपर्यंत जाणार, असे म्हटले आहे. हिशेबच करायचा तर बुडितात येणाऱ्या एकूण जमिनींची, जंगलांची किंमत पकडायला हवी. घर, शेत यांच्या बदल्यात मिळणाऱ्या किंमती एकदा सरकारने जाहीर केल्या की, भरपाई कधीही कितीही उशिरा मिळो, त्या दरात बदल होत नाही. ठेकेदारांचे दर मात्र सातत्याने चढत राहतात.

धरणप्रकल्पात फक्त पाण्याखाली, बुडितात येणारी जमीन मोजली जाते; कालव्यांसाठी लागणाऱ्या जमिनीचा त्यात समावेश नसतो. कालव्यांध्ये गुजरात, राजस्थानची एकूण 1,25000 हेक्टर जमीन हवी की 85000 हेक्टर्स, यांचे आकडे वेगवेगळ्या अहवालांत वेगवेगळे आहेत. गेल्या काही वर्षांत विधानसभेत उठलेल्या प्रश्नांवरून असे दिसते की, गुजरातमध्ये 30 वर्षांत जेमतेम 30 टक्के कालवे झाले आहेत. त्यामुळे सरकारी आकडेच सांगतात की, आतपर्यंत फक्त 5.5 लाख हेक्टर जमिनीला पुरेल एवढीच सिंचनक्षमता निर्माण झाली आहे. प्रत्यक्षात सिंचन 2 लाख हेक्टर जमिनीलाच मिळाले.

खरे तर गुजरातने आपल्या सिंचन बजेटच्या 98 टक्के पैसा सरदार सरोवर धरणासाठी राखलेला असूनही गुजरातच्या फक्त 14% जनतेला लाभ देण्याची ही योजना खरे तर आणि कच्छ, सौराष्ट्र, अगदी उत्तर गुजरातच्या उर्वरित क्षेत्रावरही अन्याय करणारी. मूळ योजनेतील पाणीवाटप किती वेळा बदलले गेले, हे शासनच सांगू जाणे. सर्व उद्दिष्टे फिरवून आता पाणी आणि जमीन सेझ, विशेष औद्योगिक क्षेत्र (special industrial region--SIR) आणि गुजरात औद्योगिक विकास महामंडळाला देण्याचे निर्णय झाले आहेत. गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा शहरांनाच मूळ योजनेत मोठी शहरे नसतानाही अधिकांश पाणी मिळाले आहे. मुळात त्यांना अजिबात पाणी मिळणार नव्हते. अहमदाबादमधील साबरमती 12 महिने वाहू लागली आहे. श्रीमंतांच्या चैनीच्या वॉटर पार्कसारख्या गोष्टी तेथे कृत्रिमरीत्या निर्माण केलेल्या वॉटर फ्रंटवर येत आहेत. सुरतमध्ये नवे साखर कारखाने उभे राहिले आहेत.

18 लाख हेक्टर लाभक्षेत्राचा दावा पूर्णपणे खोटा ठरत आहे, कारण त्यापैकी 4 लाख हेक्टर जमीन कंपन्यांना देण्याचा निर्णय गुजरात शासनाने आजच घेतला आहे. यापुढे सरकार ठरवेल तेवढे क्षेत्र कंपन्यांसाठी राखून ठेवले जाईल. मंडल आणि देत्रोज तालुका, अहमदाबादसह येथील 40 लाख हेक्टर जमीन कंपन्यांना देण्यासाठी म्हणून सिंचन लाभक्षेत्रातून वगळण्याचे राजपत्र निघाले आहे वा नियोजन झाले आहे. एकंदरीत, कंपनीकरणाला पूर्ण वाव, त्यासाठी हस्तगत केलेल्या जमिनी आणि अन्यत्र कबूल केलेले पाणी पुरविणे- असे आहे सध्याचे धोरण!

अत्यंत कमी कार्यक्षमता प्रत्यक्षात असतानासुद्धा उंची वाढविण्याचे आणि बुडीत वाढविण्याचे मोदींचे प्रयत्न का चालू आहेत, हे न कळण्याइतकी जनता मूर्ख आहे का? 2014ची निवडणूक डोळ्यांपुढे ठेवून ते जोर लावत असले तरी एवढे मोठे लाभक्षेत्र आणि त्यासाठी पाणीवाटपाचे नियोजन हे सारेच अवास्तव ते न्याय्यपूर्ण होणे आर्थिक दृष्ट्या आणि राजकीय दृष्ट्यासुद्धा अशक्य; प्रत्यक्ष अमलात आणणे मुश्किल असल्याचा प्रत्यय गुजरातलाच येईल.

महाराष्ट्राचा विचार केला तर असे दिसते की, एकूण 9600 हेक्टर्स जमीन आपण दिली. पैकी 6488 हेक्टर्स हे उभे जंगल- ज्या जंगलांवरही आता आदिवासींचा हक्क मंजूर झाला आहे- उरलेली आदिवासींची शेतीची जमीन, पण त्यावर अजून हक्क व खातेउतारे मिळणे बाकी आहे, ज्यासाठी आंदोलन आजही लढत आहे. आंदोलनातील आदिवासींनी आपापल्या गावांत जंगल रक्षकदले बनवून, रात्रपाळीने राखण करून वाचवलेले साग, बांबू, भरपूर वनौपज आणि त्यातून आर्थिक उत्पन्न. सरकारने मात्र सहीच्या एका फटकाऱ्यात 33 गावांतील हे सारे गुजरातला देऊन टाकले. आज देशभर आदिवासींची स्थिती कत्तलखान्याकडे निघालेल्या गार्इंसारखी झालेली दिसते. आदिवासींसाठी 1996 मध्ये ‘अनुसूचित जनजाती विशेष पंचायत विस्तार कायदा’ अस्तित्वात आला. पण त्यापूर्वीच वा त्याची दखल न घेताच 1000 हेक्टर्सपर्यंत एकेकाचे जमीनक्षेत्र असलेली गावे  शासनाने संपादित (की हस्तगत?) केली. या गावांधील सामूहिक संपत्तीवर तरी अधिकार हवाच, हा त्यांचा संकल्प आजही आहे. शहादा कोर्टात आंदोलनाने केलेल्या याचिकांमुळे मासळी, वनौपज यांवरील हक्क मान्य करून अनेकांना निदान त्याबदल्यात पैसे देऊ केले आहेत. सरकारच्या अन्यायाचे (की कोर्टाच्या न्यायाचे?) हे एक ढळढळीत उदाहरण.

असे कायमच म्हटले जाते की, ‘तुम्ही आंदोलने केलीत, कोर्टात दावे केलेत; त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यास उशीर झाला आणि खर्चात वाढ होत गेली.’ पण सर्व अटींचे उल्लंघन करून धरण पुढे रेटणारे शासनच खरे तर दोषी आहे. गुजरात शासनाने जर सर्व अटींचे वेळेवर पालन केले असते, पुनर्वसनाची जबाबदारी तिन्ही राज्य सरकारांनी वेळेवर आणि नियमानुसार पार पडली असती, लोकांचे विस्थापन आणि पर्यावरणाचा विनाश टाळून जर काम पुढे नेले असते, तर लोकांवरही सतत लढण्याची वेळ आली नसती. शासनच भरडल्या जाणाऱ्यांचे शत्रू बनते, यापरते दुर्दैव नाही. मात्र दैववादी नव्हे, तर संघर्षास गाव ते वि विश्र्व बँक आणि आजही नर्मदा नियंत्रण प्राधिकारण, शिकायत निवारण प्राधिकरण ते सर्वोच्च न्यायालय- सर्व पातळ्यांवर लढा चालू आहे, बेकायदारीत्या पुढे रेटलेले धरण 122 मीटरच्या वर थांबून आहे.

सरदार सरोवर धरणाचा मुख्य वादा होता दुष्काळी भागाला पिण्याचे पाणी आणि कालव्यांचे जाळे विणून 18 लाख हेक्टर शेतजमीन सिंचनाने भिजवण्याचा व कच्छ- सौराष्ट्राचा दुष्काळ संपवण्याचा.

शोकांतिका ही आहे की, आजपर्यंतच्या (122 मीटर) उंचीमुळे जेवढे पाणी साठले आहे, त्यापैकीसुद्धा फक्त 20 ते 25 टक्के पाण्याचाच वापर गुजरात करीत आहे. याविषयी गुजरातच्या जनतेलादेखील अंधारात ठेवण्यात येत आहे. पण धरण पुढे रेटण्याचा डाव मात्र पूर्ण हिरीरीने खेळला जात आहे. विधानसभेचे अहवाल सांगत आहेत की, शेतकरी आता कालव्यांसाठी जमीन द्यायला तयार नाहीत, कितीही भाव फुगवून मिळाले तरी... कारण शेतीला पाणी मिळेल याची खात्री नाही आणि जमीन एकदा गेली की पुन्हा मिळणारच नाही. विधानसभेत गेल्या काही वर्षांत झालेल्या चर्चा हेच स्पष्ट करतात. शिवाय, प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक बनविताना त्यात कालव्यांसाठी लागणाऱ्या जमीन-खरेदीचा खर्च, पाईपलाइन टाकण्याचा खर्च पकडलाच गेला नाही. ही बाब खरे तर नियोजन मंडळानेही लक्षात आणून दिली होती. पण त्याकडेही गुजरातने पूर्ण दुर्लक्ष केले आणि आता तर 4 लाख हेक्टर जमीन सिंचनक्षेत्रातून वगळलीच!

आणखी एक वादाचा मोठा मुद्दा आहे, तो नर्मदेचे पाणी आणि मासळीवरील हक्कांचा. धरणाच्या भिंतीमागील जलाशयाची लांबी 214 कि.मी.ची (मुंबई-नाशिक अंतरापेक्षा जास्त?) महाराष्ट्राची 9600 हेक्टर जमीन बुडितात आलेली आहे, हे तर वर म्हटलेच आहे. तरीही महाराष्ट्राला न्यायाधिकरणाच्या निवाड्यानुसार सारे हक्क मिळालेले नाहीत. मात्र महाराष्ट्र सुमारे 80 कि.मी. किनाऱ्याला मुकलेला आहे. मध्य प्रदेश तर 140 कि.मी. किनाऱ्याला मुकला आहे. कृष्णा-कावेरी वादावर युद्ध पेटते. कर्नाटक-तमिळनाडूमध्ये, पण येथे सर्व शांत. नर्मदेवर हे मुद्दे पूर्वीच उठवले, पण नेत्यांनी संपवले. आता जनशक्तीच उठवतेय. थोडी ही गोष्ट समजावून घेऊ या.

कच्छ-सौराष्ट्रचा दुष्काळ ह्या मुख्य मुद्द्यावर धरणाला न्यायाधिकरणाने मान्यता दिली. गुजरातने कायम पाण्यावर हक्क मागितला. दरम्यान मोरारजीभाई पंतप्रधान झाले आणि तो निर्णय घेतला गेला. खरे तर त्याच वेळी शंकरदयाळ शर्मा, अर्जुनसिंह (काँग्रेस), वीरेंद्रकुमार संकलेचा (जनसंघ) अशा सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन निमाड बचाओ आंदोलन सुरू केले होते. जाळपोळीचा मार्ग स्वीकारला होता. पण निवाडा झाला आणि तडजोडीचा मार्ग स्वीकारून ते मोकळे झाले. त्यानंतर अनेक वर्षांनी अर्जुनसिंह यांनी स्वत: मला असे सांगितले होते की, आंदोलन बंद करून निवाडा स्वीकारला, ही फार मोठी चूक झाली होती. त्यामुळे मध्य प्रदेशचे अहितच झाले आहे. आता काय झाले- दुष्काळग्रस्तांच्या नावे मिळवलेले पाणी सधन भागात आणि कंपनीकरणासाठी मोदींनी पळवले आहे.

नर्मदेच्या पाण्याचे अन्याय्य वाटप होत असून गरजू भाग किंवा गावे यांना केवळ नावापुरते पाणी कसे दिले जात आहे, याबाबत सविस्तर शोध-अहवाल 2 वर्षांपूर्वी गुजरातमधील काही जलविशेष संस्थांनी मिळून तयार केला. त्यातही विस्थापितांनी उठविलेल्या मुद्द्यांवर शिक्कामोर्तब झालेले दिसते. त्याचा एक परिणाम असा झाला की, पूर्वी आंदोलनाचे विरोधक असलेले काही तज्ज्ञ, दिग्गज या अभ्यासात सामील झाले आणि त्यांनी सत्यस्थिती विशद केली. श्री. कुलदीप नय्यर यांच्या हस्ते या अभ्यासाचे प्रकाशन झाले. पाण्यावर नाव कोणत्या गावाचे आणि मिळते कोणत्या गावांना, याचे तपशील येथे वाचायला मिळतात.

केवळ राजकीय हेतूने गुजरातने पिण्याचे पाणी मिळणाऱ्या गावांची मूळ संख्या जी 4000 पेक्षा थोडी अधिक होती, ती  फुगवून 8000च्या वर नेली- निर्जन गावांना धरून! मूळ योजनेत नसलेले जोडकालवे काढून गांधीनगर, वडोदरा आणि अहमदाबाद या शहरांना अधिक पाणी पुरवले, ज्याचा उल्लेख वर आलाच आहे. यावरही काही काळ खुले वाद- विवाद झाले, पण नंतर सारे शांत. गरजू क्षेत्र तहानलेलेच. –Accelerated Irrigation Benefit Program मधून म्हणजे प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण व्हावे, म्हणून मोन्टेकसिंग यांनी मोदींना सर्वाधिक म्हणजे 5000 कोटी दिले खरे; पण त्या पैशांचा उपयोग योग्य प्रकारे झालेला नाही, असे CAGचा 2011चा अहवाल सांगतो. पण हल्ली त्याचीही दखल कोण घेतो!

पाणी नियोजनाचे नव्हे तर वीज-ऊर्जा निर्माणाचेही पर्याय धसाला लावलेच पाहिजेत, त्यासाठी विकासाची संकल्पना नव्हे, तर जगण्याची पद्धतही बदलावी लागेल. गावागावाला आपापला विकास आराखडा आपल्याच संसाधनांवर आधारित बनवावा लागेल आणि कुठल्याही प्रकल्पास गावसभेने ‘नाही’ म्हटले तर थांबावे लागेल. हे सारे उत्तराखंडासारखे संकट वा टाटा-भाक्रासारखे संकट आमंत्रित करणे होईल, मात्र लोक दैववादी बनून गप्प बसलेले नाहीत ते संघर्ष करीत आहेत, आणि आजही आपल्याच जागी बसून आहेत.

यात आंदोलनकर्त्यांचाच नव्हे, तर न्यायाधिकरणाचा आणि दुष्काळग्रस्त गुजराती जनतेचा अपमान आहे; पण सर्वांचेच तोंडावर हात. मुळातले पाणीवाटप अन्याय्यच. म्हणजे गुजरातला 91% आणि मधल्या मधे राजस्थानला स्वतंत्र कालवे काढून 9%. वीज (जिच्या निर्मितीबद्दलच वांधे) मध्य प्रदेशला 56% आणि महाराष्ट्राला 27%, फुकट नाही, त्याची किमत देऊनच. आणि बाकी 17% गुजरातला जेवढी निर्माण होईल त्याप्रमाणे मिळणार. शिवाय मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राचा विरोध धुडकावून खालून (irrigation bye pass) टनेल बांधून, पाण्याच्या पातळीवर नियंत्रण गुजरातचेच. त्यांना पाणी हवे तर ते काढून घेणार, पातळी कमी करणार; म्हणजे वीजनिर्मिती कमी होत राहणार, हे शक्य आहे. वीजनिर्मितीचा खर्च महाराष्ट्र (27%), मध्य प्रदेशचा खर्च त्याच्या दुप्पट. शिवाय जमीन, जंगल, विस्थापन, भ्रष्टाचार याची दिलेली किंमत वेगळीच. तेव्हा महाराष्ट्र मोफत मिळणारी वीज घालवतोय, हे नरेंद्र मोदींचे वक्तव्य किती खोटे आहे, ते ध्यानी येईल.

थोडक्यात, हजारो कोटी रुपये खर्च झाले, 122 मीटर उंचीपर्यंत धरण झाले, या कारणास्तव हा प्रकल्प पुढे रेटून आणखी हजारो कोटी खर्च करणे, प्रकल्पाची मोजलेली किंत 45000 कोटींवरून 70000 कोटींवर नेणे, विस्थापित न झालेल्या हजारो कुटुंबांना बुडितात ढकलून सर्वांचे पुनर्वसन करू न शकणे... लाखो वृक्ष संपविणे... मंदिरे, मशिदी, शाळा पाडून टाकणे... निसर्गाचे देणे नष्ट करणे, हे विकासाचे आयाम आहेत का? हे सारे खरेच समर्थनीय आहे का? नर्मदा खोऱ्यातील 30 मोठ्या व 135 मध्यम धरणांच्या परिणामांचे एकत्रित अध्ययन अपेक्षित आहे, पण पर्यावरण मंत्रालय ते नियोजन आयोग हे त्यांची भूमिका न बजावता टाळतच आहेत.

नियोजन मंडळ ते पर्यावरण मंत्रालय- कोणालाही जुमानायचे नाही, कोणाचेही उत्तरदायित्व मानायचे नाही- नियम हे तोडण्यासाठीच असतात, असेच आपल्या पदाचा दुरुपयोग करीत वागायचे आणि सखेद आश्चर्य म्हणजे या साऱ्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करीत नियोजन मंडळाने तरीही अधिक निधी द्यायचा. त्याहीबद्दल कोणी चकारशब्द काढीत नाही. प्रकल्पाचा मूळ आराखडा आणि उद्दिष्ट, प्रकल्पपूर्तीचे वेळापत्रक, लाभ-हानीचे गणित याचे सनियंत्रण करण्याची ज्यांची जबाबदारी, त्यांनीच तीन माकडांचे अनुकरण बरोबर उलट अर्थाने (तेरी भी चूप, मेरी भी चूप) करायचे आणि राजकीय (तसेच आर्थिक?) लाभ डोळ्यांसमोर ठेवून सर्वत्र काणाडोळा करायचा. कसे चालू द्यायचे हे सर्व? म्हणूनच आंदोलनाच्या सुरवातीच्या काळात रचलेले हे गीत आजही तेवढेच ताजे ठरते. नर्मदाकी घाटी में अब (भी) लडाई जारी है... चलो उठो, चलो उठो, रोकना विनाश है!

Tags: मेधा पाटकर सरदार सरोवर नर्मदा आंदोलन वीजनिर्मिती आंदोलनकरते धरणप्रकल्प विस्थापित विश्र्व बँक धुळे-नंदुरबार सरदार सरोवर : पुनर्वसनाबरोबरच पुनर्मूल्यांकनाचे आव्हान दृष्टिक्षेप Andolankarte Dam Project Visthapita Vishwa Bank Dhule-Nandurbar Narmada Andolan Medha Patkar Sardar Sarovar: Punarvasanabarobarach Punarmulyankanache Avhana Drushtikshep weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

मेधा पाटकर

आंदोलनकर्त्या- नर्मदा बचाव आंदोलन, कार्यकर्त्या- सामाजिक चळवळ 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके