डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

धडे कोरोनाचे : राष्ट्रीय धोरणासाठी आणि समाजकार्यासाठी...

‘सेंटर फॉर युथ डेव्हलपमेंट ॲन्ट ॲक्टिव्हिटीज’ (CYDA)  या संस्थेच्या वतीने, कोरोनाकाळात जे मदतकार्य करण्यात आले त्याचा समाजशास्त्रीय अभ्यास करून अहवाल-लेखन करण्याचे काम समाजशास्त्राचे अभ्यासक व आघाडीचे मराठी लेखक मिलिंद बोकील यांनी केले आहे. एकूण 22 पृष्ठांचा तो अहवाल इंग्रजीमध्ये लिहिला गेला असून, cydaindia.org  या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. त्या अहवालाच्या अखेरीस ‘कोरोना कालखंडातून मिळालेले धडे’ हा विशेष विभाग आहे. तो भाग मराठीत आणण्याची विनंती आम्ही मिलिंद बोकील यांना केली होती, त्यातून आकाराला आलेला हा लेख बराच मोठा असला तरी; एकाच अंकात प्रसिद्ध करीत आहोत, कारण एकाच बैठकीत तो वाचणे अधिक उपयुक्त ठरणार आहे. विशेषत: कोरोनाकाळातील पहिल्या लॉकडाऊनला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे त्या पार्श्वभूमीवर तरी... - संपादक

1. पार्श्वभूमी

कोविड महासाथीच्या काळ्याकुट्ट ढगांनी सगळ्या जगाला ग्रासून टाकलेले असताना भारतात जर कोणता आशेचा किरण दिसला असेल, तर तो म्हणजे स्वयंसेवी संस्थांनी आणि कार्यकर्त्यांनी उत्स्फूर्तपणे दिलेला प्रतिसाद! या महासाथीला तोंड देताना केवळ भारतातीलच नाही तर सगळ्या जगातील सरकारे दिग्मूढ झालेली असताना, शासकीय यंत्रणा पांगळ्या झालेल्या असताना आणि समाजामध्ये भीतीचे प्रचंड वातावरण असताना स्वयंस्फूर्त संस्थांनी ही जी कामगिरी बजावली, तिला भारताच्या सामाजिक इतिहासामध्ये तोड नाही.

खरे तर आपत्तीनिवारण हे काही स्वयंसेवी संस्थांचे पारंपरिक काम नव्हते, परंतु 1993 च्या लातूर भूकंपापासून भारतातील स्वयंसेवी संस्था ह्या आपत्तीकाळातील मदतकार्यात आणि नंतरच्या पुनर्वसनामध्येही आपला सहभाग देत आल्या आहेत. नंतरच्या काळातील कच्छमधील भूकंप, दक्षिण भारतातील सुनामी, गढवालमधील ढगफुटी, ब्रह्मपुत्रेचे पूर, पूर्व भारतातील वादळे- एवढेच नाही तर दंगली, दहशतवादी हल्ले, आग, चेंगराचेंगरी अशा मानवनिर्मित आपत्तींमध्येही त्यांनी मोलाची कामगिरी बजावलेली आहे. ह्या सगळ्या संकटांमध्ये काम केल्याने स्वयंसेवी संस्थांना मदतकार्याचा अनुभव तर प्राप्त झालाच, शिवाय निरनिराळ्या प्रकारची आव्हाने स्वीकारावी लागल्याने आपत्ती-निवारणाच्या कौशल्यांमध्येही वाढ झाली. हे कोणाच्याही लक्षात येईल की, सामाजिक संस्थांचा प्रतिसाद हा उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रगल्भ, कौशल्यपूर्ण आणि सर्वसमावेशक होत गेलेला आहे. ह्याचे एकच उदाहरण द्यायचे झाले तर- लातूर भूकंपाच्या वेळेस आपत्तीग्रस्त स्त्रियांना सॅनिटरी नॅपकिन्स दिले पाहिजेत याची जाणीव कोणालाही नव्हती, परंतु संवेदनशील स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांनी ही गरज ओळखल्यामुळे त्यानंतरच्या आपत्तींमध्ये ह्या गोष्टीचा समावेश मदतकार्याच्या जिनसांमध्ये होत गेला.

स्वयंसेवी संस्थांचे हे ज्ञान व कौशल्य वाढण्यामध्ये ज्या गोष्टीची सर्वांत मोठी मदत झालेली आहे, ती म्हणजे- प्रत्येक आपत्तीमधून शिकलेले धडे आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे त्यांचे दस्तावेजीकरण (डॉक्युमेंटेशन). प्रत्येक आपत्तीमधून शिकायला तर पुष्कळच मिळते; परंतु ते शिक्षण जर व्यवस्थितरीत्या संग्रहित केले गेले नाही, तर मग त्याचा काही उपयोग नसतो. नंतरच्या पिढीतल्या तरुण कार्यकर्त्यांना मग त्याचा फायदा होत नाही. तेव्हा नुसते मदतकार्य करून थांबायचे नाही, तर त्यातून मिळालेली शिकवण ग्रंथित करून ठेवायची, हीसुद्धा स्वयंसेवी चळवळीची प्रेरणा राहिलेली आहे. ह्या प्रेरणेला अनुसरूनच कोविड महासाथीच्या काळातले हे धडे नोंदवलेले आहेत. ते अर्थातच केवळ या महासाथीपुरतेच मर्यादित नसून, अशा कोणत्याही आपत्तीकाळासाठी लागू पडणारे आहेत.

हे धडे शिकण्यासाठी निमित्त झाले ते म्हणजे ‘सेंटर फॉर युथ डेव्हलपमेंट ॲन्ड ॲक्टिव्हिटीज’ (सीवायडीए) ह्या पुणे येथील संस्थेने केलेल्या कोरोना काळातील मदतकार्याचे. सीवायडीए ही संस्था गेली पंचवीस वर्षे मुख्यत: युवकांसोबत काम करत असली तरी वर उल्लेख केलेल्या निरनिराळ्या आपत्तींमध्ये तिने मदतकार्य केलेले होते. त्यामुळे कोरोनाकाळातही (एप्रिल-ऑगस्ट 2020) अशाच प्रकारचे कार्य तिने हाती घेतले. ह्या कामाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे, ज्याला ‘मिशन’ म्हणतात, अशा प्रकारच्या सर्वंकष मोहिमा ह्या संस्थेने काढल्या आणि केवळ एकटीने काम करण्याऐवजी इतर सामाजिक संस्था, डोनर एजन्सीज, कार्यकर्त्यांचे गट, सीएसआर फाउंडेशन्स, दुसऱ्या शहरांतील नेटवर्क्स एवढेच नाही तर स्थानिक नगरसेवक, पोलीस, महानगरपालिका, आरोग्य यंत्रणा आणि मुलकी प्रशासन यांच्या समन्वयातून काम केले. याशिवाय पुण्यातील येरवडा परिसरात- जिथे संस्थेचा प्रत्यक्ष संबंध होता- स्थानिक लोकांसोबतही मदतकार्य केले. कोरोना आपत्तीच्या ह्या पहिल्या पाच महिन्यात सीवायडीए संस्थेने 31,000 हून अधिक कुटुंबांना शिधावाटप केले, 6,000 हून अधिक स्थलांतरित कामगारांना जेवण पुरवले, तर 3,400 कामगारांना घरी परतण्यासाठी प्रवासाची सोय केली. ह्या संस्थेने केलेल्या कार्याची माहिती देणे हा या लेखाचा उद्देश नाही; ते तपशील संस्थेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

ह्या मदतकार्याच्या खिडकीतून कोरोनाकाळातील चित्र कसे दिसले आणि त्यातून भविष्यातील समाजकार्याकरता आणि सार्वजनिक धोरणाकरता (पब्लिक पॉलिसी) कोणती शिकवण मिळते ह्याचा अभ्यास करून ते निष्कर्ष ह्या लेखात मांडलेले आहेत. हा अभ्यास करताना लाभार्थ्यांच्या मुलाखती, समूहांशी प्रत्यक्ष भेटी, इतर सहभागी संस्थांशी चर्चा, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती, तज्ज्ञांशी सल्लामसलत आणि ह्या कार्यात सामील झालेल्या निरनिराळ्या कार्यकर्त्यांशी संवाद ह्या पद्धती वापरल्या. हा अभ्यास करण्यामागची ही समाजशास्त्रीय पद्धत आहे, आरोग्यशास्त्रीय किंवा प्रशासकीय नाही. त्यामुळे कोरोना विषाणूचे जैवशास्त्रीय स्वरूप किंवा त्याची जीवशास्त्रीय चिकित्सा आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या संदर्भातील उपाययोजना ह्या या अभ्यासाच्या कक्षेत घेतलेल्या नाहीत. सविस्तर इंग्रजी अहवाल हा सीवायडीए संस्थेच्या वरील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

2. महासाथीचा अनुभव

समाजकार्यासाठी कोणते धडे मिळतात, हे पाहण्यापूर्वी कोविड काळातील एकंदर परिस्थितीचा धावता आढावा घेणे उचित राहील.

कोरोना विषाणूबद्दल एक गोष्ट निश्चितच खरी होती की, हा एक ‘अनोखा’ (नॉव्हेल) विषाणू होता. त्याच्या अनोखेपणामुळे त्याने जगाला बेसावधपणे गाठले. जरी ह्या विषाणूची प्रजाती विश्वात पूर्वीपासून अस्तित्वात असली तरी त्याचे जे प्रकटीकरण झाले, त्यामुळे सर्वसामान्य जनताच काय परंतु वैज्ञानिक जगही बुचकळ्यात पडले. भारतातील या संदर्भातील जी शीर्षस्थ संस्था आहे- इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च- तिच्या ‘इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च’ या नियतकालिकाच्या ऑगस्ट-सप्टेंबर 2020च्या संपादकीयात असे स्पष्टपणे म्हटले होते की, ‘या विषाणूसंदर्भात ज्ञातापेक्षा अज्ञातच मोठे आहे.’ कोरोना विषाणूसंबंधात कोणतीही चर्चा करताना ही गोष्ट कायम लक्षात ठेवली पाहिजे. (हा लेख छापायला जात असताना वृत्तपत्रांमध्ये एक बातमी वाचण्यात आली. राज्याचे निवृत्त आरोग्य महासंचालक, जे सध्या आपले कोरोना सल्लागारही आहेत, त्यांनाच लसीचे दोन डोस घेतल्यानंतरही कोविड झाला! लोकसत्ता, पुणे 19 मार्च 2021)

मात्र कोरोना विषाणूच्या स्वरूपाबद्दल आणि त्याचे प्रकटीकरण व परिणाम याबद्दल अनभिज्ञता असली तरी अशा प्रकारचे विषाणू जगात थैमान घालून मानवजातीच्या अस्तित्वालाच नख लावू शकतात, याची जाणीव मात्र वैज्ञानिक जगाला पुरेपूर होती आणि सर्वसामान्य जनतेलाही त्याचा विदारक अनुभव आलेला होता. गेल्या वीस-तीस वर्षांच्या काळात एन्फ्लुएंझा, कॉलरा, डेंग्यू, चिकुनगुनिया, इबोला, स्वाइन फ्लू, मंकिपॉक्स, निपा, सार्स, पिवळा ताप, झायका अशा अनेक विषाणूंनी जगाला हैराण केलेले होते. पुण्यासारख्या आधुनिक महानगरातही डेंग्यू, चिकुनगुन्या आणि स्वाइन फ्लू या रोगांनी शेकडो माणसे दगावलेली होती. मात्र असे असूनही  ह्या साथींच्या मुकाबल्यासाठी जी ‘तयारी’ (प्रिपेअर्डनेस) लागते, तिच्याकडेसरकारने किंवा सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले होते. ‘सकाळ’ दैनिकाच्या 16 सप्टेंबर 2020 रोजीच्या बातमीप्रमाणे खरे तर पुणे महानगरपालिकेने साथीच्या रोगांचा मुकाबला करण्यासाठीचा एक कृती आराखडा (ब्लू प्रिंट) पूर्वी बनवला होता, पण तो कधीही अमलात आणला गेला नव्हता.

साथीच्या रोगांचा वैज्ञानिक रीतीने मुकाबला करण्याचा मानवाचा इतिहास खरे तर किमान दोन-अडीचशे वर्षे जुना आहे (एडवर्ड जेन्नरने देवीच्या रोगावरची लस 1796मध्ये शोधून काढली). त्यामुळे अशा महासाथी आल्यावर काय करायचे याचे ज्ञान आणि कौशल्य वैज्ञानिक जगाने चांगले विकसित केलेले आहे. साथरोगतज्ज्ञांच्या मते (एपिडेमॉलॉजिस्ट), विषाणू वा रोग कोणताही असला तरी, त्यांचा प्रतिकार करण्याची एक त्रिसूत्री आहे. ती म्हणजे- ‘चाचणी, शोध आणि उपचार’ (इंग्रजीत तीन ‘टी’- टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट). म्हणजे संशयित रोग्याची चाचणी किंवा तपासणी करा, त्याच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध घ्या आणि मग त्या सर्वांवर उपचार करा. विषाणू अनोखा असू शकतो, पण ही त्रिसूत्री मात्र अनेक वर्षांच्या अनुभवातून तावून-सुलाखून सिद्ध झालेली आहे.

भारतात कोविड-19 साथीचा मुकाबला करण्यासाठी देशव्यापी टाळेबंदीचे पाऊल उचलले गेले. आता पश्चातबुद्धी म्हणून नाही, पण तेव्हाही हा निर्णय विवादास्पद होता. पुरेशी माहिती नसल्याने सरकार गोंधळलेले होते आणि अतिसावधगिरीपोटी हा निर्णय घेतला गेला, असे म्हणता येईल. परंतु वैज्ञानिक दृष्टीने पाहायचे झाले तर तज्ज्ञांनी जी वरील त्रिसूत्री सांगितली होती, तिचा अंगीकार करणे योग्य झाले असते. सुरुवातीच्या काळात म्हणजे मार्च 2020 मध्ये देशातल्या रुग्णांची संख्या थोडी होती आणि जे काही रुग्ण होते ते मुख्यत: महानगरांमध्ये आणि तेही परदेशांतून आलेले होते. त्यांचा शोध घेऊन त्यांचे विलगीकरण करणे आणि आवश्यकतेनुसार त्या-त्या भागात स्थानबंदी क्षेत्रे तयार करणे (कंटेनमेंट झोन्स) हे शक्य आणि योग्य झाले असते. असे न करता देशव्यापी टाळेबंदी करण्यात आली. जर पुण्यासारख्या शहरांत रुग्ण असतील, तर तिथला भाग किंवा पेठा बंद करणे किंवा फारच झाले तर फक्त पुणे शहरात टाळेबंदी करणे उचित होते. मात्र रुग्ण पुण्यात असताना गडचिरोली, बांसवाडा, तिरुचिरापल्ली किंवा आसाम-अरुणाचल प्रदेशामध्ये टाळेबंदी लावणे तर्कशुद्ध नव्हते. मुख्य म्हणजे देशांतर्गत दळणवळण बंद करण्यात योग्य ते तारतम्य दाखवले गेले नाही. मालवाहतुकीवर सरसकट निर्बंध आणण्याचे कारण नव्हते. नंतरच्या काळात अनेक देशांनी टाळेबंदीचे पाऊल उचलले असले तरी भारतात ज्या प्रकारची अमानुष टाळेबंदी लादली गेली, तशी तिथे नव्हती. युरोप-अमेरिकेचे सोडा; पण पाकिस्तान, अफगणिस्तान, बांगलादेश यांसारख्या आपल्याहून अविकसित देशांतही अशा प्रकारचे टोकाचे पाऊल उचलले गेले नव्हते. अतिसावधगिरी हे एक कारण असेल, पण खऱ्या वैज्ञानिकतेचा अभाव आणि आपण काही तरी भव्य-दिव्य, नाट्यपूर्ण व अभूतपूर्व करतो आहोत, अशी सत्ताधाऱ्यांची समजूत व प्रवृत्तीही त्याला कारणीभूत होती. शिवाय हे जे ‘मॉडेल’ घेतले ते चीनसारख्या हुकूमशाही, एकाधिकारवादी आणि मानवाधिकार धाब्यावर बसवणाऱ्या देशाकडून! भारतासारख्या संघराज्यीय, लोकशाही प्रजासत्ताकासाठी ते उपयुक्त नव्हते.

या टाळेबंदीचा सगळ्यात मोठा दुष्परिणाम जो सगळ्यांनी पाहिला तो म्हणजे, त्यातून दळणवळण आणि लोकांची हालचाल थांबवण्याचा जरी उद्देश होता तरी प्रत्यक्षात थांबले ते म्हणजे काम- म्हणजे श्रम किंवा उत्पादक कार्य. आपण लोकांना घरात डांबून बसवतो म्हणजे त्यांना काम करण्यापासून परावृत्त करतो, ही साधी गोष्ट धोरणकर्त्यांच्या का लक्षात आली नाही? एक माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्र सोडले तर बाकीच्यांना ‘घरातून काम’ करण्याची सोय नव्हती किंवा तसा अवकाश नव्हता. या गोष्टीचे जे भयावह परिणाम झाले, ते सगळ्यांनी पाहिले.  बेकारी व दारिद्य्र तर वाढलेच शिवाय आर्थिक उत्पादन बंद पडल्याने देशही कंगाल झाला. भारत हा खरं तर तरुण श्रमिकांचा देश. हे श्रमिक काही प्रौढ, वयस्कर किंवा आजारी व्यक्तींसारखे धोक्याच्या परिस्थितीत नव्हते. सुरक्षित वातावरणात आणि आरोग्याची योग्य काळजी घेऊन जर उत्पादक कार्य चालू ठेवले गेले असते, तर ही भीषण परिस्थिती आली नसती.

टाळेबंदीचा सर्वांत प्रचंड तडाखा बसला तो स्थलांतरित मजुरांना. त्या मजुरांची घराकडे परत जाताना जी ससेहोलपट झाली, ती सर्वांनी पाहिली. ही दृश्ये एकविसाव्या शतकातील भारताची होती की अश्मयुगातील? कारण अश्मयुगातच अशा प्रकारे माणसे शेकडो मैल चालत जात असत. टाळेबंदीचा या कष्टकऱ्यांवर काय परिणाम होईल याचा कोणताही विचार दिल्लीत बसणाऱ्यांनी केला नाही. ह्याचे साधे कारण म्हणजे ही माणसे सत्ताधाऱ्यांना आणि धोरणकर्त्यांना दिसतच नाहीत. त्यांना वाटते, देश केवळ ‘वित्त भांडवल’ म्हणजे, ‘फायनान्स कॅपिटल’वर चालतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे, ही माणसे स्थलांतरित होती हा एक भाग; पण मुळात ती श्रमिक-कष्टकरी होती. शहराच्या गिचमिड्या चाळींत, गरम भट्ट्यांसारख्या वातावरणात, झोपडपट्ट्यांमध्ये, उघड्या रस्त्यांवर, उन्हातान्हात, वाऱ्यापावसात, बांबूंच्या परातींवर किंवा जमिनीच्या पोटात श्रमिक काम करत असतात म्हणून देश चालतो. देशातील सुमारे 90 टक्के श्रमिक हे असंघटित उद्योगांमध्ये आहेत, पण ते आमच्या धोरणाच्या वा विचारांच्या केंद्रस्थानी नाहीत.

सर्वांत दुर्दैवी गोष्ट म्हणजे, ह्या श्रमिकांचे शोषण हाच आमच्या राष्ट्राचा आणि समाजाचा स्थायिभाव आहे. आमची सगळी समृद्धी ही या शोषणावर आधारलेली आहे- मग ते शेतमजूर असोत, खाणकामगार असोत, बिल्डिंग मजूर असोत वा आमच्या घरांतील मोलकरणी. हीच गोष्ट या निमित्ताने ठसठशीतपणे समोर आली (बऱ्याच लोकांना वाटते की कार्ल मार्क्स कालबाह्य झाला, पण कोरोनाकाळात मार्क्स आम्हाला पुन्हा भेटला). हे असंघटित मजूर ज्या उद्योगक्षेत्रांमध्ये होते, त्यातील कल्याणकारी मंडळांनी त्यांना मदत का केली नाही? (उदा. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ). प्रत्येक क्षेत्रांमध्ये असे कल्याणकारी मंडळ का नाही? प्रत्येक श्रमिक अशा मंडळाचा सभासद का नाही? जी आहेत ती मंडळे काय करत होती? स्थलांतरित मजुरांना ह्यांच्या कक्षेत कसे आणता येईल? एक समाज म्हणून आपण ह्या प्रश्नांना कधीही भिडलेलो नाही आणि म्हणून आपत्तीकाळात ही भीषण परिस्थिती उद्‌भवली. ह्या श्रमिकांशिवाय जे इतर घटक आहेत- म्हणजे सेक्स-वर्कर्स, तृतीयलिंगी व्यक्ती किंवा भटके-विमुक्त- त्यांचा विचार तर आपला ढोंगी समाज कधी करतच नाही.

ही टाळेबंदी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ज्या दोन कायद्यांचा उपयोग केला गेला, त्यातला एक म्हणजे ‘साथरोग अधिनियम 1897’ आणि दुसरा म्हणजे ‘आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005’. ह्या कायद्यांचा उपयोग हे या क्षेत्रातले आपले धोरण-दारिद्य्र स्पष्टपणे दाखवते. पहिला कायदा हा ब्रिटिशांच्या काळात सव्वाशे वर्षांपूर्वी, प्लेगच्या काळात तयार केला गेला होता. तो उघड-उघड वसाहतवादी कायदा आहे. तोच आपण स्वातंत्र्यानंतर पंचाहत्तर वर्षे झाली असूनही वापरला. मधल्या काळात साथीच्या रोगांच्या संदर्भात आपण काहीच विचार केला नाही? दुसरा कायदा हा प्रामुख्याने पूर, वादळे, भूकंप अशा आपत्तींना तोंड देण्यासाठी तयार करण्यात आलेला असून त्यात ‘आपत्ती व्यवस्थापन’ ही संज्ञा संदिग्धपणे तर वापरलेली आहेच, शिवाय मुख्य चर्चा ही केंद्र व राज्यस्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणे स्थापन करण्याची आहे. लोकांसाठी कसे उपयोगी पडू, असा विचारच त्यात नाही. आपत्ती व्यवस्थापनाचे कार्य हे खरे तर स्थानिक पातळीवर केले जाते, पण त्या संदर्भात कलम 41 मध्ये एक छोटासा परिच्छेद तेवढा घालण्यात आलेला आहे. साथीच्या रोगांचा आणि इतर आपत्तींचा एवढा इतिहास असताना आपले सार्वजनिक धोरण किती ढिसाळपणाचे आहे याचेच हे निदर्शक आहे.

ह्या कायद्यांच्या आणि एकूणच टाळेबंदीच्या निमित्ताने जो खरा वैचारिक मुद्दा ऐरणीवर यायला पाहिजे होता, पण ज्याची पुरेशी चर्चा झाली नाही, तो म्हणजे- केंद्र व राज्य संबंध. ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे होती तिथे या संदर्भात राजकारण पुष्कळ केले गेले, परंतु अशा आपत्तीच्या काळात केंद्राची भूमिका व कर्तव्य काय आणि राज्य सरकारांची काय ह्या गोष्टींचा विचार झाला नाही. भारताचे संघराज्यीय स्वरूप लक्षात घेता, केंद्राची भूमिका ही पालकत्वाची म्हणजे ज्ञान व माहिती पुरवण्याची किंवा सुसूत्रता ठेवण्याची राहायला पाहिजे होती; तर कार्यकारी निर्णय हे राज्य सरकारांकडेच सोपवायला हवे होते. ‘सार्वजनिक आरोग्य’ हा राज्यांच्या अखत्यारीतला विषय असल्याने केंद्राने किती हस्तक्षेप करायचा याचे तारतम्य ठेवायला हवे होते आणि राज्य सरकारांनीही आपली क्षमता वाढवायला हवी होती.

ही गोष्ट तर सगळ्यांना माहीतच आहे की, आपल्या सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा- मग त्या शहरातल्या असोत की ग्रामीण भागातल्या- ह्या आपत्तीला तोंड द्यायला अजिबात सक्षम नव्हत्या. गेल्या 40 वर्षांमध्ये सार्वजनिक आरोग्याची जी दुर्दैवी हेळसांड झालेली आहे, त्याची किंमत आपण कोरोनाकाळात मोजली. अनेक वर्षे मागणी होत असूनही सरकार सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्केही खर्च आरोग्यसेवांवर करत नाही (पुतळे आणि स्मारकांवर मात्र हजारो कोटी रुपये खर्च होतात). आपल्या आरोग्यसेवांचे उत्तरोत्तर खासगीकरण करून त्यांना विमा कंपन्यांच्या दावणीला बांधण्याचे जे धोरण आपण स्वीकारलेले आहे, त्याचे हे फळ आहे. पुण्यासारख्या श्रीमंत महानगरातही पुणे महापालिकेच्या आरोग्यसेवेत तज्ज्ञ ॲलोपॅथिक डॉक्टरच नव्हते! आपल्या धोरणकर्त्यांनी ही गोष्ट नीट लक्षात घेतली पाहिजे की- जेव्हा महासाथ येते तेव्हा तुम्ही ‘जंबो हॉस्पिटल’ उभारू शकता, खाटा टाकू शकता, इंजेक्शनच्या सुया गोळा करू शकता; पण तज्ज्ञ डॉक्टर व नर्सेस निर्माण करू शकत नाही आणि ते जर नसतील, तर तुमच्या बाकीच्या उपाययोजनेला काहीच अर्थ राहत नाही.

कोरोना विषाणूशी हा जो काही सामना चालला होता (आणि अजूनही चालणार आहे), त्यात आमचा प्रशासकीय पातळीवर कर्णधार म्हणजे ‘कॅप्टन’ कोण होता? ही आपत्ती सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रातली असल्याने आरोग्य-क्षेत्राला ह्याचे नेतृत्व द्यायला हवे होते की नाही? म्हणजे आमचे ‘जिल्हा आरोग्य अधिकारी’ किंवा शहरांच्या पातळीवर महानगरपालिकांचे आरोग्य अधिकारी हे आमचे कॅप्टन असायला हवे होते. पण प्रत्यक्षात निर्णयांचे अधिकार कोणाला दिले होते, तर कलेक्टर किंवा पोलीस अधीक्षक/आयुक्त यांना. हे पुन्हा ब्रिटिशांच्या वेळचेच धोरण होते. कायदा आणि सुव्यवस्था राखायची असल्याने असे करणे अटळ होते, असे कोणालाही वाटेल; पण मुळात हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न होता का? हा काही दहशतवादी हल्ला किंवा जातीय दंगली नव्हत्या. कलेक्टर/एसपी यांनी दुसऱ्या फळीत असायला हवे होते; नेतृत्व हे आरोग्य अधिकाऱ्यांकडेच असायला हवे होते, कारण ही आरोग्याच्या बाबतीतली आणीबाणी होती. आपला समाज आणि प्रशासन हे अजूनही वसाहतवादी मानसिकतेचे असल्यानेच अशा बाबतीत काही वेगळे वा नावीन्यपूर्ण धोरण आपण स्वीकारले पाहिजे, असे आपल्याला वाटत नाही. पोलिसांच्या ताब्यात एकदा तुमच्या जीवनाचे नियंत्रण दिले की, मग ते ब्रिटिश आहेत की भारतीय ह्यात फार फरक राहत नाही.

कोरोनाकाळात केंद्र व राज्य यांच्यामध्ये जी साठमारी चालली होती त्यात ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था’ना काहीही स्थान वा किंमत नव्हती. खरे तर सगळे काम झाले ते नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या पातळीवर; परंतु निर्णयांच्या संदर्भात ह्या संस्था पराधीन आणि पांगळ्या होत्या. दुसरी गोष्ट अशी की- टाळेबंदीच्या सुरुवातीच्या काळात, एरवी वाघ असणारे नगरसेवक आणि कारभारी आपापल्या बिळांत लपून बसले होते. नंतर परिस्थिती उघडली तेव्हा काही माननीयांनी आपापल्या क्षेत्रांत काम केले, नाही असे नाही; परंतु त्यातही स्वार्थाचा, प्रसिद्धीचा आणि राजकारणाचा सोस सुटला नव्हता. खरे तर अशी भयंकर आपत्ती जेव्हा येते तेव्हा तिचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेचा उत्स्फूर्त आणि हार्दिक सहभाग आवश्यक असतो, परंतु असा सहभाग मिळवण्याच्या यंत्रणाच आपल्याजवळ नाहीत. आपल्या लोकशाहीचे हेही एक विदारक चित्र आहे. प्रशासन केवळ लोकप्रतिनिधींमार्फतच लोकांशी संबंध ठेवू शकते आणि हे प्रतिनिधी जेव्हा कार्यक्षम नसतात, तेव्हा नोकरशाहीच्या हातात नियंत्रण जाते! ह्यात जनता कुठे आहे? मुळातला कारभारच वसाहतवादी असल्याने जनतेच्या हातात काहीच सूत्रे नसतात. जनतेमधले काही घटक बेशिस्तपणे वागतात, ही गोष्ट खरी आहे. पण त्यामागचे कारणही बरेचसे अज्ञान, थोडीशी बेफिकिरी, काही प्रमाणात निराशा आणि काही प्रमाणात बंडखोरी हे असते. जनतेला संघटित करणाऱ्या आणि त्यांच्या हातात कारभार देणाऱ्या मोहल्ला सभा, वॉर्ड कमिट्या, नागरिक सभा अशा यंत्रणा आपण निर्माणच केलेल्या नाहीत- भारतीय राज्यघटनेचे तसे स्वप्न असले तरीही! त्यामुळे प्रशासनाला जनतेचा सहभागच मिळवता येत नाही. आमची मुळात पांगळी असलेली लोकशाही कोविड काळात अधिकच दुबळी झाली. काही अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी निष्ठेने व प्रामाणिकपणे काम केले परंतु अशा आपत्तींचा मुकाबला हा लोकांच्या निश्चयाने आणि सहभागानेच होत असतो. लोकांच्या हातात त्यांच्या जीवनाची सूत्रे नसल्यानेच ते एका बाजूला हताश आणि दुसरीकडे बेफिकीर होत असतात. भारतीय लोक प्रारब्धवादी आहेत हे खरे, पण तसे ते का झालेत हे समजून घेण्याची गरज आहे. तुमच्या भोवतालची व्यवस्था जर न्यायपूर्ण, विवेकनिष्ठ आणि विज्ञानाधारित नसेल, तर मग सर्वसामान्य लोक प्रारब्धावर किंवा नशिबावर अवलंबून राहू लागतात. 

मात्र कोरोनाचा प्रसार हा केवळ लोकांच्या बेशिस्तीमुळेच झाला असे नाही (तसे असते तर केंद्रीय गृहमंत्री किंवा महाराष्ट्राच्या अनेक मंत्र्यांना कोरोना झाला नसता). आपली शहरे ज्या तऱ्हेने वसलेली आहेत आणि ज्या दाटीवाटीने व कुचंबलेल्या अवस्थेत लोकांना राहावे लागते, ती परिस्थितीही त्याला कारणीभूत आहे. कोरोनाचा मुख्य धडा ‘शहरांचे नियोजन सुधारले पाहिजे’ हा आहे. गरीब वस्त्यांमध्ये सार्वजनिक शौचालये ही कोरोना प्रसाराची केंद्रे ठरली. ज्या वस्त्यांमध्ये त्यांचे निर्जंतुकीकरण केले गेले, तिथे परिस्थिती सुधारली. पुण्यातील येरवडा परिसराचा ‘केस स्टडी’ केला असता असे लक्षात आले की- पहिल्यांदा लोकजागृती करणे, लोकांच्या मनातली भीती घालवणे, त्वरित चाचण्या व उपचार करणे, गरजू व निराधार लोकांना आवश्यक ती मदत पोहोचवणे आणि लोकांचेच छोटे-छोटे गट करून त्यांना आपापल्या गल्ली वा मोहल्ल्याची व्यवस्था पाहायला सांगणे- ह्या पद्धतींनी कोविड आटोक्यात आणता आला. मुंबईतील धारावीचा धडाही असाच आहे. लोकांच्या मनातील भीती व दहशत घालवायची आणि त्यांना सक्षम करायचे, हाच या संदर्भातला मूलभूत उपाय आहे. ज्या-ज्या ठिकाणी असे केले गेले तिथे प्रशासनाला चांगले यश आले.

ह्या बिकट काळात शहरांचे आरोग्य जर कोणी राखले असेल तर महानगरपालिकांचे स्वच्छता कर्मचारी आणि कचरावेचक यांनी. सभोवतालची परिस्थिती अत्यंत धोकादायक असूनही ह्या मंडळींनी आपले कार्य निरलसपणे बजावले. त्यामुळेच बाकी शहर ठप्प झालेले असूनही कचरा व मलनि:सारणाची कामे सुरळीत होत राहिली आणि ह्या बाबतीत आणीबाणीची परिस्थिती आली नाही. पुण्यासारख्या शहरात ‘स्वच्छ’ ह्या कचरा-वेचकांच्या सहकारी संघटनेने जे काम ह्या परिस्थितीत केले, त्याला तोड नाही. आपला जीव धोक्यात घालून त्यांनी शहराचे आरोग्य राखले. त्यांच्या कामाची कदर आपण समाज म्हणून कशी करणार, हाच खरा प्रश्न आहे. पुण्यामध्ये आता त्यांनाच बेदखल करून खासगी कंत्राटदारांकडे हे काम सोपवण्याचे ठरते आहे. हे म्हणजे ‘गरज सरो आणि वैद्य मरो’ असेच झाले!

कचरावेचकांसारख्या वंचित घटकांनी आपली जबाबदारी निभावली, पण ह्या काळात आमच्या समाजवस्त्राची वीण अनेक ठिकाणी उसवली. ह्या संदर्भातली एक मोठी वैचारिक चूक म्हणजे ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ नावाची एक अत्यंत चुकीची संज्ञा प्रसारित करण्यात आली. जे आवश्यक होते ते म्हणजे भौतिक अंतर किंवा दूरी. ह्याचा मराठी अनुवाद करण्याच्या नादात काही जणांनी ‘सोवळ्या-ओवळ्या’चे पुनरुज्जीवन करण्याचा कंडू शमवून घेतला. महाराष्ट्रातील एक मोठे वृत्तपत्र ‘साथसोवळे’ ह्या शब्दाचा हिरिरीने पुरस्कार करत होते. सोवळे-ओवळे, पवित्र-अपवित्र, शुद्ध-अशुद्ध या संकल्पनांतूनच आपल्याकडे अस्पृश्यता निर्माण झाली, ही गोष्ट या मंडळींनी लक्षातच घेतली नाही.

सुरुवातीला म्हटले त्याप्रमाणे ह्या सगळ्या चिंताजनक परिस्थितीला चंदेरी किनार होती. ती म्हणजे, स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या कामाची. अनेक स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्त्यांचे गट एवढेच नाही तर सीएसआर फाउंडेशन्सनी लोकांना- विशेषत: स्थलांतरित मजुरांना- मोलाचे साहाय्य केले. ह्या कामाचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात तरुणांचा वाटा फार मोठा होता. एरवी भारतातील सध्याची तरुणाई ही चंगळवादी, बेफिकीर, उथळ आणि मीडियाप्रेमी असल्याची टीका होत असते; परंतु अशा आपत्तीच्या प्रसंगी ही तरुणाई उस्फूर्त आणि निरलसपणाने कशी मदत करते याचेही दर्शन ह्या काळात घडले. याची अनेक उदाहरणे सगळ्यांना माहीत असतील. वानगीदाखल पुणे शहरातील ‘साद’ ह्या गटाचे उदाहरण सांगता येईल. कोरोनाकाळात निराधार, स्थलांतरित मजुरांची होणारी ससेहोलपट पाहून ‘साद’ गटाचे सदस्य त्यांच्या मदतीला धावून गेले आणि त्यांना जेवण व शिधा पुरवण्यापासून ते त्यांना त्यांच्या गावी बस वा रेल्वेच्या माध्यमातून पोचवण्याचे काम अविश्रांतपणे करत राहिले. त्यांना कोणताही प्रकल्प मिळालेला नव्हता, कोणी निधीही दिला नव्हता वा प्रशासनाने मान्यता दिलेली नव्हती. केवळ स्वयंस्फूर्तीने आणि निरपेक्षपणाने त्यांनी हे काम केले. ह्या संदर्भात डॉ.चिन्मय दामले, सायली तामणे, सुहास ढोले आणि त्यांचे सहकारी यांचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. सायलीने आपल्या अनुभवांचे शब्दांकन प्रसिद्ध केलेले आहे. चिन्मय दामले हा भारतातील एक अग्रगण्य नॅनोफिजिसिस्ट; पण त्याने स्वत:ला ह्या कामात पूर्णपणे झोकून दिले आणि प्रशासनाची बेपर्वाई, लाभार्थ्यांची मानसिकता, टाळेबंदीमुळे लादल्या गेलेल्या अडचणी, रेल्वे पोलिसांची हडेलहप्पी- असल्या कशाची पर्वा न करता अथकपणे व निरलसपणे हे सेवाकार्य केले.

असेच उल्लेखनीय काम म्हणजे पुणे कॅम्प परिसरातील गुरुद्वारा समितीचे. शिखांच्या गुरुद्वारामध्ये कायम लंगर चालतो आणि कोणीही भुकेलेला माणूस विन्मुख जात नाही, हे सगळ्यांना माहीत आहे. कोरोनाकाळात कॅम्प गुरुद्वाराने अखंडपणे लंगर चालवून ‘तयार जेवण’ पुरवले. ऐन आणीबाणीच्या काळात ह्या गुरुद्वारातून दर दिवशी 18,000 व्यक्तींचे भोजन तयार होत होते आणि अनेक संस्था इथून अन्न घेऊन गरजूंना पुरवत होत्या. असा स्वयंपाक करण्याचा व्याप केवढा असू शकतो आणि त्यासाठी केवढे संघटन लागते, याची कोणीही कल्पना करू शकते. (मात्र आपली सार्वजनिक वितरण म्हणजे ‘रेशनिंग’ व्यवस्था कार्यक्षम असती, तर लोकांवर ही वेळ आली नसती. कोणाही माणसाला दुसऱ्याकडून अन्नाची मदत घेणे आवडत नाही. तशी वेळ आपण कोणावरही येऊ देता कामा नये).

स्वयंसेवी संस्थांना मुख्य अडचण भासली ती टाळेबंदीची. पोलीस विभागाने काही प्रमाणात सहकार्य केले; परंतु कोणतेही सेवाकार्य करायचे तर जी मुभा आणि मोकळीक लागते, ती संस्थांना उपलब्ध नव्हती. मुख्य म्हणजे आपण स्वयंसेवी संस्थांना ह्या कामात सामावून घेतले पाहिजे, असे सरकारचे वा प्रशासनाचे धोरण नव्हते. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी आपापल्या पातळीवर जे काही सहकार्य केले असेल तेवढेच. अशा आपत्तीप्रसंगी स्थानिक प्रशासनाने ताबडतोब एक ‘समन्वय केंद्र’ उघडून तिथे एका कार्यक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक करून, स्वयंसेवी मदतीचे सुसूत्रीकरण करायचे असते. ही प्रक्रिया योग्य रीतीने घडली नाही, त्यामुळे लोकांच्या हाल-अपेष्टा वाढल्या. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी काही प्रमाणात हे केले म्हणून त्यांना चांगल्या रीतीने मदत गोळा करता आली. स्वयंसेवी संस्थांशिवाय आपण मदतकार्य करू शकत नाही, हे सरकारला उमगत नाही; ही यातली खरी समस्या आहे. सामाजिक संस्था- विशेषत: परदेशी मदत घेणाऱ्या संस्था, ह्या जणू काही आपल्या शत्रू आहेत, असेच शासनाचे धोरण असते.

सारांशाने असे म्हणता येईल की, कोविड-19 महासाथीने आपले सगळे जीवन विस्कटून टाकले आणि एक संघटित, पगारदार वर्ग सोडला तर बाकीचे सगळे समाजघटक ह्या आपत्तीमुळे पोळून निघाले. हे विस्कळीत जीवन आपण परत कसे सांधणार, एवढेच नाही तर- ह्या आपत्तीपासून शिकून अधिक चांगल्या जीवनाकडे वाटचाल कशी करणार, हा आपल्यासमोरचा प्रश्न आहे. पुढचा विचार हा त्या दिशेने केला पाहिजे, म्हणजे ही आपत्तीही मानवजातीने कारणी लावली, असे म्हणता येईल.

3. कोरोनाची शिकवण

3.1 सामाजिक संस्थांसाठी

कोणत्याही आपत्तीसंदर्भात मुख्य समस्या ही असते की, अशी आपत्ती ही तुम्हाला बेसावधपणे गाठते. अशा वेळी संसाधने कशी जुळवायची, साह्य कोणाला मागायचे, मदतकार्य कसे संघटित करायचे आणि मुख्य म्हणजे योग्य लाभार्थी कसे शोधायचे असे- प्रश्न संस्थांसमोर असतात. म्हणून त्यातले धडे असे :

1. आपत्तीकाळात लोकांना मदत करायची असे ज्या संस्थांचे ध्येय असेल, त्यांनी कायमच ‘तयार’ राहायला पाहिजे. ह्या तयारीमध्ये काय काय आवश्यक आहे?

संस्थेचे विश्वस्त/पदाधिकारी यांची अशा मदतकार्याला कायमची व सुस्पष्ट मान्यता. प्रत्येक वेळी विश्वस्त मंडळाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता पडता कामा नये.

सर्व कार्यकर्ते आणि कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट सूचना की, असे मदतकार्य त्वरित करावे लागेल आणि त्यासाठी कायम तयारीत असले पाहिजे.

कार्यकर्ते व कर्मचाऱ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे मूलभूत प्रशिक्षण- कोणत्या मुद्यांवर?

- आपत्तीचे स्वरूप समजून घेणे.

- खरे गरजू आणि पात्र लाभार्थी शोधणे.

- स्त्री-पुरुषांच्या विशेष गरजा ओळखणे (जेण्डर नीड्‌स).

- प्रत्यक्ष मदत पोहोचवण्याची व्यवस्था करणे.

- असे मदतकार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांजवळ पायाभूत जीवनकौशल्ये आहेत की नाहीत याची खात्री करणे- ज्यामध्ये वाहन चालवता येणे, पोहायला येणे, झाडावर चढता येणे, लांब अंतर चालणे आणि अथकपणे काम करण्याची क्षमता असणे इत्यादींचा समावेश होतो. ह्या सोबतच मदत-प्रस्ताव बनवणे, हिशेब ठेवणे, अहवाल लिहिणे, संपर्क साधणे ही कौशल्येही महत्त्वाची आहेत.

अशा काळात उपयोगी पडतील असे घाऊक दुकानदार, ठोक विक्रेते, पुरवठादार यांची माहिती कायम तयार असायला हवी. त्याचप्रमाणे संबंधित सरकारी विभाग, सक्षम अधिकारी, पोलीस, अग्निशमन यंत्रणा, डॉक्टर्स आणि हॉस्पिटल्स यांचे संपर्कही अद्ययावत हवेत.

कार्यालयामध्ये प्रथमोपचार पेट्या, आवश्यक ती औषधे, सॅनिटरी नॅपकिन्स, शुद्ध पाणी इत्यादींचा पुरेसा साठा केलेला असावा. ह्या गोष्टींची गरज कार्यकर्त्यांनाही लागते.

सर्व कार्यकर्त्यांचा आरोग्यविमा व अपघात विमा उतरलेला असावा आणि हेल्मेटसारखी सुरक्षासाधने कायम वापरली जावीत.

2. प्रत्यक्ष मदतकार्याच्या वेळी-

आदेश आणि संपर्काची व्यवस्था त्वरित बसवणे आणि एकमेकांमध्ये सुसूत्रीकरण राहील याची दक्षता घेणे.

आपत्तीग्रस्तांच्या खऱ्या गरजा काय आहेत, याचा शोध घेऊन त्यानुसार मदतीचे संयोजन आणि जबाबदाऱ्यांचे वाटप करणे, रोजच्या रोज परिस्थितीचा आढावा घेणे व त्यानुसार पावले उचलणे.

देणगीदार संस्थांशी संपर्क साधून परिस्थितीचे वार्तांकन तयार करणे आणि मदतीचे प्रस्ताव तयार करणे. तसेच हिशेबाची आणि लाभार्थींच्या निवडीची व्यवस्था बसवणे.

3. आपत्तीच्या काळात स्वयंसेवी संस्थांनी करण्याची मुख्य गोष्ट म्हणजे इतर संस्थांशी संवाद आणि संपर्क ठेवणे (नेटवर्कींग). सगळे मदतकार्य आपणच केले पाहिजे किंवा करू शकतो असा अहंकार न बाळगता, इतर मित्रसंस्थांशी सतत संपर्क ठेवून जबाबदाऱ्यांचे वाटप करणे योग्य राहते. जे क्षेत्र आपले नाही अशा क्षेत्रांत त्या-त्या ठिकाणच्या संस्थांशी सहकार्य करावे. असाच संवाद प्रशासनाशीही ठेवावा लागतो. आपत्तीग्रस्तांना अचूक मदत कशी मिळेल, ही मुख्य आस्था असावी.

3.2 लोकांच्या समुदायासाठी

सर्वसामान्य लोक हे आपत्तीग्रस्त असतात, भावी लाभार्थी असतात आणि कार्यकारी घटकही असतात. मदतकार्यात त्यांचा सहभाग कसा मिळवायचा आणि त्यांच्यावर लाचारीची वेळ येऊ न देता सन्मानाने मदत कशी करायची, हा कळीचा मुद्दा असतो. त्यासाठी-

1. स्वयंसेवी संस्थांचा लोकांशी घनिष्ठ संपर्क असायला हवा. ह्याची दोन परिमाणे आहेत. एक तर जिथे आपला असा संपर्क आहे, तिथे प्राधान्याने मदतकार्य करायला घ्यावे आणि तसे नसेल तर घनिष्ठ संपर्क प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करावा. हा संपर्क आणि संबंध जितका चांगला तितके मदतकार्य परिणामकारक होते, असा जगभरातला अनुभव आहे.

2. ह्यातली पुढची पायरी अशी की- हा संबंध त्या लोकांमधले जे खरे आपत्तीग्रस्त, वंचित किंवा गरजू आहेत त्यांच्याशी प्राधान्याने असावा. ही गोष्ट फक्त संस्थांनाच जमू शकते- सरकारला वा पुढाऱ्यांना नाही (ते हितसंबंधित लोकांना मदत करतात). ह्यामध्ये विशेषकरून एकट्या-निराधार स्त्रिया, दिव्यांग व्यक्ती, स्त्री-कुटुंबप्रमुख असलेली गरीब कुटुंबे आणि आजारी व्यक्ती यांच्याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागते.

3. लोकांना निव्वळ लाभार्थी वा याचक न समजता, त्यांचे छोटे-छोटे गट वा समित्या करून त्यांना मदतकार्यात सहभागी करून घ्यावे आणि त्यांच्यावर मदतकार्याची काही जबाबदारी सोपवावी. कोणत्याही समुदायात उत्साही व निरलस व्यक्ती असतात; शिवाय हल्ली बहुतेक ठिकाणी स्त्रियांचे बचतगट हमखास असतात. हे बचतगट म्हणजे एक प्रकारचे ‘तयार संघटन’ (रेडिमेड असोसिएशन) असते. अशांना ओळखून ह्या कामात सहभागी करून घ्यावे.

4. व्यवस्थित व समन्यायी मदतकार्यासाठी खालील प्रक्रिया उपयुक्त ठरतात.

- गाव, समुदाय किंवा वस्ती मोठी असेल, तेव्हा तिचे छोटे-छोटे घटक पाडावेत आणि प्रत्येक ठिकाणी लोकांची समिती गठित करावी.

- अशा प्रत्येक समितीची जबाबदारी ही स्थानिक स्वयंसेवकाकडे सोपवावी आणि ह्या दोहोंमार्फत स्थानिक मदतकार्य वा आपत्ती व्यवस्थापन पार पाडावे.

- लोकजागृती ही अशा मदतकार्यातील पहिली व अनिवार्य पातळी समजावी. साथरोगांमध्ये तर हे अतिशय महत्त्वाचे आहे.

- आपत्तीग्रस्तांच्या गरजा कोणत्या आहेत, हे स्थानिक समिती व स्वयंसेवकांशी सल्लामसलतीने ठरवावे आणि त्या मदतीचे संयोजन करावे. केवळ वाटायची आहे म्हणून मदत वाटू नये.

- सर्व मदतकार्यात पारदर्शकता असणे आवश्यक असते. त्यासाठी हिशेबाची काटेकोर व्यवस्था तर करावीच; शिवाय ज्यांना मदत दिली, त्यांचे अचूक संपर्कपत्तेही घेऊन ठेवावेत.

3.3 देणगीदार आणि साह्यकारी संस्था (डोनर एजन्सीज) यांच्यासाठी

आपत्तीच्या प्रसंगी देणगीदार संस्थांकडे केवळ त्यांच्या संबंधातल्या संस्थांचेच अर्ज येतात असे नाही, तर इतरही अनेक इच्छुक मदत मागत असतात. अशा वेळी कोणाला मदत द्यायची आणि कोणाला नाही, हे ठरवणे कठीण जाते. केवळ सक्षम आणि विश्वासू संस्था शोधणे पुरेसे नसते, तर त्यांना मदतकार्याचा अनुभव आहे की नाही, हेही तपासावे लागते. पात्र आणि गरजू लाभार्थी निवडणे हीसुद्धा जबाबदारी असते. मुख्य म्हणजे हे निर्णय त्वरित घ्यावे लागतात. शिवाय देखरेख व मूल्यांकनाची व्यवस्थाही अमलात आणावी लागते. आणि हे सर्व मानवतावादी भूमिकेतूनच करावे लागते. त्यामुळे-

1. आपल्या देशाची आणि एकूणच जागतिक परिस्थिती पाहता, देणगीदार संस्थांनी इथून पुढे ‘आपत्कालीन मदत’ याचा समावेश आपल्या उद्दिष्टांमध्ये करून त्यासाठी योग्य त्या निधीची तरतूद करायला हवी. अशा तऱ्हेच्या आपत्ती ह्या आता आपल्या जगण्याचा भाग होणार आहेत. त्यातही महासाथी आणि आरोग्याची आणीबाणी ह्यांचा समावेश प्राधान्याने करायला हवा. महासाथी ह्या स्थानिक न राहता संबंध समाजाला ग्रासून टाकणाऱ्या असू शकतील, ही शक्यताही संभवते. त्यामुळे आम्ही एका विशिष्ट भागातच मदत देऊ, असे म्हणणे योग्य होणार नाही. विशेषत: सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फाउंडेशन्सनी हे लक्षात ठेवायला पाहिजे.

2. शक्य असेल तिथे देणगीदार संस्थांनी आपत्कालीन परिस्थितीची पाहणी व मूल्यांकन या कामात सहभागी व्हावे म्हणजे त्यांचे स्वत:चे आकलन सुधारेल आणि अचूक निर्णय घेता येतील. मात्र लाभार्थी सदस्य आणि समुदायांची निवड करताना योग्य ती लवचिकता ठेवावी. त्याबाबत पूर्वग्रह ठेवू नयेत (म्हणजे आम्ही अमुक एक तऱ्हेच्या लोकांनाच मदत देऊ, अशा प्रकारचे). या संदर्भात मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवतानाच मानवी अधिकारांचेही भान ठेवावे.

3. देणगीदार संस्थांनी देखरेख जरूर ठेवावी; मात्र व्यवस्थापनात थेट हस्तक्षेप- म्हणजे मायक्रो-मॅनेजमेंट- करणे टाळावे. एकदा संस्था पारखून घेतली की तिला आणि तिच्या कार्यकर्त्यांना तो प्रकल्प राबवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य द्यावे, कारण प्रत्यक्ष परिस्थिती त्यांना चांगली माहीत असते.

4. देणगीदार संस्थांनी आपापसात ‘गोलमेज’ बैठका भरवून एकमेकांच्या कार्याची माहिती घ्यावी. अशा तऱ्हेने नियमित भेटण्याचा परिपाठ ठेवल्यास मदतीची पुनरावृत्ती तर टाळता येतेच, शिवाय प्रशासनाशी काही संयुक्त मुद्यांवर बोलायचे असल्यास सोईचे जाते.

3.4 स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी

राष्ट्रीय आपत्तींच्या काळात केंद्र व राज्य सरकारे ही आपत्ती व्यवस्थापनाचे निर्देश देत असली तरी प्रत्यक्षात जे काम करावे लागते ते ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका वा महानगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना. ह्या बाबतीतली सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे वरून येणारे हे निर्देश सुस्पष्ट नसतात आणि सारखे बदलत राहतात. त्यामुळे नक्की काय करावे, या बाबतीत स्थानिक संस्थांचा गोंधळ होतो. दुसरी समस्या म्हणजे ह्या संस्थांचे प्रशासकीय अधिकार तर मर्यादित असतातच, शिवाय त्यांच्याकडे निधी वा गंगाजळी तुटपुंजी असते. त्यांना राज्य व केंद्र सरकारांवर अवलंबून राहावे लागल्याने मुळातच परावलंबित्व असते आणि आपत्तीकाळात ते जास्तच वाढते. खरे तर स्थानिक संस्था ह्या विकेंद्रित कारभाराच्या पायाभूत संस्था असल्याने त्या मजबूत असायला हव्यात, पण आपली लोकशाही ही केंद्रीकरणाकडे झुकलेली असल्याने राज्य व केंद्र सरकारे त्यांना सक्षम होऊ देत नाहीत. अशा परिस्थितीत आपल्या कक्षेमध्ये राहणारे लोक (जनता) हाच त्यांनी आपला मुख्य आधार मानायला हवा आणि त्या जनतेशी घनिष्ठ संबंध ठेवून आपले उद्दिष्ट साध्य करायला हवे.

1. आपल्या कार्यक्षेत्रांत कोणत्या आपत्ती येऊ शकतात (उदा. पूर, साथीचे रोग, दंगली, आग, भूस्खलन, इमारती कोसळणे, इत्यादी) त्यांचा स्थानिक प्रशासनाने सतत अदमास घेऊन आपली कार्यसिद्धता ठेवली पाहिजे.

2. आपल्या कार्यक्षेत्रांत राहणारे जे तज्ज्ञ नागरिक, संस्था, कॉलेजेस, विद्यापीठे- एवढेच नाही, तर खासगी कंपन्या असतील त्यांच्याशी सल्लामसलत करून कृती-आराखडे तयार करायला हवेत. ते जनतेसमोर मांडून त्यात जनतेचा सहभाग घेतला पाहिजे आणि नंतर आपत्तीकाळात ते प्रत्यक्षात कसे आणायचे याचा कृती-कार्यक्रम ठरवला पाहिजे.

3. हे आराखडे प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी आपले अधिकारी व कर्मचारी तसेच सदस्य/नगरसेवक यांच्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम सातत्याने आयोजित केले पाहिजेत. ही सक्षमता जर स्थानिक शासनामध्ये आली नाही, तर नुसते आराखडे तयार करून काही उपयोग नाही; ते निव्वळ कपाटात पडून राहतात.

4. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे साह्य घेण्यावाचून तरणोपाय नसतो, हे लक्षात घेऊन आपल्या कार्यक्षेत्रातील संस्थांशी कायमस्वरूपी आंतरसंबंध (इंटरफेस) तयार करावा. हे करण्यासाठी एक कायमस्वरूपी ‘संपर्क केंद्र’ निर्माण करावे. असे केंद्र हे जिल्हा परिषद पातळीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तर महानगरपालिका पातळीवर आयुक्तांच्या थेट अमलाखाली असावे.

5. ज्या मोठ्या महानगरपालिका आहेत तिथे हे कार्य विकेंद्रित स्वरूपात ‘वॉर्ड ऑफिस’ पातळीवर करावे. प्रत्येक वॉर्ड ऑफिसने आपल्या कार्यक्षेत्रात निरनिराळ्या प्रकारचे काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था कोणत्या आहेत, याची माहिती ठेवावी आणि त्यांच्याशी सतत संपर्क ठेवण्यासाठी एका सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. केवळ आपत्कालातच नाही, तर एरवीही असा संपर्क उभयपक्षी आणि अंतिमत: जनतेसाठी फायद्याचा ठरेल.

6. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, शहरी भागात 74 व्या घटनादुरुस्तीच्या आशयाप्रमाणे निरनिराळ्या वस्त्यांमध्ये ‘नागरिक सभा’ निर्माण कराव्यात (वॉर्ड कमिट्या नव्हेत). ह्या सभांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत वैधता द्यावी आणि त्या-त्या भागातील नगरसेवक हे अशा सभांना उत्तरदायी करावेत. केवळ आपत्कालीन कार्यक्रमच नव्हेत, तर एरवीचा कारभारही अशा रीतीने विकेंद्रित करावा. नागरिकांचा उस्फूर्त प्रतिसाद आणि सहभाग मिळाला, तरच इथून पुढे मोठ्या शहरांचे व्यवस्थापन सुयोग्य रीतीने करता येईल.

3.5 राज्य व केंद्र शासनासाठी

भारतासारख्या खंडप्राय आणि संघराज्यीय व्यवस्थेमध्ये केंद्र व राज्य शासनाचे संबंध हे नेहमीच गुंतागुंतीचे आणि विवादास्पद राहिलेले आहेत. अगदी एकाच पक्षाची सरकारे असतील तरीही ते तसे असतात आणि विरोधी पक्षांची असताना तर नक्कीच असतात. अशा परिस्थितीत राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दोन्ही प्रकारच्या सरकारांनी आपला कारभार चालवणे आवश्यक असते. केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये सुसूत्रता नसली तर पुढाऱ्यांचे काही जात नाही, पण जनतेचे मात्र हाल होतात. म्हणून आपली जी घटनासिद्ध जबाबदारी आहे, ती ओळखून तिच्या मर्यादेमध्येच केंद्र व राज्य सरकारांनी उपाययोजना केल्या पाहिजेत.

1. घटनात्मक दृष्ट्या केंद्र सरकारला अनेक अधिकार असले तरी ते अनिर्बंधपणे न वापरता केंद्राने ते राज्यांशी सल्लामसलत करूनच वापरले पाहिजेत. याचे कारण प्रत्यक्ष कारभाराची जबाबदारी ही राज्य सरकारकडे असते. आरोग्याच्या संदर्भात जी मुख्य जबाबदारी आहे की- सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान तीन टक्के निधी आरोग्यसेवांसाठी दिला पाहिजे, ती केंद्राने आधी प्राधान्याने पार पाडावी (सध्या हे प्रमाण फक्त 1.28 टक्के आहे).

2. इथून पुढची आव्हाने लक्षात घेता, भारतात विषाणूशास्त्र आणि साथरोगशास्त्र यांच्या संदर्भात जेवढे संशोधन करू तेवढे कमीच पडेल. पाश्चिमात्य जगाची नक्कल करण्याच्या नादात संसर्गजन्य रोगांवरचे संशोधन दुर्लक्षित झाले होते. त्यामुळे त्यासाठीच्या अद्ययावत प्रयोगशाळा व संशोधनकेद्रे ही केंद्र सरकारने सर्व राज्यांमध्ये उभारली पाहिजेत. करदात्यांचा अमूल्य पैसा हा पुतळे, स्मारके व अशाच दिखाऊ स्थापत्यावर न उधळता अशा पायाभूत सुविधांवरच खर्च करायला हवा

3. कोणत्याही आपत्तीत गरीब, वंचित व कष्टकरी वर्गच भरडून निघतो, हे लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य सरकारांनी असंघटित क्षेत्रांतील सर्व श्रमिकांसाठी कल्याणकारी मंडळे उभारून व तत्संबंधित कायदे करून प्रत्येक श्रमिकाला सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणाचे फायदे मिळतील याची दक्षता घ्यायला हवी. ह्यासोबतच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी नाहीशा करून श्रमिक कुटुंब कुठेही राहत असले तरी त्याला स्वस्त धान्याची सुविधा मिळेल याची खबरदारी घेतली गेली पाहिजे. ‘आधार’ प्रणालीमुळे हे करणे आता अजिबात अवघड नाही.

4. केंद्र व राज्य सरकारांनी स्वयंसेवी संस्थांचे महत्त्व व आवश्यकता ओळखून, ह्या क्षेत्राची वाढ उत्तरोत्तर कशी होईल असेच धोरण आखायला पाहिजे. सध्या जे कायदे त्यांना जाचक ठरतात, त्यांमध्ये तत्काळ सुधारणा करून ते सुलभ व साह्यकारी होतील असे पाहायला पाहिजे. ह्या संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी ही राज्यसंस्थेने स्वत:कडे न घेता संस्थांच्याच नियामक मंडळांकडे सोपवायला हवी.

5. राज्य सरकारांनी शहरी स्वशासनाच्या (नगरपालिका व महानगरपालिका) कायद्यात त्वरित सुधारणा करून नागरिक सभांच्या निर्मितीचे अधिनियम पारित करायला हवेत. त्या-त्या भागाचे स्थानिक स्वशासन हे मोहल्ला सभा वा वस्ती सभा यांच्याकडे सोपवले पाहिजे. त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारात वाढ करून विकेंद्रित लोकशाहीचे उद्दिष्ट साध्य करायला हवे.

6. नागरी नियोजनाकडे ताबडतोबीने लक्ष देऊन, ‘स्मार्ट’ शहरांऐवजी सर्वसमावेशक-पर्यावरणपूरक आणि मूलभूत सोईसुविधांनी युक्त अशी शहरे उभारणे श्रेयस्कर आहे. भविष्यातील मानवी वस्ती जर सगळी शहरात राहणार असेल तर ही शहरे सौख्यपूर्ण कशी होतील, याचा विचार आतापासूनच सुरू करायला हवा. सध्याचे महानगरांचे जे रूप आहे- अस्ताव्यस्त, बकाल आणि हिंसक- ते स्वत:हून आपत्तींना निमंत्रण देणारे आहे.

3.6 एकंदर समाजासाठी

साथीचे रोग किंवा इतर आपत्ती नेहमीच येत असल्या तरी त्या-त्या काळात समाजाचे स्वरूप व रचना कशी आहे, यावर त्या समाजाचा प्रतिसाद अवलंबून असतो. समाज जर चिरफळ्या उडालेला, असभ्य आणि बेदरकार असेल तर आपत्तीची तीव्रता आणखी वाढते. प्रत्येक आपत्तीवेळी समाजाने अंतर्मुख होऊन आपले परीक्षण केले पाहिजे आणि त्यानुसार बदल घडवले पाहिजेत.

1. ही गोष्ट सगळ्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे की- समाज जर स्वयंशिस्तीने वागला नाही, तर त्यावरचे नियंत्रण हे राज्यसंस्थेकडे किंवा अगदी टोकाच्या काळात लष्कराकडे जाते. लोकांनी स्वत:ला जर सभ्यतेने आणि स्वयंशिस्तीने बांधून घेतले, तर मग बाहेरच्या दमनकारी यंत्रणेची गरज भासत नाही. आपल्यावरचे राज्याचे नियंत्रण किती वाढवायचे याचा निर्णय जनतेनेच करायचा असतो.

2. आपत्तीच्या काळात आपल्याच बांधवांबरोबर आपण कसे वागणार ह्याचा निर्णयही समाजाने आपला आपण करायचा असतो. याचे मार्गदर्शन काही पुढारी वा सरकारकडून घ्यायचे नसते. आपला सामाजिक व्यवहार हा मुळातच समताधिष्ठित, न्यायपूर्ण आणि माणुसकी जपणारा असेल तर मग आपत्तींना तोंड देण्याची क्षमता त्यामध्ये तयार होते. तसे नसेल तर आपत्तीकाळात विषमतेची वाढ होऊन समाजस्थैर्याची आणखी हानी होते.

3. आपत्तीकाळात माणसांनी एकमेकांना साह्य करणे हाच आपत्ती निवारणाचा आणि व्यवस्थापनाचा उपाय असतो. त्यामुळे ते करण्याच्या यंत्रणा आपण नित्यश: विकसित करायला हव्यात. त्यासाठीचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे समाजाचे ‘मंडळीकरण’ होणे. जेवढ्या वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या ‘असोसिएशन्स’ आपण तयार करू, तितके हे कार्य सुकर होते. अशा असोसिएशन्स ह्या माणसांच्या भावनिक, सामाजिक, आर्थिक व आरोग्याच्या गरजांची पूर्ती तर करू शकतातच; शिवाय वेळप्रसंगी राज्यसंस्थेकडून होणारे दमनही रोखू शकतात. नागरिक म्हणून आपण वाळूच्या कणांसारखे नसून मातीच्या घट्ट ढेकळांसारखे आहोत, हे प्रत्येकाला जाणवले पाहिजे.

4. प्रत्येक नागरिकाने अशा कोणत्या ना कोणत्या मानवतावादी ‘मंडळीं’शी वा संस्था-संघटनेशी जोडून घेणे आवश्यक आहे. अशा संस्था-संघटनांना आर्थिक मदत तर करावीच, शिवाय त्यांच्या कार्यातही सहभाग द्यावा. ह्यातून व्यक्तिगत समाधान तर मिळतेच, शिवाय समाजाचे लोकशाहीकरण होऊन सामाजिक घडणही मजबूत होते.

Tags: स्थानिक स्वराज्य संस्था शहरनियोजन लॉकडाऊन मिलिंद बोकील कोरोना pandemic coronavirus milind bokil weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

मिलिंद बोकील

लेखक, सामाजिक कार्यकर्ते


Comments

  1. BHAKTI SHIVAJI PTALEWAD- 28 Mar 2021

    व्यापक तसच सविस्तर माहिती बद्द्ल साधना व मिलींद सरांचे खूप खूप आभार.

    save

प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके