डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

या पुस्तकाला ‘मेळघाट : शोध स्वराज्याचा’ हे शीर्षक जाणीवपूर्वकच दिलेले आहे. मेळघाटमधली ही प्रक्रिया आदिवासींना जंगलाचा एखादा भाग व्यवस्थापनासाठी द्यायचा, एवढ्यापुरती मर्यादित नाही. त्या मागे एक व्यापक तत्त्व आहे- ते म्हणजे स्वशासनाचे. ते अर्थातच आदिवासींपुरते मर्यादित नाही, पण सध्या आपण ते त्यांच्याकडून शिकतो आहोत. स्वशासनामध्ये केवळ आपल्या गावाचा कारभार आपण चालवायचा एवढेच अभिप्रेत नाही; तर त्या पलीकडे जाऊन आपल्या भोवतालच्या सगळ्या सृष्टीची आपण काळजी घ्यायची, आपले गाव हे एक कुटुंब आहे असे समजून त्यातील प्रत्येक व्यक्तीची कदर करायची, आपल्या गावापलीकडेही एक मोठा समाज आहे, हे लक्षात घेऊन त्याच्याशी नातेसंबंध जोडायचे आणि ह्या सर्वांमधून आपले जगणे अधिक अर्थपूर्ण करायचे- अशी कामना आहे. ह्यालाच स्वराज्य असे म्हणतात, म्हणजे स्वराज्याचा शोध.

मेळघाटशी परिचय तसा अनेक वर्षांपासूनचा. तो नक्की कधी झाला ते आता लक्षात येत नाही; परंतु जेव्हा तो झाला, तेव्हाही त्याचे निमित्त तिथे काम करणारे बंडू साने व पूर्णिमा उपाध्याय हे जोडपे आणि त्यांनी सुरू केलेली ‘खोज’ ही संस्था हेच होते. त्यापूर्वी आमच्या ‘छात्र युवा संघर्ष वाहिनी’चे देवेंद्र आंबेकर आणि अरविंद मेहता हे मेळघाटमध्ये दाबिदा येथे राहून लोकजागृतीचे काम करत असल्याचे माहीत होते, परंतु त्यांच्याकडे जाण्याचा कधी योग आला नव्हता. ‘खोज’ संस्थेने आयोजित केलेल्या काही चर्चासत्रांच्या आणि संमेलनांच्या कारणाने मेळघाटमध्ये जाणे झाले होते. अमरावती जिल्ह्यातल्या आनंददायी शिक्षणप्रक्रियेचा अभ्यास करण्यासाठीही मेळघाटमध्ये फिरलो होतो. नंतर 2007 मध्ये मी ‘खोज’साठीच मेळघाटमधील उपजीविकेच्या प्रश्नांचा अभ्यास करून एक अहवाल बनवला होता. त्या वेळी मेळघाटमधील इतर संस्था व कार्यकर्ते यांच्या कामाचीही माहिती घेतली होती. दैनिक ‘लोकसत्ता’च्या 2011 दिवाळी अंकासाठी मेळघाटच्या समस्यांवर ‘हवे क्रांतीचे स्फुल्लिंग’ या शीर्षकाने एक स्फुट लेखही लिहिला होता.

महाराष्ट्रात आदिवासी समाजांचा अभ्यास करणाऱ्या कोणाही अभ्यासकाला मेळघाटचा संदर्भ घेतल्याशिवाय पुढे जाताच येणार नाही. महाराष्ट्रात आदिवासींच्या वस्तीचे जे प्रमुख भाग आहेत, त्यामध्ये मेळघाट हा फार महत्त्वाचा आहे. याचे कारण त्यात राहत असलेला कोरकू समाज. जिल्ह्याच्या सीमांकडे न बघता, आदिवासी समूहांच्या नावाने जर महाराष्ट्रातले भाग ओळखायचे झाले तर- पश्चिमेकडचा जो भाग आहे त्याला वारली संकुल, उत्तरेकडे भिल्ल संकुल, पूर्वेकडे गोंड संकुल आणि दक्षिण-पूर्वेकडे कोलाम संकुल अशी नावे देता येतील (ह्या जमातींसोबतच अर्थातच इतर जमाती त्या-त्या भागात राहतात; परंतु ज्यांचे संख्यात्मक आणि सांस्कृतिक प्राबल्य आहे, अशा समूहांच्या नावाने ही ओळख दर्शवली आहे). ह्या संकुलांपेक्षा वेगळे असे मध्य-उत्तर भागातले कोरकू वसतिस्थान आहे. वारली आणि भिल्ल समूह हे मराठी-अहिराणीला जवळच्या असणाऱ्या वारली-भिली भाषा बोलतात, तर गोंड-कोलाम हे दक्षिण भारतातील भाषांना (विशेषत: तेलुगूला) जवळच्या असणाऱ्या गोंडी-कोलामी भाषा बोलतात. कोरकू मात्र या सर्वांपेक्षा वेगळी अशी कोल-मुंडारी भाषासंकुलातील कोरकू भाषा बोलतात. कोल-मुंडा ह्या मध्य भारतातील आदिम जनसमूहांचे कोरकू हेच महाराष्ट्रातील मुख्य प्रतिनिधी आहेत. त्यांच्यामुळेच महाराष्ट्राच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक चित्राला पूर्णता आली आहे. 

कोरकूंचे हे वैशिष्ट्य असले तरी सामाजिक-आर्थिक प्रगतीच्या बाबतीत मात्र मेळघाट पिछाडीवर राहिलेला आहे. महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेला मेळघाटची ओळख आहे ती तिथल्या कुपोषणामुळे. मेळघाटमधल्या गरिबीच्या, कुपोषणामुळे होत असणाऱ्या बालमृत्यूंच्या आणि तिथून होत असणाऱ्या हंगामी स्थलांतराच्या बातम्या वर्तमानपत्रांमध्ये कायम येत असतात. मेळघाटमध्ये अनेक स्वयंसेवी संस्था काम करत असल्या, तरी महाराष्ट्राच्या इतर आदिवासी भागांमध्ये ज्या सुधारणा होत असतात तेवढ्याही तिथे होत नाहीत, ही सर्वांचीच कायमची खंत असते. ‘हवे क्रांतीचे स्फुल्लिंग’ या लेखात म्हटल्याप्रमाणे आपल्या भागाचे परिवर्तन आपणच केले पाहिजे अशी क्रांतिकारी जाणीव जोवर मेळघाटच्या आदिवासींमध्ये निर्माण होत नाही, तोवर केवळ सरकार किंवा स्वयंसेवी संस्थांमुळे तिथे परिवर्तन होणार नाही. ठाणे-पालघर जिल्ह्यांमध्ये वारली समाजात किंवा धुळे-नंदुरबार जिल्ह्यांमध्ये भिल्ल समाजात ज्या तऱ्हेच्या चळवळी झाल्या, तशा मेळघाटमध्ये न झाल्याने लोकजागृतीचे काम अपुरेच राहिलेले आहे.

हे चित्र बदलायची शक्यता निर्माण झाली ती 2006 च्या वनाधिकार कायद्यामुळे. आदिवासींवर जो ऐतिहासिक अन्याय झालेला आहे तो दूर करून, आदिवासी कसत असलेल्या जंगल-जमिनींवरचे वैयक्तिक आणि सामूहिक मालकी अधिकार त्यांना देणे हे ह्या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. हा कायदा जरी 2006 मध्ये मंजूर झाला असला आणि त्याचे नियम 2008 मध्ये बनलेले असले, तरी मेळघाटमध्ये त्याची अंमलबजावणी तशी उशिराच म्हणजे 2012 मध्ये सुरू झाली. गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढा-लेखा या आदिवासी गावाला 2009 मध्ये सामूहिक वनाधिकार मिळाल्यानंतर त्याने वनसंवर्धन आणि वन व्यवस्थापनात जे नेत्रदीपक उदाहरण घालून दिले, त्यामुळे प्रभावित होऊन महाराष्ट्र शासनाने इतर आदिवासी विभागांमध्ये ह्या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली. मेंढा-लेखा गावाचे उदाहरण फक्त जंगल व्यवस्थापनाचे नव्हते तर आदिवासी स्वशासनाचे म्हणजे ‘आपल्या गावाचा कारभार आपणच करायचा’ ह्या तत्त्वाचेसुद्धा होते. ह्या प्रक्रियेवरचे पुस्तक (गोष्ट मेंढा गावाची) 2012 मध्ये प्रसिद्ध झाले आणि ह्या कायद्याचे महत्त्व महाराष्ट्रातील संस्था व कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आले. महाराष्ट्रातील आदिवासी स्वशासनाचा कायदा (ज्याला ‘पेसा’ कायदा असेही म्हणतात) हा महाराष्ट्र शासनाने 2014 मध्ये सुधारल्यानंतर ह्या प्रकियेला आणखी गती आली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील पाचगावबद्दलचे पुस्तक (कहाणी पाचगावची) प्रसिद्ध झाल्यावर इतर जिल्ह्यांमध्येही अशा तऱ्हेचे कार्य होऊ शकते, हे लक्षात आले.

मेळघाटमध्ये ह्या कायद्याची अंमलबजावणी सुरुवातीला जरी संथ असली तरी ‘खोज’सारख्या संस्थांच्या प्रयत्नांमधून 2013 पासून तिला चांगला वेग आला. सन 2018 पर्यंत दीडशेहून जास्त गावांना सामूहिक वन हक्क मिळाले. मेळघाट हे अनुसूचित क्षेत्र असल्याने ‘पेसा’ कायदाही तिथे लागू होताच. ‘खोज’ संस्थेची इच्छा होती की, मेंढा-लेखा आणि पाचगाव ह्या गावांप्रमाणेच या कामाचाही अभ्यास व्हावा. ही कल्पना दोन कारणांनी संयुक्तिक होती. पहिले कारण म्हणजे मेळघाट. सामूहिक वन हक्कांमार्फत मेळघाटसारख्या आदिवासी इलाख्यात जे परिवर्तन होत होते, ते कोणाही अभ्यासकाने पाहावे असेच होते. दुसरे कारण म्हणजे, हे परिवर्तन फक्त एकट्या-दुकट्या गावापुरते मर्यादित न राहता व्यापक प्रमाणावर होऊ घातलेले होते. मेंढा-लेखा किंवा पाचगावच्या गोष्टी वाचताना वाचकांच्या मनात साहजिकच असे यायचे की- ही असाधारण, एकेकटी उदाहरणे आहेत; तिथे तळमळीच्या काही कार्यकर्त्यांमुळे जरी बदल झाला असला तरी हे काही व्यापक चित्र नव्हे. स्वशासनाचे आणि आपल्या भोवतालच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा सुयोग्य उपयोग करणारे हे प्रतिमान (मॉडेल) इतर गावांमध्ये अमलात येऊ शकेल का? त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकते का? आदिवासी भागाच्या विकासाचा हा मार्ग असू शकतो का? ह्या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यासाठी व्यापक क्षेत्रामध्ये होणाऱ्या अशा बदलांचे मूल्यांकन करणे आवश्यक होते. ते उद्दिष्ट मेळघाटमधील प्रक्रियांच्या अभ्यासाने पूर्ण होऊ शकत होते.

खोज संस्थेशी आणि मेळघाटशी चांगला परिचय असल्याने मग हे काम हाती घेण्याचे ठरवले. ह्यासाठीचे जे क्षेत्रकार्य होते ते 2019 च्या उत्तरार्धात पार पाडले. मात्र क्षेत्रकार्याची पद्धत ही मेंढा-लेखा किंवा पाचगावमध्ये जशी अवलंबिली होती तशी स्वीकारली नाही. त्या गावांमध्ये जिला मानवशास्त्रीय म्हणतात (अँथ्रॉपॉलॉजिकल), ती पद्धत वापरली होती. त्यामध्ये त्या गावांमध्ये दीर्घ काळ राहून तपशील गोळा केले होते. जेव्हा एखाद्या गावाचा तुम्ही सखोल अभ्यास करायला घेता, तेव्हा ती पद्धत योग्य असते. मात्र जेव्हा अनेक गावांचा अभ्यास करायचा असतो, तेव्हा ती सुयोग्य असतेच असे नाही. म्हणून जिला ‘रॅपिड रूरल अप्रेजल’ म्हणतात, अशी पद्धत मेळघाटमध्ये वापरली. हिचे शब्दश: भाषांतर ‘झपाट्याने केलेले ग्रामीण मूल्यमापन’ असे करता येईल. मात्र त्वरेने वा झपाट्याने केलेले असले तरी वरवरचे वा चटपटीत असा त्याचा अर्थ नाही, तर एखादे सूत्र डोळ्यासमोर ठेवून विविध ठिकाणी ते कसे अमलात आलेले आहे याची तपासणी त्यात केली जाते. जी माहिती वा तपशील सर्वांना समान असतात, तेच प्रत्येक ठिकाणी परत-परत विचारले जात नाहीत. उदाहरणार्थ, सामूहिक वन हक्कांचा दावा दाखल करण्याची प्रक्रिया एकदा समजून घेतली की, मग प्रत्येक गावातून त्याचे तपशील गोळा करण्याची आवश्यकता नसते.

त्याऐवजी तसा दावा मंजूर झाल्यावर त्या-त्या गावाने काय केले, व्यवस्थापनाची कोणती पद्धत बसवली, त्यांना त्यातून काही फायदा झाला का, स्त्रियांचा सहभाग त्यात कसा आहे; असे प्रश्न विचारणे योग्य असते. हे तपशील गावागणिक वेगळे असतात. ते नेमके प्रश्न विचारून गोळा करता येतात. किंवा ग्रामसभेची प्रक्रिया कशी चालली आहे हे समजून घ्यायचे असेल, तर ग्रामसभांच्या बैठकांचे इतिवृत्त (प्रोसिडिंग्ज) लिहिलेले रजिस्टर चटकन्‌ पाहता येते. हे रजिस्टर जर अस्तित्वातच नसेल तर ही प्रक्रिया चालूच झालेली नाही, हे आपल्याला सहज समजून येते. रजिस्टर असेल तर मग बैठका किती झाल्या, त्यात उपस्थिती किती होती, स्त्रिया किती होत्या, कोणते ठराव झाले, काय निर्णय घेतले यांची पडताळणी करता येते. ह्या तपशिलांवरून ही प्रक्रिया समाधानकारक चालली आहे की नाही, ते आपण समजू शकतो. जेव्हा एखाद्या व्यापक प्रदेशात, मर्यादित काळात तुम्हाला माहिती गोळा करायची असते, तेव्हा अशा पद्धतीचा अवलंब करावा लागतो.

हे क्षेत्रकार्य 2019 च्या अखेरीस पुरे झाले ही गोष्ट चांगली झाली, कारण मार्च 2020 पासून देशात टाळेबंदी लागल्याने प्रवास करणे दुष्कर झाले असते. ह्या माहितीचे लेखन हे टाळेबंदीच्या काळातच झाले आणि तो काळ त्यामुळे सत्कारणी लागला. माहितीमध्ये ज्या त्रुटी होत्या किंवा जो अपुरेपणा राहिला होता, त्याची पूर्ती खोज संस्थेने टेलिफोन आणि ई-मेलच्या माध्यमातून केली. टाळेबंदीच्या काळात ही माध्यमे उपलब्ध होती, हे एक मोठे सुदैवच! सगळे लेखन पूर्ण झाले तेव्हा त्याचा पहिला खर्डा हा खोजच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्रितपणे वाचला आणि योग्य त्या दुरुस्त्या सुचविल्या. त्या दुरुस्त्या करून तयार झालेला दुसरा खर्डाही खोजच्या मुख्य कार्यकर्त्यांनी वाचला आणि त्यातून ह्या लिखाणाला अंतिम स्वरूप मिळाले.

हे लिखाण पुस्तकरूपाने आता ‘साधना प्रकाशना’तर्फे प्रसिद्ध होत आहे, परंतु त्या आधी ‘कर्तव्य साधना’च्या संकेतस्थळावर, 31 ऑक्टोबर 2020 पासून, ते दर आठवड्याला दोन भाग अशा रितीने क्रमश: प्रसारित झाले. ‘साधना’चे संपादक श्री. विनोद शिरसाठ यांना जेव्हा ह्या अभ्यासाची कल्पना सांगितली तेव्हाच त्यांनी अत्यंत उत्साहाने तो पुस्तकरूपाने ‘साधना प्रकाशना’तर्फे प्रसिद्ध करू या, असे म्हटले. शिवाय ‘कर्तव्य साधना’वरून क्रमश: प्रसारित करण्याचे ठरवले. त्यांचे संपादकीय सहकारी श्री.समीर शेख ह्यांनी दर आठवड्याला अत्यंत आत्मीयतेने आणि निगुतीने त्याचे व्यवस्थापन केले. ह्या आधीचे ‘कहाणी पाचगावची’ हे पुस्तक तर ‘साधना’ने प्रकाशित केले आहेच शिवाय ‘गोष्ट मेंढा गावाची’ ह्या पुस्तकाचे वितरणही ते हिरिरीने करत असतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये, आदिवासींसारख्या वंचित समूहांचे प्रश्न समाजासमोर मांडण्याचा, जो वसा ‘साधना प्रकाशना’ने घेतला आहे, त्याला अनुसरूनच हे कार्य होते आहे. ह्या पुस्तकाचे मुखपृष्ठ चिखलदरा तालुक्यातील बोराळा गावच्या श्री.विश्वनाथ दहीकर ह्या कोरकू चित्रकारांनी केलेले आहे. त्यांनी पायविहीर गावाच्या प्रशिक्षण केंद्रासाठी जी अतिशय सुंदर भित्तिचित्रे काढलेली आहेत त्यापैकी हे एक आहे. त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आणि पायविहीर ग्रामसभेचे आभारी आहोत.

मेळघाट दुर्गम असला तरी मनोरम्य प्रदेश आहे. तिथले हिंडणे नेहमीच आल्हाददायक असते. रस्ते एका डोंगरावरून दुसऱ्या डोंगरावर जातात. सातपुड्याचे पदर एकामागून एक उलगडत राहतात. सागवान तर सगळीकडे आहेच, पण मधून-मधून बांबूंची गर्द बेटे लागतात. हिरडा, बेहडा, ऐन, अंजनाची वृक्षराजी दृष्टीस पडते. पावसाळा संपून गेला असला, तरी अनेक ठिकाणी निर्झरांचे खळखळणे ऐकू येते. आपले भाग्य चांगले असेल तर काळ्याकभिन्न पाठींचे दणकट रानगवे जंगलात चरताना दिसतात. झाडाच्या टोकावर बसलेला रानगरुड अचानक नजरेत भरतो. कुकरूसारख्या गावातून जाताना चुलाणांवर आटत असलेल्या दुधाचा खमंग दरवळ हवेवर पसरलेला असतो. बाजाराचा दिवस असेल तर रंगीबेरंगी कपड्यांनी आसमंत भरून जाते. रात्रीच्या गारठ्यात गोधड्यांची ऊब हवीहवीशी वाटते आणि कोरकू आतिथ्याला गरम भाकरीचा व बरबट्याच्या भाजीचा स्वाद असतो.

ह्या पुस्तकाला ‘मेळघाट : शोध स्वराज्याचा’ हे शीर्षक जाणीवपूर्वकच दिलेले आहे. मेळघाटमधली ही प्रक्रिया आदिवासींना जंगलाचा एखादा भाग व्यवस्थापनासाठी द्यायचा, एवढ्यापुरती मर्यादित नाही. त्या मागे एक व्यापक तत्त्व आहे- ते म्हणजे स्वशासनाचे. ते अर्थातच आदिवासींपुरते मर्यादित नाही, पण सध्या आपण ते त्यांच्याकडून शिकतो आहोत. स्वशासनामध्ये केवळ आपल्या गावाचा कारभार आपण चालवायचा एवढेच अभिप्रेत नाही; तर त्या पलीकडे जाऊन आपल्या भोवतालच्या सगळ्या सृष्टीची आपण काळजी घ्यायची, आपले गाव हे एक कुटुंब आहे असे समजून त्यातील प्रत्येक व्यक्तीची कदर करायची, आपल्या गावापलीकडेही एक मोठा समाज आहे, हे लक्षात घेऊन त्याच्याशी नातेसंबंध जोडायचे आणि ह्या सर्वांमधून आपले जगणे अधिक अर्थपूर्ण करायचे- अशी कामना आहे. ह्यालाच स्वराज्य असे म्हणतात. स्वराज्य हे साधन आहे आणि साध्यही. हे प्रत्यक्षात कसे करता येईल, त्यामध्ये कोणत्या अडचणी येतील, त्या अडचणींचे निराकरण कसे करायचे ह्याचा शोध म्हणजे स्वराज्याचा शोध.

मेळघाटमध्ये हिंडताना असे जाणवत राहिले की, तिथले आदिवासी एक प्रकारे ह्या स्वराज्याचा शोध घेत आहेत. स्वराज्याची संकल्पना त्यांना पूर्णपणे कळली आहे किंवा तिचे सगळे पैलू त्यांच्या लक्षात आले आहेत असे नाही. किंबहुना, आपण जे करतो आहोत ती स्वराज्याची उपासना आहे याची लखलखीत जाणीव त्यांना आहे असेही नाही. परंतु आमच्यासारख्या अभ्यासकांना हे जाणवते की, हे नुसते जंगल-व्यवस्थापन नसून दारिद्य्र-निर्मूलनाची आणि वंचना नाहीशी करण्याची प्रक्रिया आहे. जे वनीकरण आणि वृक्षारोपण ते करताहेत ते केवळ त्यांच्या फायद्यासाठी नसून सगळ्या जगाच्या भल्यासाठी आहे. यातूनच ‘हवामान बदल’ (क्लायमेट चेंज) हे संकट रोखता येईल (ह्या योगदानाचे ‘कार्बन क्रेडिटस’ खरे तर त्यांना मिळायला हवेत). ते ज्या ग्रामसभा भरवतात त्या नुसत्या बैठकी नसून सहभागी आणि समताधिष्ठित लोकशाहीची पायाभरणी आहे. त्यांनी जर सर्वसहमतीने निर्णय घेतले तर मग बहुमताच्या लोकशाहीत जी हिंसा असते तिचे निराकरण ते करू शकतात. ह्या प्रक्रियांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग जर बरोबरीचा राहिला तर मग लिंगभाव-समानतेचे ध्येय जवळ येईल. समूहाने जगण्याची परंपरा तर आदिवासींमध्ये असतेच, पण तिला जर बंधुभावाची जोड मिळाली तर आधुनिक व्यवस्थेची आव्हानेही ते सहज पेलू शकतील.

‘स्वराज्य’ ही खरोखरच एखाद्या दिव्य मंत्रासारखी संकल्पना आहे. तिचा वारसा त्या आदिम भारतीय जनपदांपासून सुरू होतो आणि शिवाजी-महाराजांसारख्या क्रांतीदर्शी राजाशीही जोडला जातो. आधुनिक काळात लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी आणि विनोबा भावे यांच्यासारख्या विचारवंतांनी त्याचा विस्तार केलेला आहे आणि ‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दांनी सुरू होणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेचेही ते पायाभूत तत्त्व आहे. ‘राज्य’ ह्या संकल्पनेत असलेली हिंसा आणि दमन स्वराज्यामध्ये नाही. स्वराज्य हा भोवतालच्या निसर्गाशी जोडून घेण्याचा, परस्परांशी अहिंसक नातेसंबंध निर्माण करण्याचा, त्या जाणिवेतून स्वत:चे जगणे स्वस्थ करण्याचा आणि अंतिमत: संबंध विश्वाची काळजी करण्याचा मंत्र आहे.

मेळघाटवासीयांना त्या स्वराज्याचा लाभ व्हावा, म्हणून हे पुस्तक लिहिले आहे. मात्र स्वराज्याचा शोध आपण सर्वांनीच घ्यायचा आहे. आपले अस्तित्व संपन्न करण्याचा- एवढेच नाही तर सार्थकी लावण्याचा- तोच सर्वोत्तम मार्ग आहे.

Tags: विनोबा भावे महात्मा गांधी लोकमान्य टिळक स्वराज्य मेळघाट democracy milind bokil on melghat melghat weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

मिलिंद बोकील

लेखक, सामाजिक कार्यकर्ते


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके