डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

ग्रामसभा पाड्यात सजं, गाव माझा गर्जं गर्जं रे

ग्रामसभा दर महिन्याला घ्यायची, असा आग्रह वयम्‌ चळवळीने धरला. वांगडपाडा, साखळीपाडा, डोवाचीमाळी, मुहूपाडा, पेंढारशेत, ताडाचीमाची, काष्टीपाडा, भोकरहट्टी, देवीचापाडा, खैरमाळ, खर्डी, खरपडपाडा या 12 गावांनी तो प्रत्यक्षात आणला. प्रत्येक ग्रामसभेत पुढची तारीख आणि वेळ ठरवायची. त्याप्रमाणे नोटीस लिहायची. ती नोटीस सरकारी कार्यालयांना आणि वयम्‌ चळवळीच्या केंद्रात कोण नेऊन देणार, हेही तिथेच ठरवायचे. गावाच्या कामासाठी तालुक्याला जाणाऱ्या दोघांचा प्रवासखर्चही गावकरी वर्गणीतून देत. या वर्गणीला ‘ग्रामसभेचा ईराड’ असे नाव रूढ झाले आहे. पूर्वापार गावदेवासाठी ईराड काढायची सवय लोकांना होतीच. आता ग्रामसभेचा ईराडही नियमित गोळा होतो. 

ग्रामसभा म्हणजे गावाची लोकसभा किंवा गावाचे विधी मंडळ. या ठिकाणी गावाचे कायदे-नियम ठरतात, निर्णय होतात. मग या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामसभेच्या समित्या असतात. ग्रामसभा कधी विसर्जित होत नाही, तिच्या निवडणुका होत नाहीत. गावातले सर्व मतदार हे ग्रामसभेचे आजीव सदस्य असतात. ग्रामसभेच्या बैठका वर्षातून कितीही वेळा होऊ शकतात आणि प्रत्येक ग्रामसभेला नवा अध्यक्ष उपस्थितांमधून निवडता येतो. जसे मुख्यमंत्री विधानसभेचे अध्यक्ष नसतात, तसेच सरपंचालाही ग्रामसभेचे अध्यक्ष होता येत नाही.

ही वरची सगळी वाक्ये तुम्ही महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही सामान्य आदिवासी गावात वाचून दाखवलीत, तर लोक तुम्हाला हसतील. ‘आसं कुटं असतंय काय?’ म्हणून ही काही तरी कविकल्पना आहे, असे वेड्यात काढतील. वास्तविक वरची सर्व वाक्ये ही पेसा (अनुसूचित क्षेत्रात पंचायत विस्तार अधिनियम) या कायद्यावर आधारित आहेत, पण असे प्रत्यक्षात दिसत नाही.

गावातले लोक तुम्हाला सांगतील की, सरसकट दिसणारे चित्र हे बघा, असे असते- ग्रामसभेत गर्दी-गोंधळ-वाद असतो. ग्रामसभेत ज्याला एखादा लाभ मिळवायचा आहे, तोच मतदार आलेला असतो. त्याचे काम झाले की, बाकी काय होते याच्याशी त्याला घेणे-देणे नसते. सरपंच किंवा त्यांच्या मर्जीतलाच कोणी तरी अध्यक्ष असतो. ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयातच ग्रामसभा होते. तिथे गणसंख्येपेक्षा खूपच कमी लोक बसू शकतात. बाकीचे खिडकीतून, उंबऱ्यावर बसून किंवा आणखी लांब असतात. जिथे ग्रामसभेत बसायलाच मिळत नाही, तिथे सहभाग काय असणार- डोंबल? ग्रामसभा वर्षातून फक्त चारच वेळा होते आणि तीत इतके विषय असतात की, पहिले दोन-तीन झाले की कोणाला काही कळत नाही. ग्रामसभेचे इतिवृत्त लिहिताना कोरी जागा ठेवून उपस्थितांच्या सह्या/अंगठे घेतले जातात. नंतर सरपंच-ग्रामसेवक आपल्याला हवे ते ठराव, हवी ती नावे वर लाभार्थी म्हणून घालतात. ग्रामसभा तहकूब झाली की, सत्ताधारी खूश असतात. फारशा लोकांना न कळताच आपल्याला निर्णय घेता आले की, आनंदीआनंद होतो. जिथे कोरम होण्याइतके लोक ग्रामसभेला येतच नाहीत, तिथे ग्रामपंचायतीचा शिपाई घरोघरी जाऊन सह्या/अंगठे गोळा करून आणतो. मागचा निधी कुठे खर्च झाला, कुठली कामे झाली इत्यादीची काहीही माहिती ग्रामसभेत दिली जात नाही.

असे असताना जव्हार तालुक्यातली काही गावे काही वेगळेच चित्र उभे करत आहेत.

दि. 2 सप्टेंबरला जव्हार पंचायत समितीच्या आवारात 16 ग्रामपंचायतींमधले 500 नागरिक एकत्र आले होते. खांद्यावर ‘पाडोपाडी स्वराज्य’ लिहिलेले झेंडे घेऊन या लोकांनी ठिय्या दिला होता. घोषणा होती, ‘आमचा हक्क देशाल कधी, आत्ता निगुत ताबडतोब! ग्रामसेवक दिसणार कधी, आत्ता निगुत ताबडतोब!...’ कसले हक्क मागत होते हे लोक? कुठल्या योजनेचा वैयक्तिक लाभ किंवा कुठले पैसे किंवा कुठल्या सवलती- असे काहीच त्यांच्या मागण्यांमध्ये नव्हते. मागण्यांची भली-मोठी यादी करून अठरापगड लोक जोडून ही गर्दी जमवलेली नव्हती. वडापाव, यायचे-जायचे भाडे, असली काही आमिषे नव्हती. भाकरी घरूनच बांधून भाड्यासाठी पदरमोड करून एक दिवसाची मजुरी बुडवून हे सगळे काय मागत होते?

हे लोक ज्या गावांमधून आले होते, ते सगळे छोटे-छोटे पाडे आहेत. अशा डझनभर पाड्यांची मोट बांधून सरकारने एकेक ग्रुप ग्रामपंचायत केलेली असते. ग्रामपंचायत त्यातल्या त्यात मोठ्या आणि रस्त्यालगतच्या गावात असते. सरकारच्या योजना तिथपर्यंत येतात आणि तिथेच मुरतात- दुर्गम पाड्यापर्यंत क्वचित या गंगेचे चार थेंब पोचतात. पेसा कायद्याचे नियम 2014 मध्ये लागू झाले आणि ही परिस्थिती बदलण्याचे एक कवाड उघडले. या नियमानुसार ग्रामपंचायत एक का असेना, ग्रामसभा मात्र त्या-त्या पाड्यात स्वतंत्र होऊ शकते. ग्रामसभा पाड्यात भरणार, म्हणजे तिथले मतदार प्रत्येक योजनेचा प्रत्येक खर्चाचा निर्णय करणार. ग्रामपंचायत म्हणजे ग्रामसभेची कार्यकारी समिती- ग्रामसभेने जे ठरवले, ते अमलात आणायचे काम ग्रामपंचायतीचे. अमलात नीट आणले की नाही, हे बघायचा म्हणजे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट देण्याचा अधिकारही ग्रामसभेचा. दर महिन्याचा जमा-खर्च, खरेदी-विक्रीचा तपशील ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेसमोर सादर करायचा- असे सगळे या नियमांत लिहिलेले.

पण नियमांत लिहिले म्हणजे झाले, असे कधी होते का? नियम प्रत्यक्षात यावेत म्हणून कोणाला तरी झगडावे लागते. ‘वयम्‌’ चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी हा खटाटोप सुरू केला. ग्रामपंचायतीपासून लांब असलेल्या पाड्यांमध्ये फिरून कार्यकर्त्यांनी पेसा नियमांची माहिती दिली. लोकमानस चेतवले. आपल्या गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा नकाशा आणि सर्व मतदारांनी मिळून केलेला प्रस्ताव शासनाकडे सादर करायची मोहीम सुरू केली. असे प्रस्ताव 47 गावांनी (पाड्यांनी) जव्हारच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे सादर केले. पुढे यात आणखीही गावांची भर पडत गेली. नियमांमध्ये असे म्हटले आहे की, प्रस्ताव दिल्यापासून तीन महिन्यांत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी गावांत येऊन प्रस्तावाची शहानिशा करावी. जव्हारच्या अधिकाऱ्यांना हे लक्षात आणून दिल्यावर त्यांनी काही गावात अशी पडताळणी केली आणि प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवून दिले. काही गावे तशीच राहिली आणि सर्वच गावांचे प्रस्ताव जिल्ह्याला थबकले.

नियमांत पुढे असेही म्हटले आहे की, उपविभागीय अधिकाऱ्याचे तीन महिने उलटले की, त्याच्या पुढच्या दीड महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्तावांवर कार्यवाही करावी. त्यांनी शिफारस केली की, विभागीय आयुक्त गाव घोषित झाल्याचे राजपत्र जारी करतील. परंतु या मुदतीत यांनी काही कार्यवाही केली नाही तर गाव घोषित झाले असे मानण्यात येईल. जव्हार तालुक्यातल्या 42 गावांनी या परंतुचा आधार घेतला. गावात लोकांनी एकत्र वर्गणी काढून परंतुकानुसार घोषित ग्रामसभेचे लेटरहेड आणि शिक्के छापले. ग्राम पंचायत, पंचायत समिती, इतर शासकीय कार्यालयांशी पत्रव्यवहार या ग्रामसभांच्या लेटरहेडवर लोक करू लागले. नोकरशाहीतल्या कोणी कोणी लोकांना भीतीही दाखवली. असे लेटरहेड केल्याचा गुन्हा दाखल होईल म्हणून... लोक म्हणाले, कराच गुन्हा दाखल. कोण नियम पाळतं, त्याचा फैसलाच होऊन जाईल. अर्थातच पुढे काही झालं नाही.

ग्रामसभा आमच्या पाड्यात अमुक तारखेला अमुक झाडाखाली भरणार आहे. कृपया हजर राहावे व आपल्या खात्याशी संबंधित अमुक माहिती द्यावी- अशा नोटिसा लोकच ग्रामसेवक आणि इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना देऊ लागले. पहिल्या ग्रामसभेत गावाने निवडलेला अध्यक्ष या नोटिसांवर सही करत असे. पहिल्या काही नोटिसांना कोणी प्रतिसाद दिला नाही. पण हळूहळू कधी वनरक्षक, तलाठी, कधी वीज कंपनीचा कर्मचारी, आरोग्यसेविका, शाळेचे मुख्याध्यापक- असे या ग्रामसभांना हजर राहू लागले. तीन वेळा नोटीस देऊन तुम्ही आला नाहीत, ग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय ग्रामसभेला गैरहजर राहिलात- हा कायद्याने गुन्हा आहे, याची जाणीव लोकांनीच कर्मचाऱ्यांना करून दिली. पण असे होऊनही सरकारच्या योजनांसाठी या ग्रामसभांनी केलेले ठराव स्वीकारायला सरकारी खाती काचकुच करत होती.

मग या ग्रामसभांनी एकत्र हुंकार करायचे ठरवले. वयम्‌ चळवळीच्या नेतृत्वाखाली ‘ग्रामसभा जागरण’ रॅली निघाली. 42 ग्रामसभांमधले अडीच हजार नागरिक या रॅलीत सहभागी झाले. तारपा, तूर, ढोल या वाद्यांसकट निघालेल्या या रॅलीत हजारो कंठांतून लोकगीतावर बेतलेले एक गाणे गाजत होते...

सरकारचा आटा ढिला,

आटा झाला ढिला ढिला रेऽ माझे गुलाबाचे फुला

पैसं दिलं गरामकोषात,

हरलं कसं गरम खिशात रेऽ माझे गुलाबाचे फुला

गाव माझा एकजूट करीन,

हक्क माझा खेचून आणीन रेऽ माझे गुलाबाचे फुला

पेसाचा कायदा झाला,

कायदा झाला भला भला रेऽ माझे गुलाबाचे फुला

ग्रामसभा पाड्यात सजं,

गाव माझा गर्जं गर्जं रेऽ माझे गुलाबाचे फुला...

या सभेशी संवाद करण्यासाठी तत्कालीन पालकमंत्री व आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा आणि सहायक जिल्हाधिकारी पवनीत कौर मंचावर उपस्थित होते. मंत्र्यांनी सभेत निःसंदिग्ध शब्दांत सांगितले की, ग्रामसभा पाड्यातच झाली पाहिजे आणि ग्रामसभेलाच सर्व निर्णयांचे अधिकार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी आश्वासन दिले की, गावे लवकरच घोषित व्हावीत म्हणून पाठपुरावा करू.

भोकरहट्टी गावच्या गोरखच्या शब्दांत सांगायचे तर- ‘‘आता आम्ही सांगू ग्रामसेवक-सरपंच आन्‌ बाकी पुढारक्यांना - ऐकला ना मंत्र्यानी काय सांगला ते? आम्ही लोकां येडी नाय आहू, बेस कायद्यात आहे तेच करतुय!’’

यानंतर ग्रामसभांची लेटरहेड आणि नोटिशींना गांभीर्याने घेणे सुरू झाले. पण तरीही ‘आम्हाला वरून काही आले नाही, नोटिफिकेशन नाही’ हे रडगाणे नोकरशाहीत चालूच होते. मग ग्रामसभांनी गाठले थेट राज भवन. तत्कालीन राज्यपाल विद्यासागर राव यांना ग्रामसभांनी निवेदने दिली. मग विभागीय आयुक्त जगदीश पाटील यांची भेट घेतली आणि पुढच्या महिन्याभरात गावे घोषित झाल्याची पत्रे निघाली. ग्रामसभा जागरणपासून नऊ महिन्यांत हे घडले. लोकांचा विश्वास प्रचंड वाढला.

ग्रामसभा दर महिन्याला घ्यायची, असा आग्रह वयम्‌ चळवळीने धरला. वांगडपाडा, साखळीपाडा, डोवाचीमाळी, मुहूपाडा, पेंढारशेत, ताडाचीमाची, काष्टीपाडा, भोकरहट्टी, देवीचापाडा, खैरमाळ, खर्डी, खरपडपाडा या 12 गावांनी तो प्रत्यक्षात आणला. प्रत्येक ग्रामसभेत पुढची तारीख आणि वेळ ठरवायची. त्याप्रमाणे नोटीस लिहायची. ती नोटीस सरकारी कार्यालयांना आणि वयम्‌ चळवळीच्या केंद्रात कोण नेऊन देणार, हेही तिथेच ठरवायचे. गावाच्या कामासाठी तालुक्याला जाणाऱ्या दोघांचा प्रवासखर्चही गावकरी वर्गणीतून देत. या वर्गणीला ‘ग्रामसभेचा ईराड’ असे नाव रूढ झाले आहे. पूर्वापार गावदेवासाठी ईराड काढायची सवय लोकांना होतीच. आता ग्रामसभेचा ईराडही नियमित गोळा होतो. अर्थात असे सर्वच गावांत सतत होते असे नाही. माणसं म्हटली की उत्साहाची भरती-ओहोटी असायचीच.

ग्रामसेवक आल्याशिवाय ग्रामसभा घेताच येत नाही, या समजुतीपासून मैलभर पुढे गेले लोक. ग्रामसभा चालवण्याचे प्रशिक्षण ‘वयम्‌’वाल्यांनी दिले. दर सभेच्या सुरुवातीला अध्यक्ष निवडायचा. सरपंच आलाच तर त्याला मानाने फूल देऊन शेजारच्या खुर्चीत बसवायचे, पण अध्यक्ष मात्र पेसाच्या नियमानुसार गावातलाच. तो निवडला की (ग्रामपंचायत कायद्याच्या कलम 54-ग नुसार), त्यानेच त्या दिवशीचा सचिव नेमायचा. सचिव इतिवृत्त लिहितो. ग्रामसेवकाशिवाय काही अडत नाही. शेवटी लिहिलेले सगळे वाचून दाखवायचे. सर्वांनी सह्या/अंगठे केले की, झाली ग्रामसभा! मग इतिवृत्त नोंदवहीत लिहिलेल्या ठरावांची नक्कल प्रत ग्रामसभेच्या लेटरहेडवर लिहायची, अध्यक्षांनी त्यावर सही-शिक्का दिला की ती प्रत कोणत्याही सरकारी कार्यालयात द्यायला तयार असते.

या ग्रामसभांमधून फक्त सरकारी जीआरचे वाचन किंवा योजनांची माहिती एवढाच अजेंडा कधीच नव्हता. लोकांनीच चालवलेली ग्रामसभा असल्यामुळे त्यात लोकांना महत्त्वाचे वाटणारे सर्व विषय येत. गावातल्या पाईपलाईनवर झालेला वाद मिटवणे असो, की येत्या उत्सवाची तयारी असो- सगळे विषय ग्रामसभेत. नव्याने आलेल्या सेवाभावी संस्थांनाही लोक सांगत- आमच्या ग्रामसभेत या, तिथेच निर्णय होतात. श्रमोत्सव हा एक विषय ‘वयम्‌’ चळवळीने ग्रामसभेत सवयीचा केला. वर्षातून किमान तीनदा तरी गावातल्या सर्व कुटुंबांनी एकेक दिवस श्रमदान करायचे, असा हा उत्सव. पेंढारशेतसारख्या गावांनी तर दर महिन्याला असा श्रमोत्सव करायची पद्धत पाडली. खरपडपाड्यात ग्रामस्थांनी केलेली गावसफाई, भोकरहट्टीच्या लोकांनी बुजवलेले रस्त्यातले खड्डे- अशा प्रत्येक उपक्रमाचे कौतुक वयम्‌ चळवळीच्या मासिक अभ्यास वर्गात होत असे.

दर महिन्याचा तिसरा सोमवार- म्हणजे जव्हारला वयम्‌ लोकशाही जागर केंद्रात जायचेच. तिथेच ग्रामसभांचा मासिक अभ्यास वर्ग असतो. प्रत्येक गावातून काही पुरुष, काही महिला असे या वर्गाला येतात. मागच्या महिन्यात काही गावांनी छान काम केले असेल, तर त्यांचे टाळ्यांच्या कडकडाटात कौतुक तिथे होते. शासनाच्या नव्या निर्णयांचे वाचन आणि अभ्यास त्या वर्गात होतो, कायद्यातल्या नव्या खुबी कळतात, आपण काय करायचे यासाठी कृती कार्यक्रम मिळतो. दर अभ्यास वर्गानंतर काही अधिकाऱ्यांना सर्वांनी भेटायला जाण्याची रीत आहे. काही वेळा तर अधिकारीच या वर्गात येतात. त्यांच्या योजनांची टार्गेट पूर्ण करायला या सर्व गावांची मदत मागतात. अधिकाऱ्यांशी बोलताना वाटणारी भीती पार पळून जाते.

आपल्या पाड्याच्या ग्रामसभेत ताकद आहे, याचा साक्षात्कार लोकांना होऊ लागतो, तसतशी ती ग्रामसभा अधिक मजबूत होत जाते. वांगडपाड्याच्या ग्रामसभेने पाणी आराखडा तयार केला. वयम्‌ चळवळीच्या तज्ज्ञांनी यात मदत केली. आराखडा करताना लक्षात आले की, एका विहिरीचे पाणी मार्चमध्ये आटते. म्हातारी माणसे सांगतात की, या विहिरीच्या वरच्या अंगाला जमिनीत एक झरा आहे. विहीर नव्हती तेव्हा त्या झऱ्याचे पाणी उन्हाळ्यात मिळत असे. लोकांनी तो झरा जमिनीत सहा फूट श्रमदानाने खोदून मोकळा केला. मग लोक सरपंच-ग्रामसेवकाकडे गेले, त्यांना ते पाणी दाखवले. आम्हाला इथल्या कामासाठी काही पोती सिमेंट आणि इतर काही साहित्य पाहिजे, ही मागणी केली. तसा ग्रामसभेचा ठराव त्यांना दिला. आठवड्याभरात ते साहित्य मिळाले. ते घेऊन लोकांनी त्या झऱ्याचे पाणी भूमिगत पाईपाने विहिरीत आणले. ऐन मे महिन्यात विहिरीचे पाणी वाढले.

दर पावसाळ्यात नदीच्या पुराने खरपडपाडा वेढला जाई. गावातल्या गरोदर किंवा आजारी व्यक्तीला दवाखान्यात नेणे अशक्य असे. खरपडपाडा ग्रामसभेने वयम्‌च्या मदतीने तीन वर्षे सतत पाठपुरावा करून वन विभाग, महसूल विभाग सगळ्यांच्या परवानग्या मिळवल्या आणि पंचायत समितीतून रस्त्याचे काम मंजूर करून आणले. लॉकडाऊनच्या उन्हाळ्यात या कच्च्या रस्त्याचे काम झाले. अजून डांबरी रस्ता व्हायचा आहे. पण खडी रस्त्याने का होईना, दवाखान्यात माणूस नेता येईल. कदाचित रुग्णवाहिकाही गावात येऊ शकेल.

खैरमाळ हा जेमतेम 15 घरांचा पाडा. नदीकाठी वसलेला. यांच्या नदीपात्रातून बरेच लोक रेती काढून नेत. आजूबाजूची शेती धसत असे. पेसा कायद्यात रेती-दगड इत्यादी गौण खनिजांवर ग्रामसभेला अधिकार दिला आहे. खैरमाळ ग्रामसभेने हा नियम वापरून रेती काढण्यावर बंदी घातली. हा छोटा पाडा. शेजारच्या गावांनी, रेतीव्यापाऱ्यांनी यांना भीती दाखवली. त्यांना खैरमाळवाले पुरून उरले. शिरजोरी करणाऱ्यांशी नम्रपणे बोलून लोकांनी सांगितले की, आम्ही बंदी करूनही रेती काढाल- तर कायद्याने कारवाई होईल. आम्ही सरकारात गेलो, तर शिक्षा आम्हाला नाही, तुम्हाला होईल. त्यापेक्षा इथून रेती काढणे थांबवा. हळूहळू रेती काढणे खरोखरच थांबले.

भोकरहट्टी गावाची विहीर पार दरीत होती. गाव डोंगरावर. तिथून पाणी वाहून आणताना जीव निघत असे. भोकरहट्टी ग्रामसभेने दोन वर्षे पाठपुरावा करून ग्रामसभा जागरणाच्या वेळी भेटलेल्या आदिवासी प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या मागे लागून ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेतून पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन मंजूर करून घेतली. पंपघर, पाईपलाईन, टाकी सगळे बांधकाम होत आले. पण गावात घरोघरी नळ नेण्याइतके इस्टीमेट नव्हते. हातातोंडाशी नळ-पाणी आले असताना भोकरहट्टीवाले हार मानणार नव्हते. सर्वांनी वर्गणी व श्रमदान दोन्ही केले आणि प्रत्येक घराच्या दारापर्यंत पाणी आणले.

डोवाचीमाळी, मुहूपाडा, ताडाचीमाची आणि इतर काही गावांनी पावसाळ्यानंतर रिकाम्या गोणींचे बंधारे घातले. वयम्‌च्या मित्रांनी रिकाम्या गोणी पुरवल्या फक्त. एकूण 24 बंधारे एका आठवड्यात झाले. गुरांना प्यायला, माणसांना अंघोळीला, कपडे धुवायला विहिरीतून पाणी खेचायची गरज राहिली नाही.

डोयापाडा गावात वैयक्तिक वनहक्काच्या जमिनीत विहिरी बांधायच्या होत्या. वयम्‌ चळवळ निधी पुरवणार होती. ग्रामसभेने नायब तहसीलदार आणि वनरक्षक यांच्या उपस्थितीत यावर चर्चा केली. सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती यावर देखरेख करेल आणि जंगलाचे कोणतेही नुकसान न करता विहिरी बांधल्या जातील, असे ग्रामसभेने ठरवले. तरीही पुढे वन विभागाने या कामात अडथळे आणले. जेसीबी जप्त करण्याच्या धमक्या दिल्या. दोन विहिरींची कामे बंद पाडली. पण ग्रामसभेने धीर सोडला नाही. आपली बाजू कायद्याची अन्‌ सत्याची आहे, हटायचे नाही- यांवर ग्रामसभा ठाम राहिली. जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीने हा प्रश्न सुटला आणि एकूण सहा विहिरी झाल्या. गेली तीन वर्षे डोयापाडा ग्रामसभेने डोंगरांवर जे जंगल राखले होते, त्यामुळे भूजलपातळी वाढली होती. विहिरी बारमाही झाल्या.

राज्यपालांच्या आदेशानुसार या ग्रामसभांना आदिवासी उपयोजनेचा 5 टक्के निधी मिळणे अपेक्षित होते. सरकारकडून हा निधी दर वर्षी सुटत होता आणि ग्रामपंचायतीच्या नरसाळ्यात येऊन अडकत होता. संघर्षाचा पुढचा टप्पा इथून सुरू झाला. ग्रामसभा कोष हे खाते प्रत्येक पाड्याचे निघायला एक वर्ष लागले. पण तरीही त्या खात्यात पैसे येईनात. वयम्‌च्या नेतृत्वाखाली ग्रामसभांनी या प्रश्नावर लढा उभारला. या लेखाच्या सुरुवातीला सांगितलेले ठिय्या आंदोलन या लढ्यातलाच एक टप्पा होता.

ग्रामपंचायत कायद्यानुसार व पेसा कायद्यानुसार ग्रामपंचायतीने जमा-खर्चाचे विवरण ग्रामसभेसमोर सादर केले पाहिजे, असा कायदाच आहे. लोकांची एक साधीशी मागणी होती- जमा-खर्च दाखवा. म्हणजे शिलकीतून काय कामे करायची ती आम्ही सांगू. जो खर्च झाला तो वाजवी होता की नाही, हे ठरवू. डिसेंबर 2017 मध्ये पाडोपाड्यांच्या ग्रामसभांनी आपापल्या ग्रामपंचायतींना निर्देशपत्रे दिली. जमा-खर्च सादर करा म्हणून. पण ते झाले नाही. मग 26 जानेवारीच्या ग्रामसभांचे कामकाज लोकांनी रोखून धरले. आधी जमा-खर्च मगच बाकीचे कामकाज. तेव्हा थातूरमातूर माहिती देऊन ग्रामसेवकांनी वेळ मारून नेली, पण लोकांनी सोडले नाही. मार्चमध्येे 14 ग्रामपंचायतींमधील 391 ग्रामस्थांनी माहिती अधिकार दाखल करून हीच माहिती मागितली. त्यांनी धमक्या दिल्या, पण माहिती दिली नाही. मग पहिले अपील झाले, अपिलीय अधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्यावरही 14 पैकी एकाच ग्रामपंचायतीने माहिती दिली. दुसरे अपील झाले, त्यावर सहा महिने वाट बघून मग सुनावणी झाली. गावाच्या वर्गणीतून प्रवासखर्च करून लोक नवी मुंबईत सुनावणीला गेले. माहिती आयुक्ताची खुर्ची उबवायला बसलेल्या निगरगट्ट नोकरशहांनी लोकांना माहिती द्यायला नकार दिला. तरीही लोक डगमगले नाहीत. पालघर जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ग्रामसभांनी निवेदने दिली, वयम्‌ चळवळीने निवेदन दिले. त्यांनी ‘होय’ म्हटले. त्यानंतर एक वर्ष वाट पाहून ग्रामसभांनी पंचायत समितीत निवेदन दिले आणि अखेर 16 ऑगस्टला चळवळीने पत्र दिले. ‘15 दिवसांत ग्रामपंचायतींना माहिती द्यायला भाग पाडा, नाही तर धरणे आंदोलन करू.’ 14 व्या दिवशी संध्याकाळी उशिरा काही ग्रामसेवकांनी गावात येऊन अर्धीमुर्धी माहिती दिली. पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी ‘आणखी काही दिवस थांबा’ असे म्हटले. पण ना ग्रामसभा, ना चळवळीची तयारी होती. संयम संपला होता.

तरुण, वृद्ध, महिला असे सुमारे पाचशे नागरिक पदरचे पैसे आणि दिवस मोडून जव्हारला या आंदोलनासाठी आले. यात कुठल्याच वैयक्तिक लाभाची अपेक्षा नव्हती. ढीगभर मागण्या जोडलेल्या नव्हत्या. खाणंपिणं सोडाच, पाणीसुद्धा कोणी मागणार नव्हतं. लोकशाहीच्या एका अत्यंत मूलभूत तत्त्वासाठी- पारदर्शकतेसाठी- शासनाला उत्तरदायी बनवण्यासाठी- ही इतकी सामान्य माणसं रस्त्यावर उतरली होती.

गटविकास अधिकाऱ्यांनी एकेका ग्रामपंचायतीच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून घेतलं. लोकांच्या मागणीनुसार माहितीची पूर्तता करायला लावली. जी माहिती नव्हती, ती 8 दिवसांत देण्याची हमी दिली. सामान्य नागरिकांना आपण उत्तर देणं लागतो- हा पाढा त्या दिवशी अनेक नोकरशहांना घोटवावा लागला. 16 ग्रामपंचायतींची माहिती मिळेपर्यंत पाचशे नागरिक देहदूरी आणि मास्कचे नियम पाळून शांत बसून होते.

ग्रामसभांनी जसे सरकारला धारेवर धरले, तसेच स्वतःही नियम पाळले. ज्या-ज्या गावांना पेसा निधी मिळाला त्यांनी त्या निधीतून करण्याची कामे तर ग्रामसभेत ठरवलीच, पण झालेला खर्चही फळ्यावर सर्वांसमोर लिहून ठेवला. अनेक गावांनी पूर्ण पैसा खर्च केला. गावे सक्षम नसतात, त्यांना दिलेलाच पैसा पेलत नाही- वगैरे नोकरशाही बडबडीला लोकांनी कृतीतून उत्तर दिले.

पहिल्या फळीतल्या 12 ग्रामसभांच्या गोष्टींनी अनेक नव्या गावांना प्रेरणा दिली. वयम्‌ चळवळीने आता या 12 गावांच्या ग्रामसभांकडून सुट्टी मागितली आहे आणि पुढच्या फळीच्या 15 गावांमध्ये अशाच पद्धतीने ग्रामसभा मजबूत करण्याचा घाट घातला आहे. संविधानाच्या कृपेने आणि जनताजनार्दनाच्या शक्तीने त्यातही यशश्री येईलच.

Tags: अनुसूचित क्षेत्रात पंचायत विस्तार अधिनियम पेसा मिलिंद थत्ते वयम चळवळ पंचायतराज सरपंच ग्रामसभा milind thatte vayam village government gram sabha weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

मिलिंद थत्ते,  जांभूळविहीर, जि. पालघर
milindvayam@gmail.com

वयम् चळवळीतील कार्यकर्ते


Comments

  1. Vikas K Rathod- 20 Feb 2021

    खुप सखोल अशी माहीती सांगितलेली आहे. जनतेचे अधिकार जनतेला माहीत झालेच पाहीजेत.

    save

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके