डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

भारत व पाकिस्तान यांच्यातील बोलणी किंवा संवादप्रक्रिया किती पुढे सरकतेय आणि आदानप्रदान किंवा व्यापारधंदे किती वाढताहेत किंवा शांतताप्रक्रियेला किती सहकार्य मिळतेय, याबाबत फार अपेक्षा बाळगता येणे अवघड आहे. कारण या दोन देशांतील संबंध लंबकाप्रमाणे सतत झोके घेत असतात. या टोकाकडून त्या टोकाला असा तो प्रवास सतत चालू असतो. या प्रवासाला स्थिरावणे माहीतच नाही. अन्यथा- वाजपेयींच्या काळात पोखरण अणुस्फोट- लाहोरभेट- कारगिल युद्ध असा लंबक झाला नसता. नंतर मुशर्रफ यांची आग्राभेट- भारताच्या संसदेवर दहशतवादी हल्ला- वाजपेयी यांची पाकिस्तान भेट असा लंबकही दिसला नसता. आणि मनमोहनसिंग पूर्ण दहा वर्षे पंतप्रधान असताना, त्यांनी कधीही पाकिस्तानला भेट दिली नाही, मात्र चर्चेचे गुऱ्हाळ सतत चालू ठेवले. त्या काळातही मुंबईवरील हल्ला घडून आलेलाच आहे.

सत्तेवर आल्यानंतरच्या १८ महिन्यांत ३६ देशांना भेटी देण्याचा विक्रम नरेंद्र मोदी यांनी केलेला असल्याने, सुरुवातीच्या काळात कौतुकाचा विषय झालेले पंतप्रधान अलीकडच्या काळात उपहासाचा विषय बनू लागले होते. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी गेल्या आठवड्यात ‘हरून अल रशीद’च्या पद्धतीने/अविर्भावात पाकिस्तानला भेट दिली आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या विदेशवारीची चालू असलेली चेष्टा किंवा टिंगलटवाळी काहीशी थांबणार आहे.

आताच्या या मोदी-शरीफ भेटीमुळे भारत व पाकिस्तान यांच्यातील चर्चा-संवाद पुढे सरकण्यास किती फायदा होणार आहे, हा भाग बाजूला ठेवला तरी मोदी यांना मात्र प्रतिमासंवर्धनास फायदा झाल्याचे दिसते आहे. आणि बिहारमधील शर्मनाक पराभवानंतर त्यांच्यासाठी ते आवश्यकही होते. किंबहुना प्रतिमाहनन रोखण्यासाठीच तर ही भेट घडवून आणलेली नाही ना, असाही प्रश्न निर्माण होऊ लागलेला आहे. कारण सत्तेवर आल्यानंतर मोदींनी आपल्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधी समारंभाला स्वत:च्या प्रतिमा-निर्मितीसाठी सर्व शेजारी देशांच्या प्रमुखांची उपस्थिती जुळवून आणली होती. त्याच प्रकारची ही रणनीती आहे, असे मानायला बराच वाव आहे. म्हणजे कारकिर्दीचे दीड वर्ष पूर्ण होत असताना आणि २०१६ या वर्षात पदार्पण करीत असताना ‘फील गुड’ वातावरण तयार करण्याच्या प्रक्रियेचा हा एक भाग असावा. शिवाय, संसदीय अधिवेशन नीट चालवता येत नाही किंवा विरोधक चालवू देत नाहीत आणि आर्थिक व राजकीय आघाडीवर नजरेत भरावे असे काही यश मिळवता येत नाही, यामुळे असे ‘हमखास पास’ प्रकारातील उत्तरे लिहिली जात आहेत का असाही प्रश्न अनेकांच्या मनात येतो आहे.

मागील दीड वर्षांच्या काळात मोदींनी विदेशदौरे करताना जो उत्साह दाखवला त्यामागचे मुख्य कारण उद्योग-व्यापार वाढावा, विदेशी  गुंतवणूक देशात यावी असे सांगितले जाते. आताच्या पाकिस्तान दौऱ्यामागचे कारणही जिंदाल नावाच्या उद्योगपतीने ही भेट घडवून आणली आणि त्यात शरीफ यांचेही कसे व्यापारी हितसंबंध आहेत, असे बोलले जात आहे.

काँग्रेसने मात्र या भेटीबद्दलचा तर्क व्यक्त करताना असा दावा केला आहे की, मोदींना आता नोबेल पुरस्काराची स्वप्ने पडू लागली आहेत. काँग्रेसचा हा अंदाज अगदीच कपोलकल्पित असण्याची शक्यता नाही, कारण नोबेल पुरस्कार देताना ‘मागील वर्षभरात जागतिक स्तरावरील किंवा एखाद्या भूखंडावरील शांततेसाठी ज्यांनी प्रयत्न केले त्यांना बळ देणे’ हा विचार प्रामुख्याने असतो. म्हणूनच तर बराक ओबामा यांना नोबेल मिळाले होते. ओबामा हे बुश नाहीत म्हणून किंवा त्यांनी बुशसारखे वागू नये म्हणून ते नोबेल दिले गेले, असे तेव्हा मानले गेले होते आणि ते खरेही होते. त्याचप्रमाणे मोदींनी त्यांच्या पूर्वप्रतिमेला साजेशी नाही तर त्या प्रतिमेला छेद देणारी कामगिरी करावी अशी त्यांच्या अनेक चाहत्यांची इच्छा आहे; त्यामुळे ‘नोबेल’ मिळवणे अवघड नाही, असा सल्ला त्यांना मिळालेला असणे शक्य आहे.

काय गंमत आहे पाहा- अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी ज्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री असूनही अनेक देशांनी व्हिसा नाकारला होता, ते देश आता तीच व्यक्ती पंतप्रधान आहे म्हणून पायघड्या अंथरत आहेत. असो. पण एक शक्यता अशीही असू शकते की, देश चालवणे आणि देशाला विकास व प्रशासनाच्या दिशेने ओढणे किती कष्टप्रद व किचकट काम आहे, याची जाणीव मोदींना फार लवकर झाली असावी. आणि म्हणूनच कदाचित देशाच्या अंतर्गत आघाडीवर लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकत राहणे त्यांना अधिक सोपे व सोयीचे वाटत असावे. दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्याबाबतही अनेक मोठे चमत्कार झालेले आहेत.

लष्करप्रमुख मुशर्रफ यांचा विमान अपघातातच मृत्यू व्हावा असा कट आखणाऱ्या पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना नंतर पदच्युत व्हावे लागणे, फाशीची शिक्षा होणे आणि नंतर हद्दपार होऊन सौदी अरेबियात जावे लागणे, दहा वर्षे तिथे वास्तव्य करून पुन्हा पाकिस्तानात येऊन पुन्हा पंतप्रधान होता येणे हे सर्व कल्पनातीत आहे. अशा या शरीफ यांनाही पाकिस्तानातील आपले स्थान मजबूत राखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वत:चे प्रतिमासंवर्धन  आवश्यक वाटत आहे. वर्षभरापूर्वी पाकिस्तानात अंतर्गत अशांतता इतकी माजली होती की, शरीफ यांचे स्थान डळमळीत झाले होते. आणि माजी लष्करप्रमुख व राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांना नजरकैदेत ठेवावे लागणे व त्याचवेळी लष्कराशी जमवून घ्यावे लागणे अशी दुहेरी कसरत शरीफ यांना करावी लागते आहे. पाकिस्तानचा स्वातंत्र्यापासूनचा इतिहास ‘ज्याच्या हाती ससा (सत्ता) तो पारधी’ अशी राहिली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानात शरीफ यांची गच्छंती होऊन, पुन्हा हद्दपारी ओढवली जाण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत शरीफ यांना सभोवताली काटेच पसरलेले दिसणे आणि त्यातून भांबावलेपण येणे साहजिक आहे.

वरील विवेचन वाचून अनेकांना असेही वाटण्याची शक्यता आहे की, दोन देशांच्या पंतप्रधानांच्या वाटाघाटीला इतक्या व्यक्तिगत पातळीवर पाहणे योग्य नाही. खरेच आहे ते. पण सत्तेच्या पदावर असलेली माणसेच सर्वाधिक एकटेपण व असुरक्षिततेच्या भावनेने पछाडलेली असतात, विशेषत: ज्यांचा पूर्वेतिहास बराच कटकारस्थानांनी किंवा उलट-सुलट जुगाडांनी भरलेला असतो त्यांच्या बाबतीत तर वस्तुस्थिती अशीच असते. त्यामुळे मोदी-शरीफ यांच्या आताच्या भेटीची कोणी कितीही तारीफ करणार असेल आणि त्याला मुत्सद्देगिरीचे लेबल लावले जाणार असेल, तरी प्रत्यक्षात मात्र ‘डर लगे तो गाना गा’ असा प्रकार दोघांच्याही बाबतीत खरा असण्याची शक्यता जास्त आहे. अर्थातच, शरीफ यांना वाटत असणारी भीती खूपच मोठी म्हणजे अगदी जीविताचीही असू शकते. तशी भीती मोदींना वाटत नसणार, पण ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ ही घोषणा देऊन सत्तेवर आल्यानंतर देशाचा गाडा ओढायचा तरी कसा अशी चिंता त्यांना निश्चितच वाटत असणार. आणि ज्या तरुणाईने/नवमतदारांनी इतके प्रचंड बहुमत दिले त्यांच्याकडून तेवढ्याच टोकाची इतराजी व्यक्त होणार हेही त्यांना दिसत असणार.

अशा पार्श्वभूमीवर, भारत व पाकिस्तान यांच्यातील बोलणी किंवा संवादप्रक्रिया किती पुढे सरकतेय आणि आदानप्रदान किंवा व्यापारधंदे किती वाढताहेत किंवा शांतताप्रक्रियेला किती सहकार्य मिळतेय, याबाबत फार अपेक्षा बाळगता येणे अवघड आहे. कारण या दोन देशांतील संबंध लंबकाप्रमाणे सतत झोके घेत असतात. या टोकाकडून त्या टोकाला असा तो प्रवास सतत चालू असतो. या प्रवासाला स्थिरावणे माहीतच नाही. अन्यथा- वाजपेयींच्या काळात पोखरण अणुस्फोट- लाहोरभेट- कारगिल युद्ध असा लंबक झाला नसता. नंतर मुशर्रफ यांची आग्राभेट- भारताच्या संसदेवर दहशतवादी हल्ला- वाजपेयी यांची पाकिस्तान भेट असा लंबकही दिसला नसता. आणि मनमोहनसिंग पूर्ण दहा वर्षे पंतप्रधान असताना, त्यांनी कधीही पाकिस्तानला भेट दिली नाही, मात्र चर्चेचे गुऱ्हाळ सतत चालू ठेवले. त्या काळातही मुंबईवरील हल्ला घडून आलेलाच आहे. असो.

मुशर्रफ पाकिस्तानचे सर्वसत्ताधीश असतानाच्या दहाएक वर्षांच्या काळात अनेक देशी व विदेशी भाष्यकार असे सांगत असत की, ‘भारत-पाकिस्तानचा प्रश्न सुटणारच असेल तर कणखर मुशर्रफ यांच्याच काळात सुटेल’. त्या सर्वांचे भाकित हे केवळ स्वप्नरंजन ठरले होते. आता काही नामवंत तज्ज्ञ हळूहळू असे भाकित व्यक्त करू लागतील की, ‘भारत-पाकिस्तानचा प्रश्न सुटणारच असेल तर पोलादी मोदी पंतप्रधान असतानाच सुटेल.’ त्या सर्व तज्ज्ञांची भाकितेही फोलच ठरतील, यात शंका नाही.

सत्तेवर आल्यानंतरच्या १८ महिन्यांत ३६ देशांना भेटी देण्याचा विक्रम नरेंद्र मोदी यांनी केलेला असल्याने, सुरुवातीच्या काळात कौतुकाचा विषय झालेले पंतप्रधान अलीकडच्या काळात उपहासाचा विषय बनू लागले होते. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी गेल्या आठवड्यात ‘हरून अल रशीद’च्या पद्धतीने/अविर्भावात पाकिस्तानला भेट दिली आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या विदेशवारीची चालू असलेली चेष्टा किंवा टिंगलटवाळी काहीशी थांबणार आहे.

आताच्या या मोदी-शरीफ भेटीमुळे भारत व पाकिस्तान यांच्यातील चर्चा-संवाद पुढे सरकण्यास किती फायदा होणार आहे, हा भाग बाजूला ठेवला तरी मोदी यांना मात्र प्रतिमासंवर्धनास फायदा झाल्याचे दिसते आहे. आणि बिहारमधील शर्मनाक पराभवानंतर त्यांच्यासाठी ते आवश्यकही होते. किंबहुना प्रतिमाहनन रोखण्यासाठीच तर ही भेट घडवून आणलेली नाही ना, असाही प्रश्न निर्माण होऊ लागलेला आहे. कारण सत्तेवर आल्यानंतर मोदींनी आपल्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधी समारंभाला स्वत:च्या प्रतिमा-निर्मितीसाठी सर्व शेजारी देशांच्या प्रमुखांची उपस्थिती जुळवून आणली होती. त्याच प्रकारची ही रणनीती आहे, असे मानायला बराच वाव आहे. म्हणजे कारकिर्दीचे दीड वर्ष पूर्ण होत असताना आणि २०१६ या वर्षात पदार्पण करीत असताना ‘फील गुड’ वातावरण तयार करण्याच्या प्रक्रियेचा हा एक भाग असावा. शिवाय, संसदीय अधिवेशन नीट चालवता येत नाही किंवा विरोधक चालवू देत नाहीत आणि आर्थिक व राजकीय आघाडीवर नजरेत भरावे असे काही यश मिळवता येत नाही, यामुळे असे ‘हमखास पास’ प्रकारातील उत्तरे लिहिली जात आहेत का असाही प्रश्न अनेकांच्या मनात येतो आहे.

मागील दीड वर्षांच्या काळात मोदींनी विदेशदौरे करताना जो उत्साह दाखवला त्यामागचे मुख्य कारण उद्योग-व्यापार वाढावा, विदेशी  गुंतवणूक देशात यावी असे सांगितले जाते. आताच्या पाकिस्तान दौऱ्यामागचे कारणही जिंदाल नावाच्या उद्योगपतीने ही भेट घडवून आणली आणि त्यात शरीफ यांचेही कसे व्यापारी हितसंबंध आहेत, असे बोलले जात आहे.

काँग्रेसने मात्र या भेटीबद्दलचा तर्क व्यक्त करताना असा दावा केला आहे की, मोदींना आता नोबेल पुरस्काराची स्वप्ने पडू लागली आहेत. काँग्रेसचा हा अंदाज अगदीच कपोलकल्पित असण्याची शक्यता नाही, कारण नोबेल पुरस्कार देताना ‘मागील वर्षभरात जागतिक स्तरावरील किंवा एखाद्या भूखंडावरील शांततेसाठी ज्यांनी प्रयत्न केले त्यांना बळ देणे’ हा विचार प्रामुख्याने असतो. म्हणूनच तर बराक ओबामा यांना नोबेल मिळाले होते. ओबामा हे बुश नाहीत म्हणून किंवा त्यांनी बुशसारखे वागू नये म्हणून ते नोबेल दिले गेले, असे तेव्हा मानले गेले होते आणि ते खरेही होते. त्याचप्रमाणे मोदींनी त्यांच्या पूर्वप्रतिमेला साजेशी नाही तर त्या प्रतिमेला छेद देणारी कामगिरी करावी अशी त्यांच्या अनेक चाहत्यांची इच्छा आहे; त्यामुळे ‘नोबेल’ मिळवणे अवघड नाही, असा सल्ला त्यांना मिळालेला असणे शक्य आहे.

काय गंमत आहे पाहा- अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी ज्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री असूनही अनेक देशांनी व्हिसा नाकारला होता, ते देश आता तीच व्यक्ती पंतप्रधान आहे म्हणून पायघड्या अंथरत आहेत. असो. पण एक शक्यता अशीही असू शकते की, देश चालवणे आणि देशाला विकास व प्रशासनाच्या दिशेने ओढणे किती कष्टप्रद व किचकट काम आहे, याची जाणीव मोदींना फार लवकर झाली असावी. आणि म्हणूनच कदाचित देशाच्या अंतर्गत आघाडीवर लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकत राहणे त्यांना अधिक सोपे व सोयीचे वाटत असावे. दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्याबाबतही अनेक मोठे चमत्कार झालेले आहेत.

लष्करप्रमुख मुशर्रफ यांचा विमान अपघातातच मृत्यू व्हावा असा कट आखणाऱ्या पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना नंतर पदच्युत व्हावे लागणे, फाशीची शिक्षा होणे आणि नंतर हद्दपार होऊन सौदी अरेबियात जावे लागणे, दहा वर्षे तिथे वास्तव्य करून पुन्हा पाकिस्तानात येऊन पुन्हा पंतप्रधान होता येणे हे सर्व कल्पनातीत आहे. अशा या शरीफ यांनाही पाकिस्तानातील आपले स्थान मजबूत राखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वत:चे प्रतिमासंवर्धन  आवश्यक वाटत आहे. वर्षभरापूर्वी पाकिस्तानात अंतर्गत अशांतता इतकी माजली होती की, शरीफ यांचे स्थान डळमळीत झाले होते. आणि माजी लष्करप्रमुख व राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांना नजरकैदेत ठेवावे लागणे व त्याचवेळी लष्कराशी जमवून घ्यावे लागणे अशी दुहेरी कसरत शरीफ यांना करावी लागते आहे. पाकिस्तानचा स्वातंत्र्यापासूनचा इतिहास ‘ज्याच्या हाती ससा (सत्ता) तो पारधी’ अशी राहिली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानात शरीफ यांची गच्छंती होऊन, पुन्हा हद्दपारी ओढवली जाण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत शरीफ यांना सभोवताली काटेच पसरलेले दिसणे आणि त्यातून भांबावलेपण येणे साहजिक आहे.

वरील विवेचन वाचून अनेकांना असेही वाटण्याची शक्यता आहे की, दोन देशांच्या पंतप्रधानांच्या वाटाघाटीला इतक्या व्यक्तिगत पातळीवर पाहणे योग्य नाही. खरेच आहे ते. पण सत्तेच्या पदावर असलेली माणसेच सर्वाधिक एकटेपण व असुरक्षिततेच्या भावनेने पछाडलेली असतात, विशेषत: ज्यांचा पूर्वेतिहास बराच कटकारस्थानांनी किंवा उलट-सुलट जुगाडांनी भरलेला असतो त्यांच्या बाबतीत तर वस्तुस्थिती अशीच असते. त्यामुळे मोदी-शरीफ यांच्या आताच्या भेटीची कोणी कितीही तारीफ करणार असेल आणि त्याला मुत्सद्देगिरीचे लेबल लावले जाणार असेल, तरी प्रत्यक्षात मात्र ‘डर लगे तो गाना गा’ असा प्रकार दोघांच्याही बाबतीत खरा असण्याची शक्यता जास्त आहे. अर्थातच, शरीफ यांना वाटत असणारी भीती खूपच मोठी म्हणजे अगदी जीविताचीही असू शकते. तशी भीती मोदींना वाटत नसणार, पण ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ ही घोषणा देऊन सत्तेवर आल्यानंतर देशाचा गाडा ओढायचा तरी कसा अशी चिंता त्यांना निश्चितच वाटत असणार. आणि ज्या तरुणाईने/नवमतदारांनी इतके प्रचंड बहुमत दिले त्यांच्याकडून तेवढ्याच टोकाची इतराजी व्यक्त होणार हेही त्यांना दिसत असणार.

अशा पार्श्वभूमीवर, भारत व पाकिस्तान यांच्यातील बोलणी किंवा संवादप्रक्रिया किती पुढे सरकतेय आणि आदानप्रदान किंवा व्यापारधंदे किती वाढताहेत किंवा शांतताप्रक्रियेला किती सहकार्य मिळतेय, याबाबत फार अपेक्षा बाळगता येणे अवघड आहे. कारण या दोन देशांतील संबंध लंबकाप्रमाणे सतत झोके घेत असतात. या टोकाकडून त्या टोकाला असा तो प्रवास सतत चालू असतो. या प्रवासाला स्थिरावणे माहीतच नाही. अन्यथा- वाजपेयींच्या काळात पोखरण अणुस्फोट- लाहोरभेट- कारगिल युद्ध असा लंबक झाला नसता. नंतर मुशर्रफ यांची आग्राभेट- भारताच्या संसदेवर दहशतवादी हल्ला- वाजपेयी यांची पाकिस्तान भेट असा लंबकही दिसला नसता. आणि मनमोहनसिंग पूर्ण दहा वर्षे पंतप्रधान असताना, त्यांनी कधीही पाकिस्तानला भेट दिली नाही, मात्र चर्चेचे गुऱ्हाळ सतत चालू ठेवले. त्या काळातही मुंबईवरील हल्ला घडून आलेलाच आहे. असो.

मुशर्रफ पाकिस्तानचे सर्वसत्ताधीश असतानाच्या दहाएक वर्षांच्या काळात अनेक देशी व विदेशी भाष्यकार असे सांगत असत की, ‘भारत-पाकिस्तानचा प्रश्न सुटणारच असेल तर कणखर मुशर्रफ यांच्याच काळात सुटेल’. त्या सर्वांचे भाकित हे केवळ स्वप्नरंजन ठरले होते. आता काही नामवंत तज्ज्ञ हळूहळू असे भाकित व्यक्त करू लागतील की, ‘भारत-पाकिस्तानचा प्रश्न सुटणारच असेल तर पोलादी मोदी पंतप्रधान असतानाच सुटेल.’ त्या सर्व तज्ज्ञांची भाकितेही फोलच ठरतील, यात शंका नाही.

Tags: परवेझ मुशर्रफ नवाझ शरीफ भारत पाकिस्तान पंतप्रधान मोदी नरेंद्र मोदी संपादकीय Pervez Musharraf Nawaz Sharif Prime Minister India Pakistan Narendra Modi Editorial weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात