डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

प्रिंट माध्यमांचे सामर्थ्य कमी लेखू नये!

एन. राम हे 2003 ते 2012 या वर्षांमध्ये ‘द हिंदू’चे मुख्य संपादक होते. तसेच ते ‘द हिंदू पब्लिशिंग ग्रुप’चे अध्यक्षसुद्धा होते. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर स्मृतिव्याख्यानासाठी 20 ऑगस्ट 2019 रोजी ते पुण्यात आले होते तेव्हा त्यांची संकल्प गुर्जर यांनी घेतलेली ही मुलाखत. अतिशय मनमोकळ्या अशा या संवादात राम यांनी ‘द हिंदू’च्या भूतकाळाविषयी आणि वर्तमानाविषयी चर्चा केली आहे. ‘द हिंदू’चं संपादकीय तत्त्वज्ञान, आजच्या जगातली वर्तमानपत्रांची भूमिका, प्रिंट (मुद्रित) माध्यमांचं सामर्थ्य, उदयोन्मुख डिजिटल क्षेत्रासाठीची व्यूहरचना आणि शोधपत्रकारितेपासून ते विकिलिक्सपर्यंतच्या विविध मुद्यांवर त्यांनी प्रकाश टाकला आहे. भारतातील सर्वोत्कृष्ट वर्तमानपत्र हे स्थान ‘द हिंदू’ला कसं मिळालं आणि हे वर्तमानपत्र इतकी वर्षे त्या स्थानी का टिकून राहिलं आहे, याचा उलगडा सदर मुलाखतीमधून होतो. शिवाय, पत्रकारांना यातून काही मूल्यवान मर्मदृष्टीसुद्धा मिळते.

प्रश्न - ‘द हिंदू’ला सर्वोत्कृष्ट भारतीय वर्तमानपत्र मानलं जातं. यामागचं कारण काय आहे, असं आपल्याला वाटतं? या माध्यमसमूहाशी अतिशय जवळून खूप दीर्घ काळ तुमचा संबंध आलेला आहे. त्यामुळे एक ‘इनसायडर’ म्हणून आपण यावर काही प्रकाश टाकू शकाल का?

- भारतातील अनेक उत्कृष्ट वर्तमानपत्रांपैकी एक आणि बहुधा सर्वाधिक आदरपात्र ठरलेलं वर्तमानपत्र- हे आमचं स्थान आहे, असं मला वाटतं. आम्ही गेली 141 वर्षे कार्यरत आहोत. त्याचा आम्हाला मोठाच लाभ होतो. ‘द हिंदू’ने स्वातंत्र्यसंघर्षामध्ये योगदान दिलं होतं. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू व इतरांशी या वर्तमानपत्राचे जवळचे संबंध होते. तेव्हापासून आम्हाला विश्वसनीयता व सातत्य अनुभवायला मिळालं आहे. ‘द हिंदू’ हे बहुधा अजूनही टिकून राहिलेलं स्वातंत्र्य चळवळीच्या परंपरेतील सर्वांत जुनं वर्तमानपत्र असावं. (ब्रिटिश सत्तेला समर्थन देणारी आमच्यापेक्षा जुनी वर्तमानपत्रं भारतामध्ये आहेत; आता अर्थातच त्यांचे मालक भारतीय आहेत).

पत्रकारितेच्या सर्वोत्तम आदर्शांचं पालन करायचा प्रयत्न आम्ही कायमच करत आलो आहोत. फारशी तडजोड न करता वर्तमानपत्राची संपादकीय बाजू आणि व्यावसायिक बाजू यांच्यातील सीमारेषा ‘द हिंदू’ने सांभाळली आहे. इतक्या वर्षांमध्ये मार्गभ्रष्ट होण्याचे काही प्रसंग उद्भवले असले, तरी एकंदरीत आम्ही आमच्या मार्गापासून ढळलो नाही. आजच्या पत्रकारितेमध्ये बातमीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात वैयक्तिक मतांचा भडिमार होताना दिसतो. हा एक व्यावसायिक आजारच असावा, असं मला प्रामाणिकपणे वाटतं. टीव्हीवर हे अधिक उघड व निंद्य पातळीवर होताना दिसतं. टीव्हीवरच्या प्रचंड प्रमाणातील अकार्यक्षम आणि सुमार कार्यक्रमांमागचं एक कारण हेच आहे. एखाद्या विषयाबद्दल जुजबी माहिती असलेल्या बातमीदार व्यक्तीला तिचे वरिष्ठ आणि निवेदक मतं द्यायला सांगतात. क्रिकेटसारख्या खेळाबद्दलचं वार्तांकन असेल, तर दैनिकांमध्ये असं होणं स्वाभाविक आहे; कारण टीव्हीवरून सामन्यांचं थेट प्रक्षेपण होत असल्याच्या काळात वर्तमानपत्रांमध्ये केवळ प्रत्येक क्षणाची बातमी देऊन उपयोग नाही. त्यावर भाष्य करणंही गरजेचं ठरतं. संस्कृती व साहित्य यांसारख्या इतर क्षेत्रांबाबतही मत व्यक्त करणं गरजेचं असतं. पण कोणत्याही दैनिकाने यशस्वी होण्यासाठी वार्तांकन आणि भाष्य यांच्यात बऱ्यापैकी अंतर ठेवावं, असं मला पूर्वीपासून वाटत आलेलं आहे. असं पूर्णपणे करणं अशक्य आहे, हे मला माहीत आहे, पण त्यासाठी जरूर प्रयत्न करायला हवेत. बातमीच्या नावाखाली मतप्रदर्शन करू नका, असं मी आमच्या बातमीदारांना कायमच सांगायचो.

दीर्घ काळाचा विचार करता, आपण स्वातंत्र्य व निष्ठा अबाधित ठेवली तर कामगिरी चांगली होते. आपण आपल्या माध्यमसमूहात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची  चांगल्या तऱ्हेने देखभाल करायला हवी. त्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण द्यायला हवं, त्यांना प्रवासाच्या संधी द्यायला हव्यात. तत्काळ ‘रिझल्ट्‌स’ द्या, अशा कामाचा दबाव त्यांच्यावर (सहसा) आणू नये. काही वेळा येणारे अपयशही स्वीकारावं. आपण एखाद्या बातमीचा शोध घेत असू, तर प्रत्येक वेळी आपल्याला जे हवंय ते सापडतंच असं नाही. त्या विषयावर बराच वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागतो. यांसारख्या काही गोष्टींमुळे ‘द हिंदू’चं चांगलं स्थान टिकून राहिलं, असं मला वाटतं. मी संपादक होतो तेव्हा आम्ही आमची ‘संपादकीय मूल्यांची संहिता’ तयार केली होती. ती आमच्या संकेतस्थळावर (www.thehindu.com) वाचायला मिळेल. नियमसंहिता म्हणून तिला लिखित रूप देण्याआधीसुद्धा आम्ही हे करतच होतो. ‘द हिंदू’च्या पहिल्या अंकातील ‘अवरसेल्व्ह्‌ज’ हे संपादकीय आपण वाचलंत आणि त्याची तुलना ‘संपादकीय मूल्यांच्या संहिते’शी केलीत, तर तुम्हाला आमच्या परंपरेतील व कामामागील मूल्यव्यवस्थेचे  हे सातत्य दिसून येईल. आमच्या वर्तमानपत्राचं उद्दिष्ट स्पष्ट होतं. जग बदललंय, वर्तमानपत्रांचा उद्योग बदललाय, आणि त्याच्या बरोबरीने ‘द हिंदू’सुद्धा बदलला. पण चांगल्या पत्रकारितेशी, उच्च गुणवत्तेच्या व्यावसायिक पत्रकारितेशी असलेली आमची बांधिलकी अजूनही कायम आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, हे आमच्या यशाचं आणखी एक कारण आहे. ‘द हिंदू’ने कायमच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केलेला आहे. आम्ही दक्षिण भारतातून (‘द हिंदू’ चे मुख्य कार्यालय तमिळनाडूमधील चेन्नई येथे आहे.) कामकाज चालवत असल्यामुळे एका टप्प्यावर आम्ही (तेव्हाच्या) मद्रासला प्रती छापायचो आणि स्वतःच्या विमानाने जवळपास संपूर्ण दक्षिण भारतामध्ये ‘द हिंदू’च्या प्रतींचे वितरण होत असे. त्यानंतर विविध आवृत्त्यांच्या ठिकाणी छपाई करण्यासाठी आम्ही संपूर्ण पानं प्रतिरूप 'Facsimile'  तंत्रज्ञानाने पाठवू लागलो. अशा प्रकारे आम्ही आमची पोहोच विस्तारली. उपग्रह तंत्रज्ञान उपलब्ध झाल्यावर आम्ही दिल्लीतही छपाई सुरू केली. नव्या तंत्रज्ञानाच्या आगमनाचा आणि हे तंत्रज्ञान स्वीकारण्याच्या आमच्या तत्परतेचा ‘द हिंदू’ला बराच लाभ झाला. आजचं जग वेगळं आहे. प्रत्येकाला तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे; पण त्याचा वापर आपल्याला परवडतो का, हा खरा प्रश्न आहे.  रंगसंगती, छायाचित्रं, ग्राफिक्स व डिझाइन याबाबतीत ‘द हिंदू’ अधिक आकर्षक करण्यासाठीही आम्ही तंत्रज्ञानाचा वापर केला. आजघडीला पारंपरिक माध्यमांच्या व्यवसायाचं प्रारूप प्रचंड ताणाखाली आलं आहे. ते अजून कोसळून पडलेलं नाही, पण आत्यंतिक ताणाच्या खुणा मात्र दिसू लागल्या आहेत.

प्रश्न - संकेतस्थळ सुरू करणारं ‘द हिंदू’ हे पहिलं मोठं भारतीय वर्तमानपत्र होतं. आपलं संकेतस्थळ 1995 मध्ये सुरू झालं. ‘द हिंदू ग्रुप’ डिजिटल व्यूहरचनेवरसुद्धा खूपच जास्त लक्ष केंद्रित करत असल्याचं अलीकडेच माझ्या वाचनात आलं. परंतु, प्रिंट स्वरूपातील ‘द हिंदू’सुद्धा पानांच्या, पुरवण्यांच्या व आवृत्त्यांच्या बाबतीत विस्तारतोच आहे. आपला समूह नवे डिजिटल तंत्रज्ञान आणि त्याचसोबत प्रिंट माध्यम, हे दोन्ही कसं काय हाताळतो?

- प्रिंट माध्यमांचं आणखी वाढण्याचं सामर्थ्य आम्ही कमी लेखलं नाही, असं मला वाटतं. आमच्या वर्तमानपत्राचे वितरण व वाचकांची संख्या या दोन्ही बाबतींत आम्ही चांगल्यापैकी प्रगती केली आहे, असं ‘ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्क्युलेशन’च्या (एसीबी) आणि ‘इंडियन रीडरशिप सर्व्हे’च्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं. एसीबीच्या आकडेवारीनुसार, ‘द हिंदू’ हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचं सर्वाधिक वितरित होणारं वर्तमानपत्र आहे. राष्ट्रीय पातळीवर आमचं वितरण व वाचकसंख्या ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’पेक्षा बरीच कमी आहे आणि हिंदी वर्तमानपत्रांपेक्षा आमचं वितरण चांगल्यापैकी कमी आहे, या बाबी काहीशा समजण्याजोग्या आहेत. पण इतर इंग्रजी वर्तमानपत्रांचं वितरण व वाचकसंख्या यांचा विचार करता, आम्ही चांगल्यापैकी सुस्थितीत आहोत. आम्ही 21 छपाई केंद्रांवरून ‘द हिंदू’ प्रकाशित करतो आणि आमच्या चाळीसहून अधिक आवृत्त्या आहेत. आम्ही स्थानिक वार्तांकनालासुद्धा महत्त्व देतो. पूर्वी बहुधा ‘द हिंदू’ स्थानिक वार्तांकन पुरेसं करत नव्हतं. पण स्थानिक वार्तांकन आणि व्याप्ती व खर्च यांच्या समस्या यात कायमच समतोल साधावा लागतो. वर्तमानपत्राची केवळ छपाई करणे पुरेसे नसते. स्थानिक आवृत्त्या सुरू ठेवण्यासाठी पुरेशा जाहिराती मिळवाव्या लागतात, तरच ती आवृत्ती आर्थिक दृष्ट्या चालू शकते.

डिजिटल क्षेत्राबाबत बोलायचं तर, आपला डिजिटल कंटेंट वाचण्यासाठी-पाहण्यासाठी वाचकांना वर्गणी भरावी लागेल, अशी अट भारतातील खूप मोजक्या माध्यमांनी ठेवली आहे. काहींनी अशा वर्गणीची तरतूद ठेवलेली आहे. परंतु, बराच काळ भारतातील कोणत्याही मोठ्या इंग्रजी वर्तमानपत्राने अशा वर्गणीची अट घालायचं धाडस केलं नव्हतं किंवा अगदी नोंदणीची अटही ठेवलेली नव्हती. पण तसं करणं आवश्यक आहे. अगदी अलीकडे आम्ही आमच्या वेबसाईटवरचा कंटेंट वाचण्यासाठी वर्गणीची अट लागू केली आणि असं करणारं भारतातील आमचंच पहिलं मोठं इंग्रजी दैनिक ठरलं आहे. आपण हे लक्षात ठेवायला हवं की- जर कोणालाच पैसे भरायचे नसतील, तर पत्रकारिता टिकू शकणार नाही. ‘युनायटेड किंगडम’- मधल्या ‘द गार्डियन’ या प्रतिष्ठित वृत्तपत्राने  या संदर्भात अलीकडे एक फार रोचक पाऊल उचललं. त्यांनी आपल्या दर्जेदार पत्रकारितेला पाठिंबा देण्यासाठी वाचकांना ऐच्छिक आर्थिक योगदान द्यायचं आवाहन केलं. यातून त्या वर्तमानपत्राचा महसूल चांगलाच वाढला. शिवाय, ‘युनायटेड किंगडम’मधील व्यवसायाच्या दृष्टीने नवं वळण घेण्यासाठीही त्यांना याची मदत झाली. मला वाटतं, डिजिटल अवकाशात आमची कामगिरी ठीकठाक आहे. वेबसाईट सुरू करणाऱ्यांमध्ये आम्ही पहिले होतो. ‘द हिंदू’ची डिजिटल (प्रॉडक्ट्‌स) उत्पादनं दर महिन्याला 3 कोटी 40 लाखांहून अधिक अनन्य वापरकर्त्यांपर्यंत पोचतात. ‘द हिंदू’च्या वेबसाईटला दररोज  15 लाख अनन्य वापरकर्ते (unique users) भेट देतात आणि सुमारे 24 लाख वेळा तिथली पानं चाळली जातात (पेज-व्ह्यूज). जागतिक पातळीवरच्या मोठ्या माध्यमांशी तुलना करता, ही संख्या तशी कमीच आहे. पण अभिनव डिजिटल व्यूहरचना आखून हे करणं आणि स्वतःची स्थिती सुधारणं आवश्यक आहे.

आता आमचा डिजिटल वावर (footprint)  वाढवणारी एक स्वतंत्र टीम आहे. पण आम्ही इतकी दशकं प्रिंट माध्यमातून येणाऱ्या महसुलावर टिकून राहिलो आहोत आणि डिजिटल अवकाशातली आकडेवारी या महसुलाच्या तुलनेत कुठेच नसते, ही अडचण आहे. बराच काळ ‘द हिंदू’च्या डिजिटल टीममध्ये पुरेसे पत्रकार नव्हते. ‘इंटरनेट डेस्क’समोर स्वतःची अशी वेगळी आव्हानं आहेत. उदाहरणार्थ- भारतातील पत्रकारांना दिवसभर बातम्या देत राहण्याची सवय नाही. पण डिजिटल मंचावर यशस्वी व्हायचं असेल, तर हे करावं लागतं. अनेकदा बातमी वेगाने पोचवण्याचा ताण जास्त असतो, त्यामुळे विचार करून लिहिण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. फक्त संध्याकाळीच बातम्या, विश्लेषण व भाष्य पुरवणारी वेबसाईट किंवा ॲप काढून काहीही उपयोग नाही. वेबसाईटसाठी दिवसभर बातम्या देत राहाव्या लागतील. अशा वेळी गुणवत्तेशी फारशी तडजोड न करता सतत ताजा मजकूर देण्याचा मार्ग शोधावा लागतो.

प्रिंट अवकाश हाच अजूनही आमचा कणा आहे, असं आम्ही मानतो; पण त्याच वेळी डिजिटल पत्रकारितेमधील संधी व आव्हांनाकडे आम्हाला दुर्लक्ष करता येणार नाही. दुर्दैवाने डिजिटल अवकाशासाठी आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी होऊ शकेल असं काही व्यावसायिक प्रारूप अजून निर्माण झालेलं नाही, पण विविध देशांमध्ये याबाबत काही रोचक प्रयोग होत राहिलेले आहेत. वेबसाईटवरील मजकूर वाचण्यासाठी वर्गणीची अट ठेवली तर वाचकसंख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. मी संपादक होतो, तेव्हा आम्ही एक प्रयोग केला होता. आम्ही आमचा ई-पेपर- म्हणजे छापून आलेल्या पानांसारखीच डिजिटल आवृत्ती- वेबसाईटवर मोफत उपलब्ध करून दिली. नोंदणी करून ई-पेपर मोफत वाचण्याची सोय होती, तेव्हा देशाच्या ईशान्येतील राज्यांसह विविध भागांमधून सुमारे 1 लाख 80 हजार लोकांनी आमच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केल्याचं मला आठवतं. असंच सुरू राहिलं तर हे संकेतस्थळ आमच्याच प्रिंट उत्पादनांचं भक्षण करून टाकेल, अशी थोडीशी चिंता आमच्या व्यावसायिक विभागाला वाटू लागली. त्यामुळे ई-पेपरसाठीही वर्गणी सुरू करायचं आम्ही ठरवलं आणि त्या वेळी हे वर्गणीचे दर बरेच जास्त होते. परिणामी, वाचकांची संख्या पावणेदोन लाखांपासून थेट काही शेकड्यांपर्यंत खाली आली. आता आम्ही त्यातून सावरलो आहोत आणि आज आमच्या ई-पेपरचे सुमारे 1 लाख वर्गणीदार आहेत. पण तरीही त्यातून आवश्यक तितका महसूल मिळत नाही.

‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’, ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ आणि ‘द फायनान्शिअल टाइम्स’ यांसारख्या काही वर्तमानपत्रांनी अभिनव डिजिटल उत्पादनांद्वारे व डिजिटल महसुलाद्वारे चांगली कामगिरी केली आहे. पण ते अपवाद आहेत. तरीही, प्रिंट माध्यमांचं महत्त्व आपण कमी लेखता कामा नये. दुसऱ्या बाजूला भारतामध्ये ‘फेसबुक’ वापरणाऱ्यांची संख्या 30 कोटींहून अधिक आहे. ‘व्हाट्‌स-ॲप’ वापरणाऱ्यांची संख्याही साधारण सारखीच आहे. ‘इन्स्टाग्राम’ वेगाने वाढतं आहे. हे सर्व सोशल मीडिया platforms  लोकांना प्रिंट माध्यमातील वर्तमानपत्रं वाचण्यापासून दूर नेत आहेत. आपल्यापैकी किती जण ‘द हिंदू’ प्रिंट स्वरूपात वाचतात, असं आम्ही आमच्या तरुण बातमीदारांना विचारायचो; तेव्हा अगदी मोजकेच हात वर जायचे. यातील बहुतांश तरुण बातमीदारांना काही तपासायचं असेल, तेव्हाच ते वर्तमानपत्र बघायचे. ‘एशियन कॉलेज ऑफ जर्नालिझम’ या पत्रकारितेचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेशी मी जवळून संबंधित आहे, तर तिथेही मी कायम एक प्रश्न विचारतो- तुमच्यापैकी किती जण प्रिंट स्वरूपातले वर्तमानपत्र वाचतात? 175 ते 200 विद्यार्थिसंख्या असलेल्या वर्गातील केवळ पाच किंवा दहा हात वर जातात. काही भारतीय भाषांमध्ये याबाबतचा अनुभव वेगळा असणं शक्य आहे. हे लक्षात घेता, वर्तमानपत्रांना आपल्यासमोरील ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. आमच्या उद्योगाने डिजिटल युगाविषयी आणि भारतीय वृत्तमाध्यमांवरील- विशेषतः सर्व वर्तमानपत्रांवरील- त्याच्या परिणामांविषयी बराच काळ नकाराची भूमिका घेतली, असं मला वाटतं. भारतामधील साक्षरतेची  वाढणारी पातळी लक्षात घेता, प्रिंट माध्यमांच्या वाढीला अजूनही आपल्याकडे अवकाश आहे. पण त्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागेल. जाहिरातींमधून मिळणारा महसूल रोडावला आहे. त्या संदर्भातला व्यवहार आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही. हे आमच्यासमोरचं महत्त्वाचं आव्हान आहे.

प्रश्न - वर्तमानपत्रांना त्यांचा खर्च कमी करायचा असल्यामुळे पानांची संख्या कमी केली जाते. परंतु, याबाबतीत ‘द हिंदू’ अपवाद ठरला आहे. किंबहुना, ‘द हिंदू’ने या प्रवाहाच्या उलट कृती केली आहे, असे दिसते. ‘द हिंदू’च्या पानांच्या आणि पुरवण्यांच्या संख्येत वाढच झालेली आहे. हे आपल्याला कसं शक्य झालं? पानं कमी करून खर्चाला आळा घालायचा दबाव ‘द हिंदू’ला जाणवला नाही का?

- आम्ही या बाबतीत अपवाद ठरलो होतो, पण आता तशी स्थिती नाहीये. आम्हीसुद्धा मुख्य आवृत्तीमध्ये आणि पुरवण्यांमध्येदेखील पानांची संख्या कमी करतो आहोत. जाहिराती रोडावत असल्यामुळे- विशेषतः व्यवसायाच्या बाजूने पानांची संख्या कमी करण्याचा दबाव येतो, त्यामुळे हे स्वाभाविकच आहे. जाहिराती, जाहिरातींमधून मिळणारा महसूल स्थिर करणं, हा कळीचा मुद्दा आहे. कोणत्याही वर्तमानपत्रामध्ये बातम्या व जाहिराती यांचं विशिष्ट गुणोत्तर असतं. जाहिरातींचं प्रमाण काहीही असलं, तरी पानांची संख्या सारखीच ठेवली, तर तोटा व्हायला लागतो. पानांची संख्या खूप कमी केली, तर आशयाची गुणवत्ता खालावते. आपण गंभीर वर्तमानपत्र चालवत असू, तर छापून येणाऱ्या पानांची संख्या आणि एकंदर महसूल (जाहिराती अधिक वितरणामधून मिळणारा महसूल) यांमध्ये इष्ट समतोल राखावाच लागतो.

प्रश्न - ‘द हिंदू’ हे भारतातलं सर्वांत महागडं वर्तमानपत्र आहे. याला ‘द हिंदू’च्या वाचकांचा प्रतिसाद कसा असतो?

- भारतातल्या वर्तमानपत्रांची किंमत खरोखरच वाजवीपेक्षा खूप कमी आहे. लोकांना वाजवीहून कमी किमतीला वर्तमानपत्रं घ्यायची सवय लागलेली आहे. किमतीबाबत अतिशय संवेदनशील असलेल्या बाजारपेठेमध्ये आपण कार्यरत आहोत, असं आम्हाला आधी वाटायचं. पण काही वेळा आपण अनावश्यक सावध पवित्रा घेत असतो. दिल्ली, मुंबई किंवा कोलकात्यामध्ये वर्तमानपत्र छापून येत असेल, तर तिथे त्याची विक्री दोन रुपयांना किंवा तत्सम किमतीलाच करायला हवी, असं काही नाही. या शहरांमध्ये वर्तमानपत्रं छापून घेणं महागडं आहे. त्यामुळे किमान कागद व छपाई खर्च भरून निघेल इतपत तरी किंमत ठेवायला हवी. मुंबईसारख्या बाजारपेठेत ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’शी स्पर्धा करण्याची काही आपली अपेक्षा नाही. स्पर्धेमुळे वर्तमानपत्रांच्या किमती खाली येतात, हे सर्वज्ञात आहे.

पण ही बाजारपेठ किंमतीच्या बाबतीत अतिशय संवेदनशील आहे, असं आम्हाला आता वाटत नाही. वाढलेल्या किमतीबाबत लोक जरूर तक्रार करतात, पण आपण त्यांना वास्तव स्थिती उलगडून सांगितल्यावर त्यातील अनेकांची इतपत पैसा खर्च करायची तयारी असते. ईशान्येतील राज्यांमध्ये ‘द हिंदू’ची एक प्रत विकत घ्यायला वाचक 20 रुपये खर्च करतात. दिल्लीमधील आमच्या रविवारच्या आवृत्तीची किंमत 15 रुपये आहे आणि तरीही वितरण तसं चांगलं आहे. वास्तवदर्शी किंमत ठेवल्याने जाहिरातदारांवरचं आपलं अवलंबित्व कमी होतं. जागतिक स्तरावरही हे दिसून आलेलं आहे.  पण भारतामधील माध्यमं अजूनही जाहिरातींमधील महसुलावर प्रचंड प्रमाणात विसंबून आहेत. शिवाय, एखाद्या नव्या बाजारपेठेत प्रवेश करताना जाहिरातींमधून बराच महसूल मिळणार नाही याची आपल्याला कल्पना असते, कारण स्थानिक पातळीवर प्रभुत्व असलेल्या वर्तमानपत्रांशी आपली स्पर्धा होणार असते. प्रिंट माध्यमांना जाहिरातींमधून मिळणारा महसूल कमी होतो आहे, असं आपल्याला सर्वसाधारणतः म्हणता येतं. टीव्हीच्या बाबतीत- मनोरंजनक्षेत्रात जाहिरातींमधून मिळणारा महसूल चांगला आहे, वृत्तवाहिन्यांसाठी परिस्थिती फारशी उत्साहवर्धक नाही. पण डिजिटल मंचांवर कोणाला पैसे मिळतात? गुगल, फेसबुक यांच्यासारख्या बड्या कंपन्यांना आणि इतर काही मोजक्या तथाकथित तंत्रज्ञानीय कंपन्यांना पैसा मिळतो. जगभरात डिजिटल जाहिरातींमधून मिळणाऱ्या महसुलातला वर्तमानपत्रांचा वाटा एक आकडी (इतका कमी) आहे. प्रिंट वर्तमानपत्रांची किंमत वास्तवदर्शी ठेवणं आणि डिजिटल मंचांवर वर्तमानपत्र वाजवी वर्गणीद्वारे उपलब्ध करून देणं, हा पुढे जाण्याचा मार्ग असणार आहे. लोकांनी तुमचं वर्तमानपत्र आशयासाठी व गुणवत्तेसाठी विकत घ्यायला हवं, ते स्वस्त आहे म्हणून नव्हे! शेवटी, खासकरून भारतामध्ये दैनिकाच्या एका प्रतीपेक्षा एक कप कॉफी जास्त किमतीची असते!

प्रश्न - वर्तमानपत्र त्यातील आशयासाठी विकत घेतलं जायला हवं असेल, तर ते वर्तमानपत्र विश्वसनीय असणं गरजेचं आहे. ‘द हिंदू’ची तेवढी विश्वसनीयता आहे. तर, ‘द हिंदू’ने ही विश्वसनीयता कशी कमावली?

- कोणत्याही वर्तमानपत्राच्या यशासाठी- विशेषतः दीर्घकालीन यशासाठी- विश्वास हा कळीचा मुद्दा असतो, हे मला मान्य आहे. स्वाभाविकपणे कोणत्याही मोठ्या वर्तमानपत्राच्या इतिहासामध्ये चढ-उतार असणारच. ‘द हिंदू’चा पहिला अंक 20 सप्टेंबर 1878 रोजी प्रकाशित झाला. जी. सुब्रह्मण्य अय्यर हे ‘द हिंदू’च्या आरंभिक काळातील एक तेजस्वी संपादक (1878-1898) होते. ते विख्यात समाजसुधारक व आर्थिक राष्ट्रवादी होते. 1885 मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या संस्थापक सदस्यांमध्ये त्यांचा समावेश होता. 1890 च्या दशकात संपादकीय दृष्ट्या ‘द हिंदू’ची कामगिरी चांगली होती, पण आर्थिक दृष्ट्या ते अडचणीत आलेलं होतं. त्यामुळे स्थापनेच्या काळातील भागीदार दूर झाले. नव्या व्यवस्थापनाने सूत्रं हाती घेतल्यावर, 1905 च्या सुमारास या वर्तमानपत्राच्या जीवात जीव आला. तसं झालं नसतं तर विसाव्या शतकाच्या आरंभिक वर्षांमध्येच ‘द हिंदू’ सहज कोसळून मरण पावलं असतं. पण त्या परिस्थितीमध्येही तग धरलेल्या ‘द हिंदू’ची ठोस व सातत्यपूर्ण वाढ होत राहिली. माझे पणजोबा एस. कस्तुरीरंगा अय्यंगार यांनी हे वर्तमानपत्र 1905 मध्ये विकत घेतलं. ते बाळ गंगाधर टिळक यांचे समर्थक होते आणि सामाजिक प्रश्नांवर ते धाडसी भूमिका घेत असत.

भारताच्या स्वातंत्र्यसंघर्षामध्ये ‘द हिंदू’ने महत्त्वाचा आवाज उठवला. परंतु ‘द हिंदू’च्या इतिहासातील काही घटना आमच्यासाठी अभिमानास्पद नाहीत, हेही लक्षात ठेवायला हवं. उदाहरणार्थ- आणीबाणीच्या काळातील (1975 ते 1977) ‘द हिंदू’ची कामगिरी अभिमान वाटण्यासारखी नव्हती. त्या वेळी हे वर्तमानपत्र ताठ मानेने उभं राहिलं नाही. त्या वेळी मी ‘द हिंदू’मध्ये काम करत नव्हतो; माझ्या परीने मी आणीबाणीविरोधात कार्यरत होतो. पण ‘द हिंदू’ने आणीबाणीसमोर मान तुकवली होती, हे सत्य आहे. या वर्तमानपत्राच्या विश्वसनीयतेला त्याचा अर्थातच फटका बसला. बहुतांश वर्तमानपत्रांनी त्या वेळी असंच केलं. खूप मोजक्या लोकांनी याचा प्रतिकार केला. लालकृष्ण अडवाणींनी तेव्हा कोणाला तरी उद्‌धृत करत म्हटलं होतं तसंच झालं- आपल्याला वाकायला सांगितलं होतं, तर आपण रांगायलाच लागलो!

इतक्या वर्षांमध्ये आम्हाला दिल्लीत चांगले ब्यूरो चीफ व राजकीय क्षेत्र कव्हर करणारे प्रतिनिधी लाभले. के.रंगास्वामी, जी.के.रेड्डी, के.के. कट्याल, हरीश खरे, सिद्धार्थ वरदराजन आदींचा यात समावेश होतो. आमचे परदेशांमधील प्रतिनिधीही लक्षणीय राहिले आहेत. क्रीडा-क्षेत्रासंबंधी बोलायचं तर, कसोटी क्रिकेटपटू आणि क्रिकेटविषयी विलक्षण लेखन करणारे डोनाल्ड ब्रॅडमन यांचे समकालीन जॅक फिंगलटन ऑस्ट्रेलियाहून ‘द हिंदू’साठी लिहीत असत. ऑस्ट्रेलिया व इंग्लंड यांच्यात 1932- 33 मध्ये खेळल्या गेलेल्या बॉडीलाइन मालिकेमध्ये ते सहभागी झाले होते. काही दशकं त्यांनी आमच्या वर्तमानपत्रासाठी लिहिलेल्या लेखांचं संकलन मी केलं, तेव्हा काही हजार वार्तांकनं आणि लेख जमा झाले होते. राजकारण, अर्थकारण, विज्ञान, संस्कृती इत्यादी क्षेत्रांसंदर्भात अनेक विख्यात व्यक्तींनी आमच्याकडे लिहिलं. अगदी गांधीजींनीही दक्षिण आफ्रिकेमधून ‘द हिंदू’साठी लेखन केलं होतं. माझ्याकडे एक अंक आहे, त्यात त्यांच्या आडनावाचं स्पेलिंग ‘घांदी’ (Ghandi) असं केलेलं दिसतं! दक्षिण आफ्रिकेतील भारतीयांविषयी त्यांनी लिहिलं होतं. ‘द हिंदू’साठी परदेशातून लिहिणारी आणखी काही डझन लक्षणीय माणसं होती.

प्रश्न - आजघडीला जागतिक वृत्तसंस्थांकडूनही बातम्या विकत घेता येतात आणि तरीही ‘द हिंदू’ने परदेशांमध्ये प्रतिनिधी नेमलेले आहेत. परदेशांमध्ये प्रतिनिधी नेमणं महागडं असतं. त्यांच्याद्वारे आपल्या वर्तमानपत्राला कोणता मूल्यात्मक लाभ होतो?

- होय, आम्ही परदेशांमध्ये प्रतिनिधी नेमलेले आहेत. परदेशांमध्ये प्रतिनिधी ठेवणं खूप महागडं असतं. या प्रतिनिधींनी त्या-त्या देशांमध्ये होणाऱ्या घडामोडींचा मागोवा घेऊन भारतीय वाचकांसाठी त्या घडामोडींचं आकर्षक वार्तांकन करणं अपेक्षित असतं, त्यामुळे आम्ही विश्वासाने त्यांना तिथे पाठवतो. ते केवळ भारत आणि ती राष्ट्रे यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांचं वार्तांकन करत नाहीत, तर त्या-त्या देशातील व प्रदेशातील राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक घडामोडींचंसुद्धा वार्तांकन करतात. वृत्तसंस्था आपल्यासाठी एवढं सगळं करू शकत नाहीत. अगदी ‘पीटीआय’सुद्धा हे करत नाही. इतक्या वर्षांमध्ये अनेक लक्षणीय व्यक्तींनी आमच्यासाठी परदेशांमधून वार्तांकन केलं आहे. के. व्ही. नारायण जपानहून ‘द हिंदू’साठी लिहीत असत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ते अमेरिकेला जात होते, पण ते जपानमध्ये थांबले आणि आमचे कायमस्वरूपी टोकियो प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी विलक्षण कामगिरी केली. इतर कोणत्याही वर्तमानपत्राकडे अशा प्रकारचा कोणताही प्रतिनिधी तेव्हा नव्हता. अमेरिकेतील आमचे प्रतिनिधी के.बलरामन आधी न्यूयॉर्कमध्ये होते आणि नंतर ते वॉशिंग्टन डी.सी.मध्ये स्थायिक झाले- त्यांनीही परदेशातील आमचे प्रतिनिधी म्हणून ख्याती प्राप्त केली. माझा भाऊ एन. रवी आणि नंतर मीसुद्धा दोनेक वर्षं वॉशिंग्टनला ‘द हिंदू’चे प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत होतो. काही काळ के. एस. शेल्वंकर हे उत्कृष्ट लेखक व पत्रकार लंडनहून आमच्यासाठी लिहीत असत.

परदेशांमध्ये प्रतिनिधी नेमण्यासोबतच लक्षणीय लेखकांचं वाङ्‌मयीन लेखनही ‘द हिंदू’ने प्रकाशित केलं. काही मोजकी उदाहरणं नोंदवतो. साधारण 1935 पासून ते 1990 च्या दशकाअखेरीपर्यंत थोर लेखक आर. के. नारायण ‘द हिंदू’साठी किंवा आमच्या समूहातील इतर प्रकाशनांसाठी लघुकथा आणि वैयक्तिक अनुभवाधारित लेख लिहीत असत. माझे आवडते व्यंगचित्रकार, ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’चे आर. के. लक्ष्मण आमच्यासाठी रेखाटनं करत असत, त्यांच्या थोरल्या बंधूंच्या लघुकथा व मालिकारूपात प्रकाशित झालेल्या कादंबऱ्यांसाठीची ही रेखाटनं होती. अमर्त्य सेन, नोम चोम्स्की, गिरीश कार्नाड, अरुंधती रॉय, सुब्रमण्य भारती... सगळी नावं नोंदवणं काही शक्य नाही. सुमारे शतकभराहून अधिक काळ अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही वर्तमानपत्राला अभिमान वाटावा अशा लेखकांची आणि बाहेरच्या व संस्थेतल्या पत्रकारांची यादी देता येईल. आमच्याबाबतीत या यादीमधील नावांची संख्या खूपच मोठी आहे.

प्रश्न - यामुळेच ‘द हिंदू’ला भारतभरात गांभीर्याने घेतलं जातं का?

- तसंच असावं, असं मला वाटतं. हे अनेक कारणांमधलं एक कारण तरी नक्कीच आहे.

प्रश्न - ‘द हिंदू’चं मुख्यालय चेन्नईमध्ये आहे. राष्ट्रीय राजधानीमध्ये मुख्यालय नसलेलं ‘द हिंदू’ हे एकमेव प्रभावशाली वर्तमानपत्र आहे. या अर्थी आपल्या वर्तमानपत्राचं स्थान अनन्य म्हणावं लागेल.

- आमच्यासाठी हे लाभदायकच आहे, असं मला वाटतं. दिल्लीपासून दूर असल्यामुळे ‘द हिंदू’ला तिथे घडणाऱ्या गोष्टींबाबत तुलनेने अलिप्त दृष्टिकोन राखता येतो. ‘द हिंदू’ हा ‘दाक्षिणात्य हेल असलेला राष्ट्रीय आवाज आहे’, (a national voice with a southern accent)  असं वर्णन ब्रिटिश पत्रकार नेव्हिल मॅक्सव्हिल यांनी केलं होतं. आम्ही ‘द हिंदू’मध्ये स्वतःकडे ज्या दृष्टीने पाहतो, त्याचं हे अचूक वर्णन आहे, असं मला वाटतं. स्वातंत्र्यसंघर्षाशी जवळचं नातं आणि दिल्लीपासूनचं योग्य अंतर या दोन गोष्टी आमच्यासाठी लाभदायक आहेत. खरं तर यातील पहिली गोष्ट म्हणजे आमचा ठेवा आहे, तर दुसरी गोष्ट आमच्यासाठी ऐतिहासिक दृष्ट्या लाभदायक ठरलेली आहे. आता अर्थातच स्वातंत्र्याचा लढा दूर अंतरावर असल्यासारखा दिसतो, पण विसाव्या शतकाचा बराच काळ हा दुवा जिवंत व महत्त्वाचा ठरला होता. आमच्या संपादकीय पानांवर आम्ही 100 वर्षांपूर्वी व 50 वर्षांपूर्वी प्रकाशित झालेले उतारे पुनर्प्रकाशित करतो आहोत. खूपच मोजक्या वर्तमानपत्रांना असं करता येणं शक्य आहे. इतका दीर्घ काळ आम्ही टिकून राहिलो आणि अजूनही लाखो लोकांच्या लेखी आम्ही प्रस्तुत (relevant)  ठरतो, हे आमच्या यशाचं व विश्वसनीयतेचं मुख्य कारण आहे. स्वातंत्र्य चळवळीच्या परंपरेतील सर्वांत जुन्या वर्तमानपत्रांपैकी एक राहिलेलं ‘अमृत बाझार पत्रिका’ दुर्दैवाने टिकून राहू शकलं नाही.

प्रश्न - ‘द हिंदू’मध्ये ज्योतिषाचं सदर नसतं आणि भारतातील इतर प्रकाशनांच्या तुलनेत आपल्या वर्तमानपत्रामध्ये विज्ञानक्षेत्राचं खूप चांगलं वार्तांकन केलं जातं. शिवाय, ‘द हिंदू’ने कायमच पुरोगामी मूल्यांची पाठराखण केली आहे. हे कसं जमवता? अनेक लोक वर्तमानपत्रांमधील ज्योतिष वाचतात.

- माझ्या संपादकीय कार्यकाळात मी ‘द हिंदू’मधून ज्योतिषविषयक सदरं प्रकाशित करण्यावर बंदी घातली. हा निर्णय मागे घेण्यासाठी वाचकांमधील काही घटकांचा दबाव आला आणि आमच्या मार्केटिंग विभागामार्फत तो आमच्यापर्यंत पोचवण्यात आला. पण वर्तमानपत्राने वाचकांचं नेतृत्व करायला हवं, त्यांच्या मागोमाग जाऊ नये- किंबहुना, अविवेकी व संदिग्धतावादी धारणा असलेल्या आणि मोठा आवाज उठवू शकणाऱ्या विशिष्ट वाचकांच्या मागोमाग जाऊ नये. ज्योतिषविषयक बाष्कळपणावर (‘व्हॉट द स्टार्स फोरटेल’ या सदरावर) मी बंदी घातली, त्याला आमच्या संदर्भात ऐतिहासिक पार्श्वभूमीदेखील होती. ‘व्यक्तिशः माझा ज्योतिषशास्त्रावर विश्वास आहे, पण वर्तमानपत्रामध्ये ज्योतिषावर आधारित राशिभविष्य प्रकाशित करणं म्हणजे सामूहिक फसवणूक आहे,’ असं ‘द हिंदू’चे एक महान संपादक आणि माझे काका पणजोबा कस्तुरी श्रीनिवासन म्हणाले होते, असं सांगितलं जातं. त्यांनी त्यांच्या काळात असं सदर प्रकाशित होऊ दिलं नाही. पण त्यांच्यानंतर ‘द हिंदू’मध्ये राशिभविष्य प्रकाशित होत होतं. मी आलो तेव्हा हे सदर प्रकाशित न करण्याचा निर्णय घेतला, कारण असं सदर प्रकाशित करणं संदिग्धतावादाला प्रोत्साहन देण्यासारखं आहे आणि त्यातून सामूहिक फसवणूकही होते. इतर वर्तमानपत्रांप्रमाणे आपणही राशिभविष्य प्रकाशित करावं, अशा तुरळक मागण्या आमच्या समूहातून होत आलेल्या आहेत. वाचकांना हे हवंय, असं मार्केटिंग विभागातले काही लोक कुजबुजतात. पण आम्ही याबाबत तडजोड केलेली नाही. डॉ.नरेंद्र दाभोलकरांना हे पटलं असतं, असं मला वाटतं.

प्रश्न - विविध वाचकांसाठी ‘द हिंदू’ पुरवण्या प्रकाशित करतं. उदाहरणार्थ- कला व संस्कृती यांना वाहिलेली ‘फ्रायडे रिव्ह्यू’ ही पुरवणी. या पुरवण्यांचा दर्जा इतकी वर्षं टिकून आहे. यामागचं रहस्य कोणतं?

- आमच्या पुरवण्यांमध्ये वैविध्य ठेवायचा प्रयत्न आम्ही कायमच केला आहे. उदाहरणार्थ- संस्कृती, कला, पुस्तकं, तंत्रज्ञान, इत्यादींबाबतचे लेख आम्ही या पुरवण्यांमधून प्रकाशित करतो. एके काळी दर रोज  ‘द हिंदू’च्या मुख्य आवृत्तीमध्ये किमान एक पुरवणी असायची. ‘संडे मॅगझिन’ व रविवारच्या इतर पुरवण्या आधीपासूनच आहेत. परंतु, रविवारच्या पुरवणीच्या दर्जाबाबत चढ-उतार आलेले आहेत, हे मला कबूल करायलाच हवं. संबंधित विषय उथळ स्वरूपात सादर न करता रोचक, माहितीपूर्ण व दर्जेदार आशय दररोज प्रकाशित करणं- ही संपादकीय पुरवण्यांमागची संकल्पना आहे. आमच्या वाचकांनी- विशेषतः दक्षिणेतल्या वाचकांनी- याचं स्वागत केलं होतं. पण आज पुरेशा प्रमाणात जाहिराती नसतील तर अशा पुरवण्या प्रकाशित करणं अतिशय अवघड झालेलं आहे. जाहिरातदारांना पुरवण्या फारशा पसंत असल्याचं दिसत नाही.

प्रश्न - ‘द हिंदू’ची रविवार पुरवणी काही काळ ‘टॅब्लॉइड’ आकारात प्रकाशित होत होती.

- होय, पण आता ती पुन्हा ‘ब्रॉडशीट’ आकारात प्रकाशित होतेय. पानं लावणं आणि न्यूजप्रिंट कागदाचा वापर अशा दोन्हींसाठी हा निर्णय घेतला गेला. शिवाय, जाहिरातदारांना कोणता आकार भावतो, याच्याशीही हे संबंधित आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘द टाइम्स’ आणि ‘द गार्डियन’ या वर्तमानपत्रांनी टॅब्लॉइड आकार स्वीकारला. ‘द हिंदू’ने तीच दिशा अनुसरली, पण फक्त काही मोजक्या पुरवण्यांपुरतंच हे धोरण ठेवलं. पाश्चात्त्य देशांमध्ये लोक प्रवास करताना वर्तमानपत्रं वाचतात आणि त्या दृष्टीने टॅब्लॉइड आकार सोईचा ठरतो. टॅब्लॉइड आकारातलं वर्तमानपत्र सोबत नेणं सोपं असतं. मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये हा आकार परिणामकारक ठरू शकतो. परंतु, आमच्या पुरवण्यांबाबत काही प्रयोग करून झाल्यावर आम्ही निश्चित केलंय की, आमच्यासाठी तरी टॅब्लॉइडपेक्षा ब्रॉडशीट आकार जास्त बरा आहे. हे अर्थातच मुख्य आवृत्तीला लागू आहे आणि व्यावहारिक दृष्ट्या आमच्या सर्व पुरवण्यांनाही.

प्रश्न - पुस्तक-परीक्षणं गरजेची नाहीत, असं काही वर्तमानपत्रांना वाटतं. परीक्षणं म्हणजे पुस्तकांची, लेखकांची व प्रकाशकांची मोफत प्रसिद्धी करणं आहे, अशी त्यांची धारणा असते. परंतु, ‘द हिंदू’मध्ये दर रविवारी पुस्तकं व साहित्य यांना खास वेगळी जागा दिली जाते. साहित्यविषयक स्वतंत्र पुरवणीही प्रकाशित केली जात होती. यामागचा विचार काय आहे?

- होय, तुमचं म्हणणं खरं आहे. पुस्तक-परीक्षणं हा जागा वाया घालवण्याचा प्रकार आहे, असं बहुतांश वर्तमानपत्रांना वाटतं. जणू काही वर्तमानपत्रं प्रकाशकांना व लेखकांना विनाकारण ही फुकटची भेट देत आहेत, असा त्यांचा विचार असतो. आम्ही पुस्तक-परीक्षणं व लेख छापतो आणि इंग्रजीतल्या व इतर काही भारतीय भाषांमधल्या नव्या पुस्तकांची यादीही प्रकाशित करतो. परीक्षणांप्रमाणे पुस्तकांची यादीही महत्त्वाची असते. परीक्षण न आलेल्या पुस्तकांचा यादीत समावेश केला जातो. परीक्षण स्वतंत्र असेल आणि चांगल्या तऱ्हेने लिहिलेलं असेल, तर वाचकांना पुस्तक-परीक्षणं आवडतात, असा आमचा अनुभव आहे. आपल्या वाचकांना कधीही कमी लेखू नये. आम्ही पुस्तकांचं परीक्षण करायला प्रोत्साहन देतो. आमचे जुने अंक चाळले तर आपल्या लक्षात येईल की, अत्यंत चांगल्या परीक्षणकारांनी आमच्याकडे लिहिलेलं आहे. पण अनेकदा आम्ही पुस्तकांसाठी जेवढी जागा देऊ शकतो, ती पुरेशी नसते. अनेकदा प्रकाशन उद्योगाला वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिराती देणं परवडत नाही, याही एका कारणामुळे आम्ही पुस्तकांसंबंधीच्या मजकुराला जागा देतो. त्यामुळे एका अर्थी प्रकाशकांना व लेखकांना आम्ही ही सेवा देतो आणि वाचकांनाही याचा लाभ होईल, अशी आम्हाला आशा असते.

प्रश्न - पण पुस्तक-परीक्षणांना पुरेसा वाचकवर्ग आहे का?

- होय, आहे. दर वर्षी आम्ही आमच्या वाचकांसाठी आणि इतर लोकांसाठीही साहित्य महोत्सव आयोजित करतो, तिथे लोक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहतात, त्यावरूनसुद्धा हा मुद्दा सिद्ध होतो. याला आणखीही एक बाजू आहे. आपण केवळ वाचकसंख्येचाच विचार केला, तर अग्रलेखसुद्धा लिहिता येणार नाही! केवळ 10 टक्के वाचक अग्रलेख वाचत असतील. पण आम्ही प्रमाणाबाहेर वेळ अग्रलेखांवर आणि संपादकीय लेखनावर खर्च करतो. दर्जेदार संपादकीय लेखनाद्वारे आपण सार्वजनिक व्यवहार इहवादी व पुरोगामी दिशेने नेण्यासाठी प्रभाव टाकू शकतो, अशी आमची धारणा आहे.

याकडे अधिक पद्धतशीर रीतीने पाहू. आपल्या समाजजीवनात दैनिक वर्तमानपत्रांची भूमिका काय असते? दैनंदिन पातळीवर विश्वसनीय माहिती पुरवणं, ही त्यांची पहिली भूमिका किंवा कार्य. दुसरं कार्य चिकित्सक आणि शोधक स्वरूपाचं असतं. वर्तमानपत्रांनी विश्लेषण करायला हवं, शोध घ्यायला हवा आणि वेळ प्रसंगी समाजाच्या भल्यासाठी विरोधकाची भूमिका निभावायला हवी. तीन- गंभीर वर्तमानपत्रं वाचकांना कमी न लेखता लोकशिक्षणाचं काम करतात (विज्ञान, तंत्रज्ञान, संस्कृती, राजकारण, अर्थशास्त्र, इत्यादी विषयांबाबत). वर्तमानपत्रांची संपादकीय पानं विश्लेषणासाठी, वादविवादासाठी आणि चर्चेसाठी स्वतंत्र पण सुव्यवस्थित मंच पुरवतात. डिजिटल मंचांवर हे अधिक प्रमाणात करता येतं. चार- महत्त्वाच्या मुद्यांवर ‘अजेंडा’ ठरवण्याची भूमिका वर्तमानपत्रं निभावतात.

पण यात एक नकारात्मक भूमिकाही आहे. नोम चोम्स्की व एडवर्ड हर्मन यांनी ‘सहमतीचं उत्पादन’ (मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेंट) या शब्दांत वर्णन केलेली ही भूमिका प्रचारतंत्राशी (प्रोपगँडा) संबंधित असते. भारतामध्ये ही भूमिका मोठ्या प्रमाणात पसरलेली आहे- विशेषतः टीव्हीवर हे जास्त दिसतं आणि काही वर्तमानपत्रंही त्याच पद्धतीने कार्यरत आहेत. ही माध्यमं विशिष्ट पक्षासाठी व सरकारसाठी प्रचारतंत्र राबवण्याचं काम करतात. उदाहरणार्थ- सध्या देशामध्ये अभूतपूर्व आर्थिक संकट आहे. याबद्दल किती माध्यमसमूह सखोल वार्तांकन करतायत? शिवाय, अनुच्छेद 370 परिणामकारक रीत्या हटवल्यानंतर, जम्मू-काश्मीर राज्याचं विभाजन करून त्यातून दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार केल्यावर भाजप सरकारने तिथे सरकारबदल घडवला; त्याबद्दल वर्तमानपत्रांनी कसं वार्तांकन केलं, तेही तपासण्यासारखं आहे. याबाबतीत आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी भारतावर अत्यंत टीका केली. पण आपण (सरकारवर) टीका केली तर लोकप्रियता गमावून बसू, अशी भारतीय अनेक वर्तमानपत्रांची धारणा आहे, त्यामुळे या प्रकरणांमध्ये वर्तमानपत्रांनी त्यांची उचित भूमिका निभावलेली नाही.

सरकारची प्रतिक्रिया आणि कथितरीत्या ‘वाचकां’च्या- पण प्रत्यक्षात ट्रोलिंग करणाऱ्या व द्वेष पसरवणाऱ्या घटकांच्या- विपरीत प्रतिक्रिया, यांची चिंता अनेक वर्तमानपत्रांना आहे. वाचकांचं मन वळवता येईल अशा प्रकारे स्वतःच्या आदर्शांची- अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, एकत्र येण्याचं स्वातंत्र्य, निषेध नोंदवण्याचं स्वातंत्र्य, इहवाद, इतर लोकशाही अधिकार इत्यादींची- पाठराखण करणं, हे आजचं आव्हान आहे. अमेरिकेतील माध्यमं राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर ताठ कणा ठेवून कशी उभी आहेत, पाहा. ट्रम्प यांचे कट्टर उजवे समर्थक आहेत आणि त्यांना लोकाधारही आहे; पण तरीही अमेरिकी वर्तमानपत्रं ट्रम्पवर टीका करताना व त्यांचा धिक्कार करताना डगमगत नाहीत. आपण त्यांच्याकडून शिकायला हवं. काही वेळा ते खूपच ताणतात आणि राजकारणापेक्षा वैयक्तिक पातळीवरची टीकाही करतात. पण एकंदरीत ते चांगलं काम करत आहेत. भारताबाबत बोलायचं तर, डॉ. दाभोलकर यांच्या मारेकऱ्यांना व ते कारस्थान रचणाऱ्यांना न्यायालयासमोर उभं करण्यासाठीच्या मोहिमेला माध्यमांकडून बऱ्यापैकी चांगला पाठिंबा मिळाला आहे, हे मला आज कळलं आणि त्याचा मला आनंदही झाला.

प्रश्न - विकिलिक्सने 2010 मध्ये केलेल्या गौप्यस्फोटाच्या प्रक्रियेत ‘द हिंदू’चाही सहभाग होता. त्याबद्दल आम्हाला काही सांगाल का?

- होय, त्या वेळी मी संपादक होतो. ज्युलियन असांजने भारतीय वृत्तपत्रांमध्ये आमची निवड केली होती आणि तेव्हा आमचे ग्रामीण कामकाजाचे संपादक असलेले पी.साईनाथ यांच्यामार्फत विकिलिक्सने आमच्याशी सुरुवातीला संपर्क साधला. ‘द गार्डियन’ व ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ ही आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रं मूळ गौप्यस्फोटाच्या प्रक्रियेचा भाग होती. आम्ही त्यात नव्हतो. पण गौप्यस्फोटांची पहिली फेरी पार पडल्यावर भारताशी संबंधित अमेरिकी दूतावासाच्या तारसंवादाचा ‘लीक’ झालेला भाग आम्हाला देण्यात आला. ज्युलियन असांजला भेटायला मी यूकेला गेलो होतो. आम्ही सहमतीचा करार केला आणि विकिलिक्सकडून ‘द हिंदू’ला माहितीचा मोठा खजिना देण्यात आला. वैरभावी राज्यसंस्था किंवा इतर खोडसाळ घटकांनी माहिती चोरू नये यासाठी असांजला कठोर सुरक्षेचे खूप उपाय योजावे लागले. आमच्या सहकार्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक व्यवहार समाविष्ट नव्हता. दोन्ही बाजूंनी काही विशिष्ट सुस्पष्ट कर्तव्यं पार पाडायची होती : उदाहरणार्थ- आम्ही संशोधनानंतर तयार केलेली बातमी (प्रिंट व ऑनलाईन अवकाशातील) आणि ती बातमी ज्या विशिष्ट तारेवर किंवा तारांवर आधारित आहे ते तारसंदेश दर दिवशी एकाच वेळी प्रकाशित व्हायला हवेत. असं केल्यामुळे वाचकांना बातम्यांची विश्वसनीयता ऑनलाईन तपासणं शक्य झालं. विकिलिक्सने उपलब्ध करून दिलेल्या तारसंदेशाच्या मजकुराशी ती बातमी पडताळून पाहता आली. असांजशी मी केलेल्या संभाषणाचा व्हिडिओही आम्ही तयार केला आणि ऑनलाईन प्रकाशित केला.

आम्ही आमच्या कार्यालयात एक ‘वॉर रूम’ सुरू केली आणि काही मोजक्याच निवडक पत्रकारांना तिथे यायची मुभा होती. काही तरी शिजतंय याची कल्पना इतर पत्रकारांना होती; पण नक्की कोणता प्रकल्प आहे, हे त्यांना माहीत नव्हतं. आमच्या टीमने दिवस-रात्र न थांबता काम केलं आणि सलग 26 दिवस आम्ही पहिल्या पानावरच्या मुख्य बातम्या या माहितीच्या आधारे प्रसिद्ध केल्या, हे सांगताना मला अभिमान वाटतो. आमच्या लोकांनी त्यावर खूप कष्ट घेतले. आमच्याकडे तारसंदेश होते, पण त्याची पार्श्वभूमी देणं गरजेचं होतं. त्यातील गूढ संदर्भ स्पष्ट करण्यासाठी काही संशोधन आवश्यक होतं, इत्यादी. असांजशी माझा खूप चांगला संवाद झाला. ही तशा अर्थी शोधपत्रकारिता नव्हती, पण ‘द हिंदू’ आणि ‘विकिलिक्स’ यांच्यातील खूप चांगल्या भागीदारीचा हा दाखला होता. हे आपोआपच आमच्या हातात येऊन पडलं. विकिलिक्स व असांज यांच्याबाबतीत काही पाश्चात्त्य वर्तमानपत्रांचा व्यवहार कडवटपणाने संपला, पण आमचा विकिलिक्सच्या बाबतीतला अनुभव आनंददायक होता. काही पाश्चात्त्य वर्तमानपत्रांचे विकिलिक्ससोबतचे संबंध तुटले आणि त्यांनी असांजची बदनामीसुद्धा केली. ‘लीक’ झालेल्या सामग्रीची भेट मिळून त्यातून प्रचंड लाभ मिळाल्यावर या वर्तमानपत्रांनी स्वतःला विकिलिक्सपासून दूर केलं. आज असांज तुरुंगात आहे आणि त्याला तब्येतीच्या गंभीर समस्यांना सामोरं जावं लागतंय, त्याचं वैयक्तिक भविष्य अंधारलेलं आहे.

प्रश्न - ‘द हिंदू’ अजूनही शोधपत्रकारितेद्वारे केलेलं वार्तांकन प्रसिद्ध करतो, तसं इतर वर्तमानपत्रांमध्ये दिसत नाही. असं वार्तांकन करणं खर्चिक असतं, त्यात वेळही खर्च होतो आणि अपेक्षित परिणाम न साधण्याची शक्यताही असते.

- होय, आम्ही शोधपत्रकारिता गांभीर्याने घेतो. तुम्हाला माहीतच असेल की, अगदी अलीकडे 2019 च्या आरंभी राफेल विमानखरेदी कराराच्या बाबतीत आम्ही शोधपत्रकारितेवर आधारित वार्तांकनाची मालिका प्रकाशित केली. मी आता सक्रिय पत्रकारितेमध्ये नाही, पण त्या वेळी राफेलवर मी सहा बातम्या लिहिल्या. पुन्हा एकदा ही माहिती आपोआप आमच्या हातात येऊन पडली होती. त्यातील बहुतांश बातम्यांसाठी आम्ही एक दिवसाचीही वाट पाहिली नाही. माहिती आमच्या हाती आल्या-आल्या आम्ही ही बातमी फोडली.

प्रश्न - त्या बातम्या असाधारण म्हणाव्यात इतक्या दीर्घ होत्या.

- होय, तेवढी लांबी गरजेची होती. आमचं वार्तांकन सरकारला खटकलं. आमच्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी ‘अधिकृत गोपनीयता अधिनियम’ वापरायची भाषा महान्यायवाद्यांनी (ॲटर्नी जनरल) सुरुवातीला केली होती. पण नंतर त्यांनी स्वतःची भूमिका दुरुस्त केली आणि हा कायदा ‘द हिंदू’विरोधात वापरला जाणार नाही, तर संबंधित दस्तावेज फोडणाऱ्यांविरोधात वापरला जाईल, असं ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात एक अतिशय चांगला निकाल दिला. अशा प्रकारच्या बातम्या प्रकाशित करण्याचा अधिकार अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या घटनात्मक हमीशी सुसंगत आहे, असं तत्कालीन सरन्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी लिहिलं होतं. आम्हाला काम केल्याचा संतोष वाटावा असा हा संदर्भ होता.

बोफोर्ससंबंधी 1980 च्या दशकात केलेल्या शोधपत्रकारितेमध्येही माझा सहभाग होता. पण ते राफेलसारखं नव्हतं. बोफोर्सच्या बाबतीत संबंधित कागदपत्रं मिळवण्यासाठी आम्हाला बराच वेळ लागला आणि आवश्यक पार्श्वभूमी व विश्लेषण यांसह बातम्या प्रकाशित करायलाही वेळ गेला. शिवाय, बोफोर्स प्रकरणामध्ये आर्थिक व्यवहाराच्या उगमापर्यंतची मार्गक्रमणा (money trail) आम्हाला उघड करता आली. राफेलच्या बाबतीत आर्थिक व्यवहाराची मार्गक्रमणा मांडता आली नाही. पण तरीही गैरव्यवहार झाल्याचं स्पष्ट होतं : ऑफसेट धोरण उलटंपालटं करण्यात आलं होतं; पारदर्शकता, भ्रष्टाचारविरोध व सचोटी यांच्याशी संबंधित कलमं काढून टाकण्यात आली, इत्यादी.

प्रश्न - वाचकांचा संपादक (रीडर्स एडिटर) नियुक्त करणारं ‘द हिंदू’ हे एकमेव भारतीय वर्तमानपत्र आहे. ‘द हिंदू’ने हा निर्णय का घेतला?

- होय, असं करणारं आम्ही पहिलं भारतीय वर्तमानपत्र आहोत. या संदर्भात आमच्यावर ‘द गार्डियन’चा प्रभाव होता. ‘द गार्डियन’मध्ये ॲलन रसब्रिजर संपादक असतानाच्या (1995-2015) काळात वाचकांचा पहिला संपादक नेमण्यात आला. आम्ही त्यांचे वाचकांचे संपादक इआन मेयस आणि रसब्रिजर यांना भारतात व्याख्यानांसाठी निमंत्रित केलं होतं. चेन्नईमध्ये ही व्याख्यानं पार पडली आणि त्यानंतर आम्ही वाचकांच्या संपादकाचं पद सुरू करत असल्याची घोषणा केली. आम्ही ‘द गार्डियन’चं प्रारूप काटेकोरपणे अनुसरलं आहे. ‘स्वातंत्र्य’ हे या प्रारूपाचं सर्वांत प्राथमिक वैशिष्ट्य आहे. संपादकीय प्रक्रियेपासून, म्हणजे संपादक व संपूर्ण संपादकीय चमूपासून वाचकांच्या संपादकाला स्वातंत्र्य असायला हवं. पण त्याच वेळी संपादक व संपादकीय चमूकडून वाचकांच्या संपादकाला पूर्ण सहकार्य मिळायला हवं. वाचकांचा संपादक माहिती मागू शकतो, पण वाचकांचा संपादक कार्यालयाच्या मधोमध पूर्णतः स्वतंत्र भूमिका निभावत असतो. हा संपादक वर्तमानपत्राच्या मुख्य संपादकाला उत्तरदायी नसतो. दैनंदिन पातळीवर दुरुस्त्या व खुलासे यांची बाजू तो सांभाळतो. दुरुस्त्या व खुलासेही रोज प्रकाशित व्हायला हवेत, हे आम्ही ‘द गार्डियन’कडून शिकलो. असं केल्याने संबंधित वर्तमानपत्राबद्दलचा विश्वास वाढतो. दर आठवड्यातून एकदा वाचकांच्या संपादकाचा स्तंभही असतो. हे सोपं काम नाही. आमचे सध्याचे वाचकांचे संपादक ए.एस. पनीरसेल्वम यांनी शेकडो लेख या स्तंभामध्ये लिहिले आहेत. आत्तापर्यंत आमच्याकडे वाचकांचे तीन संपादक होऊन गेले. पहिले- आमच्या संस्थेतील अतिशय आदरणीय, अनुभवी वृत्तसंपादक के.नारायणन. त्यांनी ‘द हिंदू’मधील वाचकांच्या संपादकाची भूमिका घडवली. हा आपला माणूस आहे, असं वाचकांना वाटत असे. वाचकांचे दुसरे संपादक होते एस. विश्वनाथन आणि आता तिसरे आहेत पनीरसेल्वम.

वाचकांचा संपादक हा संस्थेअंतर्गत स्वतंत्र अस्तित्व असलेला वृत्तविषयक लोकायुक्त असतो. यापूर्वी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने बाहेरचा लोकायुक्त नियुक्त केला होता. ती पद्धत चालली नाही. वाचकांचा संपादक म्हणून परिणामकारक होणं हे पूर्ण वेळेचं आणि रोजचं काम आहे. आमच्याकडे या संपादकाला स्वतंत्र कार्यालय व सहायक आहे. हे अतिशय कष्टाचं काम असतं. यात खूप ताण येतो, असं इआन मेयस यांनी आम्हाला सांगितलं होतं. वाचकांच्या संपादकाने वाचकांच्या फोनला आणि ई-मेलला उत्तरं देणं अभिप्रेत असतं. त्याचा खूप दबाव येतो. सोशल मीडियाच्या काळात तर हे काम आणखीच तणावपूर्ण झालं आहे. वाचकांच्या संपादकाने केवळ वाचकांची मतं, भावना व रुची यांचा मागोवा ठेवून भागत नाही; किंवा त्याने केवळ वर्तमानपत्राच्या संपादकीय शाखेतला एक घटक म्हणून काम करणंही पुरेसं नसतं. वाचकांच्या संपादकाने स्वतःच्या स्वातंत्र्याचा वापर करून कोण योग्य आहे आणि कोण अयोग्य आहे, हे स्पष्ट करायचं असतं. याबाबतीत आमचा दाखला अनुसरायची इच्छा व्यक्त करत दोन हिंदी वर्तमानपत्रांनी आमच्याशी संपर्क साधला होता. पण त्यांनी कोणत्या ना कोणत्या कारणाने हा प्रयोग सोडून दिला बहुधा. ‘द वायर’ आणि ‘स्क्रोल’ या वेबसाइट्‌सनी विशिष्ट संदर्भचौकटीसाठी वृत्त-लोकायुक्त नेमले, ही कौतुकास्पद बाब आहे. पण आमच्यासारखा वाचकांचा पूर्ण वेळ संपादक त्यांच्याकडे नसावा, असं वाटतं. कदाचित त्यांच्या गरजा वेगळ्या असतील आणि अशा स्वतंत्र भूमिका राखणंच त्यासाठी योग्य ठरत असेल.

प्रश्न - पण मुळात एखाद्या वर्तमानपत्रामध्ये वाचकांचा संपादक का असावा?

- हे पत्रकारितेच्या हिताचं आहे. स्वतःला दुरुस्त करण्याची ही यंत्रणा आहे. यातून आपला दर्जा वाढतो. शिवाय, वाचकांचा विश्वास दृढ होतो. आमच्या वाचकांच्या संपादकाला वाचकांकडून मिळणारा प्रतिसाद अतिशय चांगला आहे. स्वतंत्र वृत्त-लोकायुक्तासारखी स्व-दुरुस्तीची व स्व-नियमनाची विश्वसनीय यंत्रणा असेल, तर प्रकाशनाला असलेला कायदेशीर धोकाही कमी होतो, असा आंतरराष्ट्रीय अनुभव आहे. त्यामुळे व्यावसायिक दृष्ट्यासुद्धा हे अर्थपूर्ण ठरतं. अशा यंत्रणेच्या असण्याने कायदेशीर धोका कमी होतो, या मुद्याची चाचणी मात्र भारतात अजून झालेली नाही.

प्रश्न - वाचकांच्या संपादकाचा वर्तमानपत्राच्या वार्तांकनावर परिणाम होतो का?

- नाही, थेट असा परिणाम तर नाहीच. बातम्यांच्या प्रकाशनामध्ये किंवा लेखांच्या निवडीमध्ये वाचकांच्या संपादकाचा हस्तक्षेप नसतो. पंचनामा (पोस्ट-मॉर्टेम) करणं आणि संपादकाने विचारणा केली तर सल्ला देणं, हे वाचकांच्या संपादकाचं काम आहे. वर्तमानपत्राच्या संपादकीय कामकाजाच्या मधोमध वाचकांच्या संपादकाची सततची नजर असणं, हे आमच्या काही पत्रकारांना सुरुवातीला आवडलं नव्हतं. दैनंदिन पातळीवरच्या दुरुस्त्या तर त्यांना अजिबातच आवडल्या नव्हत्या. पण हळूहळू पूर्ण वेळच्या स्वतंत्र वृत्त-लोकायुक्ताचं पद असण्याचे लाभ त्यांच्या लक्षात आले. इआन मेयस यांच्याशी चर्चा करून आमच्या वाचकांच्या पहिल्या संपादकांनी घालून दिलेला एक नियम उपयोगी पडला- वाङ्‌मयचौर्यासारखा गुन्हा केला नसेल, तर दुरुस्त्या प्रकाशित करताना संबंधित पत्रकाराचं किंवा बाहेरून लेख लिहिलेल्या व्यक्तीचं नाव नोंदवायचं नाही, असा तो नियम आहे. एखादी चूक कबूल करून ती दुरुस्त करणं, ही वर्तमानपत्राने घेतलेली जबाबदारी आहे, त्यात चूक करणाऱ्या पत्रकार व्यक्तीकडे बोट दाखवण्याचा उद्देश नाही. हे चांगलं पत्रकारी आचरण आहे, असं मला वाटतं. एखाद्या अनुभवी पत्रकाराला संस्थांतर्गत वृत्त-लोकायुक्त म्हणून पूर्ण वेळ पदावर नियुक्त केल्याने कोणत्याही वर्तमानपत्राला लाभच होईल, याची हमी मी तुम्हाला देऊ शकतो. ‘वृत्त-लोकायुक्तांची संघटना’ (ऑर्गनायझेशन ऑफ न्यूज-ओम्बुड्‌समन) नावाची एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे आणि आमचे वाचकांचे संपादक या संघटनेचे सदस्य राहिलेले आहेत. वर्षातून एकदा त्यांची बैठक होते, ते अनुभवांची देवाणघेवाण करतात, एकमेकांच्या अनुभवातून शिकतात. या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कचा भाग असल्याचाही आम्हाला लाभ झालाय, यात मला काही शंका नाही.

प्रश्न - वर्तमानपत्रांची मालकी असलेली काही कुटुंबं आता कोणत्याही संपादकीय भूमिकांमध्ये सहभागी नसल्याचं दिसतं. परंतु, ‘द हिंदू समूह’ याला अपवाद ठरला आहे. इतक्या पिढ्यांच्या काळात आपल्याला हे कसं साधलं?

- ते आपोआपच घडलं. पण सगळे संपादक फक्त एकाच कुटुंबातून आलेले आहेत, असं मात्र नाही. वरिष्ठ किंवा सर्वोच्च संपादकीय पदापर्यंत पोचलेले गुणवान पत्रकार आमच्या संस्थेत झालेले आहेत. सिद्धार्थ वरदराजन (2012-13), मुकुंद पद्मनाभन (2016-19) आणि सुरेश नामबथ (2019 पासून कार्यरत आहेत) ही काही नावं. पण ही अगदी अलीकडची उदाहरणं आहेत.

सुरुवातीच्या काळात ‘द हिंदू’मध्ये सी. करुणाकर मेनन यांच्यासारखे व्यावसायिक संपादक होते (1898-1905). त्यांचा या वर्तमानपत्राच्या मालकीशी काहीही संबंध नव्हता. पण एकंदरीत विसाव्या शतकामध्ये ‘द हिंदू’चे संपादक बहुतांशाने कस्तुरीरंगा अय्यंगार कुटुंबातील राहिले आहेत. पण या कुटुंबातील नसलेले एस. पार्थसारथी यांच्यासारखे संपादकही (1959-1965) विसाव्या शतकामध्ये ‘द हिंदू’मध्ये होऊन गेले, हे मला नमूद करायलाच हवं. आता मात्र कुटुंबातील नसलेले संपादक आमच्या वर्तमानपत्राची धुरा सांभाळतात, हे मी बोललोच.

किंबहुना, आता या कुटुंबातील कोणा सदस्याला संपादक व्हायचं असेल, तर त्याला विरोध/प्रतिकार होईल. वर्तमानपत्रासाठी हे हितकारक होणार नाही. काही कुटुंबसदस्य ‘द हिंदू’सोबत काम करत आहेत. पण ते संपादकाला उत्तरदायी आहेत, कुटुंबातील कोणाला नाही. भविष्यामध्ये हे एक आव्हान असणार आहे. या कुटुंबाच्या नव्या पिढीमधील अनेकांना वर्तमानपत्रासोबत काम करण्यात रस नसण्याची शक्यता आहे. अनेक जण परदेशात आहेत आणि त्यांचं चांगलं चाललं आहे. पण त्यातील काहींना या वर्तमानपत्राच्या कामकाजात सहभागी होण्याची इच्छा आहे.

प्रश्न - आपल्या मुलीने ‘द हिंदू’सोबत काम केलं आहे.

- होय. पण तिने संस्थेत येण्याला विरोध/प्रतिकार केला होता. आधी त्यांनी तिला ‘द हिंदू बिझनेस लाइन’ची लंडन प्रतिनिधी म्हणून सहभागी करून घेतलं. समूहातील दोन वर्तमानपत्रांसाठी लंडनमध्ये दोन स्वतंत्र पत्रकार ठेवणं खर्चिक होत होतं, म्हणून तिची भूमिका बदलली. ‘द हिंदू’ व आमच्या इतर प्रकाशनांची लंडन प्रतिनिधी म्हणून विद्या राम हिने काही वर्षं काम केलं. अनेक महिन्यांपूर्वी तिने पत्रकारितेमधून विश्रांती घेतली आणि अलीकडेच वैयक्तिक कारणांसाठी तिने या वर्तमानपत्राचा राजीनामा दिला आहे. दैनिक पत्रकारितेपेक्षा निराळ्या काही गोष्टी करायची तिची इच्छा असावी.

प्रश्न - ‘द हिंदू’च्या अनेक पत्रकारांनी गंभीर पुस्तकं लिहिली आहेत. असं इतर वर्तमानपत्रांमध्ये दिसत नाही. यामागचं कारण काय आहे?

- होय, आमच्या अनेक पत्रकारांनी परराष्ट्र-धोरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, दक्षिण आशियाई राजकारण इत्यादी विषयांवर उत्तमोत्तम पुस्तकं लिहिली आहेत. त्यांना लिहिण्याचं व प्रकाशित करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. आम्ही त्यांना लिहायला प्रोत्साहन देतो. त्यासाठी पूरक वातावरण निर्माण करायचाही आमचा प्रयत्न असतो. आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रांमध्ये अशा प्रकारची कार्यसंस्कृती दिसून येते. आमचे अनेक पत्रकार अभ्यासवृत्ती घेऊन बाहेर जातात. त्यांनी अर्ज करण्यापूर्वी आम्हाला लिखित स्वरूपात कळवावं, एवढीच अट आम्ही ठेवलेली आहे. हे त्यांनी केलं नाही, तर त्यांना अभ्यासवृत्ती किंवा शिष्यवृत्ती स्वीकारणं आणि या वर्तमानपत्रातली नोकरी टिकवणं, यातला एक पर्याय निवडावा लागतो.

प्रश्न - यूपीएससी परीक्षेसाठी तयारी करणारे विद्यार्थी ‘द हिंदू’ वाचतात, यामागचं कारण काय असावं, असं आपल्याला वाटतं?

- प्रवासादरम्यान विमानतळांवर आणि इतर ठिकाणी मला अनेक अधिकाऱ्यांशी बोलायला मिळतं. ते विविध राज्यांमधून आणि भारताच्या निरनिराळ्या प्रदेशांतून आलेले असतात. यूपीएससी परीक्षेची तयारी करताना ‘द हिंदू’ आणि ‘फ्रंटलाइन’सुद्धा वाचणं अत्यावश्यक आहे, अशी त्यांची धारणा दिसते. ‘द हिंदू’चा ई-पेपर आणि आमचे अग्रलेख व परराष्ट्र-धोरणासारख्या विषयांवर प्रकाशित होणारा विशेष मजकूर ‘टेलिग्राम’ नावाच्या सोशल मीडिया ॲपद्वारे हजारो तरुण विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिला जातो, असं मला अलीकडेच समजलं. यातून ‘द हिंदू’ला वर्गणीरूपात काही महसूल मिळत नाही, तरीही हे थांबवण्यासाठी आम्ही काही पावलं उचललेली नाहीत. किंबहुना, आमच्या संपादकीय मजकुराचा हा अनधिकृत वापर सुखावणाराच आहे, कारण इतर कोणत्याही भारतीय वर्तमानपत्रापेक्षा व मासिकापेक्षा ‘द हिंदू’ व ‘फ्रंटलाइन’ यांचं माहितीविषयक आणि शिक्षणविषयक मूल्य जास्त आहे, यावर यातून शिक्कामोर्तब होतं. यूपीएससीची तयारी करणारे हे विद्यार्थी हिंदी, तमिळ, मल्याळी, बंगाली, इत्यादी भाषांमधली वर्तमानपत्रंही वाचतात, हे आम्हाला माहीत आहे. पण या बाबतीत आमचा क्रमांक पहिला लागतो. शिवाय, यातून राष्ट्रीय पातळीवर ख्यातीही प्राप्त होते.

प्रश्न - ‘द हिंदू’ लहान मुलांसाठी ‘यंग वर्ल्ड’ नावाची पुरवणी काढायचा.

- होय, अजूनही आम्ही ती पुरवणी प्रकाशित करतो. पण आता ती मुख्य वर्तमानपत्राचा भाग नसते; स्वतंत्र प्रकाशन म्हणून, दर शुक्रवारी मुलांसाठीचं संपूर्ण वर्तमानपत्र म्हणून ते प्रकाशित होतं आणि त्याची वेगळी वर्गणी भरावी लागते. आम्ही ‘यंग वर्ल्ड क्लब’ही सुरू केला आहे. त्यात बरेच वैविध्यपूर्ण उपक्रम चालवले जातात. बहुतांशाने हे उपक्रम ऑनलाइन होतात - पहा  पंधरा वर्षांखालील मुलांसाठी आम्ही ‘द हिंदू क्रॉसवर्ड’ हे वर्गणी देऊन वापरायचं ऑनलाईन उत्पादनही सुरू केलं आहे. शिवाय, ‘द हिंदू इन स्कूल’ हा उपक्रम आहेच. ही आमची शालेय आवृत्ती विविध शाळांमध्ये उपलब्ध होते. शाळेत जाणाऱ्या मुलांची वर्तमानपत्राशी ओळख व्हावी, हा यामागचा विचार आहे. ही मुलं मोठी झाल्यावर वर्तमानपत्रं नियमितपणे वाचतील, याची कोणतीही खात्री नसते. पण चांगल्या व रोचक आशयाद्वारे त्यांना अशा वाचनाची सवय लावली, तर कदाचित ते मोठे झाल्यावरही वाचतील, अशी शक्यता तर असतेच.

प्रश्न - इतर भारतीय वर्तमानपत्रांशी तुलना करता सौंदर्यदृष्ट्या ‘द हिंदू’ अधिक सुखावह असतो. असं का होत असावं?

- होय, ‘द हिंदू’चं डिझाईन बदलून त्याला नवा चेहरामोहरा व पोत मिळवून देण्यासाठी आम्ही 2005 मध्ये विख्यात क्युबन-अमेरिकी डिझायनर मारिओ गार्सिआ यांना भारतात बोलावलं. त्यांनी ‘प्युअर डिझाइन’ या नावाचं एक उत्कृष्ट पुस्तक लिहिलेलं होतं. त्यांनी आमच्या सर्व प्रकाशनांना नवं डिझाईन दिलं. त्यांनी आमच्या डिझायनरांना प्रशिक्षणही दिलं. हे काही कमी खर्चिक नव्हतं. पण मूल्यात्मक दृष्ट्या आमच्यासाठी, आमच्या पत्रकारितेसाठी हे लाभदायकच ठरलं. आशयाचा विचार करून वर्तमानपत्राचं डिझाईन करणं, ही मूळ संकल्पना होती- आशय व डिझाईन यांच्यात सलोखा असायला हवा. आमचं डिझाईन व मांडणी बघून इतर काही भारतीय वर्तमानपत्रांनीही मारिओ गार्सिआ यांना निमंत्रित केलं. या निमित्ताने सांगायचं म्हणजे, अलीकडेच मारिओ गार्सिआ परत भारतात आले आहेत- मोबाईल युगातील डिझाईनबाबत ते पत्रकारांसोबत काम करतायत. द मारिओ ब्लॉगवर त्यांनी भारताशी संबंधित दोन नोंदीही प्रसिद्ध केल्या : ‘ती दृश्यात्मक चैतन्य असलेली भारतीय वर्तमानपत्रं’ पहा आणि ‘द हिंदू : अभिजात, निखळ कालातीत डिझाईन जिवंत ठेवणारं वर्तमानपत्र’-   पहा आजच्या भारतीय वर्तमानपत्रांच्या डिझाईनमधील ‘दृश्यात्मक गोंधळ व अनागोंदी’ यांच्याशी संबंधित या नोंदी आहेत आणि ‘द हिंदू’ने अभिजात, ‘निखळ’ डिझाईन कसं जिवंत ठेवलं, हेही त्यांनी त्यात नमूद केलं आहे. आमचा रस्ता योग्य आहे, याचं प्रमाणपत्र एका अत्यंत प्रवीण डिझायनरकडून मिळाल्याने आम्ही अर्थातच सुखावलो, पण डिजिटल युगामध्ये डिझाईनबाबत आत्मसंतुष्ट राहायची सोय नाही.

प्रश्न - ‘द हिंदू’च्या संपादनापासून व्यवस्थापनापर्यंत असा सर्वांगीण अनुभव तुम्हाला आहे. तर, यातून कोणत्या गोष्टी शिकायला मिळाल्या?

- आपलं स्वातंत्र्य जपणं व त्याचं रक्षण करणं महत्त्वाचं असतं. बातमी आणि मत यांच्यातल्या सीमारेषेचा आदर करायला हवा. ही रेषा भंग पावली, तर वाचकांना ते खटकतं. ‘द फायनान्शिअल टाइम्स’सारखी दर्जेदार आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रंही अशीच धारणा राखतात, हे मला माहीत आहे. सरकारच्या जास्त जवळ जायचं नाही; त्याच वेळी सत्तेत असलेले व विरोधात असलेले यांच्याशी व्यावसायिक दृष्ट्या संवाद ठेवायचा. महान अमेरिकी पत्रकार वॉल्टर लिपमान यांनी ‘साट्यालोट्या’बाबत धोक्याचा इशारा देऊन ठेवला होता. धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्यांच्या जास्त जवळ जाण्याचा अपराध माझ्याकडूनही उमेदीच्या कालखंडात काही वेळा घडला होता. पत्रकार म्हणून आपण धोरण बनवतो आहोत, असं मानू नये. सरकारला देण्यासारखा काही सल्ला तुमच्याकडे असेल, तर ते तुमच्या स्तंभामधून सुचवावं. पण कोणताही पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री तुमचा मित्र आहे, असं मानू नका. तसं केलं की, आपल्या स्वातंत्र्याबाबत तडजोड करावी लागते. वैचारिक दृष्ट्या व भावनिक दृष्ट्या अंतर राखणं गरजेचं असतं. शिवाय, आजच्या डिजिटल युगामध्ये आर्थिक दृष्टीने टिकून राहण्याचे मार्गही आपल्याला शोधावे लागतील. वर्तमानपत्र चालवण्याच्या व्यावसायिक बाजूचा विचार न करता आधीच्या पत्रकारांचं चालून जात होतं. पण आता तो पर्याय उपलब्ध नाही. त्याच वेळी केवळ संख्येच्या मागे लागणंही चांगलं नाही. हलक्या प्रतीच्या क्लृप्त्या न वापरता प्रस्तुत ठरणारा व रोचक आशय कसा पुरवायचा, हे एक आव्हान आहे.

प्रश्न - भावी पत्रकारांसाठी काही सल्ला द्याल का?

- वार्तांकन करताना, शोध घेताना आणि मतं व्यक्त करताना धाडसी व निर्भीड राहा. न्यूजरूममध्ये प्रश्न विचारा. अधिकारी पदांवर असलेल्यांसमोर दबून जाऊ नका. प्रश्न विचारण्याचे मार्ग शोधा. स्वतःवरच सेन्सॉरशिप लादणं योग्य नाही. गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार उघडकीस आणा. लिहिण्याची कौशल्यं विकसित करा. विस्तृत वाचन करा. चार्ल्स डिकन्स, आर.के. नारायण आणि गॅब्रिएल गार्सिआ मार्खेज यांच्यासारखे विख्यात लेखक आयुष्यभर पत्रकार राहिले होते. किंबहुना, मार्खेजला तर पहिल्यांदा पत्रकार म्हणूनच त्याची आठवण काढली जावी, असं वाटत होतं.

पत्रकारिता म्हणजे काय आणि आपण ती का करतो आहोत, याचं आकलन तरुण पत्रकारांकडे असायला हवं. फक्त पैसे कमावण्यासाठी त्यांनी पत्रकारितेत असू नये. चेन्नईत ‘एशियन कॉलेज ऑफ जर्नालिझम’मध्ये या. (ना नफा तत्त्वावर काम करणाऱ्या मीडिया डेव्हलपमेन्ट ट्रस्टच्या प्रशासनाखाली एशियन कॉलेज ऑफ जर्नाझिलमची- एसीजे- स्थापना झाली. शशी कुमार हे या ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत आणि मी एक विश्वस्त आहे. विविध भारतीय माध्यमसंस्थांचं पाठबळ एसीजेला लाभलं आहे.) ही दक्षिण आशियातील सर्वोत्कृष्ट माध्यमशिक्षण-संस्था आहे, असं आम्हाला वाटतं. माझ्या काळी पत्रकारिता शिकवणाऱ्या संस्थेत जाण्याची गरज नव्हती. परंतु, मी 1967-68 या वर्षी न्यूयॉर्कमधल्या कोलंबिया विद्यापीठातील ‘ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ जर्नालिझम’मध्ये गेलो. आज पत्रकारितेचं शिक्षण व प्रशिक्षण यांची गरज स्पष्ट झाली आहे. पण मी एक सुचवेन : पत्रकारितेच्या पदवी अभ्यासक्रमाची निवड करू नका, कारण त्यातून तुमच्या अपेक्षित कारकिर्दीसाठी आवश्यक चांगली व पुरेशी वैचारिक पायाभरणी होणार नाही. इतिहास, अर्थशास्त्र, राजकारण, समाजशास्त्र, साहित्य, विज्ञान, अभियांत्रिकी, इत्यादींसारख्या ठोस अकादमिक विद्याशाखेची निवड करा, त्या पदवीनंतर मग पत्रकारितेचा अभ्यासक्रम करावा.

(अनुवाद : प्रभाकर पानवलकर)

मुलाखत व शब्दांकन : संकल्प गुर्जर

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

एन. राम

पत्रकार, कस्तुरी अँड सन्स लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि 'द हिंदू'चे प्रकाशक. 

त्यांना भारत सरकारचा पद्मभूषण पुरस्कार आणि श्रीलंकेचा "श्रीलंका रत्न" पुरस्कार प्रदान केले गेले आहेत


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात