डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

पार्श्वभूमी : शासनप्रणित सहकाराची

ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि कृषी व सहकाराच्या अर्थकारणाचे अभ्यासक व भारतीय अर्थविज्ञानवर्धिनीचे विद्यमान अध्यक्ष नीळकंठ रथ यांचे, सहकाराचा उगम, आजवरची वाटचाल व सद्यस्थिती यावर चिकित्सक भाष्य करणारे तीन लेख आम्ही क्रमश: प्रसिद्ध करीत आहोत.

कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपाचे उत्पादक काम करणाऱ्या ज्या संस्था आपल्या समाजात आढळून येतात, त्यात साधारणपणे तीन प्रकार दृष्टोत्पत्तीस येतात. सरकारी मालकीच्या कंपन्या, हा झाला त्यातील पहिला प्रकार. खासगी कंपन्या अथवा संयुक्त भांडवली कंपन्या म्हणून ज्यांचा निर्देश केला जातो, त्यांचा दुसरा प्रकार. तर तिसऱ्या प्रकारात मोडतात सहकारी उद्योग. या व्यतिरिक्त कुटुंबाच्या स्तरावर चालणारे एकमालकी उद्योग, भागीदारी तत्त्वावरील उद्योग हे असतातच. या वर्गीकरणातील पहिल्या दोन गटांमध्ये समाविष्ट असणाऱ्या उद्योगासंदर्भात, त्यांच्या पुनर्रचनेबाबत गेल्या एक-दीड दशकादरम्यान आपल्या देशात भरपूर चर्चा-विचारविनिमय घडून येत असल्याचे आपण अनुभवतो आहोत. त्या मानाने सहकारी उद्योगांच्या पदरी मात्र उपेक्षेचे दानच आलेले दिसते. अर्थात, देशाच्या अर्थविश्वात सहकारी उद्योगांचे स्थानही लघुत्तमच होते, हेही तितकेच खरे.

स्वातंत्र्यानंतर ग्रामीण भारतातील पतपुरवठ्याचे सर्वेक्षण करण्याचे काम भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून अर्धशतकापूर्वी म्हणजे 1951 ते 1954 च्या दरम्यान हाती घेण्यात आले. त्यावेळी, रिझर्व्ह बँकेच्या ग्रामीण पतपुरवठा सर्वेक्षण निर्देशन समितीने आपल्या अहवालात एक मोठे मार्मिक निरीक्षण नोंदवून ठेवले-भारतात सहकार अपयशी ठरला आहे, मात्र सहकार यशस्वी ठरायलाच हवा, हे ते निरीक्षण. केवळ रिझर्व्ह बँकच नव्हे तर, केंद्र तसेच राज्य सरकारांसह एकंदरच सार्वजनिक जीवनातील विविध व्यासपीठावरून या निरीक्षणाचे प्रतिध्वनी प्रदीर्घ काळपर्यंत दुमदुमत राहिले. आज अर्धशतकानंतर हेच वर्तुळ जणू काही पुन्हा पूर्ण होत आहे. सहकारी संस्था मरणपंथाला लागल्या आहेत, मात्र त्यांचा पुनर्जन्म व्हायला हवा, हा मंत्र पुन्हा जपण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

ग्रामीण पतपुरवठा सर्वेक्षण समितीने त्या वेळी तशी घोषणा देण्यामागे काय कारणे होती, या प्रश्नाचा धांडोळा घ्यावयास हवा. ती घोषणा सैद्धांतिक स्वरूपाची नव्हती, हे तर खचितच. तत्कालीन वास्तवाचीच ती गरज आहे, अशी समितीची धारणा त्यामागे होती. काय होती तत्कालीन परिस्थिती? पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचा तो कालावधी होता. पहिली पंचवार्षिक योजना म्हणजे स्वरूपत: शेतीविकासाचीच योजना होती. देशाच्या निरनिराळ्या भागांत मध्यम व मोठ्या आकाराचे सिंचन प्रकल्प साकारत होते. वाढीव शेतीउत्पादनाच्या शक्यतांचे दरवाजे या प्रकल्पामुळे खुले व्हावेत ही अपेक्षा होती. पिकांच्या जोमदार वाढीस आवश्यक असणाऱ्या जमिनींतर्गत ओलाव्याचा पुरवठा, विविध पिकांच्या लागवडीद्वारे केला जाणारा जमिनीचा अधिक सघन वापर, सुधारित बी-बियाणांचा (म्हणजेच अधिक उत्पादन देणाऱ्या आणि रोगराईला पुरून उरणाऱ्या) वापर या साऱ्यांच्या माध्यमातून शेतीच्या उत्पादनात वाढ घडून येणे अपेक्षित होते. अन्य उपक्रमांच्या जोडीनेच सामूहिक विकास प्रकल्पांची आखणी करण्यात आली होती. जंगलजन्य पालापाचोळा, गाईगुरांचे शेण तसेच पिकांचे अवशिष्ट भाग यांपासून तयार होणारे सेंद्रीय खत मोठ्या प्रमाणावर तयार करण्यामागे गावकऱ्यांना मदत करण्याचा हेतू होता. रासायनिक खतांचाही प्रवेश शेतीमध्ये प्रथमच होत होता. शेती उत्पादनाच्या वाढीव शक्यता व्यवहारात समूर्त साकार होण्यासाठी खेळत्या भांडवलाची निकडही मोठ्या प्रमाणावर होती. त्याशिवाय उत्पादनवाढीच्या तांत्रिक शक्यतांचे रूपांतर वास्तवात घडवून आणणे हे शेतकऱ्यांना शक्यच झाले नसते.

मात्र खरी मेख होती ती इथेच. भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाबाबतचा अहवाल त्यावेळी नुकताच प्रकाशित झाला होता. त्या अहवालात नोंदविण्यात आलेले एक निरीक्षण अतिशय महत्त्वाचे होते. ग्रामीण भारतातील कुटुंबाच्या बचतीचे, ग्रामीण भारताच्या ठोकळ उत्पादनाशी असलेले प्रमाण अवघे सहा टक्के असल्याचा त्या अहवालाचा निर्वाळा होता. भूविकासासाठी शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांनी वेचलेल्या श्रमांचे पैशात्मक मोलही याच सहा टक्क्यांत अंतर्भूत होते. शेतीसाठी आवश्यक असणारे खेळते भांडवल तसेच शेतीविकासाच्या उपलब्ध झालेल्या तांत्रिक शक्यतांचे रूपांतर वास्तवात घडवून आणण्यासाठी गरजेचे असणारे स्थिर भांडवल, त्याव्यतिरिक्त ग्रामीण कुटुंबांच्या खावटी कर्जांची मागणी या सगळ्यांची पूर्तता करण्यास बचतीचा असणारा हा सहा टक्के दर कमालीचा अपुराच होता. साहजिकच, ग्रामीण क्षेत्राबाहेरून निधीपुरवठा होण्याशिवाय गत्यंतरच नव्हते. ग्रामीण भागात शाखांचे जाळे असणाऱ्या व्यापारी बँकाही तेव्हा नव्हत्या. त्यामुळे त्यांच्या माध्यमातूनही हे काम होण्याच्या शक्यताच नव्हत्या. शेती तसेच ग्रामीण पतपुरवठ्याच्या संदर्भात भारतीय रिझर्व्ह बँकेवर विशेष जबाबदारी होती. ज्या कायद्यान्वये रिझर्व्ह बँकेची स्थापना करण्यात आली त्या कायद्यातील तरतुदीन्वयेच हे उत्तरदायित्व तिच्याकडे देण्यात आले होते. अल्पकालीक पतपुरवठ्याबाबतची शेतीक्षेत्राची एकंदर वार्षिक गरज सुमारे 900 कोटी रुपयांची आहे, असा एक अंदाज ग्रामीण पतपुरवठा सर्वेक्षण अहवाल तयार करतेवेळी चर्चेत आला होता. आता रिझर्व्ह बँकेने हा निधीपुरवठा करावयाचा तर, त्यासाठी यंत्रणा कोणती असावी आणि पतपुरवठ्याची कार्यपद्धती काय असली पाहिजे, हा पुढचा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या सहकारी पतसंस्था मुळातच संख्येने कमी आणि त्यातही पुन्हा विखुरलेल्या होत्या. पतपुरवठ्यासंदर्भात फारकाही करणे त्या सहकारी संस्थांना तोवर जमलेले नव्हते. ग्रामीण पतपुरवठ्याच्या क्षेत्रात कार्यरत असणारी दुसरी एकमेव तत्कालीन संस्था म्हणजे खडोपाडी सावकारी करणारे खासगी सावकार. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत पतपुरवठ्याचा स्रोत पोहोचविण्यासाठी याच सावकारांचा माध्यम म्हणून उपयोग करून घेण्याच्या शक्यतेची चर्चा-चाचपणी रिझर्व्ह बँक तसेच ग्रामीण पतपुरवठा सर्वेक्षण निर्देशन समितीतर्फे चालू असल्याबाबतचे वृत्त त्या वेळी माझ्या संस्थेत (गोखले अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र संस्था) मी ऐकले होते. परंतु ग्रामीण भागातील सावकारांचे करण्यात आलेले सर्वेक्षण, तसेच खेडोपाडी ते ज्या पद्धतीने कार्यरत असत त्याबाबतची झालेली पाहणी यावरून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करणारे माध्यम म्हणून खासगी सावकारांना हाताशी धरणे हे कितपत उचित ठरेल, याबाबत गंभीर शंकाच निर्माण झाल्या. पहिले म्हणजे प्रत्येक गावी दहापाच सावकार सावकारी करीत होते अशातलाही भाग नव्हता. वेळप्रसंगी अडीअडचणीच्या वेळी आपल्याच कुळांना कर्जाऊ रक्कम देणाऱ्या जमीनधारकांव्यतिरिक्त मोठ्या खेडेगावांमध्ये सरासरी एकच सावकार आढळून यायचा. लहानसहान खेड्यापाड्यांत तर खासगी सावकारच नसत. जिथे कोठे सावकार होते तिथे तिथे त्यांची मक्तेदारी, एकाधिकारशाही होती. ऋणकोच्या पतधारण क्षमतेनुसार घेणेकऱ्यांदरम्यान तरतम भावाने भेदभाव करणे, हा या सावकारांचा नित्याचाच खाक्या असला तरी, शुद्ध सावकारी करणे हा काही त्यांचा एकमात्र हेतू नसे. ऋणकोने कर्जाऊ घेतलेल्या रकमेची त्याला परतफेड करता न आल्याने गहाण ठेवलेल्या जमिनीवर जप्ती आणण्याची अथवा परतफेडीपायी जमिनीची विक्री करण्याची वेळ ओढवणे हे या सावकारांच्या पथ्यावरच पडणारे असे. उत्पादक स्वरूपाच्या अल्पकालिक कर्जांची मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली ग्रामीण भागातील मागणी भागविण्यासाठी अशा सावकारांना एक माध्यम म्हणून हाताशी धरणे हे एक धोरण म्हणून धोकादायक, अडचणीचे आणि अनुचित वाटत होते. पुन्हा या सावकारांच्या निर्णयांवर तसेच त्यांच्या कार्यपद्धतीवर कोणत्याही प्रकारचे निमंत्रणही ठेवणे शक्य नव्हते. परिणामी, ग्रामीण पतपुरवठ्याचे एक साधन म्हणून सावकारांचा दुवा वापरण्याची कल्पना अखेर सोडून देण्यात आली. मग एकमात्र पर्याय उरला तो म्हणजे गावपातळीवर कार्यरत असलेल्या सहकारी पतसंस्थांचा. या पतसंस्थांचे कामकाज, निदान तोपर्यंत तरी, फारसे समाधानकारक नव्हते. मात्र देशाच्या कानाकोपऱ्यात विखुरलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर पतपुरवठ्याचा प्रवाह नेऊन पोहोचवायचा असेल तर, या संस्थांची कामगिरी यशस्वी होण्यावाचून अन्य मार्गच नव्हता.

अखेर देशभरातील शेतकऱ्यांना बाहेरून पतपुरवठा करण्याचे साधन वा माध्यम म्हणून गावोगावीच्या या सहकारी पतसंस्थांचीच योजना करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. एकदा हा निर्णय झाल्यानंतर, वाटप करावयाच्या कर्जाऊ रकमेचे नेमके मोजमाप, व्याजाचा दर, ऋणकोंनी प्रथम सहकारी पतसंस्थेला करावयाच्या परतफेडीची आणि त्यानंतर सहकारी पतसंस्थेने मुळातील धनकोला करावयाच्या परतफेडीचे वेळापत्रक यांचे निश्चितीकरण रिझर्व्ह बँकेने करण्याची निकड ग्रामीण पतपुरवठा सर्वेक्षण निर्देशन समितीला भासू लागली. त्या दृष्टीने राज्याराज्यातील सहकार कायद्यात अनुकूल असे बदल अंतर्भूत करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, कृषी आणि ग्रामीण विकास महामंडळ (ॲग्रिकल्चरल ॲन्ड रूरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन- एआरडीसी) या नावाची खास यंत्रणाच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने त्यासाठी निर्माण केली. 1983 साली याच महामंडळाचे रूपांतर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बँकेमध्ये (नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर ॲन्ड रूरल डेव्हलपमेंट- नाबार्ड) करण्यात आले. ग्रामीण पतपुरवठ्याची संपूर्ण जबाबदारी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने निभावून नेण्यासाठीच नाबार्डची निर्मिती करण्यात आली. ज्या ज्या भागात सहकारी पतसंस्था अस्तित्वातच नव्हत्या तिथे तिथे त्यांच्या निर्मितीस संबंधित राज्य सरकारांनी हातभार लावावयाचा होता. प्रसंगी, सहकारी पतसंस्था स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ठेवी आणि भागभांडवल संकलित करणे हे सदस्य भागधारकांच्या आवाक्याबाहेरचे असेल, तिथे व त्या वेळी अशा सहकारी पतसंस्थांना राज्य सरकारांनी वित्तपुरवठ्याचा हातही पुढे करावयाचा होता.

आजमितीस देशभरात अस्तित्वात असलेल्या शासननिर्देशित शासकीय साहाय्याच्या टेकूवर तोललेल्या, शासननियंत्रित अशा सहकारी व्यवस्थेच्या निर्मितीस कारक ठरल्याबद्दल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ग्रामीण पतपुरवठा सर्वेक्षण निर्देशन समितीस अनेक विद्वानांनी तसेच समित्यांनी बोल लावला आहे. (सहकारी संस्थांच्या कार्यपद्धतीबाबत अभ्यास करण्यासाठी अलीकडेच नियुक्त करण्यात आलेली वैद्यनाथन समिती हे याचे एक उदाहरण.) तिच्यावर ठपका ठेवला आहे. ही टीका मला अनाठायी आणि अ-तार्किक वाटते. प्राथमिक सहकारी संरचनेचा ढाचा ग्रामीण पतपुरवठा सर्वेक्षण निर्देशन समितीने तत्कालीन ज्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सुचविला, ती परिस्थिती अशी टीका नजरेआडच करते. तत्कालीन परिस्थितीत अपरिहार्यपणे शासकीय साहाय्याच्या आधारावरच तोललेली सहकारी संस्थाप्रणालीच सर्व देशभरात सार्वकालिक बनावी, असे समितीने कोठेही म्हटले नव्हते. समितीला ते अपेक्षितही नव्हते. अशा प्रकारच्या शासकीय पाठिंब्यावरच उभ्या राहिलेल्या सहकारी प्रणालीचे महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील समर्थक मात्र नेमक्या त्याच भूमिकेचा पुरस्कार आणि उच्चार करीत असतात. परंतु त्याकाळात मात्र ग्रामीण पतपुरवठ्याच्या त्या संरचनेने, दुसऱ्या, तसेच तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळादरम्यान, शेती क्षेत्रातील सातत्यशील उत्पादनवाढीस मोठाच हातभार लावला. शेतीक्षेत्राच्या उत्पानवाढीचे तेथवरच्या वाटचालीत कधीही न पाहिले-ऐकलेले दर देशाने त्या काळात अनुभवले. देशाच्या ग्रामीण भागात सर्वत्र सारख्याच प्रमाणात शेतीचा भरघोस विकास घडून आला नाही, हे स्वाभाविकच होते. परंतु देशाच्या ज्या ज्या भागातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा घडून आली होती, त्या त्याभागातील सहकारी संस्थांच्या आकृतिबंधामध्ये अनुरूप बदल घडवून आणणे आवश्यकच होते. कारण त्या संस्थांना तोवर प्राप्त झालेले त्यांचे रूप हा तत्कालीन प्रचलित परिस्थितीचा परिपाक होता. त्याबाबत यापूर्वीच आपण विवेचन केलेले आहे. उदाहरणार्थ, ग्रामीण पतपुरवठा सर्वेक्षण निर्देशन समितीमध्ये अंतर्भाव असलेल्या तीन सूज्ञ व्यक्तींपैकी एक असणाऱ्या प्रा. ध. रा. गाडगीळ यांनी तर शेतीविकासाच्या प्रांतात आघाडीवर असलेल्या विभागातील सहकारी संस्थांनी आपल्या सदस्यांसाठी कॅश क्रेडिट पद्धती सुरू करावी, अशीही शिफारस केली होती. शेतीविकासाच्या क्षेत्रात पुढारलेल्या प्रांतातील सहकारी संस्थांनी खरीप-रब्बी हंगामाच्या साचेबंद पतपुरवठा कोष्टकानुसार कर्जवाटप करणे आणि हंगामानंतर लगोलग वसुलीच्या उद्योगास प्रारंभ करणे याच पारंपरिक आकृतिबंधापासून अंमळ दूर जात काही नवीन गोष्टीही करून बघाव्यात असे प्रतिपादन प्राध्यापक गाडगीळ यांनी 1969 सालीच

आपल्या एका भाषणात केले होते. अहमदनगर जिल्ह्यातील लोणी येथे स्थापन झालेल्या प्रवरा सहकारी साखर कारखाना, या सहकारीतत्त्वावर अस्तित्वात आलेल्या देशातील पहिल्यावहिल्या कृषिमालप्रक्रिया उद्योगाचे आद्य अध्यक्षपद प्राध्यापक गाडगीळ यांनी भूषविले. त्या वेळी या कारखान्यास कर्जरूपाने भरभक्कम अर्थसाहाय्य पुरविण्याबाबत प्राध्यापक गाडगीळ यांनी मुंबई राज्याचे तत्कालीन अर्थमंत्री वैकुंठभाई मेहता यांना विनंती केली. अशा प्रकारचे अर्थसाहाय्य पुरविण्याबाबत वैकुंठभाई मेहता यांचा सक्त नकार होता. मात्र प्राध्यापक गाडगीळ यांनी मोठ्या मिनतवारीने मेहता यांना कारखान्यास कर्ज देण्याबाबत राजी केले. सरकारकडून मिळालेले सगळेच्या सगळे कर्ज 10 वर्षांच्या आत सव्याज परत केले जाईल, अशी हमीही गाडगीळ यांनी कारखान्याच्या वतीने वैकुंठभार्इंना दिली. सरकार तसेच औद्योगिक वित्त महामंडळाकडून घेतलेले सगळेच कर्ज कारखान्याने सात वर्षांतच व्याजासहित परत केले इतकेच नाही तर 10 वर्षांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीअंती प्राध्यापक गाडगीळ निवृत्त झाले त्या वेळी, चांगली घसघशीत राखीव फंडाची गंगाजळी संस्थेच्या गाठीशी होती.

या सगळ्यातील मुख्य गोम अशी की, देशभरात कार्यरत असलेल्या सहकारी पतपुरवठा यंत्रणेचे, व्यवस्थेचे वेळोवेळी जे अभ्यास केले गेले, जेव्हा जेव्हा पुनरावलोकन केले गेले, त्या त्या वेळी मात्र बदलत्या परिस्थितीशी सुसंगत अशी भूमिका अवलंबिली गेली नाही. सहकारी पतपुरवठ्याच्या जुन्याच आकृतिबंधास चिकटून राहण्याचा पर्याय निवडला गेला. देशाच्या वेगवेगळ्या विभागातील शेतीच्या परिस्थितीत प्रचंड प्रमाणावर स्थित्यंतरे घडून येऊनही त्यांचे प्रतिबिंब सहकारी पतपुरवठ्यासंदर्भातील धोरणात त्या त्या वेळी पडले नाही. सहकारी व्यवस्थेद्वारे वितरित करावयाच्या कर्जावरील व्याजाचे दर सरकारनेच निर्धारित करावयाचे, सहकारी संस्थांना भल्या थोरल्या रकमा फेरवाटपासाठी कर्जाऊ द्यावयाच्या, अशा प्रकारच्या शासननिर्धारित सहकाराच्या या प्रारूपामुळे हळूहळू ग्रामीण नेत्यांचा एक वर्गच उदयाला आला. सहकाराचे अतिशय व्रतस्थ पाईक म्हणून त्यांनी आपली कारकीर्द सुरू केली. मात्र आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांची पूर्तता करण्याच्या अमोघ क्षमता सहकारनामक या वित्तीय तसेच संस्थात्मक साधनात वसत असल्याचा शोध या लोकाग्रणींना पुढे लवकरच लागला. साहजिकच सहकाराच्या तेथवर प्रस्थापित झालेल्या आकृतिबंधात बदल घडवून आणणे हे त्यांच्या हिताचे नव्हते.

शासननिर्देशित दराने सहकारी संस्थांनी कर्जवाटप केल्यास त्यासंस्थांना वित्तपुरवठा करण्याचे धोरण त्या वेळी विद्यमान होते. व्यापारी बँका त्यांच्याकडील ठेवींवर ज्या दराने ठेवीदारास व्याज देत असत, त्या दरापेक्षाही सहकारी संस्थांनी वाटप केलेल्या कर्जावर आकारल्या जाणाऱ्या व्याजाचा दर कमी असे. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर व्यापारी बँकांनी देशाच्या ग्रामीण भागात आपल्या शाखांचे जाळे विस्तारले होते. कर्जवाटपासाठीचे व्याजदर ठरविण्याबाबतची मोकळीक भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सहकारी संस्थांना 1994 सालानंतर बहाल केली. परंतु नाबार्डच्या पुनर्वित्तसुविधेचा लाभ घेणाऱ्या सहकारी संस्थांना मात्र शासननिर्देशित व्याजदरच आकारावा लागे.व्याजदरांबाबतच्या नियंत्रणाचे हे धोरण प्रदीर्घ काळ व्यवहारात राहिल्याने त्याचा अनिष्ट परिणाम सहकारी संस्थांकडे, त्यांच्या सदस्यांकडून संकलित होणाऱ्या ठेवींवर झाला. सुबत्तापूर्ण शेतीमुळे बरकत आलेल्या विभांगातही शेतीसाठीच्या खेळत्या भांडवलाची आपली नड भागविण्यासाठी शेतकरी सहकारी संस्थेकडे येत, परंतु आपल्याजवळील अतिरिक्त रोकड मात्र ते ठेवींच्या रूपात व्यापारी बँकांमधील खात्यात जमा करीत. अगदी पंजाबसारख्या राज्यातही सहकारी संस्थांच्या सदस्यांनी ठेवींच्या रूपात संस्थेत ठेवलेल्या रकमेचे संस्थेने केलेल्या एकंदर कर्जवाटपाशी असलेले प्रमाण 40 टक्क्यांवर क्वचितच गेले असेल. केरळचे उदाहरण या संदर्भात विलक्षण बोलके आहे. आखातातून येणारा पैसा बहुतांशी गावपातळीवरील सहकारी पतसंस्थेतच ठेवीच्या रूपाने जमा केला जात असे. या सहकारी पतसंस्थाही त्या ठेवींवर चांगल्यापैकी व्याज सदस्यांना देत असत. ठेवींवरील व्याजदरांपेक्षा चार ते पाच टक्के अधिक व्याजाने पतसंस्था कर्जवाटप करीत असत. परंतु ही सारी कर्जे बिगरशेती उपयोगासाठी दिली जात. पिकांसाठी दिल्या जाणाऱ्या कर्जांच्या बाबतीत मात्र सहकारी पतसंस्था पूर्णपणे नाबार्डच्या पुनर्वित्त योजनेवरच अवलंबून असत. कारण या सुविधेअंतर्गत मिळणारा पैसा हा अतिशय स्वल्प व्याजदराने येत असे. किंबहुना सदस्यांकडून संकलित केलेल्या ठेवींवर दिल्या जाणाऱ्या व्याजदरापेक्षाही कमी व्याजानेच हा निधी पुनर्विताच्या माध्यमातून मिळत असे. हे स्वाभाविकच नाही का? अल्पस्वल्प व्याजदाराने निधी मिळत असताना पीकर्जांसाठी सदस्यांनी अधिक दराने व्याज का भरावे? यातून निर्माण झालेले चित्रही तितकेच बोलके होते. बिगरशेती उपयोगासाठी वाटप केलेल्या कर्जांची वसुली चांगली 95 टक्क्यांच्या आसपास होती, तर शेतीसाठी दिलेल्या कर्जांची वसुली जेमतेम 60 टक्क्यांच्या घरात होती. या तफावतीमागील कारणही उघड होते. बिगरशेती उपयोगासाठी दिली जाणारी कर्जे ही सदस्यांच्या स्वत:च्या ठेवींद्वारे संकलित झालेल्या निधीमधून दिली जात होती वा दिली गेली होती. तर शेतीसाठी केलेले कर्जवाटप नाबार्डच्या पैशातून झालेले होते.

यातून सरळ सरळ सिद्ध होते एक बाब... ‘सहकारी पतसंस्थेने सदस्यांना कर्जरूपाने वाटप केलेल्या निधीमध्ये त्याच पतसंस्थेच्या सदस्यांचे हित कितपत गुंतलेले आहे यावर बरेच काही अवलंबून असते’ ही ती बाब. सदस्यांच्या हिताची ही गुंफण सघन असेल तर पतसंस्थेमार्फत मंजूर केली जाणारी कर्जे आणि त्यांची परतफेड यांवर सदस्यांची बारीक निगराणी असते. मात्र वाटप करण्यात आलेला पैसा जर का नाबार्डचा असेल तर मात्र सदस्यांचे थेट हित त्यात कोठेच गुंफलेले नसल्याने अशा कर्जांच्या वसुलीबाबत चालढकल आणि ढिसाळ धोरण अवलंबले जाते. दुसऱ्या कोणाकडून तरी आलेल्या पैशातून कर्जवाटप केलेले असते तेव्हा त्या कर्जांच्या व्यवस्थापनाबाबत सहकारी पतसंस्थांच्या सदस्यांमध्ये केवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अनास्था असते याचे दर्शन, सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेल्या कर्जमाफीनंतर प्रकाशात आलेल्या एका उदाहरणावरून घडते. एका खेडेगावातील अशाच एका सहकारी पतसंस्थेच्या अध्यक्षाने संस्थेच्या अन्य सदस्यांच्या नावे कर्जप्रकरणे करून त्या पैशातून स्वत:साठी म्हशी खरेदी केल्या. सहकारी पतसंस्थेच्या सचिवाचा या साट्यालोट्यात सहभाग असल्याखेरीज हे शक्यच नव्हते. ज्यांच्या नावे हे व्यवहार उरकण्यात आले त्या सदस्यांना साहजिकच या साऱ्याची गंधवार्ताही नव्हती. सदस्यांच्या नावे कर्ज उचलून म्हशी विकत घेणारा तो अध्यक्ष त्या कर्जांच्या परतफेडीच्या विवंचनेत असतानाच सरकारच्या कृपाकटाक्षद्वारे बव्हंशी कर्जाला माफीच मिळाली! हेही सारे पुन्हा पतसंस्थेच्या सदस्यांना कशाचाही थांगपत्ता न लागताच! हे एक टोकाचे उदाहरण म्हणू या हवे तर. परंतु सहकारी संस्थांमार्फत केल्या जाणाऱ्या कर्जवाटपाबाबत सर्वसाधारण सदस्यांमध्ये सरसहा आढळून येणारी बेफिकिरी मात्र यातून अधोरेखित होते हे निश्चित.

शेतकऱ्यांच्या कर्जांना सरकार वेळोवेळी जी माफी जाहीर करते, त्यामुळे या सगळ्याला प्रोत्साहनच मिळते. 1990 सालीही जेव्हा कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली, त्या वेळीही ज्या शेतकऱ्यांनी रीतसर कर्जांची परतफेड अगोदरच केलेली होती अशा शेतकऱ्यांमधून नाराजीचा सूर व्यापक प्रमाणात उमटला. आजचे चित्रही काही वेगळे नाही. याचा परिणाम इतकाच झाला की, सरसकट सगळ्याच शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारला घ्यावा लागला. तेव्हाच्या तसेच आजच्या कर्जमाफीचे दुहेरी परिणाम दिसले. एक म्हणजे माफ करण्यात आलेल्या कर्जांपोटीची भरपाई कर्ज देणाऱ्या संस्थांना सरकारकडून लगोलग मिळाली नाही. साहजिकच, थकबाकीदाराच्या नावावर कर्जाची ती रक्कम चढलेलीच राहिली. त्यामुळे त्या बँकेकडून अगर सहकारी पतसंस्थेकडून नव्याने कर्ज उचलण्यास तो थकबाकीदार अपात्रच ठरला. भरपाईपोटी सरकारकडून येणारी रक्कम 1990 साल उलटून गेल्यानंतर सुमारे सहा-सात वर्षांनी प्राप्त झाल्याने दरम्यानच्या काळात सक्षम व पात्र कर्जदारांनाही बँकांकडून वा सहकारी संस्थांकडून पतपुरवठा होऊ शकला नाही. दुसरे म्हणजे नाही तरी कर्ज आज ना उद्या माफ होणारच असल्याने कर्जाची परतफेड केली नाही तरी चालेल वा चालते असा संदेश यामुळे शेतकऱ्यायंमध्ये प्रसृत झाला. शेतकऱ्यांची मानसिकताही तशीच बनली. किंबहुना केंद्र सरकारने केवळ एकदाच नव्हे तर आजवर दोनवेळा शेतीकर्जांना माफी जाहीर केल्याने राज्यांनीही केंद्राचाच कित्ता गिरवला. मुळातच व्याजांचे अल्पस्वल्प दर, त्यातच सदस्यांच्या ठेवींपेक्षाही बाहेरूनच अधिक येणारा पैसा आणि त्याउपर कर्जमाफी अशा साऱ्या माहोलात ग्रामीण भागातील सहकारी पतसंस्थांना घरघर लागावी यात आश्चर्य वाटण्यासारखे ते काय?

कर्जांचे व्याजदर कमी ठेवल्याचा आणखी एक परिणाम घडून आला. काही कर्जदारांनी कर्जाची परतफेड कधीच केली नाही. कर्ज फेडण्यासाठी त्यांच्यापाशी पैसे नव्हते अशातला भाग नव्हता. परंतु कोणत्याही कारणासाठी अन्य कोणत्याही दुसऱ्या स्रोताकडून इतक्या स्वस्त दराने कर्ज मिळणे शक्यच नसल्याने कशाला करा उगीच परतफेड, ही भावना त्यामागे होती. त्यामुळे सहकारी पतसंस्थांच्या थकबाक्या वाढल्या. नाबार्डकडून घेतलेल्या कर्जांची परतफेड करता न आलेल्या अशा थकबाकीदार सहकारी संस्था, यथावकाश नाबार्डकडून नव्याने पतपुरवठा होण्यास अपात्र ठरल्या. आसन्नमरण अवस्थेला टेकलेल्या सहकारी पतसंस्था सत्पात्र कर्जदारांना पतपुरवठा करण्यासही अक्षमच ठरतात व ठरत आहेत. काही वेळा, सत्पात्र प्रकरणांच्या बाबतीत नाबार्ड सहकारी संस्थांना पतपुरवठ्या-संदर्भात मुभा देते हे खरे, परंतु ही सवलत केवळ तात्पुरतीच असते.

(अनुवाद : अभय टिळक)

Tags: प्रा. ध. रा. गाडगीळ भाषांतरकार अभय टिळक सहकार लेखक नीळकंठ रथ Translator. Writer Abhay Tilak Neelkanth Rath weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

नीळकंठ रथ
nrath66@yahoo.co.in


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके