भ्रष्टाचाराचा अंधकार सर्वत्र पसरला असताना, सत्तालोलुप व स्वार्थी मदांध लोक स्वातंत्र्याच्या गळ्याला नख लावायला टपलेले असताना, देशाच्या अस्तित्वालाच आव्हान देणाऱ्या या परिस्थितीत, सरदार वल्लभभाई पटेलांची आपणा सर्वांना आठवण होणे स्वाभाविक आहे. संस्थानिकांच्या मदतीने भारताचे अनेक तुकड्यांत विभाजन केले की भारताचे स्वातंत्र्य धोक्यात येईल व आपल्याला पुन्हा सत्ता गाजवण्याची संधी मिळेल, असे स्वप्न ब्रिटिश सत्ता पाहात होती. वल्लभभाईंनी आपल्या मुत्सद्देगिरीने तो डाव हाणून पाडला. त्यामुळेच आज जेव्हा देशात सर्वत्र हिंसा व अत्याचार सुरू आहेत, सर्वत्र असंतोषाचे वारे वाहात आहेत अशावेळी सरदारांच्या संघटनकौशल्याची आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही. त्यांची तुलना पूर्व-पश्चिम जर्मनीला एक करणाऱ्या बिस्मार्कबरोबर केली जाते; पण ते बरोबर नाही. कारण दोन जर्मन देश मिळून भारताच्या दोन तीन राज्यांइतका भाग! पण सरदारांनी 563 तुकड्यांत खंडित होऊ पाहाणाऱ्या भारताला एकसंघ बनविले.

देशामध्ये जेव्हा जातीय दंगल उसळली तेव्हाही वल्लभभाईंनी या परिस्थितीला यशस्वीपणे तोंड दिले. या वेळी जनरल चौधरींना त्यांनी स्पष्ट सूचना दिली होती की, तुम्ही रझाकारांशी युद्ध खेळत आहात, मुसलमानांशी किंवा निझामाशी नाही. तेव्हा निझामाच्या राजकीय सल्लागाराचा पाकिस्तानशी प्रत्यक्ष संपर्क होता. रोज तेथून एक विमान पाकिस्तानात जाई व पाकिस्तानला आवश्यक असणारा पैसा, जडजवाहिर त्यातून पाठविले जाई. लगेच वल्लभभाईंनी हैद्राबादवर आपले लक्ष केंद्रित केले व हैद्राबादमधील लोकांवर होणाऱ्या जुलूम-जबरदस्तीचा अहवाल सतत आपल्याला मिळेल अशी व्यवस्था केली. हैद्राबादबाबत एवढे कडक धोरण स्वीकारले की, जेव्हा निझामाची तरफदारी करण्यासाठी त्याचे राजकीय सल्लागार त्यांना भेटले तेव्हा त्यांनी त्या लोकांना स्पष्ट सांगितले की, 'निझामाच्या राज्यशासनाची मला तमा नाही, परंतु हैद्राबादच्या प्रजेची मला काळजी आहे. या प्रजेला राज्यशासनात समान अधिकार मिळायला हवेत.’ त्यांच्या या आग्रहामुळेच हैद्राबाद प्रजामंडळाचे पुढारी स्वामी रामानंद तीर्थ यांना प्रधानमंडळात घेण्यात आले. येथे वल्लभभाई कडक राहिले नसते तर प्रजामंडळाच्या लोकांना खूप लढावे लागले असते, पुष्कळ संघर्ष करावा लागला असता. सरदारांना त्यावेळी जयपूरचे दिवाण मिर्झा इस्माइल आणि सर अकबर हैदरी यांचे पाठबळ होते. त्यांच्या साहाय्याने तेथे वल्लभभाईंनी उत्तम लोकोपयुक्त कामे केली. वल्लभभाईंना खेडा जिल्ह्याचा व इतर आंदोलनांचा अनुभव येथे उपयोगी पडला.

बारडोलीच्या सत्याग्रहाच्या वेळी ब्रिटिश सरकारने तर असा आक्षेप घेतला होता की, ‘भारतात बोल्शेविक – लाल क्रांतीला सुरुवात झाली आहे.’ त्या वेळी बारडोलीच्या प्रजेला घाबरवण्यासाठी, तिला जेरीस आणून नमवण्यासाठी सरकारने लष्करालाही पाचारण केले होते. तेथे पोलिसांनी लोकांवर अत्यंत जुलूम व अत्याचार केले; पण वल्लभभाईंच्या नेतृत्वामुळे लोक डगमगले नाहीत. त्यावेळी वल्लभभाईंनी इतकी ओजस्वी भाषणे केली की, भाषाप्रभूंनाही आश्चर्य वाटावे. वल्लभभाईंना ग्रामीण भाषाही अवगत असल्याने बारडोलीला लोकांना समजून सांगण्यासाठी ती त्यांना उपयोगी पडली.

बारडोलीचा सत्याग्रह पाहाण्यासाठी देशपरदेशातून लोक येत. त्यांत मुंबई कौन्सिलचे सदस्य आणि पदाधिकारी म्हणजे कन्हैय्यालाल मुन्शी, जयकर ही मंडळीही होती. मुन्शीजी जेव्हा बारडोलीतील स्त्री-सत्याग्रहींना भेटले तेव्हा त्या स्त्रियांचा उत्साह पाहून ते प्रभावित झाले. त्यांनी स्त्रियांना विचारले,

'पोलिसांचा इतका जुलूम तुम्ही कसा सहन करू शकता? तुम्हाला भय नाही का वाटत? तेव्हा स्त्रिया निर्भयपणे म्हणाल्या, 'वल्लमभाई आमचे सेनापती आहेत. त्यांच्यामुळेच आम्हाला कशाचेही भय वाटत नाही.' या स्त्रियांनी बारडोली सत्याग्रह यशस्वी करण्यात मोलाची मदत केली. त्यामुळेच बारडोलीचा सत्याग्रह आटोपल्यावर सरदार जेव्हा दक्षिणेच्या प्रवासाला गेले तेव्हा त्यांनी सभांमध्ये आवर्जून सांगितले की, 'बारडोलीतील भागिनींच्या सहकार्याशिवाय बारडोलीचा सत्याग्रह यशस्वी करता आलाच नसता.' बिहारमध्ये बाबू राजेंद्रप्रसादांनी वल्लभभाईंना अशाच प्रकारचे आंदोलन करण्यास सांगितले तेव्हा सरदार म्हणाले, बाबूजी जागृत भगिनींच्या सहकार्याशिवाय अशी आंदोलने यशस्वी होऊ शकत नाहीत. 'सरदार- एक धरती -पुत्र' (मूळ सरदार- धरतीना माणस) यामध्ये श्री. जयंत पंड्यांनी म्हटले आहे. 'धरतीमधून धान्य पिकवणे आणि ते पिकविण्यासाठी एक तंत्र उभे करणे, त्याची काळजी घेणे, या तंत्रास मदतरूप होणाऱ्या पशुपक्ष्यांची काळजी घेणे, तयार झालेले अन्न भुकेल्यांना देणे, अशी अजब संघटनशक्ती खेड्यातील लोकांना वंशपरंपरेने लाभलेली असते. सरदार अशाच खेडूत कुटुंबात जन्मलेले असल्याने ही संघटनशक्ती जणू त्यांच्या धमन्यांतून उपजतच वाहात होती. सरदारांनी आपल्या या संघटनशक्तीचा पुरेपूर उपयोग केलेला दिसून येतो.

अहमदाबाद म्युनिसिपालिटीत त्यांनी या शक्तीचा भरपूर उपयोग केला आणि फौजदारी कायद्याचे नाणावलेले वकील म्हणून त्यांना सर्व ओळखू लागले. 1917 हे वर्ष गुजरातसाठी ऐतिहासिक वर्ष ठरले. श्री. जयंत पंड्या यांनी एके ठिकाणी लिहिले आहे. 'गुजरातमधीत सर्वप्रथम राजकीय परिषद गोधऱ्यात या वर्षी भरली व त्याच वेळेस खेड्यात सत्याग्रहाधीही सुरुवात झाली. याच वर्षी वल्लभभाईंनी म्युनिसिपालिटीत प्रवेश केला व तेथे ते निवडून आले. त्यांनी नंतर तेथे एकामागून एक सुधारणा सुरू केल्या. त्यांना तेथे नुसता मोठेपणा घ्यायचा नव्हता, की स्वतःचा स्वार्थ साधायचा नव्हता. त्यांना गावाचे रूप पालटायचे होते, कामाची पद्धत बदलायची होती. त्यांनी निवडून आल्या दिवसापासूनच म्युनिसिपालिटीत करावयाच्या कामाचे आयोजन केले. नव्या वातावरणाला पोषक असे त्यांचे आयोजन होते, तसेच त्यात शिस्त व कडकपणा होता. जो कोणी मार्गात आडवा येईल त्याला कुशलतेने व जरूर पडली तर कठोरपणाने सारून ते आपले काम पूर्ण करीत असत. 

सर्वत्र त्यांनी याच शैलीचा वापर केल्याचे दिसून येते. मोठेपणाचा, खुर्चीचा किंवा सत्तेचा मोह न ठेवता देशाच्या कल्याणासाठी त्यांनी याच शैलीचा बाणेदारपणाने उपयोग केला. 1942 च्या ‘भारत छोडो' आंदोलनात त्यांनी गर्जना केली की 'साम्राज्यवादी लोकांची केवळ भारतातूनच नव्हे तर संपूर्ण आशियातून हकालपट्टी करा.' त्यांचे सूत्र होते 'क्विट आशिया' आणि आपल्या कारकिर्दीत त्याचे त्यांनी यथार्थ पालन केले. माहिती खात्याचे मंत्री या नात्याने त्यांनी इंडोनेशियाला दिलेला संदेश प्रेरणादायक होता; इंडोनेशियाच्या प्रजेने स्वतः स्वतंत्र झाले पाहिजे.' अशा प्रकारचे कणखर धोरण, स्वातंत्र्यानंतर देशाचे विभाजन झाले, तेव्हा त्यांनी दाखवले. भारत-पाकिस्तान अशा दोन प्रदेशांत हिंदुस्थान खंडित झाल्यानंतर भारतात जातीय दंगली सुरू साल्या. त्या वेळी वल्लभभाईंच्याकडे गृहमंत्रिपद होते. त्यांनी या दंगलींना आळा घालण्यासाठी अत्यंत कडक धोरण स्वीकारले. गांधीजींच्या प्रार्थनासभेवर जेव्हा बॉंब फेकला तेव्हा गांधीजींचे रक्षण करण्यात गृहमंत्री निष्फळ ठरले असा त्यांच्यावर आरोप केला गेला. त्यानंतर प्रार्थनासभेत साध्या वेषात पोलीस आणि लष्कराचे लोक ठेवले जात. बिर्ला भवनामध्ये गांधीजीच्या रक्षणासाठी सर्वांची तपासणी करून त्यांना आत सोडले जाई. वल्लभभाईंचे मित्र व उद्योगपती रामदास बिर्ला यांनी या गोष्टीला विरोध केला, तेव्हा वल्लभभाई म्हणाले, 'मी याबाबतीत निष्काळजी राहू इच्छीत नाही. बिर्ला भवनमध्ये जाताना तुमचीही झडती घ्यायला मी घाबरणार नाही’. पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर माऊंटबॅटनच्या हातात सर्व सत्ता असावी या विधानाला वल्लभभाईंनी जोरदार विरोध करून बाणेदारपणे सुनावले की, ‘राज्यकारभार कसा करावा याचे धडे मीच माऊंटबॅटन यांना देईन.'

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर देशातील संस्थानिकांना समजावून संस्थानाचे भारतात विलीनीकरण आणि हिंदू-मुस्लिम सामंजस्याच्या धोरणानुरूप एकतेच्या साखळीत गुंफणे, हे वल्लभभाईंनीचे कार्य खरोखरच अद्वितीय आहे. देशाला छिन्नविच्छिन्न होण्यापासून त्यांनी वाचवले आणि देशाच्या सीमांचे त्यांनी रक्षण केले. वल्लभभाई अत्यंत चाणाक्ष होते. कोणाच्या कपटनीतीला ते फसणारे नव्हते. राज्यांमध्ये हिंसाचारास वाव न मिळू देता वेगवेगळ्या जातीजमातींना बरोबर घेऊन जातीय दंगलीचा प्रश्न त्यांनी सोडवला. आयुष्याच्या अंतसमयी जेव्हा ते डेहराहूनला आराम करीत होते तेव्हा माऊंटबॅटन व जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्रप्रसाद, बलदेवसिंह आदि नेते जमले होते. या सर्वांनी आणि खासकरून निझामाचे सल्लागार सर मोंकटन् व व्ही. पी. मेनन यांनी मिळून एक खास करारनामा तयार केला होता. त्याला वल्लभभाईंची संमती मिळावी अशी सर्वांची इच्छा होती. पण वल्लभभाई त्या करारनाम्यास मान्यता देणार नाहीत असेच सर्वाना वाटत होते. डेहराहूनला पोहोचल्यावर माऊंटबॅटन यांनी तो करारनामा वल्लभभाईंना दाखवला. वल्लभभाई म्हणाले, 'अशा घाणेरड्या करारनाम्याला मी कधी संमती देणार नाही.’ परंतु जेवणानंतर सरदार नरमले. ते माऊंटबॅटनना म्हणाले, ‘तुम्ही आमच्यासाठी जे काही केले आहे त्याविषयी कृतज्ञता कशी व्यक्त करू?’ माऊंटबॅटन म्हणाले, तुम्हाला खरोखरच जर असे वाटत असेल तर या करारनाम्यावर सही करावी.

एक क्षणभर वल्लभभाई डळमळले नंतर शांतपणाने त्यांनी करारनाम्यावर सही केली. डोळ्यांत मात्र पाणी तरारले होते. सरदार करारी होते; पण देशाच्या हिताचा जेथे प्रश्न असेल ते मृदू बनत. जुनागडचा नबाब पाकिस्तानबरोबर करार करून पाकिस्तानला निघून गेला. मांगरोळ व माणवदरही पाकिस्तानता जोडले गेले. तेव्हा जुनागडला राज्याची एक बहिवाटी सल्लागार समिती होती. जुनागडचा कब्जा घेण्यासाठी वल्लभभाई खास त्या समितीकडे गेले आणि त्यांनी ठणकावून सांगितले ‘ज्या मुसलमानांना पाकिस्तानला जायचे आहे त्यांनी पाकिस्तानला जावे. आम्ही तशी त्यांची व्यवस्था करून देऊ. अन्यथा भारतात राहायचे तर भारतीय बनून राहावे लागेल.' जुनागडवर लष्करी हुकमतीखाली शस्त्रांनिशी हल्ला केला. सरदारांनी ती शस्रे सरकारला परत करण्यास फर्मावले. कारण राज्यातील एका वर्गाने शस्रे बाळगायची व मनात येईल तेव्हा बंद करायचे हे देशाच्या हितासाठी धोक्याचे आहे, तेव्हा हे चालवून घेतले जाणार नाही, सरदारांनी सांगितले.

वल्लभभाई जेवढे शिस्तीचे भोक्ते होते तेवढेच स्वच्छ आचरणाबाबत आग्रही होते. ते जेव्हा उपपंतप्रधान झाले तेव्हा आपला पुत्र डाहयाभाई याला त्यांनी कळवले की, ‘मला भेटण्यासाठी दिल्लीला येण्याची काही आवश्यकता नाही’. कारण स्वतःच्या सत्तेचा दुरुपयोग व्हावा हे त्यांना पटत नसे. तेव्हा ते पार्लमेंटरी बोर्डाचे अध्यक्ष होते तेव्हा बोर्डाच्या खर्चाचा सर्व तपशील स्वत:च बनवायचे व स्वतःच सर्व पैशाचा बंदोबस्त करायचे. अशा प्रकारची आचारनिष्ठा भारताच्या दुसऱ्या कोणत्याही राजपुरुषाजवळ नव्हती. मोतीलाल नेहरुंनी स्वत:चे आनंद- भवन देशाला अर्पण केले तेव्हा त्या बंगल्याच्या दुरुस्तीच्या कामाची जबाबदारी बिर्लांनी उचलली. परंतु सरदार पटेलांच्या करमसदच्या घराच्या दुरुस्तीची जबाबदारी जेव्हा घन: श्यामदासांनी स्वीकारली, तेव्हा वल्लभभाईंनी ते मान्य केले नाही. त्यांनी साभार नकार दिला. मुंबई राज्याचे विभाजन मुंबई, महाराष्ट्र आणि गुजरात अशा तीन भागात जेव्हा करण्यात आले तेव्हा वल्लभभाईंनी त्यात कच्छ आणि बडोदा राज्येही जोडून दिली. उत्तरप्रदेशाकडे असणाऱ्या सत्तेला थोडा शह देण्यासाठी तशाच एका दुसऱ्या विशाल राज्याची निर्मिती केली पाहिजे, अशी वल्लभभाईंची कल्पना होती. परंतु त्यावेळी सरदार हे महाराष्ट्रविरोधी आहेत असे समजले जात होते. त्यामुळे मुंबई, बडोदा अशा अनेक ठिकाणी त्यांच्याविरुद्ध निदर्शने करण्यात आली. कित्येक ठिकाणी तर त्यांना ठार करण्याचे कट रचले. त्यावेळी सरदारश्रींचे म्हणणे मान्य केले असते तर भारताचा नकाशाच बदलला असता. एक नवाच नकाशा पाहावयास मिळाला असता. 

खरे आणि नरीमन यांच्यात मुंबईच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी वाद सुरू होता. सेंट्रल प्रोव्हिन्सचे मुख्यमंत्री एन. व्ही. खरे आणि दुसऱ्या तीन मंत्र्यांनी पार्लमेंट बोर्डाचे अध्यक्ष असणाऱ्या वल्लभभाईंची सूचना फेटाळली व त्यांनी गव्हर्नरबरोबरच प्रत्यक्ष वाटाघाटी सुरू केल्या. तेव्हा वल्लभभाईंनी लोकसभेचे सदस्य असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्या लोकांची एक मीटिंग बोलावली आणि व्हॉईसरॉयमार्फत गव्हरनरला सूचना देववली की, काँग्रेसच्या आंतरिक राजकारणात त्यांनी हस्तक्षेप करू नये. अशाच प्रकारचा हस्तक्षेप त्यांनी त्रिपुरा काँग्रेसमध्ये प्रमुख म्हणून निवडून आलेल्या सुभाषबाबूंसाठी धरला. त्यामुळे सुभाषबाबूंना वल्लभभाईंच्यामुळे व गांधीजींच्यामुळे काँग्रेस सोडावी लागली असा आक्षेप घेतला जातो. कलकत्त्यामध्ये राजेदबाबूंचे कपडे सुभाषबाबूंच्या सहकाऱ्यांनी फाडले. वल्लभभाईंना वाईट वाटले, रागही आला. पण हा रोष त्यांनी मनात ठेवला नाही. उलट जेव्हा सुभाषबाबूंनी व्हिएतनामला लग्न केले असून त्यांना एक मुलगी असल्याचे वल्लभभाईंना समजले तेव्हा त्यांनी सुभाषबाबूंना आर्थिक मदत केली व कलकत्त्याला त्यांना स्थिर व्हायचे असल्यास सर्व प्रकारची मदत करण्याचेही कबूल केले. हीच तर त्यांची महानता! वैचारिक संघर्ष असले तरी अडचणीत असणाऱ्या सहकाऱ्याला मदत करायला ते कधी विसरले नाहीत. सरदारांच्या अनेक पत्रांतून त्यांनी आपल्या सहकाच्यांविषयी व्यक्ती केलेली काळजी दिसून येते.

एका राजकीय निरीक्षकाने त्यांच्या बाबतीत म्हटले आहे की, 'जर सरदार वल्लभभाई पटेल जगाच्या राजकारणात सक्रिय राहिले असते, तर जगामध्ये आज उद्भवलेले गुंतागुंतीचे प्रश्न उद्भवलेच नसते.'

Tags: Gandhi Subhashchandra Bose Freedom Prince Bismark Vallabhbhai Patel Congress गांधी काँग्रेस माऊंटबॅटन सुभाषबाबू स्वातंत्र्य वल्लभभाई पटेल प्रिन्स बिस्मार्क weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक