डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

आज मराठवाड्यातील स्थिती अशी आहे की, गोविंदभार्इंसारखे बिगरराजकीय विकासाभिमुख दृष्टिकोन मांडणारे नेतृत्व नाही. राजकीय नेतृत्वाविषयी न बोलणे यासाठी चांगले की, विलासराव, अशोकराव, निलंगेकर यांना बॅटिंग करण्याची संधी मिळाली होती. प्रमोद महाजन-गोपीनाथ मुंडे यांनाही वेगळ्या अर्थाने संधी होतीच. झाले काय? केले काय? यात न पडता एवढेच म्हणता येईल की, राजकीय कुशलतेने विकासाचे माप खेचून आणण्याची संधी आता मिळणे अवघडच आहे. मराठवाड्याचा अनुशेष संपलाय, असे ऐकून घेत विकासासाठी पूर्णतः वेगळीच रचना, रणनीती आखावी लागेल. जसे राजकीय पक्ष, तशीच मराठवाड्यातील माध्यमे बनली आहेत. त्यामुळे प्रश्नांना प्रसिद्धी देण्यापलीकडे इथली प्रस्थापित माध्यमे फार काही करू शकणार नाहीत हे वास्तव मान्य केले पाहिजे. या स्थितीत उद्योग-व्यापार-राजकीय कार्यकर्ते यांच्या संघटना बनवूनच प्रश्न सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करणे योग्य ठरेल. प्रश्न प्रादेशिकच हाती घ्यायचे; पण सोडवणुकीसाठी ‘पॅन मराठवाडा’ हे हत्यार वापरण्याशिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही.  

एरव्ही रस्ता चुकला असता तर खंत नव्हती; पण मुक्कामाच्या म्हणजे अखेरच्या स्थळी आलो अन्‌ रस्ता चुकल्याचे ध्यानी आले.

‘‘राहों कि मुष्किलात में खोते तो गम न था, रोना तो इस बात का हम सरे मंझिल भटक गये’’ या शेरनुसार मराठवाडा विभागाची स्थिती झालीय.

ग्लोबलायझेशनचे वारे, मेगासिटीज, कनेक्टिव्हिटीची गाजरे, पाण्याचे आश्वासन, केंद्रात दोन मंत्री, राज्याचे नेतृत्वही दोन तपे मराठवाड्याकडे; पण... पण... तरीही रडगाणे चालूच. अगदी 2012 मध्येही!

‘मराठवाड्याचा विकास झालाच पाहिजे, असा कसा होत नाही? घेतल्याबिगर सोडत नाही.’ या घोषणा घुमल्या 1974 च्या मार्च महिन्यात वसमत येथे. बेरोजगारांवरील गोळीबार हे निमित्त.

विद्यापीठीय परीक्षा उधळून लावण्याचे परभणीच्या मूठभर विद्यार्थ्यांनी ठरवले अन्‌ ते औरंगाबादेत रेल्वेने आले काय अन्‌ दोन-तीन केंद्रांवर जाऊन पेपर फाडाफाडी केली काय, परीक्षा रद्द झाल्या काय, त्यात गोविंदभाई श्रॉफ उतरले काय अन्‌ सारी विद्यार्थ्यांची फौज त्यांच्या मागे उभी राह्यली काय! अन्‌ त्यातून वैधानिक विकास मंडळ, ब्रॉडगेज रेल्वे, पाणीपुरवठा, मेडिकल कॉलेज अशा मागण्या पुढे आल्या काय... अन्‌ अनेक तपांनी पुढे वैधानिक विकास मंडळ मिळाले काय... ब्रॉडगेज झाले काय... बॅकलॉग संपला काय! आज सारेच आश्चर्य वाटते आणि दुःखही!

खंत, दुःख याचे की, मराठवाडा भागातील नेतृत्व तसे खुजेच निघाले. राज्याचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळूनही त्यांनी तसे काही केले नाही. शंकरराव चव्हाण यांच्यासारख्या काँग्रेसनिष्ठांचा अपवाद करता येईल. ‘हेडमास्तर’ मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना हिणवले जायचे; पण ॲडमिनिस्ट्रेशनला पक्केच निघाले अन्‌ लॉबिंग वगैरे काही नाही. जायकवाडीचे शिल्पकार अन्‌ नांदेडचे तारणहार ते ठरले! प्रादेशिक नेतृत्व असूनही ते तसे वागले मात्र नाहीत. आज असे वाटते की, मुक्तिसंग्रामच्या लढ्यात असलेले ते नेतृत्व होते, प्रशासनावर वचक होता, विकास प्रश्नांची जाण होती अन्‌ पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाला ओळखण्याची क्षमतासुद्धा! केंद्रातही त्यांचे वजन होते; पण त्या मानाने आपल्या विभागाचा कायापालट करण्याचे साहस मात्र त्यांनी फार दाखवले नाही.

कधीमधी जर 1975 ते 85 या काळात त्यांनी प्रादेशिकवादी भूमिका ‘मुख्यमंत्री’ म्हणून घेतली असती तर मराठवाडा विकासाचे प्रश्न काही अंशी गतिमानच बनले असते. प्रादेशिक विकासाबाबत मराठवाड्यातील राजकीय नेतृत्व  उत्सुक नाही, त्यांची समज नाही हे लक्षात घेऊनच अखेरपर्यंत गोविंदभाई श्रॉफ यांना विकास संकल्पनेचे जनकत्व आणि पालकत्व स्वीकारावे लागले. आजच्या सर्व क्षेत्रांतील आघाडीवरील कॅप्टन्सना गोविंदभाईंसारख्या विकास पुरुषांचे नाव ठाऊक नसले तरी त्यांचा रीजनल पर्स्पेक्टीव्ह समजला पाहिजे.

गोविंदभाई एका अर्थाने प्रादेशिक विकासाचे दीपस्तंभ मानले जात असले तरी ते प्रादेशिक संकुचितवादी मात्र कधी नव्हते आणि म्हणूनच विकासाच्या घोषणा रंगवत असताना ‘कोकण- विदर्भासह मराठवाड्याचा विकास झाला पाहिजे’ असा त्यांचा आग्रह होता.

भार्इंचा जो आग्रह होता त्यातील मागास भागांच्या विकासाला राजकीय नेतृत्वाकडून प्राधान्याने चालना मिळावी ही कळकळ आजही महत्त्वाचीच ठरते.

मराठवाडा स्वेच्छेने महाराष्ट्रात सामील झाला. कोणतीही अट न घालता हे महाराष्ट्राने समजून घेणे गरजेचे होते व आहे. फुटीरतावादी वा महाराष्ट्राच्या भावनिक ऐक्याला तडे पाडण्याची भाषा मराठवाड्यातील कट्टर प्रादेशिकवादी (काँग्रेसचे नेते स्वर्गीय बाळासाहेब पवार) नेतेसुद्धा कधी करत नव्हते. त्याचे कारण गोविंदभार्इंचा प्रभाव.

इथे स्वर्गीय आ.रायभान जाधव यांची आठवण होते. भाईंच्या विचारांचेच ते पाईक; पण सत्ताधारी राजकारणातले. त्यांना विकासाचे गमक समजले होते आणि त्यासाठी त्यांनी खूपच चांगले प्रयत्न केले. रायभान जाधव हे तसे शंकरराव चव्हाण यांचे शिष्योत्तम. वैधानिक विकास मंडळास शंकररावांचा विरोध होताच; पण रायभान जाधव हे कट्टर समर्थक आणि मंडळाची धुराही त्यांनी सांभाळली.

परभणी-नांदेडमध्येही विकास प्रश्नावर आक्रमक असणारे नेते होतेच; पण त्यांनीही विभाजनवादी भूमिका कधी घेतली नाही. समन्यायी पाणी वाटपाबाबत किंवा सरकारी नोकऱ्यांत आमच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ‘टक्का’ द्या असा कायदेशीर आग्रह धरणारे विजयेंद्र काबरा (इंटकचे नेते) यांनी टोकाची भूमिका घेतली; पण मराठवाडा धर्माचेच पालन केल्याचे दिसते.

विनोबा भावेंनी 1924 मध्ये ‘महाराष्ट्र धर्म’ नियतकालिक काढताना ‘महाराष्ट्र धर्मा’विषयी म्हटले होते की, ‘हा धर्म वामनासारखा दिसतो; पण तो दोन पाताळांत विराट विश्व व्यापून टाकणाऱ्या त्रिविक्रमासारखा आहे. या त्रिविक्रमाचे एक पाऊल महाराष्ट्रीय, दुसरे राष्ट्रीय व तिसरे आंतरराष्ट्रीय आहे.’  अगदी याच लाईनवर विकासाच्या मार्गाने जाणारा मराठवाडा धर्म आहे. त्याचे शिल्पकार अर्थातच गोविंदभाई आणि त्यांना साथ देणारे अठरापगड राजकीय विचारांचे कार्यकर्ते व स्वातंत्र्यसैनिकच आहेत.

आज मराठवाड्यातील स्थिती अशी की, गोविंदभाईंसारखे बिगरराजकीय विकासाभिमुख दृष्टिकोन मांडणारे नेतृत्व नाही. राजकीय नेतृत्वाविषयी न बोलणे यासाठी चांगले की, विलासराव, अशोकराव, निलंगेकर यांना बॅटिंग करण्याची संधी मिळाली होती. प्रमोद महाजन-गोपीनाथ मुंडे यांनाही वेगळ्या अर्थाने संधी होतीच.  झाले काय? केले काय? यात न पडता एवढेच म्हणता येईल की, राजकीय कुशलतेने विकासाचे माप खेचून आणण्याची संधी आता मिळणे अवघडच आहे.

मराठवाड्याचा अनुशेष संपलाय, असे ऐकून घेत विकासासाठी पूर्णतः वेगळीच रचना, रणनीती आखावी लागेल. जसे राजकीय पक्ष, तशीच मराठवाड्यातील माध्यमे बनली आहेत. त्यामुळे प्रश्नांना प्रसिद्धी देण्यापलीकडे इथली प्रस्थापित माध्यमे फार काही करू शकणार नाहीत हे वास्तव मान्य केले पाहिजे.

या स्थितीत उद्योग-व्यापारराजकीय कार्यकर्ते यांच्या संघटना बनवूनच प्रश्न सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करणे योग्य ठरेल. प्रश्न प्रादेशिकच हाती घ्यायचे; पण सोडवणुकीसाठी ‘पॅन मराठवाडा’ हे हत्यार वापरण्याशिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही. म्हणजे पुणे-मुंबई-ठाणे येथे जाऊन सिंचन, रस्ते, सामान्य शिक्षण, तंत्र शिक्षण, आरोग्यसेवा, ग्रामविकास, साक्षरता या विकासाच्या डायव्हर्सबद्दल ठोसपणे बोलावे लागणार.

हे बोलणे आग्रही, दुराग्रही, फुटीरतावादी वाटू शकेल; पण सोडवण्यासाठी पुणे-मुंबई-ठाणे येथील मंडळींना घेऊनच ‘पदरात माप’ पाडून घ्यावे लागेल. 371(2) कलमाचा आग्रह, कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याचा वाटा, महाराष्ट्र जलक्षेत्र, सुधार प्रकल्पातील शिफारशी, राज्यपालांचे कर्तव्य या मुद्यांवर टोकाची भूमिका घ्यावीच लागेल; पण त्यासाठी ॲप्रोच मात्र व्यावसायिक ठेवावा लागणार.

बंडखोर काँग्रेसी नेते बाळासाहेब पवार यांची दुसरी पिढी चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या मार्फत वेगळ्या अर्थाने प्रादेशिक प्रश्नच मांडतेय. लॉबिंग करणे, आपली व्यावसायिक क्षमता दाखवणे, सध्या मराठवाड्याचे राज्याच्या तिजोरीत योगदान काय, याचा लेखाजोखा मांडणे जास्त प्रभावी वाटतेय.

(मराठवाड्यातील 22 तालुक्यांची फेसबुकवर पेजेस आहेत. त्यातील पोस्ट वाचल्यास लक्षात येते की, लोकांची मानसिकता कशी आहे. आपापल्या भागाचे प्रश्न मांडण्यासाठी नव्या पिढीने स्वीकारलेला हा मार्ग समजून घेतला पाहिजे.)

विकासाचे रडगाणे आता विसरून त्याचे रूपांतर ‘युगलगान’मध्ये करण्यावरील या पिढीचा भर वेगळा निश्चितच आहे; पण तरीही काही प्रश्न अनुत्तरित आहेतच.

1) 2197 कोटी रुपयांच्या अनुशेषाचे काय करायचे? हा अनुशेष वाढतच चाललाय. असे किती दिवस होऊ द्यायचे?

2) कृष्णा खोऱ्यातील मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळण्यासाठी पुढची 60 वर्षे लागणार, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी 60 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे म्हणे.

या प्रश्नाचे काय करायचे? पाणी मिळण्यासाठी वाट पाहायची का ‘एकदा रेटून म्हणायचेच, देऊन टाका या पाण्याच्या बदल्यात आम्हांला पैसे.’

पाण्याची एनकॅशमेन्ट करून त्यावर विभागीय विकासाचे काही मॉडेल बसवता येईल का? तेवढी कार्यक्षमता आपण दाखवणार का? याचा एकदा निर्णय करावाच लागेल.

‘सिंचन  पाणी’ हा तसा स्फोटकच मुद्दा आहे. कृष्णेचे पाणी असो, जायकवाडीचे असो वा सीना-कोळेगावचा प्रश्न. त्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींसोबत ॲडव्होकसी एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेने करणे आवश्यक आहे. पाण्याचे, जलसंधारणाचे प्रश्न गुंतागुंतीचे आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहेत; पण त्यासाठी उद्‌बोधन हवेच. मराठवाड्यातील त्या त्या तज्ज्ञांना एकत्र करून ओपिनियन लीडर्स-लोकप्रतिनिधींना ही प्रश्नांची मेख समजून सांगण्यासाठीच आता प्रयत्न करावे लागतील.

उदा. महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पाअंतर्गत मराठवाड्यासाठी 77 हजार 951 हेक्टर वहितीयोग्य लाभक्षेत्र ठरले होते. ते 4 टक्क्यांनी कमी करण्यात आले अन्‌ त्यासाठी 23 प्रकल्प कमी झाले. मात्र पुण्यात वहितीयोग्य लाभक्षेत्र वाढवण्यात आले अन्‌ प्रकल्पसुद्धा. असे का होते? कोणत्या स्तरावर? त्यासाठी राजकीय शक्ती व माध्यमांना कामाला कसे लावता येईल, याचा विचार आता व्यावसायिक संस्थांना करावा लागेलच.

एकट्या औरंगाबादचा विकास हे सूत्र सोडून बीड-परभणी-हिंगोली या जिल्ह्यांसाठी अधिक प्रयत्न गरजेचे वाटतात. तेथेही विकासात्मक दृष्टी असणारे कार्यकर्ते प्रभावी आहेतच; पण त्यांना मोठ्या मंचावर आणणे गरजेचे आहे.

उदाहरणार्थ गेवराई-बीड पट्‌ट्यात जिनिंग प्रेसिंग मिल्सचे जाळे आहे. सरकीचा राष्ट्रीय दर आता इथे ठरू लागलाय. हजारोंना विविध स्वरूपाचा रोजगार उपलब्ध झालाय आणि कापूस उत्पादकांचा फायदासुद्धा.

या जिनिंग-प्रेसिंग व्यवसायाला अधिक संघटित स्वरूप देणे, विभागाच्या विकासात सामावून घेण्याचा प्रयत्न महत्त्वाचा आहे. औद्योगिकीकरण महत्त्वाचे आहेच. त्यासाठी लढा झाला. त्यात डॉ.रफिक झकेरियांचे योगदान लक्षणीय ठरते. 1960 ला उद्योग औरंगाबादेत सुरू झाला. रेल्वेस्टेशन, औद्योगिक वसाहत, मग 1970 मध्ये चिकलठाणा. 1990 मध्ये वाळूजला बजाज, व्हिडिओकॉन आले अन्‌ स्वरूप बदलले. मग काळ आला तो लघु-मध्यम उद्योगांचा. त्यात भूमिपुत्र अग्रभागी राहिले. शेंद्रा पंचतारांकित वसाहत सुरू झाली 2000 साली; पण भरली 2008 मध्ये. स्कोडा आणि अन्य कंपन्यांमुळे रोजगार वाढला.

आज मात्र भरमसाठ उद्योगांची आवश्यकता जाणकारांना वाटत नाही. त्यांना हवेय प्रगल्भ औद्योगिकीकरण. भोगले कुटुंबीयांच्या निर्लेपला 50 वर्षे झाली, बारवाले कुटुंबीयांच्या महिको सीड कंपनीने देशभर जाळे विणलेय. बीड, परभणी, हिंगोली, जालना येथे आता उद्योजकता विकसित होणे गरजेचे वाटतेय. वाहन, औषध, बियाणे, ब्रुअरीज, पोलाद, ग्राहकोपयोगी उपकरणे अशी विभागणी उद्योगांची आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास झाला अन्‌ ‘गव्हर्नन्स चोख झाला तर आठ जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न राज्याच्या सरासरीजवळ येऊ शकेल, असा विश्वास अनेकांना वाटतो. रस्ते, रेल्वे, पाणी, जमीन, ऊर्जा आणि इंटरनेट सुविधा त्यासाठी उद्योजकांना हव्यात.

पर्यटन हा मोठा व्यवसाय व्हावा म्हणूनही प्रयत्न चालू आहेत. वेरूळ, अजिंठा, मकबरा या जागतिक वारशांची अवस्था फार चांगली नाही. प्रत्यक्ष वारसास्थळी तर पर्यटकांसाठी एकही अनुकूल गोष्ट नाही. यात सुधारणा झाली तर  औरंगाबाद पर्यटन राजधानी बनू शकेल, असे अहवाल तयार होऊन पडलेत.

दरवर्षी 1600 कोटी रुपये व्हॅटच्या स्वरूपात शासकीय तिजोरीत आठ जिल्हे घालतात; पण त्या बदल्यात सुविधा नाहीत, हे दुखणे. दोन जिल्ह्यांत सक्तीने औद्योगिकीकरण सरकारने केले पाहिजे, अशाही मागण्या आहेतच. त्यासाठी मोठे प्रकल्प, क्लस्टर विकास प्रकल्प आणावेत आणि जमिनी ताब्यात घ्याव्यात, अशाही सूचना आहेतच.

जालना हे स्टील सेंटर बनावे, अशी उद्योजकांची मागणी आहे. आजच्या घटकेला वीस हजार टन कच्चे लोखंड इथे आयात केले जाते, 700 लाख युनिटस्‌ विजेचा वापर होतो, 15 लाख किलो लिटर पाणी वापरले जाते, दीड लाख टन कोळसा जाळला जातो. त्यातून वार्षिक 15 लाख टन स्टील तयार होते.

आता एवढे असेल तर जालना हे केंद्र बनून तशा सोयी मिळाल्या तर रोजगाराचे मोठे केंद्र होऊ शकते, असा युक्तिवाद उद्योगपंडितांचा असतो. त्यासाठी प्रयत्न सरकार नव्हे तर उद्योजकच करतात. याच धर्तीवर बीड-हिंगोलीचा विचार केला जातोय. मका-कापूस-सोया यावर कृषिमालाधारित उद्योग तीन जिल्ह्यांत व्हावेत असेही प्रयत्न आहेतच; पण उद्योगांच्या या विकासामुळे 2351 हेक्टर जमीन औरंगाबाद जिल्ह्यातच लागणार आहे. शेतकऱ्यांवर मोठा दबाव आहे. पुनर्वसनाखाली योजना नाही.

शेंद्रा-बिडकीन भागात दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडॉर म्हणून विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत करण्याच्या सूचना निघाल्यात. सरकार पाच लाख हेक्टरी मोबदला म्हणत होते. शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. आता 10 ते 15 लाख भाव देण्याची तयारी आहे. शेतीच्या दृष्टीने कसदार असा हा पट्टा. शेतकरी संघटित झालेत. आंदोलन सुरूच आहे. त्याचप्रमाणे औरंगाबादच्या परिघातील 28 गावांचे नागरीकरण सिडकोतर्फे होणार आहे. सोळा हजार हेक्टर जमिनीवरचे हे नागरीकरण आहे.

प्रचलित विकासाचे हे मॉडेल योग्य का? त्याला विरोध करणारे विकासाचे स्पीड ब्रेकर्स नाहीत हे समजून घेण्याची गरज आहे.

मराठवाडा विकासाचा आग्रह धरताना ‘समतोल’ विकास हे सूत्र मांडले जाते. मात्र औरंगाबाद आणि अन्य मराठवाड्यात हा असमतोल माजवून मराठवाड्याचे ऐक्यच धोक्यात येऊ शकते. मराठवाड्यातील उद्योजक लघु व मध्यम आहेत, शेती हा पाया आहे. त्यानुसारच उद्योगांची, व्यापारांची आखणी हवी. मुख्य म्हणजे 2020 वा 2050 मध्ये मराठवाडा कसा असेल याचे संकल्पचित्र आखले जाणे गरजेचे आहे. ऊर्जा, शेती, पाणी, जंगल या नैसर्गिक संसाधनात योग्य ते हक्क प्रदेशाचे कसे राखले जातील, याचा विचार विकासाचे प्रारूप मांडणाऱ्यांसमोर हवाच.

दरडोई उत्पन्न वाढवताना बीड-हिंगोली-उस्मानाबाद येथील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा विचार मुख्य केंद्री समजला जावा. दोन-तीन तपांपूर्वीचा आठ जिल्ह्यांचा प्रदेश आणि त्याची गाऱ्हाणी आज बदललीत. शिक्षणामुळे, साक्षरतेमुळे फरक पडलाय. सरंजामदारी अस्तंगत होतेय, राजकीय इच्छाशक्ती कुंठित झालीय. नवा व्यापारी, उद्यमशील, नोकरदार वर्ग निर्माण होतोय. त्याला रोजीरोटीचा प्रश्न भेडसावतोय.

औरंगाबादला स्थलांतरित होण्याचे प्रमाण 25 टक्के आहे तर औरंगाबादहून पुणे- मुंबईस जाण्याचे प्रमाण तेवढेच. नव्या राजकीय-सामाजिक नेतृत्वाच्या संकल्पना वेगळ्याच आहेत. त्यांना विकासाच्या या रडगाण्यात अर्थ वाटत नाही. त्यांना या रडगाण्याला युगलगान बनवायचेय...!

(गेली 25 वर्षे पत्रकारितेत असलेले निशिकांत भालेराव ‘ॲग्रोवन’ या भारतातील पहिल्या कृषी दैनिकाचे पहिले संपादक राहिले आहेत, सध्या ते ‘आधुनिक किसान’ या साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.)

Tags: निशिकांत भालेराव डॉ. रफिक झकेरिया गोविंदभाई श्रॉफ मराठवाडा ‘समतोल’ विकास स्थलांतरित औरंगाबाद असमतोल nishikant bhalerao dr. rafiq zakeria govindbhai shroff Unity Imbalance Marathwada 'Balancing' Development Migrants Aurangabad weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात