डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

महाराष्ट्रातील काही सहकारी साखर कारखाने अजूनही उत्तमपणे चालले आहेत आणि आपल्या परिसरात विकास घडवून आणत आहेत. पण शेवटी महाराष्ट्राच्या शेतीला सर्वथा अयोग्य असे ऊस हे पीक महाराष्ट्रातून हद्दपार होणार आहे, कारण त्याशिवाय दुसरा उपायच नाही. ऊसउत्पादन हे उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या 70 ते 80 टक्के पाणीच वापरते असे नाही तर 70 ते 80 टक्के अनुदानित खतसुद्धा वापरते. शिवाय उसाची लागवड मुख्यत: आळशी, धनदांडगे, अतिरिक्त जमीन असलेले गब्बर किंवा अन्यत्रवासी शेतकरीच करतात. भारताचे कृषिमंत्री मा.श्री.शरद पवार यांनीही उसाला पर्यायी पिकाची गरज असल्याचे सूतोवाच केले आहे आणि शुगरबीट हा एक विकल्प सुचवला आहे. मी स्वत: उसाची जागा घेण्याजोगे दुसरे पीक मक्याचे आहे असे सुचवेन. 

डॉ.नीळकंठ रथ यांनी लिहिलेला ‘ढिन्की स्वर्गात गेल्यावर काय करेल?’ हा लेख वाचला. त्यांनी या लेखात मांडलेले मुद्दे नक्कीच चिंतनीय आहेत. परंतु शेतीविषयक किंवा ग्रामीण पार्श्वभूमी नसल्यामुळे लेखात काही त्रुटी असल्याचे भासते, त्यासाठी हा ऊहापोह.

1961 साली धरणप्रकल्पापायी पाणलोट क्षेत्रातील जमिनीला मुकलेल्या शेतकऱ्यांना त्याच धरणाच्या लाभक्षेत्रामध्ये पर्यायी जमिनी देण्याबाबतचा कायदा महाराष्ट्रात प्रथम केला गेला. या पुनर्वसन कायद्यानुसार पाणलोट क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना दिलेल्या जमिनीच्या समसमान मूल्याची जमीन लाभक्षेत्रात मिळणे अपेक्षित होते, परंतु सद्य:स्थितीत जमिनीच्या शेतीविषयक मूल्यांची नोंद ठेवली जात नाही. फक्त महसुली आकाराचा अभिलेख राखला जातो. हा महसुली आकारही 100 हून अधिक वर्षे सुधारित न केलेल्या स्वरूपाचाच आहे. दुय्यम निबंधक जमिनीच्या स्थळावरून मुख्यत: त्या ठिकाणच्या भूतकाळातील खरेदी- विक्री व्यवहारावरून किंमतीचा एक निर्देशक तक्ता तयार करतात. या निर्देशकात मुद्रांक शुल्क आकारण्यासाठी जमिनीचे बाजारभावानुसार जे कमीत कमी मूल्य लावण्यात येते त्याचाच फक्त उल्लेख असतो आणि जमिनीच्या उपजाऊपणावर आधारित किंमतीची अजिबात दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे पर्यायाने शेतकऱ्यांची जमीन तर जातेच, शिवाय त्यांना जमिनीचा पुरेसा मोबदलाही मिळत नाही.

पाटबंधारे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनामध्ये घडून येणारी आणखी एक मोठी त्रुटी म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी, लाभक्षेत्रातील अधिग्रहीत केलेल्या जमिनीच्याऐवजी संबंधित जमीनमालकाने सरकारला साधारणत: त्याच भागातील दुसरी जमीन, निकृष्ट प्रतीची असली तरीही, उपलब्ध करून देणे ग्राह्य धरले गेले. अशी जमिनीची अदलाबदल जमीन अधिग्रहण कायदा 1894 किंवा महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित लोकांचे पुनर्वसन कायदा 1999 अंतर्गत स्पष्टपणे अमान्य केलेली नसल्यामुळे ती व्यवहारात मान्य केली गेली. याचा फायदा अर्थातच राजकारणी आणि त्यांच्या मित्रपरिवाराला झाला आहे. कारण यानुसार जिथे अतिरिक्त जमीन उपलब्ध आहे अशा विभागातील कोणतीही जमीन पाणलोट क्षेत्रातील जमिनीला मुकलेल्या शेतकऱ्यांना देता येते. हे महसूलखात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या हातात असल्याने भ्रष्टाचाराला आमंत्रणच मिळते.

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित लोकांचे पुनर्वसन कायदा 1999च्या कलम 10(1) अन्वये प्रकल्पग्रस्तांच्या अधिग्रहीत झालेल्या जमिनीच्या बदल्यात, त्याच पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात जमीन उपलब्ध असल्यास त्याच क्षेत्रात जमीन द्यायची, अन्यथा राज्यातील कोणत्याही पाटबंधारे प्रकल्पातील लाभक्षेत्रात सरकारने जमीन दिलेली चालेल, सरकारच्या अशा प्रकारच्या अधिकारामुळे फलटणमधील ज्या पाटबंधारे प्रकल्पाचा फायदा भविष्यात कधीतरी फलटणला मिळणार आहे. त्या प्रकल्पातील सर्व घोषित प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले तरीही शासनमान्य स्लॅबपेक्षा अतिरिक्त असणारी जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय विकता येत नाही आणि या सर्व प्रक्रियेमध्ये पुन्हा भ्रष्टाचाराला मुक्त वाव मिळतो.

डॉ.रथ म्हणतात त्याप्रमाणे राजकीय नेतृत्वाला लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना देवाणघेवाणीची अनिवार्यता आणि न्याय्य बाजू पटवून देण्याची निकड जरूर भासली होती आणि त्याप्रमाणे त्यांनी प्रयत्नही केले होते. उदाहरणार्थ, धोम धरणाखालील बुडित क्षेत्रातल्या शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी लाभक्षेत्रातल्या शेतकऱ्यांनी समान मूल्याची जमीन अदा करावी म्हणून त्यांचे मन अनुकूल बनवण्यासाठी तत्कालीन आमदार प्रतापराव भोसले यांच्यासमवेत श्री.ब.वि.निंबकर यांनी 8-10 गावांचा दौरा केला होता. परंतु शेवटी एकाही शेतकऱ्याचे मन वळवण्यात आ.भोसले यांना यश आले नव्हते.

निकृष्ट प्रतीच्या जमिनीवर पुनर्वसन होऊनसुद्धा शहरी भागाच्या जवळ असल्यामुळे ज्यांना चांगली पुनर्विक्री किंमत मिळते अशा ठिकाणचे पुनर्वसन वगळता, पुनर्वसनाच्या संबंधात लक्षणीय प्रमाणात असंतोष असून निदर्शनेही करण्यात येतात. नुकतेच असे वाचण्यात आले की, राज्यातील 14 मळ्यांवरील खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन वाटप झाल्यानंतर शेतीमहामंडळाकडे सुमारे 48 हजार एक जमीन शिल्लक राहिली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शेतीमहामंडळ बरखास्त न करता चालूच ठेवण्याचे ठरले आहे. या जमिनीचा वापरही प्रकल्पबाधित लोकांच्या पुनर्वसनासाठी करता येणे शक्य आहे.

अमेरिकेमध्ये प्रत्येक तालुक्यात तेथील जमिनींचे सर्वेक्षण करून त्यांचे नकाशे तयार केलेले आहेत. त्यात मातीचा प्रकार, जमिनीच्या पृष्ठभागाचा उतार, ज्या मूळ खडकापासून माती बनली त्याचे नाव अशा प्रकारच्या माहितीचा समावेश असतो. भारतात 1956 सालापासून ‘नॅशनल ब्यूरो ऑफ सॉईल सर्व्हे अँड लँड यूज प्लॅनिंग- राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण व भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो’ या नावाची संस्था नागपूर येथे कार्यरत आहे. असे वाचण्यात आले की, महाराष्ट्र शासन संपूर्ण राज्यातल्या जमिनीचे क्षेत्र मोजण्याचे काम हाती घेत आहे. त्याबरोबरच ‘नॅशनल ब्यूरो ऑफ सॉईल सर्व्हे अँड लँड यूज प्लॅनिंग- राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण व भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो’या संस्थेच्या सहकार्याने 7/12 उताऱ्यांवर मृदासर्वेक्षणाच्या माहितीची नोंदही करता आली तर ते नियोजन व करआकारणीच्या दृष्टीने अतिशय सोयिस्कर ठरेल. त्याशिवाय सध्या प्रकल्पग्रस्तांना चांगल्या जमिनीच्या बदल्यात निकृष्ट जमीन दिली जाते त्यालाही आळा बसू शकेल.

डॉ.रथ यांनी म्हटल्याप्रमाणे कमी मगदुराच्या शेतजमिनींचा वापर शेळ्या-मेंढ्यांसारख्या पशुधनासाठी करण्यास राज्यामध्ये वाव आहे. नारायणगाव येथील ‘रूरल ॲग्रिकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ यांनी सानेन या दुधाळ शेळीची आयात करून दुधाच्या उत्पादनात वाढ करण्याचा उपक्रम काही वर्षे यशस्वीपणे राबविला, परंतु अनेक कारणांनी तो पुढे चालला नाही. त्यांतील काही मुख्य कारणे शेळ्यांबद्दल योग्य नोंदी न ठेवणे, येथील हवामान सानेन या आयात केलेल्या शेळीला विशेष न मानवणे तसेच ‘कॅप्राईन आर्थरायटिक एन्सेफलायटिस हा रोग भारतात नाही या भारत सरकारच्या चुकीच्या कल्पनेमुळे सानेन शेळ्यांच्या आयातीवर त्यांनी घातलेली बंदी अशी होती. डॉ.रथ म्हणतात त्याप्रमाणे गोरगरीब सर्वसाधारणपणे एक ते चारपर्यंत शेळ्या ठेवतात, मात्र मेंढ्या या सहसा मोठ्या कळपांमध्ये धनगर समाजाचे लोकच ठेवत असल्याचे आढळते. ‘निंबकर ॲग्रिकल्चरल रीसर्च इन्स्टिट्यूट’ (नारी)ने मूळच्या दक्षिण आफ्रिकेतील बोअर जातीच्या शेळ्यांचे भ्रूण ऑस्ट्रेलियातून आयात करून त्यांच्या स्थानिक शेळ्यांबरोबर केलेल्या संकरातून प्रामुख्याने मटनाच्या उत्पादनात भरीव वाढ घडवून आणली आहे. आता ‘नारी’ने शेळ्यांचे वीर्य गोठवण्याच्या व कृत्रिम रेतनाच्या सुधारित पद्धती शोधून काढल्या असून त्याद्वारे जास्त दूध देणाऱ्या (600-1000 किलो प्रति दुग्धकाळ) दमास्कससारख्या शेळ्यांच्या वीर्यात्रा आयात करून स्थानिक शेळ्यांचे कृत्रिम रेतन करण्याचे नियोजन केले आहे. यामुळे शेळीपासून मिळणाऱ्या दुधाच्या उत्पादनात वाढ होण्याचीही अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्रातल्या पूर्वापार चालत आलेल्या पाणीटंचाईचे वर्णन डॉ.रथ यांनी उत्कृष्टरीत्या केले आहे. काही तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांवर पडणाऱ्या पावसाचे प्रमाण दुप्पट करणे शक्य आहे. परंतु धरणांची साठवणक्षमता वाढवण्याचा भांडवली खर्च लक्षात घेता हा उपाय व्यवहार्य नाही असे श्री.अण्णासाहेब शिंद्यांच्या नेतृत्वाखालील कृषि-सिंचन आयोगाचे मत पडले आणि महाराष्ट्रातल्या इतर ठिकाणी कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या योजना मोसमी पावसाच्या लहरीपणामुळे यशस्वी होत नाहीत हे गेल्या काही वर्षांच्या अनुभवातून सिद्ध झाले आहे.

डॉ.रथ यांनी विश्वेश्वरय्या यांनी ठरवून दिलेल्या उसाच्या लागवडीसाठी निर्देशित तुकड्यांची व्यवस्था आणि जमिनींची खंडाने देवाणघेवाण करण्याच्या योजनेबद्दल माहिती दिली आहे. तसेच प्रत्यक्षात पाणी उपलब्ध होण्याआधीच नेहमीच्या सरकारी खाक्याप्रमाणे विश्वेश्वरय्या यांची कशी बदली झाली हेही नमूद केले आहे. वस्तुत: अशाच प्रकारची योजना श्री.ब.वि.निंबकर यांनी ते सभासद असलेल्या कृषि-सिंचन आयोगासमोर मांडली होती, कारण ‘नारी’च्या अनुभवावरून असे दिसून आले होते की, जेव्हा एखादी जमीन नव्यानेच सिंचनाखाली आणली जाते तेव्हा अनेक कारणांमुळे तिची उत्पादकता सुरुवातीला अतिशय कमी असते. अशा जमिनीवर पहिली तीन वर्षे ऊस लावला असता अशा जमिनीत सुधारणा होते, कारण जमिनीचे सपाटीकरण आणि उसासाठी वापरलेली खाची मोठी मात्रा. तेव्हा एकाच गावात असे ऊस लागवडीखालील भूखंड जर बदलत राहिले तर सगळ्याच जमिनींमध्ये सुधारणा घडून येईल. शिवाय सगळ्यांनाच ऊस लावण्याची संधी मिळाल्यामुळे समानतेचे तत्त्वही अंगीकारले जाईल. अर्थात सामाजिक समानता आणण्यात बहुतेक राजकारण्यांना रूची नसल्यामुळे त्यांनी या योजनेचा स्वीकार केला नाही हे सांगणे नलगे.

मागील दोन-तीन वर्षांपासूनच्या दुष्काळाला ऊसशेतीच  बऱ्याच अंशी जबाबदार आहे. कारण उसाच्या तुटवड्यामुळे यावर्षी कारखाने चालतात की नाही अशी शंका असताना फेब्रुवारीअखेर 169 साखर कारखान्यांनी तब्बल 596 लाख टन उसाचे गाळप केले असून 11 टक्क्यांपेक्षा जास्त साखर उतारा बहुतेक साखर कारखान्यांना मिळाला असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाने दिली आहे. यात विशेष म्हणजे पुण्यासह सातारा व सोलापूर या दुष्काळी समजल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यांत सर्वाधिक म्हणजे 54 साखर कारखाने आहेत व त्यांनी 232 लाख मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त उसाचे गाळप करून जवळजवळ 26 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन केले. तेव्हा दुष्काळाचे स्वरूप भीषण होण्याला उसाचा नक्कीच हातभार लागला असणार, कारण सगळ्या पाण्याचा वापर प्रामुख्याने उसासाठीच केला गेला.

पाणीवापर संस्थांनी कशा प्रकारे काम करावे याचे अतिशय सुंदर विवेचन डॉ.रथ यांनी केले आहे. सरकारने पाणीवापर सोसायट्यांना प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले आहे, परंतु ते फक्त लघुपाटबंधारे योजनांनाच लागू असून नीरेच्या उजव्या किंवा डाव्या कालव्याला नाही. शिवाय प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. फलटण तालुक्यातील विंचुर्णी तलावाच्या पाणीवाटपासाठी एका सहकारी सोसायटीची नोंद करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची 2002 सालीच परवानगी मिळाली होती. परंतु अशी सोसायटी सुरू करून पाणीवाटपाची जबाबदारी घ्यायला कोणीच तयार नव्हते. हे काम सरकारनेच करावे असे सर्वांचे मत पडले.

पाण्याची कमतरता आणि त्याचा गैरवापर या बाबींविषयी आम्ही गरजेपेक्षा जास्त चिंतित नाही. आपण पाण्यासाठी मुख्यत: पावसावर अवलंबून असल्यामुळे आज ना उद्या तो पडून आपण केलेल्या पाण्याच्या वापरातील चुका दुरुस्त करता येतात. परंतु धुपून गेलेली माती ही परत मिळणे अशक्य असते. ज्या पारंपरिक मशागतीच्या पद्धती शेतीत हल्ली वापरल्या जातात त्या मुख्यत: मातीची धूप होण्याला कारणीभूत असतात. जगात बहुतेक सर्व ठिकाणी आता संवर्धित शेती केली जाते किंवा त्या दिशेने वाटचाल चालू आहे. संवर्धित शेतीची तीन प्रमुख अंगे खालीलप्रमाणे आहेत.

1. विना-मशागत अथवा कमीत कमी मशागत करून शेती.

2. द्विदल वा एकदल हिरवळीची किंवा आच्छादन पिके

3. पिकांचे अवशेष, पीक कापून राहिलेली मुळे वगैरे जमिनीतच राहू देणे.

सध्या रेडिओवर महाराष्ट्र कृषि व जलसंधारण खात्यातर्फे एक जाहिरात चालू आहे. तिच्यात कोरडवाहू शेतीच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी दिलेल्या सर्व, नवीन तंत्रज्ञान या नावाखाली नमूद केलेल्या पद्धती, जसे की, उताराला आडवी मशागत व पेरणी, बंदिस्त वाफे व सरीत लागवड वगैरे या गेली 100 एक वर्षे वापरात आहेत आणि संवर्धित शेतीच्या पद्धती- ज्या खरोखरच आधुनिक तंत्रज्ञानाखाली येतात त्याबद्दल या जाहिरातीत काहीच उल्लेख नाही.

डॉ.रथ यांनी उल्लेख केल्याप्रमाणे ‘उसाला आम्ही आळशी माणसाचे पीक असेच संबोधतो’ या एका शेतकऱ्याच्या उत्तरात खरोखरच तथ्य आहे. शिवाय अन्यत्रवासी जमीनदारांनाही कमी देखभाल लागणारे हे पीक लावणे सोयीचे आहे यात काही शंका नाही.

साखर कारखान्यांच्या संदर्भात बोलायचे तर फलटण येथील श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याच्या उभारणीच्या आणि कालांतराने डबघाईला येण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे श्री.ब.वि.निंबकर हे साक्षीदार आहेत. हा कारखाना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नियंत्रणाखाली असून त्यामुळे अजूनही त्यास अर्थसाहाय्याचा टेकू देऊनच कसेबसे जिवंत ठेवले गेले आहे. फलटण तालुक्यात 1929 साली स्थापन झालेला एक खाजगी साखर कारखाना मात्र अजूनही उत्तमरीत्या चालू आहे. महाराष्ट्रात सुरुवातीला चांगली चालली असली तरी सहकार चळवळ अपयशी ठरली आहे. सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रवर्तकांना (श्री.ब.वि.निंबकर यांचे वडील फलटण येथील श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याचे प्रवर्तक होते) राजकारण्यांनी पद्धतशीरपणे बाजूला सारले आणि लहान शेतकऱ्यांना जुजबी नोकऱ्या व काही किलो स्वस्त किंवा मोफत साखर देऊन गप्प बसवले. साहजिकच बाळासाहेब विखे-पाटील, यशवंतराव चव्हाण आणि धनंजयराव गाडगीळांना भांडवलशाहीतून सहकारशाहीकडे जाताना आवश्यक असलेले ‘धार्मिक’ परिवर्तन समजलेच नाही आणि त्यातच त्यांचे अपयश होते असे म्हणावे लागेल.

ही मूळ कल्पना निर्विवाद चांगली होती आणि सभासदांनी सहकारधर्म जोपर्यंत पाळला तोपर्यंत हे कारखाने नीट चालले, पण हळूहळू प्रत्येकजण फक्त आपला स्वार्थच बघू लागला आणि ठराविक राजकीय पुढाऱ्यांनी विविध कारखान्यांची सूत्रे स्वत:च्या हाती घेऊन आपल्या व आपल्या निष्ठावान र्कायकर्त्यांच्या फायद्यासाठीच त्यांचा वापर केला. नुकतेच फलटणजवळ उपळावे येथे श्री.हिंदुराव नाईक-निंबाळकर या काँग्रेस पुढाऱ्यांनी नवीन खाजगी साखर कारखान्याचे भूमिपूजन केले. हे कारखाने मात्र चांगले चालतील असे वाटते, कारण त्यात विविध राजकारणी मंडळींचे स्वत:चे पैसे गुंतलेले आहेत. जेव्हा उपळावे येथील कारखान्याचे भूमिपूजन झाले तेव्हा मला विचार पडला की या दुष्काळप्रवण क्षेत्रात ऊस कोठून मिळणार? धोम-बलकवडी धरणाचे पाणी या भागात येणार आहे, हे सर्वश्रुत आहे. परंतु मूळ योजनेप्रमाणे पावसाळ्यात धोम धरणात झालेला अतिरिक्त पाणीसाठा या धरणात जमा करून तो फलटण तालुक्यातल्या लघुपाटबंधारे योजनांचे तलाव, पाझर तलाव यांत सोडल्यास पावसाळ्यानंतर या भागातील दुष्काळपीडित जनतेला दिलासा मिळेल अशी कल्पना होती. परंतु डॉ.रथ यांनी नमूद केल्याप्रमाणे मुख्य कालव्याच्या शेपटाकडील वितरिका व लहान कालवे बांधून होईपर्यंतच या धरणाचे पाणी ऊस-शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यायचे हा मूळ हेतू बाजूला राहतो आणि एकदा का या पाण्याची चटक लागली की या पाण्यावरील आपला हक्क सोडणे प्रस्थापित ऊसउत्पादकांना मानवत नाही. तेव्हा शेवटी धोम-बलकवडीचेही सर्व पाणी उसाकडे वळवण्यात आले तर मला त्याचे आश्चर्य वाटणार नाही. आत्ताच लोकांची तक्रार आहे की, धोम- बलकवडीचे पाणी कालवे बांधून झाले नाहीत म्हणून वीर धरणात सोडून उसाला देण्यात येईल.

कमाल जमीनधारणा कायद्याच्या संदर्भात आम्ही आणखी एका मुद्याकडे आपले लक्ष वेधू इच्छितो, या कायद्यांतर्गत बारमाही जलसंधारणाच्या प्रमाणातील स्लॅबप्रमाणे जमीनधारणक्षमतेवर निर्बंध घालण्यात आले. पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतांश जमीनधारकांना कुटुंबातच जमिनीची विभागणी करून जमीन वाचवणे शक्य झाले आहे. काही मंडळींनी तर जमीन वाचवण्यासाठी स्वत:च्या बायकोशी घटस्फोट घेण्यापर्यंत आणि जन्माला न आलेल्या मुलांची नावे जमिनीला लावण्यापर्यंतही मजल मारली. अशा उपाययोजनांचा आधार न घेतल्यामुळे श्री.ब.वि.निंबकर यांची अतिरिक्त जमीन मात्र सरकारजमा झाली.

श्रीराम सहकारी साखर कारखाना मोडकळीला आल्यानंतर या दोन-तीन नव्या खाजगी साखर कारखान्यांमुळे आजूबाजूच्या प्रदेशाची तात्पुरता का होईना भरभराट झाली आहे. महाराष्ट्रातील काही सहकारी साखर कारखाने अजूनही उत्तमपणे चालले आहेत आणि आपल्या परिसरात विकास घडवून आणत आहेत. पण शेवटी महाराष्ट्राच्या शेतीला सर्वथा अयोग्य असे ऊस हे पीक महाराष्ट्रातून हद्दपार होणार आहे, कारण त्याशिवाय दुसरा उपायच  नाही. ऊसउत्पादन हे उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या 70 ते 80 टक्के पाणीच वापरते असे नाही तर 70 ते 80 टक्के अनुदानित खतसुद्धा वापरते. शिवाय उसाची लागवड मुख्यत: आळशी, धनदांडगे, अतिरिक्त जमीन असलेले गब्बर किंवा अन्यत्रवासी शेतकरीच करतात. भारताचे कृषिमंत्री मा.श्री.शरद पवार यांनीही उसाला पर्यायी पिकाची गरज असल्याचे सूतोवाच केले आहे आणि शुगरबीट हा एक विकल्प सुचवला आहे.

मी स्वत: उसाची जागा घेण्याजोगे दुसरे पीक मक्याचे आहे असे सुचवेन. आज एक हेक्टर ऊस लागवडीतून सुमारे 100 टन उसाचे उत्पादन होते आणि अगदी रु.2500 इतका भाव धरला तरी शेतकऱ्यांना रु. 250000 हेक्टरी इतके उत्पन्न 12 ते 18 महिन्यांत मिळेल. मक्याची दोन पिके एक हेक्टरमधून 20 टन इतके धान्य देऊ शकतात आणि टनाला रु.12000 इतका भाव धरला तर शेतकऱ्यांना रुपये 2,40,000 हेक्टरी इतके उत्पन्न 8 महिन्यांमध्येच मिळेल. शिवाय मका लावल्याने उन्हाळ्यातील सिंचनाची गरज संपते. त्याचबरोबर मक्याचे पीक घेतल्याने पाणी आणि खताची मोठ्या प्रमाणावर बचत होऊ शकते. जगभरातील शंभर वर्षांच्या मका उत्पादनातून या पिकाचे अनेक फायदे लक्षात आले आहेत. त्यांपैकीच एक म्हणजे मक्याचे कणीस काढून घेतल्यानंतर पिकाचे अवशेष जमिनीतच गाडून टाकले तर मातीतील अन्नद्रव्यांचे प्रमाण अबाधित राहण्यास मदत होते.

मक्याच्या धान्याचे अनेकविध उपयोग आहेत आणि त्यांची यादी फारच लांब होईल. परंतु त्या जंत्रीपैकी एकच सांगायचे झाले तर फ्रुक्टोज साखरेचा पाक, ज्याला हाय फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप असे संबोधण्यात येते, त्याचे नाव घेता येईल. सध्याच्या साखर उत्पादनातील फक्त 15 टक्केच आपल्याला घरगुती वापरासाठी लागते आणि ऊर्वरित सगळ्याचा उपयोग अन्नप्रक्रिया उद्योगांमध्ये होतो. स्फटिक साखरेशी तुलना करता HFCS च्या वापराचे फायदे खालीलप्रमाणे मांडता येतील.

1. 2010 च्या किंमतीनुसार HFCS ची किंमत तुलनेने स्वस्त म्हणजे रुपये 35 (अमेरिकन डॉलर 0.70) प्रति किलोग्रॅम इतकी होती तर साखर रुपये 57 (अमेरिकन डॉलर रुपये 1.14) प्रति किलोग्रॅम इतकी होती.

2. HFCS अधिक विद्राव्य असून द्रवात विरघळलेल्या स्वरूपात राहते.

3. द्रव अवस्थेत असल्याने वाहतुकीसाठी सोयिस्कर आणि सॉफ्ट ड्रिंक्स इत्यादींमध्ये वापर करणे सुलभ.

4. आम्ल गुणधर्मांमुळे पदार्थांच्या परिरक्षणात उपयुक्त.

5. गोडीचा निर्देशांक साखरेच्या 1.0 च्या तुलनेत 1.3 असल्यामुळे कमी प्रमाणात वापरावे लागते.

HFCS मध्ये म्हणण्यासारखी एकच त्रुटी आहे, म्हणजे त्याचे द्रव स्वरूप, यामुळे कारखानदारीतील वापरासाठी सुलभ असले तरी घरगुती वापरासाठी विशेष सोयिस्कर नाही. शिवाय, ऊस बंद झाल्यावर मोठ्या संख्येने उभारलेल्या साखर कारखान्यांचे काय, असाही प्रश्न डॉ.रथ यांना पडला आहे. त्यांचे रूपांतर HFCS किंवा स्टार्च निर्माण करणाऱ्या कारखान्यांत करणे हा एक पर्याय होऊ शकतो. सिंचन प्रकल्पातील पाणी उसाऐवजी हंगामी पिकांना दिले तर इतर फायद्यांबरोबर शेतीतील रोजगार वाढेल ही डॉ.रथ यांची कारणमीमांसा योग्य आहे, परंतु..

1. आताच्या घडीला शेतावर मजुरी करण्याची इच्छा कोणालाही नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे निरनिराळ्या रोजगार हमी योजनांमध्ये काम न करता किंवा अत्यल्प कामाच्या मोबदल्यात भरपूर पैसे मिळतात, त्यामुळे साहजिकच शेतीवर काम करण्यात काहीच आकर्षण नाही. गेली अनेक वर्षे आमच्या संस्थेत, विशेषत: उन्हाळ्याच्या तोंडाला आम्हांला हाच अनुभव येत आहे की, मजूर महिला रोजगार हमीच्या कामांवर जाणेच पसंत करतात.

2. सध्याची रुपये 110 ही किमान मजुरी असल्यामुळे पिकांच्या सध्याच्या बाजारभावात मजुरांकडून काम करून घेणे परवडतच नाही. उदा. एक एकर गव्हाचे पीक हाताने काढणी- मळणीसाठी 14-15 मजूर लागतात. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात गव्हासाठी कापणी-मळणीयंत्राचाच (कंबाईन) वापर होत आहे. पीक काढणीला आले तरीही लोक ह्या यंत्राची वाट पाहात थांबतात. कापणी-मळणीयंत्रे एक एकरासाठी रुपये 600 इतकी आकारणी करतात. तेव्हा मजूर उपलब्ध असले तरी त्यांच्यावर दुपटीपेक्षा जास्त खर्च करणे कोणालाच परवडणारे नाही. सध्यातरी पश्चिम महाराष्ट्रात शेतमजुरांचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा आहे. ट्रॅक्टर विक्री जोरात चालू आहे आणि पिकांची लागवड, काढणी वगैरे शेतीकामांच्या यांत्रिकीकरणाचे प्रमाण सतत वाढत आहे.

एकूण डॉ.रथ ह्यांनी वर्णन केलेल्या बहुतेक समस्या उसलावगडीशी निगडित असून ऊस लावणे बंद झाल्यास त्या सुटतील. आज ना उद्या महाराष्ट्रात उसलागवड बंद होणार हे निर्विवाद सत्य आहे. पाण्याचा गैरवापर- मुख्यत: ऊसासाठी व इतरही अनेक कारणांसाठी ही ज्वलंत समस्या तर आहेच, पण कधी ना कधी पाऊस येतच राहणार त्यामुळे पाणीटंचाईची आम्हांला विशेष काळजी वाटत नाही. परंतु शेतीच्या परंपरागत पद्धतींमुळे मातीची होणारी धूप हे कधी न भरून येणारे नुकसान आहे आणि त्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची अतिशय गरज आहे असे आम्हाला वाटते.

Tags: शेती पाणीटंचाई उस डॉ. नीळकंठ निंबकर ब.वि कृषीक्षेत्र पुनर्वसन शुगर बीट मका साखर कारखाना साखर धरणग्रस्त Krushikhetr Punrvasan Suger Beat Maka Sakhar Karkhana Sakhar Dharangrst Sheti Panitanchai Uas Dr. Nilkanth Rath B.V.Ninbakar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात