डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

आपली अर्थनीती : मधू लिमयेंचे भाषण

आपली अर्थनीती कृषिप्रधानतेवर, कोळसा, वीज आणि पोलाद यांच्या वाढत्या उत्पादनावर व उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनाचे कारखाने छोटे ठेवण्यावर आधारलेली हवी तरच काहीतरी भवितव्य आहे.

आपल्या देशाचे वर्षाचक्र दोन वर्षे चांगली,दोन साधारण व दोन खराब असे आहे. कृषिउत्पादन घटले की औद्योगिक उत्पादन घटते. काँग्रेसने ग्रामीण विकासाची उपेक्षाच केली. आणि बाई म्हणतात, जनता सरकारने सर्व वाटोळे करून ठेवले! गेले वर्ष दुष्काळाचे असतानाही सिंचनाच्या सोयीमुळे अन्नधान्य परिस्थिती ठीक राहिली. जनता पक्षाने ओलिताचे क्षेत्र 128 टक्क्यांनी वाढवले, खते व कीटकनाशके यांच्या एक्साईज ड्यूटीत 40 टक्के कपात केली, पण आता इंदिरा राज्यात खते पुनः महाग करण्यात आली आहेत. शेतीला खोट येणार अशी भीती म्हणूनच वाटते. खतांचे भाव सुब्रह्मण्यमनी 74 साली वाढवले. आता पुन: व्यंकटरामन यांनी वाढवले.

स्वातंत्र्य मिळाले त्या वेळी औद्योगिक दृष्ट्या भारताचे जगात जे स्थान होते तेथून तो आता खाली घसरला असून 4-5 देश त्याच्या पुढे गेले आहेत. पहिल्या क्रमांकाचे जग आता पश्चिम युरोप, अमेरिका, कॅनडा, जपान या देशांचे मानले जाते. दुसऱ्या क्रमांकात रशिया व पूर्व यूरोपीय राष्ट्रांचा समावेश होतो. विकसनशील अथवा अविकसित देश तिसऱ्या जगातील समजले जात पण गेल्या 15-20 वर्षांत जगाची जी स्थिती झाली तीमुळे अर्धविकसित अरब राष्ट्र, दक्षिण कोरिया, तैवान, थायलंड ही समृद्ध राष्ट्रे चौथे जग म्हणून मानली जाऊ लागली आणि सगळ्यात दरिद्री असे पाचवे जग भारत, पाकिस्तान, बांगला देश, नेपाळ यांचे मानले जाऊ लागले आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या 33 वर्षांतील ही घसरण.

शेती, उद्योग, अन्नधान्य

आता इ. स. 2000 मध्ये भारताची लोकसंख्या 100 कोटी होईल एवढ्या लोकसंख्येला पोसण्याची शक्ती आमच्या शेती व्यवस्थेत आहे काय? काही अर्थशास्त्र्यांचे म्हणणे असे की गेल्या 30 वर्षांत अन्नधान्य वाढ दरसाल अडीच टक्क्यांनी आणि लोकसंख्या वाढ 23 टक्क्यांनी होत आहे. 49 ते 59 या दशकांत जनसंख्या 3 टक्क्यांनी आणि अन्नधान्य वाढ 2 टक्क्यांनी झाली. हा वेग आणि त्यांचे परस्पर प्रमाण लक्षात घेता 2000 साली काय होईल याची कल्पनाही करवत नाही!

औद्योगिक उत्पादन दरसाल 10 ते 15 टक्के या वेगाने आणि शेती उद्योगाचे उत्पादन 6.6 टक्के वेगाने झाले तरच आपल्या देशाची धडगत आहे. शेती आणि औद्योगिक उत्पादन यांच्याबाबत हा अन्योन्य संबंध का? कारण कापूस, ज्यूट, साखर, तेल, असे जवळपास 50 उद्योग कृषी उत्पादनावर आधारित आहेत, पण कृषी उत्पादनाची वाढ मात्र 2.5 टक्के दराने होत आहे. ही उपेक्षा दूर करण्यासाठी आर्थिक नीतीत बदल व्हावयास हवा. इंदिराजी म्हणतात त्यांनी अन्नधान्य उत्पादनात देश आत्मनिर्भर केला, पण त्यांचा हा दावा खोटा आहे. 74, 75, 76 या तीन वर्षात 1 कोटी 80 लाखांची अन्नधान्य आयात इंदिरा सरकारने केली होती, काँग्रेसच्या राज्यात अन्नधान्य आयात कधीच बंद झाली नाही. 2500 कोटी रु. त्यावर खर्च झाले. जनता पक्षाने सत्तेवर आल्यावर प्रथम अन्नधान्य आयात बंद केली. रशियाकडून घेतलेला गहूदेखील रशियास परत केला.

पाऊस-खते

आपल्या देशाचे वर्षाचक्र दोन वर्षे चांगली,दोन साधारण व दोन खराब असे आहे. कृषिउत्पादन घटले की औद्योगिक उत्पादन घटते. काँग्रेसने ग्रामीण विकासाची उपेक्षाच केली. आणि बाई म्हणतात, जनता सरकारने सर्व वाटोळे करून ठेवले! गेले वर्ष दुष्काळाचे असतानाही सिंचनाच्या सोयीमुळे अन्नधान्य परिस्थिती ठीक राहिली. जनता पक्षाने ओलिताचे क्षेत्र 128 टक्क्यांनी वाढवले, खते व कीटकनाशके यांच्या एक्साईज ड्यूटीत 40 टक्के कपात केली, पण आता इंदिरा राज्यात खते पुनः महाग करण्यात आली आहेत. शेतीला खोट येणार अशी भीती म्हणूनच वाटते. खतांचे भाव सुब्रह्मण्यमनी 74 साली वाढवले. आता पुन: व्यंकटरामन यांनी वाढवले.

अमेरिकेत साडेतीन टक्के लोक शेती उत्पादनात गुंतलेले, पण ते राष्ट्र चीन, रशिया सकट सगळ्या जगाला धान्य निर्यात करते. आपल्या देशात 70 टक्के लोक शेतीत गुंतलेले. तरी तो देश अन्नधान्यनिर्भर नाही. त्याला धान्य आयात करावी लागली, आता पी एल 480 वर अमेरिका धान्य देणार नाही. अफगाणिस्तानातील घटनेनंतर प्रत्येक बाबतीत अमेरिका आपली अडवणूक करणार आहे.

तणाव-विषमता

अधिक समृद्धी असेल तर सामाजिक, धार्मिक, भाषिक अशा सर्व तणावांतून मार्ग काढणे सोपे असते. आज आसाम, मिझोराम, त्रिपुरा आणि जवळपास सारी ईशान्य येथे आपण आपल्यालाच समाप्त करून टाकीत आहोत. त्रिपुरात मार्क्सवादी कम्यु. पक्षाचे अदिवासी भागात चांगले काम आहे पण त्यांना देखील काय घढून राह्यले आहे याचा पत्ता लागला नाही. त्या आंदोलनाला राष्ट्रविरोधी रूप देऊन ऐक्यभावना नष्ट करण्यात येत आहे. मुंबईत मराठी माणसांना रोजगार नाही ही अमानवी भावना घेऊन शिवसेना आंदोलन करते. सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही आता अनुसूचित जाती व जमाती ज्यात नाहीत अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप बनवायला सुरवात केली आहे. अनुसूचितांना 34 टक्के नोकऱ्या मिळणे त्यांना पसंत नाही. देशाची सुरक्षा करण्याची आमची क्षमताही कमी होत आहे. आंतरराष्ट्रीय संतुलनावर आमचा बचाव. आमच्या प्रेरणेने आम्ही स्वतंत्र राहतो आणि राहू अशी भावना नाही. कोळसा व पोलाद उत्पादनात चीनने अनुक्रमे 50 कोटी टन व 3 कोटी टन अशी मजल मारली. आम्ही अजून पोलादात 80 लाख टनावरच आहोत. अमेरिकेतील सर्वात श्रीमंत असणाऱ्यांची श्रीमंती 2 टक्क्यांनी ज्या काळात घटली त्या काळात भारतातील अति श्रीमंतांची 7 टक्क्यांनी वाढली. याचा अर्थ आमची अर्थनीती उलटं काम करून घ्यायलीय असाच अर्थ घ्यायला हवा. याच काळात गरिबांचे उत्पन्न मात्र 40 टक्क्यांनी घटले. या सर्वाचा अर्थ इथं विषमता वाढली असा आहे. भूसुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची इच्छा नाही. हायकोर्टेही त्याबाबत संपत्तीवाल्यांच्या बाजूने निकाल देतात. सरकारी अहवालानुसार 77 च्या जुलैच्या अखेरीस 53 लाख एकर अतिरिक्त जमीन वितरणासाठी उपलब्ध होती पण सरकारने घोषणा 40 लक्ष एकरांचीच केली त्यांतील 21 लाख वितरणासाठी म्हणून नोंदवली व प्रत्यक्षात वितरण 15 लाख एकरांचे झाले. गुजरात राज्यात तर एकाही एकराचे वितरण झाले नाही!

संपत्ती-जमीन-जमीन वाटप

बिर्लाचा कारखाना ताब्यात घेताना भरपाई नको, पण गरिबाची झोपडी अथवा बिघाभर जमीन घेतलीत तर त्यालाही भरपाई द्यायची नाही काय? संपत्ती बाळगण्याची मर्यादा म्हणूनच ठरवली पाहिजे. आम्ही संविधानकाच्या तिसऱ्या अध्यायातून संपत्तीचा मूलभूत अधिकार काढून घेऊन एक देखावा केला आहे. देशातील 20 टक्के प्रजा म्हणजे 13 कोटी लोक यांची मिळून जेवढी संपत्ती आहे तेवढी एकट्या बिर्ला परिवाराची आहे! बिहार, आंध्र वगैरे राज्यांत काहींची कागदा वर 2 ते 5 एकर जमीन आहे ते प्रत्यक्षात 2 हजार ते 5 हजार एकर जमिनीचे स्वामी आहेत! मौलबाबू, शत्रुमर्दन, अवधेशप्रसाद अशी त्यांच्या नावाची यादी देता येईल. हजारो एकर बेनामी जमीन! कुत्र्या मांजरांच्या नावावर! आणि ही मंडळी चरणसिंगांना कुलक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणतात! अतिरिक्त भूमीचे वितरण उत्तर प्रदेशातच जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे झाले आहे. चरणसिंग उच्चवर्णात जन्मले हा काय त्यांचा दोष? चरणसिंग पंतप्रधान झाले पण त्यांनी एकाही जाटाला मंत्रिपद दिले नाही. याउलट इंदिरा मंत्रिमंडळातील 17 पैकी 10 मंत्री ब्राह्मण आहेत! पण बाईंना जातीयवादी म्हणण्याची छाती नाही! तामिळनाडू, आंध्र, बिहार, काही प्रमाणात पंजाब यामध्ये भूमिवितरण ठीक व्हायला पाहिजे. उत्तर प्रदेशात त्या कोडाची अंमलबजावणी चांगली झाली याचे कारण चरणसिंगांनी ते विधेयक स्वतः लिहिले आणि त्याची अंमलबजावणी स्वत: केली. राज्यात भूवितरण ठीक झाले आहे हे ओळखण्याची खूण असते. जेथे कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या जास्त व शेतमजुरांची संख्या कमी तेथे वितरण झाले असे समजावे. आंध्रमध्ये कसणारे शेतकरी 58 लक्ष व शेतमजूर 68 लक्ष. याउलट उत्तर प्रदेशात कास्तकार 1 कोटी 56 लक्ष व शेतमजूर फक्त 54 लक्ष! यावरून उत्तरप्रदेशात चरणसिंगांनी काय घडवून आणले हे समजते. कृषिउत्पन्न बहुराष्ट्रीय उद्योग जनता पक्षाने आपल्या कारकीर्दीत दोन तीन कामे चांगली केली : (1) कृषि उत्पादनात अधिक गुंतवणूक (2) ओलीताच्या क्षेत्रात वाढ (3) ग्रामीण भागात वीज यावर भर दिला. त्याचा परिणाम दोन वर्षे भाव स्थिर झाले. हे इंदिराजींचे अर्थमंत्री श्री व्यंकटरामन् यांनी म्हटले आहे. साखरेचा राखीव साठा न करता ती निनियंत्रित केली ही मात्र फार मोठी चूक झाली.

भारतीय व्यापारी फक्त सुबत्तेच्या काळात कमी मार्जिनवर काम करतात. दुर्भिक्ष्य आले की मात्र सपाटून नफेबाजी करतात. अन्नधान्य महामंडळ 42 पैसे मार्जिनवर काम करीत होते आणि फरुकाबादला शेतकऱ्यांना बटाटे आठ पैसे किलो विकावे लागत होते. नाशिक भागात देशातील 60 टक्के कांदा होतो पण त्याची लूट होते. त्यांना गुदामे नाहीत. किसान विरुद्ध शहरी वस्ती असा दृष्टिकोन ठेवून मी हे म्हणत नाही, 25 वर्षे पुढचे पाहतो. जनता पक्षाच्या कारकीर्दीत गोणपाट व कापड तयार करणाऱ्या कारखान्यांनी जेवढी लूट केली तेवढी कोणीही केली नाही. आपण शेतीवर भर देऊन धान्योत्पादन वाढवले तर मध्यपूर्वेला खायला देऊ शकू. 72 ते 76 या काळात हरयाणात 4 लाख 62 हजार टन तांदूळ होत होता. जाता तेथे 12 लाख 41 हजार टन होतो. पंजाबमध्ये 9 लाख 55 हजार टनावरून 30 लाख टनावर हे उत्पादन गेले आणि महाराष्ट्रात 7 लक्ष 45 हजार टनावरून 22 लाख टनावर गेले. कृषिउत्पादन वाढवण्यात समृद्धी आहे. पण बाई किसानांशी दुष्मनीच करीत आहेत. तेल खोदण्यासाठी आपण जास्तीत जास्त परदेशी तंत्रज्ञानाशी सहकार्य करायला हवे. पण बाई कोकाकोला व चॉकोलेट फॅक्टरीसाठी फॉरेन कोलॅबोरेशन घेतात. ज्योती बसू खाजगीत बहुराष्ट्रीय उद्योग हवेत म्हणतात. जाहीरपणे त्याविरोधी बोलतात. जपान दुसऱ्या क्रमांकावर कसा आला यावरून तरी आपण काही शिकले पाहिजे.

खाजगी हित - सार्वजनिक हित

आपल्या देशात खासगी उद्योग नफाखोरीमुळे व सार्वजनिक उद्योग अकार्यक्षमतेमुळे घडले आहेत. या दोहोंची शुद्धी केली पाहिजे. रेल्वेमंत्री ललित नारायण मिश्र यांच्यापासून तो कमलापती त्रिपाठीपर्यंत आपापल्या गावापासून सुपरफास्ट गाड्या सुरू करण्यामागे आहेत. रेल्वेचे मुख्य कार्य माल वाहतूक की पैसेंजर वाहतुक? एक सुपरफास्ट तीन मालगाड्या बाजूला टाकते. सुपरफास्टने देशाची समृद्धी वाढत नाही. मालवाहतुकीने वाढते. पण पंधरा वर्षांपूर्वी 3400 वॅगन्स बनवणारा देश आता फक्त 12 ते 13 हजार वॅगन्स तयार करतो आणि कोळसा मिळत नाही म्हणून औष्णिक वीज केंद्र चालत नाहीत. तेथेही एकदा अचानक भेट दिली असता पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी दिलेली रसायने काळा बाजारात विकली जातात असे आढळले!

आपली अर्थनीती कृषिप्रधानतेवर, कोळसा, वीज आणि पोलाद यांच्या वाढत्या उत्पादनावर व उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनाचे कारखाने छोटे ठेवण्यावर आधारलेली हवी तरच काहीतरी भवितव्य आहे.

Tags: व्यंकटरामन सुब्रह्मण्यम काँग्रेस इंदिरा सरकार शेती लोकसंख्या बांगला देश पाकिस्तान भारत तैवान दक्षिण कोरिया अरब राष्ट्र रशिया कॅनडा अमेरिका युरोप औद्योगिक Venkatraman Subrahmanyam Congress Indira Government Agriculture Population Bangladesh Pakistan India Taiwan South Korea Arab countries Russia Canada America Europe Industrial weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके