बाह्य वस्तू वस्तूंतील संबंधांवर सत्याचा अधिकाधिक व नवनवा प्रकाश पाडणारी आधुनिक वैज्ञानिक सत्य- दर्शन प्रक्रिया, मानवा मानवातील संबंधांना आणि मानवाच्या वैयक्तिक व सामाजिक जीवनाला (त्याच्या मनोव्यापारांना) लावून पाहतांच काय दिसून येते, याची यथार्थ जाणीव कृष्णमूर्तीच्या वाङ्मयांतून जेवढी मिळते तेवढी अन्य कोणत्या  ही विचारवंतांच्या वाङ्मयांतून मिळत नाहीं.
या नव्या सत्यदर्शन-प्रक्रियेच्या दृष्टिकोनांतून मानवी जीवनाकडे बघू लागतांच सुजाण, सर्जनशील व सुसंस्कृत मानवी जीवन आकारास आणावयाचें असल्यास खालील आधारभूत गोष्टींकडे यत्किंचिहि दुर्लक्ष करणे कसें आत्मघातकी आहे, हे कळून येईल.
(1) ही समग्र पृथ्वी सर्व मानवांना वा निसर्गाने दिलेली देणगी आहे. देश, धर्म, स वंश, वर्ण, समाज-संप्रदाय, जात-जमात, पक्षोपपक्ष, इत्यादि प्रकारे मानवामानवांत न भेदभाव उत्पन्न करणारे सर्व विचार, हे  असत्याचे व अन्यायाचे निर्बुद्ध पाठीराखे होत.
(2) निर्बुद्ध गतानुगतिकत्वाचा, निष्प्राण परंपरावादाचा, स्मृतिबद्ध संस्कारांचा आणि कोणत्याहि प्रकारच्या प्रेतवत् पूर्वग्रहांचा अभिमान, हा सत्यदर्शनाचा महाभयंकर असा शत्रु होय. तो अखंड संघर्ष व संहार यांच्या दुष्ट चक्रावांचून दुसरें कांहींच निर्माण करूं शकत नाही.
(3) आत्मसंशोधन (self-discovery ) व आत्मदर्शन (self-knowledge), यांच्या आधारावरच सुजाण व सुसंस्कृत मानवी समाज सुयोग्य शिक्षणाच्या द्वारे आकारास आणतां येणें संभवनीय आहे. अन्यथा व्यक्ती- व्यक्तींत, समाजासमाजांत, राष्ट्रा- राष्ट्रात अखंड संघर्ष व सरतेशेवटीं सर्वनाश हा अगदी अटळ आहे. 
(4 ) वस्तुदर्शन व आत्मदर्शन यासाठी आवश्यक असलेले सत्य-संशोधन- स्वातंत्र्य व तज्जन्य सहज संयम, हींच मानवी जीवनांतील सर्वश्रेष्ठ मूल्ये होत. या जीवनमूल्यांवर आवरण घालणारे वा आघात करणारें असें मानवी जीवनांत परंपरेनें जें जें चालत आलेले असेल, त्याचे वेळोवेळी व वारंवार निर्मूलन करीत गेल्याशिवाय, या सर्वश्रेष्ठ जीवनमूल्यांना सामाजिक व जागतिक प्रतिष्ठा प्राप्त होणें शक्य नाहीं..
(5 ) या अशा सत्य- संशोधनजन्य व सर्वश्रेष्ठ जीवनमूल्यांवर आधारलेली समग्रजीवन दृष्टि आत्मसात केल्यानंतर जे समाजकारण, राजकारण, अर्थकारण, साहित्य-कला- कारण, इत्यादि आकारास येईल, तेच जागतिक व अस्सल मानवी असें खरें सांस्कृतिक जीवन आकारास आणण्यास समर्थ ठरेल. अन्य सर्व प्रकार मानवी संस्कृतीचे व प्रगतीचे महाभयंकर असे शत्रु होत, हें आतां लक्षांत घेतले पाहिजे.
राजकारण : सुसंस्कृत जीवनाचा महान् शत्रु
हे सर्व नीट ध्यानांत घेऊन, प्रचलित राजकीय विचारप्रवाहांकडे पाहतां, सुसंस्कृत मानवी जीवनाचे सर्वोत अधिक भयंकर असे कोणी शत्रु असतील तर ते सत्ता-संपत्ति-पिपासु व रोगट महत्त्वाकांक्षी असे राजकारणी लोकच होत, ही गोष्ट पूर्वग्रहशून्यपणे विचार करणा-यांच्या ध्यानांत येण्यास अडचण पडूं नये. म्हणून आपल्या राज्यघटनेत मूलभूत नागरिक हक्कांना जसें संरक्षण देण्यांत आलें आहे तसेंच राजकारणी लोकांकडून सांस्कृतिक जीवनमूल्यांवर प्रत्यहीं होणा-या आक्रमणांपासूनहि सर्व नागरिकांना संरक्षण देण्यांत आले पाहिजे. मूलभूत नागरिक हक्कांना लोकशाही राज्यघटनेत जेवढ्या मानाचे स्थान देण्यांत आले आहे तेवढेच, किंबहुना त्याहून अधिक मानाचे स्थान या नव्या संरक्षणाला देण्यांत आले पाहिजे. वस्तुतः मूलभूत नागरिक हक्कांना लोकशाही राज्यक्रांतीनें ज्या निष्कारण मर्यादा घातल्या होत्या त्या आतां नाहींशा केल्या पाहिजेत. आणि वैज्ञानिक सत्य - संशो- धन- प्रक्रियेला प्राधान्य देऊन, सत्य- संशोधन - स्वातंत्र्य समग्र मानवी जीवनांत व जगांतील सर्व मानवी समाजांत नित्य निरप- वाद संचार करीत राहील व त्याच्या विमुक्त सर्जनशीलतेवर कसलींहि निर्बुद्ध व अमानुष बंधनें कोणाकडूनहि कधींहि लादली जाणार नाहीत, अशी योजना सर्व लोकशाही प्रधान राष्ट्रांच्या राज्यघटनेंतच तात्काळ करण्यांत आली पाहिजे. जुन्या जमान्यांतील अनियंत्रित राजेशाहीच्या अमानुष हुकूमशाहीचें निर्मूलन करण्यासाठीं सत्ताविभाजनाचें जें तत्त्व लोकशाही राज्य- क्रांतीनें आकारास आणले, त्याचा आतां अधिक विस्तार केला पाहिजे. कारण या सत्ता- विभाजनाच्या तत्त्वांतच सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचें बीज सांठलें आहें. विचार स्वातंत्र्य, आत्माविष्कार स्वातंत्र्य, संघटना स्वातंत्र्य, इत्यादिकांच्या जोडीला आणखी कांहीं स्वातंत्र्य- प्रकारांना मूलभूत मानवी हक्कांचा मान देऊन त्यांना राज्यघटनेत स्थान दिले पाहिजे, असें स्थान मिळतांच सत्ताराजकारणाच्या अनियंत्रित विस्ताराला व केंद्रीकरणाला बराच आळा बसेल व सांस्कृतिक मूल्यांना नवा उजळा मिळेल.
नवे मूलभूत मानवी हक्क
 अशा कांहीं स्वातंत्र्य प्रकारांना पुरातन भारतीय दर्शनशास्त्रांत मानाचें स्थान दिले गेलें होतें, असें दिसून येते. उदाहरणार्थ, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह हे जे पांच यम मानवी विकासासाठी योग- वेदान्त दर्शनांत मानले गेले आहेत, त्यांचा उद्देश, सत्यदर्शनासाठी समग्र मानवी समाजाच्या सांस्कृतिक जीवनाचें संरक्षण व संवर्धन नित्य होत राहावें, हाच असावा असें म्हणतां येतें. म्हणून याच यमांना अनुसरून - ( 1) सत्य-संशोधन- स्वातंत्र्य (Freedom for unrestrained inquiry into truth and freedom from falsehood ), ( 2 ) अहिंसा (Freedom from violence ) ( 3 ) अस्तेय (Freedom from stealthy attacks on property or person), ( 4 ) ब्रह्मचर्य ( Dignity of sex and freedom from all sex-perversions) आणि ( 5 ) अपरिग्रह (Freedom from exploitation by accumulated wealth) हे पांच नवे स्वातंत्र्य प्रकार - प्रचलित मूलभूत नागरिक हक्कांच्या जाहीर - नाम्याला जोडले पाहिजेत.
राज्यघटनेत दुरुस्ती आवश्यक
स्वातंत्र्याच्या या नव्या पांच प्रकारांना मूलभूत मानवी हक्कांचा मान देण्यासाठीं आधी आपल्या राज्यघटनेत तात्काळ दुरुस्ती केली पाहिजे. आणि नंतर 'युनो' तर्फे मानवी हक्कांचा जो जाहीरनामा स्वीकृत करण्यांत आला आहे, त्यांतहि या नव्या मूलभूत मानवी हक्कांना स्थान मिळवून देण्यासाठी भारतानें बद्धपरिकर झाले पाहिजे.
या आशयाचा प्रयत्न के प्रो. पुणतांबेकर यांनी 'युनो 'च्या ' मानवी हक्क समितींत केला होता, हे येथे नमूद करण्यास मला फार संतोष वाटतो, तेव्हां एका भारतीय राज्यशास्त्र - विशारदाला ही माझी सूचना ग्राह्य वाटली होती, ही गोष्ट विद्यमान राज्यशास्त्रविशारदांच्या दृष्टीनें विशेष उल्लेखनीय मानली पाहिजे,
राज्यघटना दुरुस्ती
सारांश, सांस्कृतिक जीवन संरक्षित व संवर्धित करण्याच्या हेतूने राजकारणी नेत्यांच्या व राज्ययंत्रांच्या अधिकारव्याप्तीचा संकोच घडवून आणला पाहिजे. राजकारण, अर्थकारण व समाजकारण यांची व्याप्ति मूलभूत मानवी हक्क व मूलभूत नागरिक हक्क (Fundamental Human Rights and Fundamental Rights of Citizenship) यांच्यावर कधीहि आक्रमण करणार नाहींत, अशी योजना राज्यघटनेतच करण्यांत आली पाहिजे. मूलभूत नागरिक हक्कांवर आक्रमण होतांच कोणत्याहि नागरिकाला न्यायालयाकडे जशी दाद मागतां येते तशी दाद नव्या मूलभूत मानवी हक्कांवर आक्रमण होतांच प्रत्येक व्यक्तीला विद्यमान वा नव्या न्यायालयांत मागतां आली पाहिजे. असें घडून आलें, तरच मानवाच्या सांस्कृतिक जीवनाचें योग्य संरक्षण केले जाईल व योग्य सांस्कृतिक संवर्धन घडून येण्यास आवश्यक ती परिस्थिति निर्माण करतां येईल. अशा प्रकारच्या नव्या राज्ययंत्रणेला चालना देण्याच्या हेतूने भारताच्या संविधानांत एक दुरुस्ती तात्काळ करण्यांत यावी, असे मी सुचवितों. वर दिलेल्या नव्या मूलभूत मानवी हक्कांना घटनेत स्थान देऊन, तूर्त त्यांची अमलबजावणी करण्याचे सर्व अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यांत यावेत. तसेच, सांस्कृतिक व शैक्षणिक क्षेत्र हीं मंत्रिमंडळांच्या अधिकारांतून काढून घेऊन, त्यांची संपूर्ण जबाबदारी राष्ट्रपतींकडे सोपविण्यांत यावी. या क्षेत्रांत कराव्या लागणा-या राष्ट्रव्यापी कार्यासाठीं जो खर्च लागेल तो करण्याचा अधिकार हि राष्ट्रपतींना देण्यांत यावा. राष्ट्रपति या खर्चासाठीं जी मागणी करतील, ती राष्ट्रीय अंदाजपत्रकांत घालून तिला मान्यता देणे संसदेला कायद्यानेंच भाग पाडले पाहिजे.
राष्ट्रपतींनीं विद्वत्-परिषद नेमावी 
सांस्कृतिक व शैक्षणिक कार्यासाठी राष्ट्रपति आपल्या अधिकारांत, आपल्या अध्यक्षतेखाली एक राष्ट्रीय विद्वत्-परिषद नेमतील व राज्यांसाठीं राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य- विद्वत परिषदांची नेमणूक करतील. या परिषदाच्या सल्लामसलतीनेच शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्यासाठी जे अंदाजपत्रक तयार होईल, त्याची मागणी करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना राहील,
घटनेतील एक मोठी उणीव
सर्वोत्कृष्ट व सुसंस्कृत नागरिकांच्या कक्षेत जे येतात, त्यांच्यांतूनच सामान्यतः राष्ट्रपति व राज्यपाल यांची नेमणूक केली जाते. अशा श्रेष्ठ प्रतीच्या नागरिकांवर म्हणजे राष्ट्रपति व राज्यपाल यांच्यावर अपवादभूत अशी 'इमर्जन्सी ' वगळल्यास, कसलीहि जबाबदारी सोपविण्यांत आलेली नाहीं. त्यांच्या श्रेष्ठ पदांना केवळ शोभेची आभूषणे, असें जें स्वरूप आज देण्यांत आले आहे ते नाहीसे केले पाहिजे. आणि कार्यरहित थोर पुरुष • Functionless Dignitaries' अशी जी त्यांची 'शोभा' करण्यांत येते, ती थांबवून त्यांच्याकडे सांस्कृतिक व शैक्षणिक जीवनाच्या संरक्षणाची व संवर्धनाची सर्व जबाबदारी सोपविली पाहिजे.
राष्ट्रपति आपल्या या नव्या अधिकारांचा दुरुपयोग करील अशी भीति बाळगण्याचें कारण दिसत नाहीं. राजकारणी नेते आपल्या अधिकारांचा किती भेसुर दुरुपयोग प्रत्यहीं करीत आहेत व तो आम्ही किती निमूटपणे सहन करीत आहोत, हें पाहतां, या नव्या सूचनेला या मुद्यावर विरोध करता येणार नाहीं. शिवाय, राष्ट्रपतींच्या 'इंपीचमेंट' चें जें कलम घटनेत आहे, त्याची व्याप्ति या नव्या अधिकाराच्या दुरुपयोगाच्या बाबीपुरती वाढविण्यांत आल्यास, हा दुरुपयोग निश्चितपणें मर्यादित राहील.
जीवनमूल्यांची पायमल्ली
वस्तुतः केवळ राजकारणी लोकांना सांस्कृतिक व शैक्षणिक क्षेत्रांत ढवळाढवळ करण्याचा काय अधिकार पोचतो ! वैयक्तिक महत्त्वांकांक्षेच्या आहारी जाऊन ' येन केन प्रकारेण ' निवडणुको जिंकणे व सत्तास्थानें काबीज करणे, हेंच ज्यांचे ध्येय त्यांना नीति अनीति, धर्माधर्म, सुसंस्कृतपणा - रानटीपणा, यांचे कसलेंहि सोयरसुतक नसते. निवडणुकांचे राजकारण हे केवळ निनैतिकच नसतें, तर तें सर्व नैतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवनमूल्यांची पायमल्ली करणारें असतें, ही गोष्ट आपल्या देशापुरती तरी आतां सिद्ध होऊन चुकली आहे. सांस्कृतिक जीवनमूल्यांची भेसुर विटंबना करणा-या या अशा राजकारणी लोकांकडे जनतेच्या सांस्कृतिक व शैक्षणिक विकासाची जबाबदारी राहू देणे, म्हणजे सिद्ध होऊन चुकलेल्या पापाचरणाला अमरपट्टा बहाल करणें होय !
नवा मानव, नवा समाज
ज्या वैचारिक पार्श्वभूमीवर मी ही सूचना करीत आहे तिचा देशांतील विचारवंत गंभीरपणे विचार करतील, तर या विचारमंथनांतून आधुनिक विज्ञान आणि मानवी सुसंस्कृतपणा यांची सत्यनिष्ठ सांगड घालणारी नवी राज्ययंत्रणा व नवी समाजरचना आकारास आणण्यासाठी काय केले पाहिजे, याची सर्वांना जाणीव होईल. नवा, सुजाण, संयमित सुसंस्कृत व सर्जनशील मानव निर्माण करण्याचा हा प्रश्न आहे. केवळ राजकारणी नेत्यांना कधीहि न सोडवितां येणारा हा प्रश्न आहे. मानवी विचार प्रक्रियेत आमूलाग्र क्रांति घडवून आणण्याचा हा प्रश्न आहे. असा नवा मानव निर्माण करता आला व अशी नवी वैचारिक क्रांति घडून आली, तरच चिरंतन व नित्य सर्जनशील अशा जीवनमूल्यांची जोपासना करणारा नवा समाज आकारास येईल, असा 'नवा मानव' व 'नवा समाज' निर्माण झाल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने मानवी संस्कृति आकारास येणे सर्वथैव अशक्य आहे. खरी मानवी संस्कृति म्हणजे जगतील सर्व मानवांत एकात्मभाव निर्माण करणारी अथवा निदान मानवा मानवांत अ-विरोधभावाच बीजारोपण करणारी संस्कृति, अहंकार, अभिमान, महत्त्वाकांक्षा, असूया, स्पर्धा, संघर्ष व परस्पर संहार, यांतच जे वारंवार परिणत होत आले, त्याला सुसंस्कृतपणा हे नांव देणे म्हणजे संस्कृति या शब्दानें सूचित होणा-या अर्थाची व मानवी सुबुद्धपणाची केवळ विटंबना करणें होय.
 

Tags: Election President p. L. Deshpande culture Politics निवडणुक राष्ट्रपती पु. ल. देशपांडे संस्कृति राजकारण weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक