डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

पोलीस दंडाधिकारी? म्हणजे जुलमाला मुक्त परवानाच!

पोलिसांना दंडाधिकार देण्याचा शासनाचा विचार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. शासनाने उचललेले हे पाऊल सर्वथैव अनिष्ट आहे असेच सध्याची परिस्थिती पाहून वाटते. या विषयाची सर्व बाजूंनी चिकित्सा करणारा माजी आमदार पंढरीनाथ चौधरी यांचा लेख पुढे देत आहोत.
 

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील पोलिसांना दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार देण्याबाबत महाराष्ट्र शासन विचाराधीन असल्याची बातमी मध्यंतरी प्रसिद्ध झाली होती. पोलीस आयुक्तांच्या नेमणुका ज्या भागात आहेत त्या ठिकाणी यापूर्वीच असे अधिकार दिलेले आहेत. पोलिसांना अशा प्रकारे फिर्यादी व न्यायाधीश असे दुहेरी अधिकार देणे इष्ट होणार नाही. त्याचे अनिष्ट परिणाम नागरिकांना भोगावे लागतील व पोलिसांमधील भ्रष्टाचार अधिक वाढेल.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (फौजदार कायदा संहिता) प्रमाणे कलम 107,109,110 व 151 खाली प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून चॅप्टर केसेस भरण्यात येतात. पोलिसांकडून भरण्यात येणाऱ्या या चॅप्टर केसेसना तालुका दंडाधिकार्‍यांच्या कोर्टात (तहसीलदार) व 151 कलमाखाली चॅप्टर केसला फौजदारी कोर्टात जामीन दिला जातो. पोलिसांना या चॅप्टर केसेसबाबत व्यापक अधिकार दिल्यास पोलीस फिर्यादी व वरिष्ठ पोलीस अधिकारी न्यायाधीश अशी परिस्थिती निर्माण होईल व त्यांत गुन्हेगाराऐवजी सामान्य माणसालाच अधिक त्रास होऊ शकेल. पोलिसांनीच खटला भरावयाचा व त्यांनीच न्याय द्यावयाचा असा अजब प्रकार चालू होईल. पोलिसांना असा व्यापक अधिकार दिला तर सामाजिक व राजकीय विरोधकांना धडा शिकविण्याचे हत्यार पोलिसांचे व सत्ताधारी पक्षाचे हाती सापडेल. असे अधिकार पोलिसांना दिल्यास ते न्यायदानाच्या तत्वविरुद्ध आहेत. घटनेने कायदा-सुव्यवस्था व न्यायदान यंत्रणा यांची फारकत केली आहे. परंतु येथे तर महाराष्ट्र शासन अधिक आक्षेपार्ह व्यवस्था करून पोलीस खात्याकडे न्यायदानाचा अधिकार देण्याचा विचार करीत आहे. सध्या पोलिसांची न्याय व नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांकडे दुर्लक्ष करून दडपशाहीने कारभार करण्याची प्रवृत्ती वाढत असून न्यायालयाच्या निर्णयाची दखलही घेतली जात नाही. तेव्हा पोलिसांना न्यायदानाचे व्यापक अधिकार दिल्यावर काय परिस्थिती निर्माण होईल याचा विचार करणे जरुरीचे आहे.

कायद्याने दिलेले व्यापक अधिकार

सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्याने पोलिसांना इतके व्यापक अधिकार दिलेले आहेत, याचा योग्य प्रकारे उपयोग केल तर गुन्हेगारीला आळा बसू शकेल. परंतु अनेक वेळा फौजदारी कायद्याचा दुरुपयोग करून लहान मुले व स्त्रिया यांच्यावर, कोणताही विचार न करता चॅप्टर केसेस भरल्या जातात. चॅप्टर केसेस भरताना कोणतेही तारतम्य पाळले जात नाही. वसई तालुक्यातील महसूल मंत्र्यांची मोटार अडवली म्हणून माजी आमदार श्री. स. गो. वर्टी व त्यांच्या त्या वेळच्या समाजवादी पक्षाच्या 10/12 कार्यकर्त्यांवर वसई पोलिसांनी चॅप्टर केसेस भरल्या होत्या. त्याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेत ठाणे जिल्ह्याचे ज्येष्ठ नेते व माजी आमदार श्री. दत्ताजी ताम्हणे यांनी आवाज उठविला, त्या वेळी मुख्यमंत्रिपदी असलेले कै. वसंतराव नाईक यांनी विधानसभेत या विषयावर बोलताना राजकीय व सामाजिक कार्यकर्त्यांवर नाहक चॅप्टर केसेस भरता कामा नयेत अशी घोषणा केली. त्यानंतर माजी आमदार श्री. वर्टी व इतरांवर भरलेल्या चॅप्टर केस काढून घेण्यात आल्या.

अनेक वेळा चॅप्टर केसेस या आकसाने व राजकीय दबावाने भरल्या जातात. गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी वसई तालुक्यात पाणी आंदोलनाने उग्र स्वरूप धारण केले होते. त्या वेळी पडई-नाळे या गावच्या एका विहिरीवरील मोटारपंप नादुरुस्त करून तो फोडण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी विरार पोलीस स्टेशनवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता त्यात मुख्य आरोपी सध्याचे कोफराड ग्रामपंचायतीचे सरपंच श्री. मनवेल तुस्कानो हे होते. वास्तविक ज्या वेळी मोटरपंप नादुरुस्त करून फोडण्याचा प्रयत्न केला ती वेळ दुपारी 2 वाजताची होती व श्री. मनवेल तुस्कानो हे सकाळी 8 वाजल्यापासून ते संध्याकाळी 4 वाजेपर्यन्त माजी आमदार श्री. पंढरीनाथ चौधरी, प्रा. वर्टी, व श्री. डॉमनिक गोन्साल्विस यांचेबरोबर जनता दल कार्यालय, वसई, व वसई येथील कोर्टात वाघोली नबाळे येथील पाणी आंदोलनामध्ये अटक झालेल्या महिलांना जामिनावर सोडविण्याच्या खटपटीत होते. ते दुपारी 2 वाजता नाळे पडई येथे विहिरीवरील मोटरपंप नादुरुस्त करून फोडण्यास गेले कधी? वास्तविक तपासणीस अधिकाऱ्यांने याबाबत तपास करावयास हवा होता परंतु तसा तपास न करता राजकीय दबावाखाली श्री. मनवेल तुस्कानो व इतर यांचेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्याचा तपास करण्यात आला नाही ही वस्तुस्थिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्दशनास आणून दिल्यावर श्री. मनवेल तुस्कानो (वसई कॅथलिक बँकेचे संचालक) यांचेवरील आरोप मागे घेण्यात आला परंतु त्यानंतर त्यांच्यावर व श्री. सिल्वेस्टर उर्फ सिलू परेरा (वसई कॅथलिक बँकेचे चेअरमन) यांच्यावर चॅप्टर केसेस भरण्यात आल्या होत्या. श्री. सिल्वेस्टर परेरा यांनी वसई पोलीस स्टेशनवर जाऊन जामीन दिला व श्री. मनवेल तुस्कानो जामीन देण्यासाठी विरार पोलीस स्टेशनवर जात असता माजी आमदार श्री. पंढरीनाथ चौधरी यांनी त्यांस जामीन न देण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी विरार पोलीस स्टेशनच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना राजकीय व सामाजिक कार्यकर्त्याविरुद्ध चॅप्टर केसेस भरण्यात येऊ नये अशी माजी मुख्यमंत्री के. वसंतराव नाईक यांनी विधानसभेत घोषणा केली होती याची आठवण करून दिली व त्यानंतरही आपण श्री. मनवेल तुस्कानो यांच्यावर चॅप्टर केस भरली तर आम्ही पोलीसस्टेशनसमोर धरणे धरून बसू असा निर्वाणीचा इशारा दिल्यावर चॅप्टर केस मागे घेण्यात आली.

अधिकारांचा सूडबुद्धीने वापर 

1972 साली प्रस्तुत लेखक विधानसभेसाठी वसई विधानसभा मतदार संघामधून समाजवादी पक्षातर्फे उमेदवार म्हणून उभे असताना विरार पोलिसांनी केवळ आकसाने व राजकीय दबावाखाली पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन दमदाटी व शिवीगाळ केली अशा खोट्या आरोपाखाली 151 कलम अन्वये चॅप्टर केस वसई येथील कोर्टात दाखल केली. ‘माझ्यावर केस भरण्याचा प्रश्न नाही, मी कोर्ट देईल ती शिक्षा भोगीन परंतु त्याचा फायदा घेऊन पोलीस इतर कार्यकर्त्यांना नामोहरण करण्यासाठी खोट्या केसेस भरतील. तेव्हा त्याला वेळीच आळा घातला पाहिजे अशी भूमिका जाहीर केली.’ ‘म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, काळ सोकावतो’ माझ्या या भूमिकेमुळे माजी आमदार श्री. दत्ताजी ताम्हणे व प्रा. ग. प्र. प्रधान यांनी त्यावेळचे गृहराज्यमंत्री शरद पवार यांना भेटून वस्तुस्थिती सांगितल्यावर माझ्यावरील वसई कोर्टामधील खटला शासनाने मागे घेतला. त्या खटल्यासाठी मी दीड वर्षे कोर्टात खेट्या मारत होतो. पोलिसांचे हाती खटले भरण्याचे व न्याय देण्याचे असे दोन्ही अधिकार दिल्यास त्याचा दुरुपयोग झाल्याशिवाय राहणार नाही. पोलिसांना असलेल्या अधिकारांचा दुरुपयोग करून निरपराधी व सामान्य नागरिकांना बेदम मारहाण केल्याने आतापर्यंत पोलीस कोठडीत अनेक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत.

घटनेने मिळालेले नागरी स्वातंत्र्य व नागरिकांना मिळालेले नागरी हक्क याचे योग्य प्रकारे संरक्षणाची कल्पनाच पोलिसांना माहीत नसावी याबद्दल खेद वाटतो. अशा प्रकरणांची वर्तमानपत्रात व विधानसभेत चर्चा होऊन टीका होत असते, त्याची दखलही वरिष्ठ पोलीस अधिकारी घेत नाहीत.

शासनाने 'टाडा' कायद्याचा वापर करून पोलिसांना जादा अधिकार दिले आहेत. देशातील माफिया टोळ्या, आतंकवादी, दहशतवादी या प्रवृत्तीच्या लोकांसाठी व सराईत गुन्हेगारांसाठी हा कायदा वापरण्यात येईल असे जरी शासनाने जाहीर केले असले तरी या कायद्याखाली सर्वसामान्य निरपराधी नागरिकांनाही जाच सहन करावा लागतो. मानव अधिकार संस्थेच्या एका माजी न्यायाधीशाला तर पंजाब पोलिसांनी ‘टाडा’ कायद्याखाली डांबून ठेवले आहे. अशा प्रकारे या कायद्याखाली सामान्य माणूस भरडला जातो. पोलिस यंत्रणेकडून या कायद्याचा दुरुपयोग होण्याची दाट शक्यता आहे. मध्यंतरी विरार येथे नेमणूक झालेल्या एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी 'टाडा' कायद्याचा धाक दाखवून अनेकांकडून लाखो रुपयांच्या खंडण्या वसूल केल्या परंतु हाच पोलीस अधिकारी पोलिसी कायद्याखाली विरार पोलीस स्टेशनवर एका गुन्हाखाली अटक होऊन आता कोर्टात खेट्या मारताना लोकांना आढळतो.

हल्ली अनेक ठिकाणी होणार्‍या भांडणांमध्ये दोन्ही बाजूंकडून 10/12 लोकांच्या विरुद्ध पोलीस स्टेशनवर गुन्हे नोंदविण्यात येतात. गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे असल्यात त्यांत दागिने, घड्याळ, पैसे चोरीस गेल्याच्या तक्रारी हमखास असतात. या गुन्ह्याचे तपासाचे काम करणारे तपासणी अधिकारी खरोखरच गुन्हा घडला किंवा नाही याचा करून तपास करीत नाहीत. व दोन्ही बाजूंच्या लोकांवर चॅप्टर केसेस भरल्या जातात.

पोलीस स्टेशनवर साधा अ-दखलपात्र गुन्हा नोंदविण्यासाठी पैशाची उघडपणे मागणी केली जाते, असा माझा गेल्या 30/40 वर्षांपासूनचा अनुभव आहे. अशा पोलिसांकडे न्यायदानाचाही अधिकार दिल्यास काय अनर्थ ओढवेल याचा आपण विचार करावा.

ग्रामीण भागांत सर्वसामान्य लोकांना चॅप्टर केसेसबद्दल माहिती आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून या चॅप्टर केसेसच्या बाबतीत वेळोवेळी विधानसभेत चर्चा झाली आहे. चर्चेला उत्तर देताना सामाजिक व राजकीय कार्यकर्ते आणि प्रतिष्ठित नागरिकांविरुद्ध या कायद्याचा उपयोग केला जाणार नाही अशी मंत्री आश्वासने देतात. या चॅप्टर केसेस फिर्यादी व आरोपी या दोन्ही बाजूंच्या लोकांवर भरून पोलीस मोकळे होतात. त्यातून महिला व शाळकरी मुलांचीही सुटका नाही असा माझा आजपर्यंतचा अनुभव आहे.

पोलिसांमधील भ्रष्टाचार 

मुंबई पोलीस कायद्यात प्रतिबंधनात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार ज्याच्याकडून गुन्हा घडण्याची शक्यता आहे अशा लोकांकडून गुन्हा करणार नाही अशी हमी घेण्याचा अधिकार आहे. जातीय दंगल होण्याची भीती होती त्या वेळी जातीयवादाला विरोध करणाऱ्या पक्षाच्या पुढार्‍यांनाही या कायद्याच्या कलमाखाली नोटीसा दिल्या गेल्या होत्या. कोणालाही बोलावून नोटीस घेण्याची सक्ती केली जात होती. न्यायालयाचे निकाल व कायद्याने मिळालेले मूलभूत अधिकार यांची जाणीवच पोलिसांना नसावी याचे आश्चर्य वाटते.

गुन्हेगारीस आळा घालण्याच्या नावाखाली पोलिसांना न्यायदानासारखे अधिकार देता कामा नयेत. पोलीस स्टेशनवर नोंदविण्यात येणार्‍या तक्रारीबाबत योग्य प्रकारे तपास करून व शहानिशा करून कारवाई केली जात नाही तर ज्यांच्याकडून मलिदा मिळेल त्यांच्या बाजूनेच तपास केला जातो. अर्नाळा किल्ल्यामधील एका गटाने दुसर्‍या गटाच्या 10/15 घरांवर हल्ला करून घरांची मोडतोड केली. याप्रकरणी दोन्ही बाजूंनी उलट सुलट तक्रारी पोलीस स्टेशनवर नोंदविण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत चौकशी होऊन दखलपात्र गुन्ह्याबाबत पोलिसांनी कारवाई केली परंतु त्यानंतर दोन्ही गटांच्या प्रत्येकी 8/8 लोकांना तडीपार करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या होत्या, त्यांत सर्वच गुन्हेगार होते असे नव्हे. आपण नि:पक्षपाती आहोत हे दाखविण्यासाठी दोन्ही बाजूच्या लोकांना तडीपार करण्याची कारवाई पोलिसांनी केली होती. याबाबत पोलिस खात्याचे तर्कशास्त्र काय होते हे समजले नाही. अर्नाळा किल्ल्यात भांडणे लावून देण्याचे काम एक पोलीस हेडकॉन्स्टेबल करीत होता हे नंतर उघड झाले. अर्नाळा किल्ल्यामधील बेकायदा दारूचा व्यवसाय चालावा यासाठी पोलिसांना नियमित हप्ते दिले जात होते हेही नंतर उघड झाले. वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांच्या लक्षात हा प्रकार येताच दारूची ट्यूब भरलेली होडीच पोलिसांनी धाड टाकून पकडली व जप्त केली त्यामुळे काही प्रमाणात या बेकायदा व्यवसायाला आळा बसला. 

मिसाचा वापर राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध केला जाणार नाही असे लोकसभेत जाहीर करूनही 25 जून 1975 साली देशात आणीबाणी जाहीर झाल्यावर या कायद्याचा वापर सरसहा करून राज्यकर्त्यांनी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर घटनेद्वारे मिळालेले विचारस्वातंत्र्य, लेखनस्वातंत्र्य, प्रचारस्वातंत्र्य, संघटना स्वातंत्र्य याचा संकोच करून विरोधी पक्षाच्या लाखो कार्यकर्त्यांना व नेत्यांना विनाचौकशी तुरुंगात डांबून सर्व देशाचाच तुरुंग बनविला. लोकनायक जयप्रकाशजीच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनानंतर भारतीय जनतेची हिरावून घेण्यात आलेली ही स्वातंत्र्ये परत मिळाली. ज्या वेळी मिसा कायद्याचा वापर करून वृत्तपत्रांचे लेखन स्वातंत्र्यही हिरावून घेण्यात आले होते, त्या वेळी पोलिसांनी अनेक निरपराधी लोकांना मिसाचा धाक दाखवून तुरुंगात टाकले होते. त्यांपैकी अनेक लोकांना तुरुंगातच मृत्युमुखी पडावे लागले.

मिसा व टाडा कायद्याचा वापर राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध केला जाणार नाही असे राज्यकर्त्यांनी अनेक वेळा लोकसभेत जाहीर केले असले तरी पोलिसांना एकदा सवलत मिळाली तर ते त्याच्या दुरुपयोग करणारच नाहीत असे विधान करणे धाडसाचेच ठरेल.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचा योग्य प्रकारे वापर केल्यास गुन्हेगारी आटोक्यात आणता येईल. पोलीस स्टेशनवर साधा दखलपात्र गुन्हा (एन्.सी.) नोंदविला तर संबंधित लोकांना बोलावून योग्य समज दिल्यास गुन्हेगारीला आळा बसू शकू शकेल, त्यासाठी सर्रास चॅप्टर केसेस दाखल करण्याची जरुरी भासणार नाही, त्याचप्रमाणे पोलिसांमधील वाढत्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी आल्यास त्याची दखल घेऊन चौकशी करावी म्हणजे पोलिसांमधील वाढत्या भ्रष्टाचारास काही प्रमाणात आळा घालता येईल.

पोलिसांना दंडाधिकार्‍याचे अधिकार देण्याची बातमी प्रसिद्ध होणे हीच धोक्याची सूचना आहे. सर्व संबंधितांनी शासनाच्या या धोरणास कडाडून विरोध केला पाहिजे. ‘पालघर मित्र’चे संपादक माजी आमदार श्री. नवनीतभाई शहा यांनी पोलिसांना दंडाधिकार्‍याचे अधिकार देताना गाफील न राहता विरोध करावा, असा अग्रलेख लिहून सर्वसामान्य जनतेला जागृत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याची दखल राज्यकर्त्या पक्षाने जरूर घ्यावी व वाजवीपेक्षा जास्त अधिकार पोलिसांना दिले जाऊ नयेत अशी चळवळ विरोधी पक्षांनी सुरू करावी.

Tags: पालघर मित्र वसई पंढरीनाथ चौधरी ग. प्र. प्रधान वसंतराव नाईक शरद पवार टाडा चॅप्टर केस Paalghar Mitr Vasai Pandharinath Choudhari G. P. Pradhan Vasantrao Naik Sharad Pawar TADA Chapter Case weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके