डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

फौजदारी न्यायव्यवस्थेशी पोलीस यंत्रणेचा निकटचा संबंध आहे. गुन्ह्याच्या तपासाचे काम काटेकोरपणे व जलद गतीने करून पोलिसांनी आवश्यक ते पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले म्हणजे त्यांची छाननी करून निकाल देण्याचे काम ते करते. आपल्याकडील पोलीस यंत्रणेचा वेळकाढूपणा तर सर्वांना माहिती आहेच. मागास घटकांच्या व धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत त्यांचे वर्तन अनेक वेळा पक्षपातीपणाचे असते. म्हणजे, फौजदारी न्यायव्यवस्था ही खऱ्या अर्थाने न्याय देणारी बनवायची असेल, तर पोलीस यंत्रणेत काय सुधारणा करायच्या, हे कामही जोडूनच व्हायला हवे. 

भारत सरकारच्या गृहखात्याने मे 2020 मध्ये ‘कमिटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज्‌’ची नेमणूक केली. तिचे सभासद पुढीलप्रमाणे- 1. डॉ. रणवीरसिंग- कुलगुरू, नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, दिल्ली (अध्यक्ष), 2. डॉ. जी. एस. बाजपेयी, त्या विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार 3. डॉ. बलराज चव्हाण- कुलगुरू, धर्मशास्त्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, जबलपूर. 4. महेश जेठमलानी- ज्येष्ठ ॲडव्होकेट, दिल्ली, 5. जी. पी. थरेजा- दिल्ली हायर ज्युडी. सर्व्हिसेसचे निवृत्त न्यायाधीश. 

ही नावे वाचल्यावर लक्षात येते की- यामध्ये महिला, अनु.जाती-जमाती, धार्मिक व अन्य अल्पसंख्यांक यांचा प्रतिनिधी नाही. त्या समितीचे हे अतिशय सीमित व उच्चभ्रू स्वरूप याकडे देशातील दिडशे नागरिकांनी (त्यात सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे 16 निवृत्त न्यायाधीश, देशभरातील निवृत्त सनदी नोकर, बुद्धिजीवी आदी 134) एक पत्रक काढून लक्ष वेधले होते. ज्यांना सहजासहजी न्याय मिळत नाही, अशा फार मोठ्या जनसमूहाच्या अडचणी समजून घ्यायला त्यांचे प्रतिनिधी अशा समितीत असायला पाहिजेत, असे म्हणून मागणी करण्यात आली की- मी समिती रद्द करून नवी प्रातिनिधिक समिती नेमण्यात यावी; पण सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. समितीची कार्यकक्षा म्हणजे ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ ही मागणी करूनसुद्धा जाहीर झालेली नाही. अशी बरीच टीका झाल्यावर समितीच्या वतीने दि.25 ऑगस्ट 2020 रोजीच्या प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात एवढेच म्हटले आहे की, आधुनिक लोकशाहीमध्ये नागरिकांना जलद न्याय मिळावा यासाठी फौजदारी कायदा व्यवस्था कशी असावी, याबद्दल ही समिती व्यापक विचारविनिमय करून शिफारशी सादर करील. 

भारतात इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड व इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट हे महत्त्वाचे कायदे सन 1860 च्या आगे-मागे तयार केले. त्या वेळी ब्रिटिश सम्राज्यवादी राज्य करत असल्याने त्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे व त्यांच्या देशातील अनुभवावरून शब्दरचना करणे, हे त्यात प्रतिबिंबित झाले आहे. त्यात वेळोवेळी काही सुधारणा झाल्यात, हे खरे. भारताने 1950 मध्ये अंगीकारलेल्या संविधानातील कलम 21 मध्ये नागरिकांचे जीवित व स्वातंत्र्य यांना कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय धक्का लावला जाणार नाही. नागरिकाचा जीव व अवयव, त्याचे संपत्ती आणि स्वातंत्र्य यांना कोणी बाधा पोहोचवू नये. तसे करणे हा केवळ त्या व्यक्तीविरुद्धच नव्हे, तर सर्व समाजाविरुध्दचा गुन्हा आहे, असे मानून गुन्हेगाराला योग्य ती शिक्षा करणे, हा सगळ्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेचा उद्देश असला पाहिजे. 

फौजदारी कायद्यात सुधारणा करणे हे किती व्यापक व गुंतागुंतीचे काम आहे, हे लक्षात येईल; पण सरकारने नेमलेल्या रणवीरसिंग समितीने जी कार्यपध्दती स्वीकारली आहे, ती अशी- प्रत्येकी दहापेक्षा अधिक प्रश्न असलेल्या सहा प्रश्नपत्रिका त्यांच्या वेबसाईटवर टाकल्या जात आहेत. ज्यांना कुणाला उत्तरे द्यायची असतील, त्यांना 28 दिवसांच्या आत ऑनलाइन तसे करावे लागे. येणाऱ्या सर्व उत्तरांची छाननी करून व त्यावर आपापसात विचारविनिमय करून समिती आपल्या शिफारशी नोव्हेंबरमध्ये सादर करेल. 

आपल्या देशात इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यांचे प्रमाण जेमतेम 25 टक्के आहे. ज्यांचे जीवित, वित्त व स्वातंत्र्य यावर बलदंडांकडून हल्ले केले जातात, ते बहुतेक समाजस्तर व शिक्षणाच्या बाबतीत मागसलेले व गरीब असल्याने त्यांना या समितीसमोर आपले म्हणणे मांडणे शक्य होणार नाही, हे स्पष्ट दिसत आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांनी अशी आठवण करून दिली आहे की- आर.पी.सी. तयार करायला 26 वर्षे लागली होती सी.आर.पी.सी. कोडला त्यापेक्षा अधिक आणि इंडियन एव्हिडन्स ॲक्टला तर 37 वर्षे लागली होती. मोदी सरकारने ते काम 6 महिन्यांत पूर्ण करण्याचा घाट घातला आहे. 

फौजदारी न्यायव्यवस्थेशी पोलीस यंत्रणेचा निकटचा संबंध आहे. गुन्ह्याच्या तपासाचे काम काटेकोरपणे व जलद गतीने करून पोलिसांनी आवश्यक ते पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले म्हणजे त्यांची छाननी करून निकाल देण्याचे काम ते करते. आपल्याकडील पोलीस यंत्रणेचा वेळकाढूपणा तर सर्वांना माहिती आहेच. मागास घटकांच्या व धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत त्यांचे वर्तन अनेक वेळा पक्षपातीपणाचे असते. म्हणजे, फौजदारी न्यायव्यवस्था ही खऱ्या अर्थाने न्याय देणारी बनवायची असेल, तर पोलीस यंत्रणेत काय सुधारणा करायच्या, हे कामही जोडूनच व्हायला हवे. 

रणवीरसिंग समितीच्या एका प्रश्नावलीत असे विचारले आहे की, लैंगिक अत्याचाराबाबत तो केवळ शरीरावर केलेला अत्याचार असा गुन्हा मानावा, की स्त्रियांवरील अत्याचारांचा वेगळा प्रवर्ग मानावा? हा प्रश्न विचारला जातोय, यावरूनच त्या समितीचा पुरुषवर्चस्ववादी दृष्टिकोन स्पष्ट होतोय. मार्च महिन्यापासून महामारीमुळे दळणवळण व सामूहिक विचारविनिमय यावर मोठ्या मर्यादा आल्या आहेत. अशा वेळी दूरगामी महत्त्व असलेले विषय सरकारने हाताळायला नकोत, पण मोदी सरकारला हीच संधी वाटते आहे. दुसरे असे- सरसंघचालक गोळवलकर यांनी म्हटले होते की, भारताची घटना ही मनुस्मृतीवर आधारलेली असावी. 

विश्व हिंदू परिषदेचे एके काळचे तुफानी नेते प्रवीण तोगडिया यांनी एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात मूठभर लोकांच्या बैठका घेऊन, त्या प्रकारचा कायदा व व्यवस्थेची रूपरेखा बनवून जाहीर केली होती. सध्याचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी राम मंदिराच्या पायाभरणी समारंभात तसाच सूर लावला होता. पोलीस यंत्रणा इस्रायलच्या मोसादसारखी असावी, असे त्या गोटात बोलले जात आहे. आपल्या संविधानावर फार मोठे संकट घोंघावत आहे. यासाठी पुढील काही वर्षें लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांना डोळ्यांत तेल घालून प्रत्येक क्षेत्रावर लक्ष ठेवावे लागणार आहे. रणवीरसिंग समितीच्या शिफारशी आल्याबरोबर त्यांचा बारकाईने अभ्यास करून एकाधिकारवादी यंत्रणा आणण्याच्या प्रयत्नांना खंबीरपणे विरोध करावा लागेल. सध्या ‘जागे राहा, रात्र वैऱ्याची आहे’, एवढेच म्हणणे शक्य आहे. 

हा अंक छापयला सोडण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात असताना पुष्पा भावे यांचे निधन झाल्याची बातमी आली. साहित्याच्या क्षेत्रांत अध्यापन व समीक्षा आणि समाजकार्याच्या क्षेत्रात प्रबोधन व संघर्ष अशा दुहेरी आघाडीवर जवळपास पन्नास वर्षे कार्यरत राहिलेल्या पुष्पा भावे यांना अभिवादन करणारे, सदा डुम्बरे व नीरजा यांचे दोन स्वतंत्र लेख पुढील अंकात प्रसिद्ध होतील. - संपादक   

Tags: लैंगिक अत्याचार पुरुषवर्चस्ववादी दृष्टिकोन पन्नालाल सुराणा रणवीरसिंग समिती फौजदारी कायदा कायदा न्याय फौजदारी गुन्हे criminal law ranveer singh committee committee for criminal law weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात