डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

दारूमुक्त निवडणूक : गडचिरोलीतील यशस्वी प्रयोग

21 ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात  विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान झालं. 24 ला निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला  आणि राज्याचे सत्ताकारणच बदललं.  म्हणायला गेलं तर सर्वच पक्षांच्या पदरी थोडंथोडं सुख आलं. त्यानंतर जवळपास  महिनाभर चाललेला सत्तेचा सारिपाट संबंध  महाराष्ट्रासह देशाने उघड्या डोळ्यांनी पाहिला. राजकरणात असंही काही होऊ शकतं,  हे लोकांना पटायला लागलं. नवनवीन ट्रेंड सेट  झाले. याच निवडणुकीत दुर्लक्षित,  मागास असे जे जे शब्द वापरण्यात येतात त्या- गडचिरोली जिल्ह्यानेही लोकशाही बळकट  करणारा नवीन ट्रेंड सेट केला. हा प्रयोग होता  निवडणूक दारुमुक्त करण्याचा. तो यशस्वीही  झाला. पण मुख्य प्रवाहाच्या राजकारणात  तोही दुर्लक्षित राहिला. हा प्रयोग समजावा यासाठी हा लेखनप्रपंच.....  

गडचिरोली जिल्हा 12 तालुक्यांत, 1500 गावांमध्ये  पसरलेला. या गावांमधील 20 दिवस,  जवळपास 200 कार्यकर्त्यांना दिवस-रात्र केवळ एकच ध्यास- विधानसभा निवडणूक दारूमुक्त करायची. आणि या प्रयत्नांचे फलित  म्हणजे किरकोळ प्रकार वगळता ती दारूमुक्त पार पडली.  मतदारांना दारूचे आमिष दाखविण्याचे प्रकार घडले नाहीत. किंबहुना मतदारांनीच ते झिडकारून लावले. हा प्रयोग  केवळ विधानसभा निवडणूक दारूमुक्त करण्यापुरताच  मर्यादित नव्हता तर ‘दारू आणि निवडणूक’ हे समीकरण तोडण्याचाही होता. या प्रयोगाची सुरुवात मार्च 2019  मधील लोकसभा निवडणुकीत झाली. सहा वर्षांच्या आंदोलनानंतर गडचिरोली जिल्ह्यात  1993 पासून शासकीय दारूबंदी आहे. पण पाहिजे तशी  अंमलबजावणी होत नसल्याने ही दारूबंदी अनेक वर्षे  केवळ कागदावरच राहिली. ती वास्तवात आणण्यासाठी  2016 मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या समर्थनासह डॉ. अभय बंग  यांनी मुक्तिपथ हा जिल्हाव्यापी प्रयोग सुरू केला. या अंतर्गत  गावांतील दारूविक्री बंद करण्याचे प्रयोग लोकांच्या  माध्यमातूनच केले जात आहेत. आज तब्बल 600 गावांनी  दारूबंदी साध्य केली आहे.  दारूविक्री थांबविण्याचे प्रयत्न करीत असताना काही  ठळक गोष्टी समोर आल्या.

पहिली म्हणजे,  आदिवासी  बहुलता असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात मोहाच्या दारूला  असलेली समाजमान्यता. लोक दारू पिण्याची संधी वारंवार  शोधत असतात. पण जिल्ह्यात गावठी दारूसोबतच देशी आणि विदेशी दारूची चोरटी आयात काही प्रमाणात सुरू  होती. ही दारू म्हणजे खिशाला मोठी झळ. त्यामुळे ती  फुकटात मिळण्याची संधी पिणारे शोधत असतात. ही  मानसिकता जिल्ह्यातील राजकारण्यांनी बरोबर ओळखली  होती. निवडणुकीदरम्यान दारूचे आमिष देत लोकांचे मत  मिळविण्याचा गोरखधंदा अनेक वर्षांपासून सुरू होता. दारू  आणि निवडणूक असे समीकरण लोकांनीही सहज  स्वीकारायला सुरुवात केली होती. पण डोके ठिकाणावर न  ठेवता दारूच्या नशेत केलेले मतदानही योग्य कसे राहील ?  तेही चुकणारच. ते सातत्याने चुकतच गेले. जिल्ह्याच्या  विकासाची स्थिती पाहता ही बाब प्रकर्षाने जाणवते. एकदा दारू पाजणे आणि पाच वर्ष सत्ता उपभोगणे यात  उमेदवारांचा फायदाच होता. पण होणारे सामाजिक,  आर्थिक आणि शारीरिक नुकसान भरून निघणारे नव्हते.  या तीन वर्षांत मुक्तिपथ संघटनांच्या माध्यमातून  दारूबंदीसाठी गावांनी,  खास करून महिलांनी ठाम भूमिका  घायला सुरुवात केली आहे.

निवडणूक आली की नवरा आयती दारू पिणार, चुकीचे मतदान करणार, बायका- मुलांना मारझोड करणार, या बाबी आता त्यांनाही पटणाऱ्या नव्हत्या. मुक्तिपथ कार्यकर्त्यांनी यासाठी गावागावात सभा घेत,  हा प्रकार चुकीचा असल्याची जाणीव करून दिली.  यामुळे एक गोष्ट घडली. लोकसभा निवडणूकच दारूमुक्त  करण्याचा निर्धार गावसभांच्या माध्यमातून तब्बल 290  गावांनी एकमताने केला. ‘जो पाजील माझ्या नवऱ्याला  दारू,  त्या उमेदवारला नक्कीच पाडू’  असा गडचिरोली  जिल्ह्यातील महिलांचा नारा राज्यातच नाही तर संपूर्ण देशात  गाजला. सोबतच प्रमुख पाच उमेदवारांनीही ‘लोकसभा  निवडणुकीत मी व माझा पक्ष दारूचा वापर करणार नाही’  असा संकल्प लिहून दिला. निवडणूक दारूमुक्त होण्यास  यामुळे बळ मिळाले. लोकभावनेचा विजय झाला.  काहीच महिन्यांत विधानसभा निवडणूक होती. लोकसभेपेक्षा ही निवडणूक जास्त व्यापक. आव्हानही मोठे  होते. त्यामुळे एक पाऊल पुढे टाकत स्वातंत्र्यदिनाच्या पोर्शभूमीवर जिल्ह्यातील 287 गावांच्या 120 ग्रामसभांनी  ‘निवडणुकीसाठी उभा राहणारा उमेदवारच दारूविक्रीबंदीचे  समर्थन करणारा असावा व स्वतः दारू पिणारा नसावा.  निवडणूकपूर्व काळात व मतदानाच्या दिवशी दारूचा वापर  होणार नाही’ असे ठराव पारित करून ते सर्वच पक्षांच्या  राष्ट्रीय अध्यक्षांना पाठविले. ‘दारूमुक्त गडचिरोली’  हे लोकांचे स्वप्न आहे. विधासभेसाठी सर्वच पक्षांनी आपापला उमेदवार देताना तो दारू न पिणारा व दारूबंदीचे  समर्थक असेल याची काळजी घ्यावी,  अशी मागणी लोकांनी केली. ‘दारू पिणाऱ्याला या निवडणुकीत  उमेदवारी देऊ नका’ असे फलकच शहरांमध्ये लावण्यात आले. ‘आम्हाला उमेदवार कसा हवा’ हे सांगणारा  गडचिरोली हा भारतातीलच नाही,  तर जगातील बहुधा पहिलाच जिल्हा असावा.

20 सप्टेंबर 2019 रोजी निवडणुकीचा बिगुल वाजला.  21 ऑक्टोबरला मतदानाची तारीख निश्चित झाली. प्रमुख पक्षांची उमेदवारी जाहीर झाली. येथील लोकांची मागणी विचारात घेत सर्व पक्ष दारूमुक्त उमेदवारच उभे करतील  याची शोशती तशी कमीच होती. त्यामुळे जनजागृती आणि  दारूमुक्त निवडणुकीची लोकचळवळ आणखी तीव्र करणे  गरजेचे होते. मुक्तिपथचे 40 कार्यकर्ते, सोबतीला सर्च  संस्थेचे 30 कार्यकर्ते आणि गावांमधील शंभरावर  आरोग्यदूत मिशन मोडमध्ये झपाटून कामाला लागले. विषय एकच- दारूमुक्त उमेदवार,  दारूमुक्त निवडणूक.  गावागावांत व शहरातील गल्लीबोळांमध्ये या संदर्भातील पोस्टर्स, स्टीकर्स लावून लोकांना याबाबतची माहिती  देण्याचे व प्रबोधन करण्याचे काम सुरू केले. उमेदवारांच्या प्रचारापेक्षाही दुप्पट जोमाने कार्यकर्ते काम करीत होते.  उमेदवार एखाद्या गावात प्रचारासाठी जाण्याच्या आधीच  मुक्तिपथ कार्यकर्ते दारूमुक्त निवडणुकीचा संदेश देऊन  आलेले असायचे. प्रशासनावरही या लोकभावनेचा दबाव  कमालीचा वाढायला लागला. जिल्ह्यात बाहेरून येणाऱ्या  दारूवर पोलिसांची करडी नजर होती. वाहनांची कसून  तपासणी करून कारवाया झाल्या. बाहेरून जिल्ह्यात  येणाऱ्या रसदीवर घाव बसल्याने प्रचारादरम्यान दारूचा  वापरच खंडित झाला.

गावठी दारूवर पायबंद घालण्यासाठी गावागावांतील संघटना तयार होत्याच. 500 पेक्षा जास्त गावांनी दारूमुक्त निवडणुकीचे ठराव गावांच्या  सभेत घेतले. विशेष म्हणजे एखादा उमेदवार प्रचारासाठी  गावात आला की, त्याच्या तोंडावरच गावसंघटनेच्या  महिला जनजागृती रॅली सुरू करून, ‘जो पाजील माझ्या नवऱ्याला दारू, त्या उमेदवाराला नकीच पाडू’, ‘ज्याला  दारूबंदी नको, तो आमदार आम्हाला नको’, अशा घोषणा  द्यायच्या. परिणामी,  गावातील पुरुषांना दारूचे आमिष देत मत मागण्याची हिंमतच उमेदवार करीत नव्हते.  

निवडणूक दारूमुक्त होण्यासाठी लिखित व कॅमेऱ्यासमोर जाहीर वचन देण्याचे आवाहनच डॉ. अभय बंग यांनी सर्व  उमेदवारांना केले. प्रमुख नऊ उमेदवारांनी याला सहमती  दर्शवीत ‘विधानसभा निवडणुकीत मी व माझा पक्ष मते  मिळविण्यासाठी दारूचा वापर करणार नाही. मी गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदीचे समर्थन करतो. या निवडणुकीत  निवडून आल्यास अथवा न आल्यास जिल्ह्यातील दारूबंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मी पूर्णपणे प्रयत्न  करीन’, असे जाहीर वचन दिले. विशेष म्हणजे यात एके  काळी दारूबंदीला विरोध करणाऱ्या उमेदवारांचाही समावेश  होता. तर जनतेला कधीच वेळ न देणाऱ्या,  स्वतः दारूच्या व्यवसायात गुंतलेल्या काही उमेदवारांनी संकल्पासाठी  टाळाटाळही केली. प्रसिद्धी-माध्यमांतून उमेदवारांच्या या भूमिका लोकांना कळल्या.यातून त्यांच्यावरचा दबाव आणखी वाढत गेला. असे सर्व उमेदवार निवडणुकीत पराभूत झाले. आरमोरी, गडचिरोली व अहेरी या तीन मतदारसंघांतून  ही लढत होती. यातील अहेरी मतदारसंघातील भामरगड, सिरोंचा,  एटापल्ली,  मुलचेरा आणि अहेरी हे पाचही आदिवासीबहुल आणि नक्षलग्रस्त तालुके. नक्षल्यांनी  निवडणुकीवर बहिष्कार संदर्भातील पत्रकेही वाटली. याचा  कुठलाही परिणाम मतदानावर व दारूमुक्त निवडणुकीच्या प्रचारावर झाला नाही. भामरगड तालुक्यात 64 गावांनी  दारूमुक्त निवडणुकीचे ठराव घेतले. विशेष म्हणजे येथीलच एका प्रसिध्द उमेदवाराला ग्रामसंघाची बैठक घेऊन ‘तू दारू  सोडलीस तरच आम्ही तुला मतदान करू’ असे ठणकावून  सांगत ‘निवडणूक आणि दारू’ हा सहसंबंधच आदिवासींनी  खोडून काढला.

एटापल्ली तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये निवडणूक  बहिष्कारासंदर्भातील पत्रके व लाल कपडावरील संदेशांना उत्तरे देत,  कार्यकर्त्यांनी त्याच्याच शेजारी दारूमुक्त निवडणुकीचे संदेश लावले. ‘मतदान नक्की करा आणि दारू न पिता करा’,  असा संदेश लोकांची ऊर्जा वाढविणारा  ठरला. परिणामी, 77 गावांनी दारूमुक्त निवडणुकीचे ठराव  घेत लोकसभेपेक्षाही जास्त संख्येने मतदान केले. विशेष  म्हणजे 9 विक्रेत्यांवर पोलिसांनी आधीच धाड टाकल्याने  इंग्लिश दारूचा थेंबही कुणाला मिळाला नाही.

सिरोंचा तालुक्यातील 76 गावांनी या अभियानात  पुढाकार घेतला. तालुका चमूने आधीच नियोजन करून 67 विक्रेत्यांची नावे पोलिसांना दिली होती. पोलिसांनी त्यांच्या मुसक्या आवळल्या. निवडणूक होऊ द्या, मग दारूबंदी करा  असे सांगणारे स्थानिक महाभागही कार्यकर्त्यांना काही  गावांत भेटले,  पण गावातील महिलांनीच त्यांची तोंडे गप्प  केली. आधी म्हटल्याप्रमाणे, उमेदवार गावात  पोहोचण्यापूर्वी मुक्तिपथचे कार्यकर्ते दारूमुक्त निवडणुकीचे  पत्रक घेऊन हजर व्हायचे. अशा वेळी निवडणुकीत आपण  उभे की मुक्तिपथ, असा खजिल करणारा प्रश्न उमेदवारांना  पडायचा.  आरमोरी मतदारसंघात वडसा आणि कोरचीमार्गे भंडारा व गोंदिया या जिल्ह्यांतून विदेशी दारू येण्याची शक्यता  जास्त होती. पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला. वडसा  येथे सहा दारूभट्‌ट्या आधीच सील करून 10 जणांना  तडिपार करण्यात आले. याचा परिणाम दारूमुक्त  निवडणुकीवर झाला. असे असले तरी चार ते पाच  गावांमध्ये कुठे दारू तर कुठे दारूसाठी पैसा वाटण्याचे प्रकार  घडल्याचे कानावर आले.  दारूमुक्त निवडणुकीचे वचन  देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कोरचीच्या एका उमेदवाराने  काही गावांमध्ये दारू वाटण्याचा प्रयत्नही केला. पण यातील बराच मोठा साठा पोलिसांनीच नष्ट केला. हा प्रकार  वगळता संपूर्ण तालुक्यात पहिल्या क्रमांकावर दारूमुक्त  निवडणूक हाच नारा प्रभावी होता.

आरमोरी हा राजकीय  दृष्ट्या संवेदनशील तालुका. त्यामुळे मुक्तिपथ कार्यकर्त्यांनी  पहिल्या दिवसापासूनच जनजागृतीसोबतच दारू- विक्रेत्यांवरही करडी नजर ठेवली. सोबतीला पोलिसांचा  बंदोबस्त असल्याने कुठेही दारू नव्हती. विशेष म्हणजे  काही गावांनी ‘आम्हाला दारू तर नकोच,  पण निवडणूकच  नको’ अशी भूमिका घेतली. गडचिरोली आणि चामोर्शी हे दोन्ही तालुके या  अभियानासाठी आव्हानात्मक होते. कारण दारूचे जाहीर  समर्थन करणारा एक उमेदवार याच मतदारसंघातला. पण पोलिसांनी होमगार्ड पथकाच्या सहकार्याने धाडी टाकण्याचा  सपाटाच लावला. दारूच्या प्रमुख तस्करांना ताब्यात  घेतल्याने रसदीचा दोरच कापला गेला. काही उमेदवारांनी दारूमुक्त निवडणूक अभियानालाच आपला मुद्दा बनविला. या सर्वांचा परिणाम अभियानाची ताकद वाढण्यावर झाला.  चामोर्शी तालुक्यात तर दारूमुक्त निवडणुकीच्या बॅनरवर तक्रार घेण्यापर्यंत मजल गेली. हा मुद्दा उमेदवारांना झोंबतोय  हे यामुळे स्पष्ट झाले. पण ‘दारू पिणारा आमदार चालणार  नाही’,  असे सांगणाऱ्या सर्वाधिक रॅली याच तालुक्यात  निघाल्या. महिलांच्या घोषणांनी उमेदवारांचाही थरकाप  उडायचा. धानोरा तालुका तर अहिंसक कृतीसाठी प्रसिध्द.  येथील महिलांनी जनजागृती रॅलीतून दारूड्या उमेदवारांवर  आसूड उगारलाच पण धडाक्यात अहिंसक कृती केल्या.  या सर्वांमध्ये काही गोष्टी खूपच सूचक घडल्या. अनेक  रिक्षा,  हातगाडी चालक, ऑटोचालक व्यावसायिक स्वतः या अभियानात सहभागी झाले. महाविद्यालयांमधील  जवळपास 4 हजार विद्यार्थ्यांनी या प्रचारात पुढाकार घेत  ‘पहिले मत दारुमुक्त गडचिरोलीसाठी’ असा संकल्प केला.

विधानसभा निवडणूक दारूमुक्त करणे हे एक मिशन होते. निवडून कोण येणार आणि कोण हरणार याच्याशी  अभियानाचा संबंध नव्हता,  दारूची पोर्शभूमी असलेल्या उमेदवारांनी मात्र ‘हा आमच्याविरोधातील प्रचार आहे’ अशा वावटळी उडवल्या. ‘आम्ही एका तत्त्वावर दारूमुक्त  निवडणुकीचा प्रचार करत आहोत’ अशी मुक्तिपथ आणि ‘सर्च’ची भूमिका होती. या तत्त्वात एखादा उमेदवार बसत  नसेल तर तो त्याचा दोष होता. निवडून आल्यास अथवा न  आल्यास दारूबंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नशील असल्याचे वचन उमेदवारांनी दिले आहे. आता  ते पाळण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे निवडून  आलेल्या तिन्ही आमदारांनी दारूबंदीच्या अंमलबजावणीचे वचन दिले आहे. वचन न देणारे ‘राजे’ आमदार पराभूत  झाले आहेत. आता जनता व मुक्तिपथ या आमदारांना  वचनपूर्ती मागत आहेत.

काय साध्य झाले?  

राजकीय समीकरणे बदलत असतात,  असे आपण  नेहमीच ऐकतो. पण दारू आणि निवडणूक हे समीकरण तोडण्याचे महत्त्वाचे काम या प्रयोगाने केले. पाच वर्षांपूर्वी येथील लोकांना कुणी विचारले असते की, दारूशिवाय  निवडणूक होऊ शकते का ?  तर कदाचित लोकांनी ‘नाही’, असे उत्तर ठामपणे दिले असते. आज तेच लोक निवडणूक  दारूशिवाय होऊ शकते हे मान्य करीत आहेत. त्यामुळे  ‘दारू आणि निवडणूक’ हे पूर्वापार चालत आलेले  समीकरण तोडण्याचे महत्त्वाचे काम या अभियानाने केले.

आम्ही काय मिळवले

गडचिरोली जिल्हा दारू आणि तंबाखूमुक्त करण्यासाठी  सुरू झालेला, ‘मुक्तिपथ’ हा असा महाराष्ट्रातीलच नाही, तर भारतातील अभिनव जिल्हाव्यापी प्रयोग. येथे प्रत्येकजण  कार्यकर्ता आहे. दारूबंदीसाठी तो सातत्याने कार्यरत  असतो. एका विषयाला धरून सातत्याने काम केल्यास यश मिळते याचे आत्मभान या प्रयोगाने सर्वांना दिले.  गावसंघटना सक्रिय झाल्या. महिलांची हिंमत वाढली.  नेत्यांवर दबाव वाढला. पोलीस प्रशासन अधिक सक्रिय  झाले. आणि महत्त्वाचे म्हणजे निवडणूक दारूमुक्त राहिली. निवडणुका यापुढेही अशाच होत राहाव्यात यासाठी आम्ही  प्रयत्नशील आहोतच.

Tags: पराग मगर आदिवासी दारूमुक्त निवडणूक liqourfree election election adiwasi liqour parag magar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

पराग मगर,  गडचिरोली
parag_magar@searchforhealth.ngo

'सर्च’ या संस्थेच्या मुक्तिपथ अभियानात कार्यरत


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात