डिजिटल अर्काईव्ह (2010-2020)

आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प पूर्णत्वास जाण्यासाठी...

1983 ते 1989 च्या काळात मी राजीव गांधींचा सल्लागार असताना इंदिराजींना पटवून इलेक्ट्रॉनिक उद्योगाला लायसन्स परमीट निर्बंधातून 1983 मध्ये आम्ही मुक्त केले. परिणामी काय झाले? 177 नवे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग देशात सुरू झाले. रेडिओ, टेलिव्हिजन, कॅल्क्युलेटर्स, ऑडिओ सिस्टिम्स याचे उत्पादन पुढील 6 वर्षांत आठपट वाढले! हा इतिहास आहे. सरकारचा स्वावलंबी व्हायचा विचार अत्यंत प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या चीनमधून होणाऱ्या आयातीमुळे स्फुरला असणे स्वाभाविक आहे. पण देशी उत्पादन वाढवण्यासाठी ते का वाढत नव्हते, याचा परामर्श घेणे अत्यावश्यक आहे. ‘मेक इन इंडिया’ ही योजना बहुतांशी फसली. त्याच्या कारणांचा अभ्यास केला पाहिजे.

 

आता हिंदुस्थानला आत्मनिर्भर म्हणजे स्वावलंबी देश बनायचे आहे. अनेकांना आठवेल की, असाच संकल्प देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर चाळीस वर्षांचा काळ आपण केला होता. मात्र आत्मनिर्भर बनण्याचा आपला तो मार्ग शेवटी आत्मघातकी ठरला आणि फसला. काँग्रेस सरकारने काय केले? उत्पादनवाढीसाठी त्यांनी आयातीवर निर्बंध घालून आणि आयातशुल्क खूप वाढवून देशातील उद्योगांना संरक्षण दिले. नंतर पुढे जाऊन नोकरशहांच्या विचाराने सरकारने उद्योग उभारण्यासाठी लायसेन्स आणि आयातीसाठी परमिट घेणे अपरिहार्य केले! उत्पादन व्यवसायाला देशभर मुभा देण्याऐवजी प्रतिस्पर्धी धंदा उभारण्यावर निर्बंध घातले आणि लायसेन्स असलेल्या उत्पादकांना चढाओढीपासून मुक्त केले. साहजिकच देशातील उत्पादन वाढले तरी चढाओढ नसल्याने उत्पादनाची गुणवत्ता दिवसेंदिवस खालावत गेली. उद्योगांची भरभराट झाली, पण ग्राहकांचे हाल झाले. ‘चलता है’ संस्कृती उद्योगात माजली. आजही कल्पनाशक्ती आणि कल्पकता जुगाडवर थांबली आहे. उत्पादनाच्या सौंदर्याचा, त्याच्या वेष्टणाचा विचारही उत्पादक करत नव्हते. कनिष्ठ दर्जा असला तरी ग्राहकांना देशी वस्तू वापरणे अपरिहार्य झाले. जणू सरकारला ग्राहकांची काळजीच नव्हती. अशा घोडचुकी उद्योगनीतीमुळे गुणवत्ताशून्य वस्तू कित्येक दशके भारतीय ग्राहकांना वापरणे सरकारने भाग पाडले. आता नव्या सरकारने मालाची उच्च गुणवत्ता आणि किफायतशीर किमती राखण्यासाठी चढाओढ बंद होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

देशाच्या नशिबाने लायसेन्स-परमिटचा तो काल 1991 मध्ये जागतिक बँकेच्या दबावामुळे संपला. आयात खुली झाली आणि आयातशुल्कावर मर्यादा आली. आजच्या तरुण मंडळींना 1960 ते 1990 च्या दरम्यान काय घडले त्याची कल्पना नसेल. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने केलेल्या त्या चुका जाणून घेऊन नव्या सरकारने देशातील उत्पादन उच्च गुणवत्तेच्या स्तरावर ठेवण्यासाठी स्पर्धेची आवश्यकता जाणली पाहिजे. चीनवर राग असला तरी आयात बंद करून उद्योगांना संरक्षण देणे घातक ठरेल. तयार मालाची आयात कमी करण्यासाठी त्यासाठी लागणारे सुटे भाग कमीत कमी आयातशुल्कात आयात करणे सोपे झाले पाहिजे. सुरुवातीला चीनमधून उत्पादनासाठी लागणारी मशिनरी आयात करणे गरजेचे आहे. तसे केल्यास आणि स्पर्धा असल्यास, उत्पादक उत्तम तयार माल देशात बनवू लागतील. चीनची निंदा करण्याऐवजी त्यांचे अनुकरण देशाच्या फायद्यासाठी महत्त्वाचे आहे. ग्राहकांचे संरक्षण सर्वांत महत्त्वाचे आणि ती सरकारची जबाबदारी आहे.

स्वावलंबी होण्यासाठी देशातील उच्च दर्जाचे उत्पादन करणारे उद्योग वाढणे अत्यावश्यक आहे. तसे करण्यासाठी आपल्या उद्योगवाढीच्या नीतीत खूप प्रमाणात बदल आवश्यक आहे. वस्तूची गुणवत्ता आणि त्याची वास्तव किंमत योग्य असल्याखेरीज निर्यात वाढणे अशक्य. आत्मनिर्भर असलो तरी निर्यात वाढवणे अतिशय महत्त्वाचे.

मी 1983 ते 1989 च्या काळात राजीव गांधींचा सल्लागार असताना इंदिराजींना पटवून इलेक्ट्रॉनिक उद्योगाला लायसेन्स-परमिट निर्बंधातून 1983 मध्ये मुक्त केले. परिणामी काय झाले? देशात 177 नवे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग सुरू झाले. रेडिओ, टेलिव्हिजन, कॅल्क्युलेटर्स, ऑडिओ सिस्टीम्स याचे उत्पादन पुढील 6 वर्षांत आठपट वाढले! हा इतिहास आहे.

अत्यंत प्रचंड प्रमाणात चीनमधून होणाऱ्या आयातीमुळे सरकारला स्वावलंबी व्हायचा विचार स्फुरला असणे स्वाभाविक आहे. पण देशी उत्पादन वाढवण्यासाठी ते का वाढत नव्हते, याचा परामर्श घेणे अत्यावश्यक आहे. ‘मेक इन इंडिया’ ही योजना बहुतांशी फसली. त्याच्या कारणांचा अभ्यास केला पाहिजे.

आपल्या देशात अनेक दशके सरकारी नोकरशाही सरकार चालवते, एवढेच नव्हे तर ही नोकरशाही आपल्या कारभाराची नीती आणि विशेषतः उद्योगनीतीसुद्धा ठरवते. तत्कालीन सरकार चालवणाऱ्या राजकीय पक्षांनी त्यामुळे होणाऱ्या अनिष्ट प्रथांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. राजकारण करण्यात आणि आपला, स्वार्थ साधण्यात राजकारणी मश्गुल राहिले. नोकरशहा हुशार असतील, पण उद्योगाविषयीची त्यांची समज चुकीची आहे, हे अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. उद्योगांची झपाट्याने वाढ व्हायची असेल, तर उद्योगनीती उद्योजकांच्या मदतीने ठरवली पाहिजे. उद्योगांच्या कारखान्यात उत्पादनवृद्धीविषयी येणाऱ्या अडचणी जाणून त्यांचे निवारण होईल, अशी नीती हवी. नीती ठरवण्यापूर्वी चीन, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम यांच्या उद्योगनीतींचा अभ्यास केला पाहिजे.       

उत्पादन, उद्योग आणि ते उत्पादन समाजापर्यंत नेणारा व्यापार दोन्ही महत्त्वाचे. मात्र वस्तू उत्पादन करण्याच्या प्रक्रियेत होणारी मूल्यवाढ त्या वस्तूच्या व्यापारापेक्षा देशाला जास्त महत्त्वाची. लक्षात घ्या- उत्पादन करताना कच्च्या मालावर विविध प्रक्रिया करून एक नवी मौल्यवान आणि उपयुक्त वस्तू बनवली जाते. कच्च्या हिऱ्याला पैलू पाडले की, त्याचे मूल्य प्रचंड वाढते. कारखान्यात लोखंडाच्या तुकड्यावर प्रक्रिया करून एक मशीन पार्ट बनवला की, त्याचेही मूल्य अनेकपट वाढते. उत्पादन करणारे उद्योग अशी मूल्यवाढ करतात. त्यामुळे देशासाठी अशी नवमूल्यनिर्मिती अतिशय महत्त्वाची. याविरुद्ध व्यापारात वस्तूचे मूल्य वाढत नाही; केवळ विकणाऱ्यांचा आर्थिक फायदा होतो, पैशाची देवाण-घेवाण होते. त्यामुळे देशाला उद्योगवाढीचे अतिशय महत्त्व. त्याचप्रमाणे उद्योगात मूल्यवृद्धीमुळे होणारा आर्थिक फायदा अनेक जणांत वाटला जातो. मालक, इंजिनिअर्स, कामगार, विक्री करणारे हे त्यात भागीदार असतात. व्यापारात फायदा एका खिशातून दुसऱ्या खिशात जातो, त्यामुळे देशाला उत्पादनउद्योगांची वृद्धी अतिशय महत्त्वाची. आत्मनिर्भरता का हवी याचे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.

देशात आज होणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीचे मूल्य देशाच्या ‘जीडीपी’च्या 25 टक्के आहे आणि आपली निर्यात आहे 20 टक्के. निर्यातीत मोठा भाग आहे शुध्द पेट्रोल, सॉफ्टवेअर आणि कच्चा माल याचा. भारतीय उत्पादनांची निर्यात फार थोडी आहे. भारतीय मालाची गुणवत्ता आणि किमती निर्यातीसाठी बहुधा अयोग्य असतात. अधिकाधिक तयार वस्तू देशात बनवून अशा वस्तूंची आयात कमी करणे हा आत्मनिर्भरतेचा मूळ उद्देश. त्यासाठी देशात न बनणारा कच्चा माल सुलभपणे आयात करणे आवश्यक. स्वदेशी आणि आयात केलेला कच्चा माल व सुटे भाग वापरून उद्योजक देशात विविध उत्पादने करू लागतील. देशात उद्योगी वृत्ती अनेकांत खोलवर रुजलेली आहे. सरकारी कायदे अयोग्य असूनही, चांगले इन्फ्रास्ट्रक्चर नसतानाही आपले अनेक तंत्रज्ञ आणि व्यापारी उद्योजक प्रभावी काम करत आहेत. योग्य उद्योगनीतीने साथ दिली, तर आत्मनिर्भर होणे सहज शक्य आहे. सरकारी नोकरशाहीला लगाम घालणे मात्र आवश्यक आहे.

मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणारे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय उद्योग देशात आणणे अतिशय महत्त्वाचे. त्यांची संख्या वाढणे आवश्यक आहे. चेन्नई, पुणे आणि नोएडात असलेले मोठे ऑटोमोबाईल उत्पादक बघा. हे सारे उद्योग आपल्याला लागणारे सुटे भाग आणि सबअसेंब्लीज आसपासच्या छोट्या उद्योजकांकडून घेतात. या आणि अशा इतर शहरांत असे निर्माण झालेले असंख्य एस.एम.ई. उद्योग आहेत. गुरगाव, औरंगाबाद अशा अनेक शहरांत मोठ्या उद्योगांवर अवलंबून असलेले छोटे उद्योग मोठ्या प्रमाणात आहेत. असे मोठे औद्योगिक समूह भारतात आणणे अतिशय आवश्यक आहे. मोठे उद्योग अनेक छोटे उद्योग प्रसवतात. टाटा, सुझुकी, ऑडी, महिंद्रा आज ते करत आहेत. त्यासाठी चीनमधून व इतर देशांतून उत्पादन बाहेर नेण्यासाठी उत्सुक असणाऱ्या आणि विविध प्रकारचे उत्पादन करणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांना देशात झपाट्याने सुविधा देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सध्याचे काही कायदेही हटवणे वा बदलणे गरजेचे आहे. जीई, सिमेन्स, एच.टी.सी., तोशिबा, बोर्इंग यांचे भारतात येण्याचे नक्की झालेले आहे. त्याचा फायदा झपाट्याने घेणे आवश्यक आहे. थोड्याशा सवलती दिल्या, तर बरेचसे काही मिळू शकेल. परदेशी कंपन्यांना दिलेल्या सवलती देशातील मोठ्या उद्योगांनासुद्धा दिल्या पाहिजेत. त्यामुळे अनेक छोटे उद्योग सुरू होऊ शकतात. धंद्यासाठी देशात असलेली प्रचंड बाजारपेठ हे जागतिक कंपन्यांना मोठे आकर्षण आहे. व्हिएतनाम, मलेशिया यांच्याशी आपली स्पर्धा आहे. त्यासाठी आपल्या देशातील मोठी बाजारपेठ फायदेशीर ठरेल, हे नक्की.

देशात येऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना आणि देशातील उद्योगांनाही आपले कामगार व जमिनीविषयींच्या कायद्यांची कायम भीती असते. देशातील कामगारविषयक कायदे, देशातील कामगार युनियन्स ही आपल्या आत्मनिर्भरतेच्या प्रयत्नातील मोठी अडचण आहे. एके काळी मुंबई ही वस्त्रोद्योगाची जागतिक राजधानी होती. चार लाखांहून अधिक लोकांना त्यातून नोकऱ्या मिळालेल्या होत्या. अचानक 1980 मध्ये दत्ता सामंत यांच्या युनियनने विविध अटी घालून संप पुकारला आणि अनेक दिवस चिघळत ठेवला. परिणामी, एकामागून एक मिल्स बंद झाल्या. भारतातील वस्त्रोद्योग अशा प्रकारे कामगार युनियननी संपवला. अशी कामगार युनियन्सची विध्वंसक ताकद आहे. कामगारकायदा एकांगी आहे. दत्ता सामंतांनी सर्वांत जास्त नुकसान केले लाखो कामगारांचे. मध्यावरील मुंबईतील जमिनीच्या किमती आकाशाला भिडल्यामुळे गिरणीमालकांचे विशेष बिघडले नाही. कामगार मात्र सारे रस्त्यावर आले.

 देशात कामगार युनियनच्या अवास्तव मागण्यांमुळे आणि अतिरेकी वागणुकीमुळे हजारो छोटे आणि मध्यम उद्योग रसातळाला गेलेले आहेत. लाखो कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्यात. कामगार युनियनमुळे कंपनीच्या मालकांना कामगारांच्या कामातील आणि वागणुकीतील शिस्त राखणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे आज कमीत कमी कामगारांत, मशिनरी वापरून उद्योग चालवण्याकडे ओघ आहे. कामाची शिस्त आणि कार्यक्षमता नसल्याने उत्पादनाची गुणवत्ताही खालावत जाते. चीनमध्ये आणि व्हिएतनाममधेही युनियन्स आहेत, पण त्याचा परिणाम शिस्तीवर आणि उत्पादकतेवर होत नाही. सरकार याविषयी काय करू शकेल, देव जाणे. कामगार जेव्हा स्वतः मन लावून आत्मनिर्भरतेचे महत्त्व समजतील, तेव्हा भारत चीनला टक्कर देऊ शकेल. चिनी कामगारांचे कौशल्य आणि द्रुतगती अनेकांनी व्हाट्‌सॲपवर पाहिलेली असणार. चीनप्रमाणे आपल्याही कामगारांच्या शिस्तपूर्व सहभागाशिवाय आत्मनिर्भर होणे कठीण आहे. देशातील मोठी मागणी आणि इतरांपेक्षा स्वस्त कामगार उपलब्ध असूनही आज उत्पादनक्षेत्रात परदेशी कंपन्या येण्यास नाखूष आहेत, त्यातील हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. महाराष्ट्रापेक्षा दक्षिणी प्रांतात परदेशी कंपन्या जास्त आहेत, याचेही हेच कारण आहे. लक्षात घ्या- स्मार्टफोनचा एकही उत्पादक महाराष्ट्रात आला नाही.

आश्चर्य वाटेल, पण सरकारी आकडे दाखवतात की, 1991 पासून आजवर देशाच्या जीडीपीमधील उद्योगांचा वाटा घटत चालला आहे! कामगारांचा प्रश्न, जमीन व्यवहारातील आणि पर्यावरणाविषयीच्या निर्णयातील दिरंगाई या उणिवा परदेशी कंपन्यांना आपल्यापासून दूर लोटत आहेत. आत्मनिर्भर होण्यासाठी सरकारला आणि सरकारी यंत्रणेला हे बदलणे जरूरीचे आहे.

चीनमधील उत्पादनउद्योग कच्च्या मालापासून ते अत्यंत आधुनिक व विविध प्रकारच्या तयार मालापर्यंतच्या सर्व स्तरावर विस्तारलेला आहे. सर्व प्रकारची मेटल्स, अलॉईज, विविध प्लॅस्टिकस आणि त्यापासून बनवलेल्या विविध डिझाईन्सच्या व उपयोगाच्या वस्तू चीन प्रचंड संख्येने घडवतो आणि जगभर विकतो. चीनमध्ये ‘क्लस्टर’ उत्पादनावर मोठा भर आहे. त्यामुळे जलद आणि सहज उत्पादन शक्य होते. एकाच प्रकारची उत्पादने बनवणारी अनेक क्लस्टर गावे आणि शहरे तिथे आहेत. या गावांत आणि शहरांत प्रत्येकी विविध प्रकारचे स्टील, ॲल्युमिनिअम आणि लाकडी फर्निचर, लाईट फिटिंग, प्लॅस्टिक मोल्डिंग, खेळणी इत्यादी उत्पादकांचे कारखाने असतात. साहजिकच त्याला लागणारा कच्चा माल पुरवणारे उद्योगही तिथेच एकटवतात. परिणामी, अनेक खर्च व वेळ त्यामुळे वाचतो आणि झपाट्याने व स्वस्त माल निर्माण होऊ शकतो. अशा क्लस्टर्समध्ये असंख्य एस.एम.ई. असतात. भारतातही हे शक्य आहे. लाकडी फर्निचर बनवणारे एखादे गाव महाराष्ट्रातही निर्माण करणे शक्य आहे. अशा उत्पादनपद्धतीमुळे कंपन्यांना कार्यक्षम लॉजिस्टिक्सचा फायदा होतो. स्वस्तात उत्पादन करणे शक्य होते.

हिंदुस्थानने लक्षात ठेवले पाहिजे की, चीनमधील उत्पादनाचा कणा तेथील लघु आणि मध्यम उद्योग आहेत. चीनमधील 68 टक्के औद्योगिक उत्पादन एस.एम.ई. करतात, चीनमधील 70 टक्के कामगार त्यात नोकरी करतात. चीनमधील 65 टक्के औद्योगिक मिळकत ही छोट्या उद्योगांमुळे होते. हिंदुस्थानातही देशातील 50 टक्के उत्पादन एस.एम.ई. निर्माण करतात. आपल्यालाही अशा छोट्या उद्योगांकडे काळजीपूर्वक लक्ष दिले पाहिजे. अलीकडेच मध्यवर्ती सरकारने नोकरदारांच्या चुकीच्या सल्ल्यामुळे उत्पादन करणारे आणि विक्री-धंदा करणारे एस.एम.ई. यांची मोट बांधली! या दोन प्रकारच्या धंद्यांच्या अडचणी सारख्या नाहीत वा त्यांना लागणारी मदतही एक प्रकारची नाही. उत्पादक कच्च्या मालावर काम करून उपयुक्त वस्तू बनवून त्याचे मूल्य वृद्धिंगत करतात. धंदा करणाऱ्या एस.एम.ई. माल विकून फायदा कमावतात. त्यामुळे दोन्हीही उद्योग महत्त्वाचे असले, तरी त्यांच्यातील फरक जमीन-अस्मानाइतका मोठा आहे. आत्मनिर्भर होण्यासाठी उत्पादनउद्योगाची वृध्दी झपाट्याने व्हायला पाहिजे. त्यांच्या साऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी विचारपूर्वक लिहिलेली उद्योगनीती पाहिजे. उद्योगमंत्री आणि उद्योग सचिव यांनी स्वतः खोल अभ्यास करून कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे. चीनचा 1974 मध्ये लागू केलेला कामगार कायदा काळजीपूर्वक अभ्यासला पाहिजे. माझ्या चीनवरील पुस्तकात मी तो विस्तृतपणे पुनर्मुद्रित केला आहे.

जर्मनी, जपान, दक्षिण कोरिया आणि चीनमध्येसुध्दा एक ‘कामाची संस्कृती’- ‘वर्क कल्चर’ आहे. आज आपल्याकडे हुशार व डोकेबाज कारागीर आणि कामगार आहेत, पण तसे ‘वर्क कल्चर’ नाही. प्रत्येकाचा आपल्या कामाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. फार कमी कर्मचाऱ्यांना आपल्या कामाविषयी आस्था आणि गर्व असतो. येथे नेमलेले काम अनेकदा जिद्दीने आणि कसोटीने केले जात नाही. कामाची जबाबदारी अनेकांना समजतच नाही. त्यामुळे कामाची गुणवत्ता कर्मचाऱ्याच्या वृत्तीनुसार बदलते. देशाच्या प्रगतीवर याचा परिणाम होतो. उद्योगात कामाची संस्कृती नसेल, तर कामाची गुणवत्ता आणि कामाचा वेग कमी होतो. या उणिवांचा परिणाम देशाच्या प्रगतीवर होतो. अनेक कारागीर मंडळींमध्ये उत्कृष्ट दर्जाचे काम करण्याची जिद्द आणि नवे प्रयोग करण्याची आस झपाट्याने पहिली आहे, पण काही थोड्या कामगारांतच ती दिसते. आवडीने आणि विचारपूर्वक कामे झाली पाहिजेत. जपानी, जर्मन व चिनी कामगारांमध्ये आपल्या कामाच्या गुणवत्तेची कदर फार मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. आत्मनिर्भर होण्यातील ही एक मोठी अडचण ठरणार आहे.

देशातील इंजिनिअरिंग शिक्षण नुसतेच पुस्तकीच नाही, तर त्याला खोलीही नाही. बहुतेक पदवीधारक इंजिनिअरिंग  कामासाठी उपयोगाचे नाहीत. ज्ञान नाही आणि हाताने काम करण्याची सवय नाही. अनेकांना फॅक्टरीतील नोकरी जमत नाही. त्यामुळे विविध शाखांचे इंजिनिअर आयटी क्षेत्रात नोकऱ्या पसंत करतात. श्रीमंत आयटी कंपन्या परदेशी कंपन्यांना आयटी मनुष्यबळ पुरवतात. त्यांच्यासाठी सॉफ्टवेअरप्रणाल्या लिहितात, त्यांच्याकडेही विंडोज, सॅप, ओरॅकलसारखे सॉफ्टवेअर प्रॉडक्ट नाहीत. सर्वांत जास्त मिळकत अशा सॉफ्टवेअर प्रॉडक्टच्या प्रती विकण्यात आहे. चीनमध्ये आज अनेक प्रकारची सॉफ्टवेअर प्रॉडक्ट आहेत. शेअरइट, टिकटॉक, लाइव्हमी, झेंडर, झूम अशी अनेक चिनी प्रॉडक्ट्‌स आज जगभर वापरले जातात, पण भारतीय आयटी कंपन्या त्याबाबतीत स्वस्थ आहेत. हुवेई ही जगातील नावाजलेली सॉफ्टवेअर कंपनी. अमेरिकेला मागे टाकून 5 जी तंत्रज्ञानात हुवेईने आघाडी मारली आहे. चिनी आणि आपण सॉफ्टवेअर क्षेत्रात जवळजवळ एकदमच आलो, पण विदेशांसाठी सॉफ्टवेअर लिहिण्यापलीकडे आपण प्रगती केलेली नाही.

आज आपण देशातील इन्फ्रास्ट्रक्चर सबळ करत आहोत. ते नसेल, तर लॉजिस्टिक्सची किंमत वाढते. आज देशात ती देशाच्या जीडीपीच्या 14 टक्के आहे, म्हणजे जगात सर्वांत जास्त आहे. स्वावलंबी व्हायचे तर हे कमी झाले पाहिजे. अलीकडे आपण व्होकेन्शल ट्रेनिंगवर भर दिला आहे, पण त्यात जर्मनीसारखा गुणवत्ता व वर्क कल्चरवर भर नाही. प्रशिक्षित कामगार आता मोठ्या प्रमाणात लागणार आहेत. सारे काही एका दिवसात होणार नाही, पण आपला कमकुवतपणा कुठे आहे हे जाणणे जरूरीचे आहे.

उत्पादनउद्योगांच्या वाढीला आळा घालणारे दुसरे कारण आहे बँक आणि उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचे संबंध. चीनमधील व्याजदर 6.5 टक्के आणि भारतात 13 टक्के किंवा जास्त, म्हणजे चीनच्या दुप्पट. यामुळे उत्पादनाची किंमत वाढते. बँका कागदपत्रे पाहून कर्ज देतात, कंपनीला भेटी देत नाहीत. कंपनी कर्ज कसे वापरते, याची पर्वा बँका  करत नाहीत. अनेक कंपन्यांचे चालक बँकेकडून कर्ज घेऊन खासगीत वापरतात. अनेक कंपन्या एन.पी.ए. होतात याचे कारण हेच असते. बँकांना कंपन्यांचे ताळेबंद जातात, पण त्यांचा अभ्यास होत नाही. खासगी सावकार आपले कर्ज कसे वापरले, याबाबत जागरूक असतो; पण बँकांच्या बाबतीत असे म्हणता येत नाही. चीनप्रमाणे कंपनी कशी चालतेय याचा परामर्श आपल्या बँका प्रत्यक्ष भेट देऊन घेत नाहीत. हे बदलले पाहिजे.

चीनच्या मानाने आपल्याकडे कामगारांचे पगार अर्ध्यापेक्षा कमी आहेत, पण कामगारांची उत्पादकता चीनमध्ये भारताच्या तीन ते चार पट आहे. मुख्यतः कामगार युनियन यासाठी जबाबदार आहेत. अल्प वेळात होणारे काम आणि त्याची गुणवत्ता चीनच्या मानाने खूपच कमी आहे. युनियनमुळे कामगारांना शिस्त लावणे चालकांना कठीण जाते. उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि मालाच्या किमती कमी करण्यासाठी ही सद्यपरिस्थिती योग्य नाही. अतिशय जलद गतीने चिनी कामगार उच्चच दर्जाचे काम करतात. आपली गती धीमी! पण दोन्ही देशांतील एक महत्त्वाचा फरक लक्षात ठेवला पाहिजे. चीनमध्ये बहुसंख्य कामगार कंपनीच्या बाजूलाच त्यांच्या राहण्यासाठी बांधलेल्या जागेत राहतात. कंपनी त्यांना जेवण देते. याउलट आपले अनेक कामगार रेल्वेतील गर्दीतून तासभर प्रवास करून फॅक्टरीत येण्यापूर्वीच थकलेले असतात, त्यामुळे दोघांच्या कामातील फरक समजून घेतला पाहिजे.  

  

सर्वांत शेवटी मला वाटते, सशक्त शेतीउत्पादन व्यवसाय देशाच्या आत्मनिर्भरतेसाठी सर्वांत महत्त्वाचा. देशाच्या आर्थिक भरभराटीसाठी शेतीउद्योग अतिशय महत्त्वाचा. शेती आणि कारखाने दोघेही कच्च्या मालाचे रूपांतर करून खूप अधिक किमतीच्या वस्तू बनवतात. सुपीक माती, पाणी आणि बी-बियाणे हे शेतकऱ्याचे रॉ मटेरियल. शेतात राबून तो त्याचे तो सोने करतो. धान्य, भाजीपाला, फळे हे त्याच्या शेतकामाचे फळ. हिऱ्याला पैलू पाडले की, त्याचे मूल्य प्रचंड वाढते त्याप्रमाणे शेतकरी माती, पाणी आणि बी वापरून मूल्यवान उत्पादन करतो. आत्मनिर्भरतेसाठी शेती उत्पादन महत्त्वाचे. भारत नशीबवान देश आहे. शेतीप्रधान देश आहे. व्यवस्था बदलली आणि शेतमालाचे वितरण बाजारी तत्त्वावर झाले, तर खेड्यात गरिबी असण्याचे कारण नाही. शेतकऱ्याला आज मिळणारी किंमत आणि त्याची शहरी बाजारात मिळणारी किंमत यातील फरक पाहिला की, सध्याची वितरणपध्दती बदलणे का आवश्यक आहे, हे उमजेल. साऱ्या जगाला शेतीउत्पादन पुरवण्याची शक्ती या देशात आहे. शेतीसुधार व्हायचा असेल, तर तरुणवर्गाने बकाल शहरे सोडून गावी परत गेले पाहिजे. आज जे गेले आहेत, त्यांनी शेती किती फायदेशीर आहे हे दाखवलेले आहे.

 आय.टी.सी.सारख्या कंपन्यांनी तंत्रज्ञान वापरून शेतीउत्पादनाची ताकद दाखवलेली आहे. शेतीउत्पादने बाजारातील जरुरीप्रमाणे खेड्यातच त्याचे योग्य पॅकिंग करून वितरण केले, तर शेतीउद्योग फायद्याचा होईल यात शंका नाही. आज कुजून जाणारा शेतमाल प्रचंड आहे. आपल्याकडे शेतकऱ्यांच्या को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी आहेत, पण शेतकरी त्याचे नावापुरते मालक आहेत. सोसायटी राजकारणी मंडळींच्या ताब्यात आहेत, ते लोणी खाऊन जातात. आपल्या देशात अशा शेतकऱ्यांच्या को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्या जर त्यांच्या हितासाठी चालवल्या तर काय घडू शकते, हे माझे मित्र आणि देशातील दुग्धक्रांतीचे जनक कै.वर्गिज कुरियन यांनी दाखवून दिले आहे. अमुल हा अमूल्य व्यवसाय त्यांनी आणंदमधील दुग्धव्यवसायातील शेतकऱ्यांच्या को-ऑपरेटिव्हद्वारा सुरू केला आणि नि:स्वार्थीपणे फुलवला. आज तो जगातील सर्वांत मोठा दुग्धव्यवसाय आहे, आजही तो आणंदच्या शेतकऱ्यांच्या मालकीचा आहे. नेस्ले या बहुराष्ट्रीय कंपनीला धडा शिकवण्याचा आपला निर्धार कुरियनने पूर्ण केला. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या को-ऑपरेटिव्हविषयी जास्त न बोललेलेच बरे. कुरियन यांनी जे करून दाखवले, ते इतर अनेक शेतीउत्पादनांच्या बाबतीत केले, तर शेती उत्पादनाची निर्यात प्रचंड होऊ शकेल. व्यवसायतज्ज्ञ जर शेतकऱ्यांचा शेतीव्यवसाय सांभाळू लागले, तर शेतीव्यवसाय ही देशाची ताकद बनेल. आत्मनिर्भरतेसाठी आपल्या एके काळच्या शेतीप्रधान देशात ते आवश्यक आहे.

देशातील उद्योग उद्योजकांच्या मालकीचे असले तरी त्यांची ताकद ही देशाची ताकद आहे, हे सरकारने समजले पाहिजे.     

Tags: मोदी सरकार मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत प्रभाकर देवधर prabhakar devdhar self sufficient india make in india weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात