डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

जागतिकीकरणाचा ‘रेटा’ आणि मराठी साहित्य

गेल्या तीन दशकांत आपण राबवलेली सगळीच आर्थिक धोरणे अगदी योग्य होती असे मला म्हणायचे नाही. उलटपक्षी, आपण साधली त्यापेक्षा किती तरी अधिक प्रगती आपल्याला साधता आली असती असेच माझे मत आहे. माझा विरोध असलाच तर तो, जे जे काही अनिष्ट घडले आहे किंवा घडते आहे, ते सगळे जागतिकीकरणाच्या ‘रेट्या’मुळे- असा अतिसुलभ निष्कर्ष घाईघाईने काढून आपले साहित्यिक आणि समीक्षक मोकळे होतात, त्याला आहे. समकालीन वास्तवाचे इतके सरधोपट आणि सोईस्कर विश्लेषण करण्यात त्यांचा उथळपणाच मला तरी दिसतो.

जुलै 1991 मध्ये भारताच्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाला प्रारंभ झाला, त्या घटनेला गेल्या महिन्यात 30 वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने हा लेख लिहीत आहे.

गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत माझ्या वाचनात जे काही थोडेसे आले त्यावरून माझे मत बनले आहे की मराठीतल्या साहित्यिकांची (यात पत्रकार आणि समीक्षकही आले) अर्थशास्त्रविषयक समज किंवा आकलन बेताचेच असते. कदाचित माझे निरीक्षण अगदी वरवरचे असू शकेल आणि सपशेल चुकीचेही असू शकेल. पण ते तसे आहे, खरे! आपल्याकडे 1991 नंतर नवे आर्थिक धोरण अमलात आल्यानंतर उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण या संकल्पना प्रचलित झाल्या. जगभरात त्या आधी प्रत्यक्षात आल्या होत्या. बर्लिनची भिंत जमीनदोस्त झाली होती, पूर्व आणि पश्चिम जर्मनीचे विलीनीकरण झाले होते, सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाले होते, वगैरे घडामोडी सुविख्यात आहेत. आपल्याकडे ते लोण त्या मानाने थोडे उशिरा आले इतकेच. मराठी साहित्यात, माध्यमात आणि समीक्षेत त्याचे पडसाद अवतरणे स्वाभाविकच होते. त्या बाबत माझे एक निरीक्षण असे, की ‘जागतिकीकरणाचा रेटा’ हा एक नवा शब्दप्रयोग पहिल्यांदा आपल्या साहित्यात अवतीर्ण झाला आणि तो, जेथे शक्य तेथे आणि जितक्या वेळा वापरता येईल तितक्या वेळा वापरात येऊ लागला. आता तो झिजलेल्या नाण्यासारखा इतका गुळगुळीत होऊन गेला आहे की मी त्या शब्दाचा धसकाच घेतला आहे! 

आपल्या अवतीभोवती ज्या काही समस्या दिसतात- मग त्या अगदी वैयक्तिक स्वरूपाच्या किंवा कौटुंबिक स्वरूपाच्या असोत अथवा सामाजिक असोत- त्यांची प्रतिबिंबे साहित्यात पडणे साहजिकच.  किंबहुना असेही म्हणता येईल की साहित्यिकांच्या कर्तव्याचा किंवा भागधेयाचा किंवा सामाजिक बांधिलकीचा तो एक महत्त्वाचा घटकच असतो. आपापल्या परीने साहित्यिकांनी या घटना आणि समस्या यांचे सखोल विश्लेषण करावे आणि त्यामागील मुख्य सूत्र किंवा बृहत-प्रवाह यांकडे अंगुलिनिर्देश करावा, अशीच आपली अपेक्षा असते. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की अशा प्रकारच्या साक्षेपी मीमांसेची अपेक्षा पूर्ण करणारे फारच थोडे मराठी पत्रकार आणि समीक्षक आढळतात. बहुतेक जण फार वरवरची आणि 'fashionable'  स्वरूपाची भाष्ये नोंदवून मोकळे होताना दिसतात. 

एक साधे उदाहरण घ्यायचे तर वाढत्या नागरीकरणाचे आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या बकालीकरणाचे घेता येईल. त्यासोबतच  कुटुंब व्यवस्था आणि सामाजिक चालीरीती यांत मोठी स्थित्यंतरे घडून येणे ही प्रक्रियादेखील अजिबात नवी नाही. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून म्हणजे भारतात आधुनिक उद्योग सुरू झाले तेव्हापासून हे सुरूच झाले होते. मुंबईच्या गलिच्छ वस्त्यांतील समाजजीवनाचे वास्तव चित्रण ‘चक्र’ (जयवंत दळवी) किंवा ‘माहीमची खाडी’ (मधु मंगेश कर्णिक) यांसारख्या कादंबऱ्यात केव्हाच येऊन गेले. युवा पिढीचे तत्कालीन वास्तव ‘वासूनाका’त (भाऊ पाध्ये) आले होते. आपण असे जरूर म्हणू शकतो की आता नागरीकरणाच्या  प्रक्रियेने आता खूपच वेग धरला आहे आणि तिची व्याप्तीही - विशेषत: महाराष्ट्रात - वाढते आहे. सुरुवात मोठ्या नगरांपासून झाली असेल आणि त्यांचे रूपांतर महानगरात झाले असेल; पण पूर्वीची खेडी आता स्तर-3 च्या शहरात आणि पूर्वीची गावे आता स्तर-2 च्या शहरात येऊ लागली आहेत. जुनी व्यवस्था नवे रूप धारण करते तेव्हा अनेक गोष्टी हळूहळू कालबाह्य ठरू लागतात आणि दिसेनाशा होतात. कित्येकदा जुन्या प्रथा किंवा जीवनशैली यांच्या आठवणीने व्याकूळ व्हायला होते. उदाहरणार्थ, तुळशीवृन्दावने, सांजवाती, शुभंकरोती आणि परवचे, संक्रांतीची वाणे, झिम्मा-फुगड्यांचे खेळ, वगैरे वगैरे. ही यादी खूप वाढवता येईल. त्यांचे उल्लेख (आणि स्मरण-रंजनही) जुन्या आणि अलीकडच्या साहित्यात जागोजाग सापडतात. एक उदाहरण म्हणजे ‘शब्द बापुडे केवळ वारा’ (मी वाचवतोय कविता - सतीश काळसेकर). तसेच अनेक सकारात्मक गोष्टीही घडल्या. उदा. टोपल्यांचे संडास गेले, दलितांना मंदिरात किंवा सार्वजनिक पाणवठ्यावर प्रवेश नाकारणे दखलपात्र गुन्हा ठरू लागला, विधवांचे केशवपन आता होत नाही, विधवाविवाह, परजातींत विवाह, घटस्फोट इ. रुळले आहेत. इतकेच कशाला, अगदी लिव्ह-इन संबंध आणि समलैंगिक संबंधसुद्धा आता कायद्याने मान्य केले आहेत. असे अनेक बरे-वाईट बदल नागरीकरणामुळे आणि संविधानात्मक लोकशाहीच्या प्रभावाखाली घडले आहेत. या सर्व बदलांचा आणि जागतिकीकरणाचा दूरान्वयानेही संबंध नाही असे म्हणणे जितके अयोग्य ठरेल, तितकेच, सर्व अनिष्ट गोष्टींचे खापर आर्थिक उदारीकरणाच्या माथी मारणेही अप्रस्तुत होईल.

भारतीय समाज आणि बाकीचे जग हे दोन भिन्न ग्रहांवर जगत नव्हते. अगदी सिंधू संस्कृती किंवा त्याही पूर्वी अस्तित्वात असलेली दक्षिण भारतातली संस्कृती यांचे अनेक देशांशी मोठी व्यापारी संबंध होते आणि आपल्या भाषा, वेशभूषा इ. वर बाहेरच्या जगाचा खूप प्रभाव होता. अंकगणित असेल किंवा खगोलशास्त्र असेल, भारतीय विज्ञान बाहेर निर्यात होत असे. बौद्ध धर्म आणि भारतीय संस्कृती यांची निर्यात जशी विख्यात आहे, तशीच इण्डोनेशिया आणि कंबोडिया वगैरे देशांतील प्राचीन मंदिरेही पर्यटकांना नेहमीच आकर्षित करत आली आहेत. हेसुद्धा एक प्रकारचे जागतिकीकरणच होते, फक्त ते भारताच्या फायद्याचे होते, इतकेच. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा जागतिक व्यापारात आपला हिस्सा बर्ऱ्यापैकी (म्हणजे अडीच-तीन टक्के) होता. पुढे तो घसरत अर्ध्या टक्क्यावर आला ते सोडा.

याचाच अर्थ असा की जागतिकीकरण आपल्याला नवे नाही. फरक पडला तो शक, हूण, कुशाण यांपासून ते अरब, तुर्क, अफगाण, मोगल आणि शेवटी इंग्रज, फ्रेंच, पोर्तुगीज यांच्या आक्रमणामुळे. एकेक करून भारतीय प्रदेश आक्रमकांच्या अधिपत्याखाली येत गेले, तसतसा भारतीयांचा जगावर होणारा प्रभाव आक्रसत गेला आणि आपल्यावर परकीयांचा होणारा प्रभाव प्रमाणाबाहेर वाढला. त्या अर्थाने, जागतिकीकरणाचे खूप मोठे राजकीय आणि आर्थिक दुष्परिणाम आपण कित्येक शतके भोगले. एक काळ असा आला की समुद्र-लंघन करून बाहेरदेशांत जाणे शास्त्रसंमत नाही, असे ठरविले गेले!

स्वातंत्र्यानंतर आपली आर्थिक धोरणे अंतर्मुख राहिली. आयातीवर कठोर निर्बंध आणि कर लादले गेले. परदेशी भांडवलाच्या गुंतवणुकीचे आपण स्वागत करत नव्हतो. देशांतर्गत गुंतवणूकही शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय करता येत नसे. कदाचित अगदी सुरुवातीच्या एक-दोन दशकात ही धोरणे समर्थनीय असतीलही; पण आपली चूक ही झाली की आपण त्यात कालानुरूप बदल केले नाहीत. आपल्याच हाताने आपण आपली अर्थव्यवस्था कुंठित केली. आजच्या पिढीला कदाचित माहीत नसेल की एके काळी स्कूटरसाठी नाव नोंदवून काही वर्षे वाट पहावी लागे किंवा टेलिफोन-जुळणीसाठी प्रचंड मोठी प्रतीक्षा यादी असे. जागतिकीकरणाचा ‘रेटा’ टाळण्यासाठी आपल्याला पुन्हा त्या काळात जाणे रुचेल का?

बहुसंख्य मराठी साहित्यिक हल्लीच्या ‘मॉल’ संस्कृतीच्या नावाने बोटे मोडतात. रस्त्यावर झुंडीने आणि बेफाम वेगाने ‘बाइक्स’ हाकणाऱ्या आणि ‘मॉल’ किंवा ‘मल्टिप्लेक्स’मध्ये गर्दी करणाऱ्या तरुणाईलाही ते नाके मुरडतात. हे सगळे अनिष्ट बदल जागतिकीकरणाच्या ‘रेट्या’खाली घडत आहेत असा त्यांचा सूर असतो. आजच्या मध्यम वर्गाचे हे वास्तव पटवून घेणे त्यांना कदाचित जड जात असावे. कारण मध्यम वर्ग म्हणजे अगदी मर्यादित गरजा असणारा आणि त्याही भागवताना दमछाक होणारा पण शिकला-सवरलेला वर्ग, अशी काहीतरी त्यांची समजूत असावी. मग हे नवे ‘चकचकीत’ मध्यम वर्गीय आले कुठून? निम्न वर्गातून उन्नत होऊन ते वर आले, की उच्च-उत्पन्न गटातून खाली ढकलले गेले? ते इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकले आणि त्यांनी संगणकाचे प्रशिक्षण घेतले म्हणून ते असे छानछोकीत राहातात आणि ‘चंगळ’ करतात असे जर म्हणावे तर बहुसंख्य साहित्यिकांची आणि समीक्षकांची मुले-मुली इंग्रजी माध्यमातून शिकतात आणि संगणकापासून ते स्मार्ट फोन हाताळताना दिसतात, त्याचे काय करणार? संधी मिळाली तर आपल्या मुलांनी परदेशी जाणे आणि स्थायिक होणे त्यांनाही आवडेल. जयवंत दळवींचे ‘संध्याछाया’ नाटक आता जुने झाले. त्या काळात तर जागतिकीकरणाचा ‘रेटा’ नव्हता ना? मग इतक्या मोठ्या प्रमाणात - जवळपास घरटी एक -  मध्यम वर्गातले सुशिक्षित तरुण परदेशी का निघून जात होते? आणि आजही तो ओघ का थांबलेला दिसू नये? सर्वच प्रगत देशांनी जर जागतिकीकरण थांबवले (ट्रंप महाशयांनी अमेरिकेपुरते तसे धोरण जाहीरही केले होते आणि इंग्लंडने ब्रेक्झिटला कौल दिला) तर हे विदेश-गमनोत्सुक युवक कुठे जाणार आणि त्याहून महत्वाचे म्हणजे, आपल्या निर्यात व्यापाराचे काय होणार? निर्यातीवर विसंबून असणाऱ्या उद्योगांचे - विशेष करून आय.टी. क्षेत्र - काय होणार?

मुळात, ‘मध्यम वर्ग’ या संज्ञेची सर्वमान्य व्याख्या उपलब्ध नाही. कोणे एके काळी बिगरशेती क्षेत्रात नोकरी करणारी आणि लहान-मोठ्या शहरांत राहणारी पांढरपेशी माणसे म्हणजे ‘मध्यम वर्ग’ असे मानले जायचे. त्या काळी सर्वांत जास्त नोकऱ्या सरकारी आणि निमसरकारी क्षेत्रांत होत्या. खाजगी क्षेत्रात मिळू शकणाऱ्या नोकऱ्या त्या मानाने कमी होत्या. कालांतराने सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्या फारशा वाढेनात आणि त्या मानाने खाजगी क्षेत्राची क्षमता वाढत गेली. गेल्या तीस वर्षांत तर ती झपाट्याने वाढली आहे. वार्षिक उत्पन्नावर ‘मध्यम’ वर्ग ठरवावा म्हटले तर अलीकडे खाजगी कारखान्यात नोकरी करणाऱ्या कुशल कामगाराचे वेतन तथाकथित पांढरपेशा माणसापेक्षाही अधिक असते. ग्रामीण भागातही जेथे जेथे जलसिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्या तेथील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ झालेली दिसते. शेतकरी आंदोलनाचे प्रणेते शरद जोशी कृषिक्षेत्रातही उदारीकरण आणि जागतिकीकरण व्हायला हवे अशी मागणी सातत्याने करत होते. ते कशासाठी? त्यांचे प्रतिपादन असे होते की कृषी क्षेत्र बंधमुक्त केले तर शेतकरीवर्गाची सुबत्ता वाढेल. 

केवळ क्रयशक्तीचा निकष लावायचा म्हटले तर मध्यम वर्गीयांची संख्या आणि स्तर यांत चांगलीच वाढ झाली आहे, हे कबूल करावेच लागेल. कोणे एके काळी सायकलवर फिरणाऱ्या माणसाला मध्यम वर्गीय म्हटले जायचे. मग स्कूटर किंवा मोटारसायकल हे लक्षण मानले जाऊ लागले आणि आता तर चारचाकी मोटारगाडी हा निकष ठरू पाहतो आहे. घरात विजेचे कनेक्शन, टेलिफोन आणि गॅसची शेगडी हे एके काळचे निकष आता इतिहासजमा झाले आहेत. त्यानंतर पाळी आली ती मिक्सर, फ्रीज, टीव्ही वगैरे उपकरणांची. आताशा त्यांचेही अप्रूप कोणाला वाटेनासे झाले आहे. अशी खूप उदाहरणे घेता येतील. एक अंदाज असा वर्तवला जातो की क्रयशक्तीवर आधारित निकषांवर मध्यम वर्गाची व्याख्या करायची झाली तर की देशातली किमान 10% कुटुंबे मध्यम वर्गात मोडतात. हा आकडा कमी होण्याऐवजी वाढतच चाललेला आहे. म्हणजेच, ज्या मध्यम वर्गात बहुसंख्य मराठी साहित्यिक, समीक्षक, प्राध्यापक आणि पत्रकार मोडतात, त्या मध्यम वर्गाची स्थिती जागतिकीकरणामुळे काही खालावलेली दिसत नाही. मग ‘मॉल’ आणि ‘मल्टिप्लेक्स’ याना संकटे मानायचे का मध्यम वर्गाच्या वाढत्या सुबत्तेची प्रतीके मानायचे? संगणक, मोबाइल फोन आणि फेसबुक, व्हाटस्‌ॅअप किंवा टि्वटरसारखी समाजमाध्यमे सर्वसामान्यांच्या सहज आटोक्यात आली आहेत, हे लक्षण चांगले की वाईट? असे म्हणतात की एकट्या फेसबुकशी भारतातले 35 कोटी लोक स्वेच्छेने जोडले गेलेले आहेत! हे सगळे लोक कोणत्या ‘रेट्या’खाली संगणक वापरून समाजमाध्यमांवर हजेरी लावत आहेत? देशातल्या एकूणएक ग्रामपंचायती फायबर ऑप्टिक्सने जोडावयाचा एक महाप्रकल्प भारत सरकारने हाती घेतला आहे. जगभरात अवतरलेले ‘डिजिटल’ युग त्यामुळे आता आपल्या देशाच्या कानाकोपऱ्यांत जाऊन धडकणार आहे. त्याचे आपण स्वागत करणार आहोत की त्याला वायफट खर्च मानणार आहोत?

आपण ज्या आर्थिक स्तरात जन्मलो आणि वाढलो त्यापेक्षा वरच्या स्तरात जाण्याची आकांक्षा सर्वकालीन आणि सार्वत्रिक आहे. कोकणातून मुंबई-पुण्याकडे धाव घेण्याचा प्रघात पेशवेकाळापासून सुरू आहे. त्यात नवे असे काही नाही. बिमल रॉय यांचा ‘दो बिघा जमीन’ नावाचा सिनेमा आला त्याला एक जमाना लोटला. जेव्हा जेव्हा दुष्काळ पडतो तेव्हा तेव्हा हजारोंच्या संख्येने कष्टकरी कुटुंबे शहरांकडे धाव घेतात. अरुण साधूंच्या ‘शापित’ या कादंबरीत त्याचे आलेले वर्णन आजही अंगावर काटा आणते. वाईट असे की तो प्रकार आजही थांबलेला नाही. बरे, दुष्काळ जागतिकीकरणामुळे पडतात म्हणावे तर इतिहास काही तसे सांगत नाही. ‘नेमेचि येणारा पावसाळा’ एखाद्या वर्षी न येणे ही घटना यापूर्वीही अनेकदा घडलेली आहे आणि यानंतरही घडणार आहे. एक जाणवणारा फरक असा की ब्रिटिश अमदानीत पडलेल्या बंगालच्या दुष्काळात लाखो लोकांनी आपले प्राण गमावले. आज रोजगार हमी योजना आणि दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींना मोफत धान्यवाटपासारख्या योजना आल्या आहेत, त्यामुळे कमीतकमी भूकबळी तरी पडत नाहीत. चांगली नांदती-गाजती खेडी भकास होत जाणे आणि शहरे बकाल होत जाणे ही प्रक्रिया दु:स्सह असेल, कुणाला ती अनिष्टही वाटू शकेल- पण ती प्रक्रिया काही अगदी अलीकडे, जागतिकीकरणाच्या ‘रेट्या’खाली सुरू झालेली नाही. 

तसाच दुसरा विषय वाढत्या आर्थिक विषमतेचा. ही समस्या पुरातन आहे. ज्या काळी भारतात सोन्याचा धूर निघत असे आपण म्हणतो, त्या काळात स्त्रिया आणि शूद्र यांचा आर्थिक किंवा सामाजिक स्तर कसा होता यावर कोणी फारसे बोलत नाही. पारतंत्र्याच्या काळात विषमता अधिक प्रकर्षाने जाणवू लागली हे खरेच आहे. परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर परिस्थिती हळूहळू पालटू लागली, हेही तितकेच खरे आहे. 1970च्या दशकात गरिबीवर ‘थेट हल्ला’ हे धोरण अनेक विकसनशील देशांनी स्वीकारले. तसे ते आपल्याकडेही आले. त्याच्या जोडीला आर्थिक उदारीकरण झाले असते आणि command economy लोभ राज्यकर्त्यांनी सोडला असता तर अधिक वेगाने विषमता हटली असती असे अर्थशास्त्राच्या अनेक जाणकारांना वाटते. 1970 आणि 1980 या दशकांना ते भारताने ‘गमावलेली दशके’ (lost decades) मानतात. भारतात जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागल्यानंतर दारिद्र्यरेषेखाली जगणाऱ्या लोकसंख्येची टक्केवारी गेल्या तीन दशकांत सातत्याने घटताना दिसते. यापेक्षाही अधिक झपाट्याने ती टक्केवारी घटणे आपल्याला अपेक्षित होते आणि तसे घडले नसेलही. निदानपक्षी, ती टक्केवारी वाढलेली नाही हेही नसे थोडके.

‘रेटा’ हा शब्द अपरिहार्यता सूचित करतो, त्यात एका बाजूने सक्ती आणि दुसऱ्या बाजूला अगतिकता असते. आपली अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली होती आणि सोने गहाण ठेवून आपल्याला विदेशी चलन कर्जाऊ घ्यावे लागले होते. त्यानेही भागले नाही आणि कर्जफेडीचे हप्ते चुकण्याची वेळ येऊन ठेपली तेव्हा कुठे (सन 1991 मध्ये) आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण नाइलाजाने स्वीकारणे आपल्याला भाग पडले असे इतिहास सांगतो. दिवाळे निघण्याची वेळ आल्याने सुचलेला तो शहाणपणा होता. दिवाळखोरीला ‘रेटा’ म्हणावयाचे असेल तर गोष्ट वेगळी; परंतु त्यानंतर जी स्थित्यंतरे घडून आली त्याला ‘रेटा’ म्हणणे कितपत योग्य ठरेल? गेल्या तीन दशकांत आपली विदेशी चलनाची गंगाजळी सतत वाढत गेली आहे आणि अगदी कोविडच्या महामारीतही त्यात तूट आलेली नाही हे विसरून चालणार नाही. आपण जागतिकीकरणाला यशस्वीपणे देशाच्या उंबरठ्यावर थोपवून धरून चांगली प्रगती साधली असती आणि तरीही दांडगाई करून ते आपल्या घरात घुसले असते तर त्याला एक वेळ ‘रेटा’ म्हणता आले असते; पण वस्तुस्थिती तशी नाही. उदार आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर देशात जे काही आर्थिक आणि सामाजिक फेरबदल घडून आले त्यांचे एक समतोल वर्णन भानू काळे यांनी काही वर्षांपूर्वी त्यांच्या ‘बदलता भारत’ या त्यांच्या पुस्तकात केले होते. ते आजही वाचनीय आणि मननीय वाटते.  

भारताआधी चांगली पंधरा-वीस वर्षे चीनने आर्थिक उदारीकरण सुरू केले. त्या वेळी आपली आणि चीनची अर्थव्यवस्था साधारणपणे एकाच स्तरावर होती. आज चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार भारताच्या तिप्पट किंवा चौपट आहे असे म्हणतात. तैवान, दक्षिण कोरिया, हाँगकाँग आणि सिंगापूर यांसारख्या लहान देशांनी निर्यात-आधारित अर्थनीती स्वीकारून चांगली मुसंडी मारलेली आपण पाहिली. आज त्यांचे दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. त्या देशांना जागतिकीकरणाचा फायदा झाला की तोटा झाला? मग भारताने तो मार्ग पत्करला असेल तर त्यात गळे काढण्यासारखे काय घडले आहे?

गेल्या तीन दशकांत आपण राबवलेली सगळीच आर्थिक धोरणे अगदी योग्य होती असे मला म्हणायचे नाही. उलटपक्षी, आपण साधली त्यापेक्षा कितीतरी अधिक प्रगती आपल्याला साधता आली असती असेच माझे मत आहे. माझा विरोध असलाच तर तो, जे जे काही अनिष्ट घडले आहे किंवा घडते आहे, ते सगळे जागतिकीकरणाच्या ‘रेट्या’मुळे- असा अतिसुलभ निष्कर्ष घाईघाईने काढून आपले साहित्यिक आणि समीक्षक मोकळे होतात, त्याला आहे. समकालीन वास्तवाचे इतके सरधोपट आणि सोईस्कर विश्लेषण करण्यात त्यांचा उथळपणाच मला तरी दिसतो. 

(भारतीय प्रशासकीय सेवेत तीन दशकांहून अधिक काळ कार्यरत राहिलेले प्रभाकर करंदीकर हे विभागीय आयुक्त, पुणे या पदावरून निवृत्त झाले आहेत.)  

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके