डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

मुशर्रफ, मोदी आणि भारतीय राजकारणातील मुस्लिम प्रश्न

सांस्कृतिक बहुविधता हा स्वातंत्र्य चळवळीने जोपासलेल्या एकात्म राष्ट्रवादाचा पाया होता. हा पाया डळमळीत करून सांस्कृतिक राष्ट्रवाद लादण्याचा प्रयत्न जर हाणून पाडावयाचा असेल, तर पुन्हा स्वातंत्र्यचळवळीच्या वारशाकडे आणि मुस्लिमांना राजकीयदृष्ट्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या महात्माजींच्या प्रयत्नांकडेच जावं लागेल. हा प्रयत्न करीत असतानाच मुस्लिम व हिंदू यांच्यात सांस्कृतिक व सामाजिक समन्वय साधण्याच्या गांधीजींच्या धोरणाचाही विसर पडू देता कामा नये.

मुंबईत 10 वर्षांनंतर पुन्हा बॉम्बस्फोटाचं सत्र सुरू झालं. बाबरी मशीद पाडण्यात आल्यावर झालेल्या दंगलीत होरपळून निघालेल्यांपैकी काहींनी बदला म्हणून 13 मार्च 1993 रोजी बॉम्बस्फोट केले. आणि 259 जणांचा बळी घेतला; इतर शेकडोंना जायबंदी केलं.

गुजरात दंगलीत बळी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांनी बदला घेण्यासाठी आधी छोटे बॉम्बस्फोट मुंबईत घडवून आणले; आणि नंतर 25 ऑगस्ट 2003 रोजी दोन बॉम्बस्फोट उडवून देऊन 52 लोकांना मारलं व 150 जणांना गंभीररीत्या जखमी केलं.

बाबरी मशीद पाडण्याची कृती ही आधी एक दशक चाललेल्या रामजन्मभूमी आंदोलनाची परिणती होती. हे राष्ट्रीय पुनरुत्थानाचं आंदोलन आहे, असं हिंदुत्ववादी म्हणत आले आहेत. म्हणजे बाबरानं राममंदिर पाडून मशीद बांधणं, हा हिंदूंच्या राष्ट्रीय अस्मितेचा भंग होता. ही अस्मिता पुन्हा प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणजे हे आंदोलन, असा हा युक्तिवाद आहे. साहजिकच बाबरी मशिदीच्या जागी राममंदिर बांधल्यासच ही अस्मिता प्रस्थापित करण्याच्या मार्गातील महत्त्वाचा टप्पा गाठला जाईल, असं हिंदुत्ववाद्यांचं मत आहे.

या राममंदिर बांधण्याच्या उद्दिष्टासाठी अयोध्येला गेलेले कारसेवक परत येत असताना गोध्रा घडलं; आणि त्यामुळं गुजरातमधील मुस्लिमांचं शिरकाण करण्यात आलं. ....आणि त्याचा बदला म्हणून 25 ऑगस्ट 2003 चे भीषण बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यात आले.

मुंबईत दहा वर्षांच्या फरकानं हे जे बॉम्बस्फोट झाले, त्यामागं हात होता, तो पाकिस्तानचा.

तुम्ही मुस्लिम असल्यानं हिंदूंच्या भारतात तुम्हांला न्याय मिळणार नाही, तो तुम्हांला स्वतःलाच मिळवावा लागेल, तसा तो तुम्ही मिळवावा, असं आम्हांला वाटतं आणि त्यासाठी कोणतीही मदत तुम्हांला करण्यास आम्ही तयार आहोत, असं जातीय वणव्यात होरपळून निघालेल्या येथील मुस्लिमांना पाकिस्तान सांगत आहे.

हिंदू व मुस्लिम ही दोन वेगवेगळी राष्ट्र आहेत आणि ती एकमेकांबरोबर गुण्यागोविंदानं नांदू शकत नाहीत, म्हणून मुस्लिमांसाठी वेगळं राष्ट्र हवं, असा सिद्धांत मांडून जीना यांनी पाकिस्तानची मागणी केली.

हाच तो द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत. त्यानुसार पाकिस्तान निर्माण झालं. मात्र आज अर्धशतकानंतरही स्वतंत्र भारतातील मुस्लिमांना पाक हेच सांगत आहे आणि त्यांच्यातील अनेकांना ते पटतंही आहे....आणि दहशतवाद फैलावून भारताला अस्थिर करण्याचा आपला मनसुबा पुरा करून घेण्याचा डाव खेळणं पाकला सोपं जात आहे.

काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत दहशतवादाचा वणवा पसरत आहे आणि गेल्या 50 वर्षात काँग्रेस राजवटीच्या बेगडी धर्मनिरपेक्षतेमुळे येथे मुस्लिमांचा अलगतावाद जोपासला गेला आहे. त्यामुळं पाकला दहशतवाद फैलावणं सहज शक्य होत आहे. आता गरज आहे, ती सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची व हिंदुत्वाचा परिपोष करण्याची; अशी मांडणी हिंदुत्ववादी उघडपणे करीत आहेत. 
...आणि जनतेतून त्यांना प्रतिसादही मिळत आहे.

स्वातंत्र्य चळवळीपासून जोपासला गेलेला एकात्म राष्ट्रवादाचा वारसा हे जोखड आहे. ते झुगारून द्यायला हवं, तरच जिहादी दहशतवादाला पायबंद घालणं शक्य होईल, असं मानण्याकडं समाजाचा कल वाढत आहे.गेल्या दोन दशकांच्या कालावधीत एवढं गुणात्मक स्थित्यंतर का व कसं घडून आलं?

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी भारतीय राजकारणात मुस्लिम प्रश्न कसा व का निर्माण झाला आणि त्यावरून राजकारण कसं व कोण खेळलं, याकडे तटस्थ व निःपक्षपाती दृष्टिक्षेप टाकला जायला हवा.

धर्मनिरपेक्ष कायद्याच्या राज्याची सुरुवात आणि एकात्म राष्ट्रवाद

ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात भारतात प्रथमच धर्मनिरपेक्ष कायद्याचं राज्य सुरू झालं. मात्र कंपनी सरकार एका बाजूला ख्रिस्ती मिशनर्यांना उत्तेजन देत होतं, तर दुसरीकडे, आपलं राजकीय प्रभुत्व नष्ट झाल्यामुळे ब्रिटिश सत्तेचे कडवे विरोधक बनलेल्यांना पाठीशी घालण्याचं धोरण जाणीवपूर्वक अवलंबिलं जात होतं. त्यातून बराच मोठा एक जमीनदारांचा वर्ग अस्तित्वात आला होता. त्याचप्रमाणं ख्रिस्ती मिशनर्यांच्या धर्मप्रसाराची प्रतिक्रिया म्हणून भारतात जसा सामाजिक सुधारणेचा विचार बळावत गेला, तसाच धार्मिक पुनरुज्जीवनाचा पुरस्कार करणाऱ्या शक्तीही जोर धरू लागल्या. नव्याने उदयास येत असलेला मध्यमवर्ग इंग्रजी शिक्षणाबरोबर आलेल्या आधुनिक विचारांनी भारला जाऊ लागला होता. एक राष्ट्र म्हणून भारताचा विचार प्रथमच त्याच्या मनात येण्यास सुरुवात झाली होती. त्यामुळे एकात्म राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करण्याची आणि प्रातिनिधिक संस्थांची मागणी आपण करायला हवी, या विचारापर्यंत हा मध्यमवर्ग पोचला होता. उलट सरंजामदार वर्ग हा धर्माधिष्ठित राष्ट्रवादाकडे झुकत होता.

एकात्म राष्ट्रवादामुळे आपल्यापुढे उभे राहू पाहत असलेल्या या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी ब्रिटिश सत्तेने या मतभिन्नतेचा खुबीने वापर करून घेतला आणि जातीय व धार्मिक भावनेला खतपाणी घालण्यास सुरुवात केली. तुर्कस्तान व पश्चिम आशियातून आलेला जो अश्रफ वर्ग मुस्लिम समाजात होता, त्याची स्थिती 'काप गेले व भोकं राहिली’, अशी झाली होती. आपल्या मूळ वंशाचा या वर्गाला मोठा अभिमान होता. एकेकाळी या देशात आपण सर्वसत्ताधारी होतो, ही गोष्ट हा वर्ग विसरू शकत नव्हता. त्यामुळे भारतीय जनतेशी समरस होण्यात या वर्गाला कमीपणा वाटत होता. धर्मनिरपेक्ष एकात्म राष्ट्रवाद या वर्गाला मानवण्याजोगा नव्हता. इंग्रजी शिक्षण किंवा पाश्चात्त्य विचारांपासून हा वर्ग अलिप्त राहिला होता. राज्यकारभारासाठी पर्शियनऐवजी इंग्रजी ही भाषा सरकारने ठरविल्यामुळे या वर्गाची सरकार दरबारातील नोकऱ्यांची मक्तेदारीही संपुष्टात येऊ लागली होती. या वर्गाच्या अंगी व्यापारी वृत्तीही नव्हती. साहजिकच आता आपल्याला पूर्वीचं स्थान मिळू शकणार नाही, याची खात्री पटू लागल्यावर या वर्गानं इंग्रज सत्ताधाऱ्यांपुढं हात पसरायला सुरुवात केली. आम्ही एकेकाळचे राज्यकर्ते असल्यानं सरकारी नोकऱ्यांत व लष्करात राखीव जागा हव्यात, शिक्षणासाठी सवलती मिळाव्यात, अशी मागणी हा वर्ग करू लागला. या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी 'नॅशनल सेंट्रल मोहमेडन असोसिएशन’ ही संस्था या वर्गानं स्थापन केली. राष्ट्रवाद्यांनी 'इंडियन असोसिएशन' ही संस्थाही याच कारणास्तव स्थापन केली होती. या दोन संस्था म्हणजे भारताच्या राजकीय जीवनातील दोन परस्परविरोधी मतप्रवाह होते आणि त्यांनीच पुढं सतत एकमेकांच्या विरोधात पवित्रे घेतले.

सनदी नोकरांसाठीच्या स्पर्धात्मक परीक्षा आणि प्रातिनिधिक लोकनियुक्त संस्था या राष्ट्रवादी संघटनेकडून केल्या जाणाऱ्या मागण्यांची धास्ती अश्रफने वेगाने घेतली होती. सर सय्यद अहमद यांचा काँग्रेसला कडवा विरोध का होता, याचं रहस्य अश्रफांच्या या भीतीत दडलेलं आहे. सर्व जमीनदार वर्गाची एकत्र आघाडी उभारून काँग्रेसला टक्कर देण्याचा प्रयत्न सर सय्यद यांनी करून बघितला. पण आपले हे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत, याची खात्री पटल्यावर सर सय्यद यांनी 'मोहमेडन डिफेन्स असोशिएशन' नावाची संस्था स्थापन केली. ही संस्था आणि पुढं 1906 साली स्थापन झालेल्या मुस्लिम लीगचं ध्येय, धोरण व उद्दिष्ट हे अगदी समान होतं, ही गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी.

एकात्म राष्ट्रवादाचा हा सिद्धांत हे आपल्या सत्तेला असलेलं आव्हान आहे. अशी ब्रिटिशांची भावना होती. अश्रफांनीही या सिद्धांताला विरोध म्हणून मुस्लिम राष्ट्रवादाच्या विचाराची मांडणी सुरू केली. समान नागरिकत्वाच्या कल्पनेकडं पाठ फिरवून मुस्लिमांसाठी विशेषाधिकार व स्वतंत्र मतदारसंघ या दोन मुद्यांभोवतीच अश्रफांचं 1980 नंतरचं सर्व राजकारण फिरत राहिलं. त्यामुळे अर्धशतकानंतर पुढं आलेल्या पाकिस्तानच्या मागणीत कोणतीही सैद्धांतिक भर घालण्याची आवश्यकताच उरली नाही. बंगालची फाळणी करण्याच्या लॉर्ड कर्झनच्या निर्णयानं या द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांताला अधिकच खतपाणी मिळालं. ढाक्याच्या नबाबाला हाताशी धरून फाळणीविरोधी लढ्यापासून सरकारनं मुस्लिमांना अलग पाडलं. बंगालमधील मुस्लिम जमीनदारांच्या पावलांवर पाऊल टाकून पंजाबातील हिंदू जमीनदारांनी आपली संघटना उभी केली. वरकरणी या दोन्ही संघटना परस्परविरोधी भूमिका घेत होत्या, तरी त्या दोघांचा आधार धर्माधिष्ठित राष्ट्रवाद हाच होता. नवशिक्षित मध्यमवर्ग पुरस्कार करीत असलेला एकात्म राष्ट्रवाद मोडून काढणं, हे या दोघांचं समान उद्दिष्ट होतं, आणि काँग्रेस हे समान लक्ष्य होतं.

काँग्रेसचं नेतृत्व सुरुवातीची 30 वर्षे नेमस्तांच्या हाती होतं. अर्ज, विनंत्या, फार तर निषेध याच मार्गावर नेमस्तांचा भर होता. निरनिराळ्या जातीजमातींत एकजूट घडवून आणणं हेच त्यांचं धोरण होते. त्यामुळे या नेमस्तांनी नकाराधिकाराच्या तत्त्वाला मान्यता दिली आणि स्वतंत्र मतदारसंघांना असलेला विरोधही मागे घेतला. नेमस्तांच्या या धोरणाला ब्रिटिश राज्यकर्त्यांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नाही, हे लक्षात येऊ लागल्यावर 1890 पासून काँग्रेसमध्ये जहाल गटाचा उदय होऊ लागला. लोकमान्य टिळक यांनी नेमस्तांच्या विरोधात प्रथम दंड थोपटले. सरकारला आपल्या मागण्या मान्य करावयास लावण्यासाठी जनमत संघटित व्हायला हवं, असं लोकमान्यांच मत होतं. त्या वेळच्या परिस्थितीत जनमत संघटित करण्याचे धर्म व ऐतिहासिक परंपरा हेच दोन मार्ग उपलब्ध होते. लोकमान्यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि शिवजयंती उत्सव सुरू करण्याचं हेच कारण होतं. एकांतिक विचारसरणीच्या आहारी गेलेले जहाल गटातील तरुण दहशतवादाकडेही याच काळात वळू लागले होते.

अश्रफांना नेमस्तांचंही वावडं होतं. तेव्हा काँग्रेसमधील जहाल गट हा त्यांना आपला प्रमुख शत्रू वाटला, तर नवल नव्हे. जहालांनी जनसंघटनेसाठी वापरलेल्या साधनांचा अश्रफांनीही मुस्लिमांना आपल्या पाठीशी उभं करण्यासाठी उपयोग सुरू केला. मुस्लिमांना काँग्रेसपासून दूर ठेवण्यासाठी हिंदूंच्या विरोधात कडव्या प्रचाराचं रान उठविण्यास अश्रफांनी सुरुवात केली.

लखनौ करार आणि नंतर

या पार्श्वभूमीवर 1916 साली लखनौ करार झाला. नेमस्तांनी विभक्त मतदारसंघ आधीच मान्य केले होते. या कराराने काँग्रेसमधील जहालांनीही त्याला संमती दिली. ब्रिटिश सत्तेच्या विरोधात लढताना समाजात जातीय वा धार्मिक वितुष्ट असल्यास त्याने चळवळ कमकुवत होऊन सत्ताधाऱ्यांना ती निपटून टाकणं सहज शक्य होईल, तेव्हा मुस्लिमांना आपल्याबरोबर ठेवायला हवं, या भावनेतून हा करार झाला; आणि त्याला लोकमान्यांनीही मान्यता दिली. पुढं बनारस हिंदू विद्यापीठ स्थापन करण्यात पुढाकार घेणाऱ्या मदन मोहन मालवीय यांच्यासारख्या हिंदू नेत्यांनीही या कराराला मान्यता दिली होती, हे आजच्या राजकारणाच्या संदर्भात लक्षात ठेवायला हवं.

मात्र या करारानं अपेक्षित होता, तो राजकीय फायदा फारसा झाला तर नाहीच, उलट मुस्लिमांच्या जोडीला इतर अल्पसंख्याक समाजगटांनाही हे गाजर दाखविण्याची टूम काढणं ब्रिटिशांना शक्य झालं. परिणामी या काळात जातीय पक्षांना ऊत आल्याचं आढळून येतं. हे जातीय पक्ष राजनिष्ठ आणि काँग्रेसविरोधी होते, हे लक्षात घ्यायला हवं.

लखनौ कराराच्या अपयशानंतर नेमस्तांनी काँग्रेसमधून आपलं अंग काढून घेतलं. लोकमान्यांचं निधन झालं आणि पक्षाचं नेतृत्व गांधीजींच्या हाती गेलं.

मुस्लिम वा इतर अल्पसंख्यांकाना वेगळं राजकीय अस्तित्व देऊन स्वातंत्र्य चळवळीत ऐक्य घडवून आणू न देण्याच्या ब्रिटिशांच्या धोरणाला काँग्रेसचा विरोधच होता. पण मुस्लिमांना आपल्याबरोबर ठेवण्यासाठी त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याची जी तयारी आधीचे नेते दाखवत होते, त्याला गांधीजींची तयारी नव्हती. मुस्लिम व इतर अल्पसंख्याकांना वेगळं राजकीय अस्तित्व द्यायला गांधीजींचा विरोध होता. त्यामुळं फुटीर शक्तींना पाठबळ मिळेल, ही त्यांची धारणा होती. पण इतर गोष्टीत मुस्लिम वा अन्य अल्पसंख्याकांशी संवाद साधून मनोमीलन घडवून आणण्याला त्यांनी अनन्यसाधारण असं प्राधान्य दिलं होतं.

याचा प्रत्यय 1931 साली अहमदाबाद कराराच्या निमित्तानं आला. मुस्लिम व हिंदू यांनी एकत्र येऊन स्थानिक निवडणुका लढण्याचं ठरवलं. पण अश्रफांचा या कराराला विरोध होता. म्हणून ब्रिटिशांनी स्वतंत्र मतदारसंघ चालूच ठेवले. अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मागणीच्या विरोधात महात्माजींनी केलेलं उपोषण आणि नंतर झालेला पुणे करार ही काँग्रेसच्या या बदललेल्या भूमिकेचीच परिणती होती.

खिलाफत चळवळीला काँग्रेसनं दिलेला पाठिंबा आणि त्यामुळं देशात घडून आलेलं हिंदू व मुस्लिम ऐक्याचं अभूतपूर्व दर्शन, हाही गांधीजींच्या या भूमिकेचा परिपाक होता. या खिलाफत चळवळीमुळं मुस्लिम समाजात एक मोठं स्थित्यंतर घडून आलं, हेही लक्षात घेण्याची गरज आहे. अश्रफांच्याऐवजी उलेमा आणि इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या नव्या पिढीच्या हाती मुस्लिम समाजाच्या नेतृत्वाची सूत्रं या चळवळीमुळे गेली. पण खिलाफतचा मुद्दा भोंगळ व निरर्थक होता. त्यामुळे पहिला भर ओसरल्यावर त्यातील फोलपणा उलेमांच्याही लक्षात येऊ लागला आणि हिंदूंच्या विरोधातील उलेमांचा कडवेपणा पुन्हा उफाळून आला. देशात जातीय दंगलींचा आगडोंब उसळला. हिंदू व मुस्लिम समाजातील जातीय नेतृत्व एकमेकाला पाण्यात पाहू लागलं. वहाबी नेत्यांनी 19व्या शतकाच्या सुरुवातीला दिलेल्या शिकवणीमुळं हिंदू व मुस्लिम यांच्यातील समान संस्कृतीचे धागे तुटून गेले होते. एका बाजूला 'तबलीग' आणि दुसरीकडे 'तन्झीम'च्या कडव्या शिकवणीमुळं समान संस्कृतीचे उरलेसुरले दुवेही नष्ट झाले. याचा दूरगामी परिणाम असा झाला की पुढे महंमद अली जीना यांनी काँग्रेसला हिंदूंचा पक्ष ठरवून जो प्रचार सुरू केला, त्याला मुस्लिम समाजात प्रतिसाद मिळत गेला. बंगालच्या फाळणीप्रमाणंच पंजाब व बंगाल या दोन्ही मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या प्रांतांतील जातीय सरकारांमुळे द्विराष्ट्रवाद हा नुसता सिद्धांतच राहिला नाही, तर ते एक वास्तव होऊन बसलं.

अश्रफ आणि मुस्लिमांतील जमीनदार यांनी नवनव्या मागण्या पुढे रेटायला सुरुवात केली... मुस्लिम समाजाच्या वतीनं बोलण्याचा अधिकार फक्त आम्हांलाच आहे, असा दावा करून, मताधिकाराची व्याप्ती वाढविण्यास त्यांनी विरोध दर्शविला. काही तरी खुसपट काढून हिंदू व मुस्लिम यांच्यात समझोता होऊ न देण्याचं धोरण अवलंबण्यास त्यांनी सुरुवात केली. अशा परिस्थितीत काँग्रेसबरोबर ते करीत असलेल्या वाटाघाटी सफल होण्याची शक्यताच नव्हती. याचं प्रमुख कारण म्हणजे काँग्रेसला संपूर्ण स्वातंत्र्य हवं होतं, तर अश्रफांचे ध्येय साम्राज्यशाही टिकवणं हे होतं.

पाकिस्तानचे बीजारोपण

एकदा सत्तेची चटक लागल्यावर मुस्लिमांची बहुसंख्या असलेल्या प्रांतांतील जातीयवादी नेत्यांची हाव वाढत गेली आणि सिंध, बलुचिस्तान, वायव्य सरहद्द प्रांत येथील सत्ता मिळविण्याची स्वप्नं ते पाहू लागले. एवढंच नव्हे, तर ब्रिटिशांनी आपली सत्ता थेट प्रांतांकडं सुपूर्द केली पाहिजे, अशी मागणी ते 1928 सालापासून करू लागले होते. हिंदुस्थानच्या वायव्य भागातील मुस्लिम प्रांतांचं संघराज्य बनविण्यात यावं, असा पुकारा इक्बाल व अन्य नेते उघडपणे करू लागले. मुसलमानी प्रांतांचं संघराज्य बनविण्यात यावं आणि ब्रिटिशांनी प्रांतांकडे परस्पर सत्ता सुपूर्द करावी, या दोन मागण्यांचा एकत्रितपणे विचार केला, तर हिंदू व मुस्लिम यांच्यात देशाची विभागणी व्हावी, असाच त्याचा अर्थ होतो. पाकिस्तान असं नाव त्यावेळी दिलं गेलं नव्हतं. पण मागणीचं स्वरूप तेच होतं. हे नाव पुढं केंब्रिज विद्यापीठातील रहमत अली या विद्यार्थ्यांनं सुचवलं. पण केंद्रस्थानी कोणत्याही स्वरूपातील संघराज्य स्थापन होऊ देण्यास या जातीयवादी नेत्यांचा कडवा विरोध होता. गोलमेज परिषदेच्या वेळी संघराज्याच्या कल्पनेला विरोध दर्शवून जीना यांनी या नेत्यांचीच 'री' ओढली.

मुसलमान तरुण 1930च्या सुमारास इंग्रजी शिक्षणाच्या बाबतीत इतर पुढारलेल्या जातींच्या बरोबर आले होते. पण मुस्लिम समाजात व्यापार किंवा कारखानदारी चालविण्याची परंपरा नव्हती. मुसलमान जमीनदार कर्जबाजारी झाले होते. त्यामुळे सरकारी नोकऱ्या मिळवणं, हाच या नवशिक्षित मुसलमान तरुणांपुढं एकमेव पर्याय उरला होता. पण या आघाडीवर बिगर मुस्लिमांच्या पुढं आपण टिकाव धरू शकू, असा आत्मविश्वास त्यांना वाटत नव्हता. त्यामुळे आपल्या पुढाऱ्यांनी सरकारवर दबाव आणून आपल्याला विशेषाधिकार मिळवून द्यावेत, अशी या तरुणांची अपेक्षा होती. साहजिकच मुसलमान तरुण आणि सरकारी नोकरीतील मुसलमान यांच्यात जातीयवादी राजकारणाबद्दल हितसंबंध निर्माण झाले. इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या मुसलमानांतील एक गट फुटीरतावादी राजकारणाकडे वळू लागला. पाकिस्तान निर्माण झालेच पाहिजे, अशी मागणी लंडनमध्ये शिकणाऱ्या मुस्लिम पंजाबी विद्यार्थ्यांनी सर्वप्रथम केली. तेव्हापासून मुस्लिम तरुण आणि सरकारी नोकऱ्यांतील मुसलमान या गटात ही मागणी अधिकाधिक जोर धरू लागली.

राष्ट्रीय मुसलमानांनी 1930 ते 33च्या काळातील सामुदायिक चळवळीत वाखाणण्याजोगी कामगिरी बजावली होती. या मुस्लिमांपैकी अनेकांनी 'नेहरू रिपोर्ट'चा पाठपुरावा केला होता. अलाहाबाद करार घडवून आणण्यातही राष्ट्रीय मुसलमानांचं मोलाचं साहाय्य झालं होतं. आपल्या समाजातील जातीयवादी शक्तींशी त्यांनी मोठ्या धैर्याने टक्कर दिली होती. परंतु ब्रिटिश सरकारने अलाहाबाद कराराचा मुलाहिजा ठेवला नाही. बंगालच्या कायदे मंडळाने संयुक्त मतदारसंघाविषयी जो ठराव केला होता, त्याचीही ब्रिटिशांनी दखल घेतली नाही. उलट जातीय निवाडा भारतीय जनतेवर लादला. त्यामुळे राष्ट्रवादी मुस्लिमांचं नीतिधैर्यच मोठ्या प्रमाणावर खच्ची झालं. जातीय शक्तीशी दोन हात करण्याची जिद्दच ते गमावून बसू लागले आणि 1930 साली जीनांनी पुनरुज्जीवित केलेल्या मुस्लिम लीगकडं त्यांचा ओघ सुरू झाला.

उत्तर प्रदेशात 1930च्या दशकात शेतकऱ्यांच्या चळवळी झाल्या. पंडित नेहरू अशा चळवळीच्या अग्रभागी असत.

धार्मिक प्रचारात वाहून न जाता आर्थिक प्रश्नांवर हिंदू व मुस्लिम यांनी संघटित झालं पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. त्यामुळं मुस्लिम जमीनदार बिथरून गेले होते. औद्योगिक कामगारही वर्गसंघर्षाच्या भूमिकेवर संघटित होऊ लागले होते. शेतकरी व कामगार यांच्या संघटना स्वातंत्र्यलढ्याशी एकरूप होऊ लागल्या. यामुळे स्वातंत्र्यलढ्याला अधिकाधिक जहाल स्वरूप येऊ लागलं, या प्रकाराने जातीय मुस्लिम संतप्त झाले आणि जातीय सलोखा विस्कटून टाकण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न सुरू झाला. जातीय मुस्लिमांच्या या आक्रमकतेनं राष्ट्रवादी मुसलमान धास्तावले आणि या जातीयवादी शक्तीशी तडजोड घडवून आणण्यासाठी ते काँग्रेसवर दडपण आणू लागले.

संयुक्त प्रांतात 1937 साली काँग्रेसने आघाडीचं सरकार बनविण्याची संधी वाया घालवली. त्यामुळं कमालीचं जातीय वितुष्ट निर्माण झालं आणि परिणामी पाकिस्तानची मागणी पुढं आली, असा एक समज आहे, पण तो वास्तवाच्या निकषावर टिकणारा नाही. सर्व मुस्लिमांना लीगच्या झेंड्याखाली एकत्र आणणं, ही जीना यांची मनीषा होती. काँग्रेसशी वाटाघाटी करतानाही लीगचं वर्चस्व राहिलं पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका होती. त्यावेळी बहुतेक प्रांतांत मुस्लिम लीगची ताकद मामुली होती. आघाडीच्या मंत्रिमंडळातील सहभागामुळे येणारी संयुक्त जबाबदारी मान्य करावयाची लीगची तयारीच नव्हती. त्यामुळे मुस्लिम लीगबरोबरच्या वाटाघाटी यशस्वी होण्याची शक्यता नव्हती. सर्व मंत्रिमंडळ आपल्या पसंतीचं हवं, अशी अट मुंबई प्रांतातील सरकारात सामील होण्यासाठी जीना यांनी घातली होती.

संस्थानी प्रजेचं प्रतिनिधित्व: कळीचा मुद्दा

तथापि काँग्रेसच्या विरोधात जीना यांनी जे रान उठवलं होतं, त्याचं खरं इंगीत वेगळंच होतं. संस्थानी प्रजेच्या राजकीय हक्कांसाठी काँग्रेसनं जो लढा चालवला होता, तो जीना आणि मुस्लिमांतील अश्रफांना अजिबात मान्य नव्हता. संस्थानी मुलखासकट हिंदुस्थानचं संघराज्य निर्माण करावं, अशी कल्पना मांडली जाऊ लागली आणि या संस्थानी प्रजेचं प्रतिनिधित्व कोणी करावं, यावरून वाद सुरू झाला. आपल्याला हवे ते प्रतिनिधी नेमण्याचा हक्क संस्थानिकांना बहाल करण्यास काँग्रेसचा विरोध होता. संस्थानी प्रजेच्या लढ्याला काँग्रेसचा पाठिंबा होता. हैदराबाद संस्थानात निजामाच्या विरोधात आंदोलन सुरू झाल्यावर जातीयवादी मुस्लिमांनी 'इस्लाम धोक्यात', अशी ओरड सुरू केली, तर हिंदू जमीनदार व हिंदू संस्थानिक यांनी हिंदू महासभेचा आश्रय घेतला. थोडक्यात मुस्लिम व हिंदू जातीयवादी अशा दोन्ही शक्तींशी मुकाबला करण्याचा प्रसंग काँग्रेसवर आला. या दोघाही जातीयवाद्यांना आपापल्या जमातीतील प्रस्थापित हितसंबंधांची पाठराखण करावयाची होती.

काँग्रेस नेत्यांनी कितीही खुलासे केले, तरी या पक्षाला हिंदूंचं राज्य स्थापन करावयाचं आहे, त्यामुळे इस्लाम धोक्यात आहे, असा प्रचार जीनांनी पद्धतशीरपणे चालू ठेवला.

या देशात पूर्वीपासून मुसलमानांचंच राज्य होतं. हिंदूंना दुय्यम स्थान होतं, तेव्हा पूर्वीचं गतवैभव पुन्हा मिळविण्यासाठी साम्राज्यवादी सरकारची बांधिलकी पत्करली पाहिजे, अशा प्रकारच्या शिकवणुकीमुळे मुस्लिम समाजमन भारावून टाकलं गेलं होतं. संघराज्याच्या कल्पनेला सक्त विरोध करून देशाच्या विभाजनाच्या विविध योजना सुचविल्या जाऊ लागल्या होत्या. अशा विभाजनात मुस्लिम समाजाचा जास्तीत जास्त कसा फायदा होईल, याच दृष्टीनं या सार्या योजना आखल्या जात होत्या. मुस्लिम लीगच्या लाहोर अधिवेशनात पाकिस्तानच्या मागणीचा जो ठराव संमत करण्यात आला, त्याची भाषा मुद्दामच संदिग्ध ठेवण्यात आली होती.

पण लीगला भारत छिन्नविच्छिन्न करून टाकायचा आहे, हे याच अधिवेशनातील जीना यांच्या भाषणावरून स्पष्टपणं दिसून आलं होतं. दुसरं महायुद्ध सुरू झाल्यापासून जीनांनी व्हाइसरॉयकडे ज्या मागण्या मांडल्या, त्यातून केंद्र व प्रांतिक अशा दोन्ही स्तरांवरील सरकारांवर त्यांना पूर्ण नियंत्रण हवं होतं, हे स्पष्ट दिसून येतं. बिगर मुस्लिमांएवढंच प्रतिनिधित्व आम्हांला मिळालं पाहिजे, एवढीच मागणी करून जीना थांबले नाहीत, तर अल्पसंख्य गटाचे प्रतिनिधी कोण असावेत, हे ठरविण्याचा अधिकारही मुस्लिम लीगला असला पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. ही भूमिका घेऊन जीना यांना तीन उद्दिष्टं साध्य करावयाची होती. पहिलं म्हणजे निरंकुश सत्ता पुन्हा प्रस्थापित करणं, दुसरं उद्दिष्टं होतं देशाची छकलं पाडण्याचं; आणि पाकिस्तान निर्माण करून घेणं, हे जीनांचं तिसरं उद्दिष्ट होतं. लोकशाही किंवा प्रातिनिधिक संस्था यांबद्दल त्यांना जराही आस्था नव्हती. मुस्लिम लीगनं मंत्रिमंडळात सामील व्हावं म्हणून महात्माजी व राजगोपालाचारी यांनी जीना यांची मनधरणी केली, तेव्हा त्यांनी ती धुडकावून लावली. हिंदूंचं मताधिक्य असलेल्या कोणत्याही कायदे मंडळास जबाबदार राहण्यास मुस्लिम लीगचे मंत्री कधीही तयार होणार नाहीत, असं कारण ही मागणी फेटाळताना जीना यांनी दिलं होतं.

मतदारांच्या अधिकाराची व्याप्ती 1935 च्या कायद्यानं वाढविण्यात आली. त्यामुळे अश्रफांचं महत्त्व आणखीच कमी झालं. मुस्लिम समाजात 1940 पर्यंत एक नवा मध्यमवर्ग उदयास येत होता. त्याला मुस्लिमांच्या राजकारणात महत्त्वाचं स्थान प्राप्त होऊ लागलं होतं. हारून किंवा इस्पहानी अशी घराणी उद्योजक म्हणून पुढं येऊ लागली होती. प्रस्थापित बिगर मुसलमान भांडवलदारांबरोबरची स्पर्धा त्यांना टाळावयाची होती. फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेलेल्या प्रांतांतील मुसलमान जमीनदारांचा काँग्रेसला त्या पक्षाच्या शेतकऱ्यांविषयीच्या भूमिकेमुळं विरोध होता. इंग्रजी शिक्षण घेतलेले मुसलमान तरुण तर आधीच फुटीरतावाद्यांच्या आहारी गेले होते. देशाच्या विभाजनामुळं आपला जास्तीत जास्त फायदा होईल, असं नव्यानं उदयास येणारा मुस्लिम भांडवलदार वर्ग व जमीनदार यांना वाटू लागलं.

भारतीय स्वातंत्र्याचा शेवटचा सामुदायिक लढा 1942 अखेर फसला. आणि त्याबरोबरच अखंड भारताची लढाईही आपण हरलो. ऑगस्ट क्रांती हे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील सोनेरी पान असलं, तरी पूर्वीच्या लढ्यांच्या तुलनेत 1942 साली सर्वसामान्य जनता चळवळीत उतरलेली आढळली नाही. फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेलेले मुस्लिम बहुसंख्या असलेले प्रांत तर या लढ्यापासून जवळ जवळ अलिप्तच राहिले. हिंदू व मुस्लिम जमीनदार आणि स्वतःला उदारमतवादी म्हणवून घेणारा भांडवलदार वर्ग यांनी इंग्रजांची पाठराखणच केली. गांधीजींचं उपोषण किंवा बंगालमधील भयानक दुष्काळ यांसारख्या घटनांनीही जनता बंड करून उठली नाही, हे आज कबूल केलं पाहिजे.

असं का घडलं?
दुसरं महायुद्ध 1939 साली सुरू झाल्यावर हिटलरच्या फौजांनी झपाट्यानं युरोप पादाक्रांत केला. दोस्त राष्ट्रांचे एका पाठोपाठ एक मोठे पराभव होत गेले. हिटलरच्या राजवटीचं खरं स्वरूप व नात्झींच्या फासिस्ट विचारसरणीतील घातकता याची जाणीव भारतात फारशी नव्हती. त्यामुळे एकाधिकारशाहीबद्दलचं एक सुप्त आकर्षण समाजात निर्माण झालं होतं. ब्रिटिश हे युद्ध जिंकणार नाहीत, त्यांचा पराभव होऊ शकतो, अशीही भावना होती. त्याचबरोबर ब्रिटिश लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील कणखरपणा आणि चैतन्य याचीही पुरेशी जाणीव येथील समाजात नव्हती. त्यावेळचं साहित्य वा वृत्तपत्रांतील लिखाण जर डोळ्यांखालून घातलं, तर समाजातील हे सुप्त मतप्रवाह त्यात कमीअधिक प्रमाणात प्रतिबिंबित झालेले आढळून येतात. ऑगस्ट क्रांतीत जनतेचा फारसा सहभाग नसणं, हा याचाच परिणाम असण्याची शक्यता आहे.

पाकिस्तानला प्राणपणानं विरोध करू, या हिंदुत्ववाद्यांच्या राणा भीमदेवी थाटाच्या घोषणा या केवळ वल्गनाच ठरल्या. भारताची फाळणी जवळ येत चालली आहे, याची पुसटशीही कल्पना हिंदुत्ववादी पुढाऱ्यांना आली नव्हती. ऑगस्ट क्रांतीत सर्वसामान्य जनतेला मोठ्या प्रमाणात सामील करून घेण्यात आलेलं अपयश, हेच मुख्य कारण ठरलं.

स्टालिनग्राडचा लढा सोविएत फौजांनी जिंकला आणि युद्धाचं वारं फिरण्यास सुरुवात झाली. याची पहिली राजकीय दखल गांधीजींनी घेतलेली आपल्याला दिसते. व्हाईसरॉयशी चर्चा करण्यासाठी स्टालिनग्राडच्या लढाईनंतरच त्यांनी पाऊल टाकलं होतं. हे लक्षात घ्यायला हवं. युद्धाचं वारं फिरल्याची आणि त्याचबरोबर ऑगस्ट क्रांतीच्या लढ्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याची जाणीव गांधीजींना असल्याचं हे निदर्शक होतं. 

हिंदुस्थान, पाकिस्तान आणि संस्थानिस्थान अशी भारताची तिहेरी फाळणी करण्याचा घाट चर्चिल व हुजूर पक्ष यांनी घातला होता. तिकडं बहुराष्ट्रीयत्वाचा सिद्धांत मांडून कम्युनिस्टांनी भारताची छकलं पाडण्याचा पवित्रा घेतला होता. कॅबिनेट मिशन 1946 साली आलं; आणि त्यानं प्रथम खंडित पाकिस्तानची योजना मांडली. जीनांनी ती फेटाळल्यावर, पूर्व पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि संपूर्ण आसाम यांचा समावेश करून   त्यांची दोन गटांत मिशननं वर्णी लावली. त्या त्या गटातील प्रांतांची स्वायत्तता पायदळी तुडवून आपल्याला हवी ती घटना लादण्याचे अधिकार मुस्लिम लीगला या योजनेत देण्यात आले होते. शिवाय आधीच दुर्बल करून ठेवण्यात आलेल्या केंद्रीय सत्तेतही लीगला जातीय नकाराधिकार बहाल करण्यात आला होता. काँग्रेस व मुस्लिम लीग यांना ही योजना मान्य असेल, तरच त्यांना मध्यावधी सरकारात सामील होता येईल, अशी अट व्हॉइसरॉय व कॅबिनेट मिशननं घातली होती. काँग्रेस व मुस्लिम लीग यांना समान प्रतिनिधित्व देण्याची सूचनाही जीनांचा अनुनय करण्याच्या इराद्यानं या योजनेत घालण्यात आली होती. मुस्लिम लीगच्या बैठकीतील झालेला ठराव डोळ्यांआड करून त्या पक्षाला ही योजना मान्य असल्याच्या निष्कर्षाप्रत कॅबिनेट मिशन आलं.

वस्तुतः लीगनं आपली पाकिस्तानची मागणी सोडून दिलेली नव्हती आणि भारताच्या एकतेलाही मान्यता दिलेली नव्हती. समान प्रतिनिधित्वाच्या सूचनेला काँग्रेस विरोध करील, अशी जीनांची अटकळ होती. त्यामुळं मध्यावधी सरकारवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवता येईल, या आशेने डावपेचांचा एक भाग म्हणून जीनांनी कॅबिनेट मिशनची योजना स्वीकारण्याची तयारी दाखवली होती. ज्या घाईगडबडीनं जीनांनी मिशनच्या सूचनेला संमती दर्शविली, ती बघता, काहीही करून काँग्रेसला मध्यावधी सरकारपासून दूर ठेवण्याचा त्यांचा डाव होता, हे स्पष्ट होतं.

वेव्हेल व जीना यांचा फसलेला डाव 
घटनासमितीत आम्ही प्रवेश करणार आहोत, तो हातचं काही राखून न ठेवता व कोणत्याही पूर्वअटी न घालता, असं 23 सप्टेंबर 1946 रोजी झालेल्या बैठकीत काँग्रेसनं ठरवलं. याच भूमिकेचा नंतर मौलाना आझाद यांनी पुनरुच्चार केला. मिशननं सुचविलेल्या योजनेप्रमाणं मध्यावधी मंत्रिमंडळात काँग्रेसला व लीगला प्रत्येकी पाच जागा देण्यात आल्या होत्या; आणि ख्रिश्चन व शिखांना प्रत्येकी एक मंत्रिपद देण्याचं ठरलं होतं. त्यातही काँग्रेसच्या वाट्याच्या पाच जागांवर मुस्लिम मंत्री नेमता येणार नाही, अशी अट घालण्यात आली होती.

साहजिकच अशा अपमानास्पद अटीमुळे काँग्रेसने मध्यावधी मंत्रिमंडळात सामील होण्याचं नाकारलं की, मुस्लिम लीगला सरकार बनविण्यास पाचारण करून सत्ता जीनांच्या हाती सुपूर्द करावयाचा बेत व्हॉइसरॉय वेव्हेल यांनी आखला होता, या कटात जीनाही सहभागी होते. पण विनाअट व हातचे काही न राखता मंत्रिमंडळात सामील होण्याचा निर्णय काँग्रेसनं घेतल्यानं जीनांच्या मनोरथाचे सारेच इमले कोसळले.

अखेर खंडित पाकिस्तान पदरात पाडून घेणं जीना यांना भाग पडलं. एक प्रकार आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेची परिपूर्ती करून घेण्यात ते पूर्णांशानं यशस्वी झाले नाहीत. मग खंडित पाकिस्तान पदरात पाडून घेण्यास जीना कसे काय तयार झाले, हा प्रश्न उरतोच. सत्ता आपल्या हाती पूर्णपणे घेण्याचा वेव्हेल यांच्या बरोबरीनं आखलेला बेत फसल्याचा मोठा धक्का जीना यांना बसला. हा बेत फसण्याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे ब्रिटनमध्ये झालेला सत्ताबदल. तेथे मजूर पक्ष सत्तेवर आला होता आणि पंतप्रधानपद क्लिमेंट अॅटली यांच्या हाती गेलं होतं. डावपेच खेळून काँग्रेसला डावलून सर्व सत्ता जीना यांच्या हाती द्यायला अॅटली सरकारची तयारी नव्हती. असं घडल्यास काँग्रेसनं सामुदायिक चळवळ चालू केली, तर त्याला आपण तोंड देऊ शकू की नाही, याची अॅटली सरकारला खात्री नव्हती. जर चळवळ झाली असती, तर ती दडपणं अॅटली सरकारला अवघड नव्हतं, पण दुसरं महायुद्ध संपल्यानंतर जगाची पुनर्मांडणी होत असताना ब्रिटनच्या अशा कारवाईचे तीव्र पडसाद उमटले असते. खुद्द ब्रिटनमध्येही त्याची प्रखर प्रतिक्रिया उमटली असती. देशातील व जगातील जनमत असं विरोधात जात असताना दडपून कारवाई करणं अॅटली सरकारला धोकादायक वाटत होतं. शिवाय मजूर पक्षातील नेते व कार्यकर्ते यांची तशी मनोभूमिकाही नव्हती. त्यामुळं पक्षातूनही अशा कारवाईला विरोध झाला असता. शिवाय भारतीय नौदलात झालेलं बंड आणि त्याआधी सुभाषबाबूंच्या आझाद हिंद सेनेत ब्रिटिश फौजेतील भारतीय सैनिक व अधिकार्यांनी सामील होण्याची घटना या दोन्हींमुळे सैन्यदलाविषयीही अॅटली सरकारला खात्री वाटत नव्हती. 

दैनंदिन कारभारात मुस्लिम लीगच्या मंत्र्यांकडून आगळीक केली जात असतानाही काँग्रेस सरकारमधून बाहेर पडली नाही. त्यामुळं जीनांची स्वप्नं धुळीला मिळाली होती. तसं बघायला गेल्यास खंडित पाकिस्तान पदरात पाडून घेण्याची घाई जीना यांना होण्याचं काही कारण नव्हतं. घटनासमितीत सामील होऊन तिच्या कामकाजात सतत पेचप्रसंग निर्माण करण्याचे डावपेच ते खेळत राहू शकले असते. पण आपलं शरीर क्षयानं हळूहळू जर्जर होत आहे, याची जीना यांना पुरी कल्पना होती. घटना समितीत चालणारा प्रदीर्घ लढा तडीस नेईपर्यंत आपण जगू, असा भरवसा त्यांना वाटत नव्हता. प्रत्यक्षात पुढं 1948 च्या सप्टेंबरात त्यांचं निधन झालंच. अशा परिस्थितीत विशाल पाकिस्तानचं आपलं ध्येय पुढे कधी तरी साध्य होईल, अशा आशेवर विसंबून न राहता, खंडित का होईना, पण पाकिस्तान पदरात पाडून घ्यावं, असा विचार त्यांनी केला असण्याची शक्यता जास्त.

भारताचं विभाजन घडवून आणण्याचं जे धोरण जीना यांनी अवलंबिलं होतं, त्याचा काश्मीरचं भवितव्य घडवण्यात फार मोठा परिणाम घडून आला आहे. मुसलमानी संस्थानांतील राजेशाही टिकवून धरण्याची जीना यांची भूमिका होती. संस्थानी प्रजेनं चालविलेल्या लढ्याच्या ते विरोधात होते. काश्मीरमध्ये 1946 साली दडपशाहीचा कहर उसळला होता. तेव्हा कॅबिनेट मिशनशी चालू असलेल्या वाटाघाटी ऐन भरात आल्या होत्या; तरीही व्हॉईसराय वेव्हेल यांचं न ऐकता पंडित नेहरू यांनी श्रीनगरला धाव घेतली होती. तेथे त्यांना अटक करण्यात आली. ज्यावेळी संस्थानी प्रजेला बाहेरच्या मदतीची अत्यंत जरुरी होती. त्यावेळी तिला ती जीना व मुस्लिम लीगकडून मिळाली नाही. उलट काँग्रेसचे नेते असलेले नेहरूच तेथे धावून गेले.

काश्मिरी जनता पाकिस्तानात विलीन होण्यास का तयार नव्हती, आणि पुढे पाकनं टोळीवाले पाठवल्यावर भारतात विलीन होण्याचा पर्याय तिने स्वखुशीने का स्वीकारला, याची कारणं तिला आलेल्या या अनुभवात आहेत.

काश्मीर प्रश्न व काँग्रेसच्या घोडचुका 
स्वातंत्र्यलढ्याच्या या अखेरच्या पर्वात काँग्रेसच्या हातूनही काही घोडचुका झाल्या. ज्यांची इच्छा नसेल, अशा प्रांतांवर हिंदुस्थानात राहण्याची सक्ती केली जाणार नाही, असं 1940 सालापासून काँग्रेस जाहीर करीत आली होती. त्यानुसार, त्या प्रांतांतील जनतेचा कौल घेऊन खंडित पाकिस्तानचा पर्याय अंमलात आणला पाहिजे, असा आग्रह कॅबिनेट मिशननं ही संकल्पना प्रथम मांडली, तेव्हा काँग्रेसनं धरायला हवा होता. पंजाब व बंगालची फाळणी करण्याचा ठराव काँग्रेस कार्यकारिणीत संमत झाल्यावर मुस्लिम लीग अत्यंत गोंधळून गेली होती. अशावेळी जनतेचा कौल घेऊन खंडित पाकिस्तानची योजना अंमलात आणण्याचा आग्रह धरला गेला असता, तर काँग्रेस आपल्या भूमिकेशी प्रामाणिक राहिली, असं सिद्ध झालं असतं. त्यामुळं मुसलमान जनता व तिचे पुढारी यांच्यात या संबंधित प्रश्नाबाबत फेरविचाराची प्रक्रिया सुरू होण्यास वाव मिळाला असता.

ज्या एका प्रांतात काँग्रेसला मुस्लिमांचा पाठिंबा मिळत होता, तो पक्षाला गमवावा लागला. बिहार व बंगालमधील दंगलींमुळे पिसाट जातीयवादी भावना उसळली, तिचा सिंध व वायव्य सरहद्द प्रांतातील जनतेवर अत्यंत विघातक परिणाम झाला. या दंगली झाल्या नसत्या, तर डिसेंबर 1946 मध्ये सिंध प्रांतात झालेल्या निवडणुका लीगला जिंकता आल्या नसत्या आणि 1947 सालच्या जुलैत वायव्य सरहद्द प्रांतात घेण्यात आलेला कौलही काँग्रेसच्या विरोधात गेला नसता. त्यात भर पडली, ती सिंध व वायव्य सरहद्द प्रांतातील राष्ट्रवादी मुस्लिमांकडे काँग्रेसनं केलेल्या कानाडोळ्याची. पंडित नेहरू यांनी 1946च्या ऑक्टोबर महिन्यात वायव्य सरहद्द प्रांताला भेट दिली होती. त्यावेळी ठिकठिकाणी प्रक्षुब्ध मुस्लिम जमावाला त्यांना तोंड द्यावं लागलं होतं. पण त्यांनी आपल्याबरोबर जर एखादा राष्ट्रवादी मुस्लिम काँग्रेस पुढारी घेतला असता, तर ‘काँग्रेसला हिंदूचे राज्य प्रस्थापित करावयाचं आहे’, हा लीगचा प्रचार लटका पडला असता. सिंध मंत्रिमंडळाबाबतचा पेचप्रसंग शिगेला पोचला असताना, आपला प्रतिनिधी म्हणून आमच्या पक्षातील एखाद्या मुस्लिम नेत्याची नियुक्ती करावी, असा आग्रह सिंध कोअॅलिशन पार्टीच्या नेत्यांनी सरदार पटेल यांच्याकडे धरला होता. पण 'याबाबतचे सर्व अधिकार मौलाना आझाद यांच्याकडं सुपूर्द केले आहेत', असं सांगून सरदारांनी आपले हात झटकले होते. उलट ज्यांची सर्व हयात जातीयवादाचं विष फैलावण्यात गेली, त्या शफत अहमदखान आणि फझलूल हक यांना काँग्रेसने आपल्यातर्फे मध्यावधी सरकारात नियुक्त केलं. कट्टर राजनिष्ठ असलेले खिजर हयातखान यांना काँग्रेसनं पंजाबात दिलेला पाठिंबा ही अशीच घोडचूक होती. बंगालचं पंतप्रधानपद गेल्यावर फझलूल हक यांनी कोलांटउडी मारली व लीगचा त्याग करून ते काँग्रेसवासी झाले आणि पुढे मध्यावधी सरकारात आपली वर्णी लागत नाही, असं दिसून आल्यावर ते लगेचच लीगमध्ये परतले.

जीना यांना खंडित पाकिस्तान मिळालं. तशी काँग्रेसलाही फाळणी स्वीकारावी लागली. फाळणीनंतर मोठ्या प्रमाणावर कत्तली झाल्या. लाखो कुटुंबांची धूळदाण झाली. माणुसकीला काळिमा फासणारी क्रूर कृत्यं घडली. पण हे सगळं मान्य करूनही सामर्थ्यवान केंद्रीय सत्तेची स्थापना होणं, हा जनतेच्या दृष्टीनं फार मोठा विजय होता. जातीय फुटीरतावादी शक्ती, महत्त्वाकांक्षी संस्थानिक आणि ब्रिटनमधील हुजूर पक्षीय सत्ताधार्यांच्या मनातील अंतःस्थ हेतू या सर्वांवर मात करून मिळवलेला हा विजय होता. काँग्रेसचा स्वातंत्र्य चळवळीतील हा विजय मिळविण्यात सर्वांत मोठा व मोलाचा वाटा होता. भारताच्या चिरफाळ्या करण्याच्या कल्पनेला अनेकांनी कळत नकळत खतपाणी घातले. लोकयुद्धाचा पुकारा करून सरकारच्या युद्ध प्रयत्नांत कम्युनिस्ट सहभागी झाले आणि आपल्या बहुराष्ट्रसिद्धांतानं भारताच्या विभाजनाला तात्त्विक बैठक त्यांनी मिळवून दिली. हिंदू संस्थानांचे भारतात विलिनीकरण करण्यास हिंदू महासभेने विरोध केला होता. लीगच्या पावलावर पाऊल टाकण्याचाच हा प्रकार होता. त्रावणकोरचे भारतात विलीनीकरण होण्याच्या आपण विरुद्ध असल्याचं जाहीर वक्तव्य जानेवारी 1947 मध्ये हिंदू महासभेच्या अध्यक्षांनी केलं होतं. जर 1945 च्या निवडणुका जिंकून इंग्लंडमध्ये चर्चिल व अमेरी परत सत्तेवर आले असते, तर भारताची छकलं उडून अनेक स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्वात आल्याविना राहिली नसती.

पाकिस्तान झाल्यावर त्या देशातील राजकारणही पुन्हा एकदा प्रांतीयवादाच्या गर्तेत लोटलं गेलेलं आपल्याला आढळून येतं. या प्रांतांच्या मागण्या परस्परविरोधी होत्या आणि त्यांची तड पाकिस्तानी नेतृत्व लावू शकलं नाही. म्हणूनच पाकची पहिली घटना बनविण्यास 10 वर्ष लागली. त्या देशात जमीनदार व उद्योगपतींनी प्रस्थापित केलेलं भ्रष्ट नेतृत्व स्वातंत्र्यपूर्व पठडीतील जुन्याच अल्पसंख्यांकवादाला चिकटून आहे. लोकशाही व प्रातिनिधिक सरकार यांचं या नेतृत्वाला वावडं होतं व आजही आहे. त्यामुळेच 1956 च्या पाकिस्तानच्या राज्यघटनेत पूर्व व पश्चिम पाकिस्तानला देशाच्या संसदेत समान प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद करण्यात येऊन इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊन द्विराष्ट्रवादाचाच सिद्धांत एका अर्थानं पुन्हा स्वीकारण्यात आला, असंच म्हणावं लागेल. याचीच परिणती पुढं 1970च्या निवडणुकीनंतर पूर्व पाकिस्तानातील शेख मुजीबूर रहमान यांच्या अवामी लीगला बहुमत मिळाल्यावर तिला सरकार बनवू देण्यास विरोध करण्यात झाली. परिणामी बांगलादेश स्थापन झाला.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात लीग ही केवळ एकात्म राष्ट्रवादाच्या विरोधात होती, असंही नव्हे. तिचा विरोध लोकशाही व जनतेच्या सार्वभौमत्वालाच होता. नवनिर्मित पाकच्या नेतृत्वानं हीच परंपरा पुढं चालू ठेवली. त्यामुळंच बांगला देश फुटला आणि त्यानंतरही उरलेल्या पाकिस्तानपुढे केंद्राचे अधिकार व प्रांतिक स्वायत्तता यांबाबत घटनात्मक प्रश्न उभे राहत आले आहेत.

हा सगळा घटनापट बघितला की, ब्रिटिश केंद्रीय सत्ता नष्ट करून त्या जागी भारतीय जनतेची सत्ता प्रस्थापित करण्याच्या लढ्यातूनच पाकिस्तानचं प्रकरण उद्भवलं, हे वास्तव पुढं येतं. हा लढा एकात्म राष्ट्रवादाच्या चौकटीत चालविण्याचा काँग्रेसचा आग्रह होता आणि मुस्लिम नेतृत्वाची त्याला तयारी नव्हती. शिवाय वर्गीय हितसंबंधांचा गुंताही त्यात होता.

थोडक्यात एकात्म व धार्मिक राष्ट्रवाद यांच्यातील हा संघर्ष होता. धार्मिक राष्ट्रवादाचा विजय झाला नाही. पण एकात्म राष्ट्रवादाची कास धरलेल्या काँग्रेसनं प्रचंड किंमत देऊन देश स्वतंत्र केला.

स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काही वर्षांत या अमोल वारशाची आणि तो मिळविण्यासाठी द्याव्या लागलेल्या प्रचंड किंमतीची नेतृत्वाला जाणीव होती. पण पुढील काळात ही जाणीव राहिली नाही. मुस्लिमांना स्वातंत्र्य चळवळीच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्याच्या काँग्रेसच्या प्रयत्नांना या समाजातील अश्रफांच्या वर्चस्वाच्या समजुतीला खतपाणी घालून ब्रिटिशांनी सतत शह दिला. तोच प्रकार वेगळ्या अर्थानं स्वतंत्र भारतात होत राहिला. मुस्लिमांचं नेतृत्व अश्रफांच्याऐवजी उलेमा आणि पाकिस्तान झाल्यावर भारतात राहिलेल्या त्या समाजातील राजकारण्यांच्या व बुद्धिजीवींच्या हाती गेलं. आपलं नेतृत्व टिकविण्यासाठी समाज कायम भीतीच्या व न्यूनतेच्या गंडाखाली ठेवण्यात या मंडळींना रस होता.

उत्तरोत्तर निवडणुकीचं राजकारण जसं अधिकाधिक स्पर्धाशील व नंतर जीवघेणं बनत गेलं, तसं मुस्लिम समाजाची एकगठ्ठा मतं मिळविण्यासाठी त्याच्या नेतृत्वाच्या कलानं प्रमुख राजकीय पक्ष वागू लागले. त्यामुळेच काँग्रेसनं शहाबानू खटल्यातील निकाल रद्दबातल ठरविण्यासाठी मुस्लिम महिला विधेयक आणलं आणि रामजन्मभूमीच्या प्रश्नावर तोडगा निघण्याच्या बेतात असताना जामा मशिदीच्या इमामांनी 'खो' घातल्यावर त्यावेळी पंतप्रधान असलेले विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी माघार घेतली. मुस्लिमांतील अशा जातीयवादी नेतृत्वाच्या आहारी गेल्यानं एकात्म राष्ट्रवादाच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील लखलखीत वारशाची डोळे दिपवून टाकणारी झळाळी कमी होत गेली आणि बेगडी धर्मनिरपेक्षतेचा ठपका ठेवून धार्मिक राष्ट्रवादाचा नारा देण्याची संधी हिंदुत्ववाद्यांना मिळत गेली.

सामान्य जनतेलाही हा ठपका आणि हा नारा पटू लागला...आणि अर्धशतकानंतरही खुद्द पाकिस्तानात द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत मोडकळीस आलेला असताना, त्या आधारेच भारतातील मुस्लिमांना भडकावण्याची संधी पाकला मिळत आहे...

सांस्कृतिक बहुविधता हा स्वातंत्र्य चळवळीनं जोपासलेल्या एकात्म राष्ट्रवादाचा पाया होता. हा पाया डळमळीत करून सांस्कृतिक राष्ट्रवाद लादण्याचा प्रयत्न जर हाणून पाडावयाचा असेल, तर पुन्हा स्वातंत्र्यचळवळीच्या वारशाकडे आणि मुस्लिमांना राजकीयदृष्ट्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या महात्माजींच्या प्रयत्नांकडेच जावं लागेल. हा प्रयत्न करीत असतानाच मुस्लिम व हिंदू यांच्यात सांस्कृतिक व सामाजिक समन्वय साधण्याच्या गांधीजींच्या धोरणाचाही विसर पडू देता कामा नये. गांधीजींच्या या प्रयत्नांमुळे आपल्या अस्तित्वाला धोका आहे. याची प्रखर जाणीव हिंदुत्ववाद्यांना होती, म्हणून त्यांनी महात्माजींची हत्या केली आणि आज ते गांधीबाबांच्या पुण्याईमुळं देशभर अस्तित्व असलेल्या काँग्रेसला नष्ट करण्याला अग्रक्रम देत आहेत. भारतीय राजकारणात मुस्लिम प्रश्न टिकून राहण्यावरच हिंदुत्ववादी राजकारणाचे भविष्यातील सगळे इमले राहणार आहेत. मुशर्रफ विरुद्ध मोदी असं समीकरण मांडून मतं मागितली गेली, ती त्यासाठीच.

म्हणूनच मुशर्रफ आणि मोदी हे एकमेकांना पूरक आहेत आणि एकाविना दुसरा टिकू शकत नाही, हे जनतेच्या मनावर ठसविण्याची गरज आहे. त्यासाठी पूर्वअट आहे, ती पूर्वीच्या चुका टाळण्याची आणि झालेल्या चुकांची प्रामाणिकपणे कबुली देण्याची. असं घडलं, तरच जनतेचा उडालेला विश्वास पुन्हा मिळवता येणं शक्य आहे. तोच भारतीय राजकारणातील मुस्लिम प्रश्न सोडविण्याचा आणि पर्यायानं हिंदुत्ववाद्यांना शह देण्याचा एकमेव मार्ग आहे.

Tags: Babri Masjid Godhra Riots Congress Muslim League Barrister Jinnah Pune Agreement Dr. Babasaheb Ambedkar Cabinet Mission Partition World War II England Pakistan India Pandit Nehru Mahatma Gandhi बाबरी मशीद गोध्रा दंगल काँग्रेस मुस्लिम लीग बॅरिस्टर जीना पुणे करार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कॅबिनेट मिशन फाळणी दुसरे महायुद्ध इंग्लंड पाकिस्तान भारत पंडित नेहरू महात्मा गांधी weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

प्रकाश बाळ
prakaaaa@gmail.com

महाराष्ट्र टाइम्स व लोकसत्ता या प्रमुख मराठी दैनिकांत दीर्घकाळ कार्यरत राहिलेले ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके