डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

सुदानमध्ये 1989 इस्लामी राजवट आली, तेव्हाच सोविएत युनियन अस्तंगत होऊन साम्यवादाचे बुरुज कोसळले. त्यानंतर आता गेल्या काही वर्षात इस्लामी आक्रमणाचा धोका असल्याची मांडणी करण्यात अमेरिकी विचारवंतांनी पुढाकार घेतला आहे. गडाफीचा लिबिया, तुराबींचा सुदान, इराण इत्यादी राष्ट्रे जागतिक शांततेला धोका आहेत, अशी भूमिका अमेरिका घेत आहे. त्यासाठी युनोत या देशांच्या निषेधाचे ठरावही करण्यात अमेरिका पुढाकार घेत आली आहे.

आधी रुवांडा, नंतर कांगो आणि आता सुदान, आफ्रिका खंडातील देश एकापाठोपाठ एक वांशिक, भाषिक, धार्मिक यादवीत सापडत आहेत. रुवांडातील वांशिक यादवीत लाखोंचे शिरकाण झाले. मोबुतू सेसे सेको यांच्याविरुद्धच्या उठावात हजारो लोकांना कंठस्नान घालण्यात आले. आता सुदानमध्येही तेच होत आहे. तसे बघायला गेल्यास भौगोलिकदृष्ट्या आफ्रिकी खंडातील सर्वात मोठा देश असलेल्या सुदानमधील यादवी ही काही नवी नाही. या देशाच्या लोकसंख्येत मुस्लिमांची बहुसंख्या आहे आणि ते प्रामुख्याने सुदानच्या उत्तर भागात राहतात. देशाच्या दक्षिण भागात आफ्रिकी कृष्णवर्णीय आहेत आणि त्यांत ख्रिश्चनांचा भरणा मोठा आहे. या दोन्ही धर्मीयांत अनेक शतकांपासूनचे वैमनस्य आहे. कैरोच्या वस्तूसंग्रहालयात ज्या अनेक दुर्मिळ वस्तू आहेत, त्यांत फरोहा राजाच्या ज्या वस्तू आहेत, त्यांपैकी अनेकांवर त्यांच्या शत्रुंचे रेखाटन करण्यात आले आहे. 

त्यांतील अनेक कृष्णवर्णीय आफ्रिकी दाखविण्यात आले आहेत. त्यामुळे यादवीं ही सुदानला नवी नाही. मुस्लिम व ख्रिश्चन एकमेकांवर मात करण्याचे व्रत कायम पाळत आले आहेत आणि त्या दोघांनाही अधूनमधून यश मिळत गेलेले आढळून येते पण 1989 साली सुदानमध्ये लष्करी क्रांती होऊन अध्यक्ष सादिक अल-महदी यांचे सरकार बडतर्फ करण्यात आले आणि तेथे नॅशनल इस्लामिक फ्रंटचे सरकार आले. 

विशेष म्हणजे अध्यक्ष नुमेरी यांच्या विरोधात उठाव केला, तरी सत्ता हाती घेतली ती फ्रंटने. त्या आधी तीन वर्षेच सुदानमध्ये लोकशाही निवडणूक म्हणता येईल, असे मतदान 1986 साली झाले होते. त्यात या फ्रंटला केवळ 17 टक्के मते मिळाली होती. उलट पुढे तीन वर्षांनी ज्या सादिक अल-महदी यांच्या पक्षाला 38  टक्के जागा मिळाल्या होत्या. डेमांक्रटिक युनियनिस्ट पार्टी या दुसऱ्या पक्षाने 29 टक्के मते मिळविली होती. पण लष्कराला पुढे करून आणि देशाच्या उत्तर भागात राहणाऱ्या मुस्लिमांच्या मनातील भयगंडाचा फायदा घेऊन नॅशनल इस्लामिक फ्रंटच्या नेत्यांनी सत्ता हाती घेतली. मुस्लिम असूनही आपण अरब मानले जाणार नाही, आपल्याला आफ्रिकी समजले जाईल, अशी सुदानमधील बहुसंख्य मुस्लिमांच्या मनात सुप्त भीती कायम वसत आली आहे. 

या भीतीचा नॅशनल इस्लामिक फ्रंटने खुबीने उपयोग करून घेतला. हे डावपेच लढविले, ते हसन-अल-तुराबी या नेत्याने. सर्वात कट्टर इस्लामी देश अशी सुदानची प्रतिमा गेल्या आठ वर्षात तुराबी यांनी बनविली आहे. अधिकृतरीत्या सुदानची सत्ता अध्यक्ष बशीर व त्यांच्या सरकारच्या हाती आहे. पण पडद्यामागे राहून सारी सूत्रे हलवीत असतात. हे तुराबीच देखाव्यासाठी देशात संसद आहे. सुदानच्या प्रत्येक प्रांताला स्वायत्तता देण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात आर्वेलच्या ‘1984’  या कादंबरीत शोभावी, अशी राज्ययंत्रणा तुराबी यांनी स्थापन केली आहे. पक्षाला राजकीय, सामाजिक वा धार्मिक स्तरावर कोणतेही आव्हान मिळू नये, यावर नॅशनल इस्लामिक फ्रंटचा कटाक्ष असतो. देशांतर्गत विरोध दडपून टाकण्यात आपण कोणत्याही पराकोटीला जाऊ शकतो. हे तुराबी व त्यांच्या पक्षाने गेल्या आठ वर्षांत जगाला अनेक वेळा दाखवून दिले आहे. 

सुदानमधील ही यादवी वा तेथील अमानुष दडपशाही यांकडे जगाने सुरुवातीस फारसे लक्ष दिले नव्हते. पण सुदानच्या सरकारने अनेक आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांना आसरा देण्यास सुरुवात केल्यावर अमेरिका खडबडून जागी झाली आणि सुदानमधील इस्लामी राजवट जागतिक शांततेसाठी कशी धोकादायक आहे, यावर युनोत चर्चा सुरू झाली. युनोने एक ठराव करून सुदानवर निर्बंधही लादले आहेत. ही झाली उघडपणे करण्यात आलेली कारवाई पण सुदानमधील सरकार खाली खेचण्यासाठी तेथील बंडखोरांना सर्व प्रकारची मदत देण्यासही प्रारंभ करण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्या बंडखोरांची सुदानी फौजापुढे डाळ शिजत नव्हती, ते आता या सैन्याला समोरासमोर तोंड देण्याएवढे प्रबळ बनत चालले आहेत. त्याचबरोबर देशाच्या दक्षिण भागातील बिगर मुस्लिम फुटीरांची सांगड सरकारच्या विरोधात असलेल्या उत्तरेतील मुस्लिम बंडखोर गटाशी घालण्यात अमेरिका व इतर देशांना यश आले आहे. 

गेल्या पाच एक महिन्यांत या बंडखोरांनी दक्षिणेतील मोठा भाग आपल्या ताब्यात घेतला आहे. आता दक्षिणेत सरकारी फौजांच्या हाती फक्त जुवा हे एकच प्रमुख शहर उरले आहे. या शहरापासून 36 मैलांवर बंडखोर फौजांनी छावणी टाकली आहे आणि सरकारी सैन्याची रसद तोडून नाकेबंदी करण्यात या फौजा सध्या गुंतल्या आहेत. 'खार्टूम चलो' अशी या फौजांची घोषणा आहे. अर्थात खार्टूम शेकडो मैल दूर आहे. पण सरकारी सैन्याची पीछेहाट आणि बंडखोरांचा उसळता उत्साह व आत्मविश्वास या घोषणेतून प्रत्ययाला येतो. या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत, अगदी फार झाले तर पुढील वर्षाच्या सुरुवातीच्या काही महिन्यांत इस्लामिक फ्रंटचे सरकार उलथवून सत्ता ताब्यात घेण्याचा इरादा बंडखोर नेते बोलून दाखवत आहेत, ते याच आत्मविश्वासामुळे. मात्र तुराबींनी स्थापन केलेली राजवट पडली तरी सुदानचे नष्टचर्य संपण्याची शक्यता कमीच आहे. 

इस्लामिक फ्रंटचा पराभव झाल्यास देशाचे उत्तर व दक्षिण असे दोन सरळ तुकडे पडू शकतात. त्यामुळे दोन कमकुवत देश तयार होतील. शेजारी राष्ट्रे व अमेरिका वगैरे पाश्चिमात्य देशांच्या दृष्टीने हे फायद्याचे ठरेल. त्यामुळे आपल्या कह्यात राहणारे सत्ताधारी देशाच्या दक्षिण भागात राज्य करतील, याची खात्री अमेरिका व सुदानच्या शेजारी देशांना बाळगता येईल. पण दक्षिणेतील जनतेच्या हालअपेष्टा कमी होणार नाहीत आणि त्यांना राजकीय स्थैर्यही लाभणार नाही. याचे कारण म्हणजे तुराबी यांच्या विरोधात लढणाऱ्या संघटनाही टोळीवादाने ग्रस्त झालेल्या आहेत. शिवाय जो प्रदेश या संघटनांच्या ताब्यात आहे, तेथील त्यांचा कारभार हा तुराबी सरकार एवढाच निरंकुश व अमानुष आहे.

सुदानमध्ये 1989 इस्लामी राजवट आली, तेव्हाच सोविएत युनियन अस्तंगत होऊन साम्यवादाचे बुरुज कोसळले. साम्यवादाशी सामना, हेच तोपर्यंत अमेरिका व इतर पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या परराष्ट्र धोरणाचे मुख्य सूत्र होते. त्यामुळे साम्यवादी साम्राज्य लयाला जाऊ लागल्यावर या देशांना मुख्य शत्रूच उरला नाही. त्यानंतर आता गेल्या काही वर्षात इस्लामी आक्रमणाचा धोका असल्याची मांडणी करण्यात अमेरिकी विचारवंतांनी पुढाकार घेतला आहे. गडाफीचा लिबिया, तुराबींचा सुदान, इराण इत्यादी राष्ट्रे जागतिक शांततेला धोका आहेत, अशी भूमिका अमेरिका घेत आहे. त्यासाठी युनोत या देशांच्या निषेधाचे ठरावही करण्यात अमेरिका पुढाकार घेत आली आहे. पण साम्यवादाच्या विरोधातील लढाईत अमेरिकेने जी घोडचूक केली, तीच इस्लामी राजवटींना कोंडीत पकडताना करण्यात येत आहे. 

व्हिएतनामच्या विरोधात अमेरिकेने अनेक वर्षे सैनिकी कारवाई केली आणि अमेरिकी सैन्याला तेथून अखेर पळ काढावा लागला. त्या आधीच्या अमेरिकेच्या 150 वर्षांच्या इतिहासात अमेरिकेचा इतका मानहानीकारक पराभव झाला नव्हता. आता तीन दशकांनंतर त्यावेळचे अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री रॉकवर्ट मॅक्नमारा यांनी ही घोडचूक मान्य केली आहे. साम्यवादापेक्षा राष्ट्रवादी विचारांनी व्हिएतनामी जनतेला प्रेरित केले होते. दक्षिण व आग्नेय आशियात साम्यवादी चीनला हातापाय पसरू न देण्यासाठी व्हिएतनामला वेसण घालण्याची गरज अमेरिकेला वाटत होती. व्हिएतनाम हे चीनच्या हातातील बाहुले आहे, असा समज अमेरिकी नेत्यांनी करून घेतला होता. पण व्हिएतनाम व चीन हे ऐतिहासिक काळापासून एकमेकांच्या उद्दिष्टांबाबत संशय घेत आले होते. याची दखल अमेरिकी नेत्यांनी घेतली नाही. पुढे व्हिएतनामने अमेरिकेला पिटाळून लावल्यावर त्या देशाशी चीनचा संघर्ष उडाला आणि वा ऐतिहासिक सत्याचे पुन्हा एकदा प्रत्यंतर आले. इस्लामबाबतही अमेरिका हीच चूक करीत आहे. 

आज इस्लामी राजवटींना जो पाठिंबा मिळताना दिसतो, तो सारेच मुस्लिम पुनरुज्जीवनवादी आहेत म्हणून नव्हे. या इस्लामी विचारांमागे राष्ट्रवादाच्या प्रेरणेचा मोठा वाटा आहे. आर्थिक व राजकीय पेचात सापडलेल्या या देशांतील जनतेला आपल्या अस्तित्वाच्या लढाईत इस्लामचा आधार वाटत आहे. सुदानमधील सरकार निरंकुश सत्ता राबवीत असले, तरी देशातील मुस्लिमांनी सुरुवातीच्या काळात त्याला पाठिंबा दिला होता, हे विसरून चालणार नाही. हीच गोष्ट इराण, लिबिया या इराकबद्दलही आहे. ही गोष्ट समजून न घेता या देशांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र या डावपेचांमुळे, जिच्या नावाने हे सारे करण्यात येत आहे. त्या या देशांतील जनतेचीच होरपळ होत आहे. आणि होत राहणार आहे. सुदानमध्येही तेच सध्या घडत आहे.

Tags: इराक  सुदान अमेरिका व्हिएतनाम सादिक-अल-महदी हसन-अल-तुराबी प्रकाश बाळ Irak Sudan America Vietnam Sadik-al-mahadi Hasan-al-turabi Prakash Bal weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

प्रकाश बाळ
prakaaaa@gmail.com

महाराष्ट्र टाइम्स व लोकसत्ता या प्रमुख मराठी दैनिकांत दीर्घकाळ कार्यरत राहिलेले ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके