डिजिटल अर्काईव्ह (2012-2020)

निवडणुकीत अगोदर सत्तेत असलेल्या  व्यक्ती, पक्ष यांचा पराभव होऊन वेगळ्या  व्यक्ती वा पक्ष सत्तेत येऊ शकतो;  म्हणजेच  त्या क्षमतेचे कायमचे हस्तांतर होत नसते,  तर तात्पुरते होत असते. त्यामुळे ती क्षमता  योग्य रीतीने वापरली नसेल तर लोक  त्याविरोधात उभे राहणे हे कायद्याच्या  तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने अयोग्य ठरत नाही.  कारण अंतिम सत्ता ही लोकांचीच असते.  एक प्रशासकीय सोय म्हणून कायदे बनविण्याची क्षमता वा अधिकार हा कायदे  मंडळाकडे वा संसदेकडे दिलेला असतो.  अर्थात प्रत्येक वेळी अशा प्रकारे तो कायदा  पसंत आहे की नाही हे थेट लोकांना  विचारणे प्रशासकीय दृष्ट्या अडचणीचे  असले,  तरी काही अपवादात्मक  परिस्थितीमध्ये लोकांना तो कायदा पसंत  नसेल,  तर त्याविरोधात आपले मतप्रदर्शन  करण्याचा लोकांचा अधिकार अबाधित  असतो,  हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.  

दि. 12 डिसेंबर 2019 रोजी नागरिकत्व सुधारणा कायदा  2019 च्या राजपत्रात प्रसिध्द झाला आणि भारतीय  लोकशाहीचा प्रवास धर्मनिरपेक्षतेकडून बहुसंख्याकवादी  व्यवस्थेकडे होतोय की काय,  या प्रश्नाने अनेकांना अस्वस्थ  केले. याची सुरुवात 2014 मध्ये म्हणजे,  भारतीय जनता  पक्षाचे सरकार केंद्रात आल्यापासून झाली, असा काहींचा (गैर)समज असल्यास तो दूर करणे गरजेचे ठरते. याची  सुरुवात अगदी भारतीय संविधान ज्या वेळी लिहिले जात  होते,  त्या वेळेपासून झाली. संविधानसभेत अल्पसंख्याकाचे मूलभूत अधिकार काय असावेत याची चर्चा सुरू झाल्यावर  कट्टर हिंदुत्ववादी विचार मानणाऱ्या सदस्यांचे मत काय होते,  हे पाहणे गरजेचे ठरते. त्यांच्या मांडणीतील मुख्य सूर असा  होता की- संख्येने हिंदू बहुसंख्याक असल्याने भारताच्या  राजकीय,  प्रशासनिक,  सामाजिक,  आर्थिक बाबींमध्ये  हिंदूंना प्राधान्य मिळाले पाहिजे आणि इतर धर्मीयांनी हिंदूंनी  त्यांना दिलेल्या(?) परिघात गुण्यागोविंदाने नांदले पाहिजे. अशी अपेक्षा(?) काही वेळा आडवळणाने,  तर कधी स्पष्टपणे व्यक्त केली जात होती. 

थोडे स्पष्टच सांगायचे तर- अल्पसंख्याकांनी- म्हणजे खरे तर मुस्लिमांनी- या देशात  दुय्यम नागरिक बनून राहिले पाहिजे,  कारण ते भारतात  अल्पसंख्याक आहेत. याचाच एक भाग म्हणून हे सदस्य  अशी मांडणी करत होते की,  भारतीय अल्पसंख्याकांचे मूलभूत अधिकार आपण तोपर्यंत ठरवायला नकोत जोपर्यंत  आपल्या शेजारील राष्ट्राची- म्हणजे पाकिस्तानची राज्यघटना लिहून पूर्ण होत नाही. विशेषतः त्यातील  अल्पसंख्याकांचे मूलभूत अधिकार काय आहेत, हे पाहून  ‘जशास तसे’ या न्यायाने आपणही वागून ‘तेवढेच’ अधिकार  भारतातील अल्पसंख्याकांना दिले पाहिजेत, अशी  मुत्सद्दी(?) मागणी संविधानसभेत झाली होती. आपण  पाकिस्तानचे संविधान लिहून पूर्ण होण्याच्या घटनेची वाट  पाहत थांबलो नाही ते बरे झाले,  कारण सर्वमान्य (खरे तर  जास्तीत जास्त लोकांना मान्य असणारे असे म्हणणे जास्त  सयुक्तिक ठरेल,  कारण त्यानंतरही पाकिस्तानात  संविधानाच्या स्वीकारार्हतेवरून वादंग उठतच राहिले) असे  संविधान लिहायला पाकिस्तानात वर्ष 1973 उजाडावे  लागले. 

पूर्व पाकिस्तान म्हणजे आत्ताचा बांगलादेश स्वतंत्र  झाल्यावर मग पाकिस्तानच्या संविधान लिहिण्याच्या प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप मिळाले. आपण सर्व भारतीय  भाग्यवान होतो की,  असा आततायी,  टोकाचा विचार  मांडणारे आणि त्यावर विश्वास ठेवणारे सदस्य त्या वेळच्या  संविधानसभेत अल्पमतात होते. पण असे म्हणतात की, ‘एके काळचा अल्पमतातील विचार कालांतराने बहुमताचा भाग  बनू शकतो.’ याचा प्रत्यय आणि आठवण येण्याचे कारण  म्हणजे, संसदेच्या दोनही सभागृहांनी आणि राष्ट्रपतींनी ज्या  कायद्याला नुकतीच मंजुरी दिली तो कायदा म्हणजे  नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019.  ज्या एका धर्माला  आपल्या कार्यकक्षेतून काही कारणांमुळे (खरे तर ठरवून,  हटकून,  हेतुपुरस्पर,  बेमालूमपणे असे मला म्हणायचे आहे,  पण कायद्याच्या चौकटीत असे गृहीत धरलेले असते की,  संसदेने बनविलेला- काय गंमत आहे पाहा, फसविणे  यालाही मराठीत प्रतिशब्द ‘बनविणे’ असाच आहे!  कायदा  जोपर्यंत एखादे सक्षम न्यायालय असांविधानिक ठरावीत  नाही तोपर्यंत तो कायदा सांविधानिक आहे असेच समजले  जाते.) वगळले आहे, त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने या  कायद्यावर स्थगिती (अंतरिम निर्णय) द्यायला नकार दिला  आणि केंद्र सरकारने याबाबाबत आपले म्हणणे प्रतिज्ञापत्र  दाखल करून मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. 

संसदेने बनविलेला कायदा हा लोकांचा आवाज असतो, असे म्हटले  जाते. कारण या सभागृहात निवडून आलेले लोक हे  लोकांमधून निवडून आलेले असतात. त्यामुळे लोकांचे हित  कशात सामावले आहे,  हे त्यांना ठाऊक असते,  असे गृहीत  धरलेले असते. जे 26 नोव्हेंबर 1949 पर्यंत शक्य झाले  नव्हते,  ते सत्तर वर्षांनी शक्य झाले. जो विचार कट्टरतावादी,  अल्प लोकांचा वा अतिशय लहान गटाचा विचार म्हटला जायचा,  तो आता बहुमताचा आधार असलेला विचार  बनतो; मूळ प्रवाहाचा विचार बनतो,  याला एका वेगळ्या  अर्थाने काव्यात्मक न्याय म्हणायचे का?  भारतीय नागरिकत्व कायदा 1955 हा खरे तर काही पहिल्यांदाच दुरुस्त होत नाही. 2019 ची दुरुस्ती पकडून हा  कायदा एकूण सहा वेळा दुरुस्त झाला आहे. हा कायदा  1955 मध्ये बनल्यानंतर 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 व आता 2019 मध्ये हा कायदा दुरुस्त केला आहे. 2016 ते जानेवारी 2019 या कालावधीत या  कायद्यातील प्रस्तावित बदलांचे मसुदे वेळोवेळी बदलले  गेले. पण काही महिन्यांतच पुढे लोकसभा विसर्जित  झाल्यामुळे व राज्यसभेत पुरेसे बहुमत नसल्यामुळे या  कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्ती पुढे ढकलली गेली. एवढ्या  वेळेला फारसा गाजावाजा न होता दुरुस्त होणारा कायदा या  वेळी दुरुस्त होताना इतका गहजब होण्याचे कारण काय याचा विचार करता,  त्याची बीजे सापडतात ती त्याच्या तार्किक  दृष्ट्या अतार्किक अशा तरतुदींमध्ये. धर्माच्या आधारावर केल्या जाणाऱ्या भेदभावामध्ये,  राजकीय सोईनुसार  बदललेल्या व्याख्येमध्ये, पूर्वग्रहदूषित दृष्टीने केलेल्या  कृत्रिम-चुकीच्या वर्गीकरणामध्ये.  2019 ची दुरुस्ती समजून घेण्यापूर्वी 1955 चा हा कायदा  काय आहे,  हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. ब्रिटिशकालीन भारत हा  इंग्रजांची वसाहत म्हणून अस्तित्व संपुष्टात येऊन जेव्हा एक  स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपली वाटचाल सुरू करत होता,  त्याच  वेळी फाळणीची भळभळती जीवघेणी जखम आपल्याला  सहन करावी लागली. या फाळणीचे पितृत्व कुणाचे, याविषयी अनेक तर्कवितर्क लढवले गेले. काही उच्चरवात,  तर काही  कुजबुजत्या स्वरूपात या घटनेचे अन्वयार्थ लावत राहिले!

असे म्हटले जाते की, विजयाचे श्रेय घ्यायला अनेक जण पुढे  येतात, पण पराभवाचे अपश्रेय घ्यायला कुणीच तयार नसते. त्यामुळे पराभव अनाथ असतो,  त्याचे पितृत्व घ्यायची  कुणाचीच तयारी नसते. त्याच धर्तीवर या फाळणीसाठी  राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी आणि पहिले पंतप्रधान पंडित  जवाहरलाल नेहरू यांना जबाबदार धरण्याची अहमहमिका  त्यांचे राजकीय विरोधक, इतिहासाचे अभ्यासक, भाष्यकार  यांच्यामध्ये लागलेली पाहायला मिळते. खरे तर एखाद्या  घटनेचे वेगवेगळे पदर, प्रवास, अंतःप्रवाह, वाद-प्रतिवाद  समजून घ्यायची सामान्य माणसाची क्षमता अतिशय सखोल असूही शकते; पण अभ्यासकांना, राजकीय पंडितांना उगाचच  असे वाटते की,  त्याच्याठायी ही क्षमता नाही. मग सुरुवात होते  ती घटनेच्या अतिसुलभीकरणाची. एखाद्या घटनेची  व्यामिश्रता उकलून सांगण्यापेक्षा आपल्याला सोईची असणारी भूमिका- मग तिला सत्य, तथ्य,  इतिहास,  विश्लेषण अशा  वेगवेगळ्या वेष्टनांमध्ये गुंडाळून- सर्वसामान्यांच्या माथी  मारली जाते. फाळणी धार्मिक आधारावर झाली, हे असेच एक  व्यमिश्र घटनेचे अतिसुलभीकरणाचे एक लोकप्रिय रूप. खरे  तर पाकिस्तानची निर्मिती धार्मिक आधारावर होऊनही अनेक मुस्लिमांनी पाकिस्तानात न जाता भारतात राहणे पसंत केले.

पाकिस्तानातील मुस्लिमांच्या संख्येपेक्षा भारतात राहणाऱ्या  मुस्लिमांची संख्या अधिक असावी यातच सगळे आले,  असे  मला वाटते. जे काही मुस्लिम पाकिस्तानात बॅरिस्टर मुहंमद  अली जीना यांच्या ओशासनांवर विश्वास ठेवून गेले होते,  त्यांच्यापैकी अनेकांचा भ्रमनिरास झाल्यामुळे ते परत भारतात आले होते. अनेक हिंदूंची शेतीवाडी,  व्यवसाय,  स्नेह यामुळे  त्यांचा जो भूभाग पाकिस्तानात गेला, त्यासोबत पाकिस्तानात  जाणे पसंद केले. त्यामुळे फाळणी धार्मिक आधारावर झाली  आणि पाकिस्तानात फक्त मुस्लिम व भारतात फक्त हिंदू राहिले, अशी मांडणी करणे अत्यंत बाळबोध आणि सत्याचा अपलाप  करणारे आहे. त्याचमुळे नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 धार्मिक निकषांवर आधारित बनविण्याचे समर्थन करणे ही याच  अतिसुलभीकरणाची पुढची कडी ठरते.  नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 हा संसदेच्या दोन्ही  सभागृहांनी संमत केल्यापासून माध्यमांमध्ये त्याविषयीचा  मजकूर ओसंडून वाहतो आहे. या कायद्याच्या विरोधात आणि  समर्थनार्थ भरभरून लिहिले जात आहे. यामध्ये वैचारिक  गंभीर विश्लेषणापेक्षा पक्षीय भूमिका आणि अहमहमिका  यांचीच सरशी होताना दिसली. 

खरे तर सर्वसामान्य नागरिक  आंतरराष्ट्रीय घडामोडींबाबत काहीसा अनभिज्ञ असतो.  भारताचे इतर देशांशी संबंध कसे आहेत,  ते कसे असावेत,  आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सध्या भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत नेमके काय बोलले जातेय- याविषयी  सर्वसामान्य लोक सहसा उदासीन असतात वा फारसे सक्रियपणे या चर्चेत पडत नाहीत. पण नागरिकत्व सुधारणा  कायदा 2019 मात्र या गृहीतकाला अपवाद ठरला आहे. या  विषयाबाबत लोकांमध्ये एक प्रकारची सजगता आलेली  पाहायला मिळते. केंद्र सरकारने आणि सत्तेत असलेल्या  भारतीय जनता पक्षाच्या ‘बोलक्या प्रवक्त्यांनी’ कितीही गोड  शब्दांत हा कायदा कुणाचेही नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी  बनविलेला नाही,  असे उच्चरवाने सांगतले असले तरी, लोक  काही ते मानायला तयार नाहीत. मुख्य प्रवाहातील  माध्यमांमधून या कायद्याच्या समर्थनार्थ जे सांगितले जातेय  आणि प्रत्यक्षात जे चित्र आहे,  ते लोक स्वतः पडताळून पाहत  आहेत. या कायद्याच्या विरोधात भूमिका घेतलेल्या राजकीय  पक्षांपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांचा जोर अधिक असल्याचे  पाहायला मिळाले. काही ठिकाणी या आंदोलनाला हिंसक  वळण लागले,  तरी ते अपवादानेच घडले. देशभरात लोक या कायद्याविरोधात शांतपणे निदर्शने करताना दिसले. हा कायदा ही केवळ एक सुरुवात असेल. भारतातील सर्वधर्मीय  शांततामय सहजीवनासमोर या कायद्याने गंभीर प्रश्न उभे  केल्याची भावना लोकांमध्ये पाहायला मिळाली. सहसा तरुण  पिढी सामाजिक आंदोलनापासून फटकून राहते, असा अनुभव  असताना, कुठल्याही पक्षाचा सक्रिय कार्यकर्ता नसलेला तरुण  या कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरलेला पाहायला मिळाला.  

या कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनाच्या निमित्ताने  तरुणांमधील,  सर्वसामान्यांमधील ही सजगता पाहायला  मिळणे ओशासक आहे. खरे तर माध्यमे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असल्याचे मानले जाते. पण लोकशाहीचा पाचवा  स्तंभही असतो, तो म्हणजे सजग नागरिक. आपले हक्क आणि  कर्तव्ये यांबाबत सजग असलेला नागरिक सहभागात्मक  लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक असतो. तो सजग आणि सक्रिय असल्याचे पाहायला मिळणे,  हे लोकशाही जिवंत  असल्याचे निदर्शक आहे.  कायदा करण्याची क्षमता हा त्यासाठीचा अंतिम निकष  असू शकत नाही;  तर त्या कायद्याचे न्यायपूर्ण असणेही तो  करण्याच्या क्षमतेइतकेच- किंबहुना, थोडे अधिक महत्त्वाचे  असल्याचे या निमित्ताने अधोरेखित झाले. कायदा करण्याची क्षमता महत्त्वाची की,  कायद्याचे न्यायपूर्ण असणे- हे त्या  कायद्याची वैधता तपासताना महत्त्वाचे ठरते. यावर  कायद्याच्या तत्त्वज्ञांमध्ये दोन मतप्रवाह असल्याचे पाहायला  मिळते. अगोदरचा मतप्रवाह हा राजकीय तत्त्वज्ञ थॉमस  हॉब्जने प्रभावित केलेला होता. एकदा लोकांनी आपली  कायदे बनविण्याची क्षमता लोकप्रतिनिधींकडे हस्तांतरित  केल्यावर लोकांकडे कसलाही अधिकार उरत नाही- मग  भले तो कायदा अन्यायकारक,  दुजाभाव करणारा,  मनमानी करण्यास मुभा देणारा,  अतिशय चुकीचा असला तरी  त्याबाबत लोक काही करू शकत नाहीत. याचे कारण त्यांनी  कायदा बनविण्याची क्षमता लोकप्रतिनिधींकडे हस्तांतरित  केल्यानंतर त्या कायद्याला आहे तसे स्वीकारण्यावाचून  लोकांकडे काही गत्यंतर नसते. साधारण अशी मांडणी या  मतप्रणालीत व्यक्त केली होती. 

या मतप्रवाहाला  न्यायविषयक तत्त्वज्ञानाचा आधार असण्यापेक्षा, एकदा  सक्षम सभागृहाने कायदा बनविल्यानंतर तो सर्वांनी  पाळण्यामध्येच व्यवहार्यता असल्याने, ‘व्यावहारिक सोय’ हा आधार असल्याचे पाहायला मिळते. पण या  मतप्रणालीचा प्रतिवाद करणारी मतप्रणाली अधिक प्रभावी  बनत गेली, ती म्हणजे जॉन लॉकची मतप्रणाली. लोकांनी  कायदे बनविण्याची क्षमता हस्तांतरित केली, याचा अर्थ-  ज्याच्याकडे क्षमता हस्तांतरित केली आहे त्याच्यापेक्षा जो  हस्तांतरित करतो तो अधिक प्रभावशाली ठरतो. जर हस्तांतरित केलेली क्षमता योग्य रीतीने वापरली नसेल,  तर  जो हस्तांतरित करतो त्याच्याकडे ती क्षमता परत घेण्याचा  अधिकार असतोच. त्यामुळेच सार्वत्रिक निवडणुकीत लोक  मतदान करून कायदे बनविण्याची क्षमता कुणाकडे  हस्तांतरित करायची याचा निर्णय ठरावीक अंतराने घेत  असतात. निवडणुकीत अगोदर सत्तेत असलेल्या व्यक्ती,  पक्ष यांचा पराभव होऊन वेगळ्या व्यक्ती वा पक्ष सत्तेत येऊ  शकतो;  म्हणजेच त्या क्षमतेचे कायमचे हस्तांतर होत नसते,  तर तात्पुरते होत असते. त्यामुळे ती क्षमता योग्य रीतीने वापरली नसेल तर लोक त्याविरोधात उभे राहणे हे  कायद्याच्या तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने अयोग्य ठरत नाही. कारण  अंतिम सत्ता ही लोकांचीच असते. एक प्रशासकीय सोय  म्हणून कायदे बनविण्याची क्षमता वा अधिकार हा कायदे  मंडळाकडे वा संसदेकडे दिलेला असतो. अर्थात प्रत्येक  वेळी अशा प्रकारे तो कायदा पसंत आहे की नाही हे थेट  लोकांना विचारणे प्रशासकीय दृष्ट्या अडचणीचे असले,  तरी काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये लोकांना तो कायदा  पसंत नसेल,  तर त्याविरोधात आपले मतप्रदर्शन करण्याचा  लोकांचा अधिकार अबाधित असतो,  हे लक्षात घेणे गरजेचे  आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 संमत होत असताना  संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत काही सदस्यांनी या दुरुस्तीवर  तीव्र आक्षेप घेतले होते. त्यामुळे संख्याशात्राच्या क्लृप्त्या  वापरून जरी ते विधेयक संमत झाले असले, तरी त्याचा  पुढील प्रवास सोपा असणार नाही,  याची जाणीव केंद्र  सरकारला असल्यामुळेच मुख्य प्रवाहातील प्रसार- माध्यमांमध्ये या कायद्याच्या समर्थनार्थ भूमिका मांडली  गेली. त्यापैकी दोन प्रातिनिधिक लेखांचा प्रामुख्याने विचार  करू शकतो. पहिला लेख आहे भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस  राम माधव यांनी दैनिक लोकसत्तामध्ये लिहिलेला ‘दोन  सहस्रकांच्या परंपंरेचे पालन’ (दि. 17 डिसेंबर). या लेखात त्यांनी मांडलेले प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत. पहिला मुद्दा  आहे- नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019. हा नागरिकत्व  देण्यासाठी आहे,  कुणाचे नागरिकत्व हिरावून घेण्यासाठी  नाही. दुसरा मुद्दा आहे- इमिग्रंट्‌स (एक्सपल्शन फ्रॉम  आसाम) ॲक्ट 1950. हा कायदा हिंदू,  बौध्द,  ख्रिश्चन, शीख या अल्पसंख्याक  स्थलांतरितांना लागू होणार  नाही,  असे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू  यांनी स्पष्ट केले होते,  त्या वेळचे अपूर्ण काम आता या 2019 च्या कायद्याने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. तिसरा  मुद्दा आहे- भारत आणि पाकिस्तानची फाळणी ही धार्मिक  आधारावर झाली, त्यामुळे आता नागरिकत्व देताना धर्म हा  निकष लावला तर ते अयोग्य ठरत नाही. 

दुसरा लेख आहे  संसद सदस्य व माजी कायदा व न्यायमंत्री डॉ. सुब्रमण्यम  स्वामी यांचा ‘द हिंदू’मधील ‘अ प्रिमॅच्युअर डिनाउन्समेंट  ऑफ द सिटिझनशिप ॲक्ट’ (21 डिसेंबर 2019). या लेखात त्यांनी काही मुद्दे मांडले आहेत. पहिला मुद्दा- गेल्या  सत्तर वर्षांत पाकिस्तान,  बांगलादेश वा अफगाणिस्तानमधून  एकाही मुस्लिम वा ज्यू व्यक्तीने भारतात प्रवेश केला नाही. दुसरा मुद्दा- पाकिस्तान,  बांगलादेश वा अफगाणिस्तान- मधील मुस्लिम हे ती मुस्लिमबहुल राष्ट्रे असल्यामुळे इतर  देशांतील अल्पसंख्याकांच्या तुलनेत समान पातळीवर असू  शकत नाहीत. तिसरा मुद्दा- हिंदुत्व हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाशी विसंगत तत्त्व नाही. या दोन्ही लेखांचे तसेच कायद्याचे समर्थन करण्यासाठी  संसदेत व संसदेबाहेर केंद्र सरकारकडून जी भूमिका मांडली  गेली,  त्याचा प्रतिवाद करणारे लिखाण मोठ्या प्रमाणात  प्रसिद्ध झाले आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी ‘द हिंदू’मध्ये ‘टाइम टू डिफेन्ड इंडियाज सेक्युलॅरिझम ’ (दि.18 डिसेंबर 2019)  मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 ला प्रमुख तीन मुद्यांच्या आधारे विरोध केला आहे.  एक- हा कायदा संविधानाचे कलम 5 ते 11 या  नागरिकत्वाच्या तरतुदींशी तसेच कलम 14 आणि 21 शी  विसंगत आहे. कलम 14 समानतेचा,  तर कलम 21 जीवित  व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान करते. 

यात लक्षात  घेण्यासारखी बाब म्हणजे,  कलम 14 व 21 यात वापरलेला  शब्द ‘व्यक्ती’ असा आहे, ‘नागरिक’  असा नाही. त्यामुळे या  दोन्ही तरतुदी नागरिकांपुरत्या मर्यादित न ठेवता त्या नागरिक नसलेल्या व्यक्तींनाही उपलब्ध करून देण्यापाठीमागे हे  अधिकार भारतीय भूमीवर असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना देण्यात  यावेत अशीच संविधाननिर्मात्यांची भूमिका असावी, या  गृहीतकाला दुजोरा मिळतो. दुसरा मुद्दा- हा कायदा दुजाभाव  करणारा आणि समाजामध्ये दुफळी निर्माण करणारा आहे.  तिसरा मुद्दा- हा कायदा हिंदू या बहुसंख्याक समुदायाचे  राजकारण आणि तत्त्वज्ञान अल्पसंख्याकांवर लादतो आहे. भारतीय संविधानाची तत्त्वे या कायद्याने धोक्यात आणली  असून संविधान आणि लोकशाहीवर विश्वास असणाऱ्या कुणालाही यावर मौन बाळगून शांत बसणे शक्य होणार  नाही,  असे आवाहनही ते करतात.  याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात वकील असणारे गौतम  भाटिया व आंतरराष्ट्रीय कायद्यात वकिली करणाऱ्या प्रिया पिलाई यांनी ‘द हिंदू’ या दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत  काही महत्त्वाच्या मुद्यांना स्पर्श केला आहे 

(दि.27 डिसेंबर 2019). पहिला मुद्दा- भारताने जरी निर्वासितांशी  संबंधातील कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय करारावर स्वाक्षरी केली  नसली,  तरी स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्रांनी निर्वासितांच्या  बाबतीत पाळावयाचे आंतरराष्ट्रीय संकेत हे अशा प्रसंगी  निर्वासितांच्या हिताला बाधा येऊ नये,  याची काळजी  घ्यायला सांगतात. असे संकेत पाळणे व्यापक मानवतावादी  दृष्टिकोनातून गरजेचे मानले गेले आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय  करार न केल्याचे तांत्रिक कारण पुढे करता येणार नसल्याचे  नमूद करतात. दुसरा मुद्दा- आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील ‘नॉन  रेफाऊलमेंट’  म्हणजे शरणार्थी वा निर्वासित यांना  जबरदस्तीने त्यांच्या मूळ देशात परत न पाठवण्याचे तत्त्व.  याचे तार्किक कारण हे आहे की,  निर्वासित वा शरणार्थींना  त्यांच्या देशात छळाचा वा जीविताचा धोका असल्यामुळेच  तर ते त्यांचा मूळ देश सोडून दुसऱ्या देशात आश्रयाला आलेले असतात. अशा लोकांना त्यांच्या मूळ देशात  पाठविणे म्हणजे त्यांचा जीव धोक्यात घालणेच आहे. त्यामुळे अशा लोकांना जबरदस्तीने त्यांच्या मूळ देशात न  पाठविण्याचे आंतरराष्ट्रीय तत्त्व न पाळण्यातून आंतरराष्ट्रीय  पातळीवर भारताच्या मानवतावादी प्रतिमेला तडा जाणार  आहे. 

तिसरा मुद्दा- संसदेचे कायदा बनविण्याचे अधिकार हे  अनिर्बंध नसून प्रत्येक सार्वभौम व स्वतंत्र राष्ट्र अनेक  आंतरराष्ट्रीय करारांचे संकेत व निर्बंधांमुळे मन मानेल त्या  पध्दतीने राष्ट्रीय पातळीवरचे कायदे बनवू शकत नाही.  संसदेला जरी कायदा बनविण्याचे अधिकार असले तरी ‘अधिकार’ आणि ‘अनिर्बंध अधिकार’ यात संसदेने गल्लत  करता कामा नये. आता कुठलाही देश- अगदी जिथे  हुकूमशाही आहे असा देशसुध्दा- मनमानी करू शकत नाही,  कारण परस्परावलंबन व परस्परसहकार्य या तत्त्वांवरच  आंतरराष्ट्रीय संबंध आधारलेले आहेत. कुठलाही देश हे  सगळे निर्बंध झुगारून फार काळ आंतरराष्ट्रीय समूहापासून फटकून राहू शकेल अशी परिस्थिती नाही.  नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदवहीमध्ये ज्यांना आपले  नागरिकत्व सिध्द करता येणार नाही किंवा नागरिकत्व  सुधारणा कायद्यात ज्यांना नागरिकत्व मिळणार नाही,  त्यांचे भवितव्य काय असेल याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारकडून  अद्यापपर्यंत मिळालेले नाही. यावर विचारलेल्या प्रश्नांना  संसदेत व संसदेबाहेर मोघम उत्तरे मिळालेली आहेत. त्यातच  वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये स्थानबध्द छावण्यांसाठी राज्य  सरकारांनी जागा उपलब्ध करून द्यावी व लागणाऱ्या  आवश्यक बाबींची तरतूद करावी,  याविषयीचा काही  पत्रव्यवहार झाल्याचे वृत्त काही वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिध्द  झाल्याने अल्पसंख्याक समाजाच्या मनात चलबिचल सुरू  आहे. यामुळे  कट्टरतावादी गट मनोमन सुखावलेला असला  तरी धर्मनिरपेक्ष भारतासाठी हे धोक्याचे वळण आहे,  याची  जाणीव लोकशाही तत्त्वांवर निष्ठा असणाऱ्या सजग नागरिकांनी ठेवणे खूप गरजेचे आहे. अन्यथा,  आपल्या  देशातील लोकशाहीची पडझड आपल्या डोळ्यांनी पाहिल्याचे शल्य आयुष्यभर अस्वस्थ करत राहील.

पाकिस्तान कट्टरतावादाच्या वाटेने गेला आणि त्याने  स्वतःचे खूप नुकसान करून घेतले. भारतातही कट्टरतावादी  शक्ती प्रबळ होऊन ज्या वेळी अयोध्येतील बाबरी मशिदीचा  ढाचा दि.6 डिसेंबर 1992 रोजी त्यांनी उव्दस्त केला,  त्या  वेळी भारतही पाकिस्तानच्या वाटेने जात असल्याचे पाहून  फहमिदा रियाज यांनी लिहिलेल्या ओळी आजच्या  परिस्थितीतही चपखलपणे लागू पडतात... ‘‘तुम बिल्कुल हम जैसे निकले अब तक कहाँ छिपे थे भाई  वो मूरखता,  वो घामडपन  जिसमे हमने सदी गँवाई  आखिर पहुँची व्दार तुम्हारे  अरे बधाई,  बहुत बधाई। क्या हमने दुर्दशा बनाई  कुछ भी तुमको नजर न आयी?  कल दुख से सोचा करती थी  सोच के बहुत हँसी आज आयी  तुम बिल्कुल हम जैसे निकले।’’ 

(उत्तरार्ध पुढील अंकात)

Tags: मुस्लिम हिंदू लोकशाही भारत धर्मनिरपेक्षता नागरिकत्व muslim hidu lokshahi bharat dharmnirpekshata nagarikatv weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात