डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

वृत्तपत्रांसोबत कलाक्षेत्रालाही याची झळ बसली. यात प्रामुख्याने दोन घटना उल्लेख कराव्यात अशा आहेत. पहिली आहे ‘किस्सा कुर्सी का’ या चित्रपटाची. एकाधिकारशाही, सत्तेचे केंद्रीकरण, सर्वसामान्यांची होणारी गळचेपी याच्यावर अतिशय कलात्मक आणि चपखलपणे भाष्य करणारा असा चित्रपट 1977 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. यातील उपहास, विडंबन यामुळे सद्य:स्थितीवर भाष्य करणारा हा चित्रपट जर लोकांपर्यंत पोहोचला तर लोकांमध्ये असंतोष पसरेल, या भीतीने संजय गांधी यांनी या चित्रपटाची सारी रिळे हस्तगत करून भस्मसात केली होती. कलात्मक मार्गानेसुद्धा लोकांच्या असंतोषाला वाट मोकळी करून द्यायला नको, असे दमनशाही व्यवस्थेला किती प्रकर्षाने वाटत असते, हे यावरून दिसून येते. दुसरा प्रसंग आहे लोकप्रिय गायक किशोरकुमार यांच्या बाबतीतला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत जे.एस. मिल यांच्या शब्दांचा आधार घेऊन असा इशारा दिला होता की- ‘ज्यांना लोकशाही राखण्यामध्ये स्वारस्य आहे, त्यांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठी व्यक्ती असली तरी तिच्या पायाशी वाहू नये. तसेच या अशा व्यक्तीने आपले अधिकार वापरण्याविषयी पूर्ण विश्वास ठेवू नये, कारण त्या अधिकारांची व्याप्ती संस्थात्मक व्यवस्था उद्‌ध्वस्त करण्याइतकी असू शकते.’ डॉ.आंबेडकरांनी पुढे असेही म्हटले होते की- ‘राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा पुढे हुकूमशाहीमध्ये रूपांतरित होऊ शकते.’ आणि हा इशारा एक देश म्हणून आपण दुर्लक्षिल्याचा परिणाम आपल्याला भोगावा लागला. दि. 26 जून 1975 रोजी सकाळी रेडिओवरून इंदिरा गांधींनी देशामध्ये अंतर्गत अशांततेच्या कारणाने आणीबाणी पुकारल्याची घोषणा केली. लोकशाही आणि संविधान वाचविण्यासाठी ही आणीबाणी पुकारली असून, कायदा पाळणाऱ्या नागरिकांना यामुळे कसलाही त्रास होणार नाही, याची ग्वाही त्यांनी दिली होती. पण काळाच्या उदरात काय दडले होते, याची त्या वेळी देशवासीयांना कल्पना आली नव्हती. 

लोकशाहीमध्ये सत्ता अनिर्बंधपणे कुठल्याही एका व्यक्तीच्या वा संस्थेच्या हातात एकवटू नये, म्हणून तिचे विकेंद्रीकरण आणि सत्तेचा समतोल राखण्यासाठी विविध संस्थांची निर्मिती करण्यात आली आहे. परंतु, आणीबाणीमध्ये मात्र सत्तेचे केंद्रीकरण होऊन नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचाही संकोच होत असतो. त्याचबरोबर लोकशाही प्रक्रिया संरक्षित करणाऱ्या संविधानात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेवरही अनेक आक्रमणे होतात. 

दि.26 जूनच्या आणीबाणीने पहिला घास घेतला तो लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या गेलेल्या वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्याचा. आणीबाणी पुकारल्यावर दिल्लीमध्ये प्रमुख वृत्तपत्रांचे छापखाने असलेल्या भागातील वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. वृत्तपत्रांच्या व्यवस्थापनावर प्रचंड दबाव आणून सरकारची दडपशाही, अन्याय, अत्याचार यांच्या बातम्या छापून येणार नाहीत याची व्यवस्था केली होती. वृत्तपत्रांमधील इंडियन एक्स्प्रेस हा वृत्तपत्रसमूह व आणि नियतकालिकांमध्ये ‘साधना’, ‘माणूस’ व ‘सोबती’ यांनी आपल्या पत्रकारिता व प्रबोधन यांच्याबाबत कसलीही तडजोड न केल्यामुळे त्यांच्यावर लादलेले अनेक निर्बंध, सरकारी पातळीवरून होणाऱ्या अनेक अडचणी यांचा त्यांना सामना करावा लागला होता. वृत्तपत्रांनी काय छापायचे आणि काय नाही, याबाबत एक घटनाबाह्य केंद्र संजय गांधी यांच्या रूपात कार्यरत होते. ते इतके अतार्किकपणे काम करत होते की, अनेक स्वातंत्र्यसेनानींबरोबरच महात्मा गांधींचीही काही वचने छापण्यास या निर्बंधांमुळे परवानगी मिळत नव्हती. अर्थात अनेक वृत्तपत्रांच्या व्यवस्थापनाने सरकारी जाहिराती, अनुदान, सवलती यांचा विचार करून सरकारची तळी उचलून धरण्यात धन्यता मानली. 

रोमेश थापर यांसारखे इंदिरा गांधी यांचे निकटवर्तीय असणारे, परंतु आणीबाणीसारख्या कृत्याचा विरोध करणारे स्वतंत्र वृत्तीचे पत्रकार आदींनाही त्यांची नियतकालिके निर्बंधांच्या जाचात चालविण्यापेक्षा बंद करणे अधिक श्रेयस्कर वाटले. वृत्तपत्रांसोबत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे व इतरही अनेक उच्च न्यायालयांचे दरवाजे न उघडण्याचे, त्यांना कुलूप घालण्याचे आदेश संजय गांधी यांनी दिले होते. परंतु इंदिरा गांधींचे निकटवर्तीय सिद्धार्थ शंकर राय यांच्या मध्यस्थीने उच्च न्यायालये नेहमीप्रमाणे न्यायदानासाठी खुली ठेवण्यात आली होती. अर्थात या कालावधीत उच्च न्यायालयांनी अधिक निर्भयपणे काम केले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये सर्वसामान्यांना निराश केले. 

यातील प्रातिनिधिक म्हणून अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला या खटल्याकडे पाहता येते. या खटल्यात 9 उच्च न्यायालयांनी कलम 21 हे जीविताशी निगडित असल्यामुळे आणीबाणीतसुद्धा ते स्थगित होऊ शकत नाही, असा निवडा दिला होता. परंतु, सर्वोच न्यायालयाने मात्र राष्ट्रीय आणीबाणीमुळे मूलभूत अधिकार तापुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आल्यामुळे कलम 21 मधील जीविताचा आणि कलम 22 मधील प्रतिबंधात्मक अटकेविरोधातील अधिकार व न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार नागरिकांना नसल्याचा निकाल दिला होता. 

संविधानाच्या अनेक अभ्यासकांच्या मते, हा निकाल न्यायालयांनी राजकीय यंत्रणेसमोर शरणागती पत्करून आपले अस्तित्व वाचविण्यासाठी दिल्याचे मत व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालात फक्त न्यायमूर्ती यू.आर.खन्ना यांचा अल्पमतातील निकाल हा ‘आणीबाणीत कलम 21 स्थगित होऊ शकत नाही, कारण ते मूलभूत कलम असल्याचा’ होता. या निकालामुळे त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश होण्याची संधी हिरावून घेतली. 

वृत्तपत्रांसोबत कलाक्षेत्रालाही याची झळ बसली. यात प्रामुख्याने दोन घटना उल्लेख कराव्यात अशा आहेत. पहिली आहे ‘किस्सा कुर्सी का’ या चित्रपटाची. एकाधिकारशाही, सत्तेचे केंद्रीकरण, सर्वसामान्यांची होणारी गळचेपी याच्यावर अतिशय कलात्मक आणि चपखलपणे भाष्य करणारा असा चित्रपट 1977 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. यातील उपहास, विडंबन यामुळे सद्य:स्थितीवर भाष्य करणारा हा चित्रपट जर लोकांपर्यंत पोहोचला तर लोकांमध्ये असंतोष पसरेल, या भीतीने संजय गांधी यांनी या चित्रपटाची सारी रिळे हस्तगत करून भस्मसात केली होती. कलात्मक मार्गानेसुद्धा लोकांच्या असंतोषाला वाट मोकळी करून द्यायला नको, असे दमनशाही व्यवस्थेला किती प्रकर्षाने वाटत असते, हे यावरून दिसून येते. 

दुसरा प्रसंग आहे लोकप्रिय गायक किशोरकुमार यांच्या बाबतीतला. आणीबाणीचे समर्थन करणारे एक गीत किशोरकुमार यांनी गायला हवे, अशी संजय गांधी यांची इच्छा होती. किशोरकुमारच्या आवाजाची जनसामान्यांच्या मनावरील मोहिनी वापरून घेता येईल, असा त्यामागचा ‘हिशोब’ होता. परंतु त्या गाण्याचे शब्द आणि आशय पसंत न पडल्याने किशोरकुमार या कलंदर कलाकाराने ते गायला नकार दिला. या नकाराचा काय परिणाम होऊ शकतो, याची पूर्ण कल्पना असतानाही ‘जे मनाला भावत नाही, ते करायचे नाही.’ या कलाकाराच्या स्वतंत्र वृत्तीला साक्षी ठेवून त्यांनी गायला नकार दिला. हा नकार संजय गांधी यांना बराच खुपला. 

अर्थात, त्याचे परिणामही तसेच भयंकर झाले हे वेगळे सांगायला नको. आयकर विभागामार्फत नोटिसा पाठविणे वगैरे नेहमीच्या क्लृप्त्यांबरोबरच इतरही मार्ग अवलंबले गेले. किशोरकुमारने नकार दिल्यानंतर आणीबाणी संपून काँग्रेसचा पराभव होईपर्यंत किशोरकुमारचे एकही गीत ऑल इंडिया रेडिओवरील कुठल्याही कार्यक्रमात वाजविण्यास बंदी घातली होती. शिवाय संजय गांधी यांचा रोष आपल्यावर नको म्हणून तिथून पुढच्या काळात चित्रपटांचे निर्मातेही किशोरकुमार यांच्याऐवजी दुसऱ्या गायकांना प्राधान्य देऊ लागले होते. हा त्या नकाराचा अप्रत्यक्ष परिणाम होता. एका कलाकाराला नकार देण्याचा अधिकार आहे, हे खरे तर मूलभूत तत्त्व आहे; परंतु सत्तेपुढे शहाणपण व्यर्थ असते, असे का म्हटले जाते त्याचा प्रत्यय आपल्याला अशा प्रसंगी येतो. 

हे सर्व अन्याय-अत्याचार कायदेशीर चौकटीत बसविण्यासाठी भारतीय संविधानामध्ये अनेक घटनादुरुस्त्या या काळात करण्यात आल्या. त्यापैकी सर्वांत वादग्रस्त घटनादुरुस्ती होती 42 वी. या एका घटनादुरुस्तीने संविधानातील 58 कलमांमध्ये मूलभूत बदल केले गेले होते. या घटनादुरुस्तीची व्याप्ती आणि परिणाम यामुळे काही कायदेतज्ज्ञांनी उपहासाने या घटनादुरुस्तीला ‘लघु संविधान’ असे संबोधले होते. या घटनादुरुस्तीत केलेले बहुतेक बदल हे काँग्रेसचा पराभव करून सत्तेत आलेल्या जनता सरकारने 44 व्या घटनादुरुस्तीने रद्द ठरवून, त्यात सुधारणा केल्या होत्या. इंदिरा गांधी सत्तेत असण्याच्या 14 वर्षांच्या कालावधीमध्ये एकूण 20 घटनादुरुस्त्या केल्या गेल्या. यातील प्रमुख घटनादुरुस्त्या पंतप्रधान कार्यालय आणि केंद्र सरकार यांना जास्तीत जास्त अमर्याद सत्ता मिळण्याच्या दृष्टीने केल्या गेल्या होत्या, असे कायद्याचे अनेक अभ्यासक आपले निरीक्षण नोंदवितात. 

संविधानाची मूलभूत चौकट, सांविधानिक मूल्ये, सांविधानिक नैतिकता, संविधानाचा आदर या गोष्टींचा आणीबाणीच्या काळात जेवढा अपमान झाला तेवढा देशाच्या इतिहासात क्वचितच पाहायला मिळतो. संविधान अस्तित्वात असताना सांविधानिक तरतुदी आपल्या मनाप्रमाणे वाकवून आणि वाकविणे अगदीच अशक्य असेल तर प्रसंगी त्या तरतुदी घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून बदलून आपला कार्यभाग साधल्याचे या काळात प्रकर्षाने पाहायला मिळते. संविधानात जे वारेमाप पद्धतीने केलेले बदल, सर्वसामान्यांची व विरोधी विचारधारेच्या लोकांची तसेच स्वपक्षातील ज्या नेत्यांनी त्यांची री ओढायला नकार दिला त्यांचीही केलेली कोंडी- या साऱ्यांमुळे पाश्चात्त्य देशांतील कायद्याचे अभ्यासक, विचारवंत, समाज-अभ्यासक यांनी भारतातील लोकशाही कडेलोटाच्या बिंदूपाशी येऊन थांबल्याचे निरीक्षण नोंदविले होते. 

त्यातील अनेकांना पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची कन्या असलेल्या इंदिरा गांधी यांनी आपल्या पित्याच्या तत्त्वांना इतक्या सहजपणे तिलांजली कशी दिली, याचे सखेद आश्चर्य वाटत होते. यामध्ये अगदी इंदिरा गांधी यांच्या अमेरिकेतील मैत्रीण असणाऱ्या डोरोथी नॉर्मन यांचाही समावेश होतो. आणीबाणीचा धिक्कार करणारे एक पत्रक अमेरिकेतील वेद मेहता यांनी काढले होते. त्यावर अमेरिकेतील नोआम चोम्स्की, आर्थर ॲश, ॲलन गिन्सबर्ग, लुईस मम्फोर्ड, लिनिअस पॉलिंग, बेंजामिन स्पॉक, जॉन उपडाइक अशा जगद्‌विख्यात 80 व्यक्तींच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे निरीक्षण माजी सनदी अधिकारी व लेखक माधव गोडबोले यांनी आपल्या ‘इंदिरा गांधी- एक वादळी पर्व’ या पुस्तकात नोंदविले आहे. 

या साऱ्या विचारवंतांमध्ये भारताबद्दल आत्मीयता असल्याने त्या देशातील लोकशाही व्यवस्था अबाधित राहावी आणि सर्वसामान्यांचे जीवन सुकर व्हावे, हाच त्यांचा उद्देश होता. अर्थात याची तमा इंदिरा गांधींनी बाळगल्याचे त्यांच्या कृतीवरून कधीही दिसले नाही. याउलट, आपली मैत्रीण डोरोथी नॉर्मन यांना लिहिलेल्या वैयक्तिक पत्रात त्यांनी समारोप करताना स्वतःला ‘ग्रेट डिक्टेटर’ म्हणजेच ‘महान हुकूमशहा’ असे संबोधून आपली स्वाक्षरी केली होती. यावरून त्या जशी देशांतर्गत विरोधाची फिकीर करत नव्हत्या; तशीच जगभरातील बुद्धिवादी, विचारवंत, कलाकार, अभ्यासक आपल्याविषयी काय विचार करतात याचीही चिंता करत नसल्याचे यावरून लक्षात येते. 

दि.25 जून 1975 ला ज्या प्रमुख राजकीय नेत्यांना अटक करण्यात आली होती- त्यामध्ये ज्येष्ठ नेते जयप्रकाश नारायण यांचाही समावेश होता. खरे तर जयप्रकाश नारायण यांच्याविषयी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना खूप आदर होता. इंदिरा गांधींना जयप्रकाशजी लहानपणापासून ओळखत होते. इंदिरा यांना ते ‘इंदू’ म्हणून हाक मारत. इतका व्यक्तिगत संबंध असला तरी जयप्रकाशजींनी उभ्या केलेल्या जनआंदोलनामुळे इंदिरा गांधी यांचे नेतृत्व व सत्तेलाच आव्हान निर्माण झाले होते. त्यामुळे त्यांनी हे सारे व्यक्तिगत संदर्भ आणि त्यातून येणारे हळवेपण त्यांच्या सत्ता राखण्याच्या प्रयत्नांच्या आड येऊ दिले नाहीत. 

जयप्रकाशजींना अटक केल्यानंतर साधारण महिन्यानंतर त्यांनी इंदिरा गांधी यांना एक विचारप्रवृत्त करायला लावणारे पत्र लिहिले होते. ते काहीसे दीर्घ असणारे पत्र आहे. त्यातील काही भाग हा फार उद्‌बोधक आहे. एके ठिकाणी ते लिहितात- ‘लोकशाही ही देशापेक्षा अधिक महत्त्वाची नाही, असे तुम्ही म्हटल्याचे सांगितले जाते. पंतप्रधान मॅडम, तुम्ही फार काही गृहीत धरत नाही आहात का? देशाची काळजी असणाऱ्या तुम्ही एकट्याच नाही आहात. ज्यांना तुम्ही अटक करून तुरुंगात ठेवले आहे, त्यातील अनेकांनी देशासाठी तुमच्याहून अधिक काही केले आहे. प्रत्येक जण तुमच्याइतकाच देशभक्त आहे. कृपा करून देशभक्तीबाबत भाषण करून आमच्या जखमेवर मीठ चोळू नका. शिवाय तुम्ही जो पर्याय दिला आहे, तो चुकीचाच आहे. लोकशाही आणि देश यांमध्ये निवड करता येणारच नाही. ...आम्ही भारताचे लोक, सार्वभौम, लोकशाही राष्ट्र निर्माण करण्याचे ठरवून गांभीर्याने या राज्यघटनेशी बांधिलकी मान्य करत आहोत... असे आपण देशाचे संविधान स्वीकारताना जाहीर केले आहे. संसदेच्या केवळ एक कायद्याने वा अध्यादेशाने ही लोकशाही घटना बदलून एकाधिकारशाही आणता येणार नाही. भारतीय नागरिकांनी त्यासाठी मुद्दाम निवडून दिलेल्या घटना समितीत असा बदल करावा लागेल. 

राज्यघटना अमलात आल्यापासून पाव शतक उलटून गेल्यानंतरही सर्व नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव मिळाला नसेल, तर ती लोकशाहीची चूक नसून इतकी वर्षे दिल्लीत सत्तेत असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाची आहे. याच अपयशामुळे जनतेत आणि तरुणांमध्ये इतकी अस्वस्थता आहे. दडपशाही हा त्यावरील उपाय नव्हे.’ पुढे वडिलधारे म्हणून सल्ल्याचे चार शब्द सांगताना त्यांनी असेही लिहिले होते की- राष्ट्रपित्याने आणि तुमच्या सन्मान्य वडिलांनी जी देशाची बांधणी केली आहे, ती नष्ट करू नका. तुम्ही जो मार्ग स्वीकारला आहे, त्यात केवळ संघर्ष आणि हाल-अपेष्टाच आहेत. सन्मान्य मूल्ये आणि लोकशाही राज्यव्यवस्था असणाऱ्या एका महान परंपरेच्या तुम्ही वारसदार आहात. हे सर्व दयनीय अवस्थेत मागे सोडू नका. ते सर्व रुळावर आणण्यासाठी फार काळ लागेल. कारण ते परत पूर्वस्थितीवर येईल, याबाबत मला शंका नाही. 

ज्या ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध जिने लढा दिला व त्यांना नमविले, ती जनता एकाधिकारशाहीसारखी लाजिरवाणी गोष्ट फार काळ सहन करू शकणार नाही. मनुष्याच्या आशा-आकांक्षा कितीही दाबून ठेवल्या, तरी त्यांना कधीच नामविता येत नाही. दिडशे वर्षांच्या ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीची काळरात्र संपल्यानंतर 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताच्या सामाजिक जीवनात नवआकांक्षांची पहाट आली. संविधानरूपी सूर्याच्या प्रकाशात देशाचा कारभार सुरू झाला. दि.26 जून 1975 रोजी या संविधानाच्या सूर्याला असे ग्रहण लागले की, नागरिकांमधील आणि लोकशाही व्यवस्थांमधील जीवनरस पार आटून गेला. अनेकांनी तर याचा इतका धसका घेतला की, हे ग्रहण कधी संपू शकेल अशी त्यांना खात्री वाटतच नव्हती. 

जून महिना असल्याने खरे तर सूर्याचे दक्षिणायन असायला हवे होते, परंतु संविधानसूर्याचे मात्र जूनमध्ये उत्तरायण चालू झाले होते. उत्तरायणामध्ये दिवस लहान व रात्र मोठी असते. सूर्याची ऊब कमी होऊन हुडहुडी भरविणारी थंडी वाढत असते. आणीबाणीच्या काळातही संविधानाचा प्रकाश कमी आणि अन्याय-अत्याचारांची काळरात्रच मोठी होती. त्यामुळे आता सूर्याचा प्रकाश कधी पाहायला मिळणार की नाही याची चिंता अनेकांना सतावत होती; परंतु ग्रहणच ते- कधी ना कधी हा ग्रहणकाळ संपणार, हे जाणत्यांना ठाऊक होते. ते मोठ्या निर्धाराने त्या क्षणाची वाट पाहत होते. अखेर तो क्षण आला. 

आणीबाणी पुकारल्यानंतर 21 महिन्यांनी 1977 मध्ये इंदिरा गांधी यांना असे वाटले की, आता आपण लोकसभेच्या निवडणुका घेतल्या पाहिजेत. असेही सांगितले जाते की, गुप्तचर यंत्रणांनी इंदिरा गांधींना ‘तुम्हाला अनुकूल वातावरण आहे- तुमचा विजय नक्की आहे’ असे सांगितल्यामुळे त्यांनी निवडणुका घेतल्या. अर्थात याचे थेट पुरावे मिळणे कठीण असल्याने तर्कानेच या सगळ्या घटना तोलाव्या लागतात. सन 1977 मध्ये घेतल्या गेलेल्या या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा तर दारुण पराभव झालाच, परंतु इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी यांचाही मोठा पराभव झाला. ‘अंतिम सत्ता कुठल्या पक्षाची वा नेत्याची नसते, तर ती जनतेची असते’ या लोकशाही तत्त्वाचा या निवडणुकीत विजय झाला. लोकांना कुणीही गृहीत धरू नये. लोकांना सामूहिक विवेक वापरून अतिशय क्रांतिकारक आणि व्यावहारिक निर्णय घेता येतात, हेही यातून सिद्ध झाले. 

आणीबाणी हा संविधानसूर्याच्या ग्रहणाचा काळ होता; तो त्याचा कायमचा अस्त नव्हता, हे लोकांच्या लक्षात आले. कारण सूर्य हा स्वयंप्रकाशी असतो. तो स्वतःच्या ऊर्जेतूनच समस्त सृष्टीला ऊर्जा पुरवीत असतो. स्वतःचे अस्तित्व अबाधित ठेवणारी ऊर्जा संविधानामध्ये अंतर्भूत असल्याचे या निमित्ताने लक्षात आले. म्हणूनच राजकीय आकांक्षांनी प्रेरित अनेक घटना- दुरुस्त्यांचे अनेक आघात होऊनही भारतीय संविधान अभंग राहिले. हा संविधानासोबत लोकांच्या निवड करण्याच्या अलौकिक क्षमतेचाही विजय होता. 

अमेरिकेचे न्यायाधीश डग्लस यांनी एके ठिकाणी खूप सुंदर शब्दांत ‘अनिर्बंध सत्ता का असू नये?’ याचे विश्लेषण केले आहे. त्यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर- Where discretion is absolute, man has always suffered absolute discretion. Is more destructive of freedom than any of man's other inventions. लोकशाही व्यवस्थेत अनिर्बंध अधिकार कुणाकडेच एकवटू नयेत, म्हणून संविधानाचा प्रकाश आवश्यक असतो. तो प्रकाश अबाधित राहावा यासाठी आपल्या सजगतेच्या इंधनाचा पुरवठा लोकशाही व्यवस्थेतील संस्थांना होत राहील, याकडे लक्ष ठेवावे लागते! 

Tags: प्रतापसिंह भीमसेन साळुंके संविधान जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी आणीबाणी jayprakash Narayan Indira Gandhi emergency constitution suprime court diary of god of justice nyanadevatechya dayritun Pratapsingh bhimsen salunke weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात