डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

अमेरिकन संविधानाची उद्देशिका महत्वपूर्ण आहे. आम्ही संयुक्त अमेरिकन संस्थानांचे लोक या शब्दात उद्देशिकेची सुरुवात होते. त्या काळातील प्रभाव पाहता ईश्वर, दैवी आशीर्वाद, धर्म वा धर्मगुरू, राजा या सर्वांना जाणीवपूर्वक टाळून सर्वसामान्य लोकांना संविधानाचा मुख्य स्रोत म्हणून अधिमान्यता देणे हे क्रांतिकारक होते. संयुक्त राष्ट्रांचा जाहीरनामा व भारतीय संविधानाची उद्देशिका यांवर अमेरिकन संविधानाच्या उद्देशिकेचा प्रभाव सहजपणे जाणवतो. वेगवेगळी संस्थाने परिपूर्णपणे एकत्र यावीत, न्याय, अंतर्गत शांतता, प्रतिकार करण्याची क्षमता, सर्वसामान्यांचे हित, स्वातंत्र्य आपणच आपल्याला बहाल करतो आहोत अशा जगावेगळ्या अभिवाचनाने अमेरिकन संविधानाची सुरुवात होते.    

या जगाचा इतिहास केवळ एका वाक्यात सांगायचा झाला तर असे म्हणता येईल की, स्वप्न पाहणे आणि ते सत्यात उतरविण्यासाठी आपली सारी शक्ती एकवटून प्रयत्न करणे या प्रक्रियेची गोळाबेरीज म्हणजे जगाचा इतिहास आहे. सामान्यांपासून असामान्यांपर्यंत सर्वांना ज्या एका सामान धाग्याने एकत्र जोडलेले असते तो धागा म्हणजे स्वप्न! जगाच्या इतिहासाची पाने चाळताना या जगाची रचना पूर्णतः बदलून टाकणारे आणि मानवी आयुष्याला अधिक उन्नत पातळीला नेणारे जे मूलगामी बदल आहेत, ते कोणे एके काळी कुणाचे तरी स्वप्न होते! पण स्वप्न आपल्याला जसे उन्नत आयुष्याची आस दाखवू शकते तसेच ते आपले वास्तवाचे, व्यावहारिकतेचे भान विसरायलाही लावू शकते. त्यामुळे या स्वप्नांना व्यावहारिकतेची, वास्तविकतेची चौकट असणे अत्यंत गरजेचे ठरते. अन्यथा ते केवळ स्वप्नच बनून राहते. ते कधी वास्तवात येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे स्वप्न कितीही विलोभनीय आणि प्रिय असले तरी त्याला चौकट असणे अत्यंत महत्त्वाचे! भले मग ती चौकट काहींना त्या स्वप्नाचा संकोच करणारी वाटली तरी तरी हरकत नाही. स्वप्नाच्या सुंदरतेइतकेच महत्त्वाचे आहे ते स्वप्न वास्तवात उतरणे. त्यामुळे चौकट कितीही अनाकर्षक, जाचक आणि नकोशी वाटली तरी तिची आवश्यकता आणि उपयुक्तता निर्विवाद आहे. आणि ही चौकट प्रत्येक वेळी अनाकर्षक आणि नकोशी असेलच असे नाही. काही वेळेला ती त्या स्वप्नाचे सौंदर्य अधिक खुलविणारी असू शकते. तिच्या अंगच्या झळाळीमुळे ती सोनेरीसुद्धा वाटू शकते. आपल्यात सामावून घेणाऱ्या चित्राचे रंग अधिक गहिरे करणारी ठरू शकते.

अमेरिकेच्या संविधाननिर्मितीच्या पूर्वी इतिहासातील काही महत्त्वाच्या घडामोडींकडे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. ख्रिस्तोफर कोलंबसच्या 1492 मधील आगमनानंतर अमेरिकेत युरोपच्या अमेरिकेतील वसाहतीकरणास सुरुवात झाली. 1760 च्या सुमारास 13 ब्रिटिश वसाहतींमध्ये 25 लाख लोक राहात होते. फ्रान्सच्या पराभवानंतर ब्रिटिश सरकारने अनेक अन्यायकारक कर आपल्या वसाहतींमधील लोकांवर लादले. वसाहतींनी या करांना वसाहतींची मान्यता लागेल, असा संविधानिक युक्तिवाद केला, परंतु ब्रिटिश सरकारने तो नाकारला. या करांना वसाहतींमधून कडवा विरोध होऊ लागला. मॅसॅच्युसेट्‌स येथे सशस्त्र संघर्ष झाला. 1776 मध्ये फिलाडेल्फिया येथे खंड काँग्रेस द्वितीयने अमेरिकन वसाहतींना स्वातंत्र्य जाहीर करून ती अमेरिकेची स्वतंत्र राज्य म्हणून घोषित केली. जॉर्ज वॉशिंग्टन यांच्या नेतृत्वाखाली क्रांतिकारी युद्ध जिंकले. 1783 मध्ये शांतता करारानुसार नवीन राष्ट्राच्या सीमा ठरविण्यात आल्या. संयुक्त राष्ट्राच्या तरतुदींनुसार केंद्र सरकारची स्थापना करण्यात आली, परंतु ते प्रभावशाली नव्हते. कारण त्या सरकारला कर गोळा करणे आणि प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त करण्याचे अधिकार नव्हते. इतिहासाच्या पटलावर ही सारी धामधूम घडत असताना उल्लेख करण्यासारखी दुसरी एक घटना घडत होती ती म्हणजे थॉमस पेन या विचारवंताने कॉमन सेन्स या नावाने 47 पानी माहितीपत्रक लिहिले होते. या पत्रकाचे प्रमुख चार भाग होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन संविधान लिहिण्याची प्रक्रिया चालू झाली होती.  या पत्रकामध्ये थॉमस पेनने सर्वसामान्य लोकांनी ब्रिटनकडून स्वातंत्र्य मिळविणे का गरजेचे आहे, याबाबत जोरदार युक्तिवाद केला होता. हे पत्रक त्याने निनावी प्रसिद्ध केले होते. अमेरिकेच्या पुस्तकांच्या इतिहासात इतक्या मोठ्या प्रमाणात एखादे मुद्रित पुस्तक वा पत्रक विकत घेतल्याचे दाखले अभावानेच सापडतात इतका त्या पत्रकाचा खप प्रचंड होता. या पत्रकाचे आगळेवेगळे महत्त्व म्हणजे 1774 च्या दरम्यान ब्रिटिश वसाहती आणि ब्रिटन यांच्यातील संबंध ताणलेले असले तरी ब्रिटनपासून स्वतंत्र होण्याचा विचार सर्वसामान्यांच्या मनात आला नव्हता. तो रुजविण्यामध्ये, वाढविण्यामध्ये आणि त्याला मूर्त रूप देण्यामध्ये या पत्रकाने मोलाची भूमिका पार पडली. अनेक वेळेला गुलामीसुद्धा अंगवळणी पडते आणि मग त्यातही एक प्रकारची सुरक्षा वाटायला लागते. पण ती फसवी भावना असते हे कुणी जाणत्याने लक्षात आणून देणे गरजेचे होते ते काम पेनने केले. या पत्रकाचे प्रमुख चार भाग होते.

पहिल्या भागात शासनव्यवस्थेचा उगम, संरचना आणि ब्रिटिश संविधानावर सर्वसामान्य भाषेतील भाष्य होते. त्यात ब्रिटिश संविधानातील त्रुटींवर बोट ठेवले होते. ब्रिटिश संविधानातील राजा, राज्यव्यवस्था आणि सर्वसामान्य लोक यांच्या दोषपूर्ण संबंधांवर त्याने विवेचन केले होते. त्यामुळे अमेरिकेत सार्वभौम लोकशाही व्यवस्थेची आवश्यकता अधोरेखित केली गेली. या पत्रकात समाजव्यवस्थेची व शासनव्यवस्थेची गरज आणि त्यामागील प्रेरणा याबद्दलही भाष्य केले होते. एके ठिकाणी त्यांनी अतिशय उदबोधक पद्धतीने लिहिले आहे, ‘समाज आपल्या गरजांनी आणि शासनव्यवस्था आपल्या दुष्ट वागण्याने निर्माण केली आहे. समाजाने आपल्यातील प्रेम, आपुलकी वृध्दिंगत केली आहे, तर शासनव्यवस्थेने आपल्या दुर्गुणांवर नियंत्रण ठेवले आहे.’ या सगळ्या गोष्टींतून एक स्पष्ट होते की, शासनव्यवस्था पूर्णतः निर्दोष व्यवस्था नसली तरी ती एक ‘आवश्यक बाब’ म्हणून तिचा पुरस्कार केला होता. दुसऱ्या भागात राजा आणि वंशपरंपरागत पद्धतीने सत्तेचे होणारे हस्तांतरण यावर भाष्य केले होते. त्यामुळे सर्वसामान्य लोक हे शासनव्यस्थेमध्ये केंद्रबिंदू ठरविण्याच्या दृष्टीने वातावरणनिर्मिती झाली.

तिसऱ्या भागात अमेरिकेने स्वतंत्र होणे का गरजेचे आहे आणि कुठल्या व्यवस्था स्वीकारणे गरजेचे आहे, याबद्दल भाष्य केले होते. आज आपण पाहात असलेल्या अनेक व्यवस्थात्मक संरचनांची पायाभरणी यामुळे झाली असल्याचे जाणवते. चौथ्या भागात थॉमस पेनने अमेरिकेच्या लष्करी सामर्थ्याबद्दल, नाविक दलाबद्दल भाष्य केले आहे. अमेरिकेच्या उज्ज्वल भविष्याबाबत आशावाद व्यक्त केला आहे आणि अमेरिकेच्या ठायी असणाऱ्या अंगभूत क्षमतांबद्दल ऊहापोह केला आहे. थॉमस पेनच्या या पत्रकाचे योगदान म्हणजे संविधान लिहिण्यापूर्वी भविष्याचे दिशादर्शन करणारा एक बृहद्‌ आराखडा यानिमित्ताने सर्वसामान्यांसमोर चर्चिला गेला. संविधान सभेपेक्षाही सर्वसामान्य लोकांच्या शासनव्यवस्थेकडून असणाऱ्या अपेक्षा, संविधानाची रचना व गाभा याविषयी लोकांमध्ये कमालीची सजगता या पत्रकामुळे निर्माण झाली. अमेरिकन संविधान ब्रिटिश संविधानापेक्षा वेगळे का आहे आणि तसे ते का आहे हे आपल्याला या पत्रकाच्या वाचनातून कळते. 

अमेरिकन संविधान वाचताना जाणवते ते म्हणजे केवळ उद्देशिका, सात कलमे आणि त्यांच्यात झालेल्या 27 सुधारणा यावर एखादा देश जागतिक महासत्ता होऊ शकतो. अमेरिकन संविधानाची उद्देशिका महत्त्वपूर्ण आहे. ‘आम्ही संयुक्त अमेरिकन संस्थानांचे लोक, या शब्दात उद्देशिकेची सुरुवात होते. त्या काळातील प्रभाव पाहता ईश्वर, दैवी आशीर्वाद, धर्म वा धर्मगुरू, राजा या सर्वांना जाणीवपूर्वक टाळून सर्वसामान्य लोकांना संविधानाचा मुख्य स्रोत म्हणून अधिमान्यता देणे हे क्रांतिकारक होते. संयुक्त राष्ट्रांचा जाहीरनामा व भारतीय संविधानाची उद्देशिका यांवर अमेरिकन संविधानाच्या उद्देशिकेचा प्रभाव सहजपणे जाणवतो. वेगवेगळी संस्थाने परिपूर्णपणे एकत्र यावीत, न्याय, अंतर्गत शांतता, प्रतिकार करण्याची क्षमता, सर्वसामान्यांचे हित , स्वातंत्र्य आपणच आपल्याला बहाल करतो आहोत अशा जगावेगळ्या अभिवचनाने अमेरिकन संविधानाची सुरुवात होते.   

अमेरिकन संविधानाच्या कलम 1 मध्ये 10 विभागांमध्ये काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी काही महत्त्वाच्या तरतुदी अशा आहेत; कायदा बनविण्याचे अधिकार कायदा बनविण्यासाठी सार्वभौम असणाऱ्या काँग्रेसकडे दिले आहेत. लोकप्रतिनिधीगृहातील प्रतिनिधी दर दोन वर्षांनी वेगवेगळ्या राज्यांमधून निवडले जातील अशी व्यवस्था आहे. प्रतिनिधी आणि प्रत्यक्ष कर हे राज्यांमध्ये योग्य पद्धतीने विभागले जातील अशी व्यवस्था आहे. प्रत्येक राज्यातून दोन सिनेट सदस्यांची निवड केली जाते. हे सिनेट सदस्य तीन प्रकारांमध्ये विभागले जातात. पहिल्या प्रकारचे सिनेट सदस्य दोन वर्षांनी निवृत्त होतात वा त्यांची जागा त्यांचा कार्यकाळ संपल्याने रिक्त होते. दुसऱ्या प्रकारचे सिनेट सदस्यांची जागा चार वर्षांनी रिक्त होते. तर तिसऱ्या प्रकारच्या सिनेट सदस्यांची जागा सहा वर्षांनी रिक्त होते. कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच राजीनामा वा इतर कारणाने जागा रिक्त झाल्यास हंगामी स्वरूपाची नेमणूक होते.

सिनेटरच्या निवडणुकीबद्दल, त्यांच्या सभेबद्दल, त्यांच्या संदर्भात काँग्रेसच्या कायदा करण्याच्या अधिकाराबद्दल तरतूद केली आहे. प्रत्येक सभागृह आपल्या सदस्यांची निवड, फेरनिवड, पात्रता, अपात्रता, शिक्षा त्याबद्दलचे नियम बनविणे याबाबत सर्वाधिकार असणारे असते. दोन तृतीयांश बहुमत हे सभागृहाचा कारभार चालविण्यासाठी आवश्यक मानलेले आहे. सिनेट सदस्यांना त्यांच्या कामासाठी मानधन देण्याची तरतूद आहे. त्यांना कार्यकाळात गंभीर गुन्हे वगळता अटकेपासून संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यांना सभागृहात बोलण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. सिनेट सदस्यांना त्यांच्या कार्यकाळात नागरी सेवांमधील पदांवर काम करता येत नाही.  महसुलाशी संबंधीत विधेयके लोकप्रतिनिधीगृहात मांडली जाणे बंधनकारक केले आहे. प्रत्येक विधेयक कायदा बनण्यापूर्वी राष्ट्राध्यक्षांकडे स्वाक्षरीसाठी जाते. काँग्रेसकडे नवा कर बसविण्याचे, गोळा करण्यासाठी कायदा बनविण्याचे कर्ज उभे करण्याचे, व्यापार नियमन करण्याचे, अंतर्गत अशांतता हाताळण्यासाठी लष्कर बोलविण्याचे अधिकार दिलेले आहेत.

कलम 2 मध्ये चार विभागांमध्ये तरतुदी केल्या आहेत. त्यापैकी महत्त्वाच्या तरतुदी अशा ; अमेरिकेत अध्यक्षीय पद्धत स्वीकारण्यात आलेली आहे. राष्ट्राचे प्रशासकीय अधिकार राष्ट्राध्यक्षांकङे देण्यात आले आहेत. राष्ट्राध्यक्षांचा कार्यकाळ हा चार वर्षांचा असतो. राष्ट्राध्यक्षाला दोन वेळा म्हणजे आठ वर्षांपेक्षा अधिक काळ त्या पदावर राहता येत नाही. त्यामुळे तिथला सर्व राज्यकारभार हा राष्ट्राध्यक्षांच्या नावे चालतो. राष्ट्राध्यक्ष हा सर्व कारभारासाठी जबाबदार समाजाला जातो. प्रत्येक राज्याने जितके सिनेटर असतील तितके इलेक्टर नियुक्त करायचे असतात. ज्या व्यक्तीकडे लाभाचे पद असेल वा विश्वस्त पद असेल अशा व्यक्तीला इलेक्टर होता येत नाही. सिनेटचा अध्यक्ष ज्याला सर्वात जास्त मत असतील अशी व्यक्ती निवडला जाते. जी व्यक्ती अमेरिकेचा नागरिक आहे आणि जिने वयाची 35 वर्षे पूर्ण केली आहेत अशी व्यक्ती त्या पदासाठी पात्र समजला आहे. या पदाचा स्वीकार करण्यापूर्वी त्या पदाचा कारभार अमेरिकन संविधानाचे संरक्षण होईल अशा पद्धतीने करण्याची शपथ घ्यावी लागते. राष्ट्राध्यक्ष लष्कराच्या तीनही दलांचा प्रमुख असतो. सिनेटच्या सल्ल्याने आंतरराष्ट्रीय करार करण्याचे राष्ट्राध्यक्षाला अधिकार देण्यात आले आहेत. आपल्या मंत्रिमंडळात कोण असावेत याचे पूर्णाधिकार राष्ट्राध्यक्षाला देण्यात आले आहेत. अमेरिकन नागरिक असलेल्या व वयाची 25 वर्षे पूर्ण केलेल्या कुठल्याही व्यक्तीला तो मंत्री बनवू शकतो. राष्ट्राध्यक्ष, उप-राष्ट्राध्यक्ष व सनदी यांना अधिकारी गंभीर गुन्हा केल्यास, लाच घेतल्यास महाभियोग चालवून त्या पदावरून दूर हटविता येते. 

कलम 3 मध्ये तीन विभागात तरतुदी केल्या आहेत. या तरतुदी प्रामुख्याने न्यायव्यवस्थेशी संबंधीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय ते कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांना स्वतंत्रपणे, निर्भयपणे न्यायदानाचे काम करण्यात यावे यासाठी तरतुदी केल्या आहेत. ज्या राज्यात गुन्हा घडला आहे त्या राज्यात त्या गुन्ह्याचा खटला चालविला जातो. अमेरिकेविरुद्ध युद्ध पुकारणे, शत्रूला मदत करणे या गुन्ह्यांसाठी देशद्रोहाचा खटला चालविला जाऊ शकतो. 

कलम 4 मध्ये चार विभागात तरतुदी केल्या आहेत. नवीन राज्याचा समावेश संयुक्त अमेरिकन संस्थानांमध्ये केला जात नसला तरी अस्तित्वात असलेल्या राज्यांच्या सीमा बदलून नवीन राज्याची निर्मिती केली जाऊ शकते. काँग्रेसला यासंदर्भात कायदे आणि नियम बनविण्याचा अधिकार आहे. अमेरिका प्रत्येक राज्याला अंतर्गत सुरक्षा व बाहेरील आक्रमण यांपासून संरक्षण पुरविते.

कलम 6 मध्ये संविधान अस्तित्वात येण्यापूर्वीचे कायदे, कर्जे, यांचा विचार केला आहे. प्रत्येक राज्यातील न्यायनिवाडे त्या राज्याच्या कायद्यानुसार चालतात. राज्यांना बऱ्याच अंशी सार्वभौमत्व दिलेले आहे. आंतरराष्ट्रीय करार, परराष्ट्र संबंध आणि लष्कर अशा काही प्रमुख विषयांना वगळता प्रत्येक राज्य सार्वभौम आहे. कलम 7 नुसार नऊ राज्यांची संमती संविधान अस्तित्वात येण्यासाठी महत्वाची मानली होती. सगळ्या राज्यांनी एकमताने अमेरिकन संविधानाचा स्वीकार केला आहे.

अमेरिकन संविधानात पहिल्या 10 दुरुस्त्या ज्या 15 डिसेंबर 1791 रोजी स्वीकारण्यात आल्या.  ज्याला ‘बिल ऑफ राईट्‌स’ संबोधले जाते. त्याला अन्यन्यसाधारण महत्त्व आहे. पहिल्या दुरुस्तीनुसार काँग्रेसने धर्माची स्थापना वा एका धर्माच्या प्रसाराला रोखणारा कायदा बनवू नये तसेच भाषण स्वातंत्र्य, शांतपणे एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य, शासनाच्या अन्यायकारक वागणुकीविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार देण्यात आला. दुसऱ्या दुरुस्तीमध्ये सुसज्ज लष्कर हे देशाच्या स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्वासाठी महत्त्वाचे मानले आहे. तिसऱ्या दुरुस्तीमध्ये कुठल्याही सैनिकाला युद्ध सुरू असताना वा शांततेच्या काळामध्ये कायद्याने ठरवून दिलेल्या मार्गानेच घर देण्याची तरतूद केली आहे. चौथ्या दुरुस्तीमध्ये नागरिकांना त्यांच्या घरामध्ये अनावश्यक तपासणी करण्यापासून, न्यायालयाचा आदेश असल्याशिवाय घरात प्रवेश नाकारण्याचा अधिकार देण्यात आला. पाचव्या दुरुस्तीमध्ये ज्युरीची नियुक्ती झाल्याशिवाय गंभीर गुन्ह्यांमध्ये खटला चालविता येणार नसल्याची तरतूद करण्यात आली. एकाच गुन्ह्यासाठी दोनदा शिक्षा होण्यापासून वा स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्याची सक्ती करता येणार नाही, योग्य नुकसानभरपाई दिल्याशिवाय वैयक्तिक संपत्ती सरकारला घेता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली.

सहाव्या दुरुस्तीनुसार जलदगतीने निवाडा होण्याचा, कुठल्या गुन्ह्यामध्ये अटक झाली आहे, याची माहिती आरोपीला देण्याचा, वकिलाचे सहाय्य मिळण्याचा अधिकार देण्यात आला. सातव्या दुरुस्तीनुसार ज्युरीकडून खटला चालविण्याचा व 'कॉमन लॉ'नुसार सर्व प्रक्रिया राबविण्याचा अधिकार देण्यात आला. आठव्या दुरुस्तीनुसार अनावश्यक जामिनावर निर्बंध घालण्यात आले तसेच अवाजवी दंड व क्रूर शिक्षा यांपासून संरक्षण देण्यात आले. नवव्या दुरुस्तीनुसार अधिकारांचे अधिक व्यापक पद्धतीने अन्वयार्थ लावण्याचा अधिकार दिला आहे. दहाव्या दुरुस्तीनुसार जे अधिकार राज्यांना संविधानाने सुस्पष्ट शब्दात नाकारलेले नाहीत ते राज्यांच्या अखत्यारित असतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे. 

अकरा ते सत्तावीस दुरुस्त्या 7 फेब्रुवारी 1795 रोजी स्वीकारण्यात आल्या. यामध्ये न्यायव्यवस्थेसंदर्भातील, लोकप्रतिनिधींच्या निवडीसंदर्भात, तरतुदी केल्या आहेत. गुलामगिरीवर कायद्याने बंदी घातली. नागरिकांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेणारा कायदा बनविला जाऊ नये, तसेच कायद्याचे संरक्षण प्रत्येक व्यक्तीला समानतेने उपलब्ध व्हावे अशी तरतूद करण्यात आली. प्रत्येक सज्ञान नागरिकाचा मतदान करण्याचा हक्क हिरावून घेतला जाऊ नये, तसेच काँग्रेसला तसा कायदा करण्याचा अधिकार देण्यात आला. मद्याची निर्मिती, विक्री, वाहतूक, यांच्यावर बंदी घातली गेली. काँग्रेसची सभा वर्षातून एकदा तरी व्हावी अशी तरतूद करण्यात आली.

अमेरिकन संविधानाने जगाला दिलेली महत्त्वाची देणगी म्हणजे वृत्तपत्राचे स्वातंत्र्य. मध्यंतरी ‘द पोस्ट’ नावाचा नितांतसुंदर हॉलिवूडपट प्रदर्शित झालेला होता. अमेरिका आणि व्हिएतनाम युद्धाची गोपनीय कागदपत्रे वॉशिंग्टन पोस्ट या वृत्तपत्राच्या हाती लागली. त्या कागदपत्रांच्या आधारे हे स्पष्ट होत होते की, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन जे संपूर्ण देशाला सांगताहेत की आपला या युद्धात विजय झाला आहे ती गोष्ट धादांत खोटी आहे. पण हे सांगणार कसे? कारण हा मुद्दा तर ऐन युद्धाच्या रणधुमाळीचा होता. देशभक्तीशी त्याचे नाते होते. आपले राष्ट्राध्यक्ष खोटे बोलताहेत असे सांगणे म्हणजे तर देशद्रोहच! पण तो वॉशिंग्टन पोस्टने केला. राष्ट्राध्यक्षांनी अनेक प्रकारे वॉशिंग्टन पोस्टवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, पण ते सारे प्रयत्न वॉशिंग्टन पोस्टने हाणून पाडले.

शेवटी ही लढाई न्यायालयात गेली. त्या वेळी न्यायालय वॉशिंग्टन पोस्टच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले आणि त्या निकालात त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, वृत्तपत्रे ही लोकांना माहिती पुरविण्याची सेवा करण्यासाठी असतात, जे सत्तेत आहेत त्यांची खुशमस्करी करण्याच्या सेवेसाठी नसतात. लोकशाही यंत्रणा सर्वसामान्यांना बळ देते म्हणजे नेमके काय करते, याचे हे मूर्तिमंत उदाहरण. संविधानाने बनविलेली व्यवस्था - भले मग ती देशाच्या सर्वोच्च पदावर बसलेली व्यक्ती का असेना - जर ती व्यक्ती चुकत असेल तर कायद्याने त्यावर बडगा उचलला जाऊ शकतो, हा विश्वास अबाधित राखण्यासाठी काम करते. व्यक्तीच्या वैयक्तिक विवेकापेक्षा समाजाचा सामूहिक विवेक अबाधित ठेवण्याचे काम करणारी व्यवस्था निर्माण करणे महत्त्वाचे असते. तेच काम अमेरिकेच्या संविधानाने चोखपणे केले आहे.

Tags: स्वातंत्र्य संविधान भारत अमेरिका अमेरिकेचे संविधान सामूहिक विवेकसूत्र india america constitutions pratap singh salunkhe amrican constituion weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके