डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

संसदेने बनविलेला कुठलाही कायदा कितीही अन्यायकारक वाटला, तरी त्याला ब्रिटनमधील कुठल्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. कायदा बनविण्याच्या प्रक्रियेत संसद सर्वोच्च, सार्वभौम असल्याने त्याला आव्हान न देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. एखादा कायदा रद्द करायचा असेल, तर तो संसदेनेच रद्द करणे अपेक्षिले आहे. इतर संस्थांना लोकहिताच्या कारणानेसुद्धा त्यामध्ये हस्तक्षेप करता येत नाही. थोडक्यात काय तर- आपला प्रतिनिधी निवडताना लोकांनी जागरूक असले पाहिजे. एकदा लोकशाही मार्गाने लोकप्रतिनिधी निवडल्यानंतर त्याच्या कृतींवर शंका उत्पन्न करण्याचा, न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. फार तर प्रशासकीय बाबींना न्यायायलाय आव्हान देता येते, परंतु संसदेने बनविलेल्या कायद्याला नाही. भारतामध्ये मात्र ही व्यवस्था नाकारलेली आहे. न्यायालयांना संसदेने बनविलेल्या कायद्यांची सांविधानिक वैधता तपासण्याचा अधिकार देऊन सत्तेचा समतोल राखला आहे.

प्रास्ताविक

आपल्या देशाचे संविधान लिहिले जात असताना बहुसंख्य पाश्चात्त्य देशांमध्ये लोकशाहीची परंपरा स्थिरावलेली होती. काही देशांमध्ये तर त्याला काही शतकांचा इतिहास होता. ही परंपरा स्थिरावण्यात आणि लोकांचा सहभाग निर्णयप्रक्रियेत वाढण्यामध्ये त्या देशाच्या संविधानाने महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. नव्याने स्वतंत्र झालेल्या आपल्यासारख्या देशात फक्त संविधान असून उपयोगाचे नाही; तर सांविधानिक परंपरा रुजल्या आणि वाढल्या पाहिजेत, ही अपेक्षा संविधान सभेत व्यक्त झाली होती. भारताच्या संविधानाला सत्तर वर्षे पूर्ण होत आहेत. सत्तर वर्षे हा व्यक्तीच्या आयुष्यात मोठा काळ वाटत असला, तरी एका राष्ट्राच्या दृष्टीने तो काही फार मोठा काळ नाही. आपले राष्ट्र त्या अर्थाने अजून बाल्यावस्थेतच आहे. जागतिक इतिहास पाहता, राष्ट्राची भरभराट आणि पतनाची बीजे जशी तत्कालीन राजकारण-समाजकारण यात सापडतात तशीच ती सांविधानिक व्यवस्थेमध्येही शोधण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा होता. पण तसे प्रयत्न फारसे झाले नाहीत. माणूस स्वभावतः स्वार्थी, आत्मकेंद्री आणि आपल्याला हवे असलेले सुख ओरबाडून घेणारा असल्याचे समाजधुरिणांच्या लक्षात आल्याने कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. प्रत्येक व्यक्ती सदसद्‌विवेकाने वागली असती तर या जगात एकही कायदा बनला नसता. संविधान हे त्या देशाची सामूहिक मानसिकता लक्षात घेऊन तयार केलेले एक ‘सामूहिक विवेकसूत्र’ असते. त्या देशाचे ‘सामूहिक शहाणपण’ संविधानाच्या रूपाने प्रकटलेले असते. संपूर्ण देशाने डोळे उघडे ठेवून पाहिलेले ते एक स्वप्न असते! या उदात्त मूल्यांनी भारलेला हा दस्तऐवज अभ्यासाने फक्त त्या देशाच्याच नव्हे, तर लोकशाही मूल्यांवर निष्ठा असणाऱ्या प्रत्येकानेच अभ्यासणे गरजेचे ठरते. राष्ट्रांच्या सामूहिक जीवनातील चढ-उतार समजून घेताना संविधान हा महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरतो. असे म्हटले जाते की, खरा शहाणा मनुष्य इतरांच्या चुकांमधून शिकतो. कारण मानवी आयुष्य इतके छोटे आहे की, साऱ्या चुका व्यक्ती एकाच आयुष्यात करू शकत नाही. एक राष्ट्र म्हणून आपण इतर राष्ट्रांनी केलेल्या चुका टाळण्यासाठी आणि त्यांच्याकडील सर्वोत्तम आत्मसात करण्यासाठी ही ‘साधना’ अखंडपणे चालू ठेवणे आवश्यक ठरते. वेगवेगळ्या दहा देशांच्या संविधानांचा अल्प परिचय करून देण्याचा हा प्रयत्न आहे.  प्रत्येक महिन्यांत एक लेख याप्रमाणे पुढील दहा लेख प्रसिद्ध होतील.

----

मानवाच्या उत्क्रांतीच्या टप्प्यावर संवादासाठी शब्द, लिपी आणि भाषा यांची निर्मिती झाली त्याला एकूण पाच लाख वर्षांपैकी फक्त दहा हजार वर्षांचा इतिहास आहे. त्यामुळे संवादासाठी शब्द न वापरण्याच्या परंपरेला एका अर्थी मोठा ‘इतिहास’ आहे. याची प्रचिती आपणाला ब्रिटिश संविधानाचा अभ्यास करताना येते. देशातील बहुसंख्य देशांत लिखित म्हणजे संहिताबद्ध संविधान लिहिण्याची परंपरा असताना याला ब्रिटन मात्र अपवाद आहे. त्या देशाचे संविधान ‘असंहिताबद्ध’ आहे. काही लोक त्याचा उल्लेख बोलीभाषेत ‘अलिखित’ असा करतात, परंतु काही संविधानतज्ज्ञ त्यावर आक्षेप घेतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ब्रिटनचे संविधान हे ‘असंहिताबद्ध’ आहे, पण त्याला ‘अलिखित’ म्हणणे चुकीचे आहे. कारण अलिखित म्हणजे ते कुठेच लिहिले नाही असा होतो, तर असंहिताबद्ध म्हणजे एका विशिष्ट पद्धतीने ते लिहिलेले नसते. परंपरागत पद्धतीने लिहिलेले नसल्याने त्याला फार तर असंहिताबद्ध म्हणावे, परंतु अलिखित म्हणू नये. कारण ब्रिटिश इतिहास पाहता अनेक जाहीरनामे, सनदा, कायदे हे वेळोवेळी लिहिले गेले. त्या वेळोवेळी लिहिलेल्या गोष्टींना सांविधानिक स्थान आहे. त्यामुळे त्याचा अंतर्भाव संविधानात केला गेला आहे. जरी इतर देशांप्रमाणे पहिल्या कलमापासून शेवटच्या कलमापर्यंत ते एका ठिकाणी लिहिले नसले, तरी ते वेगवेगळ्या ठिकाणी लिहिले आहे. हे सगळे वाचायला थोडे विचित्र वाटते, पण हेच ब्रिटनच्या संविधानाबाबत सत्य आहे.

ब्रिटिश संविधानाचा विचार करताना ब्रिटनच्या इतिहासाचा विचार प्रामुख्याने करावा लागतो. ब्रिटनचा कारभार हा राजेशाही पद्धतीने चालविला जात होता. राजाचे अधिकार अनिर्बंध होते. अधिकार अनिर्बंध असले की, त्यात सर्वांत जास्त होरपळले जातात ते सामान्यजन. त्यामुळे त्यांचे हितरक्षण करण्यासाठी राजाचे अधिकार नियंत्रित वा मर्यादित करणे गरजेचे वाटू लागले. त्याला कायद्याचा आधार असणे गरजेचे वाटू लागले. त्याला मूर्त रूप देण्यात आले ते 1215 मध्ये मॅग्ना कार्टाच्या रूपाने. या सनदेनुसार ‘कॉमन कौन्सिल’ म्हणजे आजची संसद यामध्ये लोकांचे प्रतिनिधी घेणे बंधनकारक केले गेले. या सनदेनुसार संसद एका विशिष्ट ठिकाणी भरविणे, निःपक्षपणे खटला चालविणे, नागरिकांना मुक्तपणे संचाराचा अधिकार देणे, चर्च व राज्य वा राज्यसंस्था वेगवेगळी असणे, सर्वसामान्य लोकांना जमिनीचा वापर करता येणे इत्यादी अधिकार देण्यात आले. तीन राज्यांच्या लढाईनंतर व त्यानंतर झालेल्या क्रांतीनंतर मानवी हक्क देणारी सनद 1689, अधिकाराचा दावा करण्याचा कायदा 1689 यांच्या माध्यमातून संसदेचे राजावर वर्चस्व प्रस्थापित झाले. राजसत्ता चर्चपासून म्हणजे धर्मसत्तेपासून विलग करण्यात आली. संसदेची निवडणूक मुक्त करण्यात आली. इंग्लंड आणि स्कॉटलंड यांच्या एकत्रिकीकरणाचा करार 1706 मध्ये करण्यात आला. इंग्लंड, वेल्स आणि स्कॉटलंड एकत्रिकीकरणाचा करार 1707 मध्ये झाला. आयर्लंड करार 1801 मध्ये करून ते इंग्लंडमध्ये सामील झाले. आयर्लंडमधून वेगळे झालेले राज्य 1922 मध्ये इंग्लंडमध्ये सामील झाले. 

ब्रिटनमध्ये परिवर्तनाची प्रक्रिया पार पडली आणि त्याचा परिपाक म्हणून सर्व प्रौढ व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार मिळाला. वाचून विशेष वाटते, परंतु इतकी जुनी लोकशाही परंपरा असणाऱ्या देशातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार नव्हता. तो मिळण्यासाठी सन 1928 उजाडावे लागले. ‘द रेप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल (इक्वल फ्रँचाईस ) ॲक्ट 1928’ या कायद्याद्वारे तो सर्व प्रौढ नागरिकांना देण्यात आला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर मानवाची झालेली अप्रतिष्ठा पाहून ती भविष्यकाळात अबाधित ठेवण्यासाठी मानवी हक्क संरक्षित करण्यासाठी ब्रिटन ‘कौन्सिल ऑफ युरोप’चा संस्थापक सदस्य बनला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांतता व सुरक्षितता यांच्या रक्षणासाठी संयुक्त राष्ट्र या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या स्थापनेतही ब्रिटन अग्रेसर राहिले. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना स्थापन करून कामगारांचे न्याय्य हक्क आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संरक्षित करण्यासाठी ब्रिटनने पुढाकार घेतला; ज्यातून कामगारांच्या हितरक्षणासाठी कायदेशीर तरतुदी फक्त ब्रिटनमध्येच केल्या असे नाही, तर त्याचे पडसाद जगभरातील लोकशाही राष्ट्रांच्या कायदा बनविण्याच्या प्रक्रियेतही पाहायला मिळतात. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या नियमनासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना स्थापनेमध्ये योगदान देऊन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बाजारपेठा आणि त्यातील व्यापार अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने चालण्यासाठी ब्रिटनने प्रयत्न केले.

ब्रिटिश संविधान हे विविध परंपरा, नियम, न्यायालयाचे निवाडे यांनी मिळून बनले आहे. ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लंड या प्रदेशाचे प्रशासन याद्वारे चालविले जाते. परंतु ब्रिटनच्या संविधानाची काही मूलभूत तत्त्वे मानली आहेत. संसदेचे सार्वभौमत्व, कायद्याचे राज्य, लोकशाही आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा ही ती तत्त्वे. ब्रिटनमध्ये ज्या महत्त्वाच्या सांविधानिक संस्था आहेत- त्या म्हणजे संसद, न्यायालय, प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था. ब्रिटनमधील कायदे बनविणारी सर्वांत महत्त्वाची संस्था आहे संसद. ती सार्वभौमसुद्धा आहे. या सार्वभौमत्वाविषयी गमतीने असे सांगितले जाते की, ब्रिटनची संसद इतकी सार्वभौम आहे की ती पुरुषाला स्त्री आणि स्त्रीला पुरुष बनविण्याचीही क्षमता असणारी आहे. संसदेची दोन सभागृहे आहेत. हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधी असतात, तर हाऊस ऑफ लॉड्‌र्समध्ये (हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी मिळून नियुक्त केलेले सभासद म्हणजे) अप्रत्यक्षरीत्या निवडलेले असतात. भारतीय व्यवस्थेतील लोकसभा आणि राज्यसभा यांची पूर्वपीठिका आपल्याला या दोन सभागृहांमध्ये सापडते. एखादा नवा कायदा बनविताना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तो वाचलेला असणे, आवश्यक त्या दुरुस्त्या केलेल्या असणे आणि प्रस्तावित कायद्याला तीनदा मंजुरी दिलेली असणे आवश्यक मानले गेलेले आहे. 

संसदेने बनविलेला कुठलाही कायदा कितीही अन्यायकारक वाटला, तरी त्याला ब्रिटनमधील कुठल्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. कायदा बनविण्याच्या प्रक्रियेत संसद सर्वोच्च, सार्वभौम असल्याने त्याला आव्हान न देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. जर एखादा कायदा रद्द करायचा असेल, तर तो संसदेनेच रद्द करणे अपेक्षिले आहे. इतर संस्थांना लोकहिताच्या कारणानेसुद्धा त्यामध्ये हस्तक्षेप करता येत नाही. थोडक्यात काय तर- आपला प्रतिनिधी निवडताना लोकांनी जागरूक असणे आवश्यक मानले आहे. एकदा लोकशाही मार्गाने लोकप्रतिनिधी बहुमताने निवडल्यानंतर त्याच्या कृतींवर शंका उत्पन्न करण्याचा, त्याला न्यायालयात  आव्हान देण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. फार तर प्रशासकीय बाबींना न्यायायलाय आव्हान देता येते, परंतु संसदेने बनविलेल्या कायद्याला नाही. भारतामध्ये मात्र ही व्यवस्था नाकारलेली आहे. न्यायालयांना संसदेने बनविलेल्या कायद्यांची सांविधानिक वैधता तपासण्याचा अधिकार देऊन सत्तेचा समतोल राखला आहे. यात एक लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे- ब्रिटनच्या न्यायालयाला संसदेने बनविलेला कायदा असांविधानिक आहे असे ठरविता येत नसले, तरी एखादा कायदा ‘युरोपीय कन्व्हेन्शन ऑन ह्युमन राईट्‌स’शी विसंगत असल्याचे जाहीर करता येते. कारण आंतरराष्ट्रीयता हाही ब्रिटनच्या संविधानाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे.  

दैनंदिन प्रशासकीय बाबी प्रशासनाकडून पार पाडल्या जातात. प्रशासनाचा प्रमुख हा पंतप्रधान असतो. पंतप्रधानांची निवड संसद व मंत्रिमंडळाकडून होते. प्रशासकीय बाबींसाठी विविध खात्यांच्या मंत्र्यांची निवड केली जाते. तो मंत्री त्या विभागाचा प्रशासकीय प्रमुख असतो. प्रशासकीय अधिकारी त्या मंत्र्याला त्या खात्याच्या प्रशासकीय बाबींबाबत धोरणांची आखणी, अंमलबजावणी इत्यादी कामांमध्ये साह्य करत असतात. ब्रिटिश प्रशासनाविषयी हे सगळे वाचताना आपण भारतीय प्रशासनविषयी काही तरी वाचत आहोत, असा भास झाला तर तो काही केवळ योगायोग नाही; तर ते तथ्य आहे. आपल्या प्रशासकीय संरचनेचा बहुतांश भाग आपण ब्रिटनकडूनच घेतला आहे. कारण भारतामध्ये ब्रिटिशांनी दीडशे वर्षे राज्य केल्याने आपल्या इथे त्यांनी निर्माण केलेल्या व्यवस्था इथल्या लोकांनी जवळून पाहिल्या होत्या. त्यांचा काहीएक अनुभवही गाठीशी होता. संविधाननिर्मिती करताना त्याचा आपण उपयोग करून घेतला. ब्रिटनमध्ये प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयांवर मोहोर उमटविण्यासाठी नामधारी प्रमुख म्हणून राजा त्या बाबींना तांत्रिक दृष्ट्या मान्यता देतो. राजाच्या मान्यतेमुळे त्या निर्णयाला ‘राजमान्यता’ मिळते. राजा जरी देशाचा प्रमुख असला तरी तो ‘नामधारी प्रमुख’ असतो. आपले वेगळे मत असण्याची मुभा ‘राजा असला तरी’ त्याला देण्यात आली नाही. गंमत म्हणजे, स्कॉटिश लष्कर विधेयक 1708 पासून आजतागायत संसदेने संमत केलेल्या एकाही कायद्यावर स्वाक्षरी करून मान्यता देण्यास राजाने  नकार दिलेला नाही. इतका ‘आज्ञाधारक’ राजा जगाच्या इतिहासात फक्त ब्रिटनमध्येच पाहायला मिळतो! हे सारे आपल्याकडील राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांची आठवण करून देणारे आहे. भारतीय संविधान सभेतील राष्ट्रपती व राज्यपाल यांच्या अधिकारकक्षा व त्यावरील मर्यादा, निवड इत्यादी बाबींवर चर्चा करताना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ब्रिटनमधील नामधारी राजाच्या उदाहरणाचा उल्लेख अनेक वेळा करत असल्याची नोंद सापडते. ब्रिटनचा राजा इतका आज्ञाधारक असण्याचे व्यवस्थात्मक कारण म्हणजे, संसद ही लोकशाही प्रणालीमध्ये लोकांच्या भावभावना व आशा-आकांक्षा यांचे प्रतिबिंब असणारी व्यवस्था असते. त्यामुळे संसदेने संमत केलेला कुठलाही कायदा हा प्रत्यक्ष लोकभावनेचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने त्याचा सन्मान राजाकडून राखला जातो. 

न्यायिक पुनर्विलोकन हा न्यायव्यवस्थेकडील महत्त्वाचा अधिकार आहे. सार्वजनिक व संविधानात्मक संस्था आपल्या कार्यकक्षेत काम करत आहेत की ती मर्यादा ओलांडत आहेत, हे ठरविण्याचा महत्त्वपूर्ण अधिकार न्यायव्यवस्थेकडे आहे. ब्रिटनमध्ये संसदेने बनविलेला कायदा कुठल्याही कारणाने न्यायालयाला रद्दबातल ठरविता येत नाही. मात्र प्रशासकीय कारभार आणि काम करण्याची पद्धत संविधान व  कायद्याची मूलभूत तत्त्वे यांच्या कक्षेत बसणारी आहे की नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. प्रत्येक सार्वजनिक व संविधानात्मक संस्थेने केवळ कायद्याचेच पालन केले पाहिजे असे नाही, तर कायद्याची न्यायसुसंगत तत्त्वेसुद्धा पाळणे महत्त्वाचे मानले आहे. मानव अधिकार कायदा 1998 च्या आधारे सरकार आपल्या कृती आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि मूलभूत तत्त्वे यांना सुसंगत राहील अशा पद्धतीने करते आहे ना, हे पाहणे न्यायालयाला शक्य झाले आहे. कारण ब्रिटनच्या संविधानानुसार ब्रिटनच्या सरकारने केवळ ब्रिटिश संसदेने बनविलेले कायदे पाळणे अपेक्षित नाही, तर आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि त्याची मूलभूत तत्त्वे पाळणेही गरजेचे मानलेले आहे. ‘आंतरराष्ट्रीयता’ हा ब्रिटिश संविधानाचा अविभाज्य भाग मानला गेला आहे. काही महत्त्वाच्या मानवी हक्कांना ब्रिटनच्या संविधानात महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यातील काही महत्त्वाचे अधिकार म्हणजे- स्वातंत्र्याचा अधिकार, बेकायदा अटकेपासून संरक्षण देणारा अधिकार, निःपक्षपणे खटला चालविण्याचा अधिकार, बेकायदा हेरागिरीपासून संरक्षण देणारा खासगीपणाचा अधिकार, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, संघटनाबांधणीचे स्वातंत्र्य, सार्वजनिकरीत्या एकत्र येण्याचा व शांतपणे निषेध करण्याचा अधिकार. या जागतिक अधिकारांनी फक्त ब्रिटनमध्येच क्रांती केली असे नाही, तर दुसऱ्या महायुद्धानंतर या जगाची पुनर्मांडणी होत असताना या अधिकारांचा प्रभाव जगभरातील लोकशाही राष्ट्रांचे संविधान आणि कायदानिर्मितीवर झाला. भारतही त्यापैकीच एक देश. त्याचे संविधान बनत असताना जागतिक पटावर इतक्या उलथापालथी होऊन गेल्या होत्या की, त्या साऱ्या घटनांचे पडसाद संविधान आणि कायदानिर्मितीच्या प्रक्रियेवर उमटले नसते, तर नवलच.

ब्रिटनमध्ये राजघराण्याला आजही एक अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. शाही विवाह वा राजघराण्यात एखाद्या नवजात शिशूचे आगमन हा सर्वसामान्य लोकांसाठी औत्सुक्याचा आणि त्यांच्या भावनिक जीवनाचाही भाग असतो. परंतु जेव्हा हेच लोक लोकशाही व्यवस्थेचा घटक म्हणून मतदान वा इतर लोकशाही प्रक्रियांमध्ये सहभाग घेत असतात, त्या वेळी मात्र ते अतिशय वस्तुनिष्ठ असतात. सार्वजनिक जीवनात असलेला हा समतोल अपवादभूत आहे. म्हणूनच ‘राजेशाहीची’ परंपरा असलेल्या देशात ‘राज्य’ मात्र ‘कायद्याचे’ आहे. कायदा हा सर्वशक्तिमान आहे. कायद्यासमोर सर्व सामान आहेत. कायद्यापेक्षा कुणी मोठे नाही, हे त्या कायद्याचे राज्याचे वेगवेगळे अन्वयार्थ आहेत. ब्रिटनमध्ये कायद्याचे राज्य या तत्त्वाची माहिती सांगताना असे म्हटले जाते की- एखादा फाटका माणूस ज्याची झोपडी वाऱ्याने हलू शकते, पावसाने वाहून जाऊ शकते; अशा माणसाच्या झोपडीत जर ब्रिटनचा राजा त्याच्या परवानगीशिवाय आला, तर तो फाटका माणूस ब्रिटनच्या राजाला अतिक्रमणाच्या गुन्ह्यासाठी न्यायालयात खेचू शकतो. कायद्यासमोर सर्व सामान आहेत याचे यापेक्षा अधिक चांगले उदाहरण काय असू शकते? 

ब्रिटन आणि भारतातील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा विचार करता, काही मूलभूत बाबी विचारात घेणे महत्त्वाचे ठरते. उदाहरणार्थ- भारतामध्ये नागरिकांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य कलम 19(1) (अ)मध्ये व त्यावरील मर्यादा कलम 19(2) मध्ये अंतर्भूत केलेल्या आहेत. हे समजून घेणे तुलनेने सोपे आहे. कुठल्याही साक्षर माणसाला त्याचा शोध घेणे सहज शक्य आहे. परंतु जर ब्रिटनमधील नागरिकांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य समजून घ्यायचे असेल, तर कुठेही अशी एकच एक तरतूद नाही. त्यासाठी मानवी हक्क कायदा 1998 मध्ये अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार, मानवी अधिकार वा हक्क दिलेला आहे आणि ब्रिटनचे संविधान आंतरराष्ट्रीयतेचे तत्त्व पाळते. काही फौजदारी कायद्यांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर मर्यादा घातलेल्या आहेत. त्यापैकी ‘पब्लिक मीटिंग ॲक्ट 1908 अन्वये सार्वजनिक सभा, समारंभ, भाषणे यांवर काही मर्यादा घातलेल्या आहेत. त्याचसोबत द रेप्रेझेन्टेशन ऑफ पीपल ॲक्ट 1983 अन्वये प्रचारसभांमध्ये काही संकेतांचे पालन होण्याच्या दृष्टीने काही मर्यादा घातलेल्या आहेत. आपल्या बोलण्यातून धाकधपटशाही करणे, धमकावणे, दबाव टाकणे याला द पब्लिक ऑर्डर ॲक्ट 1986 कलम पाचनुसार मर्यादा घातलेली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी वक्त्याला त्याच्या बोलण्यात अडथळे आणणाऱ्या, व्यत्यय आणणाऱ्या, हुल्लडबाज व्यक्तींवर ‘द प्रोटेक्शन फ्रॉम हॅरॅसमेंट ॲक्ट 1997’नुसार मर्यादा घातल्या आहेत. सार्वजनिक समारंभातील कार्यक्रम व भाषणे यात गंभीर स्वरूपाचे अडथळे आणणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध ‘द टेररिझम ॲक्ट 2000’च्या कलम 44 नुसार मर्यादा घातल्या आहेत. याबरोबरच जर आपले सादरीकरणाचे प्रक्षेपण दूरचित्रवाणी म्हणजे टी.व्ही. व अन्य दृक्‌श्राव्य म्हणजे ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यमातून होणार असेल, तर त्यावर ‘द कम्युनिकेशन ॲक्ट 2003’, ‘द ब्रॉडकास्टिंग ॲक्ट 1996’ व ‘ब्रॉडकास्टिंग कोड’नुसार मर्यादा घातल्या आहेत. 

यासोबतच ‘द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ॲक्ट 1981’ या कायद्यानुसार अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधने घातली होती. हा कायदा ब्रिटनच्या संसदेने 2013 मध्ये रद्द केला आहे. याव्यतिरिक्त सार्वजनिक शांततेचा भंग करणे, वंशवादी वा धार्मिक तेढ निर्माण करणारे भाषण करणे, देशद्रोह, दहशतवाद, अश्लीलता, सार्वजनिक सभ्यता, संसद सदस्यांचे विशेषाधिकार भंग करणे, बदनामी करणे, न्यायालयीन प्रक्रिया बाधित होईल असे वार्तांकन वा सार्वजनिक कार्यक्रम करणे, एखाद्या गुन्ह्यातील पीडित व्यक्तीवर दबाव आणणे, न्यायालयीन निकालानंतर न्यायदानाच्या प्रक्रियेत सहभाग घेतलेले न्यायाधीश वा इतर न्यायालयीन अधिकाऱ्याला निकालप्रक्रियेतील गोपनीय बाबींबाबत विचाराने, बौद्धिक हक्क भंग होईल असे वक्तव्य करणे, देशाची आंतरिक व बाह्य सुरक्षितता यांना बाधा येईल असे वक्तव्य करणे- या सगळ्याला विविध फौजदारी व दिवाणी कायद्यांनी बंधने घातली आहेत. त्यामुळे ब्रिटनच्या नागरिकाचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य काय आहे, हे समजून घेण्यासाठी एखाद्याला इतक्या सगळ्या बाबी विचारात घेणे गरजेचे ठरते. यामुळे असा गैरसमज होण्याचे शक्यता आहे की, भारतीय नागरिकाला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अधिक व्यापक रूपात प्राप्त झाले आहे, तर ते चुकीचे आहे. भारतीय नागरिक व ब्रिटनचा नागरिक यांची तुलना करता ब्रिटनच्या नागरिकाला अधिक व्यापक अधिकार मिळाला आहे. कारण जे ब्रिटनच्या संसदेने बनविलेल्या कायद्याने वा आंतरराष्ट्रीय कायद्याने निषिद्ध मानले नाही, ते सगळे त्याचा हक्क म्हणून मिळाले आहे. ज्याला इंग्रजीत ‘रेसिड्युअरी राईट’ म्हणजे ‘अवशिष्ट अधिकार’ म्हटले जाते, त्याला नकारात्मक अधिकार असेही म्हटले जाते. जे कायद्याने निषिद्ध मानले नाही ते सारे कायदेशीर आहे, अशी त्यामागील भूमिका जाते. संविधानात एकही औपचारिक शब्द न लिहिता आपल्या नागरिकांना व्यापक अधिकार देता येतात, याचे ब्रिटन हे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. अर्थात यामध्ये न्यायालयांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. संविधान असंहिताबद्ध असल्याने न्यायालयीन अन्वयार्थ सांविधानिक तरतुदींइतकेच महत्त्वाचे मानले जातात.

सर्वसाधारणपणे एखाद्या देशातील प्रस्थापित सत्ता जर लोकांना नको असेल तर लोक त्याविरुद्ध क्रांती करतात, उठाव करतात आणि प्रस्थापित सत्ता उलथून टाकतात. मग नवी रचना निर्दोष असावी, यासाठी राष्ट्राची पुनर्रचना करताना काही मूलभूत तत्त्वे समोर ठेवून त्यानुसार नव्या व्यवस्थांची बांधणी केली जाते. परंतु ब्रिटनमध्ये मात्र वेगळी परिस्थिती आहे. ब्रिटनचे संविधान अनेक शतकांच्या प्रवासात उत्क्रांत होत गेले आहे. आंतरराष्ट्रीय कायदे, ब्रिटनच्या संसदेने बनविलेले कायदे, सांविधानिक परंपरा, न्यायालयीन निवाडे, आंतरराष्ट्रीय करार या साऱ्याचा एकत्रित परिपाक म्हणजे ब्रिटिश संविधान आहे. जागतिक परिस्थितीचा धांडोळा घेता हे लक्षात येते की, अशा प्रकारे असंहिताबद्ध संविधान असणारे ब्रिटन, न्यूझीलंड आणि इस्राईल हे तीनच देश आहेत. औपचारिक संहिता नसल्याने या देशांच्या प्रशासनामध्ये कसलेही अडथळे आले नाहीत. शेवटी लोकांचा सामूहिक विवेक हीच देश चालविण्यासाठी आवश्यक बाब असते. संहिता ही फक्त मार्गदर्शक असते, परंतु मार्ग तर प्रत्यक्ष नागरिकांनाच चालावा लागतो. देश ज्या मूलभूत तत्त्वांना आदर्श व मार्गदर्शक मानतो, त्या तत्त्वांना प्रत्येक नागरिकाने वैयक्तिक जीवनात जीवनशैलीचा भाग बनविल्यास त्या देशाचे सार्वजनिक जीवन हा इतर देशांसाठी एक आदर्श वस्तुपाठ असेल. लोकशाहीमध्ये लोक हेच सार्वभौम मानले आहेत. त्या सार्वभौम असलेल्या लोकांनी जर शाश्वत मानवी मूल्ये आपल्या जगण्याचा भाग बनविली, तर हे जग मानवी वास्तव्यासाठी आदर्श स्थळ बनेल. मृत्युपश्चात स्वर्गाची आस वा लालसा ठेवून जिवंतपणी कुणाकडून तरी सतत ठकवून घेण्यापेक्षा तो स्वर्ग या भूतलावर प्रत्यक्ष निर्माण करता येईल. त्यासाठी आपल्याला फक्त सांविधानिक तत्त्वांचा आदर आणि त्यानुसार आचरण करावे लागेल. 

Tags: ब्रिटन मॅग्ना कार्टा संहिता सामूहिक विवेकसूत्र संविधान ब्रिटीश संविधान कायदा संसद british constitution constitution weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके