डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

अलीकडच्या काळात कॅनडाच्या संविधानासमोर काही पेचप्रसंगही उभे राहिलेले पाहायला मिळाले. यांपैकी ‘गव्हर्नर जनरल’कडे असणारी अमर्याद सत्ता हा एक महत्त्वाचा मुद्दा सार्वजनिकरीत्या चर्चेत आला. ‘गव्हर्नर जनरल’ची नियुक्ती ही पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने राणीकडून होत असते. ‘गव्हर्नर जनरल’ हे काही जनतेमधून निवडून येणारे लोकांचे प्रतिनिधी नाहीत. परंतु त्यामुळे लोकांप्रति उत्तरदायित्व नसल्याने अनेक अडचणी निर्माण होताना दिसतात. त्यामुळे ‘गव्हर्नर जनरल’ या पदाला उपरोधाने ‘राजेशाहीचा आधुनिक काळातील विस्तार’ म्हणूनही संबोधले जाते. 2008 मध्ये ‘गव्हर्नर जनरल’ने पंतप्रधान हार्पर यांच्या सांगण्यावरून संसद तहकूब केली. त्याचे कारणही तसेच होते. पंतप्रधान हार्पर यांच्याविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव आणला होता.  

असे म्हटले जाते की, 'IF YOU DON'T ALLOW EVOLUTION, IT LEADS TO REVOLUTION.' या प्रमेयाची सत्यता तपासता येईल, असा देश शोधायचा असेल तर आपल्याला सहजपणे निर्देश करता येईल, कॅनडा या देशाकडे. अनेक स्थित्यंतरांमधून या देशाचा प्रवास आपल्याला पाहता येतो. यातील काही स्थित्यंतरे शांततापूर्ण मार्गाने झाली; तर काही स्थित्यंतरांनी देशाची मूलभूत तत्त्वांचा कस पाहिला. या प्रवासात देशाचे संविधान आणि लोकशाही प्रक्रिया उत्क्रांत होत गेली. कॅनडाचा इतिहास आणि संविधानातील स्थित्यंतरे एकमेकांमध्ये इतकी एकरूप झाली आहेत की, या दोहोंना एकमेकांपाससून वेगळे काढणे शक्य नाही. त्यामुळे या संविधानाचा प्रवास पाहताना देशाचा इतिहास समोर येणे आणि देशाचा इतिहास अभ्यासत असताना संविधानातील स्थित्यंतरे समोर येणे असा अनुभव सातत्याने येत राहतो. त्यामुळे कॅनडाचे संविधान वाचत असताना, ती उत्क्रांत होत गेलेल्या लोकशाहीची प्रवासगाथा कधी बनते ते लक्षातही येत नाही. 

1867 मध्ये ‘द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन ॲक्ट’ संमत करण्यात आला. हा कायदा विद्यमान कॅनेडियन संविधानाचा मुख्य आधार समजला जातो. ब्रिटिश साम्राज्यातील एक स्वायत्त भाग म्हणून सुरुवातीच्या काळात त्याची ओळख होती. या कायद्याने कॅनडाचा वरील व खालील भाग म्हणजे नोव्हा स्कॉटिया व नवीन ब्रुन्सवीक हे भाग एका छताखाली आणले. कॅनेडियन संघराज्याला राज्यांनी बनविलेला कुठलाही कायदा, तो कायदा बनल्यापासून दोन वर्षांच्या आत रद्दबातल ठरविण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन संविधानामध्ये म्हणजे कॅनेडियन संविधान बदलण्याची तरतूद त्या वेळी अस्तित्वात नव्हती. जर संविधानामध्ये असे काही बदल करायचे असतील तर ब्रिटिश संसदेला तशी विनंती करावी लागायची. ब्रिटिश संविधानाने अशा प्रकारे कॅनेडियन संसदेने केलेली विनंती बहुतेक वेळ मान्य केलेली दिसते. संविधानातील या दुरुस्त्या ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन ॲक्ट (बी.एन.ए.ए.) 1867-1975 म्हणून ओळखल्या जातात. या कायद्याने ब्रिटिश संसदेला कॅनेडियन संसदेने बनविलेला कायदा रद्दबातल करण्याचा अधिकार दिला होता. अनेक कायद्यांबाबत ब्रिटिश संसदेने आपला नकाराधिकारदेखील वापरलेला पाहायला मिळतो. हे विशेषतः पहिल्या दशकात प्रकर्षाने झालेले दिसते. अशी विधेयके नामंजूर करताना कॅनेडियन संसदेला तसे कायदे करण्याचा अधिकार नाही असे स्पष्टीकरण ब्रिटिश संसदेने दिलेले आहे.

11 डिसेंबर 1931 रोजी काही दशकांच्या वाटाघाटींनंतर ब्रिटिश संसदेने वेस्टमिन्स्टर कायदा संमत केला. या कायद्यामुळे कॅनडा एक सार्वभौम राज्य म्हणून ब्रिटिश संसदेच्या समान पातळीवर आणले. 1926 मध्ये बाल्फोरच्या जाहीरनाम्याद्वारे कॅनडा राज्य आणि ब्रिटनची संसद समान पातळीवर असतील असे जाहीर केले होते. तसेच कॅनडामधील सर्व राज्ये स्वतंत्र असतील, तसेच एक राष्ट्र म्हणून कॅनडा सार्वभौम असेल असेही जाहीर केले. हे खरे तर प्रत्यक्ष व्यवहारात अस्तित्वात असलेल्या गोष्टींवर या कायद्याने शिक्कामोर्तब केले. या कायद्याने कॅनडाच्या कायदेमंडळाला राज्यांसाठी कायदे बनविण्याचा अधिकार असेल असे स्पष्ट केले. ब्रिटनच्या संसदेला कॅनडाच्या कायदेमंडळाने केलेले कायदे मान्य नसतील तर ते कॅनडाच्या राज्यांच्या संमतीशिवाय रद्दबातल ठरविण्याच्या अधिकाराचा त्याग करण्याची घोषणा ब्रिटिश संसदेने केली. या कायद्याने कायदा बनविण्याच्या दृष्टीने राजाची भूमिका इंग्लंड आणि कॅनडासाठी स्वतंत्र सम्राटाची असेल असे जाहीर केले. जरी वेस्टमिन्स्टर कायदा संमत करण्यात आला असला तरी कॅनेडियन संविधानाचे अस्तित्व हे ब्रिटिश संसदेने संमत केलेला एक कायदा- असेच राहिले. जरी या संविधानातील काही भाग घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून बदलण्याचा कॅनेडियन संसदेला अधिकार असला तरी त्यातील बहुतांश भाग बदलण्याचा अधिकार हा फक्त ब्रिटिश संसदेलाच होता. 1931 मध्ये जरी कॅनडाला सार्वभौमत्व प्रस्थापित करणे शक्य असतानाही कॅनडाचे केंद्र सरकार आणि राज्यांतील प्रांतिक सरकारे यांच्यामध्ये घटनादुरुस्ती करण्याच्या सर्वमान्य सूत्रावर सहमती होऊ न शकल्याने ती शक्यता अस्तित्वात आली नाही. 

1960 मध्ये कॅनडाच्या केंद्र सरकारने कॅनेडियन हक्काचा जाहीरनामा संमत केला. या जाहीरनाम्याद्वारे नागरिकांना मूलभूत अधिकार प्रदान करण्यात आले, कायदेशीर अधिकार तसेच कायद्यासमोर समानतेचे तत्त्व मान्य करण्यात आले. या जाहीरनाम्याद्वारे नंतर कुठलाही कायदा करून नागरीकांना या जाहीरनाम्याने दिलेले अधिकार काढून घेता येणार नाहीत असे स्पष्ट केले. तसे पाहता या जाहीरनाम्याने दिलेले संरक्षण कमकुवत असले तरी त्याचा एक फायदा झाला, तो म्हणजे कॅनेडियन संविधान बनविण्यासाठीची चळवळ नंतरच्या काळात सक्रिय झाली. या चळवळीला गती देण्याचे काम या जाहीरनाम्याने केले. 1971 मध्ये संविधान परिषद व्हिक्टोरिया येथे झाली; ज्याची परिणती व्हिक्टोरिया जाहीरनाम्यात झाली. या परिषदेत सार्वभौम संविधान निर्मितीचा प्रस्ताव चर्चेला आला होता; परंतु या जाहीरनाम्यासाठी सर्व घटकराज्यांची सहमती निर्माण होऊ शकली नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव बारगळला. याच प्रकारचे प्रस्ताव 1975 आणि 1976 मध्येही बारगळले. 

1960 आणि 70 च्या दशकात क्युबेक प्रांताला सार्वभौमत्व मिळावे यासाठीची चळवळ जोर धरत होती. क्युबेकच्या सार्वभौमत्वाच्या प्रश्नाने कॅनडासमोर नवीनच सांविधानिक पेच निर्माण केला. 1980 मध्ये क्युबेक सरकारने सार्वभौम संघटन- यासाठी सार्वमत घेतले. या सार्वमताच्यावेळी क्युबेकचे पंतप्रधान पिएर थ्रूडेऊ यांनी क्युबेकला हव्या असलेल्या नवीन पद्धतीचे ते संघराज्य असेल असे जाहीर केले. 20 मे 1980 रोजी स्वतंत्र क्युबेकसाठी घेतलेले सार्वमत विरोधात गेले. हे सार्वमत विरोधात गेल्यानंतर क्युबेकच्या पंतप्रधानांनी सप्टेंबर 1980 मध्ये प्रथम मंत्रिमंडळाची प्रथम परिषद बोलविली. या परिषदेमध्ये अधिकारांचा जाहीरनामा, सार्वभौमत्व आणि घटनादुरुस्तीचे सूत्र आणि आर्थिक बाबींशी निगडित निर्णय घेण्याचे अधिकार यांच्यावर चर्चा करण्यात आली. जेव्हा मंत्रिमंडळ परिषदेत सहमती होऊ शकली नाही त्या वेळी कॅनडाच्या केंद्र सरकारने सार्वमताचा निर्णय ब्रिटिश संसदेशी चर्चा करून घेण्यात येईल, असे जाहीर केले. घटकराज्यांची सहमती झाली नाही, तरी हा निर्णय केंद्र सरकार एकतर्फी घेईल; असेही स्पष्ट करण्यात आले. या निर्णयाला जेव्हा कॅनडाच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान  दिले गेले, त्या वेळी केंद्र सरकारचा हा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. या निर्णयानंतर प्रथम मंत्रिमंडळाची द्वितीय परिषद झाली. यामध्ये केंद्र सरकार आणि प्रांतिक राज्ये वा राज्यसरकारे यांच्यामध्ये क्युबेकचा अपवाद वगळता जवळपास सर्व मुद्द्यांवर सहमती झाली. 

1980 मध्ये ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ आणि सिनेट यांच्यामध्ये एक विशेष संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीत कॅनेडियन संविधानात घटनादुरुस्ती करण्यासंदर्भात लोकांकडून मागविण्यात आलेली मते आणि सूचना यांच्यावर चर्चा करण्यात आली. या संयुक्त बैठकीत पंचवीस सदस्य सहभागी झाले. यांपैकी हाउस ऑफ कॉमन्सचे पंधरा आणि सिनेटचे दहा सदस्य सहभागी झाले. या पंचवीस सदस्यांमध्ये पंधरा लिबरल पक्षाचे, आठ प्रोग्रेसिव्ह कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे आणि दोन न्यू डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सदस्य होते. संविधान बनविण्याची प्रक्रिया तीस दिवस चालणार होती; पण ती तीन महिने लांबली. या समितीने महिला, आदिवासी, दिव्यांग, वांशिक आणि सांस्कृतिक अल्पसंख्याक आणि इतर यांचे प्रतिनिधित्व करणारी 300 सादरीकरणे वा निवेदने ऐकली. समितीने बाराशे लेखी निवेदने विचारात घेतली. सगळी सादरीकरणे आणि निवेदने विचारात घेतल्यानंतर समितीने जाहीरनाम्यात 123 दुरुस्त्या सुचविल्या. केंद्र सरकार, राज्यांचे प्रमुख यांच्या एकमताने कॅनडा कायदा मार्च 1982 मध्ये संमत करण्यात आला. या कायद्याला ब्रिटन आणि कॅनडाने संमती दिली. या कायद्याने राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचे सूत्र स्वीकारले, तसेच ब्रिटिश संसदेचा कॅनडाचे संविधान बदलण्याचा अधिकार संपुष्टात आणण्यात आला. 

कायदे बनविण्याचे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जवळपास पन्नास वर्षांनी कॅनडाचे सार्वभौम संविधान अस्तित्वात आले. कॅनडाचे संविधान आणि संसदेने बनविलेले कायदे यात बदल करण्याचे सूत्र वापरून 1982 पासून कॅनडाची संसद आणि घटकराज्ये त्यात दुरुस्ती करू शकणार होती. हा एक मूलभूत फरक असणार होता. संविधानातील काही  तरतुदी केंद्र सरकार घटनादुरुस्तीने बदलू शकणार होते. काही तरतुदी बदलण्यासाठी दोनतृतीयांश घटकराज्यांची संमती आवश्यक करण्यात आली; तर काही अपवादभूत तरतुदींसाठी सर्व घटकराज्यांची संमती आवश्यक करण्यात आली होती. एखाद्या घटनादुरुस्तीचा प्रभाव एखाद्या घटकराज्यावर पडणार असल्यास त्या राज्याची संमती सदर घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक मानली गेली. कॅनडा कायदा 1982, ज्याला ‘अधिकारांचा जाहीरनामा’ असेही म्हटले जाते. त्या अन्वये कॉमन लॉमधील काही अलिखित हक्क आणि अधिकार यांचा लिखित कायद्यांमध्ये समावेश करण्यात आला. 

1982 चा हा जाहीरनामा 1948 चा संयुक्त राष्ट्र जाहीरनामा, जागतिक मानवी हक्क घोषणा 1948 यांच्यावरून प्रेरित असल्याचे दिसते. 1982 चा हा कायदा घटकराज्यांना जर एखादी तरतूद मान्य नसल्यास ती अमलात न आणण्याची मुभा देणारा आहे. या तरतुदींमुळे घटकराज्यांकडून या कायद्याला संमती मिळण्यासाठी मदत झाली. खरे तर 1982 च्या कायद्याचे स्वरूप नवे संविधान असे न होता 1867 च्या कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करणारा कायदा असे आहे. या कायद्याद्वारे शासनाची संरचना तीच ठेवण्यात आली. 1982 च्या कायद्याने कॅनडाच्या नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार प्रदान करण्यात आले. कॅनडा 1876 पूर्वी ब्रिटनचा भाग असल्याने तिथे अलिखित संविधान असल्याने नागरिकांचे अधिकार प्रत्यक्षपणे लिखित स्वरूपात अस्तित्वात नव्हते. 1982 मध्ये म्हणजे जवळपास 115 वर्षांनी ते प्रत्यक्षपणे लिखित स्वरूपात उपलब्ध झाले. या कायद्यान्वये काही मूलभूत स्वातंत्र्ये नागरिकांना बहाल करण्यात आली. त्यांपैकी सदसद्‌विवेक आणि धर्माचे स्वातंत्र्य, विचारस्वातंत्र्य, विश्वास, मत व्यक्त करण्याच्या स्वातंत्र्यासह माध्यम आणि प्रसारस्वातंत्र्य, शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य, संघटना बांधणीचे स्वातंत्र्य यांचा समावेश होतो. लोकशाही अधिकारांमध्ये प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला मतदानाचा आणि आपला प्रतिनिधी लोकशाही मार्गाने निवडण्याचा अधिकार मिळाला. प्रत्येक नागरिकाला देशात प्रवेश करण्याचा, संपूर्ण देशात संचार करण्याचा आणि देशाबाहेर जाण्याचा अधिकार देण्यात आला. सामाजिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या नागरिकांच्या सबलीकरणासाठी सकारात्मक कृती करण्याचे धोरण संविधानामध्येच अंतर्भूत केले आहे. जीविताचा, व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा, सुरक्षितता यांचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. मनमानी पद्धतीने अटक होण्यापासून संरक्षण देणारा अधिकार नागरिकांना दिलेला आहे. आरोपी व्यक्तीलाही फौजदारी प्रक्रियेमध्ये आवश्यक ते संरक्षण देण्यात आले आहे. प्रत्येक व्यक्तीला कायद्यासमोर समानतेने वागविले जाण्याचा, समानतेचा अधिकार देण्यात आला आहे. यामध्ये स्त्री-पुरुष समानता अध्याहृत समजण्यात आली आहे. कॅनडामध्ये इंग्लिश आणि फ्रेंच या भाषांना कार्यालयीन भाषांचा दर्जा देण्यात आला आहे. भाषिक अल्पसंख्याकांना आपल्या राज्यात बोलल्या जाणाऱ्या स्थानिक भाषेत आपल्या मुलांना प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मिळण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या जाहीरनाम्यापूर्वी आदिवासींना दिलेले अधिकार अबाधित राहतील असे स्पष्ट करण्यात आले. या जाहीरनाम्याचा अन्वयार्थ कॅनडाची विविधता अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने लावण्यात येईल असे स्पष्ट केले आहे. या जाहीरनाम्याने दिलेले अधिकार नाकारले गेल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. 

1982 च्या कायद्याद्वारे प्रशासकीय अधिकार राणीकडे देण्यात आले. राणीकडील हे अधिकार प्रत्यक्षात गव्हर्नर जनरलकडे देण्यात आले. गव्हर्नर जनरल सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करू शकतो. गव्हर्नर जनरलची नियुक्ती साधारणपणे पाच वर्षांसाठी पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राणी करते. गव्हर्नर जनरलला संसद तहकूब करण्याचे तसेच विसर्जित करण्याचे अधिकार आहेत. गव्हर्नर जनरलच्या संसद तहकूब करण्याच्या विशेषाधिकारावरून अलीकडे बरेच प्रवाद निर्माण झाले आहेत. संसदेचे वर्षातून एकदा तरी अधिवेशन झाले पाहिजे अशी कॅनडाच्या संविधानाने मर्यादा घातलेली आहे. 

कॅनडामध्ये संसदीय पद्धत आहे. शासन हे हाउस ऑफ कॉमन्स (सर्वसामान्य सभागृह)ला उत्तरदायी असते. सरकार पंतप्रधानाच्या नियुक्तीने स्थापन होते. पंतप्रधान हा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो आणि तो सरकारच्या योजनांवर देखरेख करत असतो. एखाद्या पक्षाला बहुमत असेल तर त्या पक्षाच्या नेत्याला पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले जातो. जेव्हा कुठल्याच एका पक्षाला बहुमत नसते त्या वेळी सर्वांत मोठ्या पक्षाच्या नेत्याला पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले जाते. जर अनेक पक्षांचे मिळून सरकार बनणार असेल तर त्या आघाडीच्या नेत्याला पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले जाते. अर्थात यावर सैद्धान्तिकदृष्ट्या बरीच मतमतांतरे असली तरी व्यावहारिक अर्थाने आघाडीच्या नेत्यालाच पंतप्रधान बनविले जाते हे खरे. मंत्री हा संसदेच्या एका तरी सभागृहाचा सदस्य असला पाहिजे, असा नियम आहे. 

संसदेत अधिकृतपणे राणी, सिनेट आणि हाउस ऑफ कॉमन्स यांचा समावेश होतो. सिनेटमध्ये 105 सदस्यांचा समावेश होतो. त्यांची नियुक्ती पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने गव्हर्नर जनरल करतात. सिनेटर आपल्या वयाची 75 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत कार्यरत राहू शकतात. सिनेटर होण्यासाठी ती व्यक्ती किमान तीस वर्षे पूर्ण केलेली असणे, ती कॅनडाचा नागरिक वा नैसर्गिकीकरणाने कॅनडाचा नागरिक असणे, प्रत्यक्ष किंवा कर्जाच्या रकमेपेक्षा किमान 4000 डॉलर्सपेक्षा अधिक मूल्य असणारी स्थावर संपत्ती असणे गरजेचे मानलेले आहे. सिनेटरची नियुक्ती जरी केंद्र सरकार करत असले तरी ती नियुक्ती घटकराज्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी केली जाते. देशाची ऑन्टॅरिओ, क्युबेक, मॅरीटाइम, पश्चिमेकडील घटकराज्ये अशा चार विभागांत विभागणी केली आहे. पंतप्रधान विरोधी पक्षातूनसुद्धा सिनेटरची नियुक्ती करू शकत असले, तरी सर्वसाधारणपणे स्वपक्षातूनच सिनेटरची नियुक्ती होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. एखादा पक्ष अधिक काळ सत्तेत राहिल्यास त्याच पक्षाचे सिनेटर अधिक असल्याचे पाहायला मिळते. सिनेटरची एखादी जागा काही कारणाने रिक्त झाल्यास ती तातडीने भरली जातेच असे नाही. 1980 मध्ये लिबरल पक्षाच्या बऱ्याच काळच्या सत्तेनंतर ‘प्रोग्रेसिव्ह कॉन्झर्व्हेटिव्ह’ पक्षाचे ब्रायन मूलरोनी सत्तेत आले. त्यांनी सत्तेत आल्यानंतर आपल्याच पक्षाच्या सदस्यांची सिनेटमध्ये वर्णी लावली. 

हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये सध्या 338 सदस्य हे थेटपणे निवडून आलेले असतात. हे सदस्य निवडण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामधून फर्स्ट-पास-द-पोस्ट ही पद्धत वापरली जाते. म्हणजे सर्वांत जास्त मते मिळणारा उमेदवार हा विजयी म्हणून घोषित करण्यात येतो. अशा प्रकारे विजयी होण्यासाठी किमान मतांची अट असत नाही. सर्वांत जास्त मत मिळालेला विजयी घोषित होतो, असे या प्रकारच्या निवडणुकीचे सूत्र असते. यामध्ये कितीही उमेदवार निवडणूक लढवत असले तरी मतदारांना मात्र एकाच उमेदवाराला मत देता येते. याविरुद्ध प्रेफरेन्शिअल व्होटिंगमध्ये जितके उमेदवार निवडणूक लढवत असतात तितके अग्रक्रम देऊन मतदारांना मते देता येतात. यात जिंकण्यासाठी प्रथम पसंतीची किमान मते (ठरावीक कोटा) मिळाली, तरच तो उमेदवार विजयी होऊ शकतो. सदस्यांची संख्या ही त्या घटकराज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरविली जाते. संविधानाने प्रत्येक घटकराज्याला किमान प्रतिनिधी संख्या ठरवून दिली आहे. या पद्धतीमध्ये लहान घटकराज्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अधिक प्रतिनिधित्व मिळते. कायदेमंडळाचा कार्यकाळ चार वर्षांचा असला, तरी गव्हर्नर जनरल कार्यकाळ पूर्ण होण्याअगोदर संसद बरखास्त करू शकतो आणि पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने नव्याने निवडणूक जाहीर करू शकतो. 

केंद्रीय संसद घटकराज्यांच्या अखत्यारीत नसलेल्या कुठल्याही विषयावर कायदा बनवू शकते. आर्थिक बाबींशी निगडित विधेयके हाउस ऑफ कॉमन्समधेच मांडली जाणे आवश्यक मानले गेले आहे. आर्थिक विधेयकाबाबतीत निर्बंध सोडल्यास संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना कायदा बनविण्यामध्ये समान अधिकार आहेत. परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र सिनेटला लोकमताचा आधार नसल्याने आणि सरकारचे सिनेटमध्ये बहुमत असल्याने सिनेट हाउस ऑफ कॉमन्सने घेतलेल्या निर्णयांचा आदर करते. त्यामुळे एका अर्थी कायदा बनविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये हाउस ऑफ कॉमन्सचा प्रभाव अधिक असल्याचे पाहायला मिळते. 

कॅनडामध्ये कॅनडाचे सर्वोच्च न्यायालय हे अंतिम न्यायालय आहे. त्यामध्ये नऊ न्यायाधीश आहेत. या न्यायालयाची निर्मिती राज्यघटनेने केलेली नाही, तर एका स्वतंत्र कायद्याने ती केलेली आहे. एखाद्या व्यक्तीची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्यासाठी घटकराज्याच्या उच्च न्यायालयात दहा वर्षे किंवा वकील (बॅरिस्टर) म्हणून दहा वर्षांचा अनुभव असणे, ही महत्त्वाची अट आहे. या नऊ न्यायाधीशांपैकी तीन न्यायाधीश हे कोर्ट ऑफ अपील किंवा क्युबेक राज्याच्या उच्च न्यायालयातून किंवा घटकराज्यांमधे वकिली करणाऱ्या व्यक्तींमधून नियुक्त करणे बंधनकारक केले आहे. नियुक्त केलेले न्यायाधीश वयाची पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण होईपर्यंत आपल्या पदावर राहू शकतात. 

अलीकडच्या काळात कॅनडाच्या संविधानासमोर काही पेचप्रसंगही उभे राहिलेले पाहायला मिळाले. यांपैकी  ‘गव्हर्नर जनरल’कडे असणारी अमर्याद सत्ता हा एक महत्त्वाचा मुद्दा सार्वजनिकरीत्या चर्चेत आला. ‘गव्हर्नर जनरल’ची नियुक्ती ही पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने राणीकडून होत असते. ‘गव्हर्नर जनरल’ हे काही जनतेमधून निवडून येणारे लोकांचे प्रतिनिधी नाहीत. परंतु त्यामुळे लोकांप्रति उत्तरदायित्व नसल्याने अनेक अडचणी निर्माण होताना दिसतात. त्यामुळे ‘गव्हर्नर जनरल’ या पदाला उपरोधाने ‘राजेशाहीचा आधुनिक काळातील विस्तार’ म्हणूनही संबोधले जाते. 2008 मध्ये ‘गव्हर्नर जनरल’ने पंतप्रधान हार्पर यांच्या सांगण्यावरून संसद तहकूब केली. त्याचे कारणही तसेच होते. पंतप्रधान हार्पर यांच्याविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव आणला होता. त्याच्यावर मतदान होणार होते. हा ठराव पंतप्रधानाविरुद्ध जाणार होता. कारण पंतप्रधानाच्या विरोधात असणारे तीन प्रमुख पक्ष एकत्र झाले होते. त्यामुळे पंतप्रधानाच्या विरुद्ध अविश्वासाचा ठराव संमत होणार हे जवळपास निश्चित असताना ‘गव्हर्नर जनरल’ने संसद तहकूब केली. यामुळे कॅनडामध्ये या निर्णयाविरुद्ध आणि पंतप्रधानाविरोधात एकत्र आलेल्या आघाडीच्या बाजूने मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्यात आली. पण 2009 मध्ये पंतप्रधानाच्या विरोधातील या आघाडीला तडा गेला. लिबरल पक्षाच्या नेतृत्वात बदल होताच आणि सरकारकडून पंतप्रधानाला सत्तेत राहू देण्याच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी अनेक ‘सोयीसुविधा’(!) देण्यात आल्या. त्यामुळे हा अविश्वास ठराव बारगळला. 

कॅनडाच्या संविधानासमोरील दुसरा पेच म्हणजे ‘सिनेट’. कारण ‘सिनेट’देखील लोकशाही मार्गाने थेट लोकांमधून निवडून येत नाही. ‘सिनेट’च्या अनेक सदस्यांची नावे भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकारणांशी जोडली गेली आहेत. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे ‘सिनेट’ लोकांना उत्तरदायी नसणे. कॅनडामधील अनेक धुरीणांनी ‘सिनेट’ ही लोकनियुक्त संस्था असावी, असा आग्रह धरलेला आहे. जर ‘सिनेट’ लोकनियुक्त संस्था बनली तर सर्व प्रांतांमधून समान संख्येने ‘सिनेट’ सदस्य निवडून गेल्यास काही प्रांतांतून अधिक आणि काही प्रांतांतून कमी, असा जो प्रांतिक असमतोल तयार होतो तो कमी करण्यास मदत होईल. विशेतः ऑन्टॅरिओ आणि क्युबेक प्रांतांमधून सद्य:स्थितीत अधिक ‘सिनेट’ सदस्य निवडून गेल्यामुळे त्या प्रांतांकडे जे सत्तेचे केंद्रीकरण होते ते टाळता येईल. 2013 मध्ये पंतप्रधान हार्पर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अनेक संविधानिक पेचप्रसंगांवर कॅनडाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेतला. यामध्ये ‘सिनेट’च्या संदर्भात काही अटी व नियम बनविण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला काही ठरावीक मर्यादेपर्यंत अधिकार असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला होता. परंतु मूलभूत स्वरूपाचे बदल करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 2015 मध्ये लिबरल पक्ष सत्तेत येत असताना एक घोषणा केली होती. ज्यानुसार ‘सिनेट’च्या निवडीसंदर्भात एक सल्लागार समिती गठित करण्यात येईल, असेही घोषित केले होते. जी समिती पक्षीय हितसंबंधांचा विचार करण्यापेक्षा उमेदवाराच्या क्षमतांचा आणि गुणांचा विचार करून नियुक्ती करेल, असा बदल सुचविला. परंतु या प्रकारचे बदल राज्यघटनेत दुरुस्ती केल्याशिवाय करू शकत नसल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने केंद्र सरकारला असा बदल करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे सिनेटरच्या नावांची शिफारस ही केवळ एक सल्ला ठरेल आणि अंतिम निर्णय पंतप्रधान घेतील अशीच परिस्थिती या निकालामुळे कायम राहिली. 

अजून एक महत्त्वाचा संविधानिक पेच म्हणजे 1982 मध्ये क्युबेक प्रांताने कॅनडाच्या संविधानावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. अनेक वेळेला क्युबेकच्या स्वातंत्र्यासंदर्भात सार्वमत विरोधात जाऊनही कॅनडामध्येच क्युबेकला एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता द्यावी, तसेच इतर सवलतींसोबत क्युबेकला विशेष दर्जा देण्यात यावा, यांसारख्या मागण्या सतत नवी आव्हाने निर्माण करत असतात. हे सारे असले तरी कॅनडा एक बहुसांस्कृतिकता आणि विविधता यांना अवकाश देणारे, आधुनिकतेची कास धरणारे एक प्रगत राष्ट्र म्हणून सुपरिचित आहे. म्हणूनच जगभरातील बुद्धिमंतांना आणि नवे काही करण्याची उमेद असणाऱ्यांना कॅनडाची भूमी सतत खुणावत असते. 

Tags: कॅनडा न्याय कायदा संविधान कॅनेडियन हक्काचा जाहीरनामा weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके