डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

आणीबाणीमध्ये फक्त विरोधी पक्षातील सदस्यांनाच अटक, अन्याय-अत्याचार सहन करावा लागला असे नाही; तर स्वपक्षातील तरुण तुर्क म्हणून सुपरिचित असणारे मोहन धारिया, चंद्रशेखर आणि कृष्ण कांत यांनी इंदिरा गांधी यांची एकाधिकारशाही मानायला नकार दिला- अशा पक्षाच्या ध्येयधोरणांशी एकनिष्ठ असणाऱ्या परंतु व्यक्तीच्या पायाशी निष्ठा वाहण्यास नकार देणाऱ्या या नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली होती. अनेक मार्गांनी त्यांना त्रास देण्याचे प्रयत्न झाले होते. देशात या कालावधीत नेमक्या किती लोकांना अटक करण्यात आली होती, याची नेमकी आकडेवारी अजून समोर आली नसली तरी साधारण एक लाख दहा हजार लोकांना अटक केल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. आज या घटनेला 45 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही याची आपल्याला नेमकेपणाने माहिती नाही, ही खेदाची बाब आहे. 

भारतासारख्या खंडप्राय देशाने संविधान स्वीकारणे ही एक ऐतिहासिक आणि अलौकिक घटना होती. ऐतिहासिक यासाठी की, ब्रिटिशांच्या राजवटीतून मुक्त होईपर्यंत लिखित कायदे, न्यायालये, राज्यघटना, संसद, निवडणुका या साऱ्यांबाबत एक देश म्हणून आपण अनभिज्ञ होतो. आपल्या देशाने एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून काय दिशा ठेवावी, कोणती धोरणे अंगीकारावीत, आपले प्राधान्यक्रम काय असले पाहिजेत- याचा एक बृहद्‌ आराखडाच संविधानाने आपल्यासमोर ठेवला. आणि अलौकिक यासाठी की एक सर्वथा नवी अशी शासनप्रणाली- आपल्याला तिचा फारसा अनुभव नसताना अतिशय आत्मविश्वासपूर्वक स्वीकारण्याची मानसिक तयारी आपण दाखवली. भारत स्वतंत्र झाल्यावर एक राष्ट्र म्हणून आपण लोकशाही प्रणाली राबवू शकू किंवा नाही याविषयी पाश्चात्त्य विचारवंत, अभ्यासक, कायदेतज्ज्ञ बरेच तर्कवितर्क लढवत होते. भारताचा आकार, विविध जाती, धर्म, पंथ, आर्थिक, सामाजिक विषमता, साक्षरता या सगळ्या बाबींचा विचार करता, भारताला लोकशाही व्यवस्था पेलवणार नाही, असा काहींचा कयास होता. अर्थात त्यात आव विश्लेषणाचा असला, तरी त्याच्या आडून पाश्चात्त्यांचा पूर्वेकडील देश-संस्कृती यांविषयीचा एक तुच्छतावादी दृष्टिकोन, पूर्वग्रह, स्वतःच्या श्रेष्ठत्वाचा अवाजवी अभिमान अशा गोष्टीच जास्त डोकावत होत्या. स्वतंत्र भारताची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक 1952 मध्ये झाली. ती अतिशय यशस्वीपणे पार पडली. त्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने संविधानानुसार राज्यकारभार सुरू केला. अतिशय उत्तम पद्धतीने तो चालविला जात होता. पंडित नेहरूंनंतर लालबहादूर शास्त्री यांनीही हा कारभार अतिशय सचोटीने चालविला. शास्त्रींच्या अकाली निधनानंतर पंतप्रधानपदाची धुरा कोण सांभाळणार, असा पेच उभा राहिल्यावर काँग्रेसमधल्या जुन्या-जाणत्या आणि राजकारणात मुरब्बी असलेल्या नेत्यांनी आपले वर्चस्व तर राहील, परंतु लोकांना स्वीकारार्ह वाटेल असा चेहरा निवडण्याचे ठरविले. तो चेहरा होता भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या कन्या इंदिरा गांधी यांचा. राजकारणात फारसा अनुभव नसलेल्या इंदिरा आपल्या शब्दाबाहेर जाणार नाहीत आणि निवडणुकीत यश मिळण्यासाठी त्यांच्या पित्याच्या वारशाचा उपयोग होईल, हा ‘हिशोब’ केलेल्यांची सगळी गणिते फसणार होती; हे ते हिशेब आणि गणिते मांडणाऱ्यांना माहीत नव्हते. इंदिरा गांधी या लौकिक अर्थाने जरी पंडित नेहरू यांच्या कन्या असल्या तरी त्यांची राजकारण, सत्ताकारण राबविण्याची शैली आपल्या पित्याहून सर्व अर्थांनी वेगळी होती. त्यामुळे असेही म्हणता येईल की- इंदिरा या पंडितजींच्या कन्या असल्या तरी त्यांनी आपल्या पित्याचा आधुनिक, उदारमतवादी, विरोधी विचारधारेविषयी सहिष्णू असण्याचा कुठलाही ‘वारसा’ पुढे चालविला नाही. स्वत:ची एक वेगळी वाट त्यांनी निर्माण केली. पण आपल्या या प्रवासात त्यांनी देशालाही अशा एका वळणावर नेऊन ठेवले की, तिथून कडेलोट होतोय की काय- अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती! देश स्वतंत्र झाल्यानंतर 28 वर्षांनी आणि संविधान अमलात आणल्यापासून 25 वर्षांनी भारताच्या इतिहासात असा एक अध्याय लिहिला गेला, ज्याच्या केवळ स्मरणानेदेखील आपण सर्वनाशाच्या किती नजीक पोहोचलो होतो, या विचाराने अस्वस्थ व्हायला होते. 

आणीबाणीच्या तरतुदींचा भारतीय संविधानात अंतर्भाव करण्यावरून संविधान सभेत बरीच मतमतांतरे होती. विशेषतः दुसऱ्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर संविधान लिहीत असताना जर्मनीसारख्या देशांनी आणीबाणीच्या तरतुदींचा गैरवापर करून जी एकाधिकारशाही, हुकूमशाही आणि अन्याय-अत्याचार जनतेवर लादले होते, त्यामुळे अनेक सदस्यांचे या तरतुदींबाबत प्रतिकूल मत होते. या तरतुदींचा वापर करून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा संकोच करणे शक्य होते. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेत जे नागरिक सर्वाधिक मूलस्रोत असतात- त्यांनाच मूलभूत अधिकार काढून हतबल बनविणे हे आधुनिक लोकशाही तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे मत अनेक सदस्यांनी व्यक्त केले होते. सारे जग अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाचा पुरस्कार असताना या आणीबाणीच्या माध्यमातून आपण अधिकारांच्या केंद्रीकरणाकडे जात आहोत- जे सर्वथा अयोग्य आहे, असेही काहींचे मत होते. लोकशाही व्यवस्थेत फौजदारी कायदे आणीबाणीची परिस्थिती हाताळण्यासाठी समर्थ आहेत, असेही काहींचे मत होते. या तरतुदींचा वापर करून मागच्या दराने आपण हुकूमशाहीला आमंत्रण देत आहोत, असेही काहींनी सुचविले होते. यावर उत्तर देताना मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असे मत व्यक्त केले होते की- या जगात असा एकही कायदा किंवा तरतूद नाही की, जिचा गैरवापर होऊ शकत नाही. कायदा आला की त्याच्या गैरवापराचीही शक्यता आली. पण लोकशाही आणि संविधानात्मक संस्थांची बळकटी हेच त्यावरील व्यावहारिक उत्तर असू शकते. एखादी तरतूद वा कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो, या भीतीपोटी तो कायदा वा तरतूदच न करणे हे व्यवहार्य ठरणार नाही. यासंदर्भात इंग्रजीमध्ये एक संकल्पना वापरली जाते. ती म्हणजे  NECESSARY EVIL. म्हणजे एखाद्या गोष्टीचे जरी काही धोके असले, तरी ती गोष्ट आवश्यक असल्याने तो धोका स्वीकारून त्या गोष्टीच्या उपयुक्ततेमुळे तिचा स्वीकार करणे आवश्यक असते. जसे की- जीवघेण्या आजारावरील वैद्यकीय उपचाराचा भाग म्हणून एखाद्या औषधाचे काही दुष्परिणाम होण्याची शक्यता असतानाही ते देणे रुग्णाचा जीव वाचण्याच्या दृष्टीने इष्ट ठरते. अगदी तसेच लोकशाही प्रक्रियेमध्ये काही असाधारण, अपरिहार्य आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड देण्याच्या दृष्टीने काहीशा कठोर कायदेशीर तरतुदी करणे क्रमप्राप्त ठरते. असा सगळा ऊहापोह होऊन भारतीय संविधानामध्ये भाग अठरामध्ये कलम 352 ते 360 या आणीबाणीशी संबंधित तरतुदींचा अंतर्भाव करण्यात आला. संविधान सभेतील धुरिणांना कदाचित भविष्यात याच तरतुदींनी भारतातील लोकशाहीच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण होणार आहे याची पुसटशीही कल्पना आली नसेल. पण तसे घडले. 

भारतीय संविधानामध्ये कलम 352 नुसार जर युद्ध, बाहेरील आक्रमण किंवा अंतर्गत अशांतता (1978 मध्ये 44 व्या घटनादुरुस्तीने आता ‘अंतर्गत अशांतता’ऐवजी ‘सशस्त्र उठाव’ असा बदल केला आहे) यामुळे देशाची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे असे राष्ट्रपतींचे समाधान झाल्यास, ते राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करू शकतात. यात लक्षात घेण्यासारखा भाग हा आहे की, अशी घोषणा करण्यासाठी प्रत्यक्ष देशाची सुरक्षितता धोक्यात आलेली असली पाहिजे अशी आवश्यकता नाही. राष्ट्रपती अशी सुरक्षितता धोक्यात येण्याची शक्यता धरूनही आणीबाणीची घोषणा करू शकतात. या आणीबाणीच्या तरतुदी जर बारकाईने वाचल्या तर लक्षात येईल की, संविधानाने राष्ट्रपतींना दिलेले अधिकार हे ‘विवेकाधिकार’ या प्रकारात मोडतात. ‘विवेकाधिकार’ म्हणजे जे अधिकार वापरताना त्या पदावरील व्यक्तीने आपल्या विवेकबुद्धीला साक्षी ठेवून ते अधिकार वापरावेत. आपण अमुक एक अधिकार अमुक एका पद्धतीने का वापरला याचे उत्तर ‘माझ्या विवेकबुद्धीला त्या वेळी ते योग्य वाटले म्हणून केले’ असे सुरुवातीच्या काळातील मत होते. या विवेकाधिकाराच्या अंमलबजावणीमध्ये न्यायालयांनाही मर्यादित बाबींसाठीच हस्तक्षेप करता येत असे. त्यामुळे विवेकाधिकार हे राजकीय क्षेत्रातील लोकांसाठी असे एक कुरण बनले, ज्यात धडधडीतपणे चुकीच्या गोष्टी घडत असल्याचे दिसत असूनही न्यायालयांनाही फारसे काही करता येत नव्हते. परंतु, आता मात्र ही परिस्थिती बदलली आहे. आता विवेकाधिकार वापरण्यासाठी आधार काय होता, कागदोपत्री पुरावे काय होते, एखादा निष्कर्ष काढण्यासाठी काय प्रक्रिया राबविली- यांसारखे प्रश्न न्यायालये विचारू लागली आहेत. पण आजच्या या दिलासादायक परिस्थितीसाठी आपण राजकीय-सामाजिक दृष्ट्या अतिशय उलथापालथीच्या परिस्थितीतून गेलो आहोत. त्यानंतर हे प्रश्न विचारणारी व्यवस्था निर्माण झाली आहे. जगातील प्रत्येक चांगल्या गोष्टीच्या अस्तित्वासाठी जगाने फार मोठी किंमत दिलेली असते.

आपण एक राष्ट्र म्हणून आणीबाणीच्या तरतुदींची काय किंमत दिली आहे, हे समजण्यासाठी आपल्याला इतिहासाची पाने धुंडाळावी लागतात. या साऱ्याची सुरुवात झाली काही तत्कालीन घटनाक्रमाने. भारताच्या सक्रिय व आक्रमक भूमिकेमुळे 1971 मध्ये बांगलादेशची निर्मिती झाली. यानंतर भारतात आलेले निर्वासितांचे लाखोंचे लोंढे, त्याचा भारताच्या पायाभूत आणि प्रशासकीय सुविधांवरील प्रचंड ताण पडला. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताची बाजू इंदिरा गांधी यांनी ज्या प्रभावीपणे मांडली, त्यामुळे अमेरिकेचा पाकिस्तानला छुपा पाठिंबा असतानाही भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भक्कम पाठिंबा मिळाला. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांचा भारताला कडवा विरोध आणि पाकिस्तानला पाठिंबा असताना हे घडले, हे विशेष! आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक कणखर पंतप्रधान म्हणून उजळून निघालेल्या प्रतिमेमुळे त्यांची तुलना दुसऱ्या महायुद्धातील विन्स्टन चर्चिल, आयर्न लेडी म्हणून गौरविलेल्या ब्रिटनच्या पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांच्याशी होऊ लागली होती. अगदी त्यांचे राजकीय विरोधक असलेले अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही बांगलादेश निर्मितीनंतर त्यांची ‘दुर्गा’ म्हणून संसदेत प्रशंसा केली होती. या साऱ्या भारावलेल्या वातावरणात लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीमध्ये इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली (आय) काँग्रेसने लोकसभेत 352 जागांवर विजय मिळविला होता. आणि काय काव्यागत न्याय आहे की, भारतीय राज्यघटनेतील राष्ट्रीय आणीबाणीच्या तरतुदीचे कलम आहे 352! जणू काही राष्ट्रीय आणीबाणी पुकारण्यासाठी लोकांचाच पाठिंबा या 352 खासदारांच्या विजयाच्या रूपाने इंदिरा गांधींना मिळाला आहे, असा (गैर)समज इंदिरा गांधींचा झाला असावा. कारण तो गैरसमज असल्यावर 1977 मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निकालांनी शिक्कामोर्तब केले. या निवडणुकीत इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी यांचा प्रचंड पराभव झाला होता. 

आंतरराष्ट्रीय आघाडीवर एक कणखर, मुत्सद्दी, धाडसी नेत्या असे सारे भारावलेपण असताना देशांतर्गत परिस्थिती मात्र अत्यंत निराशाजनक होती. निवडणुकीत जरी इंदिरा गांधींना घवघवीत यश मिळाले असले तरी, सारे काही आलबेल नव्हते. निवडणुकीतील ‘गरिबी हटाव’सारख्या घोषणांमधील फोलपणा लोकांच्या लक्षात यायला लागला होता. दुष्काळ, महागाई, राजकीय नेत्यांचा आणि सरकारी कार्यालयांतील भ्रष्टाचार यांनी सामान्य लोक हवालदिल झाले होते. गुजरात, बिहार आदी राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांनी शैक्षणिक व सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले होते. या साऱ्या असंतोषाला एक चेहरा हवा होता, तो मिळाला जयप्रकाशजी नारायण यांच्या रूपाने. बिहारमधील विद्यार्थी आंदोलनाच्या रूपाने या असंतोषाची धग देशभर पोहोचण्यासाठी जयप्रकाश नारायण यांच्यासारख्या नि:स्पृह नेत्याच्या अनुभवाचा उपयोग झाला. खरे तर काँग्रेस हा मूळचा राजकीय पक्ष असण्यापेक्षा ती लोकचळवळ होती. लोकांच्या मागण्या प्रभावीपणे लावून करण्यासाठी आणि झालेल्या निर्णयांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राजकारणात असणे, ही दुय्यम भूमिका मानून या पक्षाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली होती. लोकचळवळीतून जो राजकीय पक्ष हा पुढे आलेला असतो, त्याच्या कार्यकर्त्यांना खरे तर जनतेची स्पंदने सर्वप्रथम जाणवायला हवी होती. परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लोकचळवळ, समाजकारण हळूहळू मागे पडून सत्ताकारणाला अतोनात महत्त्त्त्व प्राप्त झाले. त्यामुळे महात्मा गांधींसारख्या शक्तिमान नेत्याने पुरस्कृत केलेल्या नेत्याचा पराभव करून काँग्रेस अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदी विजयी होणारे सुभाषचंद्र बोस हे काँग्रेस पक्षात अंतर्गत लोकशाही अस्तित्वात असल्याचे निदर्शक होते. ही गोष्ट स्वातंत्र्यापूर्वीची. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मात्र निवडणुकीत यश मिळवून देणाऱ्याला अतोनात महत्त्व प्राप्त झाल्याने त्याला विरोध करणाऱ्या नेत्याला त्या पक्षात राहणे मुश्कील बनत गेले. आपल्या नेत्याच्या भूमिकेला छेद देणारी वा विरुद्ध भूमिका काँग्रेस पक्षात स्वातंत्र्यपूर्व काळात अगदी सहजपणे पाहायला मिळायची. परंतु स्वातंत्र्यानंतरच्या सत्ताकारणात विरोधी विचारसरणीचा आदर जो लोकशाही प्रक्रियेचा गाभा आहे, तोच कुठे तरी हरवत गेलाय. त्याची जागा सत्ता मिळविण्याची क्षमता असलेल्या नेत्याच्या शब्दाने पक्षीय राजकारणात घेतली. एकाच पक्षातसुद्धा वेगळा विचारप्रवाह असू शकतो, हे तत्त्व राजकारणातून हद्दपार होत गेले. 

लोकसभेच्या 1971 च्या निकालात इंदिरा गांधी विजयी झाल्या होत्या, परंतु त्यांचे निकटचे प्रतिस्पर्धी राजनारायण यांनी या निवडणुकीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत इंदिरा गांधी यांनी निवडणूक जिंकण्यासाठी भ्रष्टाचारी मार्गाचा अवलंब केल्याचा आरोप ठेवून त्यांची निवड रद्द करून त्यांना पुढील काही काळासाठी निवडणूक लढविण्यावर बंदी घालण्यात यावी, अशी याचिकेत मागणी करण्यात आली होती. पंतप्रधान कार्यालयातील यशपाल कपूर यांनी राजीनामा देण्यापूर्वी इंदिरा गांधी यांचे प्रतिनिधी म्हणून ते निवडणुकीत कार्यरत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल आपल्याच बाजूने लागेल, असा इंदिरा गांधी यांना विश्वास होता. त्यांच्या काही निकटवर्तीयांनी तो त्यांच्या विरोधात जाऊ शकतो याची त्यांना कल्पना दिली होती. परंतु, आपण लोकप्रियतेच्या शिखरावर आहोत, असा त्यांचा विश्वास असल्याने त्यांनी या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर 12 जून 1975 या दिवशी तो ऐतिहासिक निकाल आला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांची निवड रद्द ठरवून त्यांना पुढील सहा वर्षांसाठी कुठलीही निवडणूक लढविण्यावर बंदी घातली. हा निकाल इंदिरा गांधी यांच्यासाठी एक जबरदस्त धक्का होता. त्याच दिवशी त्यांचे अत्यंत विश्वासू आणि निकटवर्तीय असणारे प्रशासकीय अधिकारी डी.पी. धर यांचे निधन झाले होते. एकाच दिवशी दोन अप्रिय घटना घडल्यामुळे त्या खूप अस्वस्थ होत्या. उच्च न्यायालय असा काही निकाल देईल, याची त्यांना पुसटशीही कल्पना नव्हती. त्यामुळे त्या अनपेक्षित निकालाचा त्यांना अधिक धक्का बसला. अर्थात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात ज्या न्यायमूर्तींनी हा निकाल दिला, त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचे प्रयत्न झाले होते, असे काही अभ्यासकांनी नोंदविले आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांनी स्वतः आपल्या पत्नीसोबत त्या न्यायाधीशांची भेट घेऊन तुमची सर्वोच्च न्यायालयातील पदोन्नती प्रलंबित असताना पंतप्रधानांच्या विरोधात निकाल देणे तुमच्या पदोन्नतीच्या आड येऊ शकते, असे अप्रत्यक्षपणे सुचविले होते- असेही काही अभ्यासकांचे निरीक्षण आहे. परंतु या कसल्याही दबावाला आणि कुठल्याही आमिषाला बळी न पडता त्यांनी तो निकाल दिला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी इंदिरा गांधी यांना काही काळाची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार त्यांनी या निकालातील आदेशांना स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील एकसदस्यीय खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली. मात्र खटल्याच्या अंतिम निर्णय येईपर्यंत संसदेमध्ये त्यांना मतदान करता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला होता. पंतप्रधान कार्यालयात सहसचिव असणारे बी.एन. टंडन यांनी आपल्या पंतप्रधान ‘कार्यालय डायरी’ या पुस्तकात न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर यांची सर्वोच्च न्यायालयातील नेमणूक ही काही राजकीय हेतूंनी, प्रेरित होती अशी नोंद केली आहे. न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर यांचे नाव कायदा, मानवाधिकार, कामगारांचे अधिकार आदी क्षेत्रांत मोठ्या आदराने घेतले जाते. मात्र बी.एन. टंडन यांची ही नोंद आणि त्यांनी दिलेला निकाल यावरून मनात अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

खरे तर या निकालानंतर इंदिरा गांधी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन निवडणूक लढविली असती, तर कदाचित त्यांची प्रतिमा अधिक उजळून निघाली असती, असे मत अनेक राजकीय विश्लेषकांनी व अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे. पण असे घडले नाही. आपली खुर्ची वाचविण्यासाठी त्या वेगवेगळ्या क्लृप्त्या करत राहिल्या. त्यातून त्यांच्या खुर्चीला अधिकच आव्हाने निर्माण झाली. याचाच भाग म्हणून काँग्रेसशासित राज्यांमधून काँग्रेसचे कार्यकर्ते दिल्लीमध्ये आणून, पंतप्रधान निवासस्थानासमोर गर्दी जमवून ‘देश कणखरपणे तुमच्या पाठीशी आहे. तुम्ही राजीनामा देऊ नका-’ अशी वातावरणनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न झाला. जयप्रकाश नारायण यांनी सुरू केलेल्या संपूर्ण क्रांतीच्या घोषणेला संपूर्ण देशातून पाठिंबा मिळत होता. लष्कराने त्यांच्या सदसद्‌विवेकाला न पटणारे सरकारी आदेश पाळू नयेत, असेही त्यांनी आवाहन केले होते. 29 जून 1975 रोजी जयप्रकाश नारायण यांनी एक मोठ्या सभेचे दिल्लीमध्ये आयोजन केले होते. त्याला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता होती. या साऱ्याचा परिपाक म्हणून आणीबाणी पुकारली गेली, असा सिद्धांत जरी मांडला जात असला तरी; त्याला छेद देणारी मांडणी ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखिका कूमी कपूर यांनी ‘द इमर्जन्सी- अ पर्सनल हिस्टरी’ या पुस्तकात केली आहे. आणीबाणी पुकारण्याचा विचार आणि तयारी जानेवारी 1975 पासूनच सुरू होती. तसा काही पत्रव्यवहार आणि इतर काही कागदपत्रे समोर येत आहेत. त्यामुळे या तत्कालीन घटनांमुळे फार तर त्या विचाराला बळकटी मिळाली, असे म्हणता येईल. मात्र आणीबाणी पुकारण्याचा मूळ विचार जानेवारी 1975 मध्येच निश्चित होऊन त्याची पूर्वतयारी सुरू असल्याची नवी माहिती समोर येत आहे. म्हणजे या तत्कालीन घटना घडल्या नसत्या, तरी आणीबाणी पुकारली गेली असतीच! हा नवा सिद्धांत मनाला अधिक अस्वस्थ करून जातो. 

इंदिरा गांधी यांच्या चरित्रकारांपैकी बहुतेकांनी सांगितले आहे की- इंदिरा गांधी यांनी राजीनामा देऊ नये, यासाठी त्यांचे पुत्र संजय हे खूप आग्रही होते. आणीबाणी पुकारण्याअगोदरच्या काही काळापासून इंदिरा गांधी यांच्या निर्णयप्रक्रियेत संजय गांधी यांना अतोनात महत्त्व प्राप्त झाले होते. ते इतके की, कॅबिनेट हे फक्त नामधारी झाले होते. सिद्धार्थ शंकर राय या इंदिरा गांधी यांचे मित्र व निकटवर्तीय असणाऱ्या व्यक्तीलासुद्धा संजय यांच्या अनेक गोष्टी खटकत असल्या, तरी इंदिरा गांधी यांच्या निर्णयप्रक्रियेवर संजय यांचा पगडा असल्याने सारेच हतबल झाले होते. सारी सत्ता संजय गांधी हातात एकवटत चालली होती. याचा कळसाध्याय आणीबाणीच्या काळात लिहिला गेला. अर्थात इंदिरा गांधी यांचे काही चरित्रकार आणीबाणीतील अत्याचार संजय गांधी यांनी केले असून त्याची इंदिरा गांधी यांना कल्पना नव्हती, असा सिद्धांत मांडतात. यामध्ये फार तपशिलात जाण्याची आवश्यकता वाटत नाही. कारण जनतेने संजय गांधी यांना नव्हे, तर इंदिरा गांधी यांना निवडणुकीत निवडून दिलेले होते. आणीबाणीच्या काळात संजय हे घटनाबाह्य केंद्र बनले होते आणि त्यांनी काही अत्याचार केले असतील, तर त्याच्या जबाबदारीपासून पंतप्रधान म्हणून इंदिरा गांधी यांना कधीही हात झटकता येणार नव्हते. कारण त्या पदाची त्यांनी शपथ घेतली होती. संजय त्या वेळी केवळ 28 वर्षांचे होते. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यालाही त्या वेळी 28 वर्षे पूर्ण झाली होती. जबाबदारीशिवाय असणारे स्वातंत्र्य किती नुकसान करू शकते, याचे संजय गांधी हे निदर्शक ठरतात. 

सत्तेचा लंबक संजय यांच्याकडे सरकताच काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेत्यांनीही त्यांच्यासमोर शरणागती पत्करून आपले राजकीय अस्तित्व राखण्याचाच प्रयत्न केला होता. यामध्ये फार आदरणीय नावे असली तरी त्यांनी लोकांच्या ‘हितरक्षणापेक्षा’ ‘स्वहितरक्षण’ अधिक महत्त्वाचे मानले, हे वेदनादायक आहे; परंतु सत्य आहे. अर्थात याला काही सन्माननीय अपवादही आहेत. माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री असणारे इंद्रकुमार गुजराल यांना संजय गांधी यांनी ‘ऑल इंडिया रेडिओवरील बातम्यांची संहिता प्रथम आपल्याकडे तपासायला आली पाहिजे, माझे तपासून झाल्यानंतर मगच त्यांचे प्रसारण होईल,’ असे सांगितल्यावर आपण त्या खात्याचे मंत्री असूनही कधी ती संहिता तपासली नसल्याचे सांगून ‘ती कागदपत्रे गोपनीय असून, केवळ प्रसारानंतरच ते सार्वजनिक होतात,’ असे उत्तर संजय यांना दिले होते. त्यामुळे ते इंद्रकुमार गुजराल यांच्यावर नाराज होते. आणखीही काही गोष्टींवरून त्यांच्यात मतभेद झाल्यामुळे त्यांच्याकडील माहिती व प्रसारण खात्याचा कार्यभार अचानकपणे काढून घेऊन त्यांना दुसरे खाते देण्यात आले.

आणीबाणीमध्ये फक्त विरोधी पक्षातील सदस्यांनाच अटक, अन्याय-अत्याचार सहन करावा लागला असे नाही; तर स्वपक्षातील तरुण तुर्क म्हणून सुपरिचित असणारे मोहन धारिया, चंद्रशेखर आणि कृष्ण कांत यांनी इंदिरा गांधी यांची एकाधिकारशाही मानायला नकार दिला- अशा पक्षाच्या ध्येयधोरणांशी एकनिष्ठ असणाऱ्या परंतु व्यक्तीच्या पायाशी निष्ठा वाहण्यास नकार देणाऱ्या या नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली होती. अनेक मार्गांनी त्यांना त्रास देण्याचे प्रयत्न झाले होते. देशात या कालावधीत नेमक्या किती लोकांना अटक करण्यात आली होती, याची नेमकी आकडेवारी अजून समोर आली नसली तरी साधारण एक लाख दहा हजार लोकांना अटक केल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. आज या घटनेला 45 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही याची आपल्याला नेमकेपणाने माहिती नाही, ही खेदाची बाब आहे. 

(उत्तरार्ध पुढील अंकात)
 

Tags: प्रतापसिंह साळुंके इंदिरा गांधी आणीबाणी संविधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर indira gandhi constituition dr. babasaheb ambedkar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


Comments

  1. Suhas Sapatnekar- 20 Sep 2020

    Article is very analytical. But one reference regarding Iron lady Maragaret Thatcher is not correct. She was PM of England from 1979-90. Then she was called as Iron lady. And the emergency was declared in 1975.

    save

प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात