डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

जगभरातील न्यायालयांनी न्यायालयीन अवमानाला कसे हाताळले याचा धांडोळा घेतला असता, आपल्याला असे जाणवते की, न्यायालयावरील टीकेबाबत पाश्चात्त्य न्यायालये अतिसंवेदनशील नाहीत. ब्रिटिश न्यायाधीश लॉर्ड डेंनिंग यांनी महानगर पोलीस आयुक्त प्रकरणात असे स्पष्ट केले की, जरी न्यायालयीन अवमानप्रकरणी न्यायालयांना सदर खटले चालविण्याचा अधिकार असला तरी तो त्यांनी कधीच वापरता काम नये. याचे कारणही त्यांनी दिले होते. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांना व्यक्तिगत रस असू शकतो. त्यामुळे प्रशासन कायद्याच्या नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार स्वतःचे हितसंबंध गुंतलेले असतील अशा प्रकरणात ती व्यक्ती न्यायाधीश असू शकत नाही. यामुळे शक्यतो न्यायालयीन अवमानप्रकरणी न्यायालयांनी आपले अधिकार न वापरणेच अधिक हिताचे आहे.

सन 1987 मध्ये इंग्लंडमध्ये स्पायकॅचर या खटल्याचा निकाल लागला. तो निकाल अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करणारा असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे होते. त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्याचा संकोच करणाऱ्या या निकालावर काही तिखट प्रतिक्रिया उमटल्या. लोकभावनेचे प्रतिबिंब वर्तमानपत्रांमध्ये पाहायला मिळाले नसते, तर नवलच! ‘डेली मिरर’ या नियतकालिकामध्ये एक व्यंगचित्र छापले होते. त्या व्यंगचित्रात या प्रकरणी निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्तींना उलटे लटकताना दाखविले होते. या व्यंगचित्राचे शीर्षक होते- ‘मूर्ख म्हातारे’. या व्यंगचित्रावरून व शीर्षकावरून बराच गदारोळ झाला. न्यायालयीन वर्तुळातही या व्यंगचित्राविषयी नाराजी व्यक्त झाली. अनेकांनी या नियतकालिकाला न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दखल घेऊन, शिक्षा देऊन ‘धडा’ शिकविला पाहिजे- असे बोलले गेले. या खटल्यात निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांपर्यंत ते प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे पोहोचविण्यातही आले. निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्तींपैकी एक असणारे न्यायमूर्ती टेम्पल्टन यांनी मात्र अशा प्रकारे या नियतकालिकावर कुठल्याही प्रकारे न्यायालयीन अवमानाचा खटला चालवायला नकार दिला. उलट, आपल्या सहकाऱ्यांना ते म्हणाले, ‘‘माझे वय 60 पेक्षा अधिक आहे, त्यामुळे मी म्हातारा आहे हे तथ्य आहे. त्यामुळे आम्हाला म्हातारे म्हणणे याला कायद्याच्या परिभाषेत 'statement of fact' म्हणजे तथ्य कथन करणे म्हटले जाऊ शकते. आम्ही मूर्ख आहोत असे त्यात म्हटले आहे, तो त्या व्यक्तीचा दृष्टिकोन आहे, ज्याला कायद्याच्या परिभाषेत 'statement of opinion' म्हणजे आपले मत कथन करणे म्हटले जाऊ शकते.’’ न्यायमूर्ती टेम्पल्टन यांनी म्हटले की, ब्रिटनमध्ये असा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही, ज्याद्वारे 'statement of fact' किंवा 'statement of opinion' साठी ब्रिटनच्या नागरिकाला शिक्षा दिली जाऊ शकते. ‘डेली मिरर’ या नियतकालिकाला धडा शिकविला जावा, अशी अनेकांची ‘सुप्त’ इच्छा दस्तुरखुद्द ज्या न्यायाधीशांचा अवमान केला असे बोलले जात होते, त्यांनीच त्याला कडाडून विरोध केल्यामुळे फळास जाऊ शकली नाही. न्यायालयाची स्वतःवरील टीकेबाबत उदारमतवादी असण्याची हीच परंपरा ब्रिटिश न्यायालयांनी समकालीन परिस्थितीतही कायम राखली आहे. ब्रेक्झिटच्या प्रकरणात 2016 मध्ये न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर ‘डेली मेल’ या दैनिकाने ब्रेक्झिटचा निकाल देणाऱ्या तीन न्यायाधीशांचे छायाचित्र छापले आणि त्याचे शीर्षक होते- 'Enemies of People' म्हणजे लोकांचे शत्रू. या शीर्षकावरूनही बराच गहजब झाला. परंतु न्यायाधीश आणि न्यायव्यवस्थेने अत्यंत समजूतदारपणे या सगळ्या प्रकाराकडे ‘दुर्लक्ष’ करून न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी आपली ‘प्रतिष्ठा’ पणाला लावून शक्ती खर्च केली नाही, हे नक्कीच कौतुकास्पद होते. 

हे फक्त ब्रिटन किंवा पाश्चात्त्य देशांमध्येच घडत होते, असे नाही; तर भारतातही या प्रकारचा उदारमतवाद न्यायालयांकडून व न्यायायाधीशांकडून दाखविला जात होता. न्यायमूर्ती पी.बी. गजेंद्रगडकर हे भारताचे सरन्यायाधीश 1964 ते 1966 या कालावधीत होते. त्या काळात मुंबईतील एका दैनिकातून एक पत्रकार सरन्यायाधीश पी.बी. गजेंद्रगडकर यांच्यावर अत्यंत आक्रमकपणे टीका करणारे लेख सातत्याने लिहीत होता. काही वेळा त्या लेखांची भाषा सभ्यता आणि सार्वजनिक जीवनातील शिष्टाचार यांची तमा न बाळगणारी होती. अनेक लेखांमध्ये त्यांच्या उद्देशांवर शंका घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांनी त्यांना न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी त्या पत्रकार आणि दैनिकाविरुद्ध कारवाई करण्याचा सल्ला दिला. ते सरन्यायाधीश असल्याने आपल्या सहकारी न्यायाधीशांना तसे करण्यासाठी ते उद्युक्त करू शकत होते, परंतु असे घडले नाही. ते सरन्यायाधीश म्हणून 1966 मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर मुंबईत एका सार्वजनिक कार्यक्रमात त्या पत्रकाराची व न्यायमूर्ती पी.बी. गजेंद्रगडकर यांची भेट झाली. त्या पत्रकाराने स्वतःची व तो ज्या दैनिकात काम करायचा त्याची ओळख करून दिली. न्यायमूर्ती पी.बी. गजेंद्रगडकर यांच्या लक्षात आले की, आपल्याविरुद्ध सातत्याने लिहिणारा हाच तो पत्रकार. त्या वेळी त्या पत्रकाराने एक प्रश्न विचारला की, मला नेहमी याचे कुतूहल वाटते की, तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असताना खरे तर तुम्हाला माझ्याविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी खटला चालविणे सहज शक्य होते, परंतु तुम्ही असे कधीही केले नाही. याचे कारण काय होते? त्या वेळी न्यायमूर्ती पी.बी. गजेंद्रगडकर यांनी हसून असे सांगितले, ‘‘मी जर उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश असतो आणि मी जर चूक केली असती, तर देशात सर्वोच्च न्यायालय नावाची यंत्रणा माझी चूक दुरुस्त करण्यासाठी अस्तित्वात आहे. परंतु माझी अडचण ही होती की, मी सर्वोच्च न्यायालयाचा केवळ न्यायाधीश नव्हतो, तर मी सर्वोच्च न्यायालयाचा सरन्यायाधीश होतो आणि सरन्यायाधीश म्हणून जर मी काही चूक केली तर माझी चूक दुरुस्त करणारी यंत्रणा या देशात अस्तित्वात नाही. तुम्ही माझ्यावर केलेली टीका ही न्यायमूर्ती पी.बी. गजेंद्रगडकर म्हणून नव्हती, तर व्यक्ती पी.बी. गजेंद्रगडकर यांच्यावर होती. परंतु पी.बी. गजेंद्रगडकर ही व्यक्ती देशाच्या सर्वोच्च स्थानावर म्हणजे सरन्यायाधीश पदावर बसलेली होती. त्यामुळे व्यक्तीवर केलेल्या टीकेमुळे तसे करणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षा करण्यासाठी त्या व्यक्तीने धारण केलेल्या पदाचा वापर करणे मला अयोग्य वाटले. मी सार्वजनिक आयुष्यात असल्याने या प्रकारच्या टीकेसाठी तयार असले पाहिजे. या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला मी करत असलेल्या कामाबाबतीत आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे, तो मी माझ्या पदाचा वापर करून हिरावून घेता काम नये. म्हणून मी तुमच्यावर कसलीही कारवाई केली नाही, कारण तसे करणे मला अयोग्य वाटले.’’ आपण धारण करत असलेले पद आणि त्याच वेळी त्या पदासोबत येणाऱ्या जबाबदाऱ्या याचे अचूक भान असले की, न्यायालयांचे वर्तन कसे असते याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून आपल्याला या घटनेकडे पाहता येते.

न्यायालयाच्या अवमान कायद्याला पारतंत्र्याच्या काळातील 1726 च्या सनदेची पार्श्वभूमी आहे, ज्यामुळे भारतात चार प्रेसिडेन्सींची म्हणजे इलाखे यांची निर्मिती करण्यात आली. ज्या ब्रिटनमध्ये या कायद्याचा उगम झाला, तिथे या कायद्याला आठ शतकांचा इतिहास आहे. या कायद्याच्या प्राथमिक अवस्थेत राजा न्यायदानाचे काम करायचा. त्यानंतर ही जबाबदारी राजाने नियुक्त केलेल्या न्यायाधीशांकडे देण्यात आली. त्यामुळे न्यायाधीशांचा अवमान हा एका अर्थाने राजाचा अवमान, असे समजले जात होते. राजा हा न्यायदानाचे काम करत असताना त्याचा अवमान करणारी व्यक्ती राजाच्या अधिकारांना आव्हान देते आहे, असे समजले जाई. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान हा गंभीरतेने घेतला जाई. पण काळ बदलत गेला. राजेशाही, सरंजामशाही, हुकूमशाही, एकाधिकारशाही अशा अनेक अवस्थांमधून उन्नत होत अखेर लोकशाही ही व्यवस्था कमीत कमी दोष असणारी शासनव्यवस्था म्हणून मान्यता पावली. जगभरात त्याला मान्यताही मिळाली. भारताचे संविधान निर्माण होत असताना संविधान सभेत या कायद्याविषयी विस्तृत चर्चा झाली. दि.17 ऑक्टोबर 1949 रोजी संविधान सभेचे सदस्य टी.टी. कृष्णम्माचारी- जे मसुदा समितीचे सदस्य होते- त्यांनी राज्यघटनेचे प्रस्तावित कलम 13 जे नंतर कलम 19 बनले, त्यामध्ये एक दुरुस्ती सुचविली होती. या कलमानुसार नागरिकांना अभिव्यक्ती व आविष्कारस्वातंत्र्य मिळाले होते, त्यावर काही मर्यादा घातल्या होत्या. त्या मर्यांदांमध्ये ‘न्यायालयाचा अवमान’ या मर्यादेची भर घालण्याचे सुचविले होते. यावर सभागृहात बराच गदारोळ झाला होता. 

संविधान सभेचे सदस्य नझरुद्दीन अहमद यांचा अपवाद सोडला, तर बहुसंख्य सदस्य या दुरुस्तीच्या व त्यामागील भूमिकेच्या संपूर्णतः विरोधात होते. संविधान सभेचे सदस्य आर.के. सिधवा यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात या कायद्याच्या झालेल्या गैरवापराचा हवाला देऊन त्याचा राज्यघटनेतील अंतर्भाव टाळण्यास सांगितला. न्यायाधीश हीही हाडामांसाची माणसे असल्याने ती चुकू शकतात. त्यामुळे त्यांच्यावर टीका-टिपण्णी करण्यात काहीही गैर नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते. संविधान सभेचे सदस्य बी.दास यांनी या प्रकारच्या दुरुस्तीमुळे मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावरही कठोर टीका करताना अशा कृतीमुळे नागरिकाचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य नावालाही शिल्लक उरणार नसल्याचे म्हटले होते. ज्या सदस्यांचा या प्रकारच्या दुरुस्तीला विरोध होता, त्यांचा युक्तिवाद असा होता की, न्यायालयाच्या अवमानासंदर्भात इतके कायदे असताना परत या कायद्याला संविधानात स्थान देण्याचे काय प्रयोजन आहे? यावर उत्तर देताना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेला सांगितले की, हे सगळे कायदे भारतीय संविधान लागू होण्यापूर्वी अस्तित्वात होते. 

आता भारतीय संविधान लागू झाल्यानंतर जर संविधानाने या कायद्याला संरक्षण दिले नाही, तर हे सगळे कायदे संविधानाचे प्रस्तावित कलाम 8 नुसार जे नंतर कलम 13 बनले, त्यानुसार असांविधानिक बनतील. जर हे टाळायचे असेल तर त्याचा अंतर्भाव करणे तांत्रिक दृष्ट्या गरजेचे आहे. या निवेदनानंतर सभागृहातील बहुसंख्य सदस्यांनी त्याला अनुमती दिली. पण इथे लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, या कायद्याला तात्त्विक कारणापेक्षा तांत्रिक कारणामुळे त्याचा अंतर्भाव करण्यास सदस्यांनी परवानगी दिली होती. बदलत्या काळानुसार त्या तांत्रिक गरजा आणि पद्धती यांमध्ये बदल होऊन त्याच्या आवश्यकतेबद्दल व योग्यतेबद्दल फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे, असे वाटल्यास ते पूर्णतः गैरलागू नाही. 

हा कायदा सरंजामी वृत्ती जोपासणारा असल्याचे, तसेच लोकशाही व्यवस्थेशी विसंगत असल्याचे आरोप ठेवत या कायद्याच्या सांविधानिक वैधतेविषयी प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. ज्येष्ठ पत्रकार एन.राम, ज्येष्ठ लेखक व पत्रकार अरुण शौरी व ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. 

प्रशांत भूषण यांनी या कायद्याला ऑगस्ट 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. कामिनी जैस्वाल यांनी या तिघांच्या वतीने न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत न्यायालयाचा अवमान कायदा कलम 2(क) (ळ) च्या सांविधानिक वैधतेला आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2020 मध्ये दुसऱ्या एका न्यायालयीन अवमान प्रकरणात ॲड.प्रशांत भूषण यांना दोषी मानून एक रुपयाचा दंड ठोठावला. याला कारण ठरले ते त्यांनी केलेले दोन टि्वट! पहिल्या टि्वटमध्ये त्यांनी विद्यमान सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती श्री.शरद बोबडे यांचे संपूर्ण देशात कोरोना महामारीमुळे टाळेबंदी असताना ते सुट्टीवर असताना एका राजकीय नेत्याच्या 50 लाख रुपयांच्या महागड्या दुचाकीवरील विनाहेल्मेट व विनामास्क गाडी चालवितानाचे छायाचित्र टि्वट केले होते. त्या छायाचित्राबरोबर जो मजकूर टि्वट केला होता, त्यात असे म्हटले होते की- टाळेबंदीत सर्वोच्च न्यायालय बंद ठेवून, देशातील नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवून, त्यांचा न्याय मिळविण्याचा अधिकार नाकारून भारताचे सरन्यायाधीश भारतीय जनता पक्षाच्या एका नेत्याच्या मालकीच्या पन्नास लाखांच्या दुचाकीवरून फिरत आहेत. दुसऱ्या एका टि्वटमध्ये त्यांनी असे म्हटले होते की- भविष्यात जेव्हा इतिहासकार मागे वळून पाहतील, आणि गेल्या सहा वर्षांत औपचारिक आणीबाणी न पुकारता भारतीय लोकशाहीचे अधःपतन कसे झाले; त्या वेळी ते यामध्ये प्रामुख्याने सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आणि त्यातही मागील चार सरन्यायाधीशांची भूमिका अधोरेखित करतील. या दोन टि्वटमुळे ॲड. प्रशांत भूषण यांच्यावर न्यायालयीन अवमानाची याचिका दाखल करण्यात आली. काय अनोखा योगायोग आहे की, इंदिरा गांधी यांनी पुकारलेल्या अन्यायकारक आणीबाणीनंतर काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्यावर सत्तेत आलेल्या जनता सरकारमध्ये जनसंघ म्हणजे आत्ताचा भारतीय जनता पक्ष सहभागी होता. या सरकारमध्ये ॲड. प्रशांत भूषण यांचे वडील शांती भूषण हे कायदामंत्री होते. आणीबाणीच्या काळात न्यायव्यवस्थेने राजकीय सत्तेपुढे शरणागती पत्करल्याची टीका झाली होती. या जनता सरकारला अस्तित्वात येण्याला चार दशके उलटून गेल्यावर मित्रपक्षांच्या मदतीने भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आल्यावर त्या पक्षावर न्यायव्यवस्थेवर दबावतंत्राचा वापर करत असल्याचा आणि सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारला झुकते माप देत असल्याचा तसेच त्याच्या दबावात काम करते, असा आरोप होत आहे. हे आरोप अन्य कुणी नाही तर चार दशकांपूर्वी त्यांच्याच सरकारच्या कायदामंत्र्याच्या पुत्राकडून व्हावा, या योगायोगाला काय म्हणावे?

असे म्हटले जाते की, क्रांती सर्वांत आगोदर जर कुणाचा बळी घेत असेल, तर तो आपल्या पिलांचा! अशा प्रकारच्या प्रसंगांमधून सामाजिक सिद्धांतांचा आपल्याला प्रत्यय येतो. एके काळचे तथाकथित क्रांतिकारक व्यवस्थेचा भाग बनल्यावर आपल्या क्रांतीच्या सिद्धांतांना किती सराईतपणे नख लावतात, हे या प्रसंगांमधून उकलत जाते. सत्ताकारणापुढे सगळी तत्त्वे, मूल्ये, सिद्धांत कसे लुळे-पांगळे बनतात, याचाही प्रत्यय आपल्याला या प्रसंगांमधून येत असतो. सत्तेत असणारे आणि सत्तेत नसलेले, परंतु सत्तेची आस बाळगून जनतेने त्यांना साह्य करण्यासाठी आदर्शवादाची भाषा करणारे असे दोनच गट समाजजीवनात अस्तित्वात असतात. त्यांच्या जागांची अदलाबदली होताच त्यांची भाषा आणि कृती बदलते. तुम्ही कुठल्या वर्गात आहात यावरून तुमची भाषा आणि संवेदना ठरते, या सिद्धांताचाही आपल्याला अनुभव येतो.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश ए.पी. शहा यांनी 27 जुलै 2020 रोजी ‘द हिंदू’ या वर्तमानपत्रात लिहिलेल्या लेखात एक चमत्कारिक योगायोग अधोरेखित केला आहे. ज्या वेळी भारतात सर्वोच्च न्यायालयात ॲड. प्रशांत भूषण यांच्यावर न्यायालयीन अवमानाची याचिका दाखल करण्यात आली, त्या वेळी पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाने तेथील यु-ट्यूब व इतर सामाजिक संकेतस्थळांवर (ते प्रशासन, न्यायव्यवस्था व लष्कर यांच्याविरुद्ध विद्वेष पसरवत असल्याने) त्यांच्यावर बंदी घालण्यात यावी, असे मत व्यक्त केले. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गाने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जाऊ इच्छिते का, असा अस्वस्थ करणारा प्रश्नही त्यांनी या लेखात उपस्थित केला होता. 

ॲड.प्रशांत भूषण यांना न्यायालयीन अवमान-प्रकरणी दोषी मानून एक रुपया दंड ठोठावण्याचा निकाल ज्या दिवशी घोषित केला, त्या दिवशी तारीख होती 14 ऑगस्ट 2020- म्हणजे पाकिस्तानचा स्वातंत्र्यदिन! नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांपेक्षा त्यांचा संकोच करणाऱ्या दमनकारी व्यवस्थेला संरक्षण देणे हे आपण पाकिस्तानच्या मार्गाने जायची नांदी ठरू शकते, एवढा धडा आपण या प्रसंगातून घेतला तरी आपण बरेच काही वाचवू आणि सावरू शकू. 

भारतीय संविधानाच्या कलम 129 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःच्या वा कनिष्ठ न्यायालयाच्या अवमानप्रकारणी शिक्षा करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. कलम 142 नुसार सर्वोच्च न्यायालय इतर कायद्यांच्या अधीन राहून न्यायालय अवमानप्रकरणी शिक्षा करू शकते. यासाठी संसदेने तसा कायदा संमत करणे आवश्यक आहे. याच प्रकारचे अधिकार कलम 215 नुसार राज्यातील उच्च न्यायालयांना दिले आहेत. याव्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणात प्रक्रिया ठरविणारे नियम 1975 मध्ये बनविले गेले. तसेच मुंबई उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या अवमान प्रकाराची प्रक्रिया ठरविण्यासाठी नियम बनविले आहेत. याव्यतिरिक्त संसदेने संमत केलेला न्यायालय अवमान कायदा 1971 प्रामुख्याने न्यायालयीन अवमानप्रकारांनी गुन्हा घडला आहे की नाही, याची शहानिशा करण्यासाठी व शिक्षा ठरविण्यासाठी विचारात घेतला जातो. या कायद्याच्या कलम 2 (क) नुसार न्यायालयाच्या अवमानाचे दोन प्रकार मानले गेले आहेत- दिवाणी अवमान व फौजदारी अवमान. दिवाणी अवमानात न्यायालयीन निकाल, आदेश, निर्देश यांची हेतुपुरस्पर अवहेलना करणे याचा समावेश होतो. फौजदारी अवमानात शब्द, चिन्हे, दृश्य स्वरूपातील प्रदर्शन वा अशी कृती जी न्यायालयाप्रती वा न्यायालयाच्या अधिकाराप्रती अवमानजनक पद्धतीने वापर केलेली असल्यास वा कायदेशीर प्रक्रियेला बाधा निर्माण करत असल्यास वा न्यायालयाच्या न्यायदानाच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करत असल्यास, तो गुन्हा समजला आहे. यात लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, दिवाणी अवमानापेक्षा फौजदारी अवमानप्रकारणी अधिक गोष्टींची पूर्तता झाल्यास मगच तो गुन्हा सिद्ध होतो. 

सर्वोच्च न्यायालयाने पी.एन. दुआ विरुद्ध पी.शिवशंकर व इतर या प्रकरणी केवळ न्यायालयावर केलेली टीका ही न्यायालयाचा अवमान होऊ शकत नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. जोपर्यंत न्यायदानाच्या प्रक्रियेला बाधा निर्माण होत नाही, तोपर्यंत केवळ न्यायाधीशांवरील टीका ही गुन्हा सिद्ध होण्यास पुरेशी नाही. याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी दाखल प्रकरणात शिक्षा करण्याचे अधिकार आहेत, तसेच सर्वोच्च न्यायालय स्वतःसुद्धा या प्रकरणाची दाखल घेण्यास सक्षम मानले गेले आहे, असे या निकालात स्पष्ट करण्यात आले. 

बरदनाथ मिश्रा विरुद्ध ओरिसा उच्च न्यायालय- कुलसचिव (रजिस्ट्रार) या प्रकरणात न्यायालयीन अवमानप्रकारणी न्यायाधीशांचा अवमान न्यायाधीश म्हणून झालेला आहे- म्हणजे त्या पदाचा की व्यक्ती म्हणून, हे पडताळून पहिले जाते. जर व्यक्ती म्हणून अवमान झाला असेल, तर व्यक्तिगत स्वरूपाचा खटला दाखल करण्याची मुभा त्या न्यायाधीशाला दिली जाते. परंतु न्यायालयीन अवमानाचा खटला दाखल केला जाऊ नये, असे निर्देश या खटल्यात दिले होते.

प्रीतम लाल विरुद्ध मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायदानाची प्रक्रिया विशुद्ध रहावी, यासाठी न्यायालयाच्या अवमान-प्रकरणी दोषी व्यक्तीला शिक्षा करणे न्यायालयाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले होते. शमशेरसिंग विरुद्ध पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय या प्रकरणात न्यायालयाबद्दल अवमानजनक टिप्पणीमुळे न्यायदानाच्या प्रक्रियेला बाधा निर्माण होत असल्यास न्यायालयीन अवमानासाठी सदर व्यक्ती शिक्षेस पात्र समजण्यात येईल, असा निर्वाळा दिला. डॉ.डी.सी. सक्सेना विरुद्ध माननीय सरन्यायाधीश या प्रकरणात न्यायालयावरील अवमानजनक टीकेमुळे जर लोकांचा न्यायालयावरील विश्वास डळमळीत होणार असेल, अशी टीका फौजदारी स्वरूपाचा अन्यायालयीन अवमान समजण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. अरुंधती रॉय विरुद्ध अनामिक या 2002 च्या खटल्यात प्रसिद्ध लेखिका अरुंधती रॉय यांना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील भाषेमुळे दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली होती. ज्या तक्रारीवरून स्थानिक पोलीससुद्धा कारवाई करणार नाहीत, त्यावर सर्वोच्च न्यायालय कारवाई करत असल्याच्या आशयाचे प्रतिज्ञापत्र त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले होते.

न्या.वाय.के. सबरवाल हे भारताच्या सरन्यायाधीश-पदावरून निवृत्त झाल्यावर ‘मिड डे’ या दैनिकाने काही लेख लिहिले होते. या लेखांमध्ये अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले होते. न्या.वाय.के. सबरवाल हे सरन्यायाधीश असताना दिल्लीतील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात दिलेल्या निकालाचा त्यांच्या बांधकामक्षेत्रात काम करणाऱ्या मुलांना फायदा झाला, असा आरोप करण्यात आला होता. या सर्व प्रकरणात न्या.वाय.के. सबरवाल यांच्या शासकीय निवासस्थानातून त्यांची मुले आपला व्यवसाय करत होती, असाही आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी या दैनिकाचे संपादक, निवासी संपादक, प्रकाशक, छायाचित्रकार, व्यंगचित्रकार यांना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती. यामध्ये वर्तमानपत्राचे संपादक, पत्रकार यांना शिक्षा होण्यापेक्षा एक गंभीर बाब म्हणजे न्यायालय अवमान कायदा 1971 च्या कलम 13 मध्ये 2006 च्या कायदादुरुस्तीने पोटकलम (ब)चा अंतर्भाव केला होता. त्यानुसार न्यायालयीन अवमानासाठी ‘सत्य’ हा बचाव म्हणून मान्य केला होता. खरे तर ‘सत्यमेव जयते’ असे न्यायव्यवस्थेचे बोधवाक्य असताना न्यायालयांच्या अवमानासाठी मात्र सत्य हा बचाव होऊ शकत नव्हता, हे किती उपहासात्मक होते! पण संविधान अमलात आणल्यापासून 56 वर्षांनी का असेना, आपण सत्य हा बचाव न्यायालयीन अवमानासाठी मान्य केला, हे कौतुकास्पदच. आरोपींतर्फे बचाव करताना बचाव पक्षाचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ शांती भूषण यांनी त्या लेखात केलेले आरोप सत्य असल्याचा युक्तिवाद केला होता. तसे पुरावे असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले, परंतु त्याची दखल न्यायालयाने घेतली नाही. 
काही उद्देशाने कायद्यात दुरुस्ती झाली होती, परंतु 2006 च्या कायदादुरुस्तीकडे दिल्ली उच्च न्यायायालयाने ‘सोईस्कररीत्या’ दुर्लक्ष करून आरोपींना दोषी ठरविले. जर उच्च न्यायालये असे वागणार असतील तर दाद कुठे मागायची, असा प्रश्न उरतो. कायद्याचा आदर न राखणारी न्यायालये कायद्याच्या राज्याच्या अवमानासाठी दोषी ठरत नाहीत का, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे! ज्या ब्रिटनच्या धर्तीवर आपण न्यायालय अवमान कायदा 1971 बनविला होता, त्या ब्रिटनमध्ये तो 2013 मध्ये रद्दबातल ठरविला आहे. आपण तो रद्द करण्यासाठी कुठल्या क्रांतीची वाट पाहतो आहोत?

स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि व्यंगचित्रकार रचित तनेजा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालय अवमान याचिकेप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. महान्यायवादी ज्येष्ठ विधिज्ञ के.के. वेणुगोपाल यांनी कामरा यांनी केलेले टि्वट फक्त सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडणारेच नव्हे, तर न्यायालयाचा अवमान करणारेही आहे, असे म्हणून या प्रकरणी कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्याची परवानगी दिली. सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर अधिक भाष्य करणे उचित होणार नाही. सदर टि्वटमध्ये वापरलेली भाषा, सुचविलेला आशय हा कदाचित सभ्यतेच्या मर्यादावळणावर असू शकतो, ज्याचे समर्थन करता येणार नाही, परंतु काही टि्वटमुळे न्यायदानाच्या प्रक्रियेत अडथळा कसा काय निर्माण होऊ शकतो, अशी शंका काही कायदेतज्ञांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाला पार्श्वभूमी आहे ती रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांना रायगड पोलिसांनी केलेल्या अटकेची. एका वास्तुरचनाकाराला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप अर्णव गोस्वामी यांच्यावर असताना आणि इतर अनेक महत्त्वाचे खटले प्रलंबित असताना, कनिष्ठ न्यायालयात जामीन अर्जावरील सुनावणी दुसऱ्या दिवशी होणार असताना सुट्टीच्या न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी ‘तातडीने’ घेऊन जामीन का दिला, असे प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनातही होते. सर्वसामान्यांची प्रकारणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असताना काही मूठभरांचीच प्रकरणे ऐकण्यात सर्वोच्च न्यायालय रस दाखवत असेल, तर प्रश्न पडणे साहजिक आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019, कलम 370 संदर्भातील बेकायदा अटकेची प्रकारणे एका वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवून एका फौजदारी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करावा यावरून अनेक कायदेतज्ज्ञ, निवृत्त न्यायाधीश यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. आपण माफी मागणार नाही, वकील देणार नाही, न्यायालयाने आपल्यावरील न्यायालयीन सुनावणी पूर्ण करून आपल्याला शिक्षा द्यावी, असे आवाहन कुणाल कामरा याने समाजमाध्यमांद्वारे केले आहे. येत्या काळात न्यायालयीन अवमान कायदा आणि त्याची लोकशाहीतील सयुक्तिकता याविषयीची चर्चा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी राहील. 

जगभरातील न्यायालयांनी न्यायालयीन अवमानाला कसे हाताळले याचा धांडोळा घेतला असता, आपल्याला असे जाणवते की, न्यायालयावरील टीकेबाबत पाश्चात्त्य न्यायालये अतिसंवेदनशील नाहीत. ब्रिटिश न्यायाधीश लॉर्ड डेंनिंग यांनी महानगर पोलीस आयुक्त प्रकरणात असे स्पष्ट केले की, जरी न्यायालयीन अवमानप्रकरणी न्यायालयांना सदर खटले चालविण्याचा अधिकार असला तरी तो त्यांनी कधीच वापरता काम नये. याचे कारणही त्यांनी दिले होते. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांना व्यक्तिगत रस असू शकतो. त्यामुळे प्रशासन कायद्याच्या नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार स्वतःचे हितसंबंध गुंतलेले असतील अशा प्रकरणात ती व्यक्ती न्यायाधीश असू शकत नाही. यामुळे शक्यतो न्यायालयीन अवमानप्रकरणी न्यायालयांनी आपले अधिकार न वापरणेच अधिक हिताचे आहे. लॉर्ड डेंनिंग यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर- आम्ही टीकेला घाबरत नाही आणि आम्हाला त्याची चीडही येत नाही. 

ब्रिजेस प्रकरणात अमेरिकेतील लोकांना शांत करून न्यायालयांची प्रतिष्ठा जपली जाऊ शकत नाही; न्यायालयाची प्रतिष्ठा जपण्याच्या नावाखाली लोकांच्या आविष्कार स्वातंत्र्यावर बंधने घालून ती प्रतिष्ठा जपणे शक्य नाही, अशा शब्दांत आविष्कारस्वातंत्र्याचा अमेरिकेतील न्यायमूर्ती ह्युगो ब्लॅक यांनी पुरस्कार केला. लोकांच्या मूलभूत अधिकारांविषयी जेव्हा न्यायालये संवेदनशील असतील, त्या वेळीच लोकांच्या मनात न्यायालयांबद्दल खरा आदर असू शकेल. न्यायालयावर केलेली टीका जोपर्यंत गंभीर स्वरूपाचा धोका न्यायदानाच्या प्रक्रियेला निर्माण होत नाही, तोपर्यंत मुक्तपणे केली जाऊ शकते, असे मत कॅनडामध्ये कॅपटो प्रकरणात व्यक्त केले होते. 

ऑस्ट्रेलियात 1972 मध्ये मुंडाय प्रकरणात न्यायमूर्ती होप यांनी अतिशय महत्त्वपूर्ण अशा बाबींवर आपले मत नोंदविले होते. आपल्या सर्वांच्याच डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारे असे ते शब्द आहेत. त्यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर- सार्वजनिक संस्थांवर कठोर शब्दांत टीका होऊ नये, यासाठी कुठलेच समर्पक स्पष्टीकरण उपलब्ध नाही. सार्वजनिक जीवनात सार्वजनिक संस्था या स्वतःच्या पायावर व स्वतःच्या क्षमतेवर उभ्या असल्या पाहिजेत.  सार्वजनिक जीवनात त्यांच्याबद्दल विश्वास नसेल, आदर नसेल; तर कायदा, नियम बनवून त्यांच्यावरील टीका रोखण्याच्या टेकूवर या संस्थांची प्रतिष्ठा जपली जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने आपली प्रतिष्ठा जपण्यासाठी स्वकर्तृत्वावर विश्वास ठेवायला हवा, न्यायालय अवमान कायद्यासारख्या पुरातन कायद्यावर नव्हे! कारण कायदे बनविण्याचा सिद्धांत हेच सांगतो की- कायदा त्याच गोष्टीवर बनतो, जी कृती लोक करतील अशी कायदे करणाऱ्यांना खात्री वाटत नसते! कायदे करून लोक न्यायालयाचा सन्मान करतील, असे समजणे असमंजसपणाचे ठरेल. किमान लोकशाहीत तरी लोकांच्या ‘दुष्टबुद्धीपेक्षा’ त्यांच्या ‘न्यायबुद्धीवर’ विश्वास ठेवायला काय हरकत आहे?

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात