डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

 ‘मराठा आरक्षण रद्दबातल होण्यासाठीच न्यायालयात नेले होते का,’ असा प्रश्न अप्रस्तुत वाटला तरी (राजकीय दृष्ट्या गैरसोयीचे निकाल न्यायालयांकडून मिळविण्याच्या चतुराईला जागतिक ते स्थानिक संदर्भ असल्याने) गैर नाही! मराठा समाज  वस्तुनिष्ठ निकषांवर खरोखर मागास ठरतो का? मराठा समाजातील तरुणांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आरक्षण हाच एकमेव मार्ग आहे का? न्यायालयाने घालून दिलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे या मर्यादेचा भंग करणारे आरक्षण न टिकणे हे क्रमप्राप्त ठरत नाही का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता सगळे रस्ते बंद झाले आहेत का? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने अभ्यासणे आवश्यक ठरते.

निकालपत्र वाचण्यापूर्वी

5 मे 2021 रोजीची सकाळ एक बहुचर्चित, बहुप्रतिक्षित निकाल घेऊन आली. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला 2018 मध्ये निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारने कायदा करून शिक्षण व नोकऱ्या यामध्ये आरक्षण दिले. त्याला अर्थात पार्श्वभूमी होती ती अनेक वर्षांपासून झालेली आंदोलने, चळवळी, मूक मोर्चे, सर्वेक्षणे, समित्या आणि मराठा समाजातील सर्वसामान्य लोकांच्या अपेक्षा. मराठा समाजाची महाराष्ट्रातील लोकसंख्या 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक असणे, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, कृषी,  सहकार आदी क्षेत्रांमध्ये त्याचे प्रभावशाली असणे- यामुळे या निकालाच्या कायदेशीर अन्वयाइतकेच सामाजिक-राजकीय आयामही महत्त्वाचे आहेत. हा निकाल आल्यानंतर माध्यमांमध्ये सर्वसाधारणपणे धक्कादायक, अनपेक्षित, अन्यायकारक असे वर्णन केले गेले. पण लोकप्रिय भावनेच्या विरोधात जाणारा एखादा कायदा वा न्यायालयाचे निकालपत्र आल्यानंतर, जे राजकीय वा सामाजिक कार्यकर्ते नाहीत त्यांना यावर व्यक्त कसे व्हायचे हा पेच असतो. कारण निकालपत्राला विरोध करावा, तर त्यामुळे लोकभावनेचा विरोधक ठरविले जाण्याची शक्यता असते. आणि निकालपत्राची बाजू घ्यावी तर काही समाजघटकांकडून प्रतिगामी ठरविले जाण्याची भीती असते.

हा निकाल येऊन काही दिवस उलटले असताना आणि या निकालाबाबतचा पहिला भावनिक आवेग काहीसा ओसरत असताना तो निकाल खरोखरच माध्यमांनी रंगविल्याप्रमाणे धक्कादायक, अनपेक्षित, अन्यायकारक आहे का; याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे गरजेचे ठरते. कायदा आणि न्यायालयांचे निकाल हे लोकभावनेच्या लाटेवर स्वार होणारे नसावेत, ते वस्तुनिष्ठ आणि कायदेशीर चौकटीत बसणारे असावेत अशी न्यायतत्त्वांची अपेक्षा असते. न्यायव्यवस्थेला लोकांमधून निवडून यायचे नसल्यामुळे न्यायालये प्रसंगी लोकभावनेच्या विरोधात जाऊ शकतात आणि त्यामुळे ‘अप्रिय’ निर्णय घेण्यासाठी अनेक वेळेला राजकीय व्यवस्था न्यायालयांची ’निवड’ करतात, असे मत मार्क ट्युशनेट या अमेरिकन लेखकाने आपल्या 'Why Constitution matters?'  या पुस्तकात व्यक्त केले आहे. लोकप्रिय निर्णयाचे श्रेय घ्यायचे पण अपश्रेयाची वेळ आल्यास न्यायालयाकडे बोट दाखवायचे, अशी व्यावहारिक चतुराई राजकीय पक्ष अनेक वेळेला दाखवितात. त्याला कुठलाही राजकीय पक्ष अपवाद नाही. ‘मराठा आरक्षण रद्दबातल होण्यासाठीच न्यायालयात नेले होते का,’ असा प्रश्न अप्रस्तुत वाटला तरी (राजकीय दृष्ट्या गैरसोयीचे निकाल न्यायालयांकडून मिळविण्याच्या चतुराईला जागतिक ते स्थानिक संदर्भ असल्याने) गैर नाही! मराठा समाज  वस्तुनिष्ठ निकषांवर खरोखर मागास ठरतो का? मराठा समाजातील तरुणांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आरक्षण हाच एकमेव मार्ग आहे का? न्यायालयाने घालून दिलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे या मर्यादेचा भंग करणारे आरक्षण न टिकणे हे क्रमप्राप्त ठरत नाही का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता सगळे रस्ते बंद झाले आहेत का? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने अभ्यासणे आवश्यक ठरते.

सामाजिक बदल ही कूर्मगतीने चालणारी निरंतर प्रकिया असते. सामाजिक जीवनात एका रात्रीत चमत्कार घडत नाहीत. संविधानाची अंमलबजावणी सुरू होऊन सत्तर वर्षे उलटून गेल्यानंतरही ‘मागास प्रवर्गाचे सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व समाधानकारक झाल्याचे,’ सरकारी आणि बिगरसरकारी सर्वेक्षणांमध्ये दिसून आलेले नाही. त्यामुळे आरक्षणाचे धोरण दर दहा वर्षांनी आढावा घेतल्यानंतर चालू ठेवलेले आहे. 1950 पासून आजच्या घडीपर्यंत अनेक समाजघटक मागास प्रवर्गात नव्या निकषांनुसार अंतर्भूत केले आहेत. आरक्षण मिळाले, तर सरकारी नोकरीमध्ये स्थान मिळेल, त्यामुळे आपल्या कुटुंबाचे आणि सामाजिक प्रवर्गाचे अनेक प्रश्न मार्गी लागतील अशी आस अनेकांना असते. आऱक्षण हे आपल्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रातील ‘जटिल’ समस्यांवरील ‘सोपे’ उत्तर आहे, असेही अनेक वेळेला वाटून जाते. म्हणजे सामाजिक वास्तवाच्या चटक्यांनी होरपळणारे अस्वस्थ मन आरक्षणाच्या मृगजळात आपल्या स्वप्नपूर्तीची तहान भागविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत असते. खरे तर काही साधे, पण  तार्किक प्रश्न सामाजिक जीवनात विचारले जाणे आवश्यक आहे. उदा. ज्या सामाजिक प्रवर्गांना आरक्षण मिळाले त्या प्रवर्गांचे आयुष्य आमूलाग्र बदलले आहे का? बहुपेडी सामाजिक  प्रश्नांसाठी आरक्षण हाच एकमेव, एकजिनसी उपाय आहे का? मराठा आरक्षणाचा निकाल अनपेक्षित, धक्कादायक, अन्यायकारक आहे का?

चाळता इतिहासाची पाने... 

स्वातंत्र्यपूर्व काळात कोल्हापूर संस्थानचे राजर्षी शाहू छत्रपती आणि बडोदा संस्थानचे सयाजीरावमहाराज गायकवाड यांनी आपापल्या संस्थानांमध्ये आरक्षणाचे धोरण यशस्वीपणे आणि प्रभावीपणे राबविले होते. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधान लिहिले जात असताना, आरक्षणाच्या धोरणाला संविधानात्मक दर्जा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विशेष प्रयत्नांतून दिला गेला. शिक्षण आणि नोकऱ्या यांमध्ये आरक्षण दिल्यास दुर्बल समाजघटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काही सकारात्मक कृती राजकीय व्यवस्थेने करणे व त्याला कायदेशीर स्वरूप असणे गरजेचे मानले गेले. भारतीय संविधानामध्ये कलम 16(4) मध्ये ज्या मागासवर्गीय समाजघटकांचे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही त्या सामाजिक प्रवर्गांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली गेली. या धोरणाच्या पाठीमागे भारतामध्ये विशिष्ट समाजघटकांवर जो ऐतिहासिक अन्याय झाला, त्या समाजघटकांचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकासाचे सारे मार्ग खुंटविले गेले ती पार्श्वभूमी होती. अर्थात हे आरक्षणाचे धोरण विशिष्ट समाजघटकांना लागू असेल, विशिष्ट जातींना ते लागू नसेल असे स्पष्ट केले गेले. त्या समाजघटकांमध्ये काही जातींचा समावेश असला तरी आरक्षणाचे धोरण ‘जातीआधारित’ नाही. शिवाय हे आरक्षणाचे धोरण समाजात अस्तित्वात असणारी विषमता आणि असमतोल असेपर्यंत लागू असेल. दर दहा वर्षांनी त्या आरक्षणाची योग्यता, आवश्यकता, संयुक्तिकता यांचा आढावा घेऊन त्याची कालमर्यादा वाढवायची किंवा नाही हे ठरविले जाईल, असे धोरण ठरविले गेले.

निकालाची संविधानिक पार्श्वभूमी

संविधानामध्ये कलम 14 नुसार सर्व व्यक्तींना कायद्यासमोर सामान मानण्याचे आणि कायद्याचे समान संरक्षण पुरविण्याचे तत्त्व अंतर्भूत केले आहे. परंतु  याचा अर्थ असा अजिबात नाही की, कुठल्याही परिस्थितीत कठोरपणे समानतेचे तत्त्व हट्टाने राबविले जाईल. निसर्गातसुद्धा निखळ समानता अस्तित्वात नसते. प्रत्येक घटक निराळा असतो, याचा  विचार संविधान बनवताना केला गेला. संविधानामध्ये सुद्धा सर्व समाजघटकांमध्ये समानता लागू होईपर्यंत काही समाजघटकांना सकारात्मक अर्थाने संरक्षणात्मक वागणूक दिली जाईल अशी व्यवस्था केली. त्यासाठी मागास प्रवर्गांना राज्यघटनेत आरक्षणाची तरतूद केली. हे मागासलेपण ठरविण्याचे निकष आणि अंमलबजावणी यासाठी कलम 340 ते 342 या संविधानिक तरतुदी केल्या आहेत. या माध्यमातून मागासवर्गीय आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. आरक्षणाचे धोरण ठरविण्यासाठी राज्य हे एकक मानले आहे. त्यामुळे आरक्षण समजून घेताना केंद्र-राज्य संबंध समजून घेणेही तितकेच गरजेचे ठरते. 

संविधानाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर एका वर्षाने 1951 साली या संदर्भात राज्यघटनेमध्ये पहिल्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून कलम 15 मध्ये बदल करण्यात आला. राज्यघटनेच्या कलम 15 मध्ये पोटकलम (4) चा अंतर्भाव केला गेला. यानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी म्हणजे अनुसूचित जाती आणि जमाती यांनी बनलेल्या समाजघटकांच्या सक्षमीकरणासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. पहिली घटनादुरुस्ती करण्यापाठीमागे एक कारण होते; ते म्हणजे कलम 15(1) नुसार धर्म, पंथ, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यांच्यावर आधारित कुठल्याही प्रकारे दुजाभाव करणारी वागणूक नागरिकांना देता येणार नाही. त्यामुळे धर्म किंवा जातीवर आधारित समाजघटकांना आऱक्षणाचा लाभ द्यायचा असल्यास तो कलम 15(1) चा भंग करणारा ठरू शकला असता. म्हणून कलम 15(4) आणले.

संविधान सभा ते संसद व्हाया न्यायालय

मद्रास राज्य विरुद्ध चम्पकम दोराईराजन या 1951 च्या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने, मद्रास राज्याने वैद्यकीय प्रवेशासाठी जाती आणि धर्मनिहाय आरक्षण दिले होते यावर आक्षेप घेतला. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश देण्याऐवजी केवळ त्यांची जात वा धर्म पाहून प्रवेश देणे संविधानिक निकषांमध्ये बसणारे नसल्याचा निर्वाळा दिला. सात जणांच्या खंडपीठाने या निर्णयाला ‘जातीयवादी शासकीय आदेश’ असे ताशेरे ओढून तो आदेश रद्दबातल ठरविला. जगवंत कौर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात 1952 मध्ये, शासकीय निर्णयानुसार हरिजन समाजासाठी वसाहत बांधण्यासाठी जमीन अधिग्रहण करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरविला. कारण विशिष्ट जातींसाठीच असे धोरण आखणे दुजाभाव करणारे ठरेल. एम. आर. बालाजी विरुद्ध म्हैसूर राज्य या 1963 साली  दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात, कलम 15(4) नुसार राज्य सरकारने वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये मागास आणि अधिक मागास प्रवर्गासाठी जागा आरक्षित करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात आला होता; अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी अनुक्रमे 15 टक्के आणि 3 टक्के आरक्षण अबाधित ठेवून हे वाढीव आरक्षण दिले होते. म्हैसूर शासनाचा हा निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला. मागास वर्ग आणि अधिक मागास वर्ग त्या शासनाने फक्त जात या निकषावर केले होते. चित्रलेखा विरुद्ध म्हैसूर राज्य या 1964 च्या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मागास प्रवर्ग ठरविण्याचा निकष काय असावा, याचा निर्णय दिला. म्हैसूर राज्याने मागास प्रवर्ग ठरविण्यासाठी ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1200 रुपयांपेक्षा कमी आहे;  तसेच जी कुटुंबे शेती, लहानसहान उद्योग, कारागिरी, कमी मोबदला मिळणाऱ्या सेवा देण्याचे काम करतात- त्यांचा समावेश मागास प्रवर्गात केला होता. हे निकष कुठल्याही एका विशिष्ट जातीचा नव्हे तर सामाजिक प्रवर्ग यांचा विचार करत असल्याने ते संविधानिक तत्त्वांमध्ये बसत असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला होता.

मागास प्रवर्गाच्या सबलीकरणासाठी शासकीय शैक्षणिक संस्थांबरोबरच खाजगी शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षणाचे धोरण लागू करणारी तरतूद, राज्यघटनेमध्ये कलम 15(5) च्या रूपाने 93 व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून 2005 साली अंतर्भूत करण्यात आली.  एखादी खाजगी शिक्षणसंस्था केवळ सरकारचे कुठलेही अनुदान स्वीकारत नाही म्हणून आरक्षणाचे धोरण लागू करण्यास बांधील नाही, अशी भूमिका ते घेऊ शकत नाही; सरकारी अनुदान ही काही आरक्षणाची पूर्वअट असू शकत नाही, हा या घटनादुरुस्तीचा सोपा अर्थ. वलसम्मा पॉल विरुद्ध कोचीन विद्यापीठ या 1996च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात एक वेगळाच पेच निर्माण झाला होता. एका मागास प्रवर्गात नसलेल्या महिलेने मागास प्रवर्गातील व्यक्तीशी लग्न केले. लग्नानंतर पतीच्या मागासवर्गीय प्रवर्गाच्या आधारे तिला विद्यापीठात अध्यापकाची नोकरी मिळाली; परंतु तिचे जन्माला आल्यापासून लग्न होण्यापूर्वीची परिस्थिती लक्षात घेता, ती मागास प्रवर्गाला भोगाव्या लागणाऱ्या कुठल्याच परिस्थितीतून गेलेली नसल्याने, तसेच लग्नापूर्वी कुठल्याच सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपणाचा दुष्परिणाम तिच्या वाट्याला आलेला नसल्याने, ती मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणाला पात्र ठरत नाही असा युक्तिवाद केला गेला. न्यायालयाने साऱ्या परिस्थितीचा विचार करता त्या स्त्रीची लग्नापूर्वीची सामाजिक, शैक्षणिक पार्श्वभूमी लक्षात घेता तिला पतीच्या मागास प्रवर्गाला लागू असलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असा निवाडा दिला. आरक्षणाचा उद्देश ज्या समाजघटकांना ऐतिहासिक अन्यायामुळे आणि विशिष्ट सामाजिक परिस्थितीमुळे विकासाच्या समान संधी उपलब्ध नव्हत्या; अशा प्रवर्गाला मुख्य प्रवाहात आणणे हा आहे.  

निशी मेघु विरुद्ध जम्मू काश्मीर राज्य या 1980 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात प्रादेशिक असमतोलामुळे जी विषमता निर्माण होते, ती दूर करण्यासाठी आरक्षणाचे धोरण वापरता येणार नाही असा निर्णय दिला. प्रादेशिक आधारावर वर्गीकरण करून आरक्षण देणे आरक्षणाच्या उद्देशांशी फारकत घेणारे ठरेल असे मत न्यायालयाने या निवाड्यात व्यक्त केले. डॉ. प्रदीप जैन विरुद्ध भारतीय संघराज्य या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1984च्या निकालात, वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर प्रवेशासाठी आरक्षणाचे धोरण असावे की नसावे या प्रश्नाचा ऊहापोह केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण यांच्यामध्ये मूलभूत फरक असल्याचे नमूद केले होते. पदवीचे शिक्षण रोजगारासाठी मूलभूत समजले गेले. परंतु पदव्युत्तर शिक्षण रोजगारासाठी मूलभूत नसून ते ऐच्छिक असल्याचे मानले गेले. त्यामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या पदवी स्तरासाठी आरक्षणाचे धोरण लागू असले, तरी पदव्युत्तर प्रवेश हे सर्वसामान्य पद्धतीने म्हणजे आरक्षण लागू न करता करण्यात यावेत असा निवाडा दिला. आरक्षणाच्या धोरणाला सामाजिक संदर्भ असला तरी त्याला मर्यादा असू शकतात, हे या निकालाने अधोरेखित केले.

डॉ. प्रीती श्रीवास्तव विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य या 1999 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात, विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी खुल्या प्रवर्गाला लागू असलेली किमान गुणांची अट मागास प्रवर्गाला लागू असेल का, या प्रश्नाचा वेध घेतला आहे. प्रवेशासाठी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला किमान 45 टक्के गुण असले पाहिजेत अशी अट होती. तशी किमान गुणांची कुठलीही अट मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला घातली नव्हती. राज्याच्या या धोरणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. तेव्हा अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी किमान गुणांची अट शिक्षणक्षेत्रात गुणवत्ता राखण्याच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. आरक्षण जरी शासनाचे धोरण म्हणून लागू होणार असले तरी, गुणवत्तेला तिलांजली देऊन ते लागू होणार नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. आणि मागास प्रवर्गासाठी किमान गुणांची अट न ठेवण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरविला.   

कलम 16(1) नुसार सर्व नागरिकांना सार्वजनिक (सरकारी) नोकऱ्यांमध्ये संधीची समानता देण्यात आली आहे. कलम 16(2) नुसार सरकारी नोकरीमध्ये धर्म, पंथ, जात, लिंग, जन्मस्थान यांवर आधारित असमानतेची वागणूक दिली जाणार नाही अशी ग्वाही दिली आहे. कलम 16(3) नुसार एखाद्या नोकरीसाठी उमेदवार त्या राज्यातील रहिवासी असण्याची आवश्यकता वाटल्यास तशी अट घालणारा कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आहे. कलम 16(4) नुसार ज्या मागास प्रवर्गांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व झालेले नाही, त्या मागास प्रवर्गांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमधील जागा आरक्षित ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

देशाच्या सामाजिक, राजकीय आर्थिक क्षेत्रांमध्ये या चौथ्या तरतुदीमुळे आमूलाग्र बदल झाला. ज्या मागास प्रवर्गाला विकासाची दारे इथल्या सामाजिक उतरंडीने बंद केली होती, त्यांच्यासाठी संधीचे नवे आकाश या तरतुदीमुळे किलकिले झाले. 

एम. आर. बालाजी  विरुद्ध म्हैसूर राज्य या 1963 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात आरक्षणाच्या धोरणाला काही मर्यादा असावी का याचा वेध घेतला आहे. आरक्षण हे एका विशिष्ट परिस्थितीत लागू होणारे धोरण आहे, त्याला पन्नास टक्क्यांची मर्यादा असावी असेही या निकालात नमूद केले. पण पन्नास टक्क्यांपेक्षा नेमके किती कमी याचा निर्णय मात्र परिस्थितीनुरूप राज्य सरकारने घ्यावा असे स्पष्ट केले. त्यामुळे आजच्या घडीला सर्वांत (आऱक्षणाला किती टक्क्यांची मर्यादा असावी हा) कळीचा बनलेला मुद्दा 1963 च्या निकालात चर्चिला गेला होता, हे विशेषत्वाने लक्षात घेणे गरजेचे ठरते.

टी. देवदासन विरुद्ध भारतीय संघराज्य या 1964 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात, मागास प्रवर्गाचा राहिलेला अनुशेष दुसऱ्या वर्षात भरता येईल का आणि त्या परिस्थितीमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक झाल्यास ते न्यायालयात टिकेल का, या महत्त्वाच्या प्रश्नाचा वेध घेतला आहे. या निकालामध्ये आदल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एम.आर. बालाजी विरुद्ध म्हैसूर राज्य या 1963च्या निकालाचा दाखला देऊन, कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.   

जनरल मॅनेजर दक्षिण रेल्वे विरुद्ध रंगाचारी या 1962 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात, आरक्षण हे फक्त नोकरी मिळण्याच्या आरंभबिंदूपाशीच लागू होणारे धोरण आहे की पदोन्नतीमध्येही ते लागू हाऊ शकते, या महत्त्वाच्या प्रश्नाचा ऊहापोह केलेला आहे. रेल्वे विभागाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू असल्याचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले होते, त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. तेव्हा नोकरी या संकल्पनेचा न्यायालयाने विस्तार करताना त्यात पदोन्नतीही येत असल्याचा निर्वाळा दिला.  केरळ राज्य विरुद्ध एन.एम. थॉमस या 1976 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात, आरक्षणसंबंधी असलेले राज्यघटनेचे कलम 16(4) हे कलम 16 (1) या नोकरीच्या समानतेच्या कलमाला अपवाद नाही, तर समानतेच्या कलमाचा विस्तार असल्याचे मत व्यक्त केले होते. समानता नांदावी यासाठी (काही समाजघटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी) तात्पुरत्या स्वरूपाचा ‘सकारात्मक दुजाभाव’ म्हणजे संरक्षणात्मक किंवा सबलीकरणासाठी विशेष धोरण राबविणे हे संविधानाच्या समानतेच्या तत्त्वांशी सुसंगत असल्याचे मत व्यक्त केले होते.

ए.बी.एस.के. संघ विरुद्ध भारतीय संघराज्य या 1981च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात मागास प्रवर्गाचा मागील वर्षाचा अनुशेष पुढील वर्षी विचारात घेतला जाऊ शकतो आणि ज्या वर्षी तो भरला गेला त्या वर्षात त्याचा विचार केला जाणार नाही, म्हणजे ‘कॅरी फॉरवर्ड रुल’ मान्य करणारा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला. म्हणजे अनुशेष भरून काढण्यासाठी प्रसंगी पन्नास टक्क्यांची मर्यादा गणिती अर्थाने ओलांडली जात असली तरी तांत्रिकतेत न अडकता सामाजिक परिवर्तनासाठी तो अनुशेष भरून काढणे जास्त महत्त्वाचे मानले. जम्मू आणि काश्मीर राज्य लोकसेवा आयोग विरुद्ध डॉ. नरेंद्र मोहन या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1994च्या निकालात, तापुरत्या स्वरूपाच्या नियुक्त्या नियमांना बगल देऊन करणे आणि त्या नंतर कायमस्वरूपी करणे, हे तो अधिकार वापरण्याच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे मत नोंदविले आहे. आरक्षणाच्या संबंधात अधिकार वापरत असताना संविधानिक तत्त्वे विचारात घेऊन त्यांचा वापर करणे गरजेचे असल्याचे तेव्हा न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मागासलेपण नेमके ठरवायचे कसे?

एखाद्या सामाजिक प्रवर्गाला मागास प्रवर्ग कशावरून ठरवायचे, हा अत्यंत कळीचा मुद्दा के. सी. वसंथ कुमार विरुद्ध कर्नाटक राज्य या 1985च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात चर्चेला घेतला होता. कर्नाटक राज्याला  आरक्षणासंदर्भात एक आयोग नेमायचा होता. या आयोगाने काम करण्याच्या प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक सूचना न्यायालयाने कराव्यात अशी विनंती राज्याने केली होती. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या निवाड्यात निर्णय दिला. परंतु प्रश्न न्यायालयाने सोपा करावा या उद्देशाने दाखल झालेल्या या खटल्याने, प्रवर्ग ठरविण्याच्या निकषांबाबत संभ्रम अधिक गहिरा केला. सामाजिक प्रवर्गाचे मागासलेपण ठरविण्यासाठीचे निकष काय असावेत, याबाबत पाच न्यायाधीशांचे एकमत होऊ शकले नाही. प्रत्येक न्यायायाधीशाने आपला निकाल  स्वतंत्रपणे लिहिला. तत्कालीन सरन्यायाधीश वाय. व्ही. चंद्रचूड यांच्या मते मागासलेपण ठरविण्यासाठी दोन चाचण्या असल्या पाहिजेत. एक, ज्या सामाजिक प्रवर्गाचे मागासलेपण ठरवायचे आहे त्या  प्रवर्गाचा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या सामाजिक स्तराशी, मागासलेपणाशी तुलनात्मक अभ्यास केला जावा. दोन, त्या सामाजिक प्रवर्गाने राज्यशासनाने दिलेले आर्थिक निकष समाधानकारकरीत्या पूर्ण केले  पाहिजेत;  त्यांचे आर्थिक उत्पन्न दिलेल्या आर्थिक मर्यादेपेक्षा  कमी असले पाहिजे. न्यायमूर्ती देसाई यांनी केवळ जातीच्या आधारावर आरक्षण देणे म्हणजे जातिव्यवस्था अधिक बळकट करणे होईल असे मत व्यक्त केले. आरक्षण ठरविण्यामध्ये आर्थिक निकष अत्यंत महत्त्वाचा घटक मानला जावा असे प्रतिपादन त्यांनी केले. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की आर्थिक निकष न लावता आरक्षण दिले गेले, तर त्या जातीमधील आर्थिकदृष्ट्या संपन्न वर्ग आरक्षणाचा फायदा घेईल आणि त्याच जातीमधील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल वर्गाला आरक्षणाचे लाभ मिळणार नाहीत.  म्हणजे त्याच जातीमध्ये एक वेगळे स्तरीकरण निर्माण होईल. हे संविधानाला अपेक्षित नव्हते असेही त्यांनी नमूद केले आहे. आरक्षणासाठी आर्थिक निकष असलाच पाहिजे, अन्यथा ते त्याच्या उद्देशापासून  दूर जाईल असे आग्रही त्यांनी प्रतिपादन केले. असे करण्याचे समर्थन त्यासाठी त्यांनी दोन कारणे दिली. एक, असे केल्याने जातिव्यवस्था चिरस्थायी होण्यापासून समाजाला वाचविता येईल आणि जातिविरहित समाजरचना करता येईल. दोन, समाजातून गरिबी हद्दपार करता येईल. न्यायमूर्ती चिनाप्पा रेड्डी यांनी मागासलेपण ठरविण्यासाठी गरिबी, जात, व्यवसाय, राहणीमान या प्रमुख बाबींचा विचार करणे गरजेचे असल्याचे मत नोंदविले, आणि जातिव्यवस्थेचा त्या व्यक्तीच्या आर्थिक क्षमतेशी जवळचा संबंध असल्याचे  नमूद केले. न्यायमूर्ती सेन यांच्या मते मागासलेपण ठरविण्यासाठी गरिबी, जात, पोटजात हे घटक अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक बाबींशी तुलना करून ठरविले जावे. न्यायमूर्ती वेंकटरामय्या यांच्यामते, जात हा सामाजिक प्रवर्गाचे मागासलेपण ठरविण्यासाठी महत्त्वाचा घटक आहे, म्हणून त्यावरून सामाजिक प्रवर्गाचे मागासलेपण अधिक अचूकरीत्या ठरविणे शक्य होते. या पाच न्यायमूर्तींच्या वेगवेगळ्या निकालांमध्ये एकाच गोष्टीवर त्यांच्यामध्ये एकमत होते,  ते म्हणजे केवळ जात या एकाच निकषावर आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही; त्यासाठी इतर सामाजिक घटकांचा विचार करणे व्यापक सामाजिक हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

चक्रधर पासवान विरुद्ध बिहार राज्य या 1988च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात एकच पद जिथे असेल तिथे आरक्षणाचे धोरण लागू असेल का? या  महत्त्वाच्या प्रश्नाचा वेध घेतला गेला. जर एकच पद असेल; उदाहरणार्थ, सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीशपद वा उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशपद, विद्यापीठाचे कुलगुरूपद; तर आरक्षणाचे प्रमाण 100 टक्के  होते. आणि  एम.आर. बालाजी विरुद्ध म्हैसूर राज्य निवाड्यात  50 टक्क्यांपर्यंतच आरक्षण लागू केले जाऊ शकते या तत्त्वाचा विचार करता, एका पदाला आरक्षण लागू करता नाही असा निर्णय दिला.

आरक्षणावर आणि मागासलेपणाचे निकष ठरविण्यावर अत्यंत महत्त्वाचा खटला म्हणजे इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य. सर्वोच्च न्यायालयाने 1993 मध्ये हा निकाल दिला. राज्यघटनेच्या कलम 340 नुसार, मागासलेपण ठरविण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाची नियुक्ती करण्याच्या तरतुदींची या निवाड्यात सखोल चर्चा करण्यात आली. कुठल्याही परिस्थितीत आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये, असा स्पष्ट निर्वाळा या निकालात दिला. आजवरच्या निकालात न आढळलेल्या अनेक बाबी या निकालात विचारात घेतल्या गेल्या. एकाच  जातीमध्ये ‘उन्नत व प्रगत गट’ आणि ‘उन्नत व प्रगत नसलेला गट’ अशी विभागणी करण्यात आली. आरक्षणाचा फायदा फक्त ‘उन्नत व प्रगत नसलेला गट’ यालाच असेल असे स्पष्ट केले. अर्थात ही विभागणी फक्त इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाला (ओबीसी) लागू केली गेली. आरक्षणाची आवश्यकता काही ठरावीक काळाने तपासली जाण्याची आवश्यकताही या निकालपत्रात व्यक्त केली आहे. राज्यघटनेची मूलभूत चौकट ठरविण्यासाठी जे स्थान केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या 1973च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खटल्याचे आहे, तेच स्थान आरक्षणाच्या संदर्भात इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या खटल्याचे आहे.

या अशा पार्श्वभूमीवर 5 मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मराठा आरक्षण’ रद्द करण्याचा निर्णय देताना निकालपत्रात काय म्हटले आहे, हे आपण या लेखाच्या उत्तरार्धात (पुढील अंकात) पाहू...

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके