डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यघटनेत कलम 366(26क) आणि 342अ यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या कलमांमुळे सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग ठरविण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त राष्ट्रपतींनाच आहे. राष्ट्रपतींव्यतिरिक्त कुणीही एखाद्या प्रवर्गाचा अंतर्भाव मागास प्रवर्गात करून त्यांना आरक्षणाचा लाभ दिला असल्यास ते असंविधानिक आहे. राज्य सरकार हे राष्ट्रपतींना (मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची फार तर) शिफारस करू शकते. पण या शिफारशींचा विचार करून त्या सामाजिक प्रवर्गाला आरक्षण द्यायचे की नाही, याचा सर्वस्वी अधिकार हा केंद्र सरकार, राष्ट्रपती आणि संसदेला आहे. त्यामुळे फक्त आंदोलने करून काही तरी केल्याचे मानसिक समाधान मिळू शकते, आरक्षण नाही.

निकालाच्या दिशेने

सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने काही महत्त्वाचे युक्तिवाद करण्यात आले. त्यातील काही पुढीलप्रमाणे-  इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या खटल्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी अधिक मोठ्या खंडपीठाकडे सदर खटला वर्ग करण्याची कसलीही आवश्यकता वा आणीबाणी नाही. इंद्रा साहनी खटल्यात सामाजिक आरक्षणाची घालून दिलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने नंतरच्या चार निवाड्यांमध्ये कायम ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांमधील 50 टक्क्यांची मर्यादा उच्च न्यायालयांनी आपापल्या स्तरावर निःसंदिग्धपणे मान्य केलेली आहे. मात्र राजकीय लाभासाठी काही राज्यांमध्ये ही 50 टक्क्यांची मर्यादा पाळली गेली नाही. त्या ठिकाणी झालेले मर्यादेचे उल्लंघन सर्वोच्च न्यायालयाने असंविधानिक ठरविले आहे. इंद्रा साहनी निवाड्यातील कलम 14, 15 आणि 16 या तीन तरतुदींचा एकमेकांशी असलेला संबंध लक्षात घेता, प्रशासकीय कार्यवाही वा कायद्याच्या स्वरूपात मर्यादेचा भंग हे संविधानाशी विसंगत असल्याचे न्यायालयाने वेळोवेळी सांगितले आहे. यासंदर्भात एम.नागराज विरुद्ध भारतीय संघराज्य या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2006 च्या निवाड्यामध्ये 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करता काम नये, अन्यथा ते गुणवत्ता आणि समानतेच्या तत्त्वाचा भंग करणारे असेल असे नमूद केले आहे. काही राज्यांना जरी काही वेळा काही विशिष्ठ परिस्थितीत या मर्यादेचे उल्लंघन करावे लागत असले तरी ते अतिरिक्त आरक्षण ठरत नाही ना, याची काळजी घेण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला होता. एम. नागराज निवाड्याचा  पुनर्विचार करावा, अशी याचिका जर्नेलसिंग विरुद्ध लचमी नारायण गुप्ता या खटल्यात 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काढली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एखाद्या निवाड्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी काही निकष मानले गेले आहेत. नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय उच्च न्यायालयांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊपेक्षा कमी न्यायाधीश असणाऱ्या खंडपीठांनी पाळणे न्यायालयीन तत्त्वे व संविधानिक शिस्तीला धरून असल्याची आठवण न्यायालयाने करून दिली आहे. न्यायालयाच्या गेल्या 28 वर्षांच्या इतिहासात इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या निवाड्याविषयी शंका उपस्थित केलेली नाही. न्यायालयीन शिस्तीमध्ये निश्चितता, सुसंगतता आणि सातत्य याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. शिवाय, न्यायालयीन निकाल निरस्त वा रद्द करण्यासाठी  संसदेने आजपर्यंत कुठलीही कृती केलेली नाही. त्यामुळे इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या निवाड्यातील  निकालच अखंड भारतासाठी कायदा आहे.

निष्कर्ष

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय खालील निष्कर्षांवर पोहोचले :

परिच्छेद 147 मध्ये न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, राष्ट्रीय पातळीवर मागासवर्ग आयोग कायदा 1993 मध्ये (म्हणजे इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या सर्वोच्च न्यायायालयाच्या 1992 च्या निकालानंतर) बनविलेला आहे. या कायद्याच्या उद्देशिकेनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे काही कामे सुपूर्द केली आहेत. त्यापैकी कलम 9(1) नुसार एखाद्या समूहाचा अंतर्भाव राष्ट्रीय पातळीवरील यादीमध्ये करणे व एखाद्या समूहाचा अंतर्भाव चुकीच्या पद्धतीने झाला असल्यास केंद्र सरकारला योग्य तो सल्ला देणे गरजेचे मानलेले आहे. उपलब्ध माहितीच्या आधारे सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग शोधून त्यांना मान्यता देणे हे काम आयोगाने पार पाडले.

अखेरीस 2479 जाती व सामाजिक वर्गसमूहांचा अंतर्भाव मागास प्रवर्गात करणे, त्याला राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता देणे, प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या संदर्भात त्या यादीला अंतिम स्वरूप देणे, ही कामे आयोगाने पार पाडली. दरम्यान या संदर्भात कुठल्याही राज्याने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या कामकाजाबद्दल किंवा यादी ठरविण्याबाबत कुठलीही तक्रार केलेली नाही. असे असताना राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला संविधानात्मक दर्जा देणे संसदेला का आवश्यक वाटले असावे? इतर मागास प्रवर्गात अंतर्भाव करण्याची क्षमता आणि लवचिकता यासंदर्भातील कलम 15(4) नुसार असलेले केंद्र सरकारचे अधिकार काढून घेऊन, ते राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला देणे यापाठीमागे कोणता संविधानात्मक उद्देश आहे? यासंदर्भात केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

परिच्छेद 148 मध्ये असे म्हटले आहे की, या संदर्भातील केंद्र सरकारचा अधिकार राज्य सरकारांनी मान्य केला होता. केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या यादीमध्ये राज्य सरकार काही बदल वा हस्तक्षेप करत नव्हते. असे असताना त्यात बदल करून कलम 342अ नुसार प्राथमिकरीत्या ही यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर संसदेकडे दाद मागण्यास सांगितले आहे. जर हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा साहनी खटल्यामुळे झाले असेल तर राज्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यासाठी कायदा करण्याचा आधार काय? या संदर्भात केंद्रिय मंत्रिमंडळ राष्ट्रपतींना थेटपणे सल्ला देऊ शकत असताना, कलम 342अ  नुसार केवळ संसदेला अधिकार देणे अनाकलनीय असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

परिच्छेद 149 मध्ये 102 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भात अन्वयार्थ लावण्याबाबत न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदविले आहे. या घटनादुस्तीचा असा अन्वयार्थ सूचित केला जातो आहे की, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात कोणते सामाजिक प्रवर्ग सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले आहेत, हे केंद्र सरकार ठरवेल. यासंदर्भात केंद्र सरकार एक यादी प्रसिद्ध करेल.  परंतु केंद्राने तयार केलेल्या या यादीची व्याप्ती वा मर्यादा ही फक्त केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या नोकऱ्या वा शिक्षणसंस्थांमधील प्रवेश यापुरतीच नसेल. याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की, राज्यांमधील मागास प्रवर्ग ठरविण्याचा अंतिम अधिकार हा केंद्र सरकारचा आहे. म्हणजे राज्य सरकारला तो अधिकार आहे असे म्हणणे म्हणजे शुद्ध खोटेपणा आहे.

परिच्छेद 150 मध्ये म्हटले आहे की, कलम 366 (26क ) मध्ये नमूद केलेला प्रवर्ग हा कलम 342 अ नुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग ठरण्यास पात्र ठरतो. कलम  15(4) , 15(5) आणि 16(4) मध्ये नमूद केलेल्या उद्देशांच्या परिपूर्तीसाठी सामाजिक प्रवर्गांना सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास दर्जा देऊन आरक्षणाचे फायदे दिले जाऊ शकतात. केंद्र सरकारव्यतिरिक्त इतर कोणीही म्हणजे राज्य सरकार, राज्य आयोग वा इतर कुठली व्यवस्था तो दर्जा ठरवू वा देऊ शकत नाही.  कलम 338 (10) मध्ये घटनादुरुस्ती करून त्यातील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग हा संदर्भ रद्द करण्यात आला. घटनादुरुस्तीपूर्वी कलम 340(1) नुसार, राष्ट्रपती त्याकामी नियुक्त केलेल्या आयोगाच्या शिफारशीनुसार एखाद्या सामाजिक प्रवर्गाचा अंतर्भाव मागास प्रवर्ग म्हणून करत असत. ही तरतूद रद्दबातल ठरवून कलम 338 ब मध्ये नवीन तरतूद करण्यात  आली आहे. या नवीन तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांचा ज्या प्रकारे अंतर्भाव केला जातो त्याचप्रमाणे नव्या प्रवर्गाचा अंतर्भाव करता येईल.

परिच्छेद 151 मध्ये म्हटले आहे की, कलम 342(अ)(2) मध्ये उल्लेख केलेली केंद्रीय यादी म्हणजे कलम 342 (1)(अ) नुसार केलेली यादी. त्यामुळे सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गात अंतर्भाव करण्याचा अंतिम अधिकार राष्ट्रपतींकडे आणि प्रसिद्ध झालेल्या यादीत बदल करण्याचा किंवा त्यातून वगळण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे. कुठेही केंद्र सरकार असा स्पष्ट उल्लेख नसला तरी जिथे राष्ट्रपतींचा उल्लेख आहे त्या ठिकाणी राष्ट्रपतींना सल्ला देणारी यंत्रणा ही केंद्र सरकारच असल्याचे स्पष्ट होते.

परिच्छेद 155 मध्ये नमूद केल्या प्रमाणे, 102 व्या घटनादुरुस्तीपूर्वी एखादा सामाजिक प्रवर्ग मागास आहे किंवा नाही, याची शिफारस मागासवर्ग आयोग केंद्र सरकारला करायचा आणि केंद्र सरकारला हा सल्ला वा शिफारस बंधनकारक होती. परंतु या घटनादुरुस्तीनंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग कायदा रद्द केला आहे. कलम 338ब नुसार आयोगाला अधिक व्यापक भूमिका दिलेली आहे. नव्या तरतुदींनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळण्यास पात्र आहेत, अशांचा अंतर्भाव करण्याची जबाबदारी आयोगावर दिलेली आहे. त्यामुळे बदलेल्या संविधानिक व्यवस्थेनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग हा केंद्र आणि राज्यांना घ्येयधोरण ठरविण्यासाठी साह्यभूत ठरेल.

जर संसदेचा उद्देश राष्ट्रीय आयोगाला संविधानात्मक दर्जा देणे इतपर्यंतच मर्यदित असता तर, कलम 338 ब चा अंतर्भाव करून तसे करता आले असते. परंतु कलम 342 अ व 366 (26क) चा अंतर्भाव केला आहे. त्यामुळे अधिक निर्णायक भूमिका ही केंद्रीय आयोगाला बहाल केली आहे.

राज्याने बनविलेला कायदा का रद्द झाला?

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्याने बनविलेला एस.इ.बी.सी. ॲक्ट 2018 रद्दबातल ठरविताना खालील बाबींचा साररूपाने विचार सर्वोच्च न्यायालयाने केला.

1) बदलती सामाजिक- राजकीय परिस्थिती, संविधानात झालेले बदल, न्यायालयांचे आलेले महत्त्वपूर्ण निकाल या बाबी विचारात घेतल्यानंतर इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1992 च्या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता नाही. 

2) एस.इ.बी.सी. ॲक्ट 2018 नुसार 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिले गेले होते. पण न्यायालयाने इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या निकालात घालून दिलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा अपवादात्मक वा असाधारण परिस्थिती अस्तित्वात असेल तरच ओलांडता येते, ती तशी अस्तित्वात नसताना केलेले मर्यादेचे उल्लंघन असंविधानिक आहे.

3) महाराष्ट्र राज्य सरकारने (न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे) सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास म्हणून मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण अपवादात्मक परिस्थिती नसताना दिलेले आहे, तसेच ते इंद्रा साहनी निकालात घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता करणारे नाही. त्यामुळे ते असंविधानिक ठरते.

4) 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यघटनेत कलम 366(26क) आणि 342अ यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या कलमांमुळे सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग ठरविण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त राष्ट्रपतींनाच आहे.  इतर कुणाला तो अधिकार नाही. अर्थातच राज्य सरकारलाही नाही. त्यामुळे राष्ट्रपतींव्यतिरिक्त कुणीही एखाद्या प्रवर्गाचा अंतर्भाव मागास प्रवर्गात करून त्यांना आरक्षणाचा लाभ दिला असल्यास ते असंविधानिक आहे. म्हणजे न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्याचा कुणाला अधिकार आहे तर केंद्र सरकार, राष्ट्रपती आणि संसद यांना. त्यामुळे राज्य सरकारवर कितीही दबाव आणला तरी ते न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देऊ शकत नाही.

5)  राज्य सरकार हे आत्ता अस्तित्वात असणारा राज्य मागासवर्ग आयोग, समित्या आणि इतर यंत्रणा यांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींना (मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची फार तर) शिफारस करू शकते. पण या शिफारशींचा विचार करून त्या सामाजिक प्रवर्गाला आरक्षण द्यायचे की, नाही याचा सर्वस्वी अधिकार हा केंद्र सरकार, राष्ट्रपती आणि संसदेला आहे. त्यामुळे फक्त आंदोलने करून काही तरी केल्याचे मानसिक समाधान मिळू शकते, आरक्षण नाही. 

6) कलम 342(1)(अ) नुसार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने बनविलेली यादी ही राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू असेल. परंतु राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना याबाबत कुठलाही अधिकार संविधानाने दिलेला नाही. या यादीमध्ये काही बदल करावयाचा असेल तर तसे करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे.

7) मागास प्रवर्ग ठरविण्याचा अधिकार कलम 338ब  नुसार राष्ट्रपतींचा आहे. त्यांना सल्ला वा मार्गदर्शन करण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची शिफारस विचारात घेतली जाऊ शकते. याबाबत राज्य सरकारशी सल्लामसलत केली जाऊ शकते, परंतु अंतिम अधिकार मात्र राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकार यांचाच असेल.

8) कलम 15 आणि 16 नुसार सामाजिक आरक्षणाच्या धोरणाच्या अंमलबजावणी संदर्भात राज्यांचे अधिकार अबाधित आहेत. परंतु मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये एका नव्या सामाजिक प्रवर्गाला मागास प्रवर्ग म्हणून मान्यता मिळणे आवश्यक होते. आणि तशी मान्यता देण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकार व राष्ट्रपती यांचा आहे. यातही राष्ट्रपतींना पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रिय मंत्रिमंडळाने कलम 74(1) नुसार दिलेला सल्ला बंधनकारक आहे.

9) कलम 338ब नुसार स्थापन केलेल्या आयोगाने आपले काम त्वरीत संपवून, राष्ट्रपतींना नवीन प्रवर्ग मागास प्रवर्गामध्ये अंतर्भूत करण्यासाठी शिफारस करणे गरजेचे आहे. शिफारस केलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गांची यादी राष्ट्रपतींनी प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे. यादीत समावेश असलेल्या प्रवर्गांनाच सामाजिक आरक्षणाचा लाभ मिळेल.

10) जरी कलम 342 (1) (अ) नुसार आर्थिक आणि सामाजिक मागास प्रवर्ग ठरविण्याचा आणि त्यासंदर्भात कायदे करण्याचा राज्य सरकारांचा अधिकार काढून घेतला असला तरी, त्यामुळे राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का पोहोचत नाही. केशनवानंद भारती विरुध्द केरळ राज्य या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1973 च्या निकालात संघराज्य संरचना राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीचा भाग असल्याचा निर्वाळा दिला होता.

एका उघड सत्याचा रहस्यभेद

मराठा आरक्षण याचा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने विचार करता सर्वोच्च न्यायालायाचा आलेला निकाल अजिबात आश्चर्यकारक, धक्कादायक व अनाकलनीय नाही. तो तसा का नाही हे पाहायचे असल्यास त्याचे दाखले या निकालपत्राच्या 189 परिच्छेदांमध्ये विपुल प्रमाणात पाहायला मिळतात. प्रश्न आहे, आपण ते मानायला तयार आहोत की नाही? सामाजिक दृष्ट्या सर्व अर्थाने पुढारलेल्या समाजघटकाला आग्रहाने मागास ठरवून तो मागास कसा ठरतो? याचा शोध घेण्याच्या प्रक्रियेला काय प्रतिक्रिया येतात, त्याचा हा भाग होता. हा एक असा निकाल होता, जो असा येणार याची खात्री असतानाही त्याच्यात उत्सुकता निर्माण करून सर्वसामान्यांना आशा वाटायला भाग पाडले गेले. वस्तुत: संविधानाचे प्राथमिक ज्ञान असणारी व्यक्तीसुद्धा या निकालाचे याच पद्धतीने विश्लेषण करू शकते. पण आजूबाजूला आक्रमकपणे, आग्रहाने मांडले आणि बोलले जात असताना तसे बोलण्याची इच्छा आपण दाबून टाकतो.

सामाजिक आरक्षण हा विषय त्याच्या उगमापासूनच कायम चर्चेचा राहिला आहे. आरक्षणाबाबत अनेकांच्या दोन भूमिका असलेल्या पाहायला मिळतात. एक म्हणजे सार्वजनिक जीवनात घ्यावयाची आणि दुसरी घराच्या दिवाणखान्यात घ्यावयाची भूमिका. सार्वजनिक आयुष्यात बहुसंख्य लोक आरक्षणाच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतात. परंतु अनेक वेळेला हेच लोक दिवाणखान्यात म्हणजे आपापल्या अंतर्गत वर्तुळात आरक्षणाला विरोध करणारी भूमिका घेतात. सार्वजनिक जीवनातील भूमिका आणि व्यक्तिगत भूमिका यांमध्ये असलेल्या या अंतरामुळे आपल्या सामाजिक जीवनात एक अदृश्य तणाव अनुभवास येत असतो. मराठा आरक्षणाचा निकाल हे निमित्त आहे, हे अंतरद्वंद्व संपविण्याचे. म्हणजे आरक्षणासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या सामाजिक विषयावर आपण अधिक खुलेपणाने, प्रामाणिकपणे आणि वस्तुनिष्ठपणे बोलणे गरजेचे आहे. भविष्यात कदाचित असा दिवस येईल, जेव्हा समाजातील कुठल्याच समाजघटकाला आरक्षणाची आवश्यकता लागणार नाही. पण त्याही वेळी आपल्या मनाच्या तळाशी परस्परांविषयी अविश्वास, द्वेष, असुरक्षितता असेल तर परिवर्तनाच्या वाटेवरील आपली वाटचाल अडखळतच होईल. ती वाटचाल गतिमान आणि योग्य दिशेने होण्यासाठी आपण काय भूमिका घेतोय यापेक्षा काय विचारप्रक्रिया करून भूमिका घेतो हे अधिक महत्त्वाचे ठरते. आपल्या भूमिका काळाच्या कसोटीवर चूक किंवा बरोबर ठरतील, पण एक व्यक्ती आणि समाज म्हणून आपली विचारप्रक्रिया जितकी उन्नत व वस्तुनिष्ठ बनवू तितके नवआकांक्षांचे क्षितिज आपल्यासाठी खुले होईल.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके