डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या 1992 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात भारत सरकारला असे निर्देश दिले आहेत की, प्रत्येक राज्यामध्ये एक कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करावी. जी मागास प्रवर्गांच्या समावेशाबाबत आणि चुकीच्या पद्धतीने एखाद्या सामाजिक प्रवर्गाचा मागास प्रवर्गात अंतर्भाव केला असल्यास त्याबाबत निर्णय घेईल. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राच्या परिच्छेद 15 मध्ये या संदर्भात अधिक तपशील दिले आहेत. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आर.एम. बापट यांनी 25 जुलै 2008 रोजी अहवाल सादर केला. या अहवालात निर्णायकपणे असे म्हटले आहे की, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने मराठा समाजाचा इतर मागास प्रवर्गामध्ये समावेश होऊ शकत नाही.

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात डॉ.जयश्री लक्ष्मणराव पाटील विरुद्ध मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य व इतर  या खटल्यासोबत अन्य 11 खटले सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर विचाराधीन होते. 5 मे 2021 रोजी हा अतिशय महत्त्वाचा निकाल आला. यामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नाझीर यांचा निकाल अल्प मतातील आहे. मात्र काही मुद्द्यांबाबत ते बहुमतातील निकालासोबत आहेत. काही मुद्द्यांबाबत त्यांनी स्वतःला बहुमतातील निकालापासून वेगळे ठेवले आहे. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांचा निर्णय बहुमतातील आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेने पारित केलेला स्पेशल प्रोव्हिजन फॉर द ॲडव्हान्समेंट ऑफ सोशली अँड एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लास (एस.ई.बी.सी.) ॲक्ट 2018 हा संविधानाच्या कलम 15(4) कलम 16(4)मध्ये अपेक्षित असलेल्या उद्दिष्टांच्या परिपूर्तीसाठी होता. या कायद्यानुसार मराठा समाजाला शिक्षणासाठी आणि नोकरीमध्ये 16 टक्के आरक्षण दिले होते. यासोबतच राज्यघटनेमध्ये केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीला (आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद) न्यायालयात आव्हान दिले होते. शिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 27 जून 2019 रोजी दिलेल्या निकालालाही आव्हान दिले होते.

मराठा आरक्षणाचा हा प्रश्न केवळ चळवळी आणि आंदोलने यांपुरता मर्यादित न राहता, त्याला कायदेशीर स्वरूप 2014 मध्ये प्राप्त झाले. 9 जुलै 2014 रोजी काढलेल्या वटहुकूम (क्रमांक 13) नुसार  मराठा समाजाला 16 टक्के मुस्लीम समाजातील 52 घटकांना 5 टक्के आरक्षण दिले होते. ही दोन्ही आरक्षणे शिक्षणासाठी आणि सरकारी नोकऱ्यांसाठी दिली गेली होती. या दोन्ही वटहुकुमांना मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या दोन्ही वटहकुमांना अंतरिम मनाई (स्थगिती) आदेश दिला.

त्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेने ‘द सोशली अँड एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लासेस ॲक्ट 2014’ पारित केला. या कायद्यानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या प्रवर्गाला शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी नोकरीमध्ये 16 टक्के आरक्षण दिले. या सामाजिक प्रवर्गामध्ये मराठा समाजाचा अंतर्भाव केला गेला. या कायद्याचे 2014च्या वटहुकुमाशी असाधर्म्य असल्यामुळे 7 एप्रिल 2016 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीस अंतरिम मनाई हुकूम दिला.

यानंतर 4 जानेवारी 2017 रोजी महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना काढून राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. निवृत्त न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाचे कामकाज सुरू झाले. या गायकवाड आयोगाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण दिले जावे, अशी शिफारस केली. या शिफारशीच्या आधारे महाराष्ट्र विधानसभेने 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी स्पेशल प्रोव्हिजन फॉर द ॲडव्हान्समेंट ऑफ सोशली अँड एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लास (एस.ई.बी.सी.) ॲक्ट 2018 संमत केला. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग होत असल्याचा आरोप करत या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. मुंबई उच्च न्यायालयाने 2019 च्या निकालात एस.ई.बी.सी. ॲक्ट 2018 ला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. या याचिकेसोबत इतरही काही याचिकांद्वारे 2018 च्या कायद्याला आव्हान दिले गेले होते. या याचिकांमध्ये काही मूलभूत प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अवलोकनासाठी होते. त्यातील काही खालीलप्रमाणे-

1) सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या 1992 च्या निवाड्यात आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची घालून दिलेली मर्यादा एस.ई.बी.सी. ॲक्ट 2018 भंग करत असल्याने घटनाबाह्य वा असंवैधानिक ठरतो का?

2) गायकवाड आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले असले तरी, त्यासाठी काही शास्त्रीय वा सांख्यिकी माहिती वा आधार नाही. तसेच मराठा समाजाला मागास ठरविण्यासाठी कुठलेही सक्षम कारण या आयोगाला देता आलेले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आरक्षण 52 टक्क्यांवरून 68 टक्क्यांवर गेल्याने हा कायदा असंवैधानिक ठरतो का? 

3) एस.ई.बी.सी. ॲक्ट 2018 नुसार मराठा समाजाचा एक वेगळा प्रवर्ग तयार करण्यात आला. हा प्रवर्ग इतर मागासवर्ग प्रवर्गापेक्षा वेगळा असा तयार केला आहे. राज्यघटनेत समानतेचे तत्त्व मान्य करण्यात आलेले असताना, एक वेगळाच प्रवर्ग तयार करून त्याला आरक्षणाचे फायदे दिल्यामुळे राज्यघटनेच्या कलम 14, 16 आणि 19 ला बाधा पोहोचली आहे का?

4) एस.ई. बी.सी. ॲक्ट 2018 चा कायदा मुंबई उच्च न्यायालयाचे दोन आदेश अस्तित्वात असताना आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने रद्दबातल ठरविले नसताना बनविला गेला असल्याने, न्यायालयाच्या आदेशाचे तो उल्लंघन करणारा आहे का?

5) एस.ई.बी.सी. ॲक्ट 2018 हा संविधानाच्या 102 व्या घटनादुरुस्तीत नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे पालन न करता बनविलेला आहे, त्यामुळे तो असंवैधानिक ठरतो का?

वरील सर्व मुद्यांचा विचार करून 27 जून 2019 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने एस.ई.बी.सी. ॲक्ट 2018 संविधानिक असल्याचा निर्णय दिला. यासाठी खालील कारणे दिली.

1) राज्य सरकारला असामान्य परिस्थितीत आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याचा अधिकार आहे.

2) गायकवाड आयोगाने शास्त्रीय पद्धतीने माहितीचे विश्लेषण करून मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गात असल्याचा अहवाल दिलेला आहे. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी असामान्यच परिस्थिती अस्तित्वात असल्याची खातरजमा करूनच, ती मर्यादा ओलांडण्याचा अधिकार राज्य सरकारने वापरलेला आहे.

3) राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या कुठल्याही निर्णयाला डावलून कायदा बनविलेला नाही. कारण 2014चे वटहुकूम रद्द करून एस.ई.बी.सी. ॲक्ट 2018 बनविलेला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 2014च्या निर्णयाचा आधार 2014 चा वटहुकूम होता. आता तो वटहुकूमच रद्द झाल्याने एस.ई.बी.सी. ॲक्ट 2018 मध्ये कुठल्याही प्रकारचा तांत्रिक दोष अस्तित्वात नाही.

4) एस.ई.बी.सी. ॲक्ट 2018 हा कलम 14 नुसार समंजस वर्गीकरण करून करून, मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग म्हणून मान्यता देऊन बनविला आहे. भूतकाळामध्ये मराठा समाजाला मागास प्रवर्ग म्हणून चुकीच्या पद्धतीने मान्यता नाकारण्यात आली होती. आता मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग म्हणून अधिमान्यता मिळाल्याने त्या प्रवर्गाला स्वतंत्र आरक्षण मिळाले आहे. इतर मागास प्रवर्गात त्याचा अंतर्भाव केलेला नसल्याने, त्या प्रवर्गाला मिळणारे आरक्षणाचे लाभ अन्यायकारक पद्धतीने हिरावून घेण्यात आलेले नाहीत.

5) 102 व्या घटनादुरुस्तीने आरक्षण देण्याबाबत कायदा बनविण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिकारांचा संकोच करण्यात आलेला नाही. एस.ई.बी.सी. ॲक्ट 2018 राज्यघटनेच्या कलम 15(4) व 16(4) या तरतुदींची अधिक परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी बनविला आहे. त्यासाठी सक्षम आणि निरपेक्ष आयोगाची आवश्यकता आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2019 च्या निकालात एस.ई.बी.सी. ॲक्ट 2018 च्या कलम 4(1)(अ)-(ब)चा विस्तार कमी केला. त्यामुळे मराठा समाजाला दिलेले 16 टक्के आरक्षण कमी करून ते शैक्षणिक संस्थांमध्ये 12 टक्के आणि सरकारी नोकरीमध्ये 13 टक्के केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला 12 जुलै 2019 रोजी सर्वोच्च नायायालयात आव्हान दिले गेले. महाराष्ट्र शासनाला नोटीस काढली गेली. प्राथमिक पातळीला हे अपील अधिक मोठ्या खंडपीठाकडे दिले जावे यासाठी युक्तिवाद करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर जे अनेक प्रश्न विचारार्थ होते, त्यांतील प्रमुख प्रश्न खालीलप्रमाणे-

1) संविधानामध्ये झालेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या आणि बदललेल्या सामाजिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या 1992 च्या खटल्याचा  पुनर्विचार करण्यासाठी अधिक मोठ्या खंडपीठाकडे देणे गरजेचे आहे का?

2) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मराठा समाजाला शिक्षणासाठी 12 टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्यात आले. इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या खटल्यात सामाजिक आरक्षणाची घालून दिलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा केवळ अत्यंत असामान्य परिस्थितीतच ओलांडता येईल, अशी स्पष्ट अट घातली होती. त्या अटीची पूर्तता  एस.ई.बी.सी. ॲक्ट 2018 करतो का?

3) इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या खटल्यात घालून दिलेली अत्यंत असामान्य परिस्थितीची पूर्तता होत असल्याची खातरजमा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यापूर्वी केली होती का?

4) संविधानाच्या 102 व्या घटनादुरुस्तीने एखाद्या सामाजिक प्रवर्गाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला प्रवर्ग म्हणून मान्यता देऊन त्यांना आरक्षण देण्यासाठी कायदा बनविण्याचा राज्य विधानसभेचा अधिकार काढून घेतला आहे का?

5) संविधानाच्या कलम 15(4), 16(4), 342 (अ) आणि 366 (26 क)चे एकत्रित वाचन करता,एखाद्या प्रवर्गाला मागास ठरविण्यासाठी कायदा बनविण्याचा राज्यांचा अधिकार काढून घेतला असल्याचा अन्वयार्थ निघत असल्याचे दिसून येते का?

6) एखाद्या सामाजिक प्रवर्गाला मागास ठरविण्याचा व वर्गीकरण करण्याचा राज्यांचा अधिकार संविधानाचे कलम 342 (अ) काढून घेत असल्याने, भारतीय संविधानाच्या संघराज्य संरचनेला धोका पोहोचला आहे का?

वरील प्रश्नांचा वेध घेण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी ज्या आयोगांची स्थापना झाली, जे कायदे करण्याचे प्रयत्न झाले, जी आंदोलने झाली, त्यांचा थोडक्यात धांडोळा घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील परिच्छेद 10 मध्ये असे नमूद केले आहे की, मराठा समाज हा हिंदू धर्मातील एक जात आहे. मराठा समाज प्रामुख्याने महाराष्ट्रात राहतो. भारतीय संविधान अस्तित्वात आल्यानंतर सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या प्रवर्गांची स्थिती अभ्यासण्यासाठी काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्या आयोगाने 1955 मध्ये अहवाल दिला. त्या आयोगाच्या पहिल्या खंडात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याविषयी काही निरीक्षणे नोंदविली होती. त्यांपैकी महत्त्वाचे निरीक्षण म्हणजे ‘‘मराठा, ब्राह्मण आणि प्रभू या समाजाचा सामाजिक प्रभाव असल्याने मराठा समाजांचा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात समावेश करता येणार नाही.’’ दि.1 नोव्हेंबर 1956  रोजी राज्य पुनर्रचना कायदा 1956 नुसार महाराष्ट्रामध्ये विदर्भ (मध्य भारतातून) आठ जिल्हे आणि मराठवाडा (हैदराबाद संस्थानातून) पाच जिल्हे महाराष्ट्रात समाविष्ट केले.

14 ऑगस्ट 1961 रोजी केंद्रिय गृह मंत्रालयाकडून सर्व राज्य सरकारांना कळविण्यात आले की, मागास प्रवर्ग म्हणून अधिमान्यता देण्याचे निकष ठरविण्याचे स्वातंत्र्य राज्यांना असेल. प्रत्येक राज्याला इतर मागास प्रवर्ग या वर्गवारीत कोणते सामाजिक प्रवर्ग येतील त्यांची यादी करण्याचे स्वातंत्र्य दिले. तेव्हा महाराष्ट्र शासनाने बी. डी. देशमुख समिती गठित केली. या समितीने आपला अहवाल महाराष्ट्र शासनाला 11 जानेवारी 1964 रोजी सादर केला. या अहवालात मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्ग म्हणून मान्यता देण्यात आली नाही. त्यानंतर 13 ऑगस्ट 1967 रोजी महाराष्ट्र शासनाने इतर मागास प्रवर्गात 180 जातींचा समावेश असलेली एक यादी प्रसिद्ध केली. या यादीमध्ये अनुक्रमांक 87  मध्ये कुणबी असा उल्लेख असला तरी मराठा समाजाचा उल्लेख नव्हता. 

31 ऑक्टोबर 1979 रोजी राष्ट्रपतींनी राज्यघटनेच्या कलम 340 नुसार दुसऱ्या राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली, जो मंडल आयोग म्हणून परिचित आहे. या आयोगाच्या अहवालात लोकसंख्येचे धर्म, जात, यांनुसार वर्गीकरण केले. यामध्ये इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात देशातील एकूण लोकसंख्येच्या 40 टक्के लोकसंख्येचा अंतर्भाव होत असल्याचे, तर हिंदू धर्मातील मराठा समाज 2.21 टक्के असल्याचे  निरीक्षण नोंदविले होते. हिंदू धर्मातील मागास प्रवर्गात समावेश होणाऱ्या जातींचे प्रमाण 43.7 टक्के, हिंदू धर्मात समावेश नसलेल्या जातींचे प्रमाण 08.40 टक्के, आणि हिंदू धर्मात असलेल्या व नसलेल्या मागासवर्गीय प्रवर्गाचे एकूण प्रमाण हे 52 टक्के असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. हिंदू धर्मातील प्रगत वा पुढारलेल्या जातींचे देशातील एकूण लोकसंख्येच्या बाबतीत खालील आकडेवारी दिलेली आहे.

ब्राह्मण- 5.52, राजपूत- 3.90, मराठा- 2.21, जाट- 1.00, वैश्य- 1.88, कायस्थ- 1.07, हिंदू धर्मातील इतर पुढारलेले सामाजिक प्रवर्ग- 2.00 (एकूण- 17.58)

त्यामुळे दुसऱ्या राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या दृष्टीने मराठा समाज हा हिंदू धर्मातील प्रगत वा पुढारलेल्या प्रवर्गात येत होता, मागास प्रवर्गात नव्हे. मराठा समाजाचा कुणबी समाजाबरोबर मागास प्रवर्गात समावेश करावा अशी विनंती त्या आयोगाला करण्यात आली. मुंबईमध्ये या संदर्भात झालेल्या सुनावणीमध्ये, महाराष्ट्र शासनाच्या काही अधिकाऱ्यांचे सादरीकरणही झाले. या सुनावणीनंतर महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी एक विस्तृत अहवाल 25 फेब्रुवारी 1980 रोजी सादर केला. या अहवालात मराठा समाज हा सामाजिक दृष्ट्या प्रगत वा पुढारलेला असल्याने त्याचा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात समावेश केला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने आताच्या निकालात राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाच्या परिच्छेद 22 चा हवाला देऊन असे सांगितले की, तथ्यांचा आधार घेता सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून महाराष्ट्र राज्याची मागास प्रवर्गाची जी केंद्रीय यादी आहे, त्यात मराठा समाजाचा प्रवेश होऊ शकत नाही. तसे करण्यासाठी काही सबळ कारण समोर दिसत नाही.

इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या 1992 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात भारत सरकारला असे निर्देश दिले आहेत की, प्रत्येक राज्यामध्ये एक कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करावी. जी मागास प्रवर्गांच्या समावेशाबाबत आणि चुकीच्या पद्धतीने एखाद्या सामाजिक प्रवर्गाचा मागास प्रवर्गात अंतर्भाव केला असल्यास त्याबाबत निर्णय घेईल.

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राच्या परिच्छेद 15 मध्ये या संदर्भात अधिक तपशील दिले आहेत. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आर.एम. बापट यांनी 25 जुलै 2008 रोजी अहवाल सादर केला. या अहवालात निर्णायकपणे असे म्हटले आहे की, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने मराठा समाजाचा इतर मागास प्रवर्गामध्ये समावेश होऊ शकत नाही.

निकालपत्राच्या परिच्छेद 16 मध्ये, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाचा इतर मागास प्रवर्गात समावेश करण्यास नकार देणाऱ्या बापट आयोगाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची 3 जून 2013 ची विनंती अमान्य करण्यात आल्याचेही नमूद केले आहे. महाराष्ट्र शासनाने तत्कालीन मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष समितीची स्थापना केली होती. 26 फेब्रुवारी 2014 रोजी राणे समितीने अहवाल सादर केला. या अहवालात मराठा समाजाला राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) नुसार सामाजिक आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस केली.

त्यानंतर 9 जुलै 2014 रोजी महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला 16 टक्के सामाजिक आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला. या अध्यादेशाला संजीत शुक्ला विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या याचिकेतून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने या अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती दिली होती.

14 ऑगस्ट 2018 रोजी संसदेने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग कायदा 1993 रद्दबातल ठरवून, 102 वी घटनादुरुस्ती केली. या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यघटनेत कलम 338(10), 338ब, 342अ, 342अ आणि 366 (26क) यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला.

त्यानंतर 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी राज्य मागासवर्ग (गायकवाड) आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीबाबत अहवाल सादर केला. मराठा समाजाचे शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रांत पुरेसे प्रतिनिधित्व न झाल्यामुळे सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गात समावेश  करण्याची शिफारस आयोगाने केली. मराठा समाजाला मागास प्रवर्ग ठरविण्यासाठी आणि सामाजिक आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असणारी अपवादात्मक आणि असामान्य परिस्थिती अस्तित्वात असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले. त्यानंतर राज्य सरकारने कायदा केला.

मराठा समाजाला एस.ई.बी.सी. कायद्यानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग ठरवून सामाजिक आरक्षण देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला डॉ. जयश्री पाटील विरुद्ध मुख्यमंत्री आणि इतर या जनहित याचिकेद्वारे 2018 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या जनहित याचिकेसोबत इतरही तीन याचिका एकत्रितरीत्या विचारात घेण्यात आल्या. या याचिकांमध्ये मराठा समाजाला सामाजिक आरक्षणाचा  लाभ देणे राज्यघटनेच्या कलम 14, 16 आणि 21 चा भंग होत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच या आरक्षणामुळे इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य आणि नागराज विरुद्ध भारतीय संघराज्य या सर्वोच्च न्यायालयांच्या निकालात घालून दिलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग होत असल्याचाही युक्तिवाद केला गेला. या जनहित याचिकेवर अंतरिम आदेश हा मराठा समाजाला सामाजिक आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार देणारा होता. मात्र आरक्षणाचे प्रमाण 16 टक्क्यांवरून शिक्षणासाठी 12 टक्के आणि सरकारी नोकरीत 13 टक्के, असे कमी करण्यात आले. परंतु आरक्षण असंवैधानिक किंवा त्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यास नकार देण्यात आला.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. निकालपत्राच्या परिच्छेद 24 मध्ये याचिकाकर्त्याचे युक्तिवाद नमूद केले आहेत. त्यातील काही महत्त्वाचे युक्तिवाद खालीलप्रमाणे :

एक- आरक्षण ही राजकीय पक्षांसाठी अशी एक राजकीय सोय आहे, ज्याच्या माध्यमातून मतपेटीवर लक्ष ठेवून राजकीय भूमिका घेतल्या जातात.

दोन- मराठा समाजाला कधीही सामाजिक मागास प्रवर्ग म्हणून अधिमान्यता दिली गेली नव्हती.

तीन- गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा जो निर्णय घेतला त्याला वस्तुनिष्ठ आधार नाही.

 चार- मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांवर अन्याय करणारा आहे. कारण वाढलेल्या आरक्षणामुळे खुल्या प्रवर्गाला उपलब्ध असलेला अवकाश कमी झाला आहे.

पाच- एस.ई.बी.सी. कायदा 2018 हा समाजात जाती-आधारित दुही निर्माण करणारा आहे.

सहा- 2018 चा हा कायदा संविधानाची मूळ संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर)चा  भंग करणारा आहे.

सात- 2018 चा कायदा संविधानाच्या कलम 14,16 आणि 19 चा भंग करणारा आहे.

या याचिकेसोबत इतरही याचिका एकत्रितरीत्या सुनावणीसाठी घेण्यात आल्या होत्या. त्या याचिकांमध्येही काही युक्तिवाद स्वतंत्ररीत्या करण्यात आले. त्यांपैकी एका याचिकेत खालील युक्तिवाद करण्यात आले होते;

एक- राज्यघटनेच्या 12 व्या घटनादुरुस्तीनुसार आरक्षणासंदर्भात कायदा करण्याचा राज्यांचा अधिकार काढून घेण्यात आल्याने, महाराष्ट्र विधानसभेने पारित केलेला एस.ई.बी.सी. कायदा 2018 हा असंवैधानिक ठरतो.

दोन- राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी कलम 368(2) मध्ये नमूद केलेली आवश्यक प्रक्रिया म्हणजे जिथे संघराज्य व्यवस्था बाधित होणार असेल, अशा ठिकाणी त्या घटनादुरुस्तीला 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक राज्यांनी संमती देणे आवश्यक आहे. ती प्रक्रिया या घटनादुरुस्तीबाबत पाळली गेली नसल्याने ती घटनादुरुती असंवैधानिक ठरते.

याउलट मुंबई उच्च न्यायालयाने निकालपत्राच्या समर्थनार्थ काही बाबी निकालपत्रात दिल्या आहेत, त्या खालीलप्रमाणे...

एक- उच्च न्यायालयाचे निकालपत्र परिच्छेद 177 राज्य सरकारला आरक्षणासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार आहे.

दोन- गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील निर्णय वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे घेतला आहे.

तीन- मराठा समाजाला 2018 च्या कायद्यानुसार आरक्षण देण्यासाठी कलम 14 नुसार जो समंजस वर्गीकरणाचा निकष आहे तो पूर्ण होत असून, या आरक्षणासाठी अपवादभूत आणि असामान्य परिस्थिती अस्तित्वात आहे.

जर उच्च न्यायालय इतक्या स्पष्टपणे 2018च्या कायद्याचे निःसंदिग्ध शब्दांत समर्थन करत असेल आणि सर्वोच्च न्यायालयाला यातील एकही समर्थन कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे नसल्याचे तितक्याच निःसंदिग्ध शब्दांत वाटत असेल, तर कुठल्या न्यायालयाचा कायद्याचा अन्वयार्थ बरोबर आहे, असा कूटप्रश्न कायद्याच्या कुठल्याही निरपेक्ष अभ्यासकाला पडल्यावाचून राहत नाही.

(या लेखाचा उत्तरार्ध - 2 पुढील अंकात प्रसिद्ध होईल)

या लेखाचा पूर्वार्ध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : मराठा आरक्षण का रद्द झाले? निकालपत्राचे बहुआयामी अन्वय (पूर्वार्ध)

Tags: मागासवर्गीय आयोग महाराष्ट्र शासन मराठा समाज न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव गायकवाड आयोग द सोशली अँड एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लासेस ॲक्ट सर्वोच्च न्यायालय मराठा आरक्षण weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके