डिजिटल अर्काईव्ह (2010-2020)

निवृत्तीनंतर राज्यसभेचे खासदार बनलेले माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या बाबतीत काही ‘अनोखे’ योगायोग आहेत. राफेल विमान खरेदीमध्ये कसलीही अनियमितता वा गैरव्यवहार नाही, असा निर्वाळा देऊन भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधातील काँग्रेसच्या आक्रमक प्रचारातील हवा काढून घेणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निकाल देणाऱ्या खंडपीठाचे नेतृत्व करत होते न्यायमूर्ती रंजन गोगोई. शबरीमला मंदिर महिला -प्रवेशाच्या अत्यंत ऐतिहासिक खटल्याची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या खंडपीठाचे नेतृत्व करत होते न्यायमूर्ती रंजन गोगोई. अयोध्येतील राम मंदिर व बाबरी मशीद या 134 वर्षे जुन्या खटल्यात त्याच्या योग्यतेबाबत अनेक प्रश्नांचे मोहोळ उठविणारा निकाल देणाऱ्या खंडपीठाचे नेतृत्व करत होते न्यायमूर्ती रंजन गोगोई. एन. आर. सी. अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या खंडपीठाच्या मार्गदर्शनाखाली सूची तयार करण्याचे काम चालू होते, त्या खंडपीठाचे नेतृत्व करत होते न्यायमूर्ती रंजन गोगोई.

सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं न ब्रूयात्‌ सत्यंप्रियम्‌ ।
नासत्यं च प्रियं ब्रूयात्‌ एष धर्म: सनातन: ।।

या संस्कृत सुभाषितामध्ये असे म्हटले आहे की- नेहमी सत्य व प्रिय बोलले पाहिजे; परंतु अप्रिय सत्य बोलणे आणि प्रिय असत्य न बोलणे हा सनातन धर्म आहे. मात्र, समाजजीवनामध्ये सर्वसाधारणपणे प्रिय असणारे असत्य बोलण्याची आणि अप्रिय सत्य बोलणे टाळण्याचीच वृत्ती दिसून येते. अप्रिय सत्य बोलणे कुणालाच नको असते, कारण त्याची मोठी किंमत द्यावी लागू शकते आणि केवळ सत्य बोलण्यासाठी किंमत देण्याची भल्या-भल्यांची तयारी नसते. पण हे दुष्टचक्र कुणी तरी तोडणे गरजेचे असते. इतर कुणाला सत्याची चाड असो वा नसो पण ‘सत्यमेव जयते’ असे बोधवाक्य असणाऱ्या न्यायालयाला अप्रिय सत्य बोलण्यात आणि स्वीकारण्यात रस आहे का नाही, हे पाहणे गरजेचे ठरते. न्यायालये सत्यनिष्ठ आहेत- निदान ती तशी असली पाहिजेत, या गृहीतकाची तपासणी करण्यासाठी नुकतेच घडलेले काही प्रसंग आपल्याला साह्यभूत ठरत आहेत.

दिनांक 19 मार्च 2020 हा दिवस स्वतंत्र भारताची न्यायव्यवस्था आणि संसदीय राजकारणाच्या इतिहासात अनोखा म्हणून गणला जाईल. दि. 17 नोव्हेंबर 2019 रोजी भारताचे सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झालेले श्री. रंजन केसब गोगोई यांनी राज्यसभेचे सदस्य म्हणून या दिवशी शपथ घेतली. संसदीय इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या खासदाराच्या शपथविधीला एका पक्षाने सभात्याग करून त्या कृत्याचा निषेध नोंदविला. इथे लक्षात घेण्यासारखी एक गोष्ट म्हणजे, श्री. रंजन गोगोई यांचे वडील श्री. केसब चंद्र गोगोई हे आसामचे माजी मुख्यमंत्री होते. त्यांचा पक्ष होता काँग्रेस! आणि आता श्री. रंजन गोगोई यांना पाठिंबा देणारा पक्ष आहे काँग्रेसचा कट्टर विरोधक आणि आता सत्तेत असणारा भारतीय जनता पक्ष! पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी- म्हणजे राजकारण हा शक्यतांचा खेळ असतो, असे का म्हटले जाते, याचा प्रत्यय अशा काही प्रसंगांतून आपल्याला येत असतो. राज्यसभेचे सदस्य म्हणून शपथ घेतल्यामुळे टीकेचे धनी झालेले गोगोई प्रकाशात आले होते, अशाच एका ‘न भूतो न भविष्यति’ पत्रकार परिषदेमुळे. दि. 12 जानेवारी 2018 रोजी ही ऐतिहासिक पत्रकार परिषद झाली होती. ती घेतली होती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती जस्ती चेलामेश्वर, न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांनी. या पत्रकार परिषदेचे नेतृत्व केले होते न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी. ही पत्रकार परिषद घेतली गेली होती तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीचा निषेध करण्यासाठी. त्यामुळे ‘न्यायव्यवस्थेतील चुकीच्या गोष्टींबद्दल आवाज उठविणारा निर्भय, निःस्पृह, कर्तव्यदक्ष, व्यापक समाज-हितासाठी आपल्या सेवेतील सर्वोच्च पद पणाला लावणारा तत्त्वनिष्ठ न्यायाधीश’ वगैरे विशेषणांनी न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांना गौरविण्यात आले होते. 

माध्यमांना अतिशय प्रिय असणाऱ्या अशा व्यक्तीविषयी केवळ दोनच वर्षांत जोरदार टीका करण्याची वेळ यावी, यामुळे सुरुवातीला माध्यमेही गोंधळून गेली होती. या पत्रकार परिषदेत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर जे गंभीर आरोप करण्यात आले होते, त्यातील आरोपांचा मुख्य रोख होता तो म्हणजे-सरन्यायाधीशांनी अवलंबिलेल्या अतिशय अपारदर्शी अशा कार्यपद्धतीवर. त्यातून सरन्यायाधीश विद्यमान सरकारला झुकते माप देत आहेत, सरकारविरोधात ‘सौम्य’ भूमिका घेत आहेत, ते सरकारच्या ‘दबावाखाली’ काम करत आहेत- असे अप्रत्यक्षपणे सुचविले होते. विशेष म्हणजे, ज्या वेळी सरन्यायाधीशांवर त्यांचे ज्येष्ठ सहकारी गंभीर आरोप करत होते, त्या वेळी सरन्यायाधीशांची बाजू तत्कालीन सरकारमधील मंत्री आणि इतर सदस्य मांडत होते. न्यायाधीशांच्या या पत्रकार परिषदेला आतून काँग्रेसची फूस असल्याचा आरोप तत्कालीन सरकारकडून केला जात होता. 

गंमत म्हणजे, सरनायाधीश दीपक मिश्रा यांचे काका श्री. रंगनाथ मिश्रा हेही भारताचे सरन्यायाधीश होते. त्यांच्या निवृत्तीनंतर काँग्रेसकडून तेही राज्यसभेवर नियुक्त झाले होते. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती जस्ती चेलामेश्वर यांची सर्वोच्च न्यायालयात एकाच दिवशी नियुक्ती झाली. वास्तविक पाहता, न्यायमूर्ती जस्ती चेलामेश्वर हे उच्च न्यायालयातील सेवाज्येष्ठतेनुसार न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांना ज्येष्ठ होते; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांना न्यायमूर्ती जस्ती चेलामेश्वर यांच्या अगोदर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून शपथ घ्यायला लावली. यासाठी कुठला निकष लावला, हे आजपर्यंत रजिस्ट्रीला सांगता आले नाही. पण रजिस्ट्रीच्या या कृतीमुळे न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा हे न्यायमूर्ती जस्ती चेलामेश्वर यांना सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ बनले. त्यामुळे न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांचा सरन्यायाधीशपदावर दावा सांविधानिक प्रघातानुसार आपसूकच बळकट झाला. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांना झुकते माप मिळण्यापाठीमागे ते माजी सरन्यायाधीशांचे पुतणे आहेत, हे कारण होते का? रजिस्ट्रीच्या या कृतीमागे न्यायालयातील न्याय-मूर्तींमधील अंतर्गत सुंदोपसुंदी हे कारण असेल का? या निमित्ताने असे अनेक प्रश्न चर्चेला आले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वांत ज्येष्ठ न्यायाधीश म्हणून सांविधानिक प्रघातानुसार न्यायमूर्ती रंजन गोगोई हे पुढील सरन्यायाधीश होण्यासाठी पात्र होते, परंतु सेवाज्येष्ठता डावलून सरकारला अनुकूल वाटणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना सरन्यायाधीश बनविल्याचा न्यायालयीन इतिहासही या निमित्ताने लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे न्यायमूर्ती चेलामेश्वर यांच्या मनातील न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा त्यांच्याविषयीचा राग आणि इतर दोघा न्यायाधीशांच्या मनातील महत्त्वाच्या खटल्यांत आपली न्यायाधीश म्हणून वर्णी न लागण्याच्या असुरक्षिततेच्या भावनेला साद घालून न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपला सरन्यायाधीशपदाचा दावा बळकट केल्याची मांडणी यापुढील काळात झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

 न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या या अभूतपूर्व पत्रकार परिषदेमुळे त्यांची सेवाज्येष्ठता डावलून इतर कुणाला सरन्यायाधीश केले असते, तर ती त्यांनी न्यायासाठी दिलेल्या झगड्याची किंमत दिली वगैरे म्हणून खूप गदारोळ झाला असता. रंजन गोगोई यांच्या वडिलांची काँग्रेसची पार्श्वभूमी पाहता, त्या कॉन्स्पिरसी थिअरीला माध्यमांमधून बरेच पाठबळही मिळाले असते. आपल्याला सर-न्यायाधीशपदासाठी केंद्र सरकारने डावलू नये यासाठी न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी ही ‘हिशेबी’ खेळी खेळली असेल का, अशा अनेक प्रश्नांचे गुंते आपल्याला यापुढेही सतावत राहतील. या गृहीतकाच्या बाजूने व विरुद्ध असे ठोस काहीही मिळणे अतिशय दुरापास्त अशी गोष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांबद्दल असे काही बोलणे वा लिहिणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान ठरवून न्यायालयीन कारवाईचा बडगा न्यायालयाने उगारण्याची दहशत ही अनेकांच्या वाणी-लेखणीच्या मौनरागापाठीमागचे खरे कारण असते. त्यामुळे याविषयी कुजबुजत्या स्वरूपात खासगीत बरेच काही बोलले जात असले, तरी काही सन्माननीय अपवाद वगळता उघडपणे त्यावर बोलणे टाळले जाते. यात आपली कातडी वाचविणे, हाच प्रमुख उद्देश असतो. 

असे हे माध्यमांनी गौरविलेले, विद्यमान सरकारला झुकते माप देणाऱ्या सरन्यायाधीशांच्या विरुद्ध बंडाचा झेंडा उभारून अप्रत्यक्षरीत्या सरकारला आव्हान देणारे न्यायमूर्ती रंजन गोगोई सरन्यायाधीश होणे, हा एक सुखद धक्का होता. आता इतक्या संघर्षातून सरन्यायाधीश बनलेल्या व्यक्तीची कारकीर्द किती रोमहर्षक असेल, असे आडाखे बांधले जात असतानाच पहिला धक्का बसला. एप्रिल 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात काम करणाऱ्या 35 वर्षीय महिलेने सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला. या प्रकरणाशी संबंधित एक शपथपत्र तिने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. खरे तर इतर कुठल्या न्यायाधीशावर असे आरोप झाले, तर प्रशासकीय प्रमुख म्हणून सरन्यायाधीश अशा प्रकरणी चौकशी समिती स्थापनकरतात; परंतु सरन्यायाधीशांवरच असा गंभीर आरोप झाला असेल, तर त्याची चौकशी कुणी करायची, असा चक्रावून टाकणारा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर उभा राहिला. कारण भविष्यात सरन्यायाधीशांवरच असे काही गंभीर आरोप होतील याचा विचारही संविधान सभेने केला नव्हता. त्यामुळे सरन्यायाधीशांवरील आरोपांची चौकशी करणारी कसलीच प्रक्रिया सध्या तरी अस्तित्वात नाही. त्यामुळे दस्तुरखुद्द सरन्यायाधीशच आरोपी असलेल्या प्रकरणाची चौकशी कोण करेल; ती चौकशीची प्रक्रिया काय असेल, असे अनेक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर होते. कारण न्यायालयाच्या इतिहासात असा गंभीर आरोप खुद्द सरन्यायाधीशांवर पहिल्यांदाच होत होता. पण सरन्यायाधीश रंजन गोगोई ‘डगमगले’ नाहीत.

 स्वतःवर झालेल्या आरोपांची ‘शहानिशा’ करण्यासाठी आपल्याच अध्यक्षतेखाली त्यांनी इतर काही कनिष्ठ सहकाऱ्यांचा समावेश करून एक समिती स्थापन केली. या समितीपुढे त्या स्त्रीने वारंवार मागणी करूनही तिची बाजू मांडण्यासाठी वकील नियुक्त करण्याची मागणी फेटाळण्यात आली. तिचे म्हणणे निराधार असल्याचा निष्कर्ष स्वतः सर-न्यायाधीशांनीच काढून स्वतःलाच निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्रही दिले! हे सारेच अभूतपूर्व होते. मधल्या काळात त्या महिलेचा पती व दिराचा- जे दिल्ली पोलीसमध्ये कॉन्स्टेबल होते- त्यांच्याविरुद्ध दिल्ली पोलिसांनीच चोरी व इतर काही गुन्हे नोंदवून अतोनात छळ केला. हे सारे एका कटाचा भाग असून तिने सरन्यायाधीशांविरुद्धची तक्रार मागे घेण्यासाठीचे दबावतंत्र असल्याचा आरोपही तिने केला होता. या सर्व आरोपांतून सरन्यायाधीशांनी स्वतःची निर्दोष मुक्तताही स्वतःच केली होती. सरन्यायाधीशांच्या या कृतीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग, वृंदा ग्रोव्हर यांनी टीका केली होती. कुठल्याही न्यायिक तत्त्वाची तम न बाळगता राजरोसपणे केलेला हा अजब न्याय न्यायपालिकेसाठी पुढे येऊ घातलेल्या धोक्याची सूचना होता. या प्रकरणातील सराईतपणा खरे तर त्या वेळीच त्यांची राजकीय वाटचालीसाठी किती तयारी झाली होती याचा निदर्शक होता. 

हे पुढेही चालू राहिल्याची मांडणी आता माध्यमांमधून होऊ लागली आहे. ‘ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा’ ही टाळखाऊ निवडणुकीय दर्पोक्ती आणि गरिबांचे आपणच एकमेवाद्वितीय तारणहार कसे आहोत हे गृहीतक प्रस्थापित करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या दाव्यातील हवा काढून घेण्याची क्षमता असणारा एक खटला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेला होता. राफेल विमान खरेदीत अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप यात करण्यात आला होता. जर या खटल्याचा निकाल सरकारविरोधात लागला असता, तर संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या विरुद्ध टू जी स्पेक्ट्रम खटल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाने जसे रान पेटविण्यास मदत झाली होती; अगदी तशीच भूमिका राफेल प्रकरणाने पार पडली असती, असे विश्लेषण आता पुढे येते आहे. कारण राफेल विमान खरेदीमध्ये अनियमितता व गैरव्यवहार आहे, असा जर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला असता; तर बसता-उठता लोकांना देशभक्ती वा राष्ट्रप्रेमाची प्रमाणपत्रे वाटत फिरणाऱ्या आणि सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवून पाकिस्तानची वाट धरायला लावणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाची भलतीच पंचाईत झाली असती-तीही ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर! सर्जिकल स्ट्राईकचे कवित्व या खटल्याच्या सरकारविरोधातील निकालाने संपुष्टात आणले असते. परंतु या सदर विमान खरेदीमध्ये कुठल्याही प्रकारची अनियमितता वा गैरव्यवहार झाला नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा निकाल सरकारला आपल्याविरोधातील आरोप कसे निराधार आहेत याचा दावा करण्यासाठी खूप महत्त्वाचा ठरला. त्याच वेळी भारतीय जनता पक्षाचे सर्वोच्च न्यायालयाबद्दलचे प्रेम पाहून कुणालाही भरून आले असते. मग एक साधा प्रश्न पडतो : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा खरोखरच या पक्षाला इतका आदर वाटतो, तर मग शबरीमला प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अत्यंत पुरोगामी आणि स्त्री-पुरुष समानतेची ग्वाही देणाऱ्या निकालाला विरोध करून संपूर्ण केरळ राज्य वेठीला धरताना या पक्षाचे सर्वोच्च न्यायालयाबद्दलचे हे प्रेम कुठे गेले होते? 

केरळातील शबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वर्षे वयाच्या स्त्रियांना प्रवेशबंदी करणे हे भारतीय संविधानाच्या समानतेच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे, असा 28 सप्टेंबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. आपल्या सोईचा असेल तर तो निकाल चांगला; पण आपल्या हितसंबंधांना बाधा आणणारा असेल तर मात्र तो व्यवहार्य नाही, लोकांच्या भावनांचा अनादर करणारा, धार्मिक बाबींमध्ये ढवळाढवळ करणारा म्हणून त्याला विरोध करायचा- हा दुटप्पीपणा वर्षभराच्या अंतरातच आपण साऱ्यांनी अनुभवला आहे. असे काही लिहिले वा बोलले की, भारतीय जनता पक्ष शाहबानो प्रकरणाची साक्ष काढून त्या वेळी ‘काँग्रेसने असे केले होते, त्याचा तुम्ही निषेध का करत नाही?’ म्हणून मूळ प्रश्नाला बगल देणार. काँग्रेसने जे शाहबानो प्रकरणात केले, ते चूकच आणि भारतीय जनता पक्षाने केले, तेही चूकच! एकाने चूक केली म्हणून तशाच प्रकारची चूक पुन्हा करण्याचा तो दुसऱ्याचा परवाना ठरू शकत नाही. पण हे सगळे सरकारच्या पथ्यावर पडले ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या राफेल विमान प्रकरणातील निकालामुळे.

निवृत्तीनंतर राज्यसभेचे खासदार बनलेले माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या बाबतीत काही ‘अनोखे’ योगायोग आहेत. राफेल विमान खरेदीमध्ये कसलीही अनियमितता वा गैरव्यवहार नाही, असा निर्वाळा देऊन भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधातील काँग्रेसच्या आक्रमक प्रचारातील हवा काढून घेणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निकाल देणाऱ्या खंडपीठाचे नेतृत्व करत होते न्यायमूर्ती रंजन गोगोई. शबरीमला मंदिर महिला -प्रवेशाच्या अत्यंत ऐतिहासिक खटल्याची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या खंडपीठाचे नेतृत्व करत होते न्यायमूर्ती रंजन गोगोई. अयोध्येतील राम मंदिर व बाबरी मशीद या 134 वर्षे जुन्या खटल्यात त्याच्या योग्यतेबाबत अनेक प्रश्नांचे मोहोळ उठविणारा निकाल देणाऱ्या खंडपीठाचे नेतृत्व करत होते न्यायमूर्ती रंजन गोगोई. एन. आर. सी. अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या खंडपीठाच्या मार्गदर्शनाखाली सूची तयार करण्याचे काम चालू होते, त्या खंडपीठाचे नेतृत्व करत होते न्यायमूर्ती रंजन गोगोई. दैनिक लोकसत्ताच्या दिनांक 18 मार्च 2020 रोजीच्या ‘अवघा रंग एक झाला’ या अग्रलेखातही याविषयी अधिक विस्ताराने वाचायला मिळते. आता कुणी याबद्दल असे म्हणेल की, हे निकाल काही एकट्या सरन्यायाधीशांचे नसतात; त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे इतरही न्यायाधीश सहभागी असतात. तर, याला उत्तर खुद्द न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतच दिले होते. ते म्हणजे, सरन्यायाधीश हा मास्टर ऑफ रोस्टर असतो. त्यामुळे खंडपीठामध्ये कोण न्यायाधीश असावेत, हे ठरविण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून सरन्यायाधीशच करत असतात. आता कुठल्या न्यायाधीशाचा कल काय असेल हे त्यांचा वरिष्ठ सहकारी म्हणून सरन्यायाधीशांना ज्ञात असतेच आणि प्रत्येकच निर्णय एकमताने होणे गरजेचेही नसते. बहुमताइतके न्यायाधीश समान मताचे असतील इतकी ‘काळजी’ घेतली तरी ते पुरेसे असते. आणि हेच सगळे आक्षेप, आरोप त्यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर केले होते. काव्यगत न्याय असा की, आता तेच आरोप सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याविरोधात दबक्या आवाजात चर्चिले जाऊ लागले आहेत. कदाचित हे काहींना अतिरंजित वा टोकाचे संशयी वाटेल; परंतु लोकशाहीप्रधान देशाच्या न्यायनिवाडा करणाऱ्या सर्वोच्च संस्थेबद्दल आणि तिच्या निःस्पृहतेबद्दल सजग असण्याचा, प्रश्न विचारण्याचा व तिची स्वायत्तता अबाधित राखण्यासाठी तत्पर असण्याचा प्रत्येक नागरिकाला हक्क असतो. तो अबाधित राखण्यासाठी संविधानाने निर्माण केलेल्या स्वायत्त संस्थांचे देव्हारे न माजवता, अंधपणे त्या संस्थांच्या प्रत्येक कृतीचे समर्थन न करता; या संस्थांच्या कार्यप्रणालीची निर्भय, कठोर आणि वस्तुनिष्ठ चिकित्सा करणे गरजेचे ठरते! 

 आता मूळ मुद्दा आहे की- राजकीय पक्षांनी अशा प्रकारे देऊ केलेल्या पदांचा सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी स्वीकार करावा का? अगदी कायद्याच्या तांत्रिक परिभाषेत बोलायचे झाले, तर यात बेकायदा वा घटनाबाह्य असे काहीही नाही. कायद्यातील वा संविधानातील कुठलीही तरतूद न्यायाधीशांना अशा प्रकारची पदे स्वीकारण्यापासून रोखत नाही. मग प्रश्न उरतो की, हे सांविधानिक नैतिकतेला धरून आहे का? तर, त्याचे उत्तर स्पष्ट शब्दात ‘नाही’ असेच आहे. भारतीय संविधान ज्या वेळी लिहिले जात होते, त्या वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना हा प्रश्न विचारला होता की- सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना अशा प्रकारे राजकीय पदांवर नियुक्त करणे न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेच्या-स्वतंत्रतेच्या आड येणार नाही का? त्या वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अशा प्रकारच्या नियुक्त्या पूर्णतः सांविधानिक असल्याचे म्हटले होते. डॉ. आंबेडकरांच्या या मताचा तमाम राजकीय पक्षांना काय आनंद होईल! परंतु, यात लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे मत व्यक्त केले त्या वेळची परिस्थिती पूर्णतः वेगळी होती. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयासमोर येणाऱ्या एकूण खटल्यांपैकी खूपच कमी खटल्यांमध्ये केंद्र वा राज्य शासन वादी वा प्रतिवादी म्हणून न्यायालयासमोर येत होते. त्यामुळे व्यक्तिगत खटल्यांचे प्रमाण जास्त असणाऱ्या आणि शासनाचा वादी वा प्रतिवादी म्हणून सहभाग अत्यंत नगण्य असणाऱ्या काळात व्यक्त केलेले ते मत आहे. त्यामुळे डॉ. आंबेडकरांचे मत जसेच्या तसे आजच्या काळातील राजकीय नियुक्त्यांसाठी शुद्धिपत्र वा दाखला म्हणून वापरता येणार नाही. आज परिस्थिती बरोबर विरुद्ध आहे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयासमोर येणाऱ्या एकूण खटल्यांपैकी बहुसंख्य खटल्यांमध्ये केंद्र वा राज्य शासन वादी वा प्रतिवादी म्हणून न्यायालयासमोर येत असतात. न्यायालयांनी न्यायदानाचे काम निःस्पृहपणे करावे यासाठी राज्यघटनेचे कलम 50 मध्ये न्यायव्यवस्था स्वायत्त असावी, यासाठी तरतूद केली आहे. कायदे मंडळ वा प्रशासन यांच्या दबावापासून न्यायव्यवस्थेला सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही तरतूद अत्यंत महत्त्वाची आहे. मग प्रश्न असा पडतो की. निवृत्तीनंतर अशा प्रकारच्या राजकीय पदावर केली जाणारी नियुक्ती ही न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणारी नाही का? कारण निवृत्तीनंतर सगळ्याच न्यायाधीशांना विविध पदांवर वा राजकीय पदांवर नियुक्ती मिळते, असे नाही. काही ठरावीक भाग्यवानांचाच त्यासाठी विचार होतो. 

दैनिक लोकसत्तामध्ये दिनांक 18 मार्च 2020 रोजी ‘सरन्यायाधीश हिदायतुल्लांचा आदर्श’ हा विचार करायला लावणारा अभिनव चंद्रचूड यांचा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. या लेखात सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांनी आजवर स्वीकारलेल्या राजकीय पदांचा लेखाजोखा देताना त्यांनी काही उदाहरणे दिली आहेत. न्यायमूर्ती फाजल अली यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून 1952 मध्ये निवृत्त झाल्यावर ओरिसाचे राज्यपालपद स्वीकारले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. सी. छागला यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा 1958 मध्ये देऊन पंडित नेहरूंच्या आमंत्रणावरून अमेरिकेतील राजदूतपद स्वीकारले होते. सरन्यायाधीश सुब्बा राव यांनी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढविण्यासाठी आपल्या सरन्यायाधीशपदाचा राजीनामा 1967 मध्ये दिला होता. न्यायमूर्ती बहरुल इस्लाम यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन काँग्रेसतर्फे 1983 मध्ये लोकसभेची निवडणूक लढविली होती आणि त्याअगोदर काँग्रेसचे नेते जगन्नाथ मिश्र यांना पदाच्या गैरवापराच्या आरोपातून मुक्त करणारा निकाल दिला होता. न्यायमूर्ती पी. सदाशिवम यांनी निवृत्तीनंतर केरळचे राज्यपालपद स्वीकारले. असे किती तरी दाखले देऊन हा युक्तिवाद करताच येईल की, निवृत्तीनंतर राजकीय पद स्वीकारणारे न्यायमूर्ती रंजन गोगोई हे काही पहिले न्यायाधीश नाहीत, ना ते शेवटचे असणार आहेत. खरा प्रश्न वेगळाच आहे. मुळात सर्वोच्च न्यायालय वा उच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश वा न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाल्यावर पुन्हा अशा राजकीय पदांचा स्वीकार केल्यामुळे, जो सर्वसामान्य माणूस मोठ्या विश्वासाने- आशेने न्यायालयाची पायरी चढत असतो, त्याची पावले अशा पदग्रहण सोहळ्याच्या बातम्या पाहून-वाचून डगमगणार तर नाहीत ना? सगळ्या आशा संपल्यावरसुद्धा सर्वसामान्य माणसाला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे वाटत असतात; तेव्हा न्यायालयांचा दर्जा सामान्य माणसाच्या नजरेत किती उच्च आहे, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. माणूस म्हणून निवृत्त न्यायाधीशांना अशा प्रकारच्या पदांचे आकर्षण वाटतही असेल. कदाचित, कालपर्यंत सत्ता हातात असताना समोर झुकणारी माणसे अचानक मान देईनाशी झाल्यावर कवचकुंडले हरवल्यासारखे, हताश-हतबुद्ध झाल्यासारखेही वाटत असेल. प्रत्येकाचा उद्देश आर्थिक लाभ मिळविणे नसेलही कदाचित. 

काहींनी ते पद स्वीकारल्यावरसुद्धा अतिशय न्यायबुद्धीने काम केलेही असेल. पण... हा पणच फार जीवघेणा आहे. ज्या सर्वसामान्य माणसासाठी न्यायालयाची जागा आजही अगदी धार्मिक उपमा द्यायची तर, ‘देवाच्या मंदिरासारखी आहे’ म्हणून तर न्यायालयाला न्यायमंदिर असेही म्हटले जाते. कुठल्याही धर्माचा सश्रद्ध माणूस आपल्या धर्मस्थळाविषयी ज्या पावित्र्याच्या भावना मनात ठेवत असतो, अगदी त्याच प्रकारच्या भावना न्यायालयाच्या बाबतीत सर्वसामान्य माणसाच्या असतात. त्याच्या मनातील न्यायमूर्तींची प्रतिमा अशा प्रकारचे राजकीय पद स्वीकारण्याने भंगत असते. त्यामुळे होणारे नुकसान मोजणारी पद्धत आजपर्यंत सापडली नाही. प्रश्न फक्त औचित्यभंगाचा नाही. या जगात प्रत्येक माणसाला काही तरी हवे असते आणि ते देण्याची कुणाची तरी ऐपत असते. राजकीय व्यवस्थेकडे तर ‘देण्यासारख्या’ खूप गोष्टी असतात. मग उद्या आपल्यावर अन्याय करणारा जर एखादा राजकारणी असेल, तो एखाद्या न्यायाधीशासमोर आरोपी म्हणून उभा असेल; त्या वेळी तो ज्या क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करतो, त्या राजकीय व्यवस्थेचे न्यायाधीशच जर भविष्यकाळात लाभार्थी होणार असतील- तर त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा करणे कितपत योग्य आणि व्यवहार्य ठरेल? कारण माणूस म्हणून आपल्या प्रत्येकालाच भविष्याची चिंता असते. आणि इथे भविष्यातील लाभ न्यायाधीशांना समोर दिसत असताना त्यांना सर्वसामान्य माणूस, त्याचा न्यायव्यवस्थेवरील अतूट विश्वास, न्यायबुद्धी या साऱ्यांचे मोल वाटेल का? की- त्यांना भविष्यातील मिळणारे राजकीय लाभ यांचे पारडे जाड होईल? फार अस्वस्थ करणारा हा प्रश्न आहे. मानववंशशास्त्राच्या इतिहासाकडे पाहताना असे वाटते की माणसाने आपल्यातील पशूला काबूत ठेवण्यासाठी कायदा आणि प्रशासकीय यंत्रणांची निर्मिती केली; परंतु माणसाने आपल्यातील माणूसपण अधिक उन्नत करण्यासाठी, ते देवत्वाकडे नेण्यासाठी न्यायव्यवस्थेची निर्मिती केली असावी. अशा या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होईल, असे प्रघात पडू देणे व्यापक समाजहिताच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नाही. 

सुप्रीम व्हिस्पर्स : कन्व्हर्सेशन्स विथ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 1980-89 या ग्रंथाचे लेखक व मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करणारे अभिनव चंद्रचूड यांनी न्यायाधीशांच्या निवृत्तीनंतरच्या नियुक्त्यांविषयी, न्याया-धीशांच्या सत्ताकारणातील प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागाविषयी अतिशय विस्ताराने लिहिले आहे. खरे तर या ग्रंथाचे स्वरूप खूप अनोखे आहे. अमेरिकेतील ज्येष्ठ विधिज्ञ जॉर्ज गॅडबॉइस यांनी 1980 ते 1986 या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, वकील, निवृत्त सरन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायमूर्तींचे जवळचे नातेवाईक अशांच्या 116 मुलाखती घेतल्या. या प्रत्यक्ष मुलाखतींच्या माध्यमातून अतिशय नाजूक, परंतु अतिशय कळीच्या, गंभीर अशा मुद्द्यांचा वेध घेतला होता. न्यायव्यवस्था आणि राजकीय व्यवस्था यांचा संबंध कसा राहिलेला आहे, न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर स्वीकारलेल्या राजकीय पदांपाठीमागे खरे उद्देश काय होते, ते पद स्वीकारण्याची ‘तयारी’ कधीपासून सुरू होती- अशा अनेक कळीच्या मुद्द्यांना या मुलाखतींमधून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या मुलाखतींच्या टिपणांचा आधार घेऊन हे पुस्तक लिहिले आहे. जॉर्ज गॅडबॉइस हे अमेरिकन अभ्यासक होते. त्यांचा हा मुलाखती घेण्याचा उद्देश ॲकॅडेमिक म्हणजे शैक्षणिक वा संशोधकीय असल्यामुळे ‘निरुपद्रवी’ होता. त्यामुळे बहुसंख्य जणांनी मनमोकळेपणे या मुलाखती दिल्या होत्या. या सर्व कारणांमुळे या पुस्तकाच्या अधिकृततेबद्दल निःशंक राहता येते आणि निःशंक मनाने त्यावर विश्वास ठेवता येतो. 

हेही वाचा : खतावार समझेगी ये दुनिया तुझे (उत्तरार्ध)

Tags: न्यायालय खतावार समझेगी दुनिया तुम्हे सर्वोच्च न्यायालय रंजन गोगोई ranjan gogoi weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात