डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

या निकालाचा घटनाक्रम सुरू होतो 1528  ला. जेव्हा मुघलसम्राट बाबरने त्याचा सेनापती मीर बाकी करवी बाबरी मशीद बांधली. 1856-57 मध्ये विवादित ढाच्याजवळ हिंदू-मुस्लिम समाजामध्ये त्या जमिनीच्या मालकीवरून वाद उफाळून दंगल उसळली होती. ब्रिटिश सरकारसमोरील प्राधान्यता वेगळ्या होत्या. त्यामुळे या प्रश्नाला दीर्घकालीन उपाय शोधण्यापेक्षा त्यावर तात्पुरता उपाय शोधून काढला गेला. तो तात्पुरता उपाय म्हणजे विवादित ढाच्याजवळ हिंदू आणि मुस्लिम समाजातील हे वाद टाळण्यासाठी सहा ते सात फूट उंचीची एक संरक्षक भिंत बांधण्यात आली. या भिंतीमुळे त्या जागेचे दोन भाग झाले. आतील भाग हा मुस्लिम समाजाकडे, तर बाहेरील भाग हिंदू समाजाकडे- अशी ढोबळमानाने त्या विवादित जागेची विभागणी करण्यात आली.

महाभारताच्या अरण्यपर्वात पांडव बारा वर्षांचा वनवास संपवून अज्ञातवासात जाणार असतात. त्या वेळी त्यांच्याकडे यज्ञयाग करणारा एक ब्राह्मण येऊन आपली अग्नी निर्माण करणारी अरणी एका हरणाने पळवून नेल्याची कैफियत मांडतो. अरणी म्हणजे ज्याच्या घर्षणातून अग्नी निर्माण करता येतो, असे लाकडाचे दोन तुकडे. ‘अरणी नसल्यामुळे मला अग्नी निर्माण करून यज्ञकार्य करता येत नाही. तुम्ही मला त्या हरणाकडून माझी अरणी परत मिळवून देण्यासाठी मदत करा’ अशी याचना तो करतो. ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर आपल्या भावांना त्या ब्राह्मण व्यक्तीची अरणी शोधून द्यायला मदत करू, असे सांगतो. ते शोधकार्य चालू असताना युधिष्ठिराला तहान लागते. त्यामुळे तो नकुलला पाणी आणण्यास पाठवतो. थोडा शोध घेतल्यावर नकुलला अतिशय निर्मळ पाण्याचे एक तळे सापडते.

त्या तळ्यात एका बगळ्याशिवाय कुणीच नसते. तो त्या तळ्याचे पाणी पिणार, इतक्यात त्याच्या कानांवर आवाज पडतो की- या तळ्याचे पाणी जर मी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे न देता प्यायलास, तर हे पाणी विष बनून तुझा मृत्यू होईल. पण नकुल त्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करतो आणि पाणी पितो. पाणी प्यायल्यानंतर त्याचा तत्काळ मृत्यू होतो. नकुल बऱ्याच वेळेनंतरही परत न आल्याने त्याला शोधण्यासाठी सहदेव तिथे येतो. नकुल मृत्युमुखी पडलेला तो पाहतो. तहानेने व्याकूळ झाल्याने तो त्या तळ्याचे पाणी पिण्याचा प्रयत्न करतो. त्या वेळी त्याच्याही कानांवर तो आवाज पडतो. पण नकुलासारखेच तोही त्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करतो, तळ्याचे पाणी पितो आणि तत्काळ मरण पावतो. यानंतर भीम व अर्जुनही त्या ठिकाणी येतात, आवाजाकडे दुर्लक्ष करून त्या तळ्याचे पाणी ते पितात आणि मृत्युमुखी पडतात.

आपल्या बंधूंपैकी कुणीच कसे परत आले नाहीत, याचा शोध घेण्यासाठी युधिष्ठिर त्या तळ्यापाशी येऊन पोहोचतो. आपले चार बंधू मृत्युमुखी पडल्याचे तो पाहतो. त्या तळ्याचे पाणी पिणार, इतक्यात तोच आवाज त्याच्याही कानांवर पडतो. आपल्या बंधूंप्रमाणे त्या आवाजाकडे दुर्लक्ष न करता त्या यक्षप्रश्नांची उत्तरे द्यायची, असा निर्णय युधिष्ठिर घेतो.

तत्त्वज्ञान, नीतिशास्त्र, धर्म, तर्कशास्त्र याच्याशी संबंधित अनेक प्रश्न युधिष्ठिराला यक्ष विचारतो. ते प्रश्न अतिशय अवघड असतात. पण युधिष्ठिर त्या प्रश्नांची समर्पक उत्तरे देतो. शेवटी तो यक्ष त्याला सांगतो की, तू माझ्या सगळ्या प्रश्नांची समर्पक उत्तरे दिली आहेस, त्यामुळे तू या तळ्याचे पाणी पिऊ शकतोस. त्याचबरोबर तुझ्या मृत्युमुखी पडलेल्या चार भावांपैकी फक्त एका भावाची निवड कर, मी त्याला जिवंत करेन. या चार भावांपैकी मी कुणाला जिवंत करू? या यक्षप्रश्नावर युधिष्ठिर आपला भाऊ नकुलची निवड करतो. तू धनुर्धारी अर्जुन वा बलवान भीमाची का निवड केली नाहीस, असे यक्ष युधिष्ठिराला विचारतो. त्या वेळी युधिष्ठिर जे उत्तर देतो, ते खूप विचार करायला लावणांरे आहे.

युधिष्ठिर सांगतो- जसे माझे माता कुंतीवर प्रेम आहे, तसेच सावत्र माता माद्रीवरही प्रेम आहे. जर मी माझे सख्खे भाऊ अर्जुन वा भीमाची निवड केली असती, तर माद्रीमातेचा एकही पुत्र जिवंत न करून मी माद्रीमातेवर अन्याय केला असता. युधिष्ठिराच्या अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतही न्यायाचे पालन करण्याच्या गुणाने प्रभावित होऊन यक्ष त्याच्या सर्व चार भावांना जिवंत करतो.

हा संदर्भ आठवण्याचे कारण म्हणजे- आपल्या आयुष्यात ज्या वेळी संघर्ष उभा राहतो, त्या वेळी आपण नेमके कसे वागतो; त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, संघर्षातही आपण शाश्वत मानवी मूल्यांचे पालन कसे करायचे असते- या साऱ्या प्रश्नांचा साकल्याने विचार करणे गरजेचे असते. आपल्या संघर्षाच्या काळात आपण एक तर अतिशय जटिल अशा यक्षप्रश्नांना उत्तरे शोधणे, देणे टाळतो किंवा ऐन कसोटीच्या वेळी न्यायतत्त्वाचा फारसा विचार न करता सोय-गैरसोय काय याचा विचार करून निर्णय घेतो. खरे तर तो कसोटीचा प्रसंग आपला कस पाहणारा असतो. आपण त्याही प्रसंगी धीरोदात्तपणे आपल्या मूल्यांशी तडजोड ना करता अविचल राहतो, की सोय-गैरसोईच्या ढालीआड धडधडीत अन्यायाला वाव मिळवून देतो- यावर व्यक्ती आणि समाज म्हणून आपले मूल्यमापन होणार असते.

हे सगळे आठवण्याचे कारण म्हणजे दि. 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अयोध्या प्रकरणाचा निकाल. एक अतिशय महत्त्वाचा, ऐतिहासिक आणि धार्मिक दृष्टीने विचार करता, तितक्याच संवेदनशील विषयावर असलेला हा निकाल! जवळपास 1528 पासून ज्या खटल्याचा इतिहास सापडतो, अशा बहुचर्चित सामाजिक दृष्ट्या तितक्याच संवेदनशील विषयावर हा निकाल आहे. खरे तर त्याला संवेदनशील म्हणण्याचे तसे काही कारण नव्हते. जमिनीची 2.77 हेक्टर जागा कुणाच्या मालकीची? अशा विशुद्ध कायदेशीर प्रश्नावर हा खटला आधारित होता. परंतु हिंदू आणि मुस्लिम धर्मीयांच्या श्रद्धा, विश्वास, परंपरा याही या खटल्याशी जोडलेल्या असल्यामुळे तो अनन्यसाधारण महत्त्वाचा ठरला. केवळ जमीनमालकीचा वाद अशा कोरड्या- मर्यादित दृष्टीने त्याकडे पाहिले जाऊ नये, असे काही विश्लेषकांना कितीही वाटले, तरी कायदेशीर दृष्टीने पाहता तीच या खटल्याची ओळख आहे!

या निकालाचा घटनाक्रम सुरू होतो 1528 ला. जेव्हा मुघलसम्राट बाबरने त्याचा सेनापती मीर बाकी याच्याकरवी बाबरी मशीद बांधली.

1856-57 मध्ये विवादित ढाच्याजवळ हिंदू-मुस्लिम समाजामध्ये त्या जमिनीच्या मालकीवरून वाद उफाळून दंगल उसळली होती. ब्रिटिश सरकारसमोरील प्राधान्यता वेगळ्या होत्या. त्यामुळे या प्रश्नाला दीर्घकालीन उपाय शोधण्यापेक्षा त्यावर तात्पुरता उपाय शोधून काढला गेला. तो तात्पुरता उपाय म्हणजे विवादित ढाच्याजवळ हिंदू आणि मुस्लिम समाजातील हे वाद टाळण्यासाठी सहा ते सात फूट उंचीची एक संरक्षक भिंत बांधण्यात आली. या भिंतीमुळे त्या जागेचे दोन भाग झाले. आतील भाग हा मुस्लिम समाजाकडे, तर बाहेरील भाग हिंदू समाजाकडे- अशी ढोबळमानाने त्या विवादित जागेची विभागणी करण्यात आली. आतील भागात मशीद, तर बाहेरील बाजूस हिंदूंच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असे सीता रसोई आणि राम चबुतऱ्याचे बांधकाम अशी विलक्षण परिस्थिती होती.

उत्तरेकडील दरवाजा हिंदूंसाठी 1877 मध्ये उघडला गेला. जानेवारी 1885 मध्ये महंत रघुबीर दास यांनी फैजाबाद न्यायालयात राम चबुतरा व त्याच्या अंगणात राम मंदिर बांधण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी विनंती करणारा दावा दाखल केली. दि.24 डिसेंबर 1885 रोजी महंत रघुबीरदास यांचा दावा अमान्य करण्यात आला. अशा प्रकारे मंदिर बांधण्यास परवानगी दिल्यास धार्मिक तेढ वाढेल, असे कारण हा दावा फेटाळताना देण्यात आले. यामध्ये न्यायाधीशांनी राम चबुतरा या त्याच्या अंगणावर हिंदूंचा निःशंक अधिकार आहे, असा शेरा मारला. या निकालाला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. दि.18 मार्च 1886 रोजी वरिष्ठ न्यायालयाने (जिल्हा न्यायालय) अपील फेटाळले. जिल्हा न्यायाधीशांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या हिंदूंचा राम चबुतरा व अंगणावर त्यांचा निःशंक अधिकार असल्याचा जो शेरा मारलेला होता, तो शेरा निकालातून काढून टाकण्याचा आदेश दिला. या निकालाला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. दि.1 नोव्हेंबर 1886 रोजी अवध न्यायिक आयुक्त यांनी द्वितीय अपील फेटाळले.

हिंदू आणि मुस्लिमांमधील वाद 1934 मध्ये परत उफाळून आला व मशिदीचा घुमट काही प्रमाणात पाडण्यात आला. या घुमटाचे झालेले नुकसान दुरुस्त करण्यासाठी शासकीय निधीतून खर्च करून तो घुमट परत बांधून देण्यात आला.

सन 1949 मध्ये 22 डिसेंबरच्या रात्री व 23 डिसेंबरच्या पहाटे काही लोकांनी मशिदीचे कुलूप तोडून आतमध्ये प्रवेश करून रामाची मूर्ती ठेवली. याविरोधात तक्रार नोंदवण्यात आली. दि.29 डिसेंबर 1949 रोजी अतिरिक्त न्यायाधीश, फैजाबाद यांनी हा वाद हिंदू-मुस्लिमांमध्ये तणाव निर्माण करणारा असल्याने फैजाबाद महानगरपालिका मंडळाच्या अध्यक्ष प्रिया दत्त यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार दोन-तीन पुजारी रोज मंदिरात प्रवेश करून पूजा करू शकत होते, परंतु इतर भाविकांना मात्र आतमध्ये प्रवेश नव्हता. भाविकांना संरक्षक भिंतीपलीकडून दर्शन घ्यायला परवानगी होती. 

दि. 16 जानेवारी 1950 रोजी गोपाळसिंग नीरज या हिंदू भाविकाने फैजाबाद दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला (दावा क्रमांक 1). या दाव्यात गोपाळसिंग नीरज यांना रामाच्या मूर्तीची पूजा करण्यासाठी राम चबुतरा येथील बांधकामात प्रवेश मिळण्याची परवानगी मिळावी अशी विनंती करण्यात आली, परंतु न्यायालयाने मनाई हुकूम कायम ठेवला. दि.1 एप्रिल 1950 रोजी न्यायालयाने विवादित जागेचा नकाशा बनविण्यासाठी न्यायालयीन आयुक्तांची नियुक्ती केली. दि.25 जून 1950 रोजी न्यायालयीन आयुक्तांनी विवादित जागेचा नकाशा न्यायालयाला सादर केला. दि.5 डिसेंबर 1950 रोजी परमहंस रामचंद्रदास यांनी फैजाबाद दिवाणी न्यायालयात, गोपाळसिंग नीरज यांनी ज्या मागण्या केल्या, तशाच प्रकारच्या मागण्या करणारा दावा दाखल केला (दावा क्रमांक 2).

दि.17 डिसेंबर 1959 रोजी निर्मोही आखाडाने फैजाबाद दिवाणी न्यायालयात मंदिराचे व्यवस्थापन आपल्याकडे देण्यात यावे, अशी विनंती करणारा दावा दाखल केला (दावा क्रमांक 3).

दि.18 डिसेंबर 1961 रोजी सुन्नी वक्फ केंद्रीय मंडळ व अयोध्येतील काही मुस्लिम रहिवाशांनी फैजाबाद दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला (दावा क्रमांक 4). या दाव्यात सदरची वादग्रस्त जागा ही सार्वजनिक मशीद असून दावा दाखल करणाऱ्या व्यक्तींकडे मशिदीचा ताबा देण्यात यावा व मशिदीत ठेवलेली रामाची मूर्ती त्या ठिकाणावरून हटविण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली.

दि. 25 जानेवारी 1986 रोजी उमेश चंद्रा यांनी फैजाबाद दिवाणी न्यायालयात राम चबुतरा व अंगणाला असलेले कुलूप उघडून सर्वसामान्य लोकांना दर्शनाला राम चबुतरा व रामाची मूर्ती खुली करावी, अशी विनंती करणारा दावा दाखल केला. दि.1 फेब्रुवारी 1986 रोजी जिल्हा न्यायालयाने उमेश चंद्रा यांच्या अर्जाला अनुसरून काही निर्देश दिले. त्याला दि.3 फेब्रुवारी 1986 रोजी एका याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. यावर उच्च न्यायालयाने परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याविषयी निर्देश दिले.

दि. 1 जुलै 1989 रोजी भगवान श्रीराम विराजमान म्हणजे प्रभू श्रीराम यांनी स्वतः एका व्यक्तीच्या (ज्याला प्रभू श्रीराम यांचा जवळचा मित्र मानले गेले) माध्यमातून फैजाबाद दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला (दावा क्रमांक 5).

दि. 10 जुलै 1989 रोजी दावा क्रमांक 1, 3,4 व 5 एकत्रितपणे उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आले. दि.21 जुलै 1989 रोजी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी वर्ग करण्यात आलेल्या दाव्यांची सुनावणी घेण्यासाठी तीनसदस्यीय खंडपीठाचे गठन केले. दि.14 ऑगस्ट 1989 रोजी उच्च न्यायालयाने परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याविषयी अंतरिम निर्देश दिले. दि.18 सप्टेंबर 1990 रोजी परमहंस रामचंद्रदास यांनी दाखल केलेला दावा (दावा क्रमांक 2) मागे घेण्यात आला. दि.7 व 10 ऑक्टोबर 1991 रोजी उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने जमीन अधिग्रहण कायदा 1894 नुसार विवादित बांधकाम व आसपासचा परिसर असे मिळून एकूण 2.77 हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण करण्याविषयीची अधिसूचना काढली. राज्य सरकारच्या या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. दि.11 डिसेंबर 1991 रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा अध्यादेश व त्या अध्यादेशान्वये केलेले अधिग्रहण रद्दबातल ठरविले. 

दि.6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांच्या एका मोठ्या जमावाने अयोध्येतील विवादित ढाचा उद्‌ध्वस्त केला.

केंद्र सरकारने 1993 मध्ये अयोध्येतील ठरावीक जागा अधिग्रहण कायदा 1993 संमत करून 68 एकर जागा अधिग्रहित केली. याचबरोबर भारतीय संविधानाच्या कलम 143 नुसार राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाकडे सल्ला मागण्याची जी विशेष तरतूद आहे, तिचा वापर करून विवादित बांधकाम ही मशीद होती की राम मंदिर होते, याची विचारणा करण्यात आली. डॉ.इस्माईल फारुकी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या खटल्यात दि.24 ऑक्टोबर 1994 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 1993 च्या केंद्रीय कायद्यातील कलम 4 असांविधानिक असल्याचा निकाल दिला. परंतु विवादित जागी मशीद होती की राममंदिर, यावर मात्र भाष्य करायला नकार दिला.

दि.24 जुलै 1996 रोजी एकत्रित केलेल्या दाव्यांच्या सुनावणीस सुरुवात झाली. दि.23 ऑक्टोबर 2003 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्त्व खात्याला उत्खननाचे काम करून त्या ठिकाणी मंदिराचे की मशिदीचे अवशेष मिळतात, हे शोधण्यास सांगितले. दि.17 फेब्रुवारी 2003 रोजी भारतीय पुरातत्त्व खात्याने विवादित स्थळी मशिदीपेक्षा वेगळे असे स्तंभांशी साधर्म्य असणारे अवशेष असल्याचा अहवाल न्यायालयाला सादर केला. दि.5 मार्च 2003 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्त्व खात्याला विवादित जागी आणखी उत्खनन करण्याचे निर्देश दिले. दि.22 ऑगस्ट 2003 रोजी भारतीय पुरातत्त्व खात्याने आपला अंतिम अहवाल सादर केला.

दि.30 सप्टेंबर 2010 रोजी अनेक खंडामध्ये असलेले पुरावे, साक्षीदार, पुस्तके, धार्मिक पुस्तके, प्रवासवर्णने यांच्या आधारे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला. या निकालान्वये विवादित जागा तीन भागांमध्ये विभागली. सदरची जागा भगवान श्रीराम विराजमान, सुन्नी वक्फ मंडळ आणि निर्मोही आखाडा यांना समप्रमाणात विभागून देण्याचे निर्देश दिले. या निकालाविरुद्ध अनेक अपिले दाखल झाली. दि.9 मे 2011 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोनसदस्यीय खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल करून घेतले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आणि परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याविषयी निर्देश देण्यात आले.

सन 2013 ते 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सादर झालेले पुरावे डिजिटल स्वरूपात सादर करण्याचे निर्देश दिले. दि.5 डिसेंबर 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर झालेले अपील मोठ्या खंडपीठासमोर वर्ग करण्याविषयी सुनावणी झाली. त्याचबरोबर डॉ.इस्माईल फारुकी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या निवाड्याची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याविषयी विनंती करण्यात आली. दि.14 मार्च 2018 रोजी तीनसदस्यीय खंडपीठासमोर डॉ.इस्माइल फारुकी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या निवाड्याची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याविषयी विनंती करण्यात आली. दि.27 सप्टेंबर 2018 रोजी डॉ.इस्माईल फारुकी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या निवाड्याची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केली. त्याचबरोबर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या अपिलाच्या सुनावणीस प्रारंभ झाला.

दि.8 जानेवारी 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासकीय आदेशान्वये अपिलाच्या सुनावणीसाठी पाचसदस्यीय खंडपीठाचे गठन केले. दि.26 फेब्रुवारी 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सदरचा दावा शांततापूर्ण मार्गाने न्यायालयाबाहेर तडजोड करण्यासंदर्भात एक समिती नियुक्त केली. या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एफ.के. मोहोम्मद कैफुल्ला, आध्यात्मिक गुरु श्री.श्री. रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू यांचा समावेश होता. दि.2 ऑगस्ट 2019 रोजी न्यायालयाबाहेर तडजोडीच्या मार्गाने विवाद न मिटल्यामुळे दि. 6 ऑगस्ट 2019 पासून सर्वोच्च न्यायालय नियमितपणे सुनावणी घेईल, असे निर्देश देण्यात आले. जवळपास 40 दिवस चाललेली सुनावणी दि.18 ऑक्टोबर 2019 रोजी पूर्ण झाली. न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला. दि.9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित, धार्मिक दृष्ट्या अतिशय संवेदनशील अशा महत्त्वपूर्ण खटल्याचा निकाल दिला.

उत्तरार्ध वाचण्यासाठी क्लिक करा 

Tags: कृष्ण भीम पांडव युधिष्ठिर बाबरी मज्जीद मुस्लिम हिंदू धर्म न्यायालय राम मंदिर krushn bhima pandaw yudhishthir babri majjid muslim hindu dharm nyayalay ram mandir weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात