डिजिटल अर्काईव्ह (2010-2020)

ज्या वेळी राष्ट्रपतींनी कणखर व्हायचे ठरविले, त्यावेळीही संविधान तेच होते आणि ज्या वेळी राजसत्तेसमोर शरणागती पत्करायची ठरविले, त्या वेळीही संविधान तेच होते. घटनात्मक पदावरील व्यक्तींच्या कृतींसाठी सांविधानिक तरतुदींना जबाबदार धरण्यापेक्षा आपण त्याकडे कसे पाहतो, हे जास्त महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे संविधानिक तरतुदींचा आशय व त्याचा अन्वयार्थ आपण  काय लावतो, यावर आपल्या कृतींचे भवितव्य अवलंबून असते. No one can make you feel inferior without your consent या एलनर रूझव्हेल्ट यांच्या शब्दांत समजून घ्यायचे झाले तर- जोपर्यंत राष्ट्रपती या पदावर बसलेल्या व्यक्तीकडून स्वतःच्या पदाची प्रतिष्ठा जपली जाते, तोपर्यंत कुणीही त्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवू शकत नाही. परंतु त्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीकडूनच जर त्या पदाची प्रतिष्ठा राखली गेली नाही, तर मात्र तुमच्या पदाची अप्रतिष्ठा तुमच्या संमतीने झाली, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.

राजीव गांधी भारताचे पंतप्रधान असताना ग्यानी झैलसिंग हे राष्ट्रपती होते. दोघांमधील संबंध बरेचसे ताणलेले होते. पंतप्रधान म्हणून राजीव गांधी राष्ट्रपतीपदाचा योग्य तो मान राखत नाहीत, अशी भावना राष्ट्रपतींच्या मनात असायची. त्यामुळे त्यांच्या मनात त्याबद्दल सतत नाराजी असे. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी राष्ट्रपतीपदाशी संबंधित घालून दिलेले बरेचसे संविधानात्मक संकेत राजीव गांधी पाळत नाहीत, असाही त्यांचा रोष असायचा. अर्थात या सगळ्या अतिशय आतल्या वर्तुळातील लोकांनाच माहीत असलेल्या गोष्टी होत्या. त्याची वाच्यता सार्वजनिकरीत्या फारशी झाली नव्हती, परंतु याला एका घटनेने मात्र तडा गेला. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी कॅबिनेटच्या निर्णयासंदर्भात एक संविधानात्मक संकेत घालून दिला होता. तो असा की, प्रत्येक आठवड्यात कॅबिनेटच्या बैठकीत जे काही निर्णय झाले, त्याची माहिती आठवड्याच्या शेवटी पंतप्रधान कार्यालयाकडून राष्ट्रपती कार्यालयाला औपचारिकरीत्या दिली जायची.

संविधानामध्ये अशी कुठलीही तरतूद नाही- जी अशा प्रकारचे कुठलेही बंधन पंतप्रधान, पंतप्रधान कार्यालय, कॅबिनेट, सचिव कार्यालय वा विशिष्ट अधिकारी यांच्यावर घालते; तरीही अशा प्रकारचा संकेत त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत पाळला. त्यांच्यानंतर आलेल्या प्रत्येक पंतप्रधानाने हा संकेत पाळला. राजीव गांधी यांच्या मातोश्री श्रीमती इंदिरा गांधी यांनीही तो पाळला होता, परंतु त्यांच्या हत्येनंतर पंतप्रधानपदावर आलेले राजीव गांधी यांनी मात्र हा संकेत पाळणे कटाक्षाने टाळले. या गोष्टीची सल राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांच्या मनातही होती. आतल्या वर्तुळातील काही लोकांपाशी ते याबद्दल ‘सूचक’ पद्धतीने व्यक्तही होत होते. कदाचित ही बाब राजीव गांधी यांच्यापर्यंत पोहोचली  असेल. अर्थात, त्यामुळे त्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने त्याची दाखल घेऊन तो संकेत पाळणे सुरू वगैरे केले नाही. शेवटी या सगळ्या नाराजीनाट्याचा एक अनपेक्षित अंक भारतीय संविधानाच्या इतिहासाने पाहिला. राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांनी ‘न भूतो न भविष्यति’ अशी पत्रकार परिषद घेऊन पंतप्रधान कार्यालयाकडून कॅबिनेटच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती औपचारिकरीत्या राष्ट्रपती कार्यालयाला कळविण्याच्या संविधानात्मक संकेताचे पालन होत नसल्याचे जाहीर केले. यामुळे पंतप्रधान कार्यालय आणि राष्ट्रपती भवन यांच्या चार भिंतींआड असणारी गोष्ट सार्वजनिक झाली.

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी या संकेताचे पालन करणे सुरू केल्यानंतर त्याबद्दल आपली भूमिकाही स्पष्ट केली होती. त्यांच्यामते, पंतप्रधान जरी मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असले तरी ते देशाचा प्रमुख नसतात. संविधनात्मक तरतुदी पाहता राष्ट्रपती हेच देशाचे-राष्ट्राचे घटनात्मक प्रमुख असतात. पंतप्रधान हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असला तरी देशाचे प्रमुखपद हे राष्ट्रपतींकडेच असते. राष्ट्रपतींच्या वतीने पंतप्रधान कारभार पाहात असतो. संविधानाने त्याला काही अधिकार जरूर दिले आहेत; परंतु त्या अधिकाराचा अर्थ इतका व्यापक काढता येत नाही की, पंतप्रधानाला देशाचे प्रमुख मानता येईल. त्यामुळे पंतप्रधानाने राष्ट्रपतींच्या वतीने पाहत असलेल्या कारभारात काय सुरू आहे याची माहिती त्यांना देणे नैसर्गिक आहे. त्यासाठी संविधानात्मक तरतुदीची आवश्यकता नाही. राजीव गांधी यांना या पत्रकार परिषदेवर उत्तर देणे आणि त्यावर तत्काळ कार्यवाही करणे क्रमप्राप्त होते. त्यानुसार त्यांनी एका मंत्रिगटाची स्थापना केली. या गटाचे काम काय? तर, कॅबिनेटमध्ये झालेले कुठले निर्णय राष्ट्रपती कार्यालयाला कळवायचे आणि कुठले निर्णय कळवायचे नाहीत, याचा निर्णय हा गट घेईल. गंमत म्हणजे या मंत्रिगटाला कॅबिनेटचे कुठलेच निर्णय राष्ट्रपतींना ‘कळविण्यायोग्य’ वाटले नाहीत. राजीव गांधी यांचे यावर उत्तर असे होते की- पंतप्रधान, कॅबिनेट, मंत्री हे जनतेतून निवडून आलेले असतात. जरी ते राज्यसभेतून अप्रत्यक्षरीत्या निवडून आलेले असले तरी अंतिमतः ते जनतेला उत्तरदायी असतात. त्यामुळे जो उत्तरदायी आहे तोच देशाचा खरा प्रमुख असतो. जो उत्तरदायी नसतो, तो कायद्याच्या परिभाषेत भले असेल घटनात्मक राष्ट्रप्रमुख; परंतु लौकिकार्थाने पाहता पंतप्रधान, कॅबिनेट यांच्याकडेच देशाची खरी सत्ता असते. त्यामुळे कॅबिनेटचे सर्व निर्णय राष्ट्रपतींना कळविण्याच्या संविधानात्मक संकेताचे पालन हा तत्कालीन पंतप्रधान आणि कॅबिनेट यांच्या स्वातंत्र्याचा व स्वेच्छेचा विषय आहे. ते बंधनकारक असू शकत नाही. तो केवळ ‘संकेत’ आहे, संविधानात्मक तरतूद नाही. त्यामुळे त्याचे पालन करण्याने वा न करण्याने संविधानात्मक संरचनेला वा कायद्याच्या राज्याला बाधा पोहोचत नाही.

या प्रसंगाकडे पाहता, लौकिक अर्थाने जरी यात पंतप्रधान राजीव गांधी आणि राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांचा नामोल्लेख असला तरी स्वतंत्र भारताचे सर्व पंतप्रधान व राष्ट्रपती यांचे संबंध कसे होते, याचे ते एक निदर्शक आहे. काही पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांनी आपल्यातील मतभेदांबाबत  जाहीररीत्या वाच्यता करणे टाळले असले, तरी त्यांच्यात सारेच  काही आलबेल होते होते असे नाही. अगदी पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि पहिले राष्ट्रपती डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांच्यातील ताण्याबाण्यांबद्दल अगदी उच्चरवात नसले, तरी दबक्या आवाजात त्याही काळात बोलले जात होते. पाशवी बहुमत असलेल्या पंतप्रधानांसमोर राष्ट्रपतींनी सपशेल शरणागती पत्करून त्यांच्या निर्णयाला मम्‌ म्हणण्याइतपतच काही राष्ट्रपतींनी ‘धन्यता’ मानली होती, असे या संबंधांचा इतिहास सांगतो. ज्या राष्ट्रपतींनी आपला अधिकार दाखविण्याचा प्रयत्न केला, त्यांचे आणि पंतप्रधानाचे संबंध तणावपूर्ण राहिले. ज्यांनी परिस्थिती पाहून, वारे कुठल्या दिशेला वाहत आहेत याचा ‘अंदाज’ घेऊन शांत राहणे पसंत केले; त्यांचा कार्यकाळ सुखमय झाला. ज्यांनी अधिकार सांगण्याचा वा गाजविण्याचा प्रयत्न केला, त्यांचा मार्ग खडतर होता. शेवटी देशातील सर्वशक्तिमान कार्यालयांमध्ये अधिकारांवरून सुंदोपसुंदी होते, त्याचा परिणाम संपूर्ण देशावर होत राहतो. त्यामुळे या गुंतागुंतीच्या संबंधांकडे पाहणे, त्याचे आकलन करणे हे संपूर्ण देशाच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते. शेवटी राष्ट्रपती आणि त्यांचे अधिकार म्हणजे केवळ राज्यघटनेच्या कलम 52 ते 78 चा लेखाजोखा नाही; तर त्याच्या पलीकडे असणारे मानवी स्वभाव, आग्रह, दुराग्रह, महत्त्वाकांक्षा यांच्या अनोख्या मिश्रणातून आकाराला येणारे राजकारण हा या आकलनाचा गाभा आहे. त्या पदावर असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने त्या पदाची जी काही प्रतिमा सर्वसामान्यांच्या मनात रुजलेली आहे, त्याचा एक अमिट ठसा उमटविण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. शेवटी आपले आकलन हा आपल्या धारणांचा आणि दृष्टिकोनाचा परिपाक असतो. त्यामुळे हे संबंध समजून घेताना त्यातील मानवी मनाचे कंगोरे समजून घेणेही कायदा समजून घेण्याइतकेच महत्त्वाचे असते. त्यामुळे कायदा अधिक साकल्याने समजायला मदत होते.

सर्वसाधारणपणे सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने पाहता राष्ट्रपती म्हटले की- कुठलेही अधिकार नसलेला, केवळ नामधारी असणारा, सत्ताधाऱ्यांच्या सुरात सूर मिसळणारा ‘होय बा’ अशी त्यांची प्रतिमा असते. अर्थात ती प्रतिमा आहे. सत्य यापेक्षा वेगळे असू शकते आणि ते असावेही. संविधानाचे बारकाईने वाचन करता हे लक्षात येते की, राष्ट्रपतीला आपण जितके ‘निर्बळ’-‘हतबल’ समजतो तसे ते खरोखरच तसे आहेत का? याचे उत्तर निश्चितच नकारात्मक मिळते. अनेक वेळा पदावर असलेल्या व्यक्तींना आपण एका शक्तिमान पदावर बसलेले व्यक्ती आहोत; कुणी दुबळे, हतबल असे पदाधिकारी नाही याची जाणीवच नसते. त्यामुळे त्या पदाकडे एका साचेबद्ध ठोकळेबाज पद्धतीने पाहिल्याचे हे परिणाम आहेत.

 

संविधानाचे साकल्याने वाचन करता, एका गोष्ट लक्षात येते की, भारतीय संघराज्याचा कारभार हा राष्ट्रपतींच्या नावे चालतो. पंतप्रधान, मंत्रिमंडळातील सदस्य, सांविधानिक पदावरील व्यक्ती यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देण्याचा अधिकार राष्ट्राचे प्रमुख म्हणून राष्ट्रपतींनाच असतो. संविधानात्मक पदावरील व्यक्तींची राष्ट्रीय स्तरावरील नियुक्ती ही राष्ट्रपतींच्या सही-शिक्क्याने होत असते. त्यांचा विश्वास आणि मर्जी असेपर्यंतच नियुक्त व्यक्तीला त्या पदावर राहता येते. कुठलेही विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पारित झाल्यावर जोपर्यंत राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होत नाही, तोपर्यंत त्याचे कायद्यात रूपांतर होत नाही आणि तो प्रत्यक्षात लागूही होत नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दुसऱ्या देशांशी सामंजस्य व इतर द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय आंतरराष्ट्रीय करार करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींचे असतात.

भारतीय संविधान ज्या वेळी लिहिले जात होते, त्या वेळी संविधानकर्त्यांची राष्ट्रपती या पदाविषयी काय भूमिका होती, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी याविषयी संविधान सभेत असे सांगितले होते की, भारतीय संविधानामध्ये राष्ट्रपतींचे स्थान हे अमेरिकन अध्यक्षापेक्षा वेगळे आहे. ते ब्रिटनच्या अलिखित संविधानातील राजाच्या स्थानाशी साधर्म्य सांगणारे आहे. जरी सर्व राज्यकारभार त्याच्या नावाने चालत असला, तरी तो खरा स्वामी नाही. तो नामधारी प्रमुख आहे. संविधानात्मक प्रमुखपद जरी त्याच्याकडे असले तरी देशाचे प्रशासन चालविण्यासाठी त्याच्याकडे पुरेसे अधिकार नाहीत. मसुदा समितीचे सदस्य असणारे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मताचे समर्थन केले होते. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे संविधानतज्ज्ञ आयव्हर जेनिंग यांनीही भारतीय राज्यघटनेत राष्ट्रपतींचे स्थान हे शोभेच्या दागिन्याचे असल्याचे मत व्यक्त केले होते.

 

संविधानाचे साक्षेपी अभ्यासक आर.वेंकटरामन यांनी ‘कॉन्स्टिट्युशनल कन्व्हेन्शन्स’ या 1996 मध्ये लिहिलेल्या शोधनिबंधात असे म्हटले आहे की, राष्ट्रपती हा अंधारातील दीपस्तंभासारखा असतो. ज्या वेळी सूर्यप्रकाश असतो, त्या वेळी कदाचित आपले त्याकडे लक्ष जाणार नाही; मात्र गहिऱ्या अंधारात त्याचे महत्त्व आपल्याला जाणवते. अंधाऱ्या रात्री समुद्रातील जहाजे खडकावर आपटून फुटू नयेत, मार्गातून भटकू नयेत म्हणून दीपस्तंभाचे अस्तित्व अत्यंत महत्त्वाचे असते. अगदी त्याप्रमाणे शांततेच्या काळातील कायद्याच्या राज्यातील संविधानाच्या तरतुदींचा प्रकाश मंद होऊन राजकीय डावपेच, कुरघोड्या, सत्ताकारणातील शह-प्रतिशह यांचा अंधकार सगळीकडे दाटून येत असताना राष्ट्रपतींचे कार्य अतिशय महत्त्वाचे ठरते.

हेन्री होम्स या घटनातज्ज्ञाच्या 1970 मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘द पॉवर ऑफ द प्रेसिडेंट  : मिथ ऑर रिॲलिटी’ या इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूटच्या शोधपत्रिकेत प्रकाशित झालेल्या शोधनिबंधामध्ये त्यांनी तीन प्रमुख विचार मांडले आहेत. या पदाचे अधिकार आणि मर्यादा यांचा ऊहापोह त्यांनी तीन प्रमुख शक्यता वा विचार यांच्या रूपात मांडले आहेत. पहिला- राष्ट्रपती हे केवळ नामधारी पद असून कुठल्याही प्रकारचे प्रभावी अधिकार या पदाला दिलेले नाहीत. दुसरा- भारतीय  राष्ट्रपतीचे अधिकार हे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षासारखे आहेत. तिसरा- भारतीय राष्ट्रपतीपद हे शांततेच्या काळात नामधारी पद आहे, परंतु विपरीत वा आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये ते प्रचंड शक्तिमान बनते. राजकीय संरचनेमध्ये समतोल व संतुलन राखण्याचे काम हे पद करते. कारण विपरीत वा आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये या पदाला दिलेले विशेषाधिकार पाहता, लोकशाहीच्या रक्षणाची जबाबदारी या पदाकडे दिल्याची खात्री पटते. यातील तिसरी शक्यता वा विचार हा अधिक व्यापक आणि सत्याच्या जास्त जवळ जाणारा ठरतो. घटनातज्ज्ञ व्ही.पी. कृष्ण नंबियार यांच्यामते, आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये हे पद अतिशय महत्त्वाचे ठरते.

न्याययंत्रणा राज्यघटनेच्या तरतुदींचा अन्वयार्थ लावणारी महत्त्वाची व्यवस्था आहे. शमशेरसिंग विरुद्ध पंजाब राज्य या निवड्यात 1974 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राष्ट्रपती हे पद  सांविधानिक असून केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घेणे हे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे’ असे मत व्यक्त केले आहे. न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर आणि न्यायमूर्ती भगवती यांच्या मते, ‘राष्ट्रपती हे केवळ एका व्यक्तीचे पद नाही, तर ते कार्यालय आहे.’ राज्यघटनेच्या कलम 74(2) नुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर  बंधनकारक मानला गेला आहे.

संविधानाबाबत असे म्हटले जाते की, In the field of Constitutional law there is nothing like right interpretation or wrong interpretation but it is only different interpretation.  संविधानाचा एकच एक, अंतिम असा अन्वयार्थ असू शकत नाही. प्रत्येक परिस्थितीमध्ये एकाच तरतुदीचे वेगवेगळे अन्वयार्थ असू शकतात आणि ते योग्यही असू शकतात. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या अधिकाराबाबत बहुसंख्य तज्ज्ञांच्या मते, ते एक नामधारी पद  आहे. त्या पदाला निर्णायक असे अधिकार नाहीत. लोकनियुक्त प्रतिनिधींनी घेतलेल्या निर्णयावर त्यांच्या वतीने एक औपचारिक मोहोर उमटविणे, एवढेच त्या पदाच्या अखत्यारीत येते. हे सगळे काही क्षणांसाठी बाजूला ठेवून संविधानाच्या परिघातच एक पर्यायी अन्वयार्थ काय असू शकतो, हे पाहणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने राष्ट्रपती या पदाचा विचार करता, ते पद नामधारी नाही तर अतिशय प्रभावशाली असल्याचे आपल्याला सिद्ध करता येऊ शकते. तो केवळ शोभेच्या दागिना नाही, तर खऱ्या अर्थाने राष्ट्रप्रमुख आहे, हेही प्रस्थापित करता येईल. फक्त त्यासाठी पर्यायी अन्वयार्थ लावण्याची व आपल्या मनातील पूर्वग्रह काही क्षणांसाठी बाजूला  ठेवून सांविधानिक तरतुदी वाचणे आवश्यक आहे.

उदाहरणार्थ- राज्यघटनेचे कलम 74(1) नुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो. आता यात गंमत अशी आहे की, तो ‘सल्ला’ असूनही बंधनकारक आहे. व्याकरणाचे साधे नियम लावले तरी लक्षात येते की- जो बंधनकारक आहे त्याला सल्ला म्हणता येत नाही, तर तो आदेश होतो. परंतु कलम 74(1) मध्ये त्याला ‘आदेश’ न म्हणता ‘सल्ला’ असेच म्हटले आहे. मग तो जर खरोखरच सल्ला असेल, तर तो बंधनकारक असू शकत नाही. परंतु ही ‘किमया’ केली आहे 1976 मध्ये केलेल्या 42 व्या घटनादुरुस्तीने. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना पक्षांतर्गत स्पर्धा, कुरघोड्या, डावपेच यांना मात देण्यासाठी घटनादुरुस्ती हा योग्य मार्ग वाटला होता. पंतप्रधानांची कोंडी करण्यासाठी त्यांना अनुकूल नसलेल्या व्यक्तीला राष्ट्रपती पदावर बसविण्याची खेळी त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकारिणीने खेळली होती. त्यामुळे पंतप्रधान म्हणून घेतलेल्या निर्णयाला राष्ट्रपती पदावरील व्यक्तीकडून अनुकूल प्रतिसाद मिळाला नाही, तर त्या घटनात्मक पेचातून बाहेर कसे पडायचे, या विवंचनेत त्या असताना त्यांना हा मार्ग सुचला असल्याचे आडाखे काही संविधानतज्ज्ञ मांडतात. त्यामुळे कलम 74(1) मध्ये राष्ट्रपतींना मदत आणि सल्ला देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळ असेल- त्याने दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असेल अशी चमत्कारिक परंतु ‘अर्थपूर्ण’ अशी तरतूद या घटनादुरुस्तीतून जन्माला आली. भारतीय संविधानात त्याच्या जन्मापासून विवादित राहिलेली तरतूद म्हणजे आणीबाणीच्या तरतुदी.

कलम 352 नुसार राष्ट्रीय आणीबाणी, 356 नुसार राज्यातील आणीबाणी वा राष्ट्रपती राजवट आणि 360 नुसार आर्थिक आणीबाणीची घोषणा राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून करण्याची तरतूद आहे. या तीनही तरतुदींनुसार जोपर्यंत राष्ट्रपती आणीबाणी पुकारण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी करत नाही, तोपर्यंत तो आदेश पाळण्यासाठी कायदेशीर मानला जात नाही. जर आणीबाणी पुकारण्यायोग्य परिस्थिती नसतानाही केवळ राजकीय आडाखे, लाभ, सोय डोळ्यांसमोर ठेवून ती पुकारण्याचा सल्ला केंद्रीय मंत्रिमंडळ देत असेल,  जर राष्ट्रपतींना तो सल्ला मान्य नसेल; तर त्यांच्यासमोर राज्यघटनेच्या चौकटीत काय पर्याय उपलब्ध आहेत? यावर विचार करता जाणवते की, असा सल्ला प्राप्त झाल्यापासून किती दिवसांत त्या आदेशावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली पाहिजे, याचे कसलेही बंधन राष्ट्रपतींवर राज्यघटनेने घातलेले नाही. त्याला सांविधानिक परिभाषेत ‘पॉकेट व्हेटो’- म्हणजे राष्ट्रपतींचा एक विशिष्ट प्रकारचा नकाराधिकार- असे संबोधले जाते.  कारण अमान्य गोष्टींना थेट नकार देण्याची मुभा संविधानाने राष्ट्रपतींना दिलेली नाही. त्यामुळे अप्रत्यक्ष मार्गाने त्यांना आपला निषेध, नकार, प्रतिकूल मत व्यक्त करण्याची संधी या आडमार्गाने संविधानाने उपलब्ध करून दिली आहे, असा त्याचा एक अन्वयार्थ लावता येऊ शकतो.

आपण असे गृहीत धरू की, राष्ट्रपतींनी त्या आदेशावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला, तर अशा वेळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे काय पर्याय उपलब्ध आहेत? तो आदेश प्रत्यक्षात येण्यासाठी स्वाक्षरी करण्यास नकार देणाऱ्या राष्ट्रपतींना त्यांच्यावर महाभियोग चालवून त्यांना त्या पदावरून दूर करून, दुसऱ्या व्यक्तीची त्या जागी नियुक्ती करून, मग त्या व्यक्तीकडून त्या आदेशावर नवनियुक्त राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी घेणे- एवढाच पर्याय केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे उपलब्ध राहतो. आता असा विचार करू या की, तो कितपत ‘व्यवहार्य’ आहे? राजकीय दृष्ट्या सोईचा आहे? तर, नकारात्मक आहे. कारण आणीबाणी लागू करणे हे इतक्या गुप्तपणे, जलदगतीने केले जाते की, तिथे या सगळ्या प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ खूप जास्त मानला जाऊ शकतो. दुसरी एक लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, राष्ट्रपतींना त्या पदावरून हटविण्यासाठी महाभियोग चालविण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत त्याची जाहीरपणे चर्चा होणे गरजेचे असते. या चर्चेमध्ये सर्व राजकीय पक्षांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळते. सत्तारूढ पक्षातसुद्धा महाभियोगासारखा कठोर पर्याय वापरणे गरजेचे, व्यवहार्य ठरेल का- याविषयी मतमतांतरे असू शकतात. पक्षांतर्गत विरोधाची किनारही या गोष्टींमध्ये खूप महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकते. तसेच सत्तारूढ पक्ष केवळ आणीबाणीच्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी  देणाऱ्या राष्ट्रपतींना दूर करण्यासाठी महाभियोगाच्या तरतुदींचा गैरवापर करत असल्याची चर्चा प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमे यांच्यामार्गे संपूर्ण देशात होऊ शकते. तसेच, आणीबाणी सर्वसामान्य माणसाला सहजासहजी मान्य होणारी गोष्ट नसते. त्यामुळे महाभियोग चालविण्याची खूप मोठी ‘राजकीय किंमत’ त्यांच्या पक्षाला मोजावी लागू शकते. त्यामुळे कुठलाही राजकीय पक्ष साधारणपणे एका आणीबाणीसाठी आपले संपूर्ण राजकीय अस्तित्व पणाला लावणार नाही. राजकीय दृष्टीने पाहता, ते व्यवहार्यही ठरत नाही. त्यामुळे ज्या आणीबाणीला राष्ट्रपतींकडून विरोध होऊ शकतो, अशी आणीबाणी लागू करण्याचा सल्ला केंद्रीय मंत्रिमंडळ देणारच नाही. अर्थात यासाठी राष्ट्रपती पदावरील व्यक्तीला त्या पदाचा मोह सोडून ते पद पणाला लावण्याची तयारी ठेवावी लागेल. कारण एखादा राजकीय पक्ष आपला दुराग्रह पूर्ण करण्यासाठी महाभियोग चालवून राष्ट्रपतींना पायउतार होण्यास सांगूही शकतो. त्यामुळे हा मार्ग खडतर जरूर आहे, परंतु लोकशाही मूल्यांची जपणूक करण्यासाठी सर्वोच्च घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने एवढा ‘त्याग’ करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे.

भारतीय संविधानाच्या इतिहासात असे काही प्रसंग पाहायला मिळतात की, ज्यामुळे राष्ट्रपतीपदावरील व्यक्तींनी आपले ‘मुत्सद्दी’ असणे अशा काही प्रसंगांतून आपल्याला दाखवून दिले होते. फक्त आपले त्याकडे जायला हवे तितके लक्ष गेले नाही, एवढेच! राजीव गांधी यांच्या कारकिर्दीत अतिशय वादग्रस्त असे ‘पोस्टल ऑफिस बिल’च्या माध्यमातून सर्वसामान्य माणसांच्या व्यक्तिगत आयुष्यात डोकावण्याची मुभा देण्याची तरतूद या विधेयकाद्वारे करण्यात आली होती. अशा प्रकारे सरकारने हेरगिरी करण्याला लोकांचा प्रचंड विरोध होत होता. परंतु सरकारला दोन्ही सभागृहांत पाशवी बहुमत असल्याने ते विधेयक बहुमताने दोन्ही सभागृहांत पारित झाले होते. त्या वेळी राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांनी पॉकेट व्हेटो वापरून म्हणजे त्या संमत झालेल्या विधेयकावर स्वाक्षरी करायला विलंब लावला. अर्थात विलंब किती काळापर्यंत असू शकतो, याचे कसलेही बंधन संविधानाने घातलेले नाही, त्यामुळे ते कितीही काळापर्यंत ताणता येणे शक्य आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, हे संविधानाच्या चौकटीत बसणारे आहे. लोकसभेचा कार्यकाळ यादरम्यान संपुष्टात आला, तर ते विधेयक कालमर्यादेच्या तांत्रिक कारणावरून रद्दबातल ठरते.

नरसिंह राव पंतप्रधान असताना राष्ट्रपती शंकरदयाळ शर्मा यांनी लोकहिताच्या आणि लोकशाही मूल्यांना बाधा पोहोचविणारी दोन्ही सभागृहांत संमत झालेली दोन विधेयके रोखून ठेवली आणि नंतर निवडणूक जाहीर झाल्याने कालमर्यादेच्या तांत्रिक कारणाने रद्दबातल ठरली. इंद्रकुमार गुजराल पंतप्रधान असताना के.आर. नारायणन हे राष्ट्रपती होते. बिहारमध्ये कलम 356 नुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केली होती. ती राष्ट्रपतींना अमान्य होती. त्यांनी तो प्रस्ताव पुनर्विचारार्थ परत केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठविला.  खरे तर दुसऱ्यांदा तो प्रस्ताव आला असता, तर तो मान्य करण्यावाचून दुसरा कुठलाही पर्याय राष्ट्रपतींकडे नव्हता. परंतु राष्ट्रपतींनी तो पुनर्विचारार्थ परत केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्याच्या कृतीमुळे केंद्र सरकार आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचा संदेश लोकांपर्यंत जाईल, या भीतीमुळे तो प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे परत आलाच नाही.

इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही की- ज्या वेळी राष्ट्रपतींनी कणखर व्हायचे ठरविले, त्या वेळीही संविधान तेच होते आणि ज्या वेळी राजसत्तेसमोर शरणागती पत्करायची ठरविले, त्या वेळीही संविधान तेच होते. घटनात्मक पदावरील व्यक्तींच्या कृतींसाठी सांविधानिक तरतुदींना जबाबदार धरण्यापेक्षा आपण त्याकडे कसे पाहतो, हे जास्त महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सांविधानिक तरतुदींचा आशय व त्याचा अन्वयार्थ आपण काय लावतो, यावर आपल्या कृतींचे भवितव्य अवलंबून असते. No one can make you feel inferior without your consent या एलनर रूझव्हेल्ट यांच्या शब्दांत समजून घ्यायचे झाले तर- जोपर्यंत राष्ट्रपती या पदावर बसलेल्या व्यक्तीकडून स्वतःच्या पदाची प्रतिष्ठा जपली जाते, तोपर्यंत कुणीही त्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवू शकत नाही. परंतु त्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीकडूनच जर त्या पदाची प्रतिष्ठा राखली गेली नाही,  तर मात्र तुमच्या पदाची अप्रतिष्ठा तुमच्या संमतीने झाली, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. कुणीही सुज्ञ व्यक्ती स्वतःच स्वतःच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदाची अप्रतिष्ठा करणार नाही, अशी आशा करू या!

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात