डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

कलकत्त्याची आय. टी. सी. संगीत रिसर्च अकादमी द.म. 1000 रु. शिष्यवृत्ती देऊन गुरु-शिष्य परंपरेनुसार एकेका घराण्याची गायकी मुद्दाम निवडलेल्या शिष्याच्या गळयावर घडवीत आहे आणि यात ही कमालीची यशस्वी होत आहे हे या महोत्सवात आग्रा घराण्याचा दशवर्षीय जेनल अबेदिन आणि सहेस्तान घराण्याचा तेरा वर्षे वयाचा रशिदखान हे तुफान तयारीने गायले तेव्हा छान पटले.

विदूषक, सर्कशीतला की नाटकातला?

विदूषक या शब्दाचा रुढ अर्थ स्वतःला उपहासास्पद करीत सर्वांचे मनोरंजन करणारा असा मानला जातो. पण लघुगीर्वाण कोशात या शब्दाचा मूळ अर्थ निंदक किंवा बिघडवणारा असा दिला आहे. सर्कशीतील विदूषक हा आपला नव्हे; परकीय मातीतून आलेला. भारतीय मातीत जन्माला आलेला विदूषक हा संस्कृत नाटकातला. जनता पक्षात सर्वांच्या परिचयाचे असे जे विदूषक आहेत ते सर्कशीतील विदूषकाप्रमाणे निरागस विनोदाने सर्कशीची रंगत वाढवणारे नाहीत की संस्कृत नाटकातील विदूषकाप्रमाणे कथानायकाची थट्टा करीत करीत कथानक पुढे सरकवण्यास मदत करणारेही नाहीत. ते आहेत त्या शब्दाच्या मूलार्थानुसार निंदक किंवा बिघडवणारे! बिघडवणारा माणसही काहीतरी घडवीत असतोच. त्या घडवण्यातून काय निर्माण होणार याचीही सुज्ञांना कल्पना असतेच. तेव्हा असे विदूषक काही उद्दाम विधाने करू लागले तर त्याचा अर्थ काय घ्यायचा हे विशेष स्पष्ट करून सांगण्याची गरज भासू नये. 'दत्वा श्रेष्ठ जनस्य मुर्धनि पर्व मुर्खः सुखं जीवति' (सर्वांना आदरणीय असणाऱ्या व्यक्तींच्या डोक्यावर पाय देऊन मूर्ख मजेत कालक्रमणा करत असतो.) असे जे मुर्खाचे यथातथ्य वर्णन केले आहे त्यात हे विदूषक अगदी चपखल बसतात एवढे मात्र खरे!

खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी गेल्या आठवड्यात मुंबईस होते. महाराष्ट्र जनता पक्षाच्या माजी अध्यक्षांना उद्देशून त्यांनी एक विधान केले आणि स्वत:ला उपहासास्पद करून घेतले. केवळ उपहासास्पदच करून घेतले असे नव्हे तर आपल्या हृदयात केवढे हलाहल भरले आहे याचीही प्रचीती आपल्या विधानाने आणून दिली. स्वामींचा हा ‘उद्योग’' आजचाच आहे असे नाही. स्वामी एका प्रवृत्तीचे मुखडे म्हणून अशी विधाने नेहमीच करीत आले आहेत. मार्ग जनता पक्षाचे अध्यक्ष श्री. चंद्रशेखर यांना त्यांनी जाहीरपणे खडसावून सांगितले होते की, 'संघटनात्मक निवडणुका होऊद्यात म्हणजे तुमचे स्थान काय आहे ते तुम्हाला दाखवून देऊ! गरज असो नसो, धमकावीत सुटायचे ही प्रवृत्ती लोकशाहीस अशोभनीय! पण एवढा विवेक या प्रवृत्तीपायी मुळातच नसल्याने त्यांच्या मुखडांपाशी तरी कोठून असणार? खरे तर जनता पक्षाच्या माजी अध्यक्षांनी अगदी अलीकडे म्हणजे गेल्या डिसेंबरात आपली भूमिका अगदी स्पष्ट केली होती. एका जाहीर मुलाखतीत त्यांनी सांगितले होतेः (1) 'इतःपर राज्यसरकार चालवण्याच्या दृष्टीने जे व्यवहारवादी नेतृत्व हवे ते मी जनता पक्षाला देऊ शकणार नाही.(2) 'शिवाय, जशा प्रकारची दगदग जनता पक्षातील महाराष्ट्रातली मंडळी अपेक्षितात तीही माझ्याच्याने वयपरत्वे होणार नाही हेही मला जाणवते. म्हणून मी जनता पक्षातल्या मित्रांना समजावले व पंचाहत्तराव्या वर्षात कोणत्याही पदाधिकारावर राहावयाचे नाही हे मी नक्की ठरवले. (3) ' मी राजकारणाबाहेर पडणार नाही. जनता पक्षातच राहणार आहे पण पदाधिकारी राहणार नाही.

जनता पक्षाचा कार्यकर्ता ही माझी यापुढे भूमिका आहे. मी नेता नाही, कारण आज ज्या तऱ्हेचे  नेतृत्व मी करावे असे जनता पक्षातल्या काही मंडळींना हवे आहे ते मी करू शकत नाही. माझे नेतृत्व थिटे आहे असे काहींनी जाहीर रीतीने म्हटले आहे आणि ते ज्या संदर्भात विचार करतात त्या दृष्टीने ते खरेही आहे....इतक्या स्वच्छ शब्दांत आपली भूमिका जाहीर रीतीने मांडणाऱ्या माजी अध्यक्षांना त्यांनी पुनः अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीस उभे राहू नये कारण त्यांच्याबद्दल कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे हे स्वामींनी सांगण्याची काय आवश्यकता होती? पण स्वामी झाले तरी एका प्रवृत्तीचे दास. त्या प्रवृत्तीला जे हवे ते आणि जेव्हा हवे तेव्हा ते भकत राहणार.

जिव्हायां छेदनं नास्ति
न तालुपतनाद् भवभ्।
निर्विशेषेण वक्तव्यम्
निर्लज्जः को न पण्डितः? ॥ 

(जिभेचा तुकडा पडत नाही की टाळू कोसळण्याची भीती नाही. कुणाबद्दल काहीही बोलावे. निर्लज्ज बनल्यावर कोण 'पण्डित’ ठरणार नाही?) या सुभाषिताचा आहेर स्वामींना करावा आणि स्वस्थ रहावे.

भाववाढीचे चक्र

सगळे अर्थसंकल्प आपापला तडाखा दाखवून गेल्यामुळे मुंबईकर सामान्य माणूस आपला मासिक खर्च किती रुपयांनी वाढणार याचा हिसाब करू लागला आहे. ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष प्रा. गंगाधर गाडगीळ यांना मुंबई पुण्यातील मध्यमवर्गीयांचे मासिक बजेट १०० से १२० रुपयांनी वाढेल असे सांगितले. दूध, रॉकेल, साबण, टूथपेस्ट, हजामत, पोस्टेज आणि नोकरीच्या निमित्ताने करावा लागणारा प्रवासाचा सुधारित वाढीव खर्च या गोष्टींवरील कामगारांचाही खर्च वाढणार आहे. वीजदर वाढवण्याचे प्रस्ताव पुढे सरकत आहेत आणि त्यापाठोपाठ बेस्ट वाहतूकही किमान दर 20 पैशांवरून 25 पैशांवर नेईल याविषयी शंका घेण्याचे कारण नाही. भाववाढीचे हे चक्र एकदा गतिमान झाल्यावर त्यास कुठेही अटकाव नाही. त्यामुळे प्रा. गंगाधर गाडगीळ यांनी व्यक्त केलेले अंदाज फारसा चुक ठरू नये. श्री चरणसिंग शहरातील बड्यांच्या खिशाला कात्री लावून तो पैसा ग्रामीण भागाकडे वळवतील अशी अपेक्षा होती. पण कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये सपाटून सूट देऊन आणि एक्साईज ड्युटीची एकूण करातील टक्केवारी 425 वरून 685 टक्के करुन त्यांनी सामान्य माणसाला ओरबाडण्याची शिकस्त केली आहे. खेरीज ग्रामीण भागातही श्रीमंत शेतकरी अधिक श्रीमंत कसे होतील हेच सूत्र डोळ्यांपुढे ठेवून रिलीफ दिले आहेत. अशी जी टीका या ग्रामाभिमुखी अर्थसंकल्पावर होत आहे ती चुकीची म्हणता येणार नाही. 

करवाढीने प्रथम चेमटून जाते गृहिणी! हे काही खोटे नव्हे. भरीस भर म्हणून अंदाज पत्रकांचे तोफगोळे उडू लागण्याच्या वेळीच मुंबईत रॉकेल टंचाई निर्माण झाली होती. महाराष्ट्र टॅन्क लॉरी मालक संघटनेच्या संपामुळे 15 दिवस ही टंचाई होती. लोकांना टंचाईचा उगम कोठे आहे  हे ठाऊक नसतेच. शासनानेही रॉकेल टंचाई का उद्भवली आहे हे लगोलग पत्रक काढून, इतकेच नव्हे तर आकाशवाणीवरूनही जाहीर करावयास हवे होते. पण याचे भान कुणालाच राहिले नाही आणि रॉकेलच्या दुकानांपुढे पहाटे पासून लहान मुले अपुऱ्या झोपेमुळे अर्धवट पेंगत डबे घेऊन बसू लागली. अंतरराष्ट्रीय बालक वर्षात गरीब मुलांना मिळालेली ही भेट जनता राज्यात काँग्रेस राजवटीची आठवण प्रथमच आणून देत होती. गेल्या दोन वर्षात जीवनावश्यक वस्तूंसाठी  रांगा लागल्याचे दृश्य मुंबईत नव्हते. आता शिधावाटप दुकानातून प्रत्येकास 5 लिटर रॉकेल दिले जाईल अशी घोषणा पुरवठामंत्री श्री. हसमुख उपाध्याय यांनी केली आहे. त्यामुळे रांगा आणि तक्जन्य त्रास यांची आपत्ती आकस्मिक ठरावी.

महिलांचा 'लाटणे' मोर्चा

या सर्वकष जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीचाच प्रश्न घेऊन आंतरराष्ट्रीय स्त्री दिनादिवशी एकूण तीन वेगवेगळे महिला मोर्चे निघाले. या तिन्ही मोर्चांचे लक्ष्य विधानसभा हे होते. अन्नपूर्णा मोर्चाने तर हुतात्मा चौकात धरणेच धरले होते. श्रीमती मृणाल गोरे आणि श्रीमती अहिल्या रांगणेकर यांच्या नेतृत्वाखाली महागाई प्रतिकार संयुक्त महिलांचा लाटणे' मोर्चा निघाला होता. गॅस, रॉकेल, आणि काड्याच्या पेट्या यांची टंचाई नसता टंचाई निर्माण करण्यात आली यावर आणि रेल्वे पासांच्या दरवाढीवर या मोर्चाने आपले लक्ष केंद्रित केले होते. तर स्त्रीमुक्तीचे सर्वच प्रश्न घेऊन कम्युनिस्ट प्रभावाखालील महिला संघटनेने आपला मोर्चा काढला होता. खाजगी प्रा. शाळेतील शिक्षिकांनी आपले गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी महापालिकेवर मोर्चा नेला होता. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी महिलांच्या राजकीय विचारातील ध्रुवीकरणाची कल्पना जशी काही मोर्च्यांनी दिली, तशीच आपल्याला जे खुपते आहे ते ओरडून सांगण्याचा लोकशाही हक्क स्त्रीवर्ग अधिकाधिक प्रमाणावर बजावीत आहे, हेही या मोर्चांनी निदर्शनास आणून दिले. स्त्री-जागृतीच्या दृष्टीने ही घटना स्वागतार्ह होय.

शंभर उंदीर खाणारे मांजर

असे स्वागत शिवसेना-लीग या मोर्चांचे करता येणार नाही. कारण उघड आहे. या स्वागताचा धनी वसंतदादा-तिडके प्रभूतींचाही मोर्चा होऊ शकत नाही. तेथेही कारण स्पष्ट आहे. मोर्चे काढणारांना मुळात लोकशाही जीवनपद्धतीबद्दल आस्था असावी लागते. जबाबदारीची जाणीव आणि वैचारिक उद्बोधन करण्याची पात्रता असावी लागते. सत्तेवर असणारे ते 'बाजार बुणगे' आणि 'नादान' अशा शिव्या मोजणाऱ्यांच्या मोर्चात आणि शंभर उंदीर खाऊन काशी यात्रेस निघालेल्या मांजरात फरक नसतो. ‘फुकट खा’ ‘ फुकट प्रवास करा' असे आदेश द्यायला फारशी अक्कल लागत नाही. उद्या ही मंडळी मीरतच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे मराठी विद्यार्थ्यांना सामुदायिक कॉपी करून परीक्षा उत्तीर्ण होणे हा तुमचा जन्मसिद्ध हक्क आहे' हे सांगायला आणि त्या आंदोलनाचे नेतृत्व करायलाही सिद्ध होतील!

प्रा. सी. एन्. वकील यांची समीक्षा

अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रिया आणखी काही दिवस तरी व्यत होत राहाणारच. त्यामध्ये ज्यांच्या समीक्षेचा आवर्जून विचार करावा लागेल अशा  प्रा. सी. एन्. वकील यांच्यासारख्या व्यक्तींचा समावेश होतो. त्यांचे म्हणणे असे की भावपातळी स्थिर केली हा जनता पक्षाचा दावा खोटा आहे. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्समध्ये एका परिसंवादात प्रमुख वक्ते प्रा. सी. एन. वकील होते. ते म्हणाले, जनता सरकार अधिकारावर आले त्यावेळी निर्देशांक 185 होता. गेली दोन वर्षे तो थोडा अलीकडे पलीकडे गेला असेल, पण 185 च्याच आसपास आहे. ही स्थिरता कुठल्या पातळीवर आहे? 185 अंश ही पातळीच देशक्षमतेच्या पलिकडची आहे. हा निर्देशांक वर चढू दिला नाही एवढे मान्य, पण जनतेला सह्य होईल अशा पातळीवर तो जनतासरकारला आणता आलेला नाही हे अपयशच होय. सामाजिक न्याय देण्याच्या गोष्टी करता तर तुम्हाला ही सह्य पातळी आणावी लागेल. दोन कोटी टनाचा अन्नधाण्यसाठा हा महापूर, दुष्काळ या विरुद्ध एकप्रकारे विमाच होय. पण हा साठा सांभाळण्याचा खर्च?  त्या साठयावरील व्याज? उंदीर आणि घुशी यांना हा साठा हे वरदान ठरले आहे. यापेक्षा कमी प्राप्तीच्या लोकांना अगदी सवलतीच्या दराने या साठयातील धान्य का देत नाही? हा साठा आणि साडेचार हजार कोटी परकीय चलनाचा साठा या साधन संपत्तीच्या बळावर लागेल तेवढा तुटीचा अर्थसंकल्प आम्ही पेलू शकतो असे म्हणणे हे अनैतिक आहे.

पात्रता असो नसो, रिझर्व बँकेकडून पैसा घ्यायचा याचे नाव तुटीचा अर्थभरणा. गेली 30 वर्षे राजकारण्यांनी जे केले तेच तुम्ही करणार. खाजगी क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवणार असे पुनः पुनः बजावणार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील एक रिझर्व बँकेचा किफायतशीर उद्योग सोडला तर बाकीचे सगळे उद्योग भन्नाट तोट्यात चालु असता त्यांना वठणीवर आणणार नाही. मग 'सोशलिझम इज ए लक्झरी ऑफ पॉलिटिशियन्स ॲट दि कॉस्ट ऑफ टॅक्स पेअर’ असे आम्ही का म्हणू नये? सरकार हेच मुळी आज सर्वात मोठे मक्तेदारगृह (मोनॉपली हाऊस) झाले आहे. त्याच्या खर्चात 5 टक्के कपात घडवून आणलीत तरी हजारो कोटी रुपये वाचतील व तुटीचा अर्थभरणा करावा लागणार नाही. 1914 ते 1918 च्या पहिल्या महायुद्धाच्या परिस्थितीत कारभार खर्च वाढताच त्या वेळच्या ब्रिटिश सरकारने लगेच कमिटी नेमून प्रत्येक खात्यातील खर्चाला आळा घातला. चरणसिंगांनी अशी कमिटी कुठे नेमलीय? प्रा. सी. एन्. वकील खाजगी क्षेत्राची वकिली करीत आहेत हे उघडच आहे. सरकारी खर्च कमी करण्यासाठी चरणसिंगांनी कमिटी नेमण्याची घोषणा केलेली आहे. हे तेथल्या तेथेच त्यांना सांगितले गेले हे बरे झाले. 

केंद्रीय व राज्य अर्थसंकल्पाचे महाराष्ट्रावर काय परिणाम होणार? मुंबई-पुणे हा औद्योगिक पट्टा सोडला तर महाराष्ट्र गरीब आणि मागासलेलाच आहे. सबंध देशात 19 टक्के लोकसंख्या नागरी क्षेत्रात मोडते. महाराष्ट्रातील लोकवस्तीपैकी 32 टक्के लोकवस्ती शहरात आहे. या बत्तीस टक्के लोकवस्तीस करवाढीचा मोठा फटका बसणार आहे.  मध्यम आणि मोठ्या उद्योग- धंद्यांविरुद्ध आकस ठेवून अर्थसंकल्प तयार करण्यात आले आहेत. रावसाहेब गोगटे तर म्हणाले, नव्या माणसाला तुम्ही मध्यम आणि मोठ्या उदयोगधंद्यांच्या क्षेत्रात येऊ द्यायचेच नाही, असा बंदोबस्त अर्थसंकल्पाद्वारे करून ठेवलाय. कागदाची एक गिरणी काढण्यास पाच वर्षापूर्वी 5 कोटी पुरेसे होते. आता 15 कोटी हवेत. आता गोगट्यांनी कागद कारखाना काढायचा कसा आणि स्पर्धेत टिकवून नफ्यात चालवायचा कसा? काही इन्सेंटिव्ह तर द्याल की नाही?

महाराष्ट्रात आतापर्यंत गुंतवणूक झालेल्या भांडवलापैकी 89 टक्के भांडवल आणि संघटित क्षेत्रातील रोजगारांपैकी 67 टक्के रोजगारी मध्यम आणि मोठया उद्योगधंद्यात आहे. करवाढीने या क्षेत्रात औद्योगिक कलह वाढतील. सातव्या फिनान्स कमिशनने सुचवलेल्या प्रमाणाबाहेर जाऊन दोन हजार कोटींच्या वाटणीत राज्याराज्यांना मिळावयाच्या हिश्श्यात महाराष्ट्रास 82 कोटी कमी मिळणार आहेत. असा महाराष्ट्र गरीब महाराष्ट्रासाठी काही करू शकणार नाही. देशी सौदर्यप्रसाधने करवाढीने महाग होतील पण स्त्रिया सौंदर्यप्रसाधने वापरल्यावाचून थोडयाच राहणार आहेत? परदेशी सौंदर्य प्रसाधनावर त्या तुटून पडतील त्यामुळे अशा सौंदर्यप्रसाधनांची चोरटी आयात वाढेल.

 ही सर्व चर्चा ऐकल्यानंतर यंदाच्या अर्थसंकल्पांनी काय घडवून आणले नाही ही तक्रार करणारे काय घडवून आणले ते का बरे सांगत नाहीत? असा विचार मनात येतो. इतकी वर्षे ग्रामीण जनतेला खर्ची घालून तिचा अजीबात विचार न करता शहरवासियांनी आपल्यापुरते पाह्यले, आता अग्रक्रमाने ग्रामीण भागाचा विचार होत आहे. यात काय चुकले? साखर कारखाने बंद पडून सर्वांना साखर मिळू शकेल काय? शेतीचा खर्च आाणि उत्पादन यात असमतोल राहून शेतकऱ्यास शेती परवडेल काय? शहरांकडे लागलेला जनसंख्येचा ओघ कायद्याने थांबवता येत नसला तरी आर्थिक, औद्योगिक धोरण बदलून थांबवता येणे शक्य आहे. अर्थसंकल्पाने तेच केले आहे. शहरात चैन असते हा खेडूतांचा समज (आणि शहरवासियांचाही) नाहीसाच व्हायला हवा होता. माओ पद्धतीने शहराकडून खेड्याकडे माणसे धाडता येत नसतील तर अशाप्रकारे शहरांना वैतागून तरी ती खेड्याकडे जावोत. 

घराणा सम्मेलन

अभिजात गायकीत घराण्यांना आता स्थान उरलेले नाही. नवी कविता ही जशी छंदमुक्त झाली आहे तसे ख्याल गायनही घराणामुफ्त झाले आहे असे आग्रहपूर्वक सांगितले जाते. त्यात थोडाफार तथ्यांशही आहे. पण याचा अर्थ घराण्याच्या गायकीला श्रोते कंटाळले आहेत असा नव्हे. एकेका रात्री एकेक घराणेच ऐकवणार या प्रतिज्ञेने कोणी संगीत महोत्सव आयोजित केला तर श्रोते समुत्सुक बनून येतात आणि संतृप्त होऊन जातात.

मुंबईत 23 ते 27 फेब्रुवारीअखेर हा अनुभव आला. याही आधी नोव्हेंबरमध्ये अंधेरीच्या स्वरविकास मंडळाने चार घराण्यांची गायकी आपल्या मर्यादित श्रोत्यांच्या मर्यादित साधनसंपत्तीच्या बळावर चार दिवस ऐकवली होती. परवा फेब्रुवारीत झालेला उत्सव फारच भव्य प्रमाणावर होता. दर दिवशी गानमंत्राच्या पार्श्वभागी त्या त्या घराण्यातील मूळ पुरुषाची भव्य तस्वीर लावण्यात येई. किराणा, आग्रा, सहेस्तान, ग्वाल्हेर आणि जयपूर ही पाच घराणी आणि त्या त्या घराण्यातील प्रत्येकी तीन कलावंत आपल्या कलेचा आविष्कार करून गेले. 

कलकत्त्याची आय. टी. सी. संगीत रिसर्च अकादमी द.म. 1000 रु. शिष्यवृत्ती देऊन गुरु-शिष्य परंपरेनुसार एकेका घराण्याची गायकी मुद्दाम निवडलेल्या शिष्याच्या गळयावर घडवीत आहे आणि यात ही कमालीची यशस्वी होत आहे हे या महोत्सवात आग्रा घराण्याचा दशवर्षीय जेनल अबेदिन आणि सहेस्तान घराण्याचा तेरा वर्षे वयाचा रशिदखान हे तुफान तयारीने गायले तेव्हा छान पटले. जाहिरातीतून इशारे देऊनही सिगरेटींचे व्यसन या देशात वाढतच आहे तर तो पैसा कंपनीने संगीत विद्येच्या अभिवृद्धीसाठी खर्च केला तर बिघडले कुठे? 

नामांकित जुने बुजुर्ग या महोत्सवात ऐकावयास मिळाले हे श्रोत्यांचे भाग्य. उस्ताद खादिम हुसेन (आग्रा), उस्ताद निसार हुसेन (सेहस्तान) पं. शरच्चंद्र आशेलकर (आग्रा) आणि गायनतपस्विनी श्रीमती मोगुबाई कुर्डीकर (जयपूर ) यांचे गाणे ऐकायला मिळणे हा अलभ्य लाभ नव्हे काय? 

गायनाचार्य बोवांचे कल्याण शिष्य पं.हरिभाऊ पांग्रेकर यांना दहा हजार रुपयांचापुरस्कार याच ई.टु. संगीत रिसर्च अकादमीने दिला. या कंपन्यांची उपक्रमशीलता संगीताच्या क्षेत्रात दिसून येते व तशीच महारोग्यांसाठी, आदिवासींसाठी जिवाचे रान करणाच्यांकडेही वळावयास हवा असे म्हटले तर ते चूक ठरेल काय?

Tags: मुंबईत घराणा गायकीत अर्थसंकल्पावरील'लाटणे' मोर्चा शासऩ विदूषक Classical singer Gharana Budget Mumbai March Joker weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके