डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

अर्थनीती ही अर्थमंत्र्यांची वैयक्तिक नीती नसते. देशाच्या प्राप्त परिस्थितीत खुल्या अर्थव्यवस्थेची निकड भासल्यामुळे पंतप्रधानांनी, ती चांगल्या रीतीने अमलात आणू शकेल अशा अत्यंत कार्यक्षम व विश्वासार्ह अधिकाऱ्याला राजकारणात खेचून अर्थमंत्री केले. ती अर्थनीती चुकीची असेल (तशी ती नाही असं माझं मत आहे.) तर पंतप्रधानांसकट सर्व कॅबिनेटने राजीनामा दिला पाहिजे.

आपला 1 जानेवारीच्या अंकातील अग्रलेख वाचून खाली ठेवला व जॉइंट पार्लमेंटरी समितीचा अहवाल, नवी आर्थिक नीती व अर्थमंत्र्यांचे व्यक्तिमत्त्व ह्या तीन गोष्टींतील आपण केलेली गल्लत बघून मी मूढ झालो. 

अर्थनीती ही अर्थमंत्र्यांची वैयक्तिक नीती नसते. देशाच्या प्राप्त परिस्थितीत खुल्या अर्थव्यवस्थेची निकड भासल्यामुळे पंतप्रधानांनी, ती चांगल्या रीतीने अमलात आणू शकेल अशा अत्यंत कार्यक्षम व विश्वासार्ह अधिकाऱ्याला राजकारणात खेचून अर्थमंत्री केले. ती अर्थनीती चुकीची असेल (तशी ती नाही असं माझं मत आहे.) तर पंतप्रधानांसकट सर्व कॅबिनेटने राजीनामा दिला पाहिजे.

जर जॉइंट पार्लमेंटरी समितीच्या निष्कर्षामुळे राजीनामा द्यायचा असेल तर फक्त अर्थमंत्र्यांनीच का? त्यांनी तो स्वत:हून सादर केला म्हणून? ज्या इतर मंत्र्यांवर समितीने जास्त कोरडे ओढले आहेत व ज्यांनी बेशरमपणे 'राजीनामा देणार नाही' असे सांगितले, त्यांना इतर सर्व दलाल, सटोडिये, अधिकारी ह्यांच्याबरोबरच कठोर शिक्षा झाली पाहिजे असे आपण म्हटले आहे. पण अर्थनीती व जाणून बुजून स्वार्थासाठी केलेला गैरव्यवहार ह्यांत फरक न केल्यामुळे अग्रलेख 'सज्जनास ठोकर व दुर्जनास हळूच एक चापट' असा वाटतो.

या नवीन अर्थनीतीबाबत कुणाला जबाबदार धरायचं असेल तर मनमोहन सिंगांच्या अगोदर आलेल्या सर्व अर्थमंत्र्यांना, सर्व पंतप्रधानांना व पायाखाली काय जळतं आहे त्याकडे लक्ष न देता हवेत समाजवाद व समतेचे आराखडे मांडत बसणाऱ्या सर्व पुढाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे. ह्या सर्वांना आपण कोणती शिक्षा फर्मावणार आहात?

नव्या अर्थनीतीत बरेच काही अपरिहार्य आहे, काही अतिशय चांगले आहे व काही तितकेच आक्षेपार्ह आहे. पण तो विषय मी चर्चित नाही. कारण नव्या अर्थनीतीला सरसकट विरोध हा आपणासाठी श्रद्धेचा विषय झालेला आहे. मात्र भारतीय अर्थनीती कोणी मनमोहन सिंग नामे माणूस एकटा ठरवितो व तो गेला म्हणजे अर्थनीतीची दिशाच संपूर्णपणे बदलेल, इतके भाबडे विधान मी फार दिवसांत वाचलेले नव्हते. आपली जी गल्लत झाली आहे तीच विरोधी पक्षांची झाली व त्यामुळे या विषयावरील चर्चा मनमोहन सिंग यांच्या भोवतीच फिरत राहिली. एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा मुळी चर्चेला निघालाच नाही. सर्वपक्षीय पार्लमेंटरी समितीने कधी नव्हे तो एकमुखी रिपोर्ट सादर करून इतिहास घडविला. पण राजीनामे तर सोडाच, दिलगिरीचा एक शब्ददेखील पंतप्रधानांनी वा एकाही मंत्र्याने उच्चारला नाही. उलट समितीचीच हुर्यो उडविली. मग या पुढे सरकारी गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी कुठला संसदीय मार्ग शिल्लक उरतो, हा तो मुद्दा होय.

Tags: राजीनामा डॉ. मनमोहन सिंह अर्थमंत्री Resignation Dr. Manmohan Singh Finance Minister weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके