डिजिटल अर्काईव्ह (2010-2020)

रावांचा काटेरी मुकुट ‘हवाला’ने दाखवला

एका बाजूस आपली सदसद्‌विवेकबुद्धी आणि दुसऱ्या बाजूस पक्षाचे हित- यापैकी कशाला प्राधान्य द्यायचे, या विचारामध्ये पीव्ही गढले होते. ते काही काळ शांत राहिले. जसे मी त्यांच्या द्विधा मन:स्थितीविषयी कल्पना करू लागलो, तसे मला काटेरी मुकुट म्हणजे काय असते याचा अर्थ लक्षात येऊ लागला. पीव्ही उठले आणि आत जाता-जाता मला म्हणाले, ‘‘मी पक्षाचे हित व्यक्तींपेक्षा जास्त महत्त्वाचे मानतो. आता मला न्यायसंस्थेशी संघर्ष, तोसुद्धा राजकीय भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून नको आहे.

पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्याबरोबर काम करतानाच्या माझ्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच मी ‘उग्र नरसिंह’ (पुराणकथांतील सिंह आणि मानव यांच्या संयोगातून बनलेला उग्र देव)च्या छटा त्यांच्या चेहऱ्यावर पाहत होतो. हवाला प्रकरणावरील बातम्या आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली जनहित याचिका यामुळे ते अस्वस्थ झाले होते. त्यांच्यासमोर सीबीआयचे प्रमुख के.विजय रामा राव (सध्या तेलुगू देसम पक्षाचे नेते) आणि महसूल विभागाचे सचिव शिवरामन यांच्यासोबत मी बसलो होतो.

नरसिंह रावांनी त्यांना विचारले, ‘‘मी जे तुम्हाला सांगितले होते, ते तुम्ही न्यायाधीशांना सांगितले का?’’ त्यावर ते दोघे उत्तरले, ‘‘हो सर, आम्ही त्यांना सर्व गोष्टी अतिशय सविस्तरपणे समजावल्या. त्यांना अगदी स्पष्टपणे सांगितले की, पुरेसा पुरावा नसताना सीबीआयने राजकीय नेत्यांवर केसेस दाखल करणे आणि त्यांची चौकशी करणे योग्य नव्हे. आम्ही त्यांना असेही म्हणालो की, पुरावा असो किंवा नसो; राजकीय नेत्यांवर केस दाखल करणे आणि त्यांची चौकशी करणे यासाठी सरकारची परवानगी आवश्यक आहे.’’

त्यांचे हे उत्तर ऐकून पी.व्ही.नरसिंह राव म्हणाले, ‘‘थोडासुद्धा पुरावा नसताना इतक्या साऱ्या वरिष्ठ राजकीय नेत्यांची चौकशी करायला सरकार कशी काय परवानगी देईल?’’ यावर शिवरामन पीव्हींना म्हणाले, ‘‘न्यायाधीश जे.एस.वर्मा आमचे म्हणणे ऐकून घ्यायला तयार नाहीत; उलट त्यांनी आम्हाला स्पष्टपणे असे विचारले की, इतक्या साऱ्या राजकीय नेत्यांना वाचवण्यासाठी तुम्ही ‘हवाला’ प्रकरणाची चौकशी करीत नाही आहात की काय? उद्यापर्यंत खटल्याचे कामकाज तहकूब करण्यात आले आहे.’’

पंतप्रधान नरसिंह रावांच्या बोलण्याचा स्वर आणि त्याचा कल यातून त्यांचा राग व्यक्त होत होता. ‘‘कोणताही पुरावा नसताना सर्वोच्च न्यायालय आपल्याला केसेस दाखल करायला कसे भाग पाडू शकते? कोणताही पुरावा नाही, हे पूर्ण माहीत असूनसुद्धा मी केसेस दाखल करायला कशी काय परवानगी देऊ शकतो? न्यायालयाचे श्रेष्ठत्व जपण्यासाठी आपण वरिष्ठ राजकीय नेत्यांची चौकशी करायची? जर मी खटले दाखल करायला परवानगी नाकारली, तर न्यायालय स्वतःहून एखादी चौकशी समिती नेमणार काय? न्यायालय उघडपणे जनतेसमोर जास्त ताकदवान कोण आहे हे दाखवू पाहत आहे. मी न्यायालयाच्या दबावाला बळी पडावे काय? जर पुरेसा पुरावा असतानासुद्धा खटले दाखल करायला परवानगी नाकारली, तर न्यायालयाने पुढाकार घेणे समजू शकतो. पण आपली प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी न्यायालयाने राजकीय नेत्यांवर चिखल उडवावा का? मी स्वतः कायद्याचा अभ्यास केलेला आहे. त्यातील बारकावे मला चांगले समजतात.’’ पंतप्रधान भावनातिरेकाने आपला मुद्दा मांडत होते. खरे तर ते मुद्दा मांडत नव्हतेच, आपली वेदना आणि दु:ख व्यक्त करीत होते.

पी.व्ही. नरसिंह रावांचे असे मत होते की, पुरेसा पुरावा नसताना केंद्रीय मंत्री आणि सत्ताधारी पक्षातील व इतर वरिष्ठ नेते यांच्यावर खटले दाखल करायला परवानगी देण्यामुळे जनतेत संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेविषयीच तिटकारा निर्माण होऊ करू शकतो. शिवाय त्यांनी केसेस दाखल करायला परवानगी दिली, तर राजकीय नेत्यांचा छळ केल्याचा कलंक त्यांच्यावर बसणार होता आणि त्यांना त्या कलंकासह जगणे भाग पडणार होते. आणि त्यांच्या अर्धशतकी राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी कधीच कोणाला जाणीवपूर्वक त्रास दिला नव्हता. त्यामुळे आता (कारकिर्दीच्या आणि वयाच्या या टप्प्यावर) ते असे का वागतील?

पंतप्रधानांनी एक पॉज घेतला आणि विजय रामा राव यांना विचारले, ‘‘लालकृष्ण अडवाणी, माधवराव शिंदे, कमलनाथ, अरविंद नेताम यांच्यासारख्या नेत्यांवर सरकारी परवानगीशिवाय खटले दाखल करता येतील का?’’ त्यावर रामा राव यांनी नकारार्थी उत्तर दिले. ते ऐकून पंतप्रधान म्हणाले, ‘‘ओके. मी तुम्हाला परवानगी देत नाहीये. लक्षात आले?’’ त्यावर शिवरामन आणि विजय रामा राव थोडेसे द्विधा मन:स्थितीत असल्याप्रमाणे पंतप्रधानांना म्हणाले, ‘‘न्यायाधीशांचा एकूण कल लक्षात घेता असे वाटते की- जर आपण खटले दाखल केले नाहीत, तर न्यायालय हस्तक्षेप करेल.’’

‘‘तुम्ही न्यायाधीश वर्मांना भेटा व त्यांचे मतपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न करा.’’ असे बोलून पंतप्रधान उठले. पंतप्रधान आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत, हे लक्षात येताच ते दोघेही उठले. ते खोलीच्या बाहेर गेल्यावर वैतागलेले पी.व्ही. मला म्हणाले, ‘‘या सर्व गोष्टी मला सांगायला येण्याऐवजी ते न्यायाधीशांचे मतपरिवर्तन का नाही करत?’’

या हवाला प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय होती? अश्फाक खान नावाच्या अतिरेक्याला काश्मिरातील हिरजा नावाच्या ठिकाणी मार्च 1991 मध्ये अटक केल्यानंतर काही  उद्योगपतींचे हवालाव्यवहार उजेडात आले होते. त्यापैकी काही जणांना पोलिसांनी अटक केली होती; आणि त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मध्य प्रदेशातील उद्योगपती सुरेंद्र जैन यांच्या घरावर छापा टाकला होता. तिथे पोलिसांना दोन डायऱ्या मिळाल्या होत्या.

त्या डायऱ्यांनुसार असे दिसत होते की, सुरेंद्र जैन याने काही राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना 65 कोटी रुपयांची लाच दिली होती; परंतु डायरीतील नोंदी या केवळ नावांची आद्याक्षरे आणि रकमांचे काही आकडे अशाच स्वरूपात होत्या. अशा परिस्थितीत सीबीआय या प्रकरणात उतरली. सीबीआयला असे लक्षात आले की- काही आद्याक्षरे (LK, KN, MS, AN) काही राजकीय नेत्यांच्या नावांची आहेत, तर इतर काहींचा उलगडा होत नाही. तसेच आद्याक्षरांसमोर जे काही आकडे डायरीत होते, त्यानुसार सीबीआय केवळ रकमांचा अंदाज बांधू शकत होती. जर त्या आकड्यांनुसार रकमा देण्यात आल्या असतील, तर हे स्पष्ट नव्हते की, त्या रकमा हजार/लाख/ कोटी अशा कोणत्या स्वरूपात आहेत. मूळ पुराव्याला बळकटी आणणारा इतर कोणताही पुरावा समोर नव्हता.

डायऱ्या उजेडात आल्यानंतर दोन वर्षांनी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ राम जेठमलानी यांनी मार्च 199३ मध्ये पंतप्रधानांना पत्र लिहून असे विचारले की, ‘सरकारने यावर अजूनपर्यंत कोणतीही कारवाई का केलेली नाही?’ त्यानंतर प्रशांत भूषण व कामिनी हे वकील आणि विनीत नारायण व राजेंदर पुरी या पत्रकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात जनहित याचिका दाखल केली. आपल्या याचिकेत त्यांनी न्यायालयाला अशी विनंती केली की- ‘‘सरकारने हवाला प्रकरणात आरोप झालेल्या नेत्यांवर आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे तर लांबच राहिले, उलट सरकार त्यांचा बचाव करीत आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा.’’

या डायऱ्यांचे महत्त्व 1994 मध्ये अचानकपणे वाढले. आणि डायरीत नोंदवल्या गेलेल्या नावांच्या आद्याक्षरांवरून खूपच तर्कवितर्क लढवले गेले. यामध्ये लालकृष्ण अडवाणी, माधवराव शिंदे, बलराम जाखड, विद्याचरण शुक्ला, अर्जुन सिंह, शरद यादव, यशवंत सिंन्हा, देवीलाल, कमलनाथ, अरविंद नेताम आणि आरिफ मोहम्मद खान या नेत्यांची नावे घेतली गेली.

या प्रकरणी आरोप झालेल्या नेत्यांच्या नावांना मीडियाने भरपूर प्रसिद्धी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयसुद्धा कार्यरत झाली आणि त्यांनी ललित सुरी व आरिफ मोहम्मद खान यांच्या घरावर छापे टाकले. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार या छाप्यांमधून त्यांनी जरी काही कागदपत्रे ताब्यात घेतली, तरी त्या कागदपत्रांनुसारसुद्धा सुरेंद्र जैन आणि अडकलेले नेते व अधिकारी यांच्यात पैशांची देवाण-घेवाण झाली असे सिद्ध करणारा पुरावा मिळालेला नाही. परिणामी, सीबीआयने पुढे चौकशी केली नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात ‘हवाला’प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केलेल्यांनी न्यायाधीश वर्मांना अशी विनंती केली की- ‘सरकार दोषींना जाणीवपूर्वक वाचवत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला आदेश देऊन आरोपपत्र दाखल करावे.’

याचिका कर्त्यांचे हे म्हणणे न्यायाधीश वर्मांनी मान्य केले. तोपर्यंत सीबीआय आणि एन्फोर्समेंट विभागाच्या लोकांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास केला होता, केस दाखल केली होती आणि जैन बंधू व इतर काही जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते; परंतु तेवढ्याने न्यायाधीश वर्मांचे समाधान झाले नव्हते. त्यांनी सीबीआय आणि एन्फोर्समेंट विभागाच्या लोकांना न्यायालयात बोलावून त्यांची उलटतपासणी केली होती. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, याचिकाकर्त्यांनी नावे घेतली आहेत ते राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करावे इतका सबळ पुरावा त्यांच्याकडे नाही.

ते ऐकून न्यायालयाने त्यांची कठोर शब्दांत निर्भर्त्सना केली आणि त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहण्यास फर्मावले. त्या काळात न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि बदल्या यासंबंधीचे अधिकार स्वत:कडे असावेत, अशी न्यायसंस्थेची मुख्य मागणी असायची. त्यामुळे अशाच एका दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश वेंकटचलय्या यांनी (आमची पूर्वओळख असल्याने) मला बोलावले होते आणि पंतप्रधानांकडे देण्यासाठी काही प्रस्ताव दिले होते. आणि कायदामंत्री एच.आर. भारद्वाज यांची त्या प्रस्तावांविषयी पूर्ण सहमती नसतानासुद्धा पंतप्रधानांनी ते प्रस्ताव मान्य केले होते. कारण न्यायसंस्थेविषयी पीव्हींना खूपच आदर होता. राजकारण व प्रशासन यांची खालावत जाणारी पातळी पाहू जाता, पीव्हींचे असे ठाम मत होते की, न्यायसंस्था राजकारणाच्या वर ठेवली पाहिजे.

सरन्यायाधीश वेंकटचलय्या यांच्याकडून आलेले आणि पंतप्रधानांनी मान्य केलेले ते प्रस्ताव उच्च व सर्वोच्च  न्यायायातील वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या व बदल्या यासंबंधीचे होते. राजकीय हस्तक्षेपापासून न्यायसंस्थेचे संरक्षण व्हावे, यासाठीच हे प्रस्ताव आणण्यात आलेले होते. मात्र न्यायसंस्थेच्या या मागण्या मान्य केल्या असल्या तरी त्यांचा प्रत्यक्षात वापर किती योग्यपणे होईल, याविषयी व्हीपींच्या मनात शंका होत्या. त्यांना असे वाटत होते की, एकूणच समाजातून नैतिकता कमी होत चालली आहे. त्यामुळे न्यायसंस्थासुद्धा घसरणाऱ्या नैतिकतेपासून अपवादात्मक राहू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत हवाला प्रकरणातील जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश वर्मांच्या समोर आली होती. दरम्यान, या प्रकरणात दोषी ठरू शकणाऱ्या ज्या नेत्यांची नावे माध्यमांतून पुढे आली होती, असे नेते आपली भीती व शंका व्यक्त करण्यासाठी पंतप्रधानांना भेटत होते. अशा नेत्यांना पीव्ही सांगत असत, ‘‘केसचे काय होईल, याविषयी मला माहिती नाही. आपण थांबू या आणि काय होते ते पाहू या.’’

एके दिवशी पीव्हींनी मला या केसमध्ये नक्की काय चालले आहे याची माहिती घेण्यास सांगितले. मी विजय रामा राव आणि शिवरामन यांना भेटलो. त्यांनी मला सांगितले की, अगदी कसून तपास करूनसुद्धा केस दाखल करावी असा पुरावा त्यांना सापडलेला नाही. ही माहिती मी पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार माधवराव शिंदे, कमलनाथ आणि अरविंद नेताम यांना दिली. परंतु इकडे कोर्टात न्यायाधीश वर्मांनी विजय रामा राव आणि शिवरामन या दोघांनाही फैलावर घेऊन विचारले. ‘‘सबळ पुरावा आहे किंवा नाही, हे ठरवणारे तुम्ही कोण? डायरीतील नोंदींनुसार तुम्ही सर्व संशयितांवर केस दाखल करायला हवी होती. तुम्ही ते का करत नाही आहात?’’ तेव्हा दोघांनीही न्यायाधीशांना हे स्पष्टपणे सांगितले की, केसेस दाखल करण्यासाठी कोणताही पुरावा नाही आणि डायरीतसुद्धा नेत्यांची नावे नाहीत; तिथे काही नावांची केवळ आद्याक्षरे आहेत. सीबीआय आणि एन्फोर्समेंट विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीजन्य किंवा इतर काही आधारभूत पुरावा मिळतोय का, यासाठी कसून तपास केला आहे; परंतु काहीही पुरावा मिळत नाहीये. त्यामुळे कोणत्याही पुराव्याविना काही थातूरमातूर कारणे दाखवून केस दाखल करण्यात काहीही अर्थ नाही. परंतु त्यांच्या विचार करण्याच्या या पद्धतीला न्यायाधीशांनी तीव्र आक्षेप घेतला. कारण न्यायाधीशांचे असे मत झाले होते की, या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर केस दाखल करू नये यासाठी दबाव टाकला जातोय. त्यामुळे न्यायाधीश वर्मा या स्तरापर्यंत जाऊन बोलले, ‘‘तुम्ही प्रत्येक केस दाखल करताना पूर्ण पुराव्यानिशी दाखल करता का? तुम्ही पुराव्यांची चिंता करू नका. पुरावा आहे किंवा नाही, हे न्यायालय ठरवेल. ही रूटीन केस नाही; इथे जनहित याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे आणि त्या याचिकेमध्ये असा आरोप आहे की, तुम्ही संशयितांना वाचवण्यासाठी कारवाई करायचे टाळत आहात. मी तुमच्याशी सहमत कसा होऊ? तुम्ही केसेस दाखल केल्याच पाहिजेत. जर तुम्हाला सरकारकडून परवानगी हवी असेल, तर तुम्ही ती घ्या आणि केसेस दाखल करा.’’

या अशा पार्श्वभूमीवर विजय रामा राव आणि शिवरामन या दोघांचीही इच्छा होती की, कोर्टात जे घडले ते मी पंतप्रधानांना सांगावे. तेव्हा मी त्यांना साळसूदपणे विचारले, ‘‘वरिष्ठ नेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी तुम्हाला सरकारच्या परवानगीची गरज नाही का?’’ त्यावर ते उत्तरले, ‘‘हो, आम्हाला परवानगीची गरज आहे. मात्र केस  दाखल करण्यासाठी कोणताही पुरावा नसताना सरकारची परवानगी घेण्याचा प्रश्न येतोच कुठे?’’ त्यानंतर मी कोर्टात काय घडले हे पंतप्रधानांना सांगितले, तेव्हा ते संतप्त झाले आणि म्हणाले, ‘‘इतक्या साऱ्या वरिष्ठ राजकीय नेत्यांना केवळ कोणाच्या तरी डायरीत आद्याक्षरांच्या काही नोंदी सापडल्या म्हणून कोर्टात खेचावे काय? अशा नेत्यांमध्ये लालकृष्ण अडवाणी आणि माधवराव शिंदे यांच्यासारखे इतर अनेक नेते आहेत, ज्यांना कधीही अशा पैशांची गरज नव्हती आणि अशा (हवालासारख्या) गोष्टी ते कधीही करणार नाहीत. त्या अधिकाऱ्यांना सांगा की, नेत्यांवर केस दाखल करण्यासाठी सरकारची परवानगी मिळणार नाही.’’

दुसऱ्या दिवशी ते दोघेही अधिकारी न्यायाधीश वर्मांना त्यांच्या खोलीत भेटले. त्यांनी वर्मांना नोंदी दाखवल्या आणि त्यांना केसेस का दाखल करता येणार नाहीत, ते स्पष्ट करून सांगितले. जरी अडवाणी यांच्यासारखे काही नेते जैन बंधूंना भेटले होते तरी त्यांच्यात पैशांची देवाण-घेवाण झाल्याचा कोणताही पुरावा नव्हता. त्यामुळे या केसमध्ये कोर्टासमोर ठेवण्यासाठी तर सोडाच, अधिकाऱ्यांनासुद्धा सबळ पुरावा वाटत नव्हता. त्यामुळे त्यांनी केस दाखल केल्या नव्हत्या. त्याच दिवशी संध्याकाळी त्यांच्या या बोलण्यावर न्यायाधीश वर्मांनी कशी तीव्र प्रतिक्रिया दिली, हे या दोघा अधिकाऱ्यांनी मला सांगितले. त्यांच्या बोलण्यानुसार, न्यायाधीश वर्मांनी त्यांना विचारले, ‘‘तुम्ही केवळ सबळ पुरावा असतानाच केस दाखल करता? कायद्यासमोर सर्व जण समान नाहीत का? ज्येष्ठ राजकीय नेते संशयित आहेत म्हणून तुम्ही असा निष्कर्ष काढलात का की, केसेस दाखल करायची गरज नाही? न्यायालयासमोर जनहित याचिका असताना तुम्ही असा निर्णय घेण्याची हिंमत तरी कशी केलीत? राजकीय पेचप्रसंग निर्माण होईल याचा विचार करून न्यायालयाने आपले काम करूच नये की काय? जेव्हा एखादे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असते, तेव्हा त्यात ढवळाढवळ करण्याचा तुम्हाला काहीही अधिकार नाही. पुरावा सबळ आहे किंवा नाही, हे ठरवण्याचे काम न्यायालयाला करू द्या.’’ न्यायाधीश वर्मांची ही प्रतिक्रिया मी पंतप्रधानांना कळवावी, असे या दोघा अधिकाऱ्यांना वाटत होते.

*

जसे या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढत गेले तशी मी या दोघा अधिकाऱ्यांची आणि पंतप्रधानांची भेट घडवून आणली. जेव्हा आम्ही तिघे एकत्र पंतप्रधानांसमोर बसलो, तेव्हा आतापर्यंत काय घडले आहे ते सर्व ऐकून पीव्हींचा अवतार ‘उग्र नरसिंहा’सारखा झाला होता. पीव्हींनी जेव्हा त्यांना अगदी स्पष्टपणे सांगितले की, सरकार परवानगी देणार नाही; तेव्हा शिवरामन आणि विजय रामा राव आपल्या माना डोलवत आणि ‘हो सर’ असे पुटपुटत बाहेर पडले. दोन दिवसांनी ते न्यायालयातून परत आले आणि पुन्हा पंतप्रधानांना भेटले. त्यांनी पंतप्रधानांना सांगितले, ‘‘सर, न्यायाधीश वर्मांनी असा इशारा दिला आहे की, जर सीबीआयने चौकशी सुरू नाही केली तर न्यायालय ही केस सीबीआय व एन्फोर्समेंट विभाग या दोघांकडूनही काढून घेईल, एका चौकशी आयोगाची नियुक्ती करेल आणि तपास थेट आपल्या हाती घेईल.’’ उद्या पुन्हा भेटू या, असे म्हणून पीव्हींनी त्यांना परत पाठवले.

त्यांचे बोलणे ऐकून पी.व्ही. नरसिंह राव आमच्या नजरेला जाणवण्याइतके क्षुब्ध आणि अस्वस्थ झाले होते. त्यांना असे वाटत होते की, सरकार चौकशीत आणि तपासात जाणीवपूर्वक अडथळे आणत आहे, अशी न्यायालयाची खात्री झाली आहे. हे न्यायालयीन सक्रियतेचे प्रकरण होते. पंतप्रधानांना असेही वाटत होते की, सीबीआयचे प्रमुख आणि स्वतः पंतप्रधान आंध्र प्रदेशचे आहेत यावरून कोर्टाने काही प्रतिकूल निष्कर्ष काढले असावेत.

त्याआधीचा एक प्रसंग असा होता. जेव्हा सीबीआय प्रमुखाचे पद रिक्त झाले होते, तेव्हा येणाऱ्या नव्या प्रमुखांच्या नेमणुकीबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पर्सोनेल विभाग आणि मंत्रिमंडळाची नियुक्तीविषयक समिती यांच्याद्वारे कार्यवाही केली होती. त्यांनी शॉर्ट लिस्ट केलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे कॅबिनेट सचिव आणि गृहमंत्री यांच्याद्वारा पंतप्रधानांच्या संमतीसाठी पाठवली होती. शॉर्ट लिस्ट केलेल्या तीन अधिकाऱ्यांमध्ये रामा राव केवळ सर्वांत ज्येष्ठ होते असे नव्हे, तर त्यांचे नाव यादीत (गुणवत्तेनुसार) पहिल्या क्रमांकावर होते. पीव्ही जरी आंध्र प्रदेशचे असले तरी त्यांना विजय रामा राव यांच्याविषयी काहीही माहिती नव्हती. त्यांनी आपले ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी एव्हीआर कृष्णमूर्ती यांच्यामार्फत रामा रावांची सर्वसाधारण चौकशी केली. जरी कृष्णमूर्ती रामा रावांना ओळखत होते तरी त्यांचा गेल्या काही वर्षांत रामा रावांशी संपर्क नव्हता. त्यामुळे पंतप्रधानांनी मला माझे मत विचारले. माझी रामा रावांशी अतिशय चांगली ओळख होती. तेलुगू देसमचे एन.टी.रामा  राव मुख्यमंत्री असताना मी माहिती विभागाचा आयुक्त होतो आणि विजय रामा राव गुप्तहेर खात्याचे प्रमुख होते. त्यामुळे आमची जवळपास रोज भेट होत असे. ते अतिशय मेहनती, प्रामाणिक, कार्यकुशल आणि प्रोफेशनल अधिकारी होते.

माझे हे मत मी पीव्हींना कळवले. रामा रावांच्या नियुक्तीविषयी पीव्हींच्या स्वतःच्या काही शंका होत्या. त्यांना असे वाटत होते की- ‘दिल्लीतील लोकांना असे वाटेल की, राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी पंतप्रधानांनी त्यांना जाणीवपूर्वक नियुक्त केले. जर आपल्याला खटल्यांवर काही प्रभाव टाकायचा असेल, तर सीबीआयमध्ये आपला माणूस असणे गरजेचे असते. परंतु असा प्रभाव टाकण्याचे माझ्या मनात येत नाही. त्यामुळे जर ते सीबीआयचे प्रमुख झाले, तर ते आपल्या गळ्यातले लोढणे होऊन बसतील.’ त्यावर मी त्यांना सांगितले, ‘‘सर, ते यादीत प्रथम क्रमांकावर आहेत, त्यांची नियुक्ती करण्यासाठी आपण काही विशेष प्रयत्न करीत नाही आहोत. उलट जर रामा राव केवळ आंध्र प्रदेशचे आहेत म्हणून आपण त्यांना पद नाकारले, तर त्यांच्यावर तो मोठाच अन्याय होईल.’’ यावर ‘मी अजूनही कम्फर्टेबल नाहीये’ असे म्हणत पीव्हींनी त्यांची सीबीआय प्रमुखपदी नियुक्ती केली.

तर या मागच्या घटनेचा संदर्भ देत पी.व्ही. मला म्हणाले, ‘‘माझी इच्छा नसतानासुद्धा तुम्ही आणि कृष्णमूर्ती अशा दोघांनी त्या वेळेस रामा राव यांना सीबीआय प्रमुखपदी नेमावे, असे म्हटले होते. ते नक्कीच एक कार्यक्षम अधिकारी आहेत. पण आता पाहा, न्यायालयाने कशी आपल्या सचोटीबाबत शंका घेतली आहे. निवडणुका जवळ आल्या आहेत. माधवराव शिंदे, लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारख्या नेत्यांची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी मी न्यायालयाशी संघर्ष करू, की न्यायालयाचा हस्तक्षेप टाळण्यासाठी सीबीआयला या नेत्यांच्या चौकशीची परवानगी देऊ?... जर मी केसेस दाखल करण्याची परवानगी दिली नाही तर लोक म्हणणार, बघा, काँग्रेस कशी भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देते आणि याचा निवडणुकीत प्रतिकूल परिणाम होणार. दुसऱ्या बाजूला जर मी केसेस दाखल करण्याची परवानगी दिली, तर अतिशय निष्कलंक असे काही मित्र व सहकारी यांच्यावर अन्याय होईल आणि त्यांचा रोष मला ओढवून घ्यावा लागेल...’’

एका बाजूस आपली सदसद्‌विवेकबुद्धी आणि दुसऱ्या बाजूस पक्षाचे हित- यापैकी कशाला प्राधान्य द्यायचे, या विचारामध्ये पीव्ही गढले होते. ते काही काळ शांत राहिले. जसे मी त्यांच्या द्विधा मन:स्थितीविषयी कल्पना करू लागलो, तसे मला काटेरी मुकुट म्हणजे काय असते याचा अर्थ लक्षात येऊ लागला. पीव्ही उठले आणि आत जाता- जाता मला म्हणाले, ‘‘मी पक्षाचे हित व्यक्तींपेक्षा जास्त महत्त्वाचे मानतो. आता मला न्यायसंस्थेशी संघर्ष, तोसुद्धा राजकीय भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून नको आहे. या प्रकरणी कोणताही सबळ पुरावा नसल्याने अतिउत्साही न्यायालयालासुद्धा ही केस सोडून द्यावी लागेल... विजय रामा रावांना सांगा, माझ्याकडे फाईल पाठवून द्या. मी केस दाखल करण्याची परवानगी देतो...’’

वीर संघवी यांनी लिहिलेल्या माधवराव शिंदे यांच्या चरित्रात हा प्रसंग मोठ्या सविस्तरपणे वर्णन केला आहे. मात्र त्या पुस्तकात जे काही लिहिले आहे, त्यापासून सत्य बरेच वेगळे आहे. त्या पुस्तकातील वर्णन स्वतः लेखकाचे किंवा माधवराव शिंदे यांचे मत असावे. पण एवढेच कशाला... ज्यांच्यावर खटले दाखल केले गेले, त्या सर्वांना असे वाटत राहिले की- पीव्हींनी राजकीय कारणांसाठी खटले दाखल करायला परवानगी दिली; प्रत्यक्षात ते खरे नव्हते. उलट, या निर्णयामुळे सर्वाधिक त्रास पीव्हींना झाला. 1996 च्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना त्यांना पक्षातील अनेक निष्ठावान अनुयायी सोडून गेले. या निर्णयामुळे ते स्वत:ही खूष नव्हते, उलट नाखूषच होते. पण या अशा कारणाने त्यांना न्यायसंस्थेशी संघर्ष टाळायचा होता... त्यामुळे परवानगी दिल्यावरसुद्धा ते अस्वस्थ होते आणि त्यांना असे वाटत होते की, खटले दाखल करायला परवानगी द्यायला नको होती. म्हणजे हा एक असा निर्णय होता, ज्याविषयी त्यांना तो निर्णय घेताना आणि नंतरसुद्धा बराच त्रास झाला.

1996 च्या निवडणुका झाल्यानंतर काही महिन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने आपली ‘हवाला’ प्रकरणाची कार्यवाही पूर्ण केली आणि सबळ पुराव्याअभावी केस विसर्जित केली. त्या निकालानंतर जेव्हा मी पीव्हींना भेटलो, तेव्हा त्यांचे डोळे पाणावले होते...

Wheels Behind the Veils या पुस्तकातील एक प्रकरण. लेखक माजी पंतप्रधान नरसिंहरावांचे माध्यम सल्लागार होते. हवाला प्रकरणाला 20 वर्षे पूर्ण झाली, त्यानिमित्ताने हा लेख.

मराठी अनुवाद : संकल्प गुर्जर

Tags: हवालाप्रकरण पंतप्रधान सीबीआय सर्वोच्च न्यायालय संकल्प गुर्जर पीव्ही नरसिंहराव CBI Suprime Court PVRKPrasad पी.व्ही.आर.के.प्रसाद Hawala Case Wheels Behind The Veils Sankalp Gurjar Narsinha Rao Narsimha Rao weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

पी.व्ही.आर.के.प्रसाद

माजी पंतप्रधान नरसिंहरावांचे माध्यम सल्लागार


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात