डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

प्रश्न मुस्लीम स्त्री-शिक्षणाचा…

दुर्दैवाने आज असे दिसते की हिंदू धर्ममार्तंड इतिहासाची चक्रे उलट फिरवायला निघाले आहेत. शाळा हे धर्मप्रशिक्षणाचे केंद्र बनावे अशीच त्यांची इच्छा दिसते आहे. एन.सी.ई.आर.टी.चा सध्याचा शैक्षणिक आराखडा पाहिला तर त्यात संस्कृत भाषेला शिक्षणात प्राधान्य, धर्मशिक्षणाला प्राधान्य, या गोष्टीच प्रामुख्याने दिसतात. मग मुस्लीम धर्ममार्तड तरी काय म्हणत होते? तोच कित्ता भारत सरकार हिंदूंच्या बाबतीत गिरवायला लागले तर स्त्रियांना गृहलक्ष्मी(!) होण्याशिवाय कार्य पर्याय उरतो? अशा परिस्थितीत वंचित सामाजिक घटकांचे शिक्षण तर सोडाच; मुलींच्या शिक्षणातून स्वावलंबन आणि सबलीकरण याला काय अर्थ उरतो?

टाइम्स फेलोशिपच्या अभ्यासासाठी मी मुस्लीम महिलांच्या मुलाखती घेत होते. गोव्यातील मुस्लीम महिलांच्या मुलाखती घेताना मी मुस्लीम स्त्रियांच्या शिक्षणाबइल प्रश्न विचारला, तेव्हा एक मुस्लीम तरुणी चटकन उत्तरली, ‘‘जिस समाज में मर्द ही पढ़े-लिखे न हो, उस समाज में औरतों को पढ़ने का मौका कैसे मिल सकता है?" तिने अगदी मार्मिक प्रश्न विचारून परिस्थितीकडे निर्देश केला होता.

भारतात जवळपास 12% असेला मुस्लीम समाज आज आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या पिछाडीवर गेलेला दिसतो. 1986 च्या शैक्षणिक घोरणात या गोष्टीचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. याआधी शिक्षणविषयक सरकारी आकडेवारीत धर्मनिहाय शैक्षणिक प्रगतीची आकडेवारी न देण्याचा नियम होता. त्यामुळे- तसेच मुस्लीम समाजाच्या शैक्षणिक स्थितीसंबंधी फारसा अभ्यास न झाल्यामुळे मुस्लीम समाजाच्या शैक्षणिक परिस्थितीसंबंधी फारशी माहिती उपलब्ध होत नाही. मात्र समाजात काम करताना, वावरताना मुस्लीम समाजातील शैक्षणिक स्थिती खालावलेली आहे हे लक्षात येते. आता युनेस्को या जागतिक संघटनेने इ.स.2000 सालापर्यंत ‘सर्वासाठी शिक्षण' ही घोषणा दिली; तेव्हा भारतातील दुस-या क्रमांकावर असलेला मुस्लीम समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागे पड़त चालला आहे, हे सरकारला नमूद करावे लागले. तेव्हा जो समाज एकूणच शिक्षणात मागे आहे, त्या समाजातील स्त्री-शिक्षणाचा प्रश्न गंभीरच असणार हे उघड आहे. आपल्याकडे मुस्लीम समाज शिक्षणात मागे आहे; कारण हा समाज कर्मठ, सनातनी, आडमुठा आहे, असे म्हणण्याचा प्रघात आहे. मात्र या प्रश्नाकडे सखोल दृष्टीने पाहिले तर असे लक्षात येते की, ब्रिटिशांच्या काळात ब्रिटिश सत्तेला विरोध म्हणून मुसलमानांच्या नेतृत्वाने आधुनिक इंग्रजी शिक्षणाला विरोध केला. हा वर्ग होता राज्यकर्ते असलेल्यांचा आणि सरंजामदारांचा. मुसलमानांमधला दुसरा वर्ग होता कारागिरांचा. या कारागिरांचे शिक्षण परंपरागत होते. त्यांना मेकॉलेचे शिक्षण उपयोगाचे नव्हते. 

या पार्श्वभूमीवर नंतरच्या काळात सर सय्यद अहमद खान यांनी मुस्लीम समाजात शिक्षणविषयक चळवळ सुरू केली. त्यामागे सरंजामदार आणि ब्रिटिशांचे ताणले गेलेले संबंध सुधारले जावेत, हा एक हेतू होता. तसेच मुसलमान समाजातील उच्चवर्णीय, सरंजामदार वर्गातील तरुणांनी इंग्रजी शिक्षण घेऊन इंग्रज सरकारच्या वरच्या पदाच्या नोकऱ्या पटकावणे हाच दुसरा उद्देश होता. सर सय्यद अहमद खान यांना ‘मुस्लीम समाजातील शैक्षणिक चळवळीचे जनक’ मानले जाते. हिंदू समाजसुधारकांनी हिंदू समाजातील स्त्री-शिक्षणाचा मुद्दा उचलून धरला. त्यांतही महात्मा फुलेंनी त्यासाठी जे अपरिमित कष्ट घेतले, त्या तुलनेत सर सय्यद अहमद खान यांच्या शैक्षणिक चळवळीत स्त्री-शिक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा दिसत नाही. मुस्लीम स्त्री-शिक्षणासंबंधी त्यांचे मत असे होते की, जोपर्यंत मुस्लीम पुरुषांना मोठ्या प्रमाणात उत्कृष्ट शिक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत मुस्लीम स्त्रियांना समाधानकारक शिक्षण देणे अशक्य आहे. इ.स. 1882 मध्ये इंग्रज सरकारच्या शिक्षण आयोगासमोर त्यांनी जी साक्ष दिली, त्यात त्यांनी असे सांगितले की, भारतीय मुसलमानांचा तत्कालीन सामाजिक आणि आर्थिक जीवनस्तर पाहता मुस्लीम स्त्रियांच्या शिक्षणाची सद्य:स्थिती ही त्यांच्या घरांमधील सुखसमाधानासाठी पुरेशी आहे. त्या काळात सर सय्यद यांच्या सोबत काम करणारे अमीरअली आणि हाली यांनी स्त्री-शिक्षणाचा प्रश्न महत्त्वपूर्ण मानला. मात्र त्या शिक्षणाचे स्वरूप सांगताना स्त्रियांच्या पारंपरिक शिक्षणावर भर दिला.

आकडेवारी काय सांगते? मुस्लीम स्त्री-शिक्षणाच्या प्रश्नाची ही इतिहासातील बाजू होय. पण अलीकडच्या काळातील परिस्थिती काय आहे ? तर भारत सरकारचे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय व आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या  शास्त्र संस्था यांच्या वतीने संयुक्तपणे एक पाहणी करण्यात आली, ती एन.एफ.एच.एस. (राष्ट्रीय कुटुंब व आरोग्य सर्वेक्षण) या नावाने ओळखली जाते. या पाहणीनुसार एकंदर भारतात मुस्लीम स्त्रियांमधील निरक्षरता 66% आहे. 5% मुस्लीम स्त्रिया माध्यमिक शाळेपर्यंत पोचल्या आहेत. 1% स्त्रिया उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत पोचल्या आहेत. भारतातीलच ख्रिश्चन समाज हादेखील अल्पसंख्याक समाज आहे. मुस्लीम समाजाच्या तुलनेत ख्रिश्चन समाज खूपच कमी आहे. मुस्लीम लोकसंख्या भारतात 12% आहे; तर ख्रिश्चन लोकसंख्या 2.3% इतकी आहे. तरीही या समाजातील शिक्षणाचे प्रमाण जर पाहिले तर फक्त 33% महिला निरक्षर आहेत. 8% महिला उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत पोचल्या आहेत. हा फरक असण्याचे कारण म्हणजे ख्रिश्चन घर्मप्रसारकांचा मुख्य मुद्दा शिक्षण हा राहिलेला आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या सधन वर्गही मोठा आहे. आधुनिक शिक्षणाला या समाजातून विरोधही दिसून येत नाही. विविध अभ्यासक आणि नेते काय म्हणतात? एकूणच मुस्लीम मुलींची शैक्षणिक हेळसांड झालेली आहे. ती होत आहे, ही परिस्थिती प्रकर्षाने समोर येत आहे. मुस्लीम स्त्री-शिक्षणाच्या संदर्भात त्यांच्या शैक्षणिक अवरोधाची जी कारणे विविध अभ्यासक, सामाजिक, धार्मिक नेते आणि कार्यकर्ते मांडत आहेत त्यांचा आढावा घेतला तर असे दिसून येते की,  बहुसंख्याक समाजात मुस्लीम समाजासंबंधी असा समज आहे की, हा समाज धर्मांध, कर्मठ आणि आडमुठा आहे. स्त्रियांना स्वातंत्र्य द्यायला हा समाज तयार होत नाही. त्यामुळे स्त्री-शिक्षण नाही.

मुस्लीम समाजातील पडदापद्धती हेही मुस्लीम स्त्रियांच्या निरक्षरतेमागचे एक कारण आहे. मुस्लीम मुलींनाच शिक्षणात फारसा रस नाही. मुस्लीम परिवारात मुलांची संख्या जास्त असते. मुस्लीम पालक लहान वयातच मुलींची लग्ने करून देतात. मुलीला जास्त शिकवले तर तिला तितका शिकलेला नवरा समाजात मिळणार नाही ही मुस्लीम पालकांची चिंता असते. पालकच निरक्षर आहेत, त्यामुळे ते मुलींच्या शिक्षणासंबंधी उदासीन असतात. 90% कुटुंबांमध्ये शैक्षणिक वातावरणाचा अभाव असतो. गरिबीमुळे मुस्लीम पालक एकूणच मुलांच्या शिक्षणाकडे लक्ष देऊ शकत नाहीत आणि मुलींच्या शिक्षणाचा तर ते विचारही करू शकत नाहीत. आधुनिक शिक्षण हे मुलींना आपल्या धर्म-संस्कृतीपासून लांब नेईल, ही भीती धार्मिक नेतृत्व आणि पालकांचा बहुसंख्य गट यांना वाटत असते. शाळा घरापासून लांब असली तर पालक मुलींना शाळेत पाठवत नाहीत. स्त्री-शिक्षिका नसतील तरीही मुलींना शाळेत पाठवले जात नाही.  घरातील कामाचा वाटा मुली मोठ्या प्रमाणावर उचलतात. इस्लाम स्त्री-शिक्षणविरोधी आहे काय? मुस्लीम मुलींच्या शिक्षणात मागे पडण्याची ही कारणे बघताना मुस्लीम समाज धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील आणि कडवा असतो; त्यामुळे मुस्लिी समाजातील मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे जवळपास सर्वच अभ्यासकांनी म्हटले आहे आणि बहुसंख्याक समाजातही मुस्लीम समाजासंबंधी हीच धारणा आहे. या पार्श्वभूमीवर इस्लाम स्त्री-शिक्षणाबद्दल आणि एकूणच शिक्षणाबद्दल काय म्हणतो हे जर पाहिले, तर असे दिसून येते की, इस्लामी धर्मग्रंथांमध्ये कुराणात जवळपास साडेसातशे आयती ‘शिक्षणा’च्या किंवा ‘इल्म’च्या संदर्भात आहेत.

पाळण्यापासून कब्रस्तानापर्यंत माणसाने ज्ञानार्जन करत राहिले पाहिजे, असे कुराण म्हणते. तसेच 'रब्बै जिंदनी ईल्मा' म्हणजे "परमेश्वरा माझे ज्ञान वाढव,’’ असेही एक धर्मवचन आहे. मुख्य म्हणजे धर्माने ज्ञानप्राप्तीचा अधिकार स्त्री आणि पुरुषांना समान मानलेला आहे. धर्म असेही म्हणतो की, जे पालक आपल्या मुलीला इल्म (ज्ञान) आणि हुनर (कौशल्य) देतील, त्यांना स्वर्गात स्थान मिळेल. मुस्लीम पालकांची मानसिकता मुलीच्या शिक्षणाविरोधी आहे काय? म्हणजे धर्म जर स्त्री-शिक्षणाला विरोध करत नसेल तर मुस्लीम स्त्रियांच्या शिक्षणातील अवरोध नेमका कुठे आहे हे तपासून बघावे लागेल. मग तो पालकांच्या मानसिकतेत आहे का? पालकांनाच आपल्या मुलींना शिकवावेसे वाटत नाही का, हे जर तपासून पाहिले तर असे लक्षात येते की, आजच्या परिस्थितीत मुलींना शिकवले पाहिजे असे पालकांना वाटते. टाइम्स फेलोशिपच्या अभ्यासात 80% मुस्लीम मातांनी  ‘‘आम्हांला आमच्या मुलींना शिकवावेसे वाटते,’’ असे नमूद केले. ‘‘हम हमारी बच्चियों को पढ़ाना चाहते है, मगर...’’  हा ‘मगर’चा प्रश्न फार महत्त्वाचा आहे. एकीकडे आपण असे म्हणतो की, मुलींच्या शिक्षणाबाबत समाजात जागृती केली पाहिजे. दुसरीकडे समाजाच्या शैक्षणिक आकांक्षांना मुरड घालणारी परिस्थिती आहे. मुस्लीम समाजातील शैक्षणिक आकांक्षांना अवरुद्ध करणारी नेमकी परिस्थिती काय आहे? प्रांतीय कुटिरोद्योग व मुलींचे शिक्षण, उत्तर प्रदेशातील अनुभव :

युनिसेफतर्फे उत्तर प्रदेशातील काही दुर्गम खेड्यांमध्ये मुस्लीम मुलींच्या शिक्षणाची पाहणी आणि कार्यक्रम चालवले गेले. त्यांतील दारहरा या खेड्यातील उदाहरण बोलके आहे, हे खेडे मुस्लीमबहुल आहे. तेथे बहुतेक मुस्लीम कुटुंबांमध्ये हातमाग चालवला जातो आणि या कामात मुलींची मदत होते म्हणून पालक त्यांना शाळेत पाठवायला नाखूश होते. मुलींना शाळेत पाठवायला ते मोठ्या मुश्किलीने राजी झाले; मात्र शाळेत मुलींना गृहपाठ देऊ नये, असे ते म्हणाले. कारण गृहपाठामुळे घरी मागावरचे काम आणि घरकाम यांत अडथळा येतो, असे त्यांचे म्हणणे होते. भारतीय शिक्षणसंस्थेतील प्रयोगांचे अनुभव, हे झाले एक उदाहरण. दुसरे उदाहरण म्हणजे भारतीय शिक्षण संस्थेतर्फे आम्ही मुस्लीम मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न समजून घेण्यासाठी जो अभ्यासप्रकल्प घेतला, त्यातील आमचे अनुभव असे आहेत- उर्दू शाळा अभ्यासासाठी घेताना समाजातील सामाजिक, राजकीय नेतृत्वाकडून सहजपणे सहकार्य मिळाले नाही. प्रशासकीय परवानगीची प्रक्रिया ही तेवढी सहजसोपी नव्हती. आमची बरीच शक्ती सामाजिक, राजकीय नेतृत्वाचे अडथळे पार करणे आणि अभ्यासासाठी प्रशासकीय परवानगी मिळविणे यांत खर्ची पडली. पुण्यातील महानगरपालिकेच्या शाळांमधील पालकांच्या सामाजिक, आर्थिक वास्तवाचे उर्दू शाळांमध्ये जे चित्र दिसले ते असे होते.

या शाळांमध्ये येणाऱ्या मुस्लीम मुलांमध्ये खालच्या मानल्या गेलेल्या जातींमधील मुले जास्त आहेत. तसेच आर्थिक परिस्थिती बरी नसलेल्या कुटुंबांमधील मुली जास्त आहेत. मुख्य म्हणजे उर्दू शाळांमध्ये मुलींची संख्या 80% आहे. म्हणजे गरीब पालकदेखील मुलांना शक्य तो उर्दू माध्यमाच्या शाळेत पाठवत नाहीत, कारण अर्थार्जनासाठी हे शिक्षणमाध्यम उपयोगाचे नाही, असे त्यांना वाटते. मात्र मुलींना हे अर्थार्जनासाठी निरुपयोगी असलेले शिक्षण चालेल. कारण ‘धर्म आणि संस्कृती मुलींनीच सांभाळायची असते,’ हा दृष्टिकोन त्यामागे आहे. उर्दू शाळांमध्ये येणाऱ्या मुलींच्या मातांमध्ये जवळपास 67% माता घरातच राहून काम करणाऱ्या आहेत. घराला आर्थिक हातभार जरी त्या लावत असल्या तरी त्यांच्या कामाचे स्वरूप घरेलू आहे, बाहेरच्या जगाशी त्यांचा फार संबंध नाही. श्रमिकवर्गात मोडणाच्या पालकांचे प्रमाण जवळपास 70% आहे. पालक बहुतेक असंघटित क्षेत्रात काम करतात. त्यामुळे आर्थिक सुरक्षितता नाही. उर्दू शाळांमध्ये येणाऱ्या मुला-मुलींची मातृभाषा उर्दू आहेच असे नाही; तर गुजराती, मुसलमानी, कोकणी, मल्याळम, कानडी- अशा विविध भाषा त्यांच्या घरांमध्ये बोलल्या जातात. त्यामुळे मातृभाषेत शिक्षण म्हणजे उर्दूत शिक्षण हे राजकीय, धार्मिक नेत्यांचे समीकरण खोटे ठरते. मात्र मुस्लीम शिक्षणाच्या प्रश्नाचा अभ्यास करणारे बरेच अभ्यासक या समीकरणात गुरफटलेले दिसतात. त्यांच्या अभ्यासाच्या निष्कर्षात उर्दू माध्यमाच्या शाळा असण्याची शिफारस केलेली आढळते. राज्य अल्पसंख्याक आयोग ही उर्दू शाळांची मागणी नेहमी पुढे रेटत असलेले दिसतात.

सामाजिक अशांततेचा मुलींच्या शिक्षणावरील परिणाम मुंबईत ‘बाबरी मशीद पाडल्यानंतर झालेल्या दंग्याचे अनुभव-1992’ मध्ये बाबरी मशीद हिंदुत्ववादी शक्तींनी उद्ध्वस्त केल्यानंतर भारताच्या काही भागात ज्या दंगली झाल्या, त्याचा परिणाम म्हणूनही मुलींना शिक्षणापासून वंचित व्हावे लागले. मुंबईमध्ये मुस्लीम महिलांच्या मुलाखती घेताना मला हे आढळून आले.
 
उर्दू शाळेतील शिक्षिकांच्या मनावरही या बिघडलेल्या परिस्थितीचा मोठा परिणाम दिसून आला. त्याचा प्रभावही विद्यार्थी-शिक्षक संबंधांवर पडण्याची शक्यताही दिसून आली. ही सर्व परिस्थिती एकीकडे आहे; तर दुसरीकडे काय दिसते ? मुस्लीम मातांच्या शिक्षणविषयक आकांक्षा आपल्या मुलींनी शिक्षण घ्यावे, असे बहुसंख्य मुस्लिी मातांना वाटते. प्रसंगी घरात, सासरच्या मंडळींशी मुलींच्या शिक्षणासाठी वाद घालणाऱ्या मुस्लीम माता आम्हांला आढळून आल्या. बिहारमधून रोजगारासाठी महाराष्ट्रात आलेल्या कुटुंबातील कमरुन्निसा बेगम या एक आहेत. त्यांच्या मुलींच्या शिक्षणासाठी त्यांना कुटुंबात संघर्ष करावा लागला. पण आपल्या मुलीला त्यांनी शाळेत घातलेच. त्यांचे म्हणणे असे की, बिहार में ही हम होते तो शायद लडकी को ना पढा पाते, मगर महाराष्ट्र में आए हैं, तो यह आसान हो गया। - उर्दू शाळांचे पालक मेळावे घेताना आम्हांला असे दिसून आले की, या पालकसभांना महिला मोठ्या प्रमाणावर येतात. शाळेत शिकणाऱ्या आपल्या नातीसाठी पालकसभेला आलेल्या आजीनी, मुलींना शाळेत का पाठवायचे? या प्रश्नाचे उत्तर देताना असे सांगितले की, इन्सान बूढा हो जाता है। इल्म (ज्ञान) बूढा नहीं होता। इन्सान मर जाता है, इल्म कभी नहीं मरता!  म्हणून 'इल्म ' मुलींना दिले पाहिजे.

साधारणपणे मुलींना शिक्षण कशासाठी? तर मुलींना लिहिता-वाचता यावे. म्हणजे त्या सासरी गेल्या तर पत्र तरी लिहू शकतील. लिहिता-वाचता आले तर जगात काय चालले आहे हे त्यांना समजेल, आपल्या मुलांकडे त्या नीट लक्ष देऊ शकतील. कोणी त्यांना फसवू शकणार नाही. त्या आपल्या पायावर उभ्या राहू शकतील. अशा अनेक आकांक्षा त्यांना शिक्षणाकडून आहेत. मुलींना परीक्षा आणि शाळांबद्दल काय वाटते? आमच्या या अभ्यासात मुलांना आणि मुलींना आम्ही असा प्रश्न विचारला होता की, शाळेत का येता? मुलांनी सांगितले... ‘‘आईवडील पाठवतात म्हणून’’. मुलींनी सांगितले, ‘‘शाळेत यायला आवडते. कारण मैत्रिणी मिळतात, खेळायला मिळते, घरकामापासून सुटका होते म्हणून’’. सातवीमधील मुली निरोपसमारंभात हमखास रडायच्या. कारण त्यांना बहुतेक पुढे शिक्षणाचा मार्ग बंद होणार ही भीती वाटायची. मुलं रडलेली मी पाहिली नाहीत. कितीही त्रास झाला, घरकाम करावे लागले तरी ‘‘आम्हांला शाळेत यायचे आहे,’’ असे मुली म्हणत. पालकांनी मुलीना शाळेतून काढून घ्यायचे ठरवले तर त्या मुली आमच्याकडे येऊन रडत, घरी येऊन पालकांना सांगा, अशी विनंती करीत. शाळा म्हणजे त्यांच्यासाठी मोकळा श्वास घेण्याची एक जागा आहे, असे मुलींना वाटते. 

मुलींच्या शिक्षणाबद्दल समाजातून उठणारा स्वर मुस्लीम समाजातील पाहणीत मातांना आपल्या मुलींना शिक्षण द्यावे हे तर वाटतेच, शिवाय आता समाजातील विविध वर्गही मुलींच्या शिक्षणासंबंधी बोलू लागले आहेत. मागल्या वर्षी दैनिक सकाळमध्ये रामनाथ चव्हाण यांचे ‘वेदनेच्या वाटेवरून’ असे एक सदर येत असे. त्यात त्यांनी वीस-पंचवीस वर्षे वय असलेल्या बेगम नावाच्या फकीर मुस्लीम महिलेची कैफियत मांडली आहे. या कैफियतीत बेगम म्हणते, ‘‘सच बोलू तो गावगन्ना भटकंती हाय, आमची पढाई झाली नाय! शिकल्याबिगर आमची सुधारणा होनार नाय! अल्लाच्या मेहरबानीनं आता गावात आमची कायमची वस्ती हाय! आता लेकीला साळंत धाडीन म्हन्ते. तिला चांगलं शिकवीन म्हन्ते. म्होरं अल्लाची मर्जी !’’ स्त्री-शिक्षणासाठी मौलाना आवाज का उठवत नाहीत, असा सवाल ज्येष्ठ मुस्लीमविदुषी आणि सुधारक श्रीमती कुलसुम पारेख यांनी त्यांच्या सत्कारप्रसंगी (मागच्या वर्षी केला होता) ‘‘…तर नवीन पिढी सर्वार्थाने घडवण्याचे कार्य महिलांच्या हातून होऊ शकते. त्यामुळे मुलींना उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षण दिल्यास मुस्लीम समाजाला आपली प्रगती साधता येईल,’’ असे विचार शब्बीर अन्सारी यांच्या नेतृत्वाखालील अखिल भारतीय मुस्लीम ओबीसी संघटनेचे सदस्य आणि आमदार हाफीज हुसेन यांनी मांडले आहेत. याचा एक अर्थ असा होतो की, समाजाच्या तळागाळातून शिक्षणाची आणि त्यातही स्त्री-शिक्षणाची मागणी ठळकपणे समोर येत आहे. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, समाज मुलींना शिक्षण नाकारतो- हा समज आता खोटा ठरू पाहतो आहे. पालकांना मुलींना शिक्षण द्यायचे आहे.

म्हणजे अंतर्गत समस्या सुटण्याच्या दिशेने आहे. तेव्हा मुलींच्या निरक्षरतेमागच्या बहिर्गत समस्या काय आहेत त्या शोधून उपाययोजना करणे महत्त्वाचे आहे.मुस्लीम स्त्री-शिक्षणाच्या प्रश्नाचे अभ्यासक, नेते, कार्यकर्ते यांनी मुस्लीम स्त्रियांमधील निरक्षरतेबद्दल जी कारणे समोर मांडली आहेत, त्यांतील समाजाच्या मानसिकतेचा मुद्दा असा निकाली निघाल्यानंतर जी सर्व कारणे उरतात ती बहिर्गत आहेत आणि त्यातही जवळपास सर्व कारणे शिक्षणव्यवस्थेच्या सद्य आणि बिघडत चाललेल्या स्वरूपाशी निगडित आहेत. मुस्लीम स्त्री-शिक्षणाचा व्यापक संदर्भ ही सर्व परिस्थिती पाहिली तर असे लक्षात येते की, मुस्लीम स्त्री-शिक्षणाचा प्रश्न चर्चिला जात असताना स्त्री-शिक्षणातील अवरोधांची जी कारणे दिली जातात, त्यांत एका मुख्य, महत्त्वाच्या मुद्दयाची चर्चा फारशी होतच नाही, ती म्हणजे शिक्षणव्यवस्थेच्या स्वरूपाची.

शिक्षणव्यवस्थेचे स्वरूप : मुख्य प्रश्न वंचित सामाजिक घटक शिक्षणापासून दूर राहतात याचे कारण ती व्यवस्था त्यांना नाकारत असते, हे वास्तव आहे. जेव्हा पालकांना मुलींना शाळेत पाठवायचे आहे, तेव्हा मुलींनाही शाळेत यायचे आहे. अशा स्थितीत शाळा, पालक आणि मुली दोघांच्या कसोटीला उतरते काय? याचे उत्तर ‘नाही,’ असेच आहे. पालकांना वाटते की आपल्या मुलींना आयुष्यभर उपयोगी पडेल असे टिकाऊ शिक्षण हवे, मात्र शाळा असे टिकाऊ शिक्षण देतात का? तर याचे उत्तर स्पष्टपणे ‘नाही’, असेच आहे. तसेच मुलींना शाळेत जायला आवडते असे त्या म्हणतात. कारण ‘‘सहेलियां मिलती है, खेलने मिलता है, घर के कामसे छुटकारा मिलता है।’’ पण शाळा तरी त्यांना इतका मोकळेपणा देते का? घर आणि समाजातील दुय्यमत्व आणि ओझे यांपासून शाळा तरी त्यांना सुटका देते का, तर याचेही उत्तर स्पष्टपणे 'नाही' असेच आहे.

शाळेतील पाठ्यपुस्तकांत स्त्री-पुरुष समता आणि समतेचा प्रश्न एकतर येतच नाही आणि आला तर इतक्या कृत्रिम स्वरूपात येतो की विद्या-र्थ्यांपर्यंत तो मुद्दा पोचतच नाही. शिक्षकांच्या मनातील विषमतेची मूल्ये नाहीशी झालेली असतातच असेही नाही. संस्कृती आणि परंपरा जोपासणारे शिक्षणच मुलींना दिले जावे, अशी मागणी धर्ममार्तंड आणि राजकीय नेते करत असतात आणि या परंपरा स्त्रियांनी सांभाळायच्या आहेत, असे त्यांचे म्हणणे असते. त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या जाऊन धर्माधारित शाळांना मान्यता मिळते आणि अशा शाळांमध्ये मुलींची संख्या साहजिकच जास्त असते. ज्या शाळांमध्ये मुलींची संख्या जास्त असते त्या शाळांकडे खऱ्या अर्थाने लक्ष पुरवले गेले पाहिजे, तर तेही होताना दिसत नाही. ज्याचा मुलांशी सर्वांत जास्त संबंध येतो त्या शिक्षकांच्याही काही समस्या आहेत. त्या समजून घेण्याचा प्रयत्न होतो का? मुळात शिक्षकाला शिक्षणासंबंधाने कितपत स्वातंत्र्य आहे? निर्णयप्रक्रियेत शिक्षकांच्या अनुभवाचा वाटा किती आहे, या प्रश्नांची उत्तरे जवळपास नकारात्मकच आहेत. पाठ्यपुस्तक मंडळावर, शिक्षणासाठीच्या निर्णयप्रक्रियेत सर्वत्र प्रतिगामी विचार असणा-यांना प्रतिनिधित्व दिले जाते, कारण त्यांचा आवाज मोठा असतो.

मुख्य म्हणजे मुस्लीम समाजातील उच्चवर्णीय धार्मिक आणि राजकीय नेतृत्व आपल्या अस्मितेचा मुद्दा म्हणून उर्दू भाषा आणि उर्दू शाळांची मागणी करीत असते आणि त्यांची स्वतःची मुले कान्व्हेंटमध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आणि प्रांतीय भाषा माध्यमाच्या शाळेत शिकत असतात. म्हणजे समाजातील उच्चवर्णीयांनी उपस्थित केलेल्या अस्मितेच्या राजकारणाचे बळी कोण ठरते? तर मुली आणि जातीच्या उतरंडीमधील खालच्या जातीची मुले. आणि मुस्लीम शिक्षणासाठी सरकार काय करते? तर भाराभर उर्दू शाळांना मान्यता देत राहते. जी भाषा व्यवहारात फारशी वापरली जात नाही, अशा भाषा-माध्यमातून शिक्षण दिल्यानंतर शिक्षणातून सबलीकरण साधले जाणार आहे का? मग मुलींना असे शिक्षण देऊन सामाजिक सबलीकरण तरी साधले जाईल काय? उर्दू भाषा मुलांना शिकवायची असेल तरीही काही हरकत नाही, मात्र ते शिक्षणाचे भाषामाध्यम ठेवायचा अट्टाहास कशासाठी, जेव्हा मुलांची मातृभाषा ती नसेल. आणि भाषा अशा पद्धतीने टिकत असते का? 

मुलीचे शिक्षणात प्रमाण वाढायचे असेल तर शाळा या कुटुंब, समाज यांच्याशी जोडलेल्या असल्या पाहिजेत. ज्या गरीब निरक्षर पालकांच्या मुली शाळेत येतात त्या पालकाशी शाळांचा कितपत संबंध येतो? तर जवळपास नाहीच. पालकांचा शैक्षणिक निर्णयप्रक्रियेत सहभाग असतो का? तर तोही जवळपास नाहीच. ज्या बंचित सामाजिक गटांमधून मुले-मुली या शाळांमध्ये येतात, त्यांच्यासंबंधी संवेदनशीलतेला या शिक्षणव्यवस्थेत जागा आहे का? तर फारशी नाही. असेच दिसून येते. केवळ गणवेश, खाणे. पुस्तके हे यांत्रिकपणे नियमानुरूप दिले म्हणजे जबाबदारी संपते का? केवळ अभ्यासक्रम कसा आणि किती वेळेत पूर्ण करावा. याचे तांत्रिक प्रशिक्षण शिक्षकांना दिले म्हणजे जबाबदारी संपते का? या सामाजिक गटांतील मुला-मुलींना गरज आहे ती प्रेम, आत्मविश्वास आणि आत्मसन्मानाची. ती गरज भागवती जायी असे या शाळांचे स्वरूप आहे का? तर नाही. यामुळे मुस्लीम मुलींच्या शिक्षणाच्या आंदोलनाने व्यापक शैक्षणिक परिवर्तनाच्या आंदोलनाचा भाग बनणे आवश्यक आहे.

 सावधान! चक्रे उलटी फिरत आहेत. एकीकडे मुस्लीम समाज शिक्षणाच्या प्रवाहात यावा, म्हणजे भारतातला दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला मुस्लीम समाज देशाच्या विकासप्रक्रियेत सहभागी होऊ शकेल; असे एकीकडे म्हणायचे तर दुसरीकडे शिक्षणाचे स्वरूप जास्तीतजास्त धार्मिक अस्मितांना खतपाणी घालणारे करायचे, असे उफराटे चित्र सध्या दिसत आहे. मुस्लीम समाजातील मुले-मुली मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये यावीत यासाठी शाळांचे-शिक्षणाचे स्वरूप धर्मनिरपेक्ष, सांस्कृतिक एकात्मता असणारे असावे, अशी सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामाजिक भान असणारे बुद्धिजीवी यांची मागणी होती. मुस्लीम समाजसुधारकांना अशी आशा वाटत होती की, बहुसंख्याक समाज प्रगतीच्या दिशेने असेल तर आपल्यालाही आशा आहे. दुर्दैवाने आज असे दिसते की, हिंदू धर्ममार्तंड इतिहासाची चक्रे उलटी फिरवायला निघाले आहेत. शाळा हे धर्मप्रशिक्षणाचे केंद्र बनावे अशीच त्यांची इच्छा दिसते आहे. एन.सी.ई.आर.टी.चा सध्याचा शैक्षणिक आराखडा पाहिला तर त्यात संस्कृत भाषेला शिक्षणात प्राधान्य, धर्मशिक्षणाला प्राधान्य- या गोष्टीच प्रामुख्याने दिसतात. मग मुस्लीम धर्ममार्तंड तरी काय म्हणत होते? तोच कित्ता भारत सरकार हिंदूंच्या बाबतीत गिरवायला लागले तर स्त्रियांना गृहलक्ष्मी (!) होण्याशिवाय काय पर्याय उरतो? अशा परिस्थितीत वंचित सामाजिक घटकांचे शिक्षण तर सोडाच; मुलींच्या शिक्षणातून स्वावलंबन आणि सबलीकरण याला काय अर्थ उरतो? समाजाच्या शिक्षणविषयक आकांक्षाचे प्रतिबिंब शिक्षणपद्धतीत दिसणे आवश्यक आहे. वंचित सामाजिक घटकांना आपले वाटेल असे तिचे स्वरूप असणे आवश्यक आहे. समाजात अगदी तळागाळाचा घटक स्त्री असते, त्यामुळे मुलींची संख्या ज्या शाळांमध्ये जास्त आहे, अशा शाळांकडे जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे. समानतेचा विचार समाजात रुजवण्यासाठी शाळा या खऱ्या अर्थाने माध्यम बनण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत 'शिक्षणासाठी जनआंदोलन' या जयप्रकाशजी आणि ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ जे. पी. नाईक यांनी मांडलेल्या विचारांचाच आधार उरतो! आणि त्याला पुन्हा उजाळा मिळावा, असे वाटते.
 

Tags: मुस्लीम स्त्री-शिक्षण सामाजिक-शैक्षणिक रजिया पटेल education for muslim girls. social-educational rajiya patel weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

रझिया पटेल
raziap@gmail.com

मागील चाळीस वर्षे रझिया पटेल सामाजिक कार्यात असून, मुस्लिम समाजाचे प्रश्न, शिक्षण आणि स्त्री-पुरुष समता या तीन क्षेत्रांत त्या विशेष सक्रिय आहेत.


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके