डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

शेतमजुरांसाठी कायदा महाराष्ट्रात आता तरी होणार का?

शेतमजूर हा असंघटित कामगारांमधील सर्वात मोठा घटक. त्याला कोणत्याही कायद्याचे पूर्ण संरक्षण नाही. प्रथम केरळ व नंतर त्रिपुरा राज्यांत शेतमजुरांबद्दलचे कायदे झाले. पण पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रासहित इतर कोणत्याही राज्यात हे कायदे झालेले नाहीत. या परिस्थितीचा अभ्यास करणाऱ्या समितीच्या अहवालातील काही गोष्टींची चर्चा पुढील लेखात केली आहे.

शेतमजुरांसाठी सर्वंकष केंद्रीय कायदा पाहिजे, हा प्रश्न गेले कित्येक वर्षापासून रेंगाळत पडला आहे. शेतमजुरांसंबंधीच्या स्थायी समितीच्या 1975 मध्ये झालेल्या सभेत या प्रश्नाचा ऊहापोह झाला होता. शेतमजुरांसंबंधी सर्वसमावेशक कायदा करण्याचे महत्व या समितीने त्या वेळी मांडले होते. जुलै 1975 मध्ये मजूर मंत्र्यांची 26 वी परिषद झाली. या परिषदेत केरळ शेतमजूर कायदा 1975 ची प्रशंसा करण्यात आली. या विषयावर सर्वांना सारखेपणाने लागू होईल असा केंद्रीय कायदा केला पाहिजे, अशी शिफारसही या परिषदेने केली होती.

जानेवारी 1978 मध्ये झालेल्या खास ग्रामीण असंघटित मजुरांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करून केंद्र सरकारला सल्ला देण्यासाठी एक केंद्रीय समिती सप्टेंबर 1978 मध्ये स्थापन केली होती. शेतमजुरांना सुरक्षिततेची हमी देणाऱ्या आणि त्यांच्या कल्याणाबाबत विचार करणाऱ्या सर्वसमावेशक केंद्रीय विधेयकाच्या मसुद्यावरही या परिषदेत विचार झाला होता.

शेतमजुरांच्या मजुरीचे आणि कामाच्या परिस्थितीचे (वर्किंग कंडिशन्स) नियमन करणे, निर्माण होणाऱ्या विवादांची सोडवणूक करणे वगैरे विषयांचा अंतर्भाव झालेल्या कायद्याची चौकट तयार करावी, कायद्याचा मसुदा तयार करावा, तसेच शेतमजुरांच्या कल्याणासाठी कोणकोणती उपाययोजना करता येईल याबद्दल शिफारस करावी यासाठी केंद्रीय स्थायी समितीने एक पोटसमिती नेमली होती.

1. पोटसमितीचा निष्कर्ष

सखोल अभ्यासानंतर ही पोटसमिती शेतमजुरांसाठी केंद्रीय स्तरावर कायदा केला पाहिजे या निर्णयाला आली. या पोटसमितीने केरळला भेट दिली. केरळ शेतमजूर कायदा 1974 च्या तरतुदींचा व या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा समितीने अभ्यास केला.

केरळ राज्यातील या कायद्यातीत प्रमुख बाबी खालीलप्रमाणे आहेत. 

  • किमान वेतन देणे.
  • रोजगाराबद्दलची सुरक्षितता म्हणजेच हमी.
  • विवादांमध्ये त्वरित निर्णय आणि शेतमजुरांसाठी प्रॉव्हिडंट फंड.

सर्वसंमत रोजगार दर ठरविण्याचा अधिकार असलेल्या प्रत्येक विभागात स्थापन झालेल्या औद्योगिक संबंध समितीला मान्यता देणे हे या कायद्याचे खास वैशिष्ट्य आहे. तसेच शेतकी न्यायाधिकरण, लवाद-अधिकारी आणि निरीक्षक नेमण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे. शेतमजुरांसंबंधीचा एवढा चांगला प्रगतिशील कायदा केरळमध्येच प्रथम का झाला हे समजून घेण्यासाठी केरळ राज्याच्या वैशिष्ट्यांचा विचार करणे अपरिहार्य ठरते.

1981 च्या शिरगणतीमध्ये केरळ राज्यातील साक्षरतेची टक्केवारी 69.2 आहे. तर अखिल भारतात ती फक्त ३6.2 टक्के आहे. तसेच या शिरगणतीनुसार दर चौरस किलोमीटरमधील केरळ राज्यातील लोकवस्ती 654 आहे तर भारतात ती दर चौरस किलोमीटरमध्ये अवघी 192 आहे. तेथील वस्ती साधारणतः सर्वत्र सारखी आहे. त्यामुळे कोणता भाग शहरी आणि कोणता ग्रामीण हे सांगणेही मुष्किल होते. सुधारणा कायद्याच्या जोमदार आणि यशस्वी अंमलबजावणीचा उज्वल इतिहास या राज्याला लाभला आहे. तसेच शेतमजुरांमधील ट्रेड युनियन चळवळ तेथे चांगली फोफावली आहे. 

पालघाट आणि अलेप्पी जिल्ह्यातील शेतमजूर तर चांगलेच सुसंघटित आहेत. पोटसमितीने असेप्पी जिल्ह्याला भेट दिली. शेतमजुरांमधीलजागृतीचा, ट्रेड युनियनबद्दल त्यांना वाटणाऱ्या अभिमानाचा, निष्ठेचा प्रत्यय पोटसमितीला आला. केरळ राज्यातील शेतमजुरांना मिळणारी मजुरी साधारणतः नेमून दिलेल्या किमान वेतनापेक्षा खूप अधिक आहे, असे पोटसमितीला आढळून आले. औद्योगिक संबंध समित्यांचे आणि विवादांचे निर्णय करण्यासाठी निर्मिलेल्या यंत्रणेचे कार्य समाधानकारक असल्याचे पोटसमितीला समजून आले. रोजगाराच्या हमीबद्दल समितीला आपल्या पाहणीत असे आढळून आले की, परंपरागत पद्धतीच्या शेतीव्यवस्थेतील रोजगार दिवसेंदिवस कमी होत चाललेला आहे. परंतु तरीही केरळ कायद्यातील रोजगारहमीची अंमलबजावणी साधारणतः बरी आहे.

प्रॉव्हिडंट फंडाबाबत केलेल्या कायद्यातील तरतुदीची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे पोटसमितीला आढळून आले. प्रशासकीय अडचणींमुळे तसेच जमीन मालकांनी उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात कायद्यातील या तरतुदींना आव्हान दिल्यामुळे ती अमलात आली नसल्याचे पोटसमितीला सांगण्यात आले.

शेतमजुरांच्या बाबतीतील विविध हितसंबंध असलेल्यांचे मत अजमावता केरळ शेतमजूर कायदा 1974 हा खूप उपयुक्त आहे असे सर्वांचेच मत असल्याचे लक्षात आले. या कायद्यामुळे शेतकी विभागात निरोगी औद्योगिक संबंध निर्माण होण्याची एक परंपरा प्रस्थापित झाल्याची भावना सर्वत्र असल्याचे पोटसमितीला जाणवले. 

2. राष्ट्रीय पातळीवर कायदा करण्याचे प्रयत्न 

परिणामतः केंद्रीय स्थायी समितीच्या पोटसमितीने केरळ शेतमजूर कायदा 1974 च्या आधारे थोड्या दुरुस्त्या करून शेतमजूर विधेयकाचा एक मसुदा तयार केला.
वेगवेगळ्या हितसंबंधियांकडे या विधेयकाचा मसुदा टीकाटिप्पणीसाठी पाठविण्यात आला. 1981 मध्ये झालेल्या मजूरमंत्र्यांच्या परिषदेत याबाबत चर्चा झाली. परंतु कित्येक राज्यात या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये उद्भवणाऱ्या परस्परविरुद्ध आणि भिन्न भिन्न संभाव्य अडचणींमुळे सहमती होऊ शकली नाही. 

अर्थातच परिषदेत त्यामुळे कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. परिषदेच्या शिफारसींनुसार अधिक सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी एक कार्यगट नेमण्यात आला. हा कार्यगटही सर्वसंमत तोडगा काढण्यात अयशस्वी ठरला. तेव्हा शेतमजुरांच्या कामाच्या स्थितीचे, रोजगाराचे नियमन करण्यासाठी, त्यांच्या कल्याणाकरिता प्रत्येक राज्याने स्वतंत्रपणे कायदा करावा, अशी शिफारस 1982 मध्ये झालेल्या मजूरमंत्री परिषदेने केली. मंत्री परिषदेच्या या शिफारसीनुसार फक्त त्रिपुरा राज्य सरकारने त्रिपुरा शेतमजूर कायदा 1986 मध्ये केला आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण मजूर आयोगाच्या जुलै 1991 च्या शिफारसी अमलात आणण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी महाराष्ट्र राज्याच्या मजूर मंत्र्यांची नुकतीच नेमणूक झाली आहे.

शेतमजुरांच्या कामाच्या स्थितीचे, रोजगाराचे नियमन, त्यांच्या कल्याणाकरिता सर्व समावेशक कायदा प्रत्येक राज्याने करावा अशी शिफारस 1982 मध्ये झालेल्या मजूर मंत्र्यांच्या परिषदेने झाली होती. या शिफारशीला 1982 मध्ये दहा वर्षे झाली. या वर्षाच्या कालावधीत वर नमूद केल्याप्रमाणे फक्त त्रिपुरा राज्यात 1986 मय्ये शेतमजुरांबद्दलचा कायदा करण्यात आला आहे. बाकी कोणत्याही राज्याने कायदा केलेला नाही. मजूर मंत्री परिषदेच्या शिफारसी वर्षानुवर्षे अमलात येत नाहीत, हे सर्वच राज्यांना आणि विशेष करून पुरोगामीपणाचा टेंभा मिरवणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याला लांच्छनास्पद आहे. 

1982 च्या शिफारसी अमलात येत नाहीत. तेथे राष्ट्रीय शेतमजूर आयोगाच्या जुलै 1991 च्या शिफारसी अमलात येतील याचा भरवसा कसा वाटणार? ग्रामीण मजूर आयोगाच्या जुलै 1991 च्या शिफारशी अमलात आणण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्षपद भूषविणारे महाराष्ट्राचे मजूरमंत्री देहा वर्षीपूर्वींची म्हणजे 1982 च्या मजूरमंत्री परिषदेची शिफारस महाराष्ट्र राज्यात अमलात आणण्यासाठी शेतमजुरांसाठी सर्वसमावेशक विधेयक येत्या हिवाळी अधिवेशनात विधान सभेपुढे मांडणार आहेत का?

Tags: त्रिपुरा. साक्षरता प्रॉव्हिडंट फंड किमान वेतन केरळ रा.वि.भुस्कुटे कायदा शेतमजूर Tripura. Literacy Provident fund Minimum wages Kerala R.V.Bhuskute Law Agricultural Labor weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके