डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

अमेरिकेने पोसलेल्या हुकूमशहाची अरवेर!

भारताविरुद्ध आणि एकूणच आशियात आपले स्थान निर्माण करावे व टिकावे म्हणून अमेरिका पाकिस्तानचा 'तळ' म्हणून उपयोग करून घेत आहे. पाकला लष्करी मदत मिळते आहे, अमेरिकेचे समर्थन प्राप्त आहे. पण न जाणो, उद्या पाकिस्तानची गत झाएरसारखीच होईल व तेव्हा अमेरिका पाकिस्तानची साथ सोडून देईल. त्या वेळी पाकिस्तानचे हाल कुत्रा तरी खाईल काय? इतिहासापासून घडा घेऊन पाकिस्तानी नेते व लष्करी अधिकारी वागले, तर कदाचित त्यांचे भवितव्य बदलू शकेल.

ज्या राष्ट्रांना नव्यानेच स्वातंत्र्य मिळते, तेथे कोणती राज्यकारभार पद्धती अंमलात येऊ शकते, याचा निश्चित ठोकताळा नाही. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा लोकशाही पद्धत स्वीकारली गेली. शेजारच्या पाकिस्तानला भारताबरोबरच 'स्वातंत्र्य' मिळूनही तेथे मात्र लोकशाही रुजू शकली नाही. नेपाळात अद्यापही राजा आहे, चीनमध्ये लोकशाहीचे वारे नव्हते व नाहीत. तथापि स्वीकारलेली राज्यपद्धती ही विचारपूर्वक स्वीकारलेली नसेल तर अनेकदा हुकूमशाहीचाच उदय होत असतो. आशियात व प्रामुख्याने आफ्रिकेत या शतकाच्या उत्तरार्धात अनेक नवे देश नकाशावर दिसू लागले. तेथील वसाहती संपुष्टात आल्या, व तेथील लोकांना नव्यानेच स्वातंत्र्य प्राप्त झाले. झाएर हा देश त्यापैकीच एक. त्या देशाचा हुकूमशहा मोबुट याने गेली तीन दशके तेथे एकाधिकार सत्तेचा प्रयोग केला वास्तविक अमेरिकेसारख्या लोकशाहीप्रधान देशाच्या पाठिंब्यामुळेच मोबुटू हुकूमशहा राहू शकला.

पण अखेर अमेरिकेने साथ सोडून दिली. मोबुटूला दीर्घ आजारपणानंतर नुकतेच केविलवाणे मरण आले. ही एका हुकूमशहाची अखेर आहेच. पण यानिमित्ताने अमेरिकेसारख्या देशांचे विकृत राजकारणही अधोरेखित केले पाहिजे. 1960 च्या सुमारास मोबुटूने लष्करी अधिकाऱ्याच्या रूपात झाएर (तेव्हाचा काँगो) ची सत्ता हस्तगत केली. अध्यक्ष कासावुबू आणि पंतप्रधान लुमुम्बा या दोघांना पदच्युत करून मोबुटूने काँगोचा लष्करप्रमुख म्हणून सर्व सत्ता स्वतःकडे घेतली. संयुक्त राष्ट्रांशी संपूर्ण सहकार्याची घोषणाही मोबुटू याने केली. पण प्रत्यक्षात आपले स्थान बळकट करण्यासाठी काँगोतील संयुक्त राष्ट्रसैन्याचा चलाखपणे उपयोग करून घेतला. तरीही अमेरिकेची मदत एवढ्यामुळे मिळणे अशक्य होते. मग सर्व कम्युनिस्टांनी देश सोडून जावे असे फर्मान त्याने काढले तेव्हा मात्र अमेरिकेने वेळ घालविला नाही. 

नवस्वतंत्र देश कम्युनिस्ट रशियाच्या तंबूत जाऊ नयेत म्हणून अमेरिका सदैव प्रयत्नशील होती. शीतयुद्धाच्या त्या काळात कम्युनिस्टविरोधी भूमिका घेणाऱ्या मोबुटूला अमेरिकेने समर्थन देणे स्वाभाविक होते. मोबुटूही 1965  साली सर्वेसर्वा बनने. त्यांना देशाचे 'बेल्जियन काँगो' हे नाव बदलून 1971  साली 'झाएर' असे नवनामाभिघान केले. अमेरिकेने मोबुटू याला पाठिंबा देण्याचे आणखी एक कारणही होते झाएरमध्ये खनिजसंपत्ती मोठ्या प्रमाणावर होती. कोबाल्ट या खनिजाचा जगातील एक तृतीयांश भाग एकट्या झाएरमध्ये होता. याखेरीज सोने, तांबे व हिरे यांचा साठाही मुबलक होता. युरानियमही होते. या सर्वांवर आपला हक्क राहावा या हेतूनेच अमेरिकेने मोबुटूला समर्थन दिले. शिवाय मोबुटू यानेही अमेरिकेला आपल्या देशात तळ उभारू देण्याची व एका अर्थाने आफ्रिकेतील त्या भागात सोविएत युनियनच्या विस्ताराला आव्हान देण्याची मुभाच दिली. 

या दोन्ही गोष्टी ध्यानात ठेवून, अमेरिकेने मोबुटूच्या अनेक गैरव्यवहारांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. आता मानवाधिकाराचा धाक तिसऱ्या जगातील देशांना दाखविणाऱ्या अमेरिकेने तेव्हा मोबुटूला दिलेला पाठिंबा म्हणजे अमेरिकेच्या दुटप्पीपणाचे मूर्तिमंत उदाहरण होय. हुकूमशहा झाल्यापासूनच मोबुटू याने व्यक्तिगत संपत्ती जमविण्यास सुरुवात केली. देशाच्या संपत्तीतून त्याने आपली तिजोरी भरली. दरवर्षी झाएरमधून निर्यातीवर मिळणाऱ्या उत्पन्नातील सुमारे वीस ते चाळीस कोटी डॉलर त्याने स्वतःच्या खात्याकडे वळविले. स्पेन आणि बेल्जियममध्ये त्यांची आलिशान निवासस्थाने होती तर पॅरिसमध्येही एक निवासस्थान होते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या एका अहवालात असे नमूद करण्यात आले होते की मोबुटू हे राष्ट्राची संपत्ती व स्वतःची संपत्ती असा भेदभावच करीत नाहीत. हे वर्णन यथार्थ होते. शत्रुशी व्यवहार करण्याचीही निराळी पद्धत मोबुटू याने स्वीकारली होती. तो शत्रूंना मारण्याऐवजी त्यांना विकत घेत असत. ज्यांचा संशय येई, त्यांना 'मृत्यूदंडा’ची शिक्षा मोबुटू देत असे, त्यांच्या मंत्रिमंडळातील चार मंत्र्यांना अशाच कारणासाटी फाशी देण्यात आले, तर एकूण फाशी दिलेल्यांची संख्या सुमारे पन्नास हजार आहे. 

पण वा सर्व अत्याचारांकडे अमेरिकेने काणाडोळा केला हे पुन्हा लक्षात ठेवले पाहिजे. मोबुटूने साडेचारशे वांशिक गटांच्या भूमीला एकत्रितपणाचे स्वरूप आणले; संगीत, नृत्य आदी कलाप्रकारांना त्याच्या कारकिर्दीत चांगले दिवस आले, देशबांधवांमधील वैमनस्याची भावना कमी झाली, हे श्रेय मोबुटूला दिले जाते ते खरेही आहे. आफ्रिकेतील अन्य देशांशी तुलना होऊ शकेल या दर्जाला झाएर नेण्याचा प्रयत्न त्याने केला, पण हे सर्व करताना खऱ्या अर्थान लोकशाहीचे वारे त्याने कधीच वाहू दिले नाहीत. उलट 70 च्या दशकात त्याने अन्य हुकूमशाही राजवटींचा अभ्यास सुरू केला आणि त्यांचे तत्त्वज्ञान हे देशाचे धोरण होऊ लागले. 1980 च्या एका भाषणात मोबुटू याने आपल्या 'पॉप्युलर रेव्होल्यूशनरी मूव्हमेंट' या राजकीय पक्षाखेरीज अन्य कोणत्याही पक्षास मान्यता देण्याचे साफ नाकारले, व याच एकमेव पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारण्याचे बंधन सर्व देशभर घातले. 

1984 साली जेव्हा राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणुका झाल्या. तेव्हा मोबुटू हा एकमेव उमेदवार होता व त्याला सात वर्षाच्या कार्यकाळासाठी 99 टक्के मते मिळून सत्ता मिळाली. अर्थात ही लोकशाहीची धट्टाच होती हे कोणीही जाणू शकतो. सुरुवातीला अशा हुकूमशहांबद्दल जनतेच्या मनात आदर असतो प्रेम असते. आपल्या आशाआकांक्षांच्या पूर्ततेचे प्रतीक म्हणून या हुकूमशहांकडे पाहिले जाते. मोबुटू यांचे तेच झाले. प्रारंभी त्याला जनसमर्थन मिळाले. पण त्याने जेव्हा शोषण आणि निरंकुश सत्तेची परिसीमा गाठली, तेव्हा मात्र जनतेने लॉरेंट काबिला या मोबुटू यांच्या एकमेव प्रतिस्पर्ध्याला आपला पाठिंबा दिला. हा प्रतिस्पर्धी कधी तडजोडीला तयार झाला नाही. मोबुटूने दहा वर्षाची आर्थिक सुबत्तेची एक महत्वाकांक्षी योजना आखली होती. 

त्यानुसार किन्शासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये गुंतवणूक करायची, मोठे जलविद्युत प्रकल्प उभारायचे, इत्यादी योजना होत्या. तथापि या सर्वातून त्याने तुत्सी जमातीला कायमच वगळले. त्या योजनांना अमेरिकन आयात-निर्यात वँकेने जरी धन पुरविले, तरी अखेर जन-असंतोष वाढतच होता. त्या असंतोषाला काबिला याने संघटित केले. आत्ता खरे म्हणजे मोबुटूला अमेरिकेची खरी मदत हवी होती. पण अमेरिकेने मोबुटूला दिलेले समर्थन हे त्या हुकूमशहाबद्दलच्या प्रेमापोटी नसून स्वतःच्या स्वार्थासाठी होते, हे मोबुटूलाही कळून चुकले. त्याच सुमारास सोविएत युनियनचे विघटन झाले व रशिया महासत्ता राहिली नाही. 

झाएरचा तळ म्हणून उपयोग करून घेण्याचे दिवस संपले. उलट इतकी वर्षे मोबुटूच्या अत्याचारांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अमेरिकेला अचानक मानवाधिकारांची आठवण झाली त्यामुळे व भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे अमेरिका, फ्रान्स, बेल्जियम यांनी ष्करी व आर्थिक साहाय्य स्थगित केले या सर्वांचा परिणाम म्हणजे 'लोकशाही मला मान्य आहे व ती सरकारप्रणाली स्वीकारण्यास मी तयार आहे.' असे मोबुटूने सांगितले. पण त्याच्यावर आता कोणीही विश्वास टाकायला तयार नव्हते तीन महिन्यांपूर्वी झाएरने मोठी यादवी पाहिली, व त्यात लॉरेंट कबिला सत्तेवर आल्यावर मोबुटूला पळ काढावा लागला. देशत्याग करून मोरोकोत आश्रय घेणाऱ्या या एकेकाळच्या हुकूमशहाला कर्करोग झाला होता. अखेर गेल्या महिन्यात त्याचा मृत्यू सर्वसाधारणपणे हुकूमशहांची जी अवस्था होते. तीच मोबुटूची झाली. 

देशत्याग करावा लागला, तो लोकांच्या त्याच्याविरुद्धच्या तीव्र भावनांमुळे. जनतेने सुरुवातीला आदर दाखविला पण अतिआत्म विश्वासामुळे मोबुटूने तो गमावला. अमेरिकेचा कावा लक्षात आला नसेल असे नव्हे पण काळाची पावले मोबुटूला निश्चितच कळली नाहीत. जनतेने झिडकारलेल्या मोबुटूच्या निधनाने एक हुकूमशहा अस्तंगत झाला. त्याच्यासाठी कोणी आसवे सांडली नाहीत. याला तो स्वतःच जबावदार होता. अमेरिकेने मोबुटूचा वापर करून घेतला व जेव्हा गरज संपली, तेव्हा त्याचे हाल कुत्रा खाणार नाही असे केले. 

भारताविरुद्ध व एकूण आशिवात आपले स्थान निर्माण कराये व टिकावे म्हणून अमेरिका पाकिस्तानचा ‘तळ' म्हणून उपयोग करून घेत आहे. पाकला लष्करी मदत मिळते आहे, व अमेरिकेचे समर्थन प्राप्त आहे. पण न जाणो, उद्या पाकिस्तानची गत झाएरसारखीच होईल व तेव्हा अमेरिका पाकिस्तानची साथ सोडून देईल. त्या वेळी पाकिस्तानचे हाल कुत्रा तरी खाईल काय? इतिहासापासून धडा घेऊन पाकिस्तानी नेते व लष्करी अधिकारी वागले, तर कदाचित त्यांचे भवितव्य वदले. दुसऱ्याच्याच मदतीवर जगणाऱ्या व्यक्ती त्या आधाराविना खचतात व मातीमोल ठरतात. पाकिस्तानसारख्या राष्ट्रांच्या बाबतीतही ते खरे आहे.

Tags: भारत चीन झाएर पाकिस्तान लॉरेंट कबिला अमेरिका हुकूमशहा मोबुटू राहुल गोखले India China Jhaer Pakistan Lorent Cabila America Dictator Mobutu Rahul Gokhale weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके