डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

असंघटित कामगारांचे आशास्थान : मुंबई कामगार सभा

पंचवीस वर्षे पार पाडणारी मुंबई कामगार सभा आता स्थिरपद झाली आहे. एवढेच नव्हे तर पूर्वी पार पाडलेल्या कामगिरीची शिदोरी बरोबर घेऊन व भूतकाळाच्या साऱ्या मिळकतीचा रोजमेळ जमवून भवितव्याचा संकल्प मांडून सभा चिरंजीव वाटचालीची मार्गक्रमणा करू लागली आहे.

मुंबई कामगार सभेला हया वर्षी 25 वर्षे पुरी झाली आहेत. सभेचा रौप्यमहोत्सव दि. 28 नोव्हेंबर 1990 रोजी आहे. सभा गेली 25 वर्षे प्रामुख्याने असंघटित कामगारांत काम करीत आहे. पै. युसुफ मेहरअली यांच्याकडून असंघटित कामगारांत काम करण्याची प्रेरणा घेऊन सभेने मुंबई शहरातील नागदेवी भागातील असंघटित कामगारांत आपल्या कामाला 1965 मध्ये सुरवात केली. हे कामगार लहान लहान दुकानात दोन चार कामगारांच्या संख्येत काम करतात. त्यांना संघटित करून सभेने या कामगारांच्या मागण्या मालकांना सादर केल्या. ऑक्टोबर 1966 मध्ये 21 दिवसांचा संप करून सर्व मागण्या न्या. अणेंच्या लवाद मंडळापर्यंत नेण्यात कामगारांनी यश मिळविले. अणे लवादाचा निर्णय ऑक्टोबर 1968 मध्ये जाहीर झाला व कामगारांना वेतनश्रेणी, महागाईभत्ता, रजा मिळाली. असंघटित कामगारांना अशा सवलती मिळण्याची ही पहिलीच वेळ होती. स्वतःच्या सामर्थ्याचा उपयोग योग्य रीतीने केला तर असंघटित कामगारांनाही हक्क मिळवता येतात हे अणे निवाडयाद्वारे सभेने दाखवून दिले.

न्या. अणेंच्या निवाडयानंतर सभेची दोन दिशांनी वाटचाल झाली. एका बाजूने मुंबई शहरात निरनिराळ्या भागातील असंघटित कामगारांना संघटित करून त्यांच्या मागण्या मिळविणे, तर दुसऱ्या बाजूने जे काही कामगारांच्या पदरात पडले आहे त्यात सतत भर घालीत जाणे. त्याचा परिणाम असा झाला आहे की, या कामगारांचे पगार व भत्ते हया मितीला मुंबई शहरातील गिरणी कामगारांच्यापेक्षाही जास्त आहेत. आज मुंबई शहरातील लहान लहान दुकानांत, कारखान्यांत व मुद्रणालयांत काम करणारे असंख्य कामगार मुंबई कामगार सभेत संघटित झाले असून सतत वाढत्या प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. कुलाब्यापासून बोरिवली-मुलुंड पर्यंत काम करणाऱ्या कामगारांना एका पातळीवर या वेतन, महागाईभत्ता, बोनस, घरभाडे, प्रवासभत्ता सारखे फायदे उपलब्ध आहेत, हेच सभेच्या कामाचे वैशिष्ट्य आहे. 

पंचवीस वर्षात सभेने असंघटित कामगारांसाठी आर्थिक फायदेच मिळविले आहेत असे नाही. तर त्यांच्या हक्कांसाठी अनेक संघर्षही केले आहेत. आणीबाणीत केंद्रसरकारच्या बोनसच्या कायद्यामुळे बोनसच्या हक्कांवर गदा आली होती. त्यावेळी सभेने हया कामगारांची बोनसची मागणी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढवली. असंघटित कामगारांना बोनसचा हक्क आहे असा न्यायालयाचा निर्णय मिळविण्यात सभेला यश मिळाले. त्यामुळे ह्या कामगारांना आता वीस टक्के बोनस मिळत आहे. देशातील असंघटित कामगारांना बहुतेक मजूरविषयक कायद्यांतून वगळण्यात आले आहे. या कामगारांना भविष्यनिधी, बोनस, ग्रॅच्युइटी, विमा योजना, विषयक सर्व कायद्यांतून वगळले आहे. असंघटित कामगारांना मजूरविषयक कायद्यांतून वगळण्यात आले आहे, हे घटनाबाहय आहे असे सभेला वाटते. त्यासाठी सभेने 1968 पासून केंद्र सरकारबरोबर संपर्क साधला आहे. पण सरकार काहीच करण्याची शक्यता नाही असे दिसताच सभेने सर्वोच्च न्यायालयात यासाठी केंद्र सरकारच्या विरुद्ध याचिका दाखल केली. सुनावणीसाठी सभेची याचिका अजून सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. हा प्रश्न सभा जिद्दीने धसास लावणार आहे. एका बाजूने सभा तथा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात कार्यवाही करीत आहे, तर दुसऱ्या बाजूने विधी आयोगामार्फत या बाबतीत सभा प्रयत्न करीत आहे.

देशातील कामगारांसाठी किमान वेतन निश्चित करण्याची केंद्र सरकारने सोय केली आहे, हे सरकारच्या समाजवादी धोरणाचे अंग आहे असे वारंवार सांगितले जाते. पण ज्या तऱ्हेने हया कामगारांचे किमान वेतन ठरविले जाते ती पद्धतच सदोष आहे. त्यामुळे सभेचा त्या पद्धतीला विरोध होता. म्हणून सभेने त्यासाठी मुंबईच्या न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारच्या विरुद्ध अर्ज दाखल केला. सभेच्या अर्जाची सुनावणी होऊन ऑगस्ट 1990 मध्ये न्या. दाऊद यांनी सभेची कैफियत मान्य करणारा निकाल दिला. किमान वेतन ठरविताना कामगाराला त्याच्या कुटुंबासाठी जीवनावश्यक वस्तूंवर येणाऱ्या खर्चाचे मोजमाप केले पाहिजे, असे सांगून त्याप्रमाणे किमान वेतन ठरविण्याचा आदेश न्या. दाऊद यांनी महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. त्यामुळे किमान वेतन ठरविण्यात जो सावळा गोंधळ गेली चाळीस वर्षे चालला होता तो बंद पडून किमान वेतन ठरविण्याच्या प्रक्रियेत मूलगामी बदल होईल. 

कामगारांना घटनात्मक हक्क मिळविण्यासाठी सभेचे सतत प्रयत्न चालले आहेत. घटनेतील 43 व्या कलमात असलेल्या जीवन वेतनाच्या हक्काचा कामगारांना फायदा मिळवून देण्यात सभेला यश मिळाले. कामगारांच्या वेतनवाढीच्या मागणीला जीवन वेतनाच्या हक्काचा आधार मिळविण्यात सभेला यशही आले आहे. हे यश सभेला मुंबईच्या न्यायालयात मिळाले.

कामगारांच्या आर्थिक मागण्यांसाठी प्रयत्न करून सभा थांबली नाही तर देशातील शोषित जनतेसाठीही तिने कार्यवाही केली आहे. रौप्यमहोत्सवी वर्षात सभेने देशाच्या विकासाच्या प्रश्नाला महत्व देऊन कार्यवाही केली आहे. प्रथम रामभाऊ रुईकर स्मृती व्याख्यानमालेच्या व्यासपीठावर निरनिराळ्या तज्ज्ञांच्या व विचारवंताच्या भाषणांच्या माध्यमाने देशातील विकासाच्या प्रश्नांची चर्चा केली. त्यानंतर तज्ज्ञ व्यक्तींच्या मदतीने नियोजनाचा आकृतीबंध तयार करून ऑगस्ट 1990 मध्ये केंद्र सरकारच्या नियोजन आयोगाला सभेने सादर केला. या आकृतीबंधात समाजवादी मूल्यांना व विषमताविरुद्ध उपायोजनांना प्राधान्य दिले आहे. कोणत्याही कामगार संघटनेने नियोजनाचा आकृतिबंध तयार करण्याची आपल्या देशातील ही पहिलीच वेळ आहे.

सभेला पंचवीस वर्षे झाली तरी लोकशाही समाजवादाची बांधिलकी असणारी समाजाच्या शोषित घटकांच्या हक्कांसाठी. सतत संघर्ष करणारी व जनसामान्यांचे प्रबोधन करणारी, मुंबई कामगार सभा पंचवीस वर्षाच्या वाटचालीला स्वल्पविराम मानते. मुंबई कामगार सभा ही केवळ कामगार संघटना नाही. ती असंघटित कामगारांच्या संघर्षाचा भरीव पुरावा आहे. असंघटित कामगारांत जागृतीसाठी सभेने जागल्याचे काम पार पाडले आहे. पंचवीस वर्षे पार पाडणारी मुंबई कामगार सभा आता स्थिरपद झाली आहे. एवढेच नव्हे तर पूर्वी पार पाडलेल्या कामगिरीची शिदोरी बरोबर घेऊन व भूतकाळाच्या साऱ्या मिळकतीचा रोजमेळ जमवून भवितव्याचा संकल्प मांडून सभा चिरंजीव वाटचालीची मार्गक्रमणा करू लागली आहे.
 

Tags: न्या. दाऊद प्रवासभत्ता घरभाडे बोनस महागाईभत्ता न्या. अणे पै. युसुफ मेहरअली मुंबई कामगार सभा Nya. Daud Travelling Allowance Rent Bonus Dearness Allowance Nya. Ane Pai. Yusuf Meheali Mumbai Kamgar Sabha weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके