डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असा दावा करतात की, दलित स्त्रीवर झालेला अत्याचार आणि त्यानंतर उद्‌भवलेली परिस्थिती हाताळताना प्रशासनाने दाखविलेला हलगर्जीपणा यात तथ्य नसून, हा त्यांना व त्यांच्या सरकारला बदनाम करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय षडयंत्राचा एक भाग आहे. सत्यच सांगायचे झाल्यास- या बाबतीत भारत सरकारला कुठल्याही परदेशी मदतीची कधीच गरज पडली नाही, कारण सरकार स्वतःच स्वतःला कलंकित करण्यास इच्छुक अन्‌ तयार होते. पूर्वीपासूनच ही ती भूमी आहे जिथे एखादी व्यक्ती स्त्री, गरीब, मुस्लिम, दलित असल्यास त्या व्यक्तीस न्याय मिळणे नेहमीच कठीण गेले आहे. सध्याच्या भाजप सरकारमध्ये न्याय मिळणे पूर्वीपेक्षाही अधिक दुरापास्त झाले आहे.

अर्थतज्ज्ञ टी. एन. श्रीनिवासन यांनी 2000 मधील एका व्याख्यानात असे निरीक्षण मांडले होते की, ‘जर भारतात एखादा मनुष्य गरीब असेल तर तो ग्रामीण भागातील असण्याची अधिक शक्यता आहे. तो अनुसूचित जाती किंवा जमाती अथवा समाजात भेदभावाची वागणूक मिळणाऱ्या गटातील असण्याची अधिक शक्यता आहे. तो कुपोषित, आजारी आणि निकृष्ट आरोग्याचा असण्याची अधिक शक्यता आहे. तो अशिक्षित अथवा अल्पशिक्षित, अल्पकुशल असण्याची आणि भारतातील विशिष्ट राज्यांतील (उदा. बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश अथवा ओरिसा) असण्याची अधिक शक्यता आहे.’

भारतात आर्थिक संभावनांमध्ये असणाऱ्या तफावतींबद्दल प्राध्यापक श्रीनिवासन बोलत होते. आज 20 वर्षांनंतर विशेषतः दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशातील ताज्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर भारतात न्याय मिळवण्याबाबत असलेल्या तफावतींबद्दल एक पूरक प्रबंध मांडावा, असे मला वाटते. स्त्री, दलित, आदिवासी किंवा मुस्लिम, दुर्गम भागातील रहिवासी, अल्पशिक्षित, इंग्रजी न जाणणाऱ्या व्यक्तीला जर पोलीस, प्रशासन आणि न्यायालयाकडून योग्य वागणूक मिळण्याची आशा असेल, तर तिला तशी वागणूक मिळण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.

भारतात न्याय दिला जात असताना वर्ग, जात, धर्म यांबाबत पूर्वग्रह बाळगला जातो, हे फार पूर्वीपासून ज्ञात आहे. परंतु आपल्या नेहमीच्या पराकोटीच्या निम्न मानकांच्या तुलनेत दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशातील पोलीस व राज्य प्रशासनाची सद्य:स्थितीतील वर्तणूक ही अभूतपूर्व आहे. दिल्लीत फेब्रुवारी-मार्च 2020 मध्ये झालेल्या दंगलींच्या संदर्भात तयार करण्यात आलेल्या आरोपपत्रातील असत्य आणि बनावटी मजकुराला असत्याचे निरंतर प्रयोगच म्हणावे लागेल.   
(https://indianexpress.com/article/opinion/columns/delhiriots-chargesheet-uapa-watali-judgment-6601681/;https://scroll.in/article/967881/delhipolices-grand-riots-conspiracy-where-is-theevidence) 

अहिंसेचा उपदेश आणि अवलंब करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आणि मुस्लिमांचे राक्षसीकरण करत त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचे प्रयत्न या आरोपपत्रांमध्ये झाले. हे करत असतानाच सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित उजव्या हिंदुत्ववाद्यांच्या हिंसेस चिथावणी देणाऱ्या प्रक्षोभक कृत्यांकडे मात्र पूर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आले.

दिल्ली पोलिसांनी आपले पक्षपाती आणि जातीयवादी रूप उघड केले; तर उत्तर प्रदेश पोलिसांनी आपले पक्षपाती, पितृसत्ताक, जातीयवादी व जमातवादी स्वरूप दाखवले. सरकारच्या राष्ट्रीय गुन्हे विभागाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या काही वर्षांत दलितांविरुद्धच्या नोंदणीकृत गुन्ह्यांमध्ये 47 टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 16 टक्के लोकसंख्या उत्तर प्रदेशची असताना देशातील महिला आणि मुलींविरुद्धच्या एकूण गुन्ह्यांपैकी 25 टक्के गुन्हे एकट्या उत्तर प्रदेशात नोंदविले गेलेले आहेत. प्रत्यक्षातील आकडेवारी यापेक्षा निश्चितच अधिक आहे. 

सौम्य शब्दांत सांगायचे झाल्यास, भूतकाळातही उत्तर प्रदेश पोलीस खात्याची प्रतिमा उज्ज्वल नव्हती. परंतु अनेक चढ-उतार पाहिलेले उत्तर प्रदेश पोलीस दल इतिहासात कधी नव्हे इतके राजकीय वर्गाच्या हाताखाली राबू लागले, ते मार्च 2017 मध्ये योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर. ‘आर्टिकल 14’ या उत्कृष्ट वेबसाईटवरील एका लेखात लिहिले आहे, ‘भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्येचे राज्य चालविण्यासाठी योगी आदित्यनाथ या विशिष्ट राजनेत्याची निवड करण्याचा क्षण हा भारतीय प्रजासत्ताकातील भाजपच्या प्रगतीसाठीचा निर्णायक अन्‌ महत्त्वपूर्ण क्षण होता, कारण त्यामुळे कुठलीही खंत न बाळगता मुस्लिम नागरिकांना आणि राजकीय विरोधकांना जनतेचेच शत्रू ठरवून उघडपणे लक्ष्य करण्याच्या नव्या सरकारी कार्यपद्धतीला मान्यता मिळाली.’

पुढे याच लेखात योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यपद्धतीवर लिहिले आहे, ‘आजवरील इतिहास असे दर्शवितो की, उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी पदभार स्वीकारल्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच एक वेगळ्या प्रकारची राज्य व्यवस्था बनवण्यासाठी आणि ती मजबूत करण्यासाठी सरकारी संसाधनांचा वापर करण्यात कुठलाही संकोच  बाळगला नाही. या राज्यव्यवस्थेत हिंदूंना- प्रामुख्याने उच्चवर्णीय हिंदूंना- प्राधान्य देऊन हिंदुरक्षक गटांमधील चिंतेचा वापर राजकीय उद्दिष्टांसाठी केला जातो. जिथे कायदा व पोलिसांचा वापर मुस्लिमांना व विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी, शिक्षा-निंदानालस्ती करण्यासाठी, तुरुंगात डांबण्यासाठी आणि काही प्रकरणांत ठार मारण्यासाठीही केला जातो.’ 
(https://www.article14.com/post/the-creation-of-a-vigilante-state-inuttar-pradesh)

योगी आदित्यनाथ यांचा मुस्लिमविरोधी पूर्वग्रह उघडपणे दिसून आला तो डॉ. कफील खान यांची छळणूक करताना.  नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात शांततामय मार्गाने निषेध करणाऱ्या नागरिकांचा झालेला छळ आणि धाकदपटशा हेसुद्धा याच पूर्वग्रहाचे फलित होते. हाथरस येथे नुकताच घडलेला प्रसंग योगी सरकारने ज्या पद्धतीने हाताळला, त्यावरून त्यांच्या जातीयवादी आणि पितृसत्ताक पूर्वग्रहांचे ठळकपणे दर्शन घडले. जगातील सर्वाधिक आदरणीय वृत्तपत्र Financial Times ने लिहिले आहे, ‘भारतात जातिनिहाय लैंगिक हिंसाचाराला दीर्घ आणि लाजीरवाणा इतिहास आहे. राजकीय चळवळींना उद्दीपित करणारा तो एक भावनिक मुद्दा आहे. मात्र हत्या झालेल्या पीडितेच्या शोकाकुल कुटुंबीयांविरुद्ध अधिकारशाहीने, निर्लज्जपणे सरकारी सामर्थ्याचे प्रदर्शन केले. तसेच न्यायासाठी संघर्ष करणाऱ्यांवर अतिप्रगत साधनांच्या साह्याने पाळत ठेवून त्यांच्यावर दहशत बसवली गेली. या दोन्ही गोष्टी नावीन्यपूर्ण आहेत.’

‘तुम्ही इतरांविषयी काही बोलत का नाही?’ असा कुतर्क करणाऱ्या पंडितांनी काही बोलण्याअगोदर मी लागलीच सांगू इच्छितो की, भारतातील इतर राज्यांतील पोलिसांचे वर्तनही प्रामुख्याने- किंबहुना पूर्णतः सत्ताधारी राजकारण्यांच्या अधीन असते. उत्तर प्रदेशातील पोलीस ज्याप्रमाणे योगी आदित्यनाथ आणि त्यांच्या पक्षाच्या हातातील हत्यार आहेत, त्याप्रमाणेच पश्चिम बंगालमधील पोलीस हे ममता बॅनर्जी व त्यांच्या पक्षाच्या हातातील हत्यार आहेत. काँग्रेसशासित राज्यातही पोलीस नेहमीच पक्षपाती कारभार करतात. स्त्रिया, निम्न जातीय आणि अल्पसंख्याक नागरिकांना पोलीस भेदभावाची वागणूक देतात; परंतु उत्तर प्रदेश पोलिसांनी दाखविलेली क्रूरता, राज्य सरकारने केलेले प्रसारमाध्यमांचे व विरोधकांचे दमन हे अभूतपूर्व आहे. काँग्रेसशासित दिल्लीत 2012 मध्ये बलात्कार पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी झालेली प्रचंड निदर्शने आज उत्तर प्रदेशातील कुठल्याही शहरात अथवा खेडेगावात अकल्पनीय वाटतात.

सक्षमपणे कार्यरत असलेल्या लोकशाहीत जर पोलीस अथवा प्रशासनाकडून कायद्यांमधील तरतुदींचा गैरवापर होत असेल, तर इतर सार्वजनिक संस्था त्यात सुधारात्मक भूमिका घेतात. तथापि, या बाबतीत आपला देश हा आता दूरान्वयेही सक्षमपणे कार्यरत असलेली लोकशाही राहिलेली नाही. न्यायमूर्ती ए.पी.शाह यांनी नुकतेच नोंदविलेले निरीक्षण म्हणजे, ‘आज भारतातील ज्या सर्व संस्था, यंत्रणा, संसाधनांच्या संरचनेत उच्चपदस्थ कार्यकारी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची तरतूद आहे, त्या साऱ्या संस्था, यंत्रणा, संसाधने पद्धतशीरपणे नष्ट करण्यात येत आहेत. भाजपने 2014 मध्ये सत्ता स्वीकारल्यानंतर या विध्वंसास प्रारंभ झाला. भूतकाळात इंदिरा गांधी सरकारने देशात केलेल्या विध्वंसाशी या विध्वंसाची तुलना करण्याचा मोह होतो, पण अशा तुलना किळसवाण्या आहेत. उच्चपदस्थ कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सर्व सामर्थ्य बहाल करून भारतीय लोकशाही कार्यप्रणालीला व्यवहारात निश्चेष्ट करण्याची कार्यप्रणाली असणाऱ्या सामर्थ्यशाली प्रवाहाचे आपण सर्व जण साक्षीदार आहोत.’

न्यायमूर्ती शाह पुढे लिहितात, ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सुप्तावस्थेत आहे. संधी मिळताच तपासयंत्रणांचा गैरवापर केला जात आहे. भारतीय निवडणूक आयोग संशयास्पदरीत्या भ्रष्ट झाल्यासारखा वाटत आहे. माहिती आयोग बहुतांशी निष्क्रिय आहे. सद्य परिस्थितीत राज्य सरकारवर नियंत्रण ठेवू शकणाऱ्या, सरकारला जाब विचारू शकणाऱ्या संस्था कोसळत असताना आपण इतकीच आशा करू शकतो की- भारतीय न्यायव्यवस्था आपली विश्वासार्हता टिकवून ठेवत ठाम राहील. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयानेही आपली घोर निराशा केली आहे. महत्त्वाचे सांविधानिक खटले- उदा. कलम 370 रद्दबातल करणे, नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करणे- यासंबंधी सुनावणी ऐकण्यास न्यायालयाने दिलेला नकार खरोखर त्रासदायक आहे. प्रसिद्ध व्यक्तींचे खटले तत्परतेने ऐकले जातात, परंतु अतिगरीब-अतिदुर्बल भारतीयांशी संबंधित खटले प्रलंबित होतात, ही गोष्ट न्यायालयासाठी भूषणावह नाही. न्यायालयाने अद्याप काश्मीरमध्ये 4 जी इंटरनेट सेवा पूर्ववत्‌ सुरू केली नाही, ही वस्तुस्थितीच त्यांच्या स्वतःच्या दुर्बलतेची दुःखद कबुली आहे.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असा दावा करतात की, दलित स्त्रीवर झालेला अत्याचार आणि त्यानंतर उद्‌भवलेली परिस्थिती हाताळताना प्रशासनाने दाखविलेला हलगर्जीपणा यात तथ्य नसून, हा त्यांना आणि त्यांच्या सरकारला बदनाम करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय षडयंत्राचा एक भाग आहे. सत्यच सांगायचे झाल्यास- या बाबतीत भारत सरकारला कुठल्याही परदेशी मदतीची कधीच गरज पडली नाही, कारण सरकार स्वतःच स्वतःला कलंकित करण्यास इच्छुक अन्‌ तयार होते.  पूर्वीपासूनच ही ती भूमी आहे जिथे एखादी व्यक्ती स्त्री, गरीब, मुस्लिम, दलित असल्यास त्या व्यक्तीस न्याय मिळणे नेहमीच कठीण गेले आहे. सध्याच्या भाजप सरकारमध्ये न्याय मिळणे पूर्वीपेक्षाही अधिक दुरापास्त झाले आहे.

(अनुवाद : प्रगती पाटील)

Tags: अनुवाद प्रगती पाटील रामचंद्र गुहा टी. एन. श्रीनिवासन अशिक्षित अल्पकुशल अल्पशिक्षित उत्तर प्रदेश ओरिसा राजस्थान मध्य प्रदेश बिहार श्रीनिवासन उत्तर प्रदेश ramchandra guha sadhana ram guha in marathi ram guha latest article ram guha on justice weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

रामचंद्र गुहा,  बंगळुरू, कर्नाटक

भारतीय इतिहासकार व लेखक. समकालीन सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक विषयांवर तसेच पर्यावरणावर आणि क्रिकेटच्या इतिहासावर लेखन. 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात