डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

मी उत्तराखंडमध्ये जन्मलो आणि लहानाचा मोठा झालो आहे. माझ्या पहिल्या पुस्तकाचे नाव 'A social history of the Himalayan forests' (हिमालयीन वनराजीचा सामाजिक इतिहास) असे होते. त्यामुळे एक स्थानिक नागरिक आणि एक अभ्यासक अशा दोन्ही भूमिकेतून मी वाचक आणि न्यायालय यांना, सरकारवर दबाव बनवण्याचे महत्त्व पटवून देऊ इच्छितो. हिमालयाने यापूर्वी अनेक घाव सोसलेले आहेत. ही चार धाम योजना आहे त्या पद्धतीने चालू ठेवली तर त्या प्राणघातक धक्क्यातून हिमालय कधीही सावरू शकणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर झालेल्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, ‘आज जगभरातील उदाहरणांमधून हे स्पष्ट झाले आहे की, पर्यावरणाविषयी अप्रामाणिक राहून आणि निष्काळजीपणे साधलेला विकास अदूरदर्शीपणा ठरेल आणि भविष्यात निश्चितपणे विनाश आणि आपत्ती ओढवणारा असेल.’  

हिमालय ही भारताची सर्वांत महत्त्वाची नैसर्गिक संपत्ती आहे. त्यांच्याशिवाय भारत तग धरू शकणार नाही. या विशाल पर्वतरांगा म्हणजे आपल्या आक्रमकांना अटकाव आहेत, आपल्या महान नद्यांचे उगमस्थान आहेत, जैवविविधतेचे भांडार आहेत,अनेक पवित्र मंदिरेही तिथे वसलेली आहेत. पर्यावरण, अर्थकारण, संस्कृती आणि रणनीती या सर्व दृष्टींनी भारतदेशाच्या भविष्यासाठी हिमालय अत्यावश्यक आहे. 

आपले सध्याचे सत्तेतील आपले राजकारणी या हिमालयाचे पूजक असल्याचा दावा करतात आणि तरीही त्यांच्या डोळ्यांदेखत या पर्वतरांगांच्या अखंडतेवर निर्दयी हल्ला होतो आहे. अत्यंत निष्काळजीपणाने आखण्यात आलेल्या ‘चार धाम परियोजने’द्वारे हा हल्ला चढवण्यात आलेला आहे. 12 हजार कोटी रुपये अंदाजे खर्च प्रस्तावित असलेल्या या योजनेद्वारे जम्नोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ आणि बद्रीनाथ या चार धाम यात्रांचा साधारण 900 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याचा मानस आहे. योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत बेपर्वाईने केली जात आहे, त्यामध्ये पर्यावरण आणि मानवी सुरक्षितता यांचा अजिबात विचार होताना दिसत नाही. याविरोधात तयार झालेल्या जनरेट्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला या योजनेच्या अनुषंगाने तज्ज्ञांची एक समिती नेमणे भाग पडले. आत्तापर्यंत या योजनेमुळे झालेल्या विनाशासंबंधीचा 800 पानी अहवाल नुकताच या समितीने सादर केला. 

प्रस्तुत अहवाल अलीकडेच माझ्या वाचनात आला. त्याचे वाचन म्हणजे शहारे आणणारा अनुभव होता. या अहवालाविषयी बोलण्याआधी हिमालयाविषयी काही महत्त्वपूर्ण तथ्ये लक्षात घेऊ. कितीही नयनरम्य असल्या तरी या पर्वतरांगा पर्यावरणीय दृष्ट्या नाजूक आणि विशेषकरून भूकंप आणि पूरप्रवण आहेत. आणि तरीही लागोपाठच्या सरकारांनी हिमालयाच्या या वैशिष्ट्यांकडे दुर्लक्ष करत हिमालय व हिमालयीन नागरिकांवर चारही बाजूंनी अविरत हल्लेच केलेले आहेत. व्यावसायिक वनीकरणाचा प्रचार, विवृत्त (open cast) खनन, भव्य जल प्रकल्प, अनियोजित पर्यटन याचा एकत्रित परिणाम म्हणून येथे विषारी कचऱ्याच्या साठ्यांना ऊत आलेला आहे, वायूप्रदूषण वाढत आहे. सोबतच जंगले व जैवविविधता यांचेही नुकसान झाले आहे. यामुळे पाण्याचे स्रोत घटत आहेत आणि भूस्खलन व पूर वाढले आहेत. या सगळ्यात भर म्हणून मोठाले रस्ते बांधून हिमालयावर पाचवा हल्ला केला जातो आहे. यामुळे मुळातच उद्‌ध्वस्त झालेल्या पर्वतरांगांची अधिकच नासधूस होणार आहे. 

चार धाम परियोजनेचे प्रमाण आणि व्याप्ती पाहता, ती सुरू करण्यापूर्वीच पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (Environmental Impact Assessment- EIA) संबंधी विस्तृत अहवाल सादर करणे अनिवार्य होते. या योजनेची जबाबदारी असलेल्यांकडून हातचलाखी करत या नियमाला बगल देण्यात आली. मुळात 100 किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीचा रस्ता बांधताना सविस्तर EIA अनिवार्य असतो, म्हणून, या 880 किलोमीटर रस्त्याच्या एका योजनेचे तुकडे करून, कागदोपत्री अनेक छोट्या-छोट्या योजनांमध्ये त्याचे रूपांतर करण्यात आले. त्यामुळे त्यापैकी कोणत्याही तुकड्याला EIA ची आवश्यकता उरली नाही. 

डिसेंबर 2016 मधील शेवटच्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते या परियोजनेचे उद्‌घाटन झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष डॉ.रवी चोप्रा यांनी सादर केलेल्या फिल्ड रिपोर्टचा हा पुढील भाग पाहिल्यास या योजनेमुळे जे नुकसान झालेले आहे त्याचा थोडक्यात अंदाज येऊ शकेल. ‘आम्हाला अनेक ठिकाणी दरड कोसळण्याच्या प्रसंगांना सामोरे जावे लागले आणि रस्ते बंद झाल्यामुळे आमची वाहने खूपदा अडकून पडली. अनियोजित उतारामुळे हा ढिगारा थेट डोंगरांच्या पायथ्याशी, नदी-किनारी आणि जलमार्गांमध्ये येऊन पडत असल्याचे आम्ही नोंदवले आहे. हजारो वृक्ष आधीच नष्ट झालेले आहेत, अनियोजित उतारांमुळे आणखी वृक्ष जमीनदोस्त होतील. तकलादू सुरक्षा भिंतींनी उतारावरील उंच कड्यांना राम भरोसे सोडून दिलेले आहे. आम्ही रात्री जिथे मुक्काम करत असू तिथे या रस्त्यांच्या कामाचा थेट परिणाम झालेले स्थानिक लोक आम्हाला भेटायचे आणि त्यांच्या तक्रारी आणि सूचना सांगायचे.’ 

डोंगरभागाला साजेशा आणि सद्य:स्थितीत चांगल्या प्रकारे कार्यरत असलेल्या छोट्या रस्त्यांचे 12 मीटर एवढे रुंदीकरण करून विमानांना शोभेल असा महामार्ग करण्याचा घालण्यात आलेला घाट या विध्वंसास कारणीभूत आहे. अशा ठिसूळ डोंगर भूप्रदेशासाठी 5.5 मीटर रुंदीचे रस्ते योग्य असतात, या वैज्ञानिक तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. अरुंद रस्ता मूळ वाहतुकीच्या ओघास पुरेसा ठरला असता आणि त्यामुळे पर्यावरणीय आणि सामाजिक नुकसानदेखील कमी झाले असते. तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार, ‘डोंगर पोखरण्याच्या लांबी रूंदीवर त्याचा पर्यावरणावर होणारा नकारात्मक परिणाम अवलंबून असतो. जितके अधिक उत्खनन केले जाते, तितका मोठा भाग कापून काढता येतो’ या मार्गांवरील बहुतांश उतार हे 60 वा 70 अंशात झुकलेले असल्यामुळे आधीच जंगलांची झीज होत आहे. 

अखंड चार धाम परियोजनेच्या मार्गात नव्यानेच कापण्यात आलेल्या 174 उतारांपैकी 102 उतार हे दरडी कोसळण्यास अनुकूल झाली असल्याचे समितीने म्हटले आहे. आता सगळीकडेच अनपेक्षित संपणारे उतार आहेत. या अहवालामधील एक प्रकरण आहे ‘कचऱ्याची विल्हेवाट.’ या योजनेतील बांधकामामधून व तोडफोडीतून निर्माण झालेल्या कचऱ्याची कशी धोकादायक आणि प्राणघातक पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात येत आहे, याचे दस्तऐवजीकरण या प्रकरणात केलेले आहे. दुसऱ्या एका प्रकरणात या योजनेमुळे झालेले वायू आणि जलप्रदूषण सविस्तरपणे नोंदविले आहे, तर तिसऱ्या प्रकरणात जंगल आणि वृक्ष आवरणाचे झालेले नुकसान नोंदविले आहे. चौथ्या प्रकरणात वन्यजीवनावर झालेले दुष्परिणाम नोंदविले आहेत. प्रस्तुत योजनेतील अपारदर्शकता, प्रभावित स्थानिक लोकांपासून योजनेविषयीची अत्यंत महत्त्वाची माहिती लपवून ठेवणे, यांवर टीका होणे क्रमप्राप्त आहे. इतकेच नव्हे तर या योजनेतील अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समिती सदस्यांनादेखील या योजनेविषयी माहिती द्यायला तयार नव्हते. 

मे ते सप्टेंबर या काळात चार धाम यात्रेसाठी येणाऱ्या यात्रेकरूंच्या गर्दीत वाढ होते. बरे हे यात्रेकरू म्हणजे प्रत्येक क्षण मोलाचा मानणारे व्यावसायिक प्रवासी नव्हेत. आपल्या पवित्र तीर्थक्षेत्री पोहोचायला काही तास वा काही दिवस अधिक लागले तर त्यावरून एखादा सच्चा भाविक कशाला त्रागा करेल? पूर्वी तर यात्रेकरू चालत जायचे. हिमालयात रस्ते बांधताना हिमालयाची पर्यावरणीय अद्वितीयता आणि असुरक्षितता यांचा विचार व्हायला हवा. हिमालयातील रस्ते बांधताना शहरांमधल्या वाहतूक सोईसाठी बांधलेल्या रस्त्यांचे अनुकरण करणे हे अतिशय अविचारी असून भविष्यात त्याची मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. 

समितीच्या चार शास्त्रीय सदस्यांनी ‘एक हिमालयी प्रमाद’ (A Himalayan Blunder) या शीर्षकाचे एक टिपण लिहिले आहे. ‘भारताच्या सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय भविष्यासाठी ज्या उत्तुंग आणि असुरक्षित हिमालयाची सुस्थिती आवश्यक आहे, त्या हिमालयाचा अपमान करणारे बेजाबदार पाऊल’ अशा शब्दांत चार धाम योजनेचे वर्णन त्यांनी केले आहे. निष्काळजीपणे रस्ता रूंदीकरण केल्याने झालेली हानी दर्शवणारे आणि संपूर्ण पर्वत शृंखला नदीकडे झुकत असल्याचे निदर्शनास आणणारे अनेक फोटो या अहवालात आहेत. 

हे तज्ज्ञ चार धाम योजनेमुळे झालेल्या विनाशाविषयी लिहितात, ‘उतारानंतर उतार ढासळू लागले आहेत. रस्ते हस्तांतरणात मिळवलेल्या 24 मीटरपेक्षाही अधिक खोलात असलेल्या डोंगरांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे पाण्याचे स्रोत बुजवले गेले, जमिनीवरची मूल्यवान माती- जी तयार व्हायला शतकानुशतके लागतात व ज्या मातीत झाडे वाढतात ती- कचऱ्यासारखी उपसून टाकण्यात आली, तितकीच मौल्यवान जुनी-नवी झाडे पाडण्यात आली, पुन्हा नवे भूस्खलन होऊन अनेक नवी झाडे कोसळली, या सगळ्यातून तयार झालेला कचरा दरीच्या पायथ्याशी उताराला इतक्या निष्काळजीपणे टाकून देण्यात आला की, नद्या आणि पाण्याचे इतर स्रोत तुंबून राहिले. धूळ आणि कर्कश्य आवाजाने दरीतील शांतता लोप पावली, मोठमोठे दगड त्यांच्या जागेवरून हलवून पायथ्याशी फोडण्यात आले, या चालू कामामुळे आणि दरडी कोसळण्याने होणारी वाहतुकीची कोंडी हा नवा दिनक्रम झाला, यामध्ये अनेक प्रवासी आणि कामगारांचे दुखापत होऊन मृत्यू झाले आणि हे सगळं होत असताना संपूर्ण देशाला त्रयस्थासारखे बाजूला उभे राहून मौज पाहण्यास भाग पाडण्यात आले.’ 

हिमालयाच्या या नाशाविषयीची काही माहिती आणि दस्तऐवज एनडीटीव्ही इंडियाने बनवलेल्या या माहितीपटामध्ये पहावयास मिळेल. 

रस्त्याची नियोजित 12 मीटर रुंदी अधिक शहाणपणा दाखवून 5.5. मीटरच ठेवण्यात आली आणि या तज्ज्ञ समितीने केलेल्या शिफारसी अंमलात आणल्या तर परिस्थिती अजूनही आटोक्यात आणता येऊ शकते. नवे आणि कमी प्रमाणात तोडफोड करण्यासाठीचे संरेखन, निकृष्ट झालेल्या भागांमध्ये स्वदेशी प्रजातींची लागवड, मोठ्या प्रमाणात बर्फ कोसळणाऱ्या उंच ठिकाणी विशेष वेगळे उपाय, इत्यादींसाठी या समितीने अनेक समजुतीचे सल्ले दिलेले आहेत. 

या काळजीपूर्वक आणि सविस्तर शिफारशी भूवैज्ञानिक, पर्यावरणीय आणि त्याचबरोबर अभियांत्रिकी कौशल्यास अनुसरून करण्यात आलेल्या आहेत. या शिफारशी हिमालयात काही दशके राहून काम करणाऱ्या वैज्ञानिक तज्ज्ञांनी केलेल्या आहेत. त्यावर विचार होऊन त्यांची अंमलबजावणी व्हावी हेच शहाणपणाचे ठरेल. 

मी उत्तराखंडमध्ये जन्मलो आणि लहानाचा मोठा झालो आहे. माझ्या पहिल्या पुस्तकाचे नाव "A social history of the Himalayan forests' (हिमालयीन वनराजीचा सामाजिक इतिहास) असे होते. त्यामुळे एक स्थानिक नागरिक आणि एक अभ्यासक अशा दोन्ही भूमिकेतून मी वाचक आणि न्यायालय यांना, सरकारवर दबाव बनवण्याचे महत्त्व पटवून देऊ इच्छितो. हिमालयाने यापूर्वी अनेक घाव सोसलेले आहेत. ही चार धाम योजना आहे त्या पद्धतीने चालू ठेवली तर त्या प्राणघातक धक्क्यातून हिमालय कधीही सावरू शकणार नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर झालेल्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, ‘आज जगभरातील उदाहरणांमधून हे स्पष्ट झाले आहे की, पर्यावरणाविषयी अप्रामाणिक राहून आणि निष्काळजीपणे साधलेला विकास अदूरदर्शीपणा ठरेल आणि भविष्यात निश्चितपणे विनाश आणि आपत्ती ओढवणारा असेल.’ 

(अनुवाद : मृद्‌गंधा दीक्षित) 

Tags: सर्वोच्च न्यायालय चार धाम यात्रा वनांचा सामाजिक इतिहास वनसंवर्धन हिमालयातील वने पर्यावरण वने हिमालय अनुवाद मृद्गंधा दीक्षित रामचंद्र गुहा mrudgandha dixit translation government policies about forests bjp environment Himalayan forests ram guha on social history of Himalayan forests forests suprime court chaar dhaam yatra Himalaya Uttarakhand weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

रामचंद्र गुहा,  बंगळुरू, कर्नाटक

भारतीय इतिहासकार व लेखक. समकालीन सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक विषयांवर तसेच पर्यावरणावर आणि क्रिकेटच्या इतिहासावर लेखन. 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात